कालोसूचीबाट हट्नेको संख्या ८९४.१६ प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५३ हजार ५७१ व्यक्ति तथा संस्था कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईसी)को कालोसूचीमा परेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार उक्त संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.४२ प्रतिशत अर्थात् १ हजार २६८ बढी हो । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ५२ हजार ३०३ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा परेका थिए । विगतको तुलनामा गत वर्ष कालोसूचीमा पर्नेको सख्या सामान्य बढेको सीआईसीका प्रवक्ता विजय कुँवर बताउँछन् । ‘विगतका वर्षमा कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढिरहेको थियो । तर, गत वर्ष स्थिर जस्तै देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष १२ सय मात्रै बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ती कालोसूचीमा परेपनि केही समयपछि हटेका पनि हुन सक्छन् ।’ पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ७२२.३९ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ हजार ५१४ जना तथा संस्था कालोसूचीमा परेका थिए । उक्त तथ्याङ्कलाई गत वर्षसँग तुलना गर्दा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या उच्च रहेको हो । कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ हजार ५१४, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १५ हजार ९९५, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३४ हजार ८१ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५२ हजार ३०३ जना तथा संस्था परेका थिए । सीआईसीका प्रवक्ता विजय कुँवरका अनुसार यदि व्यक्ति हो भने ऋणको ग्यारेन्टी बसेको व्यक्ति पनि कालोसूचीमा परेको हुन सक्छ । यदि संस्था हो भने संस्थासँग आबद्ध १५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेका सेयरधनी, सञ्चालक, मूल्याङ्कनकर्ता लगायत कालोसूचीमा परेका हुन्छन् । तर, एउटा ऋणी मात्रै गणना हुने उनले बताए । ‘जस्तो कुनै मान्छे कालोसूचीमा पर्याे भने उसको ग्यारेन्टर काउन्ट हुँदैन । साथै, संस्थागत रुपमा जस्तो कुनै उद्योग छ भने सो उद्योग मात्रै गणना हुने हो । त्यो भित्रका सेयरधनी लगायत गणना गर्ने हो भने संख्या धेरै हुन आउँछ,’ उनले भने । कालोसूचीबाट हट्ने संख्या बढ्दै कुँवरका अनुसार कालोसूचीको सूचीबाट हट्नेको संख्या पनि बढिरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ हजार ७४ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीबाट हटेका छन् । यो भनेको उनीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको प्रक्रिया पुरा गरेर कालोसूचीको सूचीबाट निस्किएका हुन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष २५.३० प्रतिशत व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीबाट हटेका हुन् । सीआईसीको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ हजार ४२४ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीबाट हटेका थिए । पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा कालोसूचीबाट हट्नेको संख्या ८९४.१६ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ हजार ८१८ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीबाट हटेका थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ हजार २६३, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ हजार २०२ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीबाट हटेका तथ्याङ्क सीआईसीसँग छ । सीआईसीले विसं २०४६ सालदेखि कालोसूचीमा राख्न लागेको हो । संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ असारसम्ममा १ लाख २९ हजार ९७४ जना कालोसूचीमा परेका छन् । उनीहरू कालोसूचीमा परेर नहटेका