बैंकिङ प्रणालीमाथि भिडियो आक्रमण र राष्ट्र बैंकको मौनता
पछिल्लो समय नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको विषयलाई लिएर बनाइएका विभिन्न भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेका छन् । अधिकांश भिडियोको क्याप्सनमा लेखिएका छ– ‘…बैंक डुब्दैछ, आफ्नो बचत झिक्नु होला ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता रहेका र खातामा थोरैबहुत पैसा भएका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता त्यस्तो भिडियोहरूमा नअडिने कुरै भएन । त्यसैले पनि बैंक डुब्दैछन् भनेर बनाइएका भिडियो लाखौंले हेरेका छन्, हजारौंले लाइक तथा कमेन्ट गरिरहेका छन् । सामान्य बैंकिङ बुझेकाहरूले ती भिडियोहरुलाई सहजै नपत्याए पनि सर्वसाधारणहरूले भने विश्वास गरेको कुरा भिडियोबारे व्यक्त प्रतिक्रियाबाट थाहा पाउन सकिन्छ । ती भिडियोहरूले दाबी र व्याख्या गरेजस्तै के नेपाली बैंकहरु डुब्दैछन् ? के बैंकबाट बचतकर्ताले धमाधम निक्षेप निकाल्दैछन् ? प्रचारित विषय भ्रम र नियोजित हुन् भने सम्बन्धित बैंक, नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल प्रहरी पनि यो विषयमा किन मौन छ ? आउनुहोस्, आजको यो लेखमा यही विषयमा चर्चा गरौं । गत वर्ष विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले नेपाली बैंक विशेषगरी एनआईसी एसिया बैंक डुब्दैछ भनेर दुष्प्रचार गर्दा बैंकबाट निक्षेपकर्ताले एक महिनामै १४ अर्ब रुपैयाँ बढी झिके । पर्याप्त तरलता रहेको एनआईसी एसिया बैंकलाई तत्काल ठूलो असर परेन । तर, व्यवसाय विस्तारमा राम्रो गति लिइरहेको एनआईसी एसिया बैंकको रफ्तारमा दुर्गाको बदनियतले विराम लगायो । विगतमा आक्रामक विस्तार गरेर उच्च नाफा र लाभांश दिइरहेको सो बैंकको नाफा अहिले ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ । सेयरधनीले लाभांश पाउन सकेका छैनन् भने व्यवसाय विस्तारमा बैंकले आँट गर्न सकिरहेको छैन । ऋणीले ऋण नतिर्दा खराब कर्जाको ग्राफ बढिरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अन्य बैंकले पनि अनुसरण गर्न सकिने व्यवसाय गरिरहेको एनआईसी एसिया अहिले सुस्त बनेको छ । अरूको दुष्प्रचार गरेर ख्याति कमाएका प्रसाईंको पथलाई पछ्याउँदै नेगेटिभिटीमा आनन्द लिने जमात‘… बैंक डुब्दैछ’ भनेर विभिन्न भिडियो तथा स्टाटस सामाजिक सञ्जालमा राखिरहेका छन् । कतिपय सञ्चारमाध्यमकै नाम दिइएका फेसबुक पेजमा पनि यस्ता भिडियोहरू छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । बैंकिङ क्षेत्रजस्तो संवेदशील क्षेत्रमाथि गरेको भद्दा टिप्पणी तथा समाचार नामका ‘भ्यूज कमाउने भिडियो’ले अहिले सर्वसाधारण तथा बैंकका निक्षेपकर्तालाई डर त्रासको भूमरीमा फसाइरहेका छन् । भ्रमको खेती गरेर डलर कमाउने धन्धामा लागेको यूट्युवरहरुको खेती नै यही भएको छ । ती भिडियो र भनाइजस्तै के नेपाली बैंक डुब्दैछन् त ? यो जिज्ञासाको जवाफ खोज्नुअघि बैंकहरू कसरी डुब्छन् ? सुरुमा यो जिज्ञासलाई केलाऔं । बैंक डुब्ने संकेत उसको वित्तीय विवरणले प्रष्ट पार्छ । नाफा ठूलो परिमाणमा ऋणात्मक हुन्छ । खराब कर्जा अनुपात अचाक्ली बढ्छ । बजारबाट ऋण असुल गर्न बैंकलाई हम्मेहम्मे पर्छ । तरलताको संकट सिर्जना हुन्छ । बैंकले ब्याज बढाउने कोसिस गर्छन् । वित्तीय विवरणमा अधिकांश सूचक ऋणात्मक बन्छन् । नियामकले पटक-पटक कारबाहीको डण्डा लगाउँछ, व्यवस्थापन आफू मातहत लिन्छ । बैंकको स्थिति नकारात्मक भएपछि निक्षेपकर्ताले बैंकबाट पैसा झिक्छन् । र, बैंक रन हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ । बैंक रन हुनु भनेको नै बैंक डुब्नु हो । के नेपालका बैंकहरू अहिले यही स्थितिमा छन् त ? पक्कै छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूले साढे २७ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । बैंकहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात साढे चार प्रतिशत छ । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच प्रतिशतसम्मको खराब कर्जा अनुपातलाई सन्तुलन नै मान्छ । खराब कर्जा ६० प्रतिशत हुँदा पनि नेपाल बैंक डुबेन, सुधारियो । अहिले बजारमा अब्लल प्रतिस्पर्धी बैंकको रुपमा उदाएको छ । बैंकहरूलाई ऋण उठाउन केही असहज भएपनि बैंक नै समस्यामा पर्न सक्ने स्थिति अहिलेसम्म छैन । तरलताले बैंक भरिभराउ छन् । कहाँ लगानी गरौं, कसलाई लगानी गरौं भन्ने स्थितिमा बैंकिङ क्षेत्र छ । अहिले ६ खर्ब बढी लगानीयोग्य रकम बैंकिङ प्रणालीमा छ । बैंकको ब्याजदर प्रत्येक महिना घटिरहेको छ । वित्तीय विवरणमा अधिकांश सूचकहरू विगतका वर्षहरूको तुलनामा सन्तोषजनक छन् । बैंकहरूको हरेक तथ्यांकसँग पहुँच राख्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा उच्च पदाधिकारीहरू बैंक सन्तुलित ढंगले सञ्चालित छन् भनिरहेका छन् । बैंकबाट निक्षेपकर्ताले धमाधम पैसा झिकिरहेका छन् भन्ने आधिकारिक सूचना तपाईं हामीले अहिलेसम्म पाएका छैनौं, बरु बढी पैसा भयो भनेर बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज घटाइरहेका छन् । अब सोचौं त के नेपाली बैंकहरू डुब्दैछन् ? पक्कै होइन, सामाजिक सञ्जालमा आइरहकेका भिडियो तथा स्टाटस भ्रमपूर्ण हुन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू र अर्थमन्त्री नै बैंकहरू ठीकठाकसँग चलिरहेका छन्, कुनै समस्या छैन भनिरहँदा अराजक र दुष्प्रचार गरिरहेकाहरुको विषय हामीले किन र कुन आधारमा पत्याउने ? अब फेरि प्रसंगमै प्रवेश गरौं, पछिल्लो समय नाम नै किटान गरेर यो बैंक डुब्दैछ भन्ने विभिन्न भिडियो भेटिन्छन् । दुई दिनको अवधिमा मेरो फेसबुकमा तीन बैंक (एनएमबि, ग्लोबल आइएमई र कुमारी) डुब्दैछन् भन्ने भिडियोहरू आए । ती सबै भिडियोहरू लाखौंले हेरेका छन् भने लाइक र कमेन्टको पनि त्यस्तै वर्षा देखिन्छ । ती भिडियो हेरेपछि मैले तीनवटै बैंकको वित्तीय विवरण पल्टाएँ, वित्तीय विवरणमा सबै बैंकका सूचक सन्तुलित देखिए । कुमारी बैंकको खराब कर्जा अनुपातले पाँच प्रतिशतको सीमा नाघे पनि अन्य सूचक भने सकारात्मक नै छन् । तर, भिडियो भने बैंक भोलि नै डुब्दैछ भन्ने किसिमका थिए । डुब्दैछ भनेको ग्लोबल आइएमई बैंकको वित्तीय विवरण पनि सकारात्मक नै छ । नाफा कमाउने बैंकको दोस्रो स्थानमा ग्लोबल आइएमई छ । अहिले पाथिभरामा केबलकारको निर्माण सुरु गरेका व्यवसायी चन्द्र ढकालको विरोध गर्दै मुकुम्लुङ संरक्षण अन्तरदलीय संघर्ष समिति र त्यसमा आवद्ध विभिन्न व्यक्ति ग्लोबल आइएमई बैंक डुब्दैछ, बचत झिक्नु होला र सो बैंकमा खाता नखोल्नु होला भन्ने गलत प्रचारवाजी गरिरहेका छन् । ग्लोबल आइएमई बैंकमा ४८.७६ प्रतिशत लगानी सर्वसाधारणको छ । २० वटा व्यक्ति तथा संस्थाको ०.५२ प्रतिशतदेखि ४.७४ प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व छ। पब्लिक कम्पनी रहेको यस बैंकमा हजारौं लगानीकर्ताको सेयर छ । ४.७४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषका लाखौं सञ्चयकर्ताको परिश्रम यो बैंकमा छ । जसरी देशकै ठूलो बैंक ग्लोबल आइएमईलाई चन्द्र ढकालको बैंक भनेर अपव्याख्या गर्दै दुष्प्रचार भइरहेको छ, यसले सिंगो देशकै अर्थतन्त्रमा मात्रै होइन, सर्वसाधारणमा पनि ठूलो क्षति पुग्ने विषयमा कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । हो, यो बैंकको सञ्चालक समितिको नेतृत्व ढकालले गरेका हुन् । तर, यो बैंकका निक्षेपकर्तालाई जसरी नकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण गरिँदैछ, त्यसको प्रत्यक्ष असर ढकालभन्दा पनि यस संस्थामा सेयर रहेका सर्वसाधारण, विभिन्न संस्था र ती संस्थामा आवद्ध सर्वसाधारण तथा कर्मचारीलाई ठूलो धक्का पुग्छ । यो विषय सम्बन्धित पक्षले मनन् गर्नुपर्छ । एउटा संवेदनशील क्षेत्र । ५ करोड ७५ लाख ६६ हजार ७७० वटा निक्षेप खाता र १९ लाख २८ हजार ११० वटा ऋणी भएको बैंकिङ क्षेत्रमा सर्वसाधारणको ६७ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । ५४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बैंकले कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बैंकको नाम नै किटान गरेर डुब्दैछ भनेर दुष्प्रचार गर्नु कत्तिको जायज हो ? यो प्रश्नको जवाफभन्दा अघि डुब्दैछ भनेको सम्बन्धित बैंक, नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक र कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने नेपाल प्रहरीको किन मौनता ? यी तीनवटै निकायको मौनताको फाइदा उठाउँदै गलत गर्नेले थप गलत काम गर्न प्रसय पाउँछ । डुब्दैछ भनेको सम्बन्धित बैंकले हाम्रा निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित छ, हामी ठीकठाक छौं भनेर एउटा सामान्य विज्ञप्ति निकाल्नसम्मको प्रयास गरेको देखिँदैन । बैंक डुब्दैछ भनेर लाखौं निक्षेपकर्ताको मनोबल गिराइरहेका दुई/चार भिडियोकै कारण भोलि बैंक समस्यामा पर्न सक्छ भन्ने खतरामात्रै होइन, सिंगो बैंकिङ क्षेत्र नै धरासायी बन्न सक्छ भन्ने स्थितिलाई बैंकर र सम्बन्धित निकायले सहजै अनुमान लगाउन सक्नुपर्छ । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता किसिमका मित्थ्या सूचनालाई उक्साहट गर्नु हुँदैन । बेलैमा यस्ता प्रवृतिको उपचार खोज्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्र कति संवेदशील छ भन्ने उदाहरण सन् २००८ मा भएको अमेरिकी वित्तीय संकटलाई हामी लिन सक्छौं । त्यो संकटमा साढे दुई हजार अमेरिकी वित्तीय संस्थाले पानी भन्न पनि पाएनन् । सन् २०२३ मा पनि सिलिकन भ्याली बैंक र सिग्नेचर बैंक अफ अमेरिका पनि डुबेको उदाहरण ताजै छ । अमेरिकाको टप बैंकमध्येमा पर्ने सिलिकन भ्याली बैंक कसरी टाट पल्टियो यो कुरा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका ज्ञाताहरूले मनन् गर्नुपर्छ । छिमेकी राष्ट्र भारतको एस बैंकको दु:खद अवसान पनि हामीसामु छर्लङ्ग छ । त्यसैले एउटा सानो हल्लाले बैंकिङ क्षेत्रमा कतिसम्मको असर पार्छ भन्ने कुरा सरोकारवालाले बुझ्न आवश्यक छ । उसो त नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका हरेक सूचकहरू नजिकबाट नियालिरहेको छ, कमजोरी भएको ठाउँमा सुधार गर्न निर्देशन दिइरहेको छ । न्यूनतम पुँजीकोष पुर्याउन नसकेका र खराब कर्जा अचाक्लीरूपमा बढेर ऋण असुल गर्न नसकेका बैंकलाई निर्देशन तथा आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउँछ । त्यसको उदाहरण हालै समस्याग्रस्त बैंकका रूपमा घोषणा भएको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई पनि लिन सक्छौं । सो बैंकको खराब कर्जा उच्च रूपमा बढेकै कारण अहिले सो बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंक आफैले सम्हालेर सुधारको रणनीति अपनाइरहेको छ । यस्तो अवस्था अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएमा राष्ट्र बैंकले कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्छ । एउटा स्वायक्त नियामकीय निकायका रूपमा राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको कारवाही तारिफयोग्य पनि छ । तर, निक्षेपकर्तालाई भ्रमित पारेर दुष्प्रचार गर्नेहरूविरुद्ध नियामकले सम्बन्धित निकायको सहयोगमा उनीहरूलाई निस्तेज पार्न पछि हट्नु हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परे पनि बचत फिर्ताको पहिलो प्राथमिकतामा निक्षेपतकर्ता पर्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनले गरेको छ । निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता भइसकेपछि मात्रै बैंकका सेयरधनी तथा संस्थापकलगायत अन्य दायित्व भुक्तानी हुन्छ । त्यसैले पनि बैंक डुबिहाले पनि बैंकका निक्षेपकर्ताको निक्षेप डुब्ने स्थिति बन्दैन । नेपालमा वित्तीय संस्था समस्यामा परेर राष्ट्र बैंकले टेकओभर गरेको उदाहरण धेरै छ तर समस्यामा परेका ती संस्थाबाट निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेप फिर्ता नपाएको उदाहरण छैन । अहिले सहकारी संस्थामा बिचल्लीमा परेका बचतकर्ताको जस्ताे हालत बैंकका निक्षेपकर्ताको हुँदैन । तर, यस्ता हल्लाले भने नम्बर वान रहेको र सबल तरिलाले सञ्चालित बलियो बैंकलाई पनि टाट पल्टाउन धेरै समय लाग्दैन । त्यसको लागि सम्बन्धि बैंक तथा जिम्मेवार निकायहरू भने पारदर्शी र जवाफदेही बनिदिनुपर्छ । गलत प्रचार र हल्ला भइरहेको बेला म ठीक छु, मेरो बैंक ठीक छ र मेरो निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित छ भनेर गलत हल्लालाई थप प्रसय दिएर चुप लाग्नु विवेकशील उपाय होइन । हावासरी फैलिइरहेको भ्रमलाई चिर्न सम्बन्धित संस्था अग्रसर हुनुपर्छ । बैंकिङ संस्था पारदर्शी बन्नुपर्छ । बेलाबखत वित्तीय प्रणाली र तथ्य तथ्यांकको विषयमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनुपर्छ । नेपाली वाणिज्य बैंकहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले वाणिज्य बैंकहरूका तथ्य-तथ्यांक र समसामयिक विषयमा जानकारी गराउनका लागि विगतमा प्रत्येक महिनामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सूचनामा पारदर्शीताको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको थियो । त्यसको सुरुवात संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल केसीले गरेका थिए । अहिले नयाँ अध्यक्ष आएका छन् । तर, सो