ट्रम्पको अर्को घोषणा : अमेरिकामा निर्माण नभएका गाडीमा २५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने
काठमाडौं । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार ‘अमेरिकामा नबनेका सबै गाडीहरूमा’ २५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरेका छन् । ट्रम्पले भने, ‘अमेरिकामा निर्मित गाडीहरूका लागि बिल्कुलै कुनै ट्यारिफ हुँदैन ।’ यो नयाँ ट्यारिफ राष्ट्रपति ट्रम्पले ओभल अफिसमा हस्ताक्षर गरेको एक राष्ट्रपतिको घोषणापत्रमा औपचारिक रूपमा उल्लेख गरिएको छ । ट्यारिफ अप्रिल २ बाट लागू हुने बताइएको छ र अप्रिल ३ बाट संकलन सुरु गर्ने जनाइएको छ । ट्रम्प ह्वाइट हाउसका सहयोगी विल शार्फले भने कि नयाँ ट्यारिफ ‘विदेशमा निर्मित गाडीहरू र हल्का ट्रकहरू’ मा लागू हुनेछ । उनले स्पष्ट गरे कि यो पहिल्यै लागू भइसकेका भन्सार शुल्कहरूको अतिरिक्त रूपमा हुनेछ । शार्फका अनुसार यस ट्यारिफले अमेरिकालाई ‘वार्षिक १०० अर्ब डलरभन्दा बढीको नयाँ राजस्व’ प्राप्त गराउनेछ । यो घोषणापत्रको विस्तृत जानकारी तत्कालै प्रस्ट थिएन । अधिकांश गाडीहरू हजारौं पार्ट्सबाट बनेका हुन्छन् जुन विभिन्न देशहरूबाट आउन सक्छन् । ट्रम्पले कुन पार्ट्समा ट्यारिफ लाग्नेछ भन्ने कुरामा ‘धेरै कडा निगरानी’ हुने पनि बताए । युरोपेली आयोगको प्रतिक्रिया युरोपेली आयोग की अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लायेनले नयाँ अमेरिकी ट्यारिफहरूको आलोचना गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘युरोपियन संघ आफ्नो आर्थिक हितको रक्षा गर्दै वार्तामार्फत समाधान खोज्न जारी राख्नेछ ।’ ‘ट्यारिफ कर नै हुन्- व्यवसायका लागि खराब र उपभोक्ताका लागि अझै नराम्रो, चाहे त्यो अमेरिका होस् वा युरोपियन युनियन,’ उनले थपिन् । बजारमा प्रभाव ट्रम्पको घोषणापछि अटोमोबाइल कम्पनीहरूको सेयर बजारमा गिरावट आएको छ । जनरल मोटर्स (जीएम), स्टेलान्टिस र फोर्ड मोटरका सेयरहरू करिब ५ प्रतिशतले घटे । मेक्सिको र क्यानडाका लागि अस्थायी छुट ट्रम्पले मार्च ५ मा ती गाडी उत्पादकहरूलाई जसलाई ‘बिग थ्री’ भनिन्छ (जीएम, फोर्ड र स्टेलान्टिस)लाई युएसएमसीए व्यापार सम्झौताअनुसार मेक्सिको र क्यानडामा उत्पादित गाडीहरूका लागि एक महिनाको छुट दिएका थिए । ट्रम्पले यसअघि नै अप्रिल २ को मितिभन्दा अगाडि नयाँ अटो ट्यारिफहरू आउन सक्ने सङ्केत गरेका थिए । ट्रम्पको व्यापार नीतिहरू र अन्य देशहरूसँग सम्बन्ध ट्रम्पले लामो समयदेखि विदेशी व्यापार साझेदारहरूलाई उच्च ट्यारिफ लगाउने योजना बताउँदै आएका छन् । तर उनको अनिश्चित र परिवर्तनशील नीति घोषणाले सेयर बजारमा अस्थिरता सिर्जना गरिरहेको छ, जसले व्यवसायहरूलाई भविष्यको योजना बनाउन अन्योलमा पारेको छ । ट्रम्पले यसै हप्ता क्यानडा र मेक्सिकोमा व्यापक ट्यारिफ लगाएका छन्, जसले सीमा पार व्यापार सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनाएको छ । अप्रिल २ः ‘मुक्ति दिवस’ वा व्यापारिक संकट ? ट्रम्पले अप्रिल २ लाई ‘मुक्ति दिवस’ र ‘सबैभन्दा ठूलो घोषणा’ को रूपमा प्रचार गरेका छन् । उनले भने अनुसार ‘जसरी अन्य देशहरूले अमेरिकी वस्तुहरूमा कर लगाएका छन्, त्यसरी नै अमेरिका पनि ती देशहरूमा समान कर लगाउनेछ ।’ तर पछिल्लो समय ट्रम्प र उनका अधिकारीहरूले अप्रिल २ बाट लागू हुने ट्यारिफ पहिला अनुमान गरेभन्दा केही नरम हुन सक्छ भन्ने सङ्केत दिएका छन् । ट्रम्पले शुक्रबार भनेका थिए, ‘ट्यारिफमा लचकता रहनेछ,’ र मंगलबार राति उनले भने, ‘यी शुल्कहरू पूर्ण रूपमा परस्पर जस्तो कडा हुने छैनन् ।’ अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसन्टले भने, ‘देशहरूले अप्रिल २ अघि नै अमेरिकासँग वार्ता गर्न सक्छन् र नयाँ ट्यारिफहरूबाट बच्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। ’ एक अटोमोबाइल कार्यकारीले यी अटो ट्यारिफहरूले गाडी उद्योगलाई आर्थिक मन्दीतर्फ धकेल्ने बताए । ट्रम्पको ट्यारिफ असर : क्यानडामा टेस्लाका लागि सबै छुट भुक्तानीहरू रोक्का मस्कलाई ट्रम्प प्रशासन घाँडो, वाशिंगटन प्रवेशसँगै टेस्लाका सेयर घट्दै
गभर्नरका आकांक्षीले धमाधम राजीनामा दिँदै, ज्ञानेन्द्रको ‘एक्जिट’पछि प्रकाश पनि ताते
काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर छान्नका लागि तीव्र तयारी अगाडि बढाउँदा गभर्नरका आकांक्षीहरुले पनि गभर्नर बन्नका लागि रस्साकस्सी गरिरहेका छन् । गभर्नर बन्नका लागि लामो समयदेखि लविङ गरिरहेका विभिन्न व्यक्तिहरुले अन्तिमघडिमा आएर थप दौडधूप बढाएका हुन् । उनीहरुले गभर्नरका लागि लबिङ बढाउनकै लागि अहिले काम गरिरहेको ठाउँबाट राजीनामा दिएर राजनीतिक भेटघाट बढाएका छन् । यही दौडमा नबिल बैंकका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईआ) ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना पनि छन् । उनले नबिल बैंकबाट राजीनामा दिएर प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् । लामो समयदेखि राजनीतिक लबिङमा लागेका उनी उसो त विगत दुई सातादेखि विदामा थिए । गत सोमबार राजीनामा दिएर उनी बैंकबाट औपचारिक रुपमा बाहिरिएका हुन् । उनले आफू गभर्नर बन्ने प्रतिस्पर्धामा भएकोले पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन् । प्रतिस्पर्धामा जाँदा टप थ्रीमा पर्नका लागि पनि वाणिज्य बैंकका सीईओले पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने कारणले ढुङ्गानाले राजीनामा दिएका हुन् । धेरैले ढुङ्गाना काँग्रेस निकट भनेर चिन्ने गरेका छन् । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले पनि पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले पनि गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा लाग्नका लागि राजीनामा दिएका हुन् । हाल राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएकाे जानकारी आएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले जानकारी दिए । श्रेष्ठले काम आयोगमा गरेपनि सेवा सुविधा भने राष्ट्र बैंकको