अमेरिकामा आर्थिक संकट ! ७१ ठूला कम्पनी टाट पल्टिए, बजेट घाटा २९१ अर्ब डलर
काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफ्नो देशलाई फेरि महान बनाउन चाहन्छन् । यसका लागि उनले विभिन्न निर्णयहरू लिइरहेका छन् । उनले विश्वका धेरै देशमाथि भारी ट्यारिफ (शुल्क) लगाएका छन् जसबाट सरकारको आम्दानी बढोस् । साथै उनले धेरै कम्पनीहरूलाई आफ्नै देशमा बढी लगानी गर्न बाध्य पारेका छन् । तर अहिलेसम्म उनका निर्णयहरूको धेरै प्रभाव देखिएको छैन । जुलाईमा ७१ ठूला कम्पनी टाट पल्टिएका छन् भने बजेट घाटा ४७ अर्ब डलर अर्थात् १९ प्रतिशतको बढोत्तरीसहित २९१ अर्ब डलर पुगेको छ । यो अमेरिका इतिहासमा जुलाई महिनाको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो घाटा हो । केवल २०२१ मा मात्र यसभन्दा बढी घाटा भएको थियो । जुलाईमा अमेरिकामा ७१ ठूला कम्पनी टाट पल्टिए जुन २०२० को कोरोना महामारीपछि सबैभन्दा ठूलो संख्या हो । यसअघि मे महिनामा ६४ र जुनमा ६६ ठूला कम्पनी टाट पल्टिएका थिए । यसरी यस वर्ष अमेरिकामा ४४६ ठूला कम्पनी टाट पल्टिइसकेका छन् । यो पछिल्ला १५ वर्षमा सबैभन्दा ठूलो संख्या हो । यो २०२१ र २०२२ को सम्पूर्ण वर्षभन्दा बढी हो । २०२१ मा ४०५ र २०२२ मा ३७३ कम्पनी टाट पल्टिएका थिए । औद्योगिक ९७०० र उपभोक्ता डिस्क्रिएशनरी ९६१० कम्पनीहरूलाई सबैभन्दा बढी घाटा भएको छ । जुलाईमा ट्रेजरी विभागको बजेट घाटा २९१ अर्ब डलर पुगेको छ, जबकि जूनमा यो २७ अर्ब डलर थियो । जुलाईमा सरकारको खर्च ९.७ प्रतिशत बढेर ६३० अर्ब डलर पुगेको छ, जुन जनवरीपछि सबैभन्दा बढी हो । यसबीच राजस्व पनि २.५ प्रतिशत बढेर ३३८ अर्ब डलर पुगेको छ, जसमा २९.६ अर्ब डलरको ट्यारिफ राजस्व पनि समावेश छ । यससँगै यस वर्षको बजेट डेफिसिट १.६३ ट्रिलियन डलर पुगेको छ । अमेरिका आफ्नो इतिहासमा तेस्रो सबैभन्दा ठूलो बजेट घाटातर्फ अघि बढिरहेको छ । यो अवस्थाले अमेरिकी अर्थतन्त्र अझै स्थिर हुन बाँकी रहेको स्पष्ट पार्छ । राष्ट्रपति ट्रम्पका नीति निर्णयहरूले तत्कालीन रूपमा अपेक्षित आर्थिक सुधार ल्याउन सकेका छैनन् । चीनमा एआई चिप्स प्रयोगमा रोक, अमेरिकी कम्पनीहरू संकटमा
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको कारोबार रोक्कापछि पनि नेफ्स्कुनको धमाधम ‘डिपोजिट’, फेक विवरण बनाएर झुक्याइयो
काठमाडौं । २०८२ साउन ६ गते राति ९ बजेर ४५ मिनेटमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का एक जना सञ्चालकले सञ्चालक समितिको मेसेन्जर ग्रुपमा एउटा मेसेज पठाउँछन् । मेसेजमा भन्छन्, ‘नमस्कार, साँच्चै त्यो कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको ४५ करोड रुपैयाँ अस्तिको प्रतिवेदनमा हराएको थियो, कतै फेला पर्यो कि के भएको होला ? खोज्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई नै जिम्मेवारी लगाउनु पर्ला जस्तो छ कि नपर्ला जस्तो छ ? छानबिन समितिको प्रतिवेदन पनि हेर्न पाइएन । कारवाही कसैलाई भयो कि भएन होला ?’ ती सञ्चालकको प्रश्नको जवाफ फर्काउँदै ग्रुपमा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल लेख्छन्, ‘नमस्कार, मैले पटक-पटक महासचिवज्यूलाई भनेको, कहीँ कतै कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउने ठाउँ नै देख्दिनँ भन्नु भएको छ । मैले तपाईं नगर्ने हो भने मलाई फवार्ड गर्नुस् भनेको छु, भोलिसम्म केही गर्छु भन्नु भएको छ, नभए पर्सि प्राधिकरणमा अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेर राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्छ होला, भोलिसम्म हेरौं ।’ मेसेन्जर ग्रुपमा भएको उक्त संक्षिप्त सवाल-जवाफपछि यो विषय मौन छ । तर, नेफ्स्कुनभित्र भूकम्पको महा झट्का लागेको छ । सञ्चालक समितिको बैठक अधिकांश एजेण्डा प्रस्तुत गरेर यही विषयमा गन्थनमन्धन गर्दै निश्कर्षविहीन रुपमा टुङ्गिन्छ । सञ्चालक समितिका अधिकांश सञ्चालकको एउटै प्रश्न हुन्छ, कसरी गयो कर्णाली डेभलपमेन्टमा यति धेरै बचत ? नेपाल राष्ट्र बैंकले कारोबार रोक्का गरेपछि पनि कसले गर्यो धमाधम बचत जम्मा ? सञ्चालक समितिकै जिम्मेवार पदाधिकारीको जवाफ हुन्छ- थाहा छैन । यही थाहा छैन भन्ने जिज्ञासाको जवाफ खोज्न नेफ्स्कुनका सञ्चालक खेमराज सुवेदीले छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग बैठकमा गर्छन् । उनको प्रस्तावमा अधिकांश सञ्चालकले समर्थन जनाउँदै नेफ्स्कुनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन हुन्छ । समितिको सदस्यमा सञ्चालक ज्ञानु पौडेल र वीरबहादुर राउत भोटे सदस्य बस्छन् । समितिले पाएको छानबिनको ४५ दिनको अवधि सकिसकेको छ । समितिले प्रतिवेदन पनि तयार गरिसकेको छ । तर, सो प्रतिवेदन यो समाचार तयार पार्दासम्म गोप्य छ । यतिसम्म कि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि सो प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाएका छैनन् । ‘यति धेरै पैसा कसरी कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा जम्मा भयो ? राष्ट्र बैंकले कारोबार रोक्का गरेको सूचना सार्वजनिक गरेपछि पनि बचत जम्मा भएको छ कि छैन ? भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन भएको छ, सो समितिको संयोजक वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, सबै जिम्मेवारी उहाँलाई नै दिएको छु, मैले प्रतिवेदन पाएको छैन,’ ढकालले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने । नेफ्स्कुन स्रोतका अनुसार अधिकारी संयोजक रहेको छानबिन समितिले महासचिव घनश्याम अधिकारीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको बचतका विषयमा छानबिन समितिले सञ्चालक समितिलाई अब गर्नुपर्ने काम कारवाहीका विषयमा प्रष्ट पारिसकेको छ । समितिको प्रतिवेदनका विषयमा भने महासचिव अधिकारीले आफूले अध्ययन गर्न नपाएको प्रतिक्रिया दिए । उनले विकासन्युजसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘समितिले मलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । मैले पुरै अध्ययन गर्न पाएको छैन, अबको सञ्चालक समितिको बैठकमा यस विषयमा छलफल हुन्छ ।’ उनका अनुसार साउन ३० गते सञ्चालक समितिको बैठक बसेर यो विषयमा छलफल गर्नेछ । कारोबार रोक लगाएपछि पनि धमाधम बचत नेफ्स्कुनले विसं २०७१ सालदेखि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा कारोबार गर्दै आएको खुलेको छ । अन्य बैंकको तुलनामा कर्णाली डेभलेपमेन्ट बैंकले बढी ब्याज दिने भएकोले नेफ्स्कुनले सोही बैंकमा आफ्नो अधिकांश बचत मुद्दती खातामा राख्दै आएको नेफ्स्कुन स्रोतले बतायो । तर, नेफ्स्कुनले सो बैंक विस्तारै वित्तीय रूपमा जोखिममा रहेको भेउ नपाई झन् कारोबार र निक्षेप बढाउँदै गयो । राष्ट्र बैंकले सो बैंकमा सुक्ष्म रुपमा नियमित सुपरीवेक्षण तथा नियमन गरिरहेको थियो । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक झन–झन समस्यामा छ भन्ने विषय बैंकिङ बुझेका अधिकांशलाई जानकारी थियो । तर, सहकारीको वित्तीय कारोबार गर्ने शीर्ष निकाय नेफ्स्कुनले त्यो अनुमान किन लगाउन सकेन ? कि अनुमान र जानकारी भएर पनि नेफ्स्कुनले थप जोखिम मोल्यो ? अहिले नेफ्स्कुनभित्रकै अधिकांशले यो जिज्ञासाको जवाफ दिन्छन्, ‘थाहा थियो, नियत गलत भयो ।’ यही बीचमा बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिर ११ गते कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई वित्तीय कारोबारमा रोक लगाउँछ । ६ महिनाको समय दिएर सुधारात्मक कारवाहीको सूचना सार्वजनिक गर्छ । सो बैंकलाई सोही दिनदेखि निक्षेप संकलन गर्न र कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाएको सूचना जारी हुन्छ । राष्ट्र बैंकको सो सार्वजनिक सूचनाप्रति बैंकका लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ता झस्किन्छन् । तर, नेफ्स्कुन भने त्यही समयमा धमाधम सो बैंकमा थप निक्षेप राख्छ । नेफ्स्कुन स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकको सूचनालाई वेवास्ता गरेर बैंक निक्षेप लिन्छ र नेफ्स्कुन धमाधम पैसा निक्षेपका रुपमा राख्छ । अब यो विषय नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)सँगै बचत तथा ऋणको नियामक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको पनि अनुसन्धानमा तानिन्छ नै । तर, कारोबार रोक लगाएपछि पनि कसको स्वार्थमा बचत जम्मा भयो भन्ने विषय भने नेफ्स्कुनको छानबिन समितिले खुलाउन सामर्थ्य गर्नुपर्ने धारणा सञ्चालक समितिका एक सदस्यले राखे । ‘राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएपछि पनि नेफ्स्कुनबाट ५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको देखिन्छ, बैंकले कसरी बुझ्यो र नेफ्स्कुनले कसरी जम्मा गर्यो भन्ने विषयलाई नै आधार बनाएर छानबिन समिति गठन गरेका हौं, अहिले समितिले प्रतिवेदन नै गोप्य राख्दा थप संशय बढेको छ,’ ती सञ्चालकले भने । नेफ्स्कुन स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले साउन ११ गते कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएदेखि पुस १० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेसम्म ५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । केही सञ्चालकहरूले कारोबारको रसिद माग गर्दा पनि नेफ्स्कुन पदाधिकारी र नेफ्स्कुन व्यवस्थापनले उपलब्ध नगराएको ती सञ्चालकको गुनासो छ । नेफ्स्कुनले दाङ र नेपालगञ्जको शाखाबाट कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा कारोबार गर्दै आएको बुझिएको छ । मंसिर ११ गतेदेखि पुस १० गतेसम्म ती दुइटै शाखाबाट सो रकम जम्मा भएको बुझिएको हो । सो शाखाको संयोजक पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारी नै छन् । नेफ्स्कुनले उनी संयोजक रहेकै शाखाबाट गलत कार्य भएको भन्दै उनकै संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको हो । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा जम्मा भएको रकमबारे बुझ्न खोज्दा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिकारीले भने प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । बीचमै बचत गायब नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएपछि पनि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा नेफ्स्कुनले धमाधम बचत गरिरहेको विषय जानकारीमा आएपछि केही सञ्चालकले पदाधिकारी र व्यवस्थापनसमक्ष यस विषयमा जवाफ माग गर्छन् । यो विषयले नेफ्स्कुनभित्र एक किसिमको भूकम्प जान्छ । व्यवस्थापनबाट चित्त बुझ्दो जवाफ नपाएपछि ती सञ्चालकहरूले प्रश्नका पराकम्पनहरू दिइरहन्छन् । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ५२ लाख रुपैयाँ बचत रहेको डकुमेन्ट यही समयमा नेफ्स्कुन व्यवस्थापनले केही सञ्चालकलाई थामथुम पार्न ‘फेक ब्यालेन्स सिट’ थमाउँछ । नेफ्स्कुन व्यवस्थापनले ४४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको बचतको विवरण दिँदै कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ५२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बचत रहेको जानकारी गराउँछ । एक महिनाअघि साढे ४३ करोड रुपैयाँसम्म रहेको बचत कसरी एकाएक ५२ लाखमा झर्यो भन्ने विषयले थप संशय सिर्जना गर्छ । र, सुरुवातमै उल्लेखित सञ्चालकले नेफ्स्कुनकै मेसेन्जर ग्रुपमा सो कुरा राख्छन् । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ५२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बचत रहेको नेफ्स्कुनको सो विवरणमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल ५ अर्ब ४६ करोड ५६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बचत रहेको देखिन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी कामना सेवा विकास बैंकमा ६२ करोड ४४ लाख १२ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बचतको ११.४२ प्रतिशत बचत रहेको उल्लेख छ । विकासन्युज डटकमलाई प्राप्त अर्को डकुमेन्टका अनुसार नेफ्स्कुनको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल ६ अर्ब ३४ करोड १५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बचत रहेको देखिन्छ । जसमा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ४३ करोड २६ लाख ४९ हजार ८ सय २० रुपैयाँ अर्थात् कुल बचतको ६.१७ प्रतिशत बचत रहेको उल्लेख छ । सो डकुमेन्टमा नेफ्स्कुनको सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा ६५ करोड ७८ लाख ३६ हजार ४२९ रुपैयाँ अर्थात् कुल बचतको ९.३८ प्रतिशत रकम रहेको देखिन्छ । यो विवरणमा भने नेफ्स्कुनको कुल २४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्रै बचत रहेको उल्लेख गरिएको छ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा साढे ४३ करोड रुपैयाँ बचत रहेको डकुमेन्ट कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा केही महिनाअघि मात्रै ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ बचत रहेको नेफ्स्कुनले छोटो अवधिमा कसरी ५२ लाख ४२ हजारमा झार्न सफल भयो ? यो प्रश्न हामीले नेफ्स्कुनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. शिवजी सापकोटासँग राख्यौं । उनले जवाफमा भने, ‘नियमित कारोबार गर्दै जाँदा कहिले निकाल्ने र कहिले बचत गर्ने हिसाबले ५२ लाख देखिएको होला । अहिले साढे ४३ करोड रुपैयाँ नै छ ।’ तर, डुबेको कर्णाली डेभलपमेन्टबाट ४३ करोड रुपैयाँ बचत निकाल्न सक्नु नेफ्स्कुनका लागि दिवास्वप्न नै हो । किनकि अहिले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक डुबेको छ । उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालकहरू जेलमा छन् । कतिपय फरार छन् । राष्ट्र बैंकले डुबेको बैंकलाई उकास्न प्रयत्न गर्दैछ । वित्तीय कारोबार छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले कुनै पनि संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेप भुक्तानी भइरहेको छैन । तर, यो कठिन समयमा नेफ्स्कुनले ४३ करोडको बचत ५२ लाखमा झारेको तर्कलाई पत्याउने आधार देखिँदैन । बरु नेफ्स्कुनकै सञ्चालकहरूले यसलाई व्यवस्थापन प्रमुखको लापरवाही र गैरजिम्मेवारी महसुस गरेका छन् । नेफ्स्कुन स्रोतले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको साढे ४३ करोड रुपैयाँ बचत ५२ लाखमा झारेको विषयलाई व्यवस्थापनले कमजोरी भएको धारणा अनौपचारिक रूपमा सञ्चालकसमक्ष राखेको बताएको छ । सीईओ डा. सापकोटाले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएपछि पनि नेफ्स्कुनबाट बचत जम्मा भएको स्वीकार गरे । तर, उनले त्यसलाई सम्बन्धित शाखाको कमजोरी भएको तर्क दिए। ‘राष्ट्र बैंकले कारोबारमा रोक लगाएपछि पनि हाम्रोबाट २ करोड रुपैयाँ हाराहारी कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा जम्मा भएको देखिएको छ, यो कारोबार नेपालगञ्ज र दाङ शाखाबाट