नेपालको शून्य कार्बन रणनीतिः स्टिल उद्योगमा विद्युतीय भट्टी, जलवायुमैत्री गाउँ स्थापना गरिने
काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाका (युएनएफसिसिसी) का पक्ष मुलुकहरूको २१औँ जलवायु शिखर सम्मेलन (कोप-२१) अन्तर्गत पेरिस सम्झौतामा आधारित भई तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (तेस्रो एनडिसी)को मस्यौदा तयार गरेको छ । मन्त्रालयले मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूको लिखित राय सुझाव सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया पनि सुरू गरेको छ । पेरिस सम्झौतामा निर्धारित लक्ष्यअनुसार सबै पक्ष राष्ट्रले ५ वर्षको अन्तरालमा आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी)पेस गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार नेपालले मस्यौदा तयार गरेको हो । नेपालले सन् २०१६ र २०२० मा पहिलो र दोस्रो एनडिसी प्रस्तुत गरेको थियो । अब भने सन् २०२५ सम्म नेपालले तेस्रो एनडिसी पेस गर्ने लक्ष्यसहित प्रस्तावित तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानको मस्यौदामाथि प्रतिक्रिया सङ्कलन भइरहेको छ । २१औँ कोपको पेरिस सम्झौताले विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने र २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने लक्ष्य राखेको छ । यी लक्ष्य प्राप्त गर्न पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रले प्रत्येक पाँच वर्षमा राष्ट्रिय निर्धारित योगदान पेस गर्नुपर्छ । मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी परिमाणात्मक र नीतिगत लक्ष्य आवधिक रूपमा परिमार्जन गरी तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिए । ‘प्रस्तावित तेस्रो एनडिसी तयारी गर्न सङ्घीय र प्रादेशिक तहमा पनि विविध मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिबीच विभिन्न समयमा औपचारिक तवरमा छलफल र अन्तरक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ । सबै सरोकारवालालाई लिखित राय सुझावका लागि मन्त्रालयको आधिकारिक बेवसाइटमा मस्यौदासहित राखेका छौँ,’ उनले भने । नेपालले सन् २०३५ सम्मको अवधि ‘कभर’ गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरेको हो । जलवायु न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा वित्तीय व्यवस्थापनको विस्तृत खाकासहित सन् २०३५ सम्मको दिगो विकास लक्ष्य, घरेलु तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको परिचालन तथा स्थानीय तहसम्म जलवायु कार्यान्वयनको योजना समेटेर तेस्रो एनडिसीको मस्यौदा तयार भएको छ । तेस्रो एनडिसीमा विश्वको तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्न विश्वव्यापी प्रयासलाई सहयोग गर्दै नेपालले जलवायुजन्य सङ्कट व्यवस्थापनमा योगदान गर्ने लक्ष्य छ । विश्वव्यापी ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको नगण्य योगदान भए पनि नेपालले आफ्नो परिमाणात्मक न्यूनीकरण लक्ष्य र नीति तथा उपायको दायरा विस्तार गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ । तेस्रो एनडिसीले सन् २०३५ सम्मको अवधि समेट्ने छ भने पहिलो र दोस्रो एनडिसी (कार्यान्वयन योजनासहित) ले सन् २०२५ र २०३० का लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखाका उपसचिव नरेश शर्माले एनडिसीको तयारी प्रक्रियामा समावेशी परामर्श प्रक्रियामा स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिलाई समावेश गर्दै ‘कसैलाई पछि नछोड्ने’ सिद्धान्तलाई अनुशरण गरिएको बताए । ‘यस प्रक्रियामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, युवा, महिला