बुझ्दै आएका थिए । उनी एमाले निकट मानिन्छन् । श्रेष्ठ आगामी जेठमा ५८ वर्षको उमेरहदका कारण राष्ट्र बैंकबाट अवकास हुँदैछन् । त्यसैले पनि उनलाई राजीनामा दिन सजिलो भएको हो । राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक भइसकेको व्यक्ति गभर्नरको लागि योग्य हुने कानूनी व्यवस्था छ । ‘हेर र पर्ख’को अवस्थामा भट्ट र शेरचन यस्तै, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्ट पनि गभर्नर बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । तर, उनले भने अहिलेसम्म राजीनामा नदिएको जानकारी दिए । ‘गभर्नरका लागि मेरो पनि इच्छा हो । तर, अहिलेसम्म राजीनामा भने दिएको छैन,’ डा. भट्टले विकासन्युजसँग भने । उसो त बैंकिङ क्षेत्रमै काम गरिरहेका प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन पनि गभर्नर बन्ने दौडमा रहेको बुझिएको छ । तर, उनले पनि हालसम्म राजीनामा दिएका छैनन् । उनी राजनीतिक लबिङमा भने रहेको बुझिएको छ । डा. भट्ट र शेरचन पछिल्लो माहोललाई नियालिरहेका छन् । उनीहरु हेर र पर्खको अवस्थामा छन् ।
खस्केको बजारलाई मूल्य बढाएर बिजनेस गर्ने रणनीतिमा उद्योगी, एमआरपी लागू गर्न असहमत
सिमेन्ट उद्योगीहरु । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । सरकारको मौन समर्थनमा सिमेन्टको मूल्य बढाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका उद्योगीहरूको रफ्तार रोकिएको छैन । केही महिनाअघि मात्रै प्रतिबोरा साढे पाँच सय रुपैयाँ रहेको सिमेन्टको मूल्य अहिले साढे आठ सय पुगिसकेको छ । तर, अझै पनि उद्योगीको मूल्य बढाउने मनसाय हटेको छैन । सरकारको मौन समर्थन पाइरहेका उनीहरुले सिमेन्टमात्रै होइन, डण्डीको भाउ पनि ह्वात्तै बढाए । अहिले उद्योगीहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले सीमा नाघेको छ । फागुन १८ गतेअघि डण्डीको मूल्य ८७ रुपैयाँ रहेकोमा अहिले बढेर १ सय ५ रुपैयाँ पुर्याइएकाे छ। मूल्य बढेको विषय सञ्चारमाध्यममा पटक-पटक आइसकेपछि सरकार झस्कियो र उद्योगीलाई बोलाएर मूल्य समायोजन गर्न निर्देशन दिएको हौवा फैलायो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उत्पादकले तोकेको मूल्यलाई नै अन्तिम उपभोग्य मूल्य मान्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले उद्योगीले सुरुमा सिमेन्टको मूल्य बढाएको र हाल डन्डीको मूल्य पनि बढाएको बताइन्छ । सिमेन्ट र डण्डीको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) नतोकिँदा उपभोक्ताहरू महँगीकाे मारमा परेका छन् । उद्योगीले फेरि सिमेन्ट र डण्डीको मूल्य लोडसेडिङको बहाना बनाएर बोरामा ४० रुपैयाँ तथा डन्डीको मूल्य प्रतिकिलो ७ रुपैयाँले बढाएका छन् । उपभोक्ता यहीं महँगीको मारमा परेपछि उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उद्योगीहरूलाई बोलाएरै एमआरपी तोकेर मात्रै सिमेन्ट बजारमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । सिमेन्टको किन मूल्य बढेकाे विषयमा उद्योगीले डिलरलाई