संस्थाले सो कार्य बिर्सिएको छ । जब सर्वसाधारण सूचनाको पहुँचबाट टाढा रहन्छन्, त्यसपछि अनकेन टिकाटिप्पणी र शंकाहरू सिर्जना हुने वातावरण बन्छ । यो विषयमा नेपाल बैंकर्स संघले पनि चनाखो बन्नुपर्छ । कार्यसम्पादनको हिसाबले नेपाली बैंकिङ दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट भनेर दाबी गरिएपनि सामाजिक सञ्जालमा रुमल्लिएको नेपाली समाज ‘बैंकिङ लिट्रेसी र सोसियल मिडिया लिट्रेसी’मा अझै नाजुक छ । त्यसैले समाजलाई हामी ठीक छौं, सन्तुलित छौं भनेर बेलाबखत सूचना प्रवाह गरिरहन बैंकिङ क्षेत्रले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । र, गलत गर्नेलाई कारवाहीको डण्डा दिन पनि सम्बन्धित निकायले हिचकिच्याउनु हुँदैन । हो, नेपाली बैंकिङ क्षेत्र विगतको तुलनामा केही सुस्त छ । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस, रुस-युक्रेनको युद्ध र आर्थिक मन्दी लगायत कारणले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा पनि त्यसको केही हदसम्म प्रभाव परेको छ । व्यवसायीले भोग्नु परेको समस्या बैंकिङ क्षेत्रमा ट्रान्सर्फर हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर, यो सुस्तताको फाइदा उठाउँदै नेपाली बैंक डुब्दैछन् भनेर भ्यूज कमाउने भिडियो बनाउनुले कसैको पनि भलो हुँदैन ।
मर्जरको हुटहुटी, पाउँदैनन् पार्टनर
काठमाडौं । डेढ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरका लागि इच्छुक देखिएका छन् । हालसम्म वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेका डेढ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरको प्रस्ताव पारित गरेर आफू मर्जरको लागि तयार रहेको सन्देश वित्तीय क्षेत्रमा दिएका छन् । यद्यपि ती संस्थाले विगतका साधारण सभामा पनि मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएका थिए । मर्जरको प्रस्ताव पारित गरे पनि हालसम्म मर्जर भने भएका छैनन् । विभिन्न कम्पनीको वार्षिक साधारण सभाको विशेष प्रस्ताव अध्ययन गर्दा चारवटा वाणिज्य बैंक, सातवटा विकास बैंक र पाँचवटा फाइनान्स कम्पनीले मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेका छन् । यसले ती बैंक तथा वित्तीय संस्था अझै पनि मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि तयार रहेको बुझ्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको साधारण सभाले कुनै उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने तथा गाभिने (मर्जर) वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्न आवश्यक सहमति र सम्झौता गर्ने, प्रचलित नियम, कानुन बमोजिम बैंकको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण आवश्यक कार्य गर्न गराउन सभाले सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्ने अभ्यास छ । वाणिज्य बैंकहरूमा नेपाल एसबीआई बैंक, सिटिजन्स बैंक, नबिल बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकले वार्षिक साधारण सभाबाट मर्जर तथा एक्विजिसन प्रस्ताव पारित गरेका छन् । नेपाल एसबिआई बैंकको हालै सम्पन्न ३१औं वार्षिक साधाण सभाले मर्जर तथा एक्विजिसन प्रस्ताव पारित गरेको हो । साथै बैंकले विगत ६ वर्षदेखि मर्जर प्रस्ताव पारित गर्दै आए पनि हालसम्म मर्जरको सम्झौता भने गरेको छैन । बैंकको ३०औं २९औं २८औं, २७औं, २६औं वार्षिक साधारण सभाले मर्जरको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर, यस अवधिमा बैंकले कुनै पनि संस्थासँग मर्जर तथा एक्विजिसनको सम्झौता गरेको छैन । सिटिजन्स बैंकले पनि १८औं वार्षिक साधारण सभाबाट मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस बैंकले १२औं वार्षिक साधारण सभादेखि निरन्तर मर्जर तथा एक्विजिसन प्रस्ताव पारित गर्दै आएकाे छ । हालसम्म वाणिज्य बैंकसँग मर्जर नगर्ने बैंकमध्येमा सिटिजन्स बैंक पनि पर्छ । यस बैंकले पनि पार्टनर खोजिरहेको मर्जर प्रस्तावबाट बुझ्न सकिन्छ । नबिल बैंकको ४०औं वार्षिक साधारण सभाले पनि कुनै उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने तथा वैदेशिक रणनीतिक साझेदारीमा जान उपयुक्त देखिएमा जान सक्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । तत्कालीन नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई प्राप्ति गरेको दोस्रो वर्ष नै बैंकले मर्जर प्रस्ताव अघि सारेको थियो । अहिले नबिल पनि