हुन् । कालोसूचीमा राख्न र कालोसूचीबाट हटाउन निवेदन दिने काम भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्छन् । ‘कालोसूची दुई प्रकारका छन् । एउटा चेक बाउन्स र अर्काे कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा ब्याजको एक वर्षसम्मको भाका नाघेको छ भने त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा पर्छन्,’ उनले भने, ‘अधिकांश कालोसूचीमा पर्ने गरेका चेक बाउन्सका मुद्दा छन् । जस्तो आज १ सय वटा निवेदन आए भने ७०/८० वटा निवेदन चेक बाउन्सका हुन्छन् । बाँकी रहेको २०/३० प्रतिशत ऋण डिफल्ट भएर वा साँवा ब्याज तिर्न नसकेको अवस्थाका छन् ।’ कालोसूचीमा कसरी पर्छ ? प्रवक्ता कुँवरका अनुसार चेकमा गलत हस्ताक्षर गरेको चेक बाउन्स भयो भने कालोसूचीमा परिन्छ । चेक जारी गरिसकेपछि स्टक पेमेन्ट गरिदिने वा खाता बन्द गर्ने, अरूलाई भुक्तानी नदिने, रोक्का गर्ने लगायतका खाता कालोसूचीमा पर्ने उनको भनाइ छ । साथै, कुनै वित्तीय कारोबारमा कसूरदार देखिएको निवेदन आएको खण्डमा कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ । तर, पछिल्लो समय अधिकांश गलत हस्ताक्षर र खातामा अपर्याप्त रकम भएका कारण चेक बाउन्स हुने र सो व्यक्ति कालोसूचीमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । सम्बन्धित व्यक्ति (चेक धारक)ले लिएको खाताको चेक कसैलाई दियो र सो खातामा अप्रर्याप्त रकम भएको दुई कार्य दिनपछि उक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर बुझाउने र दोस्रो पटक पनि अपर्याप्त रकम रह्यो भने सम्बन्धित बैंकमा गएर चेक बाउन्स भयो, यसलाई कालोसूचीमा राखि पाउँ भनेर निवेदन दिनुपर्छ । सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले सो निवेदनउपर सम्बन्धित खातावालालाई ४५ दिनको समय दिएर वा सूचना जारी गरेर २ पटक चेक बाउन्स भयो, खातामा पर्याप्त रकम जम्मा गर्नुहोस् भनेर जानकारी गराउँछ । यदि सो अवधिपछि पनि खातामा पर्याप्त रकम रहेन भने बैंकले कालोसूचीमा समावेशका लागि सीआईसीमा समावेश गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निवेदनका आधारमा कालोसूचीमा राखिन्छ । यस्तै, कर्जा डिफल्टरको अवस्थामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऋण लिएको छ भने एक वर्षसम्मको साँवा र ब्याज नतिरेपछि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा समावेश गर्न निवेदन दिएका आधारमा कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ ।
नेको सहकारीले चलाएको मनमोहन इन्स्टिच्युटका कर्मचारी ७ महिनादेखि तलबविहीन, अदालत जाँदै
काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्था लिमिटेड (नेको)को स्वामित्वमा रहेको मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्समा कार्यरत कर्मचारीले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन् । सो संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूले पछिल्लो सात महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका हुन् । विशेषज्ञ चिकित्सक, मेडिकल अफिसर, नर्सिङ स्टाफ, प्राविधिक र अप्राविधिक गरी ६० भन्दा बढी कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि तलब नपाउँदा आफ्नो दैनिकी नै अस्तव्यस्त भएको बताएका छन् । मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सका एक जना विशेषज्ञ चिकित्सकले सात महिनाको तलब नपाएपछि तलबको आशै छाडेर जागिर नै छोड्ने सोच बनाएको बताए । उनले भने, ‘तलब नै नपाएपछि के को लागि कुरिरहनु, अब जागिर छोड्ने योजना छ ।’ संस्थामा हाल ५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक, १२ जना मेडिकल अफिसर, २२ जना शिक्षक, ५ जना प्रशासनिक कर्मचारी र २० भन्दा बढी नर्सिङ तथा ल्याब कर्मचारी कार्यरत छन् । लामो समय तलब नपाएपछि सबै कर्मचारीहरू श्रम अदालत जाने तयारीमा रहेको जानकारी गराएका छन् । कर्मचारीहरूका अनुसार प्रतिकर्मचारीको न्यूनतम डेढ लाखदेखि अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म संस्थाबाट आफूहरूले पाउनुपर्ने तलब बक्यौता रहेको छ । नेको नेपालका सचिव डा. रामकुमार अधिकारीले पनि लामो समयदेखि तलब रोकिएको कुरा स्वीकार गर्छन् । संस्थाले विभिन्न आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्दा तलब दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी पुष्पराज खनालले लिएका छन् । उनले कर्मचारीलाई एक महिना पर्खिन आग्रह गरेका छन् । कर्मचारीहरूले भने भदौ महिनाभित्र तलब नआए कानुनी बाटो रोज्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द हडताल उचित नहुने भएकाले आफूहरूले नियमित काम गरेर व्यवस्थापनलाई दबाब दिइरहेको भएपनि संस्थाले आफूहरूको भद्रतालाई कमजोरी ठानेर वेवास्ता गरिरहेको अर्का एक कर्मचारीले बताए । कार्यकारी प्रमुख खनालले संस्था पछिल्लो समय केही अस्तव्यस्त भएकोले चुनौती बढ्दा तलब नियमित नभएको बताए । ‘हामी अत्यन्तै अप्ठ्यारोमा छौं । यही अप्ठ्यारोका कारण समयमा तलब दिन नसकिएको हो । अब हामी छिट्टै जटिलतालाई पार लगाउने छौ,’ उनले भने । तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई तलब दिन थालिएको र विशेषज्ञ चिकित्सकसहित सबैको तलब भदौ १५ गतेसम्म खातामा पठाउने गरी आफूले काम थालेको खनालको दाबी छ । नेको नेपालको स्वामित्वमा रहेको भनिए पनि मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स, दहचोक अझै विधिवत रूपमा नेको नेपालको मातहत आइसकेको छैन । हाल पनि संस्थामा नेको नेपालका अध्यक्ष डा. मिश्रको ४१ हजार ६२८ कित्ता सेयर रहेको छ । त्यसैगरी नेको नेपालका सचिव डा. रामकुमार अधिकारीको २१ हजार २१२ कित्ता, प्रकाश पाण्डे, जीवनप्रकाश शर्मा, केदार सन्जेल र उत्तमदेवी श्रेष्ठको नाममा थप ५२ हजार ३५० कित्ता सेयर रहेको उल्लेख छ । गत असार १३ गतेको १९औं साधारण सभामा मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स प्रालिलाई नेको नेपालले खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सम्बन्धित सामग्री : नेको सहकारी ठगी प्रकरण : घरजग्गा खरिद-बिक्रीमा पनि करोडौं अनियमितता, राजेन्द्रपुत्र प्रकाश पनि मुछिए नेकपा एसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे सहकारी ठगीमा मुछिए, पदाधिकारी मिलेर करोडौं रकम निजी कम्पनीमा नेको सहकारी पीडितले भने- ‘म मर्दैछु तर सञ्चालकहरुलाई जिउँदो राख्दिनँ’
एक्चुअरीको नाममा ठूलो रकम विदेशिँदै, स्वदेशमै बीमांकी उत्पादनमा सरकार उदाशीन
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले प्रत्येक वर्ष एक्चुरियल भ्यालुएसन (बीमांकीय मूल्यांकन) अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ मा नै कम्पनीहरूलाई बीमांकीय मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । एक्चुअरीले बीमांकीय मूल्यांकन गर्छन्, तर नेपालमा आजको दिनसम्म एकजना पनि बीमांकी छैनन् । एक्चुअरीको लागि अहिले पनि बीमा कम्पनीहरू भारतलगायत अन्य देशका एक्चुअरीसँग भर पर्दै आएका छन् । बीमा कम्पनीहरूमा एक्चुरियल भ्यालुएसन अनिवार्य भए पनि एक जना पनि एक्चुअरी नहुँदा बीमा कम्पनीहरूले ठूलो रकम तिरेर विदेशी बीमांकी हायर गर्नुपर्छ । अहिले पनि कम्पनीहरू एक्चुरियल भ्यालुएसनको लागि भारत, श्रीलंकालगायत विभिन्न विदेशी मुलुकमा भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । बाहिरका बीमांकीसँग भर पर्दा विभिन्न समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार नेपाली बीमा कम्पनीहरू विदेशी एक्चुअरीको प्राथमिकतामा पर्दैनन् । नेपालका बीमा कम्पनीहरूमा भन्दा अन्य देशका कम्पनीहरूको एक्चुरियल गर्दा बढी रकम आउने हुँदा पनि उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता अरू नै देश हुने गरेको छ । बीमांकीय मूल्यांकनको लागि विदेशी