४० खर्बको बजेट भएको भए यो खालको हानथाप हुन्थेन : डा. स्वर्णिम वाग्ले
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधित्व गर्छन् । लामो समय नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील उनी विसं २०७९ को उपनिर्वाचनसँगै रास्वपामा प्रवेश गरे । अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि (पीएचडी) सांसद वाग्ले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको विज्ञका रूपमा परिचित छन् । आफ्नो समूहमा एसएलसी परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याइ चर्चा पाएका उनले केही समय राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको समेत जिम्मेवारी सम्हाले । सांसद वाग्लेसँग संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, देशको आर्थिक विकासलगायत समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी । देशको आर्थिक अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? देशमा सुशासन नहुँदा अर्थतन्त्रले ठूलो आकार ग्रहण गर्न सकेन । सरकारले अहिले करिब २० खर्बको बजेट ल्यायो । २०४८ सालकै गतिमा आर्थिक उन्नयन भएको भए अहिले हामी रु ४० खर्बको बजेट ल्याउन सक्ने रहेछौँ । मुलुकको अर्थतन्त्र जम्मा ६१ खर्बको छ, तर अहिले १३० खर्बको अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका हुन्थ्यौँ । २० खर्बको बजेट ल्याउँदा कति असन्तुष्टि छ । संसद र बाहिर पनि सरकारले ४/५ वटा जिल्लामा मात्रै बजेटको व्यवस्था गर्यो भनी असन्तुष्टि आइरहेको छ । कारण, हामी सानो रोटीमा लुछाचुडि गरिरहेका छौँ । तर, आज ४० खर्बको बजेट भएको भए, यो खालको हानथाप हुन्थेन । त्यसैले हामी भन्दैआएका छौँ, देशको आर्थिक विकासको लागि सुशासन पहिलो शर्त हो । उद्यम र व्यवसायलाई सहजीकरण गर्दै देशमा लगानी वातावरण बनेको भए अर्थतन्त्रको आकार बढ्थ्यो । देशलाई कसरी आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन सकिन्छ ? देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने स्पष्ट नीति, नियत, दृष्टिकोण र क्षमता हुनुपर्छ । नीति सही दिशामा हुनुपर्यो । नियत सफा हुनुपर्यो । क्षमता पनि हुनुपर्यो । के गर्ने भन्ने थाहा छ, तर कसरी गर्ने भन्ने थाहा छैन । यदी देशलाई साच्चिकै आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने हो भने पाँच वटा क्षेत्रमा काम गर्न सक्छौँ । पहिलाे, डिजिटलाइजेशन । हामी भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले हामी जे गछौँ त्यो भारतलगायतका देशले बढी किफायति र प्रतिस्पर्धी ढङ्गले गर्न सक्छन् । हामी त्यस्तो क्षेत्रमा जानुपर्छ, जहाँ दूरी र तौल अभिसाप नबनोस् । त्यो भनेको अलिकति सर्भिस ओरियन्टेट इकोनोमिमा जानुपर्यो । त्यो भनेको पछिल्लो चरणमा डिजिटलाइजेसन नै हो । दाेस्राे, स्वच्छ ऊर्जा । हामीसँग पर्याप्त पानी छ । त्यसको उपयोग गर्नुपर्ने छ । स्वदेशी विद्युतीकरण र औद्योगिकरण ऊर्जाकै आधारमा गर्न सकिने हिसाबले जानुपर्यो । भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा व्यापारमा सहभागी हुनुपर्यो । यसबाट अतिकति अतिरिक्त आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना छ । पहिलो प्राथमिकता स्वदेशी उपभोग र उत्पादनमा दिनुपर्छ । तेस्राे, हरित औद्योगिकरण । यसको लागि क्षेत्रीय उत्पादन सञ्चालनसँग जोडिन सक्छौँ । त्यसका लागि सुस्पष्ट दृष्टिकोण र इच्छाशक्तिकासाथ योजनाबद्धरूपमा अघि बढनु पर्यो । चाैथाे, पर्यटन । हामी यो क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्ने हो भने हाइभ्यालु टुरिजममा जानुपर्छ । हामीले जति बयान गरेपनि फरेन एक्सचेन्जको दृष्टिकरण र पर्यटन क्षेत्रको योगदानका हिसाबले औपचारिक आन्दानी ६० करोड डलर मात्रै छ । जुन २० दिनको विप्रेषण बराबर मात्रै छ । यती सुन्दर देशमा यो अपर्याप्त हो । वार्षिकरूपमा १० लाख पर्यटन आइरहेका छन् । पर्यटन क्षेत्रको उपयोगबाट देश अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन यो क्षेत्रबाट प्रचूर सम्भावना छ । पाँचाैं, कृषि । नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्दै आएकाछौँ । म सानै हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जिडिपिमा कृषिबाट ६०/७० प्रतिशत योगदान भनेको सुनेको थिए । अहिले २४ प्रतिशतमा झरिसक्यो । गाउँका खेतबारी बाँझा छन् । त्यसकारण कृषिलाई उच्च मूल्य शृङ्खलामा जोड्न सकियो भने पनि देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न सक्छ । त्यसको लागि कृषिमा लगानी बढाएर बजार र प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको संसदीय अभ्यासलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? हामी वयष्ट मिनिष्टर पद्दतिबाट प्रेरित संसदीय व्यवस्थामा छौँ । उद्यपी हाम्रा केही ‘मोडिफिकेशन’ भएका छन् । समानुपनतिक प्रतिनिधित्व झण्डै ४० प्रतिशत छ । तर, यस्तो बहुदलीय प्रणालीमा बेलायत, भारत र नेपालमा दल हावि हुन्छ । दलले गाइड गरिरहेको हुन्छ । यसमा सांसदको स्वभाविक भूमिका अलिकति कम हुन्छ । पार्टी ह्वीप लाग्छ । पार्टीको धारणा प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैले सांसदलाई एकातिर संसद्को आफ्नै अनुशासनको चाप हुन्छ, अर्कोतिर पार्टीको चाप । धेरै सांसदलाई यी दुई कुराको सन्तुलन मिलाउन गाह्रो हुन्छ । संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाह, जङ्गबहादुरको समयकाल हुँदै आधुनिक संविधानको अभ्यास पदम शम्शेरबाट सुरू भयो । त्यसपछि प्रजातन्त्र र पञ्चायतका विभिन्न चरण हुँदै २०४८ सालको संविधान आयो । अन्तरिम संविधान र अहिलेको संविधान हेर्दा नेपालको संविधानको इतिहास लामो छ । अहिलेको संविधानका केही मौलिक पाटाहरू छन् । संविधानले साच्चिकै सार्थक समानतालाई जोड दिएको छ । हामी सङ्घीयतामा छौँ । यो संविधानलाई उन्नत नै मान्नुपर्छ । तर पूर्ण कार्यान्वयन जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । अहिले संविधानमा भएका समावेशितालाई पनि तोडमोड गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको आधिकार सङ्घले ओगटेर राखेको छ । संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अहिलेको संविधान नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षबाट आएको हो । हामीले संविधानको खाकालाई मानेका छौँ । संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेका छैनौँ । नयाँ व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले मान्दैन । लोकतान्त्रिक पद्दतिभित्र रहेका यसैलाई माझ्दै र परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्छ । संविधान संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान यही संविधानमा छ । धेरै पेचिला मुद्दालाई जनमत सङ्ग्रहमार्फत निरूपण गर्न सकिन्छ भनिएको छ । त्यसैले यी धारामा टेकेर संविधानमा आमूल सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । मुद्दाको हिसाबले प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता हो । सांसदबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने प्रणाली हुनुहुँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले बढिमा १५ जना विज्ञहरूबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सङ्घीयताबारे रास्वपाको प्रष्ट धारणा आएन भनिन्छ नि ? अहिले सङ्घ र प्रदेश गरी नेपाल ८८४ जना सांसद छन् । ती मध्ये ५५० जना प्रादेशिक सांसद छन् । यति धेरै सांसद आवश्यकता छैन । सङ्घमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने भए प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । केहीले रास्वपालाई सङ्घीयता विरोधी भनेर पनि चित्रण गरिन्छ । त्यो गलत हो । हालको प्रदेश स्वरूपले डेलिभर गर्न सकेन । सात वटा प्रदेशको पहिचान कायम राखौँ । सङ्घमा जस्तै प्रदेशको प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीले विज्ञहरूबाट ४/५ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिलेको ७५३ गाउँपालिकारनगरवपालिकालाई घटाएर ५०० भन्दा कम राख्नुपर्छ । यहाँनेर प्रदेशको भूमिका भनेको समन्वय मात्रै हुनुपर्छ । अहिले प्रदेशले सङ्घको नक्कल गरेका कारण पनि जनतालाई महङ्गो भयो । जनताले प्रदेश बोझिलो र भड्किलो भयो भनेका छन् । सङ्घको जस्तै लोक सेवा आयोग, योजना आयोग प्रदेशमा चाहियो भनेर हुँदैन । देशको आर्थिक हिसाबले हेर्दा पनि राष्ट्रियसभाको पनि यत्रो बोझिलो आकार आवश्यक छैन । ३५ जना जतिको समावेशी स्वरूपको राष्ट्रियसभा भए पुग्छ । रासस
इरान-इजरायल संघर्ष र अमेरिकी हस्तक्षेपले तेल बजारमा नयाँ संकट
काठमाडौं । इरान र इजरायलबीचको युद्धमा अमेरिका पनि सहभागी भएपछि तेल बजार फेरि अनिश्चितताको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । विज्ञहरूले अब तेलको मूल्य तीन अंकसम्म पुग्ने चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकाले इरानका आणविक भट्टीहरूमा हमला गरेपछि तेहरानको प्रतिक्रिया कस्तो आउला भन्ने कुरामा लगानीकर्ता निकै नजिकबाट निगरानी गरिरहेका छन् । इरानका विदेशमन्त्रीले आफ्नो ‘देशको सार्वभौमिकता जोगाउन सबै विकल्प खुला राखेको’ चेतावनी दिएका छन् । एसियाली बजार खुल्दा तेलको भाउ २ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको थियो । अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रुड २ प्रतिशतभन्दा बढी बढेर प्रति ब्यारल ७५.२२ डलर पुगेको छ भने विश्व मापदण्ड ब्रेन्ट क्रुड करिब २ प्रतिशतले बढेर प्रति ब्यारल ७८.५३ डलर पुगेको छ । एमएसटी मार्कीका वरिष्ठ ऊर्जा विश्लेषक सोल कवोनिकले भने, ‘आगामी हप्ताहरूमा बजारमा आपूर्तिको गम्भीर अवरोध हुने वास्तविक जोखिम छ, जुन युक्रेन युद्धपछि २०२२ मा देखिएको तेल मूल्य संकटभन्दा गहिरो हुन सक्छ ।’ अमेरिकी हमलापछि बजारको तत्काल प्रतिक्रिया अलि कम देखिए पनि गत हप्ता इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गर्दा देखिएको झैं बजार झस्किने सम्भावना पुनस् बलियो बनेको उद्योग विज्ञहरूको भनाइ छ । उनीहरू भन्छन्, ‘पछिल्ला घटनाक्रमले तेल बजारमा नयाँ अस्थिरताको युग सुरु गरिदिएको छ ।’ इरानको संसदले होर्मुज जलडमरूख बन्द गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि यसबारेको धम्कीले बजारलाई थप तनावमा राखेको छ । पर्सियन खाडीलाई अरब सागरसँग जोड्ने होर्मुज जलडमरूख विश्व तेल व्यापारको महत्त्वपूर्ण मार्ग हो । दैनिक झन्डै २ करोड ब्यारल कच्चा तेल तथा तेलजन्य पदार्थ यसबाट ओहोरदोहोर हुन्छ, जुन विश्व आपूर्तिको करिब पाँचौं भाग हो । ‘यदि इरानले यो जलडमरूख बन्द गर्यो भने पश्चिमी सेनाले सिधै हस्तक्षेप गरेर यसलाई पुनः खोल्ने प्रयास गर्नेछन्,’ कवोनिकले सीएनबीसीसँग भने । ‘यदि बन्द धेरै हप्ता लामो भयो भने तेलको भाउ प्रति ब्यारल १०० डलर नजिक पुग्न सक्छ र २०२२ को उच्च मूल्य पुन: परीक्षण हुन सक्छ,’ उनले थपे । कवोनिकका अनुसार जलडमरूखको आंशिक अवरोध वा पार गर्ने जहाजहरूलाई सानोतिनो हैरानी भए पनि तेलको भाउ उल्लेख्य रूपमा चुलिन सक्छ । यो धारणालाई अन्य विज्ञहरूले पनि समर्थन गरेका छन् । र्यापिडन इनर्जी ग्रुपका अध्यक्ष बब म्याकनालीका अनुसार अमेरिकी र उसका साझेदार सेनाले अन्ततः होर्मुज जलडमरूख खोल्ने नै छन् तर यदि इरानले आफ्ना सबै सैनिक शक्ति प्रयोग र्गयो भने युद्ध दुई खाडी युद्धभन्दा पनि लामो हुन सक्छ। यदि इरानले खाडी क्षेत्रमा ऊर्जा उत्पादन वा यातायातलाई लक्षित गर्यो भने तेल तथा एलएनजी ढुवानी अवरुद्ध भई मूल्य तीव्र उकालो लाग्न सक्छ । उनले भने, ‘खाडी क्षेत्रमा लामो समयसम्मको अवरोध वा महत्त्वपूर्ण ऊर्जा पूर्वाधार नष्ट भएमा कच्चा तेलको मूल्य १०० डलरभन्दा माथि पुग्न सक्छ ।’ कच्चा तेलको ३० दिनको मूल्य अस्थिरताको अपेक्षा जनाउने सीबीओई क्रुड आयल भोलाटिलिटी इन्डेक्स मार्च २०२२ को स्तरमा पुगेको छ, जुन स्तर रुसले युक्रेन आक्रमण गरेपछि देखिएको थियो । मध्यपूर्वमा भएका पछिल्ला घटनाले तेल आपूर्तिमा कत्तिको असर पार्लान् भन्नेमा केही अनिश्चितता रहँदै आएकोमा लिपोव एसोसिएट्सका एन्डी लिपोव भन्छन्, ‘यसपटक स्थिति भिन्न छ, किनकि एक हप्तादेखि मिसाइल वर्षा भइरहेको छ र अब अमेरिका पनि प्रत्यक्ष संलग्न भएको छ ।’ ‘यदि होर्मुजबाट निर्यात प्रभावित भयो भने तेलको भाउ १०० डलर पुग्न सक्छ,’ उनले थपे । इरान र ओमानबीचको होर्मुज जलडमरूख रोक्न खोज्ने प्रयासले विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पार्न सक्छ भन्ने आशंका भए पनि विज्ञहरू पूरै बन्द गर्न भने असम्भवजस्तै रहेको बताउँछन् । २०१८ मा अमेरिकाले आणविक सम्झौताबाट बाहिरिइ प्रतिबन्ध लगाउँदा इरानले होर्मुज बन्द गर्ने धम्की दिएको थियो । त्यसअघि २०११ र २०१२ मा पनि यस्तै धम्की दिइएको थियो जब पश्चिमी राष्ट्रहरूले आणविक गतिविधिका कारण इरानको तेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरेका थिए । इरान-इजरायल युद्धमा अमेरिकाको सीधा हस्तक्षेप, मध्यपूर्वमा संकट गहिरिँदै
अवकाश कोष खारेजको विरोधमा कर्मचारी, औल्याए ९ बुँदे समस्या
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थान र बैंक तथा वित्तीय संस्थानको अवकाश कोष खारेज गर्ने तयारी गरेसँगै सरोकारवालाले त्यसको विरोध गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तीनैवटा संगठनले बजेट मार्फत आएको अवकाश कोष खारेजीको व्यवस्थालाई तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । आइतबार नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ नेपाल, बैक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपाल र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, बैँक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्रिय समितिले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका हुन् । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्वतन्त्र स्वीकृत अवकाश कोषहरू खारेज गरी कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा निवृत्तिभरण कोषमा जानु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका थिए । यस्तो छ विज्ञप्ति नेपाल सरकारले आयकर सम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्थित गर्न बनेको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३, आयकर नियमावली २०५९ को नियम २० अनुसार कम्तिमा एकहजार भन्दा बढी कर्मचारीहरु कार्यरत रहेको सार्वजनिक संस्थान तथा पब्लिक कम्पनीहरुले न्युनतम एक करोड चुक्ता पुँजी भएको स्वीकृत अवकाश कोष स्थापना गरी कोष संचालन गर्दै आईरहेको र उक्त संचालित कोष मार्फत कर्मचारीहरु अवकाश हुँदाका बखत प्राप्त हुने सुविधाहरु संचय कोष, उपदान, पेन्सन, लगायतका योगदानमा आधारित सुविधाहरु समेटी हजारौँ कर्मचारीहरुलाई सुविधा दिदै आईरहेको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छौँ । यस किसिमका कोषहरु नेपाल सरकारले तोकिदिएको मापदण्ड बमोजिम आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २० को उपनियम २ बमोजिम स्वीकृती लिई संचालनमा रहेका स्वतन्त्र स्वीकृत अवकाश कोषहरु हुन् । बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु प्रभावित हुने गरी नेपाल सरकारले मिति २०८२ जेष्ठ १५ गते घोषणा गरेको नेपाल सरकारको आ.ब. २०८२÷०८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३९८ तथा अर्थ बिधेयक २०८२ को बुँदा नं.२३ ले २०८३ असार मसान्त भित्र तोकिएको स्वीकृत कोषमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको र सोही विधेयकको बुँदा नं. ३७ ले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३ को उपदफा (१) तथा आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २० को उपनियम (२) बमोजिम स्वीकृती लिई संचालनमा रहेका स्वतन्त्र स्वीकृत अवकाश कोषहरु खारेज गरी कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा निवृत्तिभरण कोषमा जानु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकोले नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ, राष्ट्रिय समिति, बैक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपाल, राष्ट्रिय समिति तथा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, बैँक तथा वित्तिय संस्था राष्ट्रिय समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौँ । उक्त अर्थ बिधेयक, २०८२ मा रहेका उल्लिखित बुँदाहरु संशोधन मार्फत हटाई साबिककै व्यवस्था कायम गर्न तिन वटै राष्ट्रिय समितिले संयुक्त रुपमा जोडदार माग गर्दछौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३ अनुसार स्वीकृत भई पारदर्शी र व्यवस्थित रुपमा संचालन भइरहेका विभिन्न प्रकारका अवकाश कोषहरु खारेज भई कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तिभरण कोषमा मिति २०८३ असार मसान्त भित्र अनिवार्य स्थानान्तरण गरिसक्नु पर्नेछ भन्ने कर्मचारीको हित विपरीतको व्यवस्था बजेटमा समावेश हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको हुँदा यसमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्वीकृत अवकाश कोषको अवस्था : १. आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम साबिकमा आन्तरिक राजश्व बिभागबाट स्वीकृत अवकाश कोष बहालवाला कर्मचारीको सरोकारको विषय भएकोले कोषको उत्पादकत्व, व्यवस्थापन, नियमन तथा संचालनको कार्य कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तिभरण कोषको भन्दा बढी प्रभावकारी रहेको । २. सरकारी तथा निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रचलित कानुनको अधिनमा रही आन्तरिक रुपमा नै स्वीकृत अवकाश कोषको संचालन, व्यवस्थापन र परिचालन गरिरहेकोले कर्मचारीहरुले उचित प्रतिफल पाउनुको साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तरलता व्यवस्थापन र लगानी योग्य स्रोत व्यवस्थापनमा सहज भइरहेकोे । ३. कर्मचारीहरुको स्वीकृत अवकाश कोषको संचालन तथा नियमन स्वतन्त्र र स्वायत्त प्रकृतिको हुने हुँदा ती कोषको रकम सरकारी बण्ड, डिबेन्चर तथा मुद्धती निक्षेप तथा अन्य सुरक्षित अधिक प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी गरी सुरक्षित मुनाफा आर्जन गर्दै आएको । यसको प्रभावकारी परिचालनले कर्मचारीलाई लाभ हुनुको साथै राज्यलाई करको माध्यमद्वारा योगदान गरेको । ४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको कर्मचारी सापटी तथा सुविधाहरु अत्यन्तै सहज तथा सरल तरिकाले पाउँदै आएको र सेवा निवृत भएका बखत अत्यन्त सहज तथा सरल तरिकाले भुक्तानी प्राप्त हुने गरेको । प्रस्तावित व्यवस्थाबाट पर्ने असरहरु १. आ.ब. २०८२/०८३ को प्रस्तावित बजेट बमोजिमको कर्मचारी अवकाशको रकम सरकारी कोषमा जम्मा हुने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको ठूलो रकम घट्न गई तरलतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने र लगानी योग्य स्रोत व्यवस्थापनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने । २. सरकारी संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवकाश कोष व्यवस्थापनको लागि शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले लागत बढ्ने र ती कोष व्यवस्थापन गर्ने चारवटा संस्थाबाट बचत (म्भउयकष्त) लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने । ३. बैंक तथा वित्तीय संस्था सर्वसाधारण तथा राज्यको वित्तीय साधन श्रोत पूर्ण व्यवसायिक तथा सफलतापूर्वक परिचालन गरी उच्च प्रतिफल एवं सेवा प्रदान गरिरहेकोले आफ्ना कर्मचारीहरुको बचत तथा सामाजिक सुरक्षाका रकमहरुको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएर लामो समय देखि गरिरहेको छ । आ.ब. २०८२/०८३ को बजेटमा प्रस्ताव भएको व्यवस्थाले कर्मचारीहरुका कोषको प्रतिफल न्युन हुने हुँदा सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई मर्का पर्ने देखिन्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ति कोषहरुमा अधिकतम प्रतिफल दिईरहेको छ भने प्रस्तावित सरकारी कोष सञ्चालकहरुले ५/६ प्रतिशत मात्र प्रतिफल दिन सकिरहेका छन् । ती संस्थाले अहिले संकलित रकमको ९० प्रतिशत सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुद्दती निक्षेपमा जम्मा गरेर आएको ब्याजबाट प्रतिफल दिइरहेको अवस्था छ । यसबाट के देखिन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यवस्थापन गरिरहेको कर्मचारी बचत तथा अवकाश कोष लगायत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कोषहरूको उच्च प्रतिफलबाट कर्मचारीहरूलाई प्राप्त हुने लाभ एकातिर घट्न जाने हुन्छ भने अर्को तर्फ सरकारलाई करको माध्यमद्वारा प्राप्त हुने आय पनि घट्ने हुँदा बजेट वक्तव्यमा प्रस्तावित व्यवस्था सरकार तथा बैंक वित्तीय संस्थाको हितमा नभएकोले तत्काल संशोधन गरी हटाउनु पर्ने । ४. हाल स्वीकृत अवकाश कोषमा कार्यरत कर्मचारीहरुको रोजगारी प्रत्येक्ष रुपमा गुम्न जाने तर सरकारी संस्थाहरुमा सो कोष संचालनका लागि थप प्राविधीक, भौतिक