मर्जरमा जान सक्ने सम्भावना मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रस्ताव पारितले देखिएको छ । प्राइम बैंकले सातौं वार्षिक साधारण सभादेखि निरन्तर मर्जर तथा एक्विजिसन प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । बैंकको १७औं साधारण सभाले पनि मर्जरको प्रस्ताव पारित गरेको छ । उसो त यो अवधिमा बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभिसकेको छ । अझै बैंकले थप मर्जर गर्ने तयारीका साथ १७औं वार्षिक साधारण सभाबाट मर्जर प्रस्ताव पारित गरेको बुझ्न सकिन्छ । १७ वटा विकास बैंकहरूमध्ये हालसम्म साधारण सभा गरेका मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक, गरिमा विकास बैंक, ज्योति विकास बैंक, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंक र मुक्तिनाथ विकास बैंकले वार्षिक साधारण सभाबाट मर्जर प्रस्ताव पारित गरेका छन् । मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको १९औं वार्षिक साधारण सभाले कुनै एक वा सो भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने र गाभिनेसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया अवलम्बन गरी कार्यअघि बढाउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ । यस बैंकले पनि १३औं वार्षिक साधारण सभादेखि हालसम्म नियमित रुपमा मर्जर प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । गरिमा विकास बैंकको १८औं वार्षिक साधारण सभाबाट मर्जर प्रस्ताव पारित भएको छ । यस बैंकले पनि १२औं साधारणसभाबाट नियमित मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । ज्योति विकास बैंकको १७औं वार्षिक साधारण सभाले पनि मर्जर प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस्तै बैंकको ११ औं वार्षिक साधारण सभादेखि नियमित रूपमा मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । यस्तै, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको १७औं वार्षिक साधारण सभाले पनि मर्जरको प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस बैंकले पनि ११औं साधारण सभादेखि निरन्तर मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । सांग्रिला डेभलपमेन्टको २०औं वार्षिक साधारण सभाले पनि मर्जर प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस बैंकले पनि औं वार्षिक साधारण सभादेखि मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ भने शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले पनि १०औं वार्षिक साधारण सभादेखि मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । यस बैंकको १६औं वार्षिक साधारणसभाले पनि मर्जरको प्रस्ताव पारित गरेको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकको १८औं वार्षिक साधारण सभाले पनि मर्जर प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस बैंकले पनि १२औं साधारण सभादेखि मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । सिन्धु विकास बैंक, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले भने वार्षिक साधारण सभा बोलाउन बाँकी छ । यसअघिको वार्षिक साधारण सभाबाट भने यी बैंकले मर्जर प्रस्ताव पारित गरेका थिए । यस्तै, नेपाल फाइनान्स, समृद्धि फाइनान्स, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स र मञ्जुश्री फाइनान्सले मर्जर तथा एक्विजिसन प्रस्ताव पारित गरेका छन् । नेपाल फाइनान्सको ३२औं वार्षिक साधारण सभाले मर्जरको प्रस्ताव अघि सारेको छ । यस फाइनान्सले पनि विगत चार वर्षदेखि मर्जरको नीति अगाडि सारिरहेको छ । यस्तै, समृद्धि फाइनान्सले पाँच वर्ष, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सले विगत सात वर्ष र मञ्जुश्री फाइनान्सले विगत आठ वर्षदेखि मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । तर, मर्जर भने हुन सकेको छैन । यस्तै, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सले पनि मर्जरको प्रस्ताव गरेको छ । पोखरा फाइनान्स, बेस्ट फाइनान्स, जानकी फाइनान्सले वार्षिक साधारण सभा बोलाउन बाँकी छ । तर, यी फाइनान्स कम्पनीकाे अघिल्ला वार्षिक साधारण सभाले मर्जर प्रस्ताव पारित गरेका थिए । कुनै समय ३२ वटासम्म पुगेका वाणिज्य बैंकको संख्या हाल २० वटामा झरिसकेको छ । अघिल्लो वर्ष मात्रै ७ दर्जन वाणिज्य बैंक मर्जरमा गएका थिए । कुनै समय ९०/९० को