भएको छ, कमजोरी गर्ने सम्बन्धित शाखाका इन्चार्जलाई कारवाही गरिसकेका छौं, हामी अब यो रकम सेटल गर्ने प्रयास गर्दैछौं,’ सीईओ सापकोटाले विकासन्युजसँग भने । उनले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको बचत कसरी सेटल गर्ने भन्ने विषयमा छिट्टै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुसँग बेसर एउटा निचोड निकाल्ने बताए । उनले छानबिन समितिको प्रतिवेदन पनि तयार भइसकेकोले अब थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए । ‘यो प्रक्रियामा सम्बन्धित शाखा प्रमुख, सीईओ, नेफ्स्कुनको कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष र सिंगो सञ्चालक समिति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ,’ ती सञ्चालकले भने । कर्मचारी भन्छन् : माथिबाटै आदेश थियो नेफ्स्कुनले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा धेरै रकम जम्मा गरेको भन्दा पनि वित्तीय कारोबारमा रोक लगाइसकेपछि पनि किन पैसा बचत गर्यो भन्ने विषयलाई नेफ्स्कुनकै अधिकांश सञ्चालकले प्रश्न उठाइरहेका छन् । ‘कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले समेत वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएपछि आफैंमा समस्याग्रस्त रुपमा रहेको नेफ्स्कुन जस्तो संस्थाले करोड बढी बचत राख्नु अपराध हो, अब जानिनँ भन्ने छुट कसैलाई छैन, यो काममा जिम्मेवार सबैले कारवाहीको भागिदार हुनुपर्छ,’ नेफ्स्कुनका एक सञ्चालकले भने । ती सञ्चालकले भोलि समस्या पर्दा सञ्चालकहरु जेल जाने तर कर्मचारीहरुले उन्मुक्ति पाउने वातावरण बन्ने भएकोले आजै सबै कुरा गहन ढंगले विश्लेषण र छानबिन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । ‘यो प्रक्रियामा सम्बन्धित शाखा प्रमुख, सीईओ, नेफ्स्कुनको कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष र सिंगो सञ्चालक समिति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ,’ ती सञ्चालकले भने । नेफ्स्कुनका कोषाध्यक्ष दिपक थापाले पनि वित्तीय कारोबार रोक लगाएपछि पनि बचत गर्नु शाखाका कर्मचारीको कमजोरी रहेको धारणा राखे । ‘कर्णाली डेभलपेन्ट बैंकको कारोबार रोक लगाएपछि पनि ३/४ करोड रुपैयाँ बचत भएको छ, त्यो सोही शाखाका कर्मचारीको कमजोरी भएकोले उनीहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाइसकेका छौं,’ थापाले भने । ‘कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई वित्तीय करोबारमा रोक लगाइएपछि पनि बचत जम्मा गर्ने निर्देशन सीईओले दिएको र सो समयमा शाखाका इन्चार्ज विदामा रहेको बुझिएको छ, यस विषयमा थप पछि थाहा होला,’ नेफ्स्कुन स्रोतले भन्यो । नेफ्स्कुनले दाङ शाखाका इञ्चार्ज विष्णुदत्त जोशी र नेपालगञ्ज शाखाका इन्चार्ज छत्र प्रसाद धमालालाई जिम्मेवारीबाट हटाइसकेको छ । ती शाखाका एक कर्मचारीले पनि सीईओ सापकोटाकै आदेशमा रकम बचत गरेको बताएका छन् । ‘एउटा शाखाबाट त्यति धेरै रकम हामी आफैले बचत गर्ने कुरा सोच्नै सकिँदैन, हामीलाई आफै जम्मा गर्ने अधिकार पनि हुँदैन, सीईओ सरको आदेशले नै हामीले रकम बचत गरेका हौं, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारोबारमा रोक लगाएपछि हामीले कारोबार गरेको साँचो हो, दुई/तीन करोड रुपैयाँ बैंकबाट झिकेका पनि छौं,’ ती कर्मचारीले भने । नेफ्स्कुनले तत्काल पैसा पाउँदैन : राष्ट्र बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता हुने सम्भावना नरहेको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप-निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरेर काम गरिरहेको छ । सो समितिमा उप-निर्देशकद्वय विष्णुकुमार विश्वकर्मा र जुगल किशोर कुशवाहाल