तथा मानवीय श्रोत साधन आवश्यक पर्ने । ५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले हाल स्वीकृत अवकाश कोषबाट सरल तथा सहज रुपमा पाउँदै आएको कर्मचारी सापटी, चुक्ता भुक्तानी जस्ता सेवासुविधाहरु ती संस्थाहरुबाट लिनुपर्ने अवस्था सृजना हुन गई निकै झन्झटिलो र जटिल हुने । ६. हाल वित्तीय संस्थाहरूमा संचालन भइरहेका अवकाश कोषहरुले नै कार्यरत कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्दै उचित सुविधाहरु प्रदान गर्दै आएकोमा प्रस्तावित बजेटमा उल्लेखित कोषहरुमा जाँदा सरकार, कर्मचारी तथा संस्थालाई हुने फाईदा कतै स्पष्ट नभएको, कसलाई के फाइदा वा उपलब्धि हुन्छ ? कसको स्वार्थमा कसलाई लाभान्वित गराउन यस्तो व्यवस्था समावेश गर्न खोजिएको हो ? भन्ने स्पष्ट नभएको । ७. यो व्यवस्था अनिवार्य लागु हुने स्थिति सृजना भएमा विगत लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको ठूलो संख्या स्वैच्छिक अवकाश लिएर बाहिरिने अवस्थाको सृजना भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा दक्ष तथा अनुभवी कर्मचारीहरुको अभाव हुन गई समग्र वित्तीय प्रणालीमै गम्भीर मानव संसाधन संकट सृजना हुने । ८. अर्थ विधेयक मार्फत भूत प्रभावी कानुनको निर्माण तथा प्रयोग गर्ने कार्य सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक रुपमा नमिल्ने । विगत लामो समयदेखि विधिसम्मत र व्यवस्थित रुपमा संचालनमा रहेका अवकाश तथा सामाजिक सुरक्षा कोषहरु अन्य संस्थामा विलय गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारीहरुलाई प्रत्यक्ष मर्का पर्ने भएकाले यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने देखिन्छ । बाध्यकारी रुपमा यो व्यवस्था लागु गरिएमा यसबाट पर्ने नकारात्क असर र मर्काको निरुपणको लागि बाध्य भएर न्यायिक उपचारमा जानुपर्ने अवस्था सृजना हुने हुँदा यसको कार्यान्वयन बाध्यकारी भन्दा स्वैच्छिक बनाउनु पर्ने । ९. बजेट वक्तव्य मार्फत प्रस्तावित व्यवस्था हुबहु पास भएमा कर्मचारीहरूको बचत तथा अवकाश कोषहरूमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता व्यवस्थापनमा असहजता हुने र लगानी योग्य स्रोतको अभाव हुन गई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा वित्तीय जटिलता सृजना हुने हुँदा सरोकारवालाहरु सँग छलफल नगरी एकपक्षीय रुपमा ल्याइएको प्रस्तावित व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले हाललाई फिर्ता लिई सरोकारवाला निकाय तथा सम्बद्ध पक्षहरु सँग व्यापक छलफल गरी न्यायोचित र व्यवहारिक नीति निर्माण गरियोस् । यसर्थ, माथि उल्लेख गरिएका असरहरूलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारलाई देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत सुरक्षा, सर्वसाधारणको निक्षेपको पूर्ण सुरक्षा र यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वचत तथा सामाजिक सुरक्षार्थ अर्थ विधेयक, २०८२ मा रहेका उल्लेखित बुँदाहरु संशोधन/परिमार्जन गरी साबिकै व्यवस्था कायम गरी लागु गर्न संयुक्त रुपमा जोडदार माग गर्दछौ । अन्यथा समग्र वित्तीय संस्था एवं यसका बचतकर्ताको बचत, लगानीकर्ताको लगानी र आम कर्मचारीहरूको रोजगारी, सेवा तथा सेवा शर्तका सुरक्षाको लागि ट्रेड यूनियन ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी संयुक्त रुपमा चरण बद्ध विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने व्यहोरा समेत अवगत गराउन चाहन्छौं ।