हाराहारीमा रहेका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी हाल घटेर १७/१७ वटामा झरेका छन् । धमाधम मर्जर तथा एक्विजिसन गराएको नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउनतर्फ लागेको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनका माध्यमबाट लघुवित्त संस्थाहरू हाल ५२ वटामा सीमित छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या उच्च भएपछि विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति अघि सारेको थियो । मर्जर तथा एक्विजिसनमा सामेल भएका संस्थालाई थप सुविधा दिने राष्ट्र बैंकको नीतिले संख्या घट्न ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ । केही संस्थालाई दबाब दिएरै भए पनि राष्ट्र बैंकले मर्जरमा सामेल गराएको थियो । राष्ट्र बैंकको नजरमा हाल कायम रहेका बैंकको संख्या घटाउने नभएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भने स्वतस्फूर्तरूपमा मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति अवलम्बन गरिरहेका छन् ।
प्रदेशमा पर्यटन: होटल र होमस्टेले आर्थिक चलायमान, वेडिङ र बर्थिङ हबले रोमाञ्चकता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ वटा प्रदेशमा पर्यटकीय दृष्टिकोणले विभिन्न सम्भावना रहेको प्रतिवदेन सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ६ वटा प्रदेशको आर्थिक प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्दै त्यहाँ विभिन्न सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको हो । कुन प्रदेशमा कस्तो सम्भावना ? कोशीमा होटल तथा रिसोर्टको सम्भावना नेपालको पर्यटन रणनीति २०१६-२०२५ को दोस्रो चरण २०२१-२०२५ अन्तर्गतमा नयाँ उत्पादनहरूलाई एकीकृत गर्नमा जोड दिइने रणनीति लिइएकाले सोबाट फाइदा लिन सकिने साथै सन् २०२५ मा २५ लाख २२ हजार ४० पर्यटक आउने अपेक्षा गरिएकाले कोशी प्रदेशमा रहेका विभिन्न पर्यटकीय गन्तब्यहरूमा सुविधा सम्पन्न होटल, रिसोर्ट, लज तथ होमस्टेहरू सञ्चालन गर्न सके पर्यटकहरूको बसाई अवधि लम्ब्याउन तथा पर्यटकले गर्ने खर्च बढाउन सकिने भएकोले आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि हुने सम्भावना देखिएको छ । कोशी प्रदेशमा उच्च गुणस्तरको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाहरूको माग बढिरहेको सन्र्दभमा कोशी प्रदेशको प्रमुख सहरहरूमा निजी र सार्वजनिक शैक्षिक संस्था तथा अस्पतालहरूको विस्तार हुन सक्ने सम्भावना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले प्रत्येक स्थानीय निकायहरूमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको तथा प्रत्येक जिल्लामा निजी अस्पताल र क्लिनिकहरू खुल्ने क्रम बढेसँगै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाहरूमा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार हुने देखिन्छ साथै ग्रामिण क्षेत्रहरूमा टेलिमेडिसिन सेवा र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि ई-लर्निङ सेवा सुरु गर्न सक्ने देखिएको छ । कोशी प्रदेशमा प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, साहसिक महत्वका स्थलहरूको पहिचान, समुचित प्रर्वद्धन, विकास तथा प्रचारप्रसारका साथै पर्यटन पूर्वाधार विकासमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले उच्च प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्ने गरेकोले आगामी दिनमा पर्यटन क्षेत्र यस प्रदेशको अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहकको रुपमा विस्तार हुने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इन्टरनेटको पहुँच विस्तारसँगै सूचना प्रविधि क्षेत्रका व्यवसायहरूले पर्यटनबाट भन्दा बढी अर्थतन्त्रमा योगदान गरेको सन्र्दभमा कोशी प्रदेशमा पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रका नयाँव्यवसायहरू सुरु गर्न सकिने तथा सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विस्तार भई वित्तीय सेवाको पहुँच बढ्दै गएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा कम हुँदै जाने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मधेशको सान बढाउन सक्छन् धार्मिक स्थल मधेश प्रदेशमा सिम्रौनगढ, गढीमाई मन्दिर, जनकपुरको जानकी मन्दिर, जलेश्वर महादेव र सप्तरीको छिन्नमस्ता मन्दिर जस्ता ऐतिहासिक एवम् धार्मिक महत्वका तीर्थस्थलहरू