एक्चुअरीसँगको निर्भरताको कारण कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण आउन ढिला हुने, लागत उच्च हुनेजस्ता चुनौती नेपाली बीमा कम्पनीहरूले भोगिरहेका छन् । प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्याेरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेशकुमार रोकाले भारतमा पनि सीमित एक्चुअरी भएको र त्यसको प्रभाव नेपाली बीमा कम्पनीलाई पर्ने बताए । उनले सीमित संख्यामा एक्चुअरी हुँदा उनीहरूले नेपालको डाटा कलेक्सन गर्न ढिला गर्ने जसले गर्दा यता कम्पनीको वित्तीय विवरण पूर्ण नभएर साधारणसभा समयमै गर्न नसक्ने समस्या औंल्याए । उनले भने, ‘कम्पनी ऐनअनुसार तीन महिनाभित्र अडिट सकेर चार महिनाभित्र साधारण सभा गर्नु भनेको छ तर एक्चुअरीको कारण त्यो समयमै गर्न पाउँदैनौं, त्यसैले समस्या छ । उनले प्रायः सबै कम्पनीमा एक्चुअरीको कारण समस्या रहेको बताए । गार्डिएन माइक्रो लाइफ इन्स्यारेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरायु भण्डारीले नेपालमा एक्चुअरी नहुँदा बाध्य भएर विदेशीलाई महँगो पैसा तिरेर हायर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् उनका अनुसार एक्चुरीले बीमांकीय मूल्यांकन गर्दा आफ्नो मन लाग्दो रकम माग गर्छन् । कम्पनीले मागेअनुसार तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, अन्य देशहरूमा भन्दा भारत सहज र सजिलो हुँदा नेपाली बीमा कम्पनीहरूको बढी रोजाइ भारतका एक्चुअरीहरू नै हुन्छन् । स्वदेशमै एक्चुरी भएको भए एक्चुरियल भ्यालुएसनको लागि विदेशी कम्पनीहरुसँग सहयोग माग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने कम्पनीहरु बताउँछन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी नेपालमा भर्खर एक्चुरीको पढाइ सुरु भएको हुँदा स्वदेशी एक्चुरीको लागि केही समय लाग्ने बताउँछन् । उनी नेपालमै एक्चुरीको पढाई सकाएका एक्चुरीलाई रोेकेर राख्न भने चुनौती रहेको औल्याउँछन् । जसले गर्दा नेपालमा एक्चुरी नै उत्पादन भएपनि बीमांकीय मूल्यांकनको लागि विदेशको भर पर्नु पर्दैन भन्न सक्ने अवस्था नभएको उनले बताए । ‘हामीले बीमांकीय मूल्यांकनको लागि विदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म भन्ने कुरा अहिल्यै एकिन गरेर भन्न सक्ने अवस्था छैन, समय लाग्न सक्छ,’ सुवेदीले भने । उनका अनुसार अध्ययन सकेपछि नेपाली युवाहरू स्वदेश बस्न चाहँदैनन्, नेपाली एक्चुरीहरू पनि विदेशिने सम्भावना धेरै रहेकोले उनीहरुको रोजाइ विदेश हुन सक्छ । यसको लागि आगामी दिनमा युवालाई स्वदेशमै टिकाउने कार्यनीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । एक्चुरियल विश्लेषक अनिवार्य प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई बीमांकीय मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुका साथसाथै कम्पनीमा कम्तीमा एक जना एक्चुरियल विश्लेषक राख्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । यसअनुसार प्राय सबै कम्पनीले एक जना/दुई जना एक्चुरियल विश्लेषक राख्न थालेका छन् । कम्पनीहरूले एक्चुरी पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नको रुपमा उनीहरुलाई राख्ने गरेको छ । बीमा कम्पनीहरूले एक्चुअरियल विश्लेषक राखेका छन्, तर उनीहरूले बीमांकीय मूल्यांकन भने गर्न मिल्दैन । बीमा कम्पनीमा एक्चुरी विश्लेषकको रूपमा काम गर्नको लागि तीन वटा प्रोफेशनल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने हुन्छ । नेपाली विद्यार्थीले भारत, अमेरिका र युकेमा रहेका एक्चुरी सर्टिफाई निकायबाट प्रोफेसनल परीक्षा पास गरेको हुनुपर्नेछ । उनले अहिलेको सन्दर्भमा धेरैजसो कम्पनीहरूले एक्चुरीयर विश्लेषक राख्न थालेको जानकारी दिए । उनले प्राधिकरणले पनि चार जना एक्चुरियल विश्लेषक नियुक्त गरेको बताए । के हो बीमांकी (एक्चुरी) ? बीमा ऐन, २०७९ का अनुसार ‘बीमांकी’ भन्नाले बीमा व्यवसायमा भएको दायित्वको निर्धारण तथा गणना गर्न बीमकद्वारा नियुक्त गरिएको तोकिए बमोजिमको योग्यता भएको व्यक्तिलाई बीमांकी भनेर परिभाषा गरिएको छ । एक्चुरी बीमा कम्पनीका लागि अतिआवश्यक प्राविधिक व्यक्ति हुन्, जसले दिर्घकालीन दायित्व मूल्यांकन, प्रिमियम मूल्यांकन, जोखिम मूल्यांकन र बीमितको दाबीको सम्भाव्यता विश्लेषण गर्छन् । एक्चुरी चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट (सीए) जस्तै पेशागत उपाधि हो । यो उपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित क्षेत्रको कार्य गर्न सक्ने दक्षता उपलब्ध गराउने विज्ञान नै बीमांकीय विज्ञान हो । बीमा क्षेत्रमा एक्चुरीको भूमिका बीमा जोखिमको व्यवसाय पनि हो त्यसको दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वको मूल्यांकन गर्न एक्चुरियल भ्यालुएसन महत्त्वपूर्ण छ । एक्चुरीले कम्पनीको भविष्यको दायित्वको मूल्य निर्धारण गर्छन् । उनीहरूले प्रडक्ट डेपलप, मूल्य निर्धारण, बीमा उत्पादनहरूको डिजाइन र मूल्य निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । त्यस्तै, उनीहरूले बीमा कम्पनीको वित्तीय स्थायित्वमा असर पार्न सक्ने विभिन्न जोखिमहरू पहिचान, विश्लेषण, र न्यूनीकरण गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् । नेपाल इन्स्योरेन्सका चिफ फाइनान्सियल अफिसर उमेश अवस्थी नेपालमा विस्तारै एक्चुरीको स्कोप बढ्न थालेको बताउँछन् । अहिले एक्चुरीको पढाइ पनि हुन थालेको छ । अवस्थीका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एक्चुरी विषयमा अध्यापन गराउन थालेको छ । अध्ययन गरिरहेका र तीनवटा पेपर पास गरिसकेको विद्यार्थीलाई अभ्यास पनि हुन्छ भनेर कम्पनीले एक्चुरियल विश्लेषक राख्न थालेका छन् । उनीहरूले सामान्यतया डाटाहरू बनाउने र फाइनल भ्यालुएसनको लागि पठाउँछन् । त्यसपछि उताबाट मुख्य एक्चुुरीले भ्यालुएसन गरेर पठाइदिन्छ । नेपालमा एक्चुरियल भ्यालुएसन सुरु भएको तीन÷चार वर्ष मात्रै हुँदैछ भने एक्चुरीले नै भ्यालुएसन गर्नुपर्ने अवस्था भने गत सालदेखि भएको अवस्थीले बताए । उनका अनुसार त्यसअघि भ्यालुएसन गर्नुपर्ने भए पनि अलिअलि मात्रै गर्नुपथ्र्यो, भ्याुलएसनको लागि विदेश पठाउँदा डाटा हेरेर पठाइदिन्थ्यो । गत सालदेखि भने विस्तृत डाटा निकाल्ने, पुँजी हेरेर सोल्भेन्सी निकाल्ने गर्नुपर्ने भएको हो । यसले गर्दा पनि विदेशी एक्चुरीले भ्यालुसन गर्न ढिला गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । एक्चुरियल भ्यालुएसनको महत्त्व पहिले बीमा कम्पनीहरूले वित्तीय विवरण बनाउँदा आफ्नै किसिमले बनाउँथे । विस्तारै ग्लोबलाइजेसन भएसँगै नेपाली बीमा कम्पनीहरूलाई अन्य विदेशी बीमा कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने भयो । यसलाई ध्यानमा राखेर बीमा प्राधिकरणले बीमांकीय मूल्यांकनको अवधारणा ल्याएको हो । एक्चुरियल भ्यालुएसन गर्दा अब बीमा कम्पनीले मनलाग्दी विवरणहरू राख्न पाउँदैनन् । विदेशी कम्पनीहरूको जस्तै हुने भयो । जसले गर्दा विदेशी कम्पनीसँग नेपालको कम्पनीको वित्तीय विवरण तुलना गर्न मिल्ने अवस्थी सुनाउँछन् । उनले भने, ‘संसारभरिकै अकाउन्टिङ एउटै युनिफर्म भयो । यसले गर्दा कम्पनीले नाफालगायत अन्य विवरण हेरफेर गर्न पाउँदैनन् ।’ सम्पत्ति, जोखिम या कुनै पनि कुराको भ्यालुएसनको लागि प्रोफेशनली व्यक्तिलाई दिनुपर्र्ने भएको हुँदा एक्चुरी नै नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्थीको भनाइ छ । उनका अनुसार एक्चुरी प्रोफेशनल र सटिफाईड व्यक्ति भएको हुँदा उसले गरेको भ्यालुएसन संसारभरिका अन्य एक्चुअरीले गरेको भ्यालुएसन समान हुन्छ । ‘अमेरिकाको एक्चुअरीले गरेको भ्यालु पनि त्यही हुन्छ, भारतको एक्चुअरीले गरेको भ्यालु पनि त्यही नै हुन्छ, उनीहरूले मनलाग्दो तरिकाले घटबढ गर्न पाउँदैन्, गर्दैनन्,’ उनले भने ।
