भारतीय बजेटः नेपालमा ईभी, ल्यापटप र मोबाइलको मूल्य घट्ने
काठमाडौं । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार बजेट सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले भारतीय लोकसभामा ५०.६५ लाख करोडको बजेट प्रस्तुत गरेकी छन् । उनले बजेट सार्वजनिक गर्दै विभिन्न क्षेत्रको प्राथमिकरण गरेकी छन् । विशेषगरि उनले प्रविधि क्षेत्रलाई बढी महत्व दिएकी छन् । उनले बजेटमार्फत् एलसीडी र एलईडीमा लाग्ने २.५ प्रतिशत भन्सार शुल्क हटाएकी छन् । यसले गर्दा फोन, ल्यापटप र ट्याबलेट लगायत वस्तुहरु सस्तो पर्ने भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा भारतबाट मोबाइल तथा ल्यापटपको उल्लेख्य रुपमा आयात हुने गरेको छ । भारतमा मूल्य सस्तो परेपछि अब नेपालमा पनि सस्तो हुने बुझिएको छ । भारतीय बजेटमा लिथियम ब्याट्रीमा पनि छुट प्रदान गरिएको छ । परिणामस्वरूप इलेक्ट्रिक कार, बाइक र मोबाइल फोन लगायतको मूल्य सस्तो हुनेछ । बजेटमा मोबाइल फोनका पाट्र्समा कस्टम ड्युटी हटाइएको छ । बजेटमार्फत् भारतले पीसीबीए पार्टस् क्यामेरा मोड्युल, कनेक्टर, वायर्ड हेडसेटका कच्चा पदार्थ, माइक्रोफोन र रिसिभर, यूएसबी केबल, फिंगरप्रिन्ट रिडर, र मोबाइल फोनका सेन्सरहरूमा कस्टम ड्युटी हटाइएको छ । यस्तै, बीमा क्षेत्रमा सतप्रतिशत लगानीको छुट बजेटले गरेको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई भारतको बीमा क्षेत्रमा सतप्रतिशत लगानी गर्ने अनुमति दिएको हो । विदेशी कम्पनीहरूले अब भारतको बीमा उद्योगमा पूर्ण रूपले लगानी गर्न सक्छन्, जसका कारण विदेशी लगानी बढ्नेछ र बीमा क्षेत्रको विकासमा मद्दत पुग्ने विश्वास भारत सरकारको छ । अहिले भारतीय बीमा क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको ४९ र भारतीयको ५१ प्रतिशत स्वामित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, बजेटमार्फत् कपडा र छालाका उत्पादनहरूमा पनि छुट दिइएको छ । बजेटले इंटरेक्टिभ डिस्प्ले प्यानलको आायत शुल्क भने १० प्रतिशत बढाएर २० प्रतिशत पुर्याएको छ ।
कानुनको धज्जी उडाउँदै बीमा कम्पनी, स्थापना कालदेखि नै छैनन् ‘डीसीईओ’, नियामक मौन
काठमाडौं । कुनै पनि बीमा कम्पनीले नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) को पद ३ महिनाभन्दा बढी रिक्त राख्न पाउँदैनन् । बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० अनुसार कुनै पनि कम्पनीको डीसीईओ पद रिक्त भएको ३ महिनाभित्र पदपूर्ति गरिसक्नु पर्ने छ । ‘उपकार्यकारी प्रमुख पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र पदपूर्ति गरिसक्नु पर्नेछ,’ निर्देशिकाको दफा २८ को उपदफा ३ मा लेखिएको छ । यसरी कानुनमा नै उल्लेख भएको व्यवस्थालाई बीमा कम्पनीहरूले वेवास्ता गर्दै आएका छन् । नियमनकारी निकायले पनि एक्सन लिन नसक्दा कम्पनीहरूले कानुनको लक्ष्मणरेखालाई मिच्दै आएका छन् । कानुनमै यस्तो व्यवस्था भए पनि यहाँ केही कम्पनीमा एक वर्षसम्म पनि डीसीईओविहीन छन् अनि नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण मौन रहेको छ । हाल नेपालमा ३७ वटा बीमा कम्पनीहरू रहेका छन् । १४ जीवन, १४ निर्जीवन, २ पुनर्बीमा र ७ वटा लघु बीमा कम्पनीहरू रहेका छन् । जसमध्ये ८ वटा कम्पनीमा डीसीईओको पद रिक्त रहेको छ । केही कम्पनीमा महिनौंदेखि डीसीईओ पद रिक्त रहेको छ भने केही कम्पनीले स्थापनादेखि नै डीसीईओमा पदपूर्ति नै गरेका छैनन् । कुन-कुन कम्पनीमा छैनन् डीसीईओ ? सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, मेटलाइफ, नेशनल