काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटबाट टेक एण्ड पेको व्यवस्था हटाएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको बुँदा नम्बर २२७ लाई थप स्पष्ट पार्दै नयाँ प्रस्ताव गरेका हुन् ।
उनले बजेटको बुँदा नं. २२७ लाई संशोधन गर्दै वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था राखेका छन् ।
यसअघि यो बुँदामा भनिएकाे थियाे, 'जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सब स्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ। रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ ।’
ऊर्जा उद्यमीले सो प्रावधानको चर्को आलोचना र विरोध गरेपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो ।
सोमबार मात्रै सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र कांग्रेसबीच टेक एण्ड पेको प्रावधान हटाउने विषयमा सहमति भएको थियो । सोही सहमति बमोजिम आज अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा सो बुँदा संशोधन गरेर नयाँ विषय प्रस्ताव गरेका हुन् ।
यस्तै अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोडभन्दा साना आयोजनाको विनियोजन नगर्ने नीति स्पष्ट रूपमा लिएको बताए । अपवादबाहेक तीन करोडको सीमा पालनामा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, 'बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाम्रो सामर्थ्यभित्र छ । यो असम्भव होइन।'
बजेट स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको बाँडफाँट यथार्थपरक रहेको उल्लेख गर्दै उनले पूँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १७ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको जानकारी दिए ।