सदस्यका रुपमा काम गरिरहेका छन् । अहिले सो समितिले आन्तरिक व्यवस्थापनको काम गरिरहेको बताएको छ । संयोजक खतिवडाले अहिले केही व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको रकम भुक्तानी गर्ने कार्य सुरु गरेको बताएका छन् । तर, ठूलो रकम बचत रहेका संस्थागत निक्षेपकर्ताले भने तत्काल रकम फिर्ता पाउने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । ‘नेफ्स्कुनको पनि ४३ करोड बढी निक्षेप देखिएको छ, हामीले अहिले व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई पहिलो प्राथमिकता राखेका छौं, त्यसैले पनि नेफ्स्कुनजस्ता संस्थागत निक्षेपकर्ताले तत्काल फिर्ता पाउने सम्भावना छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार ठूला संस्थागत निक्षेपकर्तालाई सेटल गर्नका लागि नयाँ रणनीतिका साथ काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यो भनेको निक्षेपकर्तालाई नै सेयरधनी बनाएर काम गर्न सकिने उनको तर्क उनको छ ।
कार्बन उत्सर्जनबारे बैंकहरुको रिपोर्ट कार्ड
काठमाडौं । ‘बैंकलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ, ग्रीन ट्याक्सोनोमी आइरहेको छ । अब ग्रिनिङतर्फ लाग्नुपर्छ । अहिले मेजरमेन्ट (मापन) गरेपछि मात्रै थाहा हुने हो, कुन क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्छ, कुन क्षेत्रमा घटाउन मिल्छ भनेर । जसले बैंकलाई भविष्यमा थप रणनीति बनाउन सहज हुन्छ,’ एक बैंकरले विकासन्युजसँग भने । उद्योग तथा कम्पनीहरूले कार्बनडाइअक्साइड उत्पादन गरी वातावरण प्रदूषण भइरहेको हुन्छ । बैंकहरूले लगानीबाट कुन क्षेत्रबाट कति कार्बन उत्सर्जन भइरहेको छ भन्ने विषयमा आधारित रहेर अध्ययन प्रतिवेदन (अडिट रिपोर्ट) सार्वजनिक गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पार्टनरसिप फर कार्बन एकाउन्टिङ फाइनान्सियल (पिक्याप)सँगको सहकार्यमा नेपाली बैंकहरुले जलवायु वित्त तथा उत्सर्जन खुलासा प्रतिवेदन (क्लाइमेट फाइनान्स एण्ड इमिजन डिस्क्लोजर रिपोर्ट) तयार पारेर सार्वजनिक गरिरहेका हुन् । ‘बैंकले सिमेन्ट उद्योग, स्टील उद्योग, कृषि, सवारी लगायत क्षेत्रमा कर्जा दिएको हुन्छ । सबै क्षेत्रका उद्योग तथा कम्पनीले कार्वन उत्सर्जन गरिरहेको हुन्छन् । बैंकले कर्जा प्रवाह गरेका उद्योग तथा कम्पनीले कति कार्वन उत्सर्जन गरिरहेका छन् ? त्यसको एकाउन्टिङ बैंकहरुले गरिरहेका हुन्,’ एक बैंकरले भने, ‘बैंकले जलविद्युत, ग्रीन इनर्जी, विद्युतीय सवारी (ईभी)मा पनि लगानी गरिरहेका छन् । जसले कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गरिरहेको छ ।’ उनका अनुसार जस्तो १ अर्ब रुपैयाँको कम्पनीमा १० करोड रुपैयाँ बैंकको लगानी छ भने सो कम्पनीले उत्सर्जन गर्ने कार्वनको १० प्रतिशत हिस्सा बैंकले लिनुपर्ने हुन्छ । जस्तै, कुनै गाडीले एक वर्षमा १० टन कार्वन उत्सर्जन (वातावरण प्रदूषण) गर्छ । यदि त्यो गाडीमा बैंकको ७० प्रतिशत लगानी छ भने ७० प्रतिशत प्रदूषणको हिस्सा बैंकको हुन आउने उनले बताए । साथै बैंकहरुले नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय सवारी लगायत क्षेत्रमा पनि लगानी गरिरहेको छ । जसले कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेको छ । बैंकको लगानीबाट नवीकरणीय ऊर्जाले कति कार्वन न्यूनीकरण गरिरहेको छ, त्यो हिस्सा पनि बैंकको हुन आउने उनको भनाइ छ । हालसम्म नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, एनएमबि बैंक, सानिमा बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नबिल बैंकले क्लाइमेट फाइनान्स एण्ड इमिजन डिस्क्लोजर रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)ले सिमेन्ट, आइरन एण्ड स्टिल, एयर ट्रान्सपोर्ट र टेलिकम क्षेत्रलाई समेटेर जलवायु वित्त र उत्सर्जन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । विसं २०८१ असारसम्म यी ४ वटा क्षेत्रमा बैंकले २८९.