चीनको सैन्य परेडमा विश्वको नजर, अमेरिकासँग झन् बढ्दै तनाव
काठमाडौं । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले बुधबार विश्व ‘शान्ति वा युद्ध’ र ‘संवाद वा सामना’ को विकल्पको दोबाटोमा रहेको बताएका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिको ८०औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा चीनले आयोजना गरेको सबैभन्दा ठूलो सैन्य परेडमा उनले यस्तो बताएका हुन् । यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘ट्रुथ सोसल’ मा लेख्दै चीनको स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्न अमेरिकाले गरेको योगदानलाई स्वीकार गर्न आग्रह गरेका छन् । तर उनले बेइजिङ अमेरिकाविरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप समेत लगाएका छन् । ‘कृपया भ्लादिमिर पुटिन र किम जोङ उनलाई मेरो तर्फबाट न्यानो शुभेच्छा दिनुहोस्, तपाईंहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाविरुद्ध षड्यन्त्र गर्दै हुनुहुन्छ,’ ट्रम्पले भने । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसहित २० भन्दा बढी देशका नेताहरू बेइजिङस्थित तियानआनमेन चौकमा आयोजित ‘विजय दिवस’ सैन्य परेडमा सहभागी भएका छन् । चीनले परेडपछि भोज र साँझ विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना पनि गरेको छ । एशिया सोसाइटीका चीन राजनीतिक विश्लेषक नील थोमसका अनुसार पुटिन र किमको उपस्थितिले अमेरिका–चीनबीच भइरहेको व्यापार वार्तालाई बाधा पुर्याउने सम्भावना न्यून छ किनभने दुवै पक्ष आगामी महिनामा सम्झौताको दिशातर्फ अघि बढ्ने इच्छुक देखिन्छन् । उनका अनुसार ‘क्षेत्रीय कूटनीतिमा चीनको बढ्दो प्रभाव यसको प्रगतिलाई देखाउँछ, विशेष गरी जब वाशिंगटनले एशियाली मुलुकहरूसँग व्यापार र लगानी