रहेकाले यस प्रदेशमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन विकासको राम्रो सम्भावना रहेको छ । मधेश प्रदेश ताजा माछाको लागि लोकप्रिय रहेको तथा हवाई र स्थलमार्गको सुगम पहुँच रहेकोले स्तरीय होटल तथा रेष्टुरेन्टको स्थापना गरेमा माछापालन हुने स्थानहरूमा मत्स्य पर्यटन लगायतका पर्यटकीय विकास गर्न सकिने सम्भावना देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपयुक्त भौगोलिक संरचना रहेकोले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुद क्षेत्रलाई समावेश गरी एकीकृत पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ । जनकपुर क्षेत्रमा रहेको पोखरी तथा तालतलैयाहरू लगायत शहरको उचित सरसफाई र श्रृंगार गरी पर्यटक आकर्षित गर्न सकेमा यसबाट समेत पर्यटन क्षेत्रको विस्तार गर्न सकिने सम्भावना छ । भारतसँग खुल्ला सिमाना भएकोले पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न सके स्तरीय भारतीय पर्यटक भित्र्याउन सकिने उच्च सम्भावना रहनुका साथै मधेश प्रदेश कृषि तथा माछापालनमा अग्रस्थानमा रहेकाले कृषिलाई आकर्षक र आधुनिक व्यवसायको रुपमा विकास गरी कृषि पर्यटन लगायतका पर्यटकीय विकास गर्न सकिने सम्भावना देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पर्यटकको ठूलो गन्तव्य बन्न सक्छ गण्डकी नेपाल सरकारको आ.व. २०८१/८२ को बजेटले सोह्र लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सहित सातै प्रदेश समेटिने गरी टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य, इकोहिल स्टेशन, धार्मिक स्थलको दर्शन गर्न यातायात सेवाको सञ्चालन, प्रयोगविहीन विमानस्थललाई साहसिक पर्यटकीय खेलमा प्रयोग, जनकपुरलाई वेडिङ हव, लुम्बिनीलाई बर्थिङ हव लगायतका कार्यक्रमहरु समेटेकोले सोको कार्यान्वयनबाट गण्डकी प्रदेशमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले कास्की जिल्लाको पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिसकेको तथा गण्डकी प्रदेश आफैमा उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य भएकाले सुविधासम्पन्न होटल तथा लजहरु लगायत पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्न सकेमा पर्यटनबाट रोजगारी, आय बढाउन सकिने सम्भावना देखिएको उल्लेख छ । पोखरा अन्तरर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्णरुपमा संचालनमा ल्याउन सकेमा यस प्रदेशमा आन्तरिक तथा बाह््रय पर्यटकको आगमन बढ्न सक्ने तथा उत्तर दक्षिण लोकमार्गकोरुपमा रहेको कालीगण्डकी कोरिडोरकोकाम द्रुत गतिलेअघि बढेकाले निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् सडकमार्गबाट चीन र भारतसँग सोझैसम्बन्ध कायम हुने भएकाले भारतीय र चिनिया पर्यटकहरूको आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने सम्भावना रहेनुका साथै नेपाली कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनलाई समेत सहजै निर्यात गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस प्रदेशको सबै स्थानीय तहहरूमा वाणिज्य बंकै का शाखा स्थापना भइसकेको साथै बकै वित्तीय संस्थाहरुले वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेकाले सम्पूर्ण जनताहरुमा वित्तीय पहुँच थप विस्तार हुदै जाने तथा यस प्रदेशलाई रहेको गण्डकी विश्वविद्यालयलाई माइनिङ बायोडाइभर्सिटी तथा हाइड्रोपावरको विशिष्टकृत अध्ययन/अध्यापन गराउने विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्न सके तथा मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेजमा बाह्य मुलुकहरूबाट समेत विद्यार्थी आकर्षित गर्न सकेमा यस प्रदेशमा शैक्षिक क्षेत्रको विकास गर्न सक्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ट्रेकिङको हब बन्न सक्छ लुम्बिनी नेपाल सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरु जस्तै लुम्बिनीलाई बर्थिङ हव, बुटवल– भैरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन र बुटवलमा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गर्ने कार्यक्रम राखिएको हुँदा यस प्रदेशमा सेवा क्षेत्रको उल्लेखनीय वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । आधारभूत पूर्वाधार विकास गरी राप्ती तथा कालीगण्डकी नदीमा ¥याफ्टिङ्ग, ग्रामीण क्षेत्रमा ट्रेकिङ, पर्वतारोहण, तथा साइकल यात्रा सम्बन्धि पूर्वाधारहरु निर्माण हुन