७५ मिलियन यूरो लगानी गरेका छन् । जसबाट ३ लाख २८ हजार ६५.८६ टन कार्वन उत्सर्जन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंकका अनुसार सिमेन्ट उद्योगमा १२७.०२ मिलियन यूरो लगानी छ । सो लगानीबाट २ लाख ५९ हजार ६८९ टन कार्बन उत्सर्जन भइरहेको बैंकले जनाएको छ । यस्तै, आइरन एण्ड स्टिल उद्योगमा १०८.२७ मिलियन यूरो लगानी गर्दा ३९ हजार ७६४ टन, एयर ट्रान्सपोर्टमा ३९.७७ मिलियन यूरो लगानी गर्दा २८ हजार २५४ टन र टेलिकममा १४.६९ मिलियन यूरो लगानी गर्दा ३५७ टन कार्वन उत्सर्जन भइरहेको बैंकले जनाएको छ । साथै, २०८१ असारसम्म जलविद्युत क्षेत्रमा बैंकले ११७.२३ मिलियन यूरो लगानी गरेको छ । जसले गर्दा १२ हजार ९२८ टन कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण (घटाएको) बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लक्ष्मी सनराइज बैंक लक्ष्मी सनराइज बैंकले मोटर भेइकल लोन (सवारी कर्जा), मोर्टगेज (घरकर्जा), विजनेश लोन र प्रोजेक्ट फाइनान्स (जलविद्युतबाहेक)मा कार्वन उत्सर्जन सम्बन्धी लेखापरीक्षण गरेको छ । वि.सं २०८१ असारसम्म यी क्षेत्रमा बैंकले १ हजार २२२.२५ मिलियन यूरो लगानी गरेको छ । जसबाट २ लाख २ हजार १३.४२ टन कार्वन उत्सर्जन भइरहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार मोटर भेहिकलमा १०.८२ मिलियन यूरो लगानी गर्दा १ हजार ५२८.९८ टन, मोर्टगेज (घरकर्जा)मा ९५.३५ मिलियन यूरो लगानी गर्दा ९ हजार ४८५.४६ टन, बिजनेश लोनमा ८७४.२६ मिलियन यूरो लगानी गर्दा १ लाख ९० हजार २९३.४२ टन र प्रोजेक्ट फाइनान्समा ९५.१० मिलियन यूरो लगानी गर्दा ७०५.५६ टन कार्वन उत्सर्जन भएकाे छ । बैंकका अनुसार जलविद्युत क्षेत्रमा १४६.७३ मिलियन यूरो लगानी गर्दा २० हजार ३४७.११ कार्वन उत्सर्जन घटेको छ । एनआईसी एशिया बैंक एनआईसी एशिया बैंकले विजनेश लोनमा प्रवाह भएको कर्जामा कार्बन उत्सर्जन सम्बन्धी लेखापरीक्षण गरेको छ । बैंकले ९३.३३ मिलियन यूरो विजनेश कर्जा प्रवाह गरेको छ । सो आधारमा २९ हजार ७९९.५९ टन कार्वन उत्सर्जन भएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा (जलविद्युत)मा २१.६३ मिलियन यूरो लगानी गर्दा २००.७३ टन कार्वन उत्सर्जन घटेको छ । सानिमा बैंक सानिमा बैंकले २२८.३७ मिलियन यूरो प्रोजेक्ट फाइनान्स र कर्पाेरेट लोन प्रवाह गर्दा १ लाख ४८ हजार ८३२.६२ टन कार्बन उत्सर्जन भएको जनाएको छ । बैंकका अनुसार प्रोजेक्ट लोनमा ६९.६९ मिलियन यूरो लगानी गर्दा ६२ हजार ५७७.९२ टन र कर्पाेरेटमा १५८.६८ मिलियन यूरो लगानी गर्दा ८५ हजार ८५४.७० टन कार्वन उत्सर्जन भएको छ । साथै बैंकले जलविद्युतमा ८२.९३ मिलियन यूरो लगानी गरेर १४ हजार ८३०.९६ टन कार्बन न्यूनीकरण गरिरहेको जनाएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल आइएमई बैंकले विजनेश लोन र प्रोजेक्ट फाइनान्समा १ हजार २०६.७० मिलियन यूरो लगानी गरेको छ । जसबाट ४ लाख ५६ हजार ७२९ टन कार्बन उत्सर्जन भएको बैंकको तथ्याङ्क छ । बैंकका अनुसार बिजनेश लोन ९७२.२९ मिलियन यूरो प्रवाह गर्दा १ लाख ६४ हजार ५००.७० टन र प्रोजेक्ट फाइनान्स २३४.४१ मिलियन यूरो लगानी गर्दा २ लाख ९२ हजार २२९.२२ टन कार्वन उत्सर्जन भएको छ । साथै बैंकले नवीकरणीय उर्जामा बैंकले १३५.६८ मिलियन यूरो लगानी गर्दा १ लाख १६ हजार ५३०.४१ टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरेको जनाएको छ । जसमा जलविद्युतमा १२९.०२ मिलियन यूरो लगानी गर्दा १ लाख १६ हजार २१३.