इन्स्योरेन्स, यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टीमा माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा डीसीईओ पद रिक्त रहेको छ । सन् नेपाल लाइफ ७औं वर्ष पार गरेर अहिले ८औं वर्षमा चल्दै छ । ८ वर्षमा प्रवेश गरेको कम्पनीले हालसम्म डीसीईओ पदमा कसैलाई नियुक्त नै गरेको छैन । अर्थात ८ वर्षसम्म कम्पनी डीसीईओ विहीन छ । यद्यपि कम्पनीले अबको १ महिनाभित्र डीसीईओ पाउने निश्चित भने छ । आईएमई लाईफको निवर्तमान सीईओ कवि फुँयाल सो कम्पनीमा डीसीईओ बन्दै छन् । स्रोतका अनुसार उनी अबको १ महिनाभित्रै सो कम्पनीको डीसीईओमा नियुक्त हुनेछन् । कुनै पनि कम्पनीको सीईओ भएपछि अर्काे कम्पनीमा आवद्ध हुनका लागि ६ महिना कुलिङ पिरियड लाग्नेछ । सोही कुलिङ पिरियड कुरेर बसेका छन् फुँयाल । उनी आईएमई लाइफबाट गत भदौ ७ गते बाहिरिएका थिए । फागुनको ७ गते उनको कुलिङ पिरियड सकिँदै छ । कुलिङ सकिएपछि उनी सनको डीसीईओ बन्ने बुझिएको छ । यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स विगत ५ महिनदेखि डीसीईओ विहीन छ । गत भदौ २८ गते तत्कालिन डीसीईओ नवीन सुवेदीले राजीनामा दिएर बाहिरिएसँगै कम्पनीमा डीसीईओ पद रिक्त रहेको छ । सो कम्पनीले पनि अबको केही दिनमा नै डीसीईओ पाउने निश्चित रहेको छ । सानिमा जीआईसीकी उपमहाप्रवन्धक रहेकी रेना रिजाल यूनाईटेड अजोडमा डीसीईओ बनेर जाँदै छिन् । उनी सानिमा जीआईसीबाट बिदाई पनि भएकी छिन् । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स पनि विगत ५ महिनादेखि डीसीईओ विहीन रहेको छ । कम्पनीको तत्कालीन डीसीईओ अन्जु श्रेष्ठ गते भदौ ३० गते सीईओमा नियुक्त भएसँगै कम्पनीमा डीसीईओ पद रिक्त रहेको छ । विदेशी स्वामित्वको कम्पनीहरू मेटलाइफले डीसीईओ पदको संरचना नै बनाएको छैन । प्राधिकरणले केही महिनाअघि डीसीईओ नियुक्त गर्नु भन्दै पठाएको पत्रको जवाफमा कम्पनीले डीसीईओ सरहकै काम गर्ने पद कम्पनीमा रहेको उल्लेख गरेर जवाफ पठाएको थियो । यस्तै, विदेशी स्वामित्वको अर्काे कम्पनी नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी पनि विगत लामो समयदेखि डीसीईओ पद रिक्त रहेको छ । लघु बीमा कम्पनी प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टीमा माइक्रो लाइफले स्थापनका कालदेखि नै डीसीईओ पद सृजना गरेका छैनन् । यी दुवै कम्पनीले गत वर्षदेखि कारोबार सुरु गरेका हुन् । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्समा विगत २ महिनादेखि डीसीईओ पद रिक्त रहेको छ । कम्पनीको तत्कालीन डीसीईओ पवनकुमार खड्का आईएमई लाइफको सीईओ बनेपछि कम्पनीमा डीसीईओ पद रिक्त भएको छ । भलै कम्पनीले डीसीईओ नियुक्त गर्ने समय एक महिना बाँकी नै छ । निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशिका सबै कम्पनीहरूले पालना गरेर डीसीईओ नियुक्त गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । डीसीईओ पद भविष्यमा कुन मान्छेले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को पोस्ट लिन सक्छ भनेर सृजना गरिएकाले यो सबै कम्पनीले डीसीईओ पदपूर्ति गर्नेुपर्ने उनको धारणा छ । यसले कम्पनीलाई मजबुद गराउने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘कतिपय कम्पनीले डीसीईओ पद सृजना नगरे पनि कर्मचारीको दोस्रो वरीयताको पद सृजना भने गर्नै पर्दछ ।’ प्राधिकरण भन्छ- ‘कारबाही गर्छौं प्राधिकरणका निर्देशक कमल रेग्मीले तोकिएको समयभित्र डीसीईओ पदपूर्ति नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने जनाएका छन् । कानुन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख समेत रहेका रेग्मीले विगतमा पनि सचेत गराएको उल्लख गर्दै ३ महिनाभन्दा धेरै अवधि डीसीईओ पद रिक्त रहेका कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । ‘हामीले केहि महिनाअघि पनि कम्पनीहरूलाई डीसीईओ नियुक्त गर्नु भनेर पत्र पठाएका थियौं,’ उनले भने, ‘कम्पनीहरूले अटेर गरेको देखियो । अब हामी कारबाही गछौं ।’ के कारबाही गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ छ, ‘कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ । हामी फेरि पत्र काट्छौं, स्पष्टीकरण लिन्छौं अनि कानुन बमोजिम कारबाही गछौं ।’
सवा २० अर्ब लगानीमा मर्स्याङ्दी अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बन्ने, ४ बैंकको लगानी
काठमाडौं । मर्स्याङ्दी नदीमा निर्माण हुने ९० मेगावाटको मर्स्याङ्दी नदी अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा ४ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १०.५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएका छन् । बिहीबार कुमारी बैंक लिमिटेडको अगुवाइमा लगानीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । लगानी सम्झौता एमए पावर प्रालिका अध्यक्ष अनुप आचार्य र कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामचन्द्र खनालको उपस्थितिमा कुमारी बैंक लिमिटेड, प्रभु बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक लिमिटेड र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा हुने गरी ऋण सम्झौता भएको हो । हाल ४ वित्तीय संस्थाबीच सम्झौता भए पनि केही समयभित्र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि लगानी गर्ने बताइएको छ । निर्माण अवधिको ब्याजसहित कुल २० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत स्वपुँजी लगानी हुने जनाइएको छ । प्रवर्द्धक कम्पनीका अनुसार ऋण लगानीतर्फ कुमारी बैंक लिमिटेडले ४ अर्ब, प्रभु बैक लिमिटेडले ३ अर्ब, सिद्धार्थ बैक लिमिटेडले २ अर्ब र कृषि विकास बैंक लिमिटेडले १.५ अर्ब लगानी गर्नेछन् । स्वपुँजी लगानीतर्फ अनुप आचार्य, हरिबाबु न्यौपाने र दीपक बरालको हुने जनाइएको छ । डोल्मा इम्पाक्ट फण्डले पनि स्वपुँजी लगानी गर्न पूर्व आवश्यक व्यावसायिक मूल्यांकन अध्ययन अगाडि बढाएको कम्पनीका अध्यक्षले बताएका छन् । यही समूहबाट हाल सेतीखोला हाईड्रोपावर लिमिटेड सेतीखोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । आयोजनाको नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग २०८० साल कार्तिक ०१ गते विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भई व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्नु पर्ने मिति २०८६ साल वैशाख २२ रहेको छ । आयोजना प्राविधिक परामर्शदाता श्री क्लिन इनर्जी कन्सलटेन्स प्रालि रहेको छ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा ठेक्का सम्बन्धी कागजात तयारीको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ। आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पेश भएको छ कम्पनीका अध्यक्षले बताएका छन् । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् विद्युतगृहदेखि २२० केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत ११.६ किलोमिटर दूरीमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको मार्किचोक सब-स्टेशनमा २२०/१३२ केभी मा जोडिने छ । मर्स्याङ्दी नदी गोरखा जिल्लाको पालुङटार नगरपालिका, लमजुङ जिल्लाको राईनास नगरपालिका र तनहु जिल्लाको भानु नगरपालिका भएर बग्छ ।