सकेमा साहसिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्न सकिने, तिलौराकोट, लुम्बिनी र देवदह क्षेत्रहरुमा थप पूर्वाधारहरु निर्माण गरी धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको रुपमा विकास गर्न सकेमा आन्तरिक एवम्वाह्य पर्यटकहरुको आगमनमा वृद्धि हुने सम्भावना देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस प्रदेशका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरु घुमाउने प्रयोजनका लागि तालिम प्राप्त गाईडको व्यवस्था गर्न सकेमा सेवा क्षेत्रमा थप रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना छ । पर्यटकीय स्थलहरुको कमाण्डर कर्णाली पर्यटन व्यवसायको प्रचुर सम्भावना बोकेको यस प्रदेशमा धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्वका पर्यटकीय स्थलको पहिचान, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नमा तिनै तहका सरकारी निकायहरुको ध्यानाकर्षण भएमा साथै उक्त विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यविधिमा सम्बोधन भएमा पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको तीव्रतर विकास गरी कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्दै समग्र कर्णालीबासीको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न सकिने उच्च सम्भावना रहेको छ । यस प्रदेशमा रारा, शे-फोक्सुण्डो, कुपिण्डे, स्यार्पु, पचाल झरना, बुलबुले ताल, काँक्रेविहार, सिँजा सभ्यता र पञ्चकोशी लगायतका प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्व बोकेका पर्यटकीय क्षेत्रहरु रहेकोले पर्यटन पूर्वाधारहरुको विकास र बिस्तार गरी आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सकिने उच्च सम्भावना रहेको । यस प्रदेशको हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाहरुमा इन्टरनेटको न्यून पहुँच भएको अवस्थामा इन्टरनेटको विस्तारको उच्च सम्भावना रहेको छ । त्यस्तै, सुर्खेत विमानस्थललाई स्तरोन्नती गरी प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरु डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला तथा रुकुम पश्चिममा यात्रुवाहक हवाई सेवा नियमितरुपमा सञ्चालन गर्न सकेमा यस क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार–प्रसार हुन गई आय तथा रोजगारी बढ्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सर्वसाधारणको पहँुच र वित्तीय साक्षरतामा आएको सुधारले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुको विकास हुने क्रम बढ्दो रहेकोले सो क्षेत्रमा कर्जा बिस्तारको सम्भावना उच्च रहेको उल्लेख छ । सुदूरपश्चिममा लगानी बढाउन आवश्यक नेपाल राष्ट्र बैंकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पर्यटनमा विविध सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबाट पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण एवम् प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहेकोले आन्तरिक एवम्बाह्य पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भई प्रदेशको आर्थिक विकास एवम् रोजगारीमा टेवा पुग्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा जनसंख्याको अनुपातमा कर्जा लगानी कम रहेकाले कर्जा लगानीमा वृद्धि गरी आर्थिक गतिविधि तथा रोजगारीका अवसरहरु बढाउन सकिने, प्रदेशका सातदेवीहरू डिलासैनी, निङ्लासैनी, मेलौली, शैलेश्वरी, बडिमालिका, उग्रतारा र त्रिपुरासुन्दरीलाई धार्मिक सर्किटको रूपमा प्रवद्र्धन गर्न सकिने उल्लेख छ । यस्तै, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण एवं प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहेकोले आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भई प्रदेशको आर्थिक विकास एवं रोजगारीमा टेवा पुग्न सक्ने उल्लेख छ । कैलालीको गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना भएपश्चात गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुनुका साथै यी पूर्वाधारहरुको सञ्चालनले आसपासका क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सक्ने र यस प्रदेशमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य विकास भएकाले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत् सेवा क्षेत्रलाई थप इकमर्स व्यवसायतर्फ चलायमान बनाउन सकिने बताइएको छ ।