तथा आदिवासी जनजाति, निजी क्षेत्र, विज्ञ, शैक्षिक संस्था, विकास साझेदार, सञ्चारमाध्यम र सांसदहरूको व्यापक सहभागिता रहेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले सङ्घीय मन्त्रालय र प्रादेशिक सरकारसँग सहकार्य गर्दै नेपालको उच्चतम सम्भावित महत्वाकाङ्क्षा पहिचान गर्न पहल गरेको थियो । नेपालले अनुकूलन र सहनशीलता निर्माणमार्फत जलवायु परिवर्तनका बाँकी जोखिम हटाउने प्रयास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।’ जलवायुजन्य सबै जोखिम हटाउन सम्भव नभए पनि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय तथा प्रविधि सहयोगको माध्यमबाट जलवायुजन्य क्षति तथा हानी सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ । ‘एनडिसी कार्यान्वयनले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न, गरिबी निवारणमा योगदान गर्न र न्यायोचित रूपान्तरण सुनिश्चित गर्न सहायक भूमिका खेल्नेछ । नेपालको न्यूनीकरण, अनुकूलन, क्षति तथा हानि, सहलाभ, न्यायोचित रूपान्तरण, मानवअधिकार, लैङ्गिक समानता, समावेशिता र विविधता पेरिस सम्झौताअन्तर्गतको धारा ६, कार्यान्वयनका साधन (जलवायु वित्त, क्षमता निर्माण, प्रविधि स्थानान्तरण), शासन प्रणाली, पारदर्शितालगायत विषयलाई समेटेको छ,’ शर्माले भने । साथै, यी लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत उपाय सुनिश्चित गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग जुध्न नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुकूलन रणनीति, हानि तथा क्षति व्यवस्थापन र वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता सुनिश्चित गर्ने तेस्रो एनडिसीले लक्ष्य राखेको छ । तेस्रो एनडिसीको महत्त्व जलवायुविद् मञ्जित ढकालले निरन्तर वृद्धि भइरहेको कार्बनका कारण विश्वको तापक्रम वृद्धि हुँदा नेपाललगायत जलवायुजन्य प्रकोपका कारण जोखिम बढ्ने भन्दै विश्वका सबै देशले सम्भव भएसम्मको प्रभावकारी एनडिसी बुझाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘वर्तमान परिस्थितिमा सबै देशको एनडिसी कार्यान्वयन हुँदासमेत पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि लगभग ३ डिग्री हुने हुन्छ । सबै देशले तेस्रो एनडिसी अझ प्रभावकारी बनाई पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । नेपालको तेस्रो एनडिसीमा जलवायु अनुकूलन, कार्बन उत्सर्जन घटाउने योजना, क्षति र नोक्सानी सम्बोधनलगायत कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन भने आवश्यक रहेको ढकालको भनाइ छ । ‘प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि मन्त्रालयबिचको समन्वय, एनडिसीमा उल्लेख भएका विकासका योजनासँग समायोजन गर्ने र स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । यसका साथै योजना कार्यान्वययनका लागि आन्तरिक र बाहिरी स्रोत जुटाउन गर्नुपर्ने पहल पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने । समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु व्यवस्थापनविद् डा. धर्मराज उप्रेतीले तेस्रो एनडिसीका १० वर्षे लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि अन्तरसरकारी, तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, दातृ निकाय तथा अन्य सरोकारवालाबीचको समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । ‘रणनीति बन्नुभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्त्वपूूर्ण हुन्छ । जुन कार्यान्वयन सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन । सबै सरोकारवालको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । दोस्रो एनडिसीलाई कार्यान्वयनको खाका तयार गरेर कार्यान्वनयमा लानुपर्छ । यही एनडिसीको कार्यान्वयनका सिकाइका आधारमा तेस्रो एनडिसी कार्यान्वयनमा कहाँ पुग्छौँ ? मूल्याङ्कन गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने । नेपालले तयार गरेको एनडिसीका लक्ष्यले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई पनि उत्सर्जन घटाउन नैतिक दबाब सृजना हुने उप्रेतीको भनाइ छ । जलवायुविद् गीता पाण्डेले तेस्रो एनडिसीमा नेपालले सबै सरकारी तहमा लैङ्गिक, वातावरणीय, सामाजिक समावेशिता र जलवायु परिवर्तन रणनीति कार्यान्वयन गर्ने योजनासहितको मस्यौदा तयार गर्नु सकरात्मक रहेको भन्दै प्रभावकारी कार्यन्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सबैको सहभागिताले मात्र जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र समावेशी विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ,’ उनले भने । यी हुन् एनडिसीका मुख्य लक्ष्यहरू नेपालले सन् २०४५ सम्म लिएको शून्य कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी रणनीति (नेट-शून्य) प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्य कार्यन्वयनका लागि सन् २०३५ भित्र प्रमुख क्षेत्रमा विभिन्न प्रयास गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । नेपालले २०३० र २०३५ सम्म नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमतामा ठूलो वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ । नेपाल सरकारको लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म नवीकरणीय विद्युत् उत्पादन क्षमतामा १४ हजार ३१ मेगावाट र सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी, सरकारले ट्रान्समिसन र वितरण प्रणालीमा सुधार गर्दै कुल ट्रान्समिसन र वितरण हानिहरूलाई सन् २०३० सम्म ११.५० प्रतिशत र सन् २०३५ सम्म १०.५० प्रतिशतमा घटाउने लक्ष्य राखेको छ । ग्रामीण भेगमा विद्युत् विस्तार तथा सौर्य तथा जलविद्युत् प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य र २०३५ सम्म विशेष आर्थिक क्षेत्रमा फोहोरदेखि ऊर्जा प्लान्ट स्थापना गर्ने अर्को लक्ष्य छ । काठमाडौं उपत्यकामा १०० टन प्रतिदिन क्षमताको (आरडिएफ) प्लान्ट निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यातायातः इलेक्ट्रिक बस, ट्रली र रेल निजी सवारी साधनको सन् २०३० सम्म मा ९० प्रतिशत र सन् २०३५ सम्ममा ९५ प्रतिशत सार्वजनिक यातायातको सन् २०३० सम्ममा र सन् २०३५ सम्ममा ९० प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य छ । काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय यातायत सन् २०३० सम्ममा ५० किमी र सन् २०३५ सम्म १०० किमी ट्रलीबस, लाइटरेल जडान गर्ने लक्ष्य छ । काठमाडौं उपत्यकामा ५० किमी इलेक्ट्रिक बस, ट्रली र रेल प्रणाली सञ्चालन गर्ने तेस्रो एनडिसीको लक्ष्य छ । यसैगरी सन् २०३५ सम्ममा देशव्यापी रेल नेटवर्क २०० किमी र सन् २०३५ सम्ममा ३०० किमी विस्तारको लक्ष्य छ । औद्योगिकः सबै फलाम तथा स्टिल उद्योग विद्युतीय भट्टी सन् २०३५ सम्म सबै फलाम र स्टिल उद्योगमा विद्युतीय फर्नेस प्रयोग गर्ने तथा सन् २०३० सम्ममा उद्योगमा प्रयोग भइरहेका कुल बायलर (पानी तताएर बाफ बनाउने यन्त्र हो, जुन विद्युत् उत्पादन, तातो आपूर्ति र खाना पकाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ) मध्ये ३० प्रतिशत बायलरलाई र सन् २०३५ सम्ममा ७० प्रतिशत बायलरलाई विद्युतमा आधारित प्रविधिमा रूपान्तरण गरिने लक्ष्य छ । सन् २०३५ सम्ममा सबै फलाम तथा स्टिल उद्योग विद्युतीय भट्टीमा रूपान्तरण गर्ने र सिमेन्ट उद्योगमा ३५ प्रतिशत इन्धनका रूपमा वायु ऊर्जा प्रयोग गर्ने लक्ष्य छ । कृषि तथा वनः बगैँचाको रोपाइँ गरिने सन् २०३५ सम्म पाँच लाख सुधारिएको गाई गोठ निर्माण गर्ने, ४६.०८ प्रतिशत वनक्षेत्र जोगाउने तथा वन व्यवस्थापन सुधार गर्ने र वनबाट कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने लगायत लक्ष्य राखिएको छ । साथै सन् २०३० सम्म दक्षिणी नेपालमा कृषि अवशेष जलाउने समस्यामा आधारभूत अध्ययन गरिनेछ र २०३५ सम्म अवशेष जलाउने प्रचलन घटाइने छ । सन् २०३० सम्म ५ हजार हेक्टर नयाँ बगैँचाको रोपाइँ गरिनेछ, जसलाई २०३५ सम्म १० हजार हेक्टरमा पुर्याइने छ । अनुकूलनः जलवायुमैत्री गाउँ स्थापना गरिने सन् २०३० सम्म २०० जलवायुमैत्री फार्म र सन् २०३५ सम्ममा १०० जलवायुमैत्री गाउँ स्थापना गर्ने लक्ष्य छ । सात लाख ५३ हजार हेक्टर सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । साप्ताहिक कृषि-मौसम परामर्श सेवा ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, ५० प्रतिशत वनमा दिगो व्यवस्थापन (रेड प्लस पहलसहित) गर्ने रहेको छ । ५० प्रतिशत नदी किनार र वेटल्यान्ड क्षेत्र पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्य छ । वन आगलागी नियन्त्रण गरी ५० प्रतिशत घटना न्यूनीकरण गर्ने, पानी स्रोत तथा ऊर्जाअन्तर्गत २०० वर्षा-सञ्चय बाँध र एक हजार पानी स्रोत संरक्षण योजना छ । त्यसैगरी, २० नदी उपबेसिनमा जल गुणस्तर परीक्षण र जल लेखा प्रणाली लागू गर्ने अर्को लक्ष्य छ । अन्य लक्ष्य नेपाली सरकारको योजनाअनुसार २०३० सम्म ७ नगरपालिका क्षेत्रमा सहरी प्रतिरोधात्मकता र जीवनस्तर सुधारका पहल नगरपालिका पूर्वाधार र शासन प्रणालीमा एकीकृत गरिने छ । यसका साथै २०३० सम्म जलवायु-प्रतिरोधी र समावेशी सहरी वातावरण व्यवस्थापनका लागि निर्देशिका विकास गरिनेछ । सन् २०३५ सम्म नेपालका सहरी क्षेत्रमा पूर्वाधार सूचकाङ्कलाई कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिने लक्ष्य छ । यसका लागि भवन र पूर्वाधारका लागि नयाँ निर्देशिका र कोड अद्यावधिक गरिने छन् जसले जलवायु प्रतिरोधात्मकता सुनिश्चित गर्ने एनडिसीको लक्ष्य छ । ‘यातायात पूर्वाधार परियोजनामा २०३० सम्म जलवायु प्रतिरोधी योजना लागू गरिनेछ र संशोधित नियमका आधारमा प्रमुख राजमार्गमा पूर्वचेतावनी प्रणाली राखिने योजना अघि सारिएको छ,’ एनडिसीको मस्यौदामा उल्लेख छ । यसैगरी २०३५ सम्म नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक धरोहरस्थलको संरक्षण गरिनेछ, विशेष ध्यान विश्व धरोहरस्थलमा केन्द्रित गरिने लक्ष्य छ । तेस्रो एनडिसी तयारीमा सुदृढ प्रगति जलवायु युवा अभियन्ता राजन थापाले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत नेपालले आफ्नो जलवायु प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेज, तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका योगदानको तयारी राम्रो गरिरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘“लगभग एक वर्षअघि सुरू भएको यस प्रक्रियामा प्राविधिक तथा प्रक्रियागत छलफल सञ्चालन गरिएको छ, जसमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, नीतिनिर्माता तथा सरोकारवालाको संलग्नता रहेको छ । यसले वैज्ञानिक आधारमा आधारित, सशक्त र समावेशी दृष्टिकोणलाई सुनिश्चित गरेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालका लागि एनडिसीजस्ता मापनयोग्य लक्ष्य अङ्गीकार गर्नु अनिवार्य छ– यसले जलवायु वित्त आकर्षित गर्न, लगानी जुटाउन र न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा सहनशीलता अभिवृद्धिमा ठोस प्रगति देखाउन सहयोग पुर्याइने छ ।’ एनडिसीका उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिने सुनिश्चितता र कार्यान्वयन क्षमतामा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको तथा स्पष्ट र मापनयोग्य लक्ष्य निर्धारण गरेर नेपालले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा आफ्नो विश्वसनीयता बढाउन, सहयोग जुटाउन र संरक्षित तथा प्रभावशाली जलवायु कार्यमा गति ल्याउन सक्ने थापाले बताए । ‘आगामी बाटोले महत्त्वाकाङ्क्षा र व्यावहारिकताबीच सन्तुलन खोज्नुपर्नेछ, अनि मात्र आज गरिएको प्रतिबद्धता भोलिका लागि वास्तविक समाधान बन्न सकोस्,’ उनले भने । के हो एनडिसी ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार राष्ट्रिय निर्धारण योगदान ९एनडिसी० पेरिस सम्झौताका केन्द्रीय अंश हुन् र यसको दीर्घकालीन लक्ष्यहरूको प्राप्ति गर्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन् । एनडिसीले प्रत्येक देशको राष्ट्रिय उत्सर्जन घटाउने र जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग अनुकूलन गर्ने प्रयासलाई समावेश गर्छ । पेरिस सम्झौताका अनुच्छेद ४, परिच्छेद २ अनुसार प्रत्येक पक्षले आफ्नो निर्धारित योगदान तयार गर्नुपर्छ । पेरिस सम्झौताले प्रत्येक देशलाई आफ्नो सन् २०२० पछि जलवायु क्रियाकलापको रेखाचित्र तयार गर्न र कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको हुन्छ । जसलाई ती देशको एनडिसी भनिन्छ । एनडिसीहरू प्रत्येक पाँच वर्षमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसिसी) सचिवालयमा प्रस्तुत गरिन्छ । पक्ष मुलुकलाई आफ्नो आगामी एनडिसी (नयाँ एनडिसी वा अपडेटेड एनडिसी) २०२० सम्म र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा प्रस्तुत गर्न अनुरोध गरिएको छ ।रासस
घरजग्गामा बैंकहरूको ब्याजदर हालसम्मकै न्यून, १० प्रतिशत बढ्यो ऋण
काठमाडौं । ब्याजदर घटेसँगै बैंकहरूले घरजग्गामा लगानी बढाएका छन् । बैंकहरूको ब्याजदर एकल अंकमा पनि न्यून अंकमा झरेसँगै वाणिज्य बैंकहरूले घरजग्गामा झण्डै साढे २ खर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ८ महिनामा २० वटा बैंकले २ खर्ब ३४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ घरजग्गा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । जबकि गत वर्षको फागुनसम्ममा बैंकहरूले २ खर्ब १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । एक वर्षको अवधिमा बैंकहरूले १०.०८ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब ५१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ घरजग्गामा कर्जा बढाएका हुन् । साथै फागुनमा बैंकहरूको घरजग्गामा प्रवाह हुने कर्जाको औसत ब्याजदर ८.७२ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार उक्त ब्याजदर २०७० असार यताकै न्यून हो । समीक्षा अवधिमा कुमारी बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा कर्जा लगानी बढाएको छ । फागुनसम्म कुमारीले १४१२.१७ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ११ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बढाएर ८ अर्ब ६८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ घरजग्गामा लगानी गरेको हो । गत वर्षको फागुनमा बैंकले ५७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्रै लगानी गरेको थियो । यस्तै, लक्ष्मी सनराइज बैंकले ४५.५७ प्रतिशत बढाएर १५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, प्राइम बैंकले २८.१० प्रतिशत बढाएर २१ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकले २६.६३ प्रतिशत बढाएर ७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकले २६.१२ प्रतिशत बढाएर १८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ, एनएमबि बैंकले २३.९१ प्रतिशत बढाएर ५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकले १६.२३ प्रतिशत बढाएर ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकले १६.१३ प्रतिशत बढाएर १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार कृषि विकास बैंकले १५.८८ प्रतिशत बढाएर १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकले ७.९३ प्रतिशत बढाएर १४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ, नबिल बैंकले ५.५६ प्रतिशत बढाएर २३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ४.५६ प्रतिशत बढाएर ८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, सानिमा बैंकले २.१२ प्रतिशत बढाएर ६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १.३२ प्रतिशत बढाएर ९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा आधा दर्जन बैंकले भने घरजग्गामा लगानी घटाएका छन् । यसअवधिमा एनआईसी एशिया बैंकले ११.६० प्रतिशत घटाएर २६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । गत वर्षको फागुनमा बैंकले २९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । यस्तै, हिमालयन बैंकले १०.३४ प्रतिशत घटाएर १२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकले १०.३० प्रतिशत घटाएर ४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकले ४.१२ प्रतिशत घटाएर ४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक बैंकले ३.४९ प्रतिशत घटाएर २४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ र नेपाल बैंकले २.२५ प्रतिशत घटाएर १४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।
साउदीमा टेस्लाको डेब्यू : मरुभूमिको गर्मी, थोरै चार्जिङ स्टेशन र बीवाईडीसँग प्रतिस्पर्धा
काठमाडौं । टेस्लाले बिहीबारदेखि साउदी अरेबियामा कार बेच्न सुरु गरेको छ । यो देशको राजधानी रियाद र पवित्र सहर मक्का जोड्ने ९०० किलोमिटर लामो पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा एउटा पनि चार्जिङ स्टेशन छैन । टेलिमेट्री विश्लेषक साम अबुएल्सामिदका अनुसार गत वर्ष साउदी अरेबियामा जम्मा २ हजारवटा मात्र इलेक्ट्रिक कार बिक्री भएका थिए, जुन संख्या टेस्लाले सामान्य दिनमा बिहानदेखि बेलुकासम्म बेच्ने कारभन्दा पनि कम हो । तर साउदी अरेबियासँग विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को लागि ठूलो योजना छ, जुन टेस्लाले हालसम्म उपयोग गर्न सकेको छैन । यसको एउटा कारण टेस्लाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलन मस्क र साउदीको शक्तिशाली पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट फण्ड (पीआईएफ) बीच सन् २०१८ देखि चलिरहेको विवाद हो । तर नयाँ राजनीतिक परिस्थितिले मस्कलाई त्यो सम्बन्ध सुधार्ने अवसर दिएको छ । रियाद र मस्कबीचको सम्बन्ध त्यसबेलादेखि सुधारिएको देखिन्छ, जब मस्कले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चुनाव अभियानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाए र त्यसपछि उनको प्रशासनको उच्च पदमा पुगे । राष्ट्रपति ट्रम्प केही हप्ताभित्रै साउदी अरेबियाको पहिलो विदेशी भ्रमणमा आउन लागेका छन्, यो साउदीका लागि एउटा ठूलो उपलब्धी मानिँदैछ । उनले जनवरीमा साउदीलाई अमेरिकी अर्थतन्त्रमा चार वर्षभित्र १ ट्रिलियन डलर लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए, जसमा सैन्य खरिद पनि समावेश छ । 'धेरै व्यवसायीहरू ट्रम्पको खाडी भ्रमणअघि आफ्नो कम्पनीलाई कसरी पोजिसन गर्ने भन्नेबारे सोंचिरहेका छन्,’ वाशिङ्टनस्थित अरब गल्फ स्टेट्स इन्स्टिच्युटका वरिष्ठ अध्येता रोबर्ट मोगिएल्निकीले भने । 'म अनुमान गर्छु, टेस्ला ट्रम्पको भ्रमणअघि साउदी बजारमा आफ्नो झण्डा गाड्न चाहन्छ र त्यसपछि त्यसको फाइदा लिन खोज्नेछ,’ उनले थपे । छुट्दै अवसर मस्कलाई अहिले ऊर्जा र प्रेरणाको खाँचो छ । टेस्लाको पहिलो त्रैमासिक बिक्रीमा यस महिनाको सुरुमा १३ प्रतिशत गिरावट आएको छ, जुन लगभग तीन वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन हो । यसको कारण मस्कको राजनीतिक धारणाप्रति असन्तुष्टि, बढ्दो प्रतिस्पर्धा र मोडेल वाईको ढिलाइ हुन् । तर विशेषगरी पीआईएफका प्रमुख यासिर अल–रुमाय्यानसँगको सार्वजनिक विवादपछि मस्कले साउदीमा अझै काम गर्न बाँकी छ । यो विवाद २०१८ मा मस्कले 'टेस्लालाई निजीकरण गर्न लगानी सुरक्षित भएको छ’ भनेर ट्वीट गरेपछि सुरु भयो । त्यो भनाइपछि वास्तविकता नदेखिएपछि लगानीकर्ताहरूले मुद्दा हालेका थिए । त्यस क्रममा मस्क र रुमाय्यानबीचका तनावपूर्ण म्यासेजहरू सार्वजनिक भएका थिए । त्यसपछि मस्कले साउदीको भिजन २०३० अन्तर्गत विविधीकरणको लागि गरिएको अर्बौं डलरको ईभी लगानी अवसर गुमाए । पीडब्ल्यूसीको २०२४ को रिपोर्टअनुसार साउदीले ईभी विकासका लागि करिब ३९ अर्ब डलर लगानी गरिरहेको छ । टेस्लाको साउदी डेब्यु चिनियाँ कम्पनी बीवाईडीको भन्दा ढिलो भयो, जसले मे २०२४ मा नै रियादमा आफ्नो शोरुम खोलेको थियो । यस्ता छन् चुनौती साउदी अरेबियामा टेस्ला आएसँगै उसले अब केही ठूला चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्नेछ- यद्यपि मस्कको राजनीतिविरुद्ध युरोप र अमेरिकाजस्तो प्रदर्शन यहाँ नहोला। चुनौतीमा मुख्यतः चार्जिङ स्टेशनको अभाव र गर्मी पर्छ । गर्मी त कहिलेकाहीँ ५० डिग्री सेल्सियस (१२२ डिग्री फरेनहाइट) सम्म पुग्छ, जसले ईभी ब्याट्रीको द्रुत खपत गराउँछ । मतलब ब्याट्रीको चार्ज चाँडै सकिन्छ । २०२४ सम्म साउदीमा जम्मा १०१ वटा ईभी चार्जिङ स्टेशन छन्, जबकि छिमेकी दुबैमा मा २६१ वटा छन्, त्यो पनि साउदीको एक तिहाइ जनसंख्या भएको देश । अधिकांश स्टेशनहरू सहरहरूमा मात्र छन्, जसले गर्दा लामो दुरीको यात्रा गर्न कठिन हुन्छ । 'मलाई लाग्छ चार्जिङ नै सबैभन्दा ठूलो चिन्ता हो,’ साउदीका लागि बीवाईडीका महाप्रबन्धक कार्लोस मोन्टेनेग्रोले भने, 'यहाँका ड्राइभरहरूले अन्य देशको तुलनामा धेरै किलोमिटर चलाउँछन् ।’ उनका अनुसार साउदीमा बीवाईडीले बेच्ने झण्डै ७० प्रतिशत कारहरू हाइब्रिड हुन्छन्, शुद्ध ईभी होइनन् । बीवाईडीको शोरुममा कार हेर्दै गरेका साउदी नागरिक फाहद अब्दुलहमानले भने, 'म धेरै ड्राइभ गर्छु, मेरो वार्षिक औसत ५० हजार किलोमिटरभन्दा बढी छ । मलाई लाग्छ ईभी त्यसका लागि उपयुक्त हुँदैन ।’ भविष्यको तयारी रियादले ठूलो विकास योजना बनाएको छ, जसअनुसार सन् २०३० सम्म ईभीको ३० प्रतिशत अपनत्व पुर्याउने लक्ष्य छ । यसका लागि साउदी सरकारले इलेक्ट्रिक भेहिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी गठन गरेको छ, जसले चार्जरहरूको संख्या ५ हजार पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ- जुन अहिलेको तुलनामा ५० गुणा बढी हो । 'साउदी अरेबियामा ईभीको अपनत्व चीनजस्ता अग्रणी देशको तुलनामा कम नै रहनेछ, तर आगामी वर्षहरूमा वृद्धिको सम्भावना भने देखिन्छ,’ मोर्निङस्टारका इक्विटी विश्लेषक सेथ गोल्डस्टिनले भने,' द्रूत चार्जरहरू बनाइँदै जाँदा र लामो रेन्जका किफायती ईभीहरू बजारमा आउँदा माग बढ्नेछ ।’