दोष लगाउँदै आएका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी डिकबहादुर कार्कीले हालसम्म सिमेन्ट र डण्डीमा अधिकतम खुद्रा मूल्य नताेकिँदा उपभाेक्ता महँगीकाे मारमा परेकाे बताए । उनका अनुसार उद्योगीहरूलाई कानुनले नै अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरआपी राख्न बाध्य बनाए पनि उद्याेगीले साे व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका थिएनन् । ‘ढिलो भएपनि उद्योगीहरूले एमआरपी लागू गर्नैपर्छ, यहाँ जति पनि गुनासाहरू छन् ती सबै सम्बोधन गर्नका लागि जसरी पनि एमआरआपी लगाउनुपर्ने नियम छ, यदि एमआरआपी नलगाइकन वस्तुहरू बजारमा ल्याइए भने ती सबै जफत हुनेछन्,’ उनले भने । उद्योगमा कच्चा पदार्थ, श्रमिक मूल्य, पूँजीको ब्याजदरलगायत उत्पादनमा जति पनि खर्च हुन्छ त्यो कटाएर त्यहीं मूल्यलाई उद्योगीहरूले एमआरआपी मूल्य मान्नुपर्ने तथा अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सूचना अधिकारी कार्कीले एमआरआपी मूल्य लगाइसकेपछि बाहिर जहाँ बिक्री हुन्छ, त्यहाँ ढुवानी खर्च जोडेर बिक्री गर्नुपर्ने बताए । उद्याेगीहरूले भने सरकारसँग सिमेन्टको कच्चा पदार्थ ‘क्लिङ्कर’ अभावले एक पटकमात्रै मूल्य बढाउनु परेकाे बताएका छन् । डिलरवालाहरूले भने साताको दुई पटक उद्योगबाटै सिमेन्टको मूल्य बढेर आएपछि मूल्य बढाउनु परेकाे बताएका छन् । यस्तै, वस्तुको लेवल निर्धारण गर्ने र लेवलमा सबै प्रकारका लागत र कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य, व्याच नम्बर, उत्पादन मिति र उपभोग्य अवधि तोक्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । एमआरपी मूल्य लागू गर्न भने उद्योगी असहमत भएको बुझिएको छ । नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका पूर्वमहासचिव केशव उप्रेतीले एमआरपी मूल्य तोक्न नसकिने बताए । उनका अनुसार यो पटक-पटक उठाइएको विषय भए पनि लागू गर्न नसकिने धारणा राखे । उनले भने, ‘ठाउँअनुसार ढुवानी गर्न समस्या हुन्छ । सिमेन्टको मूल्य काठमाडौंमा कम मूल्यमा बिक्री हुन्छ भने जुम्लामा बढी हुन्छ । यो ठाउँ हेरेर हुन्छ । त्यसकारण एमआरपी मूल्य तोक्न सकिने अवस्था छैन ।’ उनले मूल्य तोक्ने विषय यसअघि नै सहमति भएपनि कार्यान्वयन गर्न कठिन भएकाे बताए । उनका अनुसार गत साउनमा सिमेन्टको मूल्य जति भए पनि बोरामा १ सय १५ रुपैयाँ बढाउने गरी सहमति भएको जानकारी दिए । नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले पनि एमआरपी लागू गर्ने विषयमा असहमति जनाए । उनले यो व्यवस्था लागू गरेमा उपभोक्ता झन ठगिने धारणा राखे । ‘यो अन्योलको विषय हो । जुन व्यावहारीक रूपमा असम्भव छ । यो सिमेन्ट हो, कुनै दालभात तरकारी होइन । कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै मूल्य हुन्छ,’ उनले भने । सिमेन्टको ढुवानी भाडा ठाउँअनुसार फरक हुने भएकाले कतै कम कतै बढी हुने उनको तर्क छ । ६० अर्बको सिमेन्ट व्यापार ३० अर्बमा झर्यो, कुन उद्योगीको वर्चस्व बढी ?