०५ टन र सोलारमा ६.६६ मिलियन यूरो लगानी गर्दा ३१७.३७ टन कार्बन न्यूनीकरण गरेको बैंकले जनाएको छ । सिद्धार्थ बैंक सिद्धार्थ बैंकले प्रोजेक्ट फाइनान्स र बिजनेश लोनमा कार्वन उत्सर्जन अडिट गरेको छ । बैंकले ८८३ मिलियन यूरो लगानी गर्दा २ लाख २३ हजार ५३१ टन कार्बन उत्सर्जन गरेको छ । बैंकका अनुसार १२८.४५ मिलियन यूरो प्रोजेक्ट फाइनान्समा लगानी गर्दा ४२ हजार ४५५.०५ टन र ७५४.७५ मिलियन यूरो बिजनेश लोन प्रवाह गर्दा १ लाख ८१ हजार ७५.७९ टन कार्बन उत्सर्जन भइरहेको छ । साथै बैंकले नवीकरणीय ऊर्जामा ८७.५८ मिलियन यूरो लगानी गर्दा ३ हजार ७९८.४९ टन कार्वन न्यूनीकरण गरेको जनाएको छ । नबिल बैंक नबिल बैंकले सिमेन्ट, एयर ट्रान्सपोर्ट र टेलिकम क्षेत्रलाई समेटेर कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धि प्रतिवेदन तयार पारेको छ । बैंकले विसं २०८१ असारसम्ममको तथ्याङ्कका आधारमा यी तीन क्षेत्रमा ९०.७५ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा १ लाख ८० हवार ८५१.१६ टन कार्वन उत्सर्जन भइरहेको जनाएको छ । सिमेन्ट उद्योगमा ५६.०९ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा १ लाख ७५ हजार ३५९.४८ टन, एयर ट्रान्सपोर्टमा १४.६९ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा ५ हजार ३९.७७ टन, टेलिकममा १९.९६ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा ४५१.९१ टन कार्बन उत्सर्जन भएको बैंकले जनाएको छ । साथै, बैंकले नवीकरणीय ऊर्जामा १२४.०४ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा ११ हजार १७२.०३ टन कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरिरहेको जनाएको छ । बैंकका अनुसार जलविद्युतमा ११९.४२ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा १० हजार ९८८.३१ टन कार्वन न्यूनीकरण र सोलारमा ४.६२ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी १८३.७२ टन कार्वन उत्सर्जन घटेको छ । एनएमबि बैंक एनएमबि बैंकले विजनेश लोन र प्रोजेक्ट फाइनान्स लोनमा कार्बन अडिट गरेको छ । बैंकले १ हजार १६४.२६ मिलियन अमेरिकी डलर बिजनेश र प्रोजेक्ट फाइनान्समा लगानी गर्दा २ लाख ९७ हजार ७२३ टन कार्वन उत्सर्जन भएको जनाएको छ । बैंकका अनुसार ८८३.२२ मिलियन अमेरिकी डलर बिजनेश लोन प्रवाह गर्दा १ लाख ६१ हजार ११४ टन र २८१.०४ मिलियन अमेरिकी डलर प्रोजेक्ट फाइनान्समा लगानी गर्दा १ लाख ३६ हजार ६०९ टन कार्वन उत्सर्जन भइरहेको छ । साथै बैंकले नवीकरणीय ऊर्जामा ९५.९ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा ४ हजार ६५९ टन कार्वन न्यूनीकरण गरेको जनाएको छ । जसमा जलविद्युतमा ९२ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा ४ हजार ५१४ टन र सोलारमा ३.९ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा १४५ टन कार्बन न्यूनीकरण गरेको बैंकको तथ्याङ्क छ । यो रिपोर्टले भविष्यमा कार्बन ट्रेड गर्न सहयोग पुग्ने भएकाले अहिलेदेखि नै तयारीमा जुटेको बैंकरहरू बताउँछन् । बैंकहरू कार्बन ट्रेड गर्न सक्षम भएपनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेकाले कार्बन कारोबार हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘निश्चित दरमा कार्बन ट्रेड गर्न मिल्छ । हामी कार्वन ट्रेड गर्ने अवस्थामा पनि छौं । तर, गाइडलाइन आइसकेको छैन । हामी गाइडलाइनको पर्खाइमा रहेका छौं । सरकारले कानुनी व्यवस्था गरिरहेको छ । त्यसपछि हामीले पनि कार्बन ट्रेडिङ गर्न मिल्छ,’ एक बैंकरले भने, ‘अहिले बाहिरका संस्थाहरूसँग आफै डिल गरेर बिक्री गरिरहेका छन् । कार्बन ट्रेड गरेर आएको रकम बैंकले मात्रै लिने होइन, त्यो रकम ग्राहकलाई रिटर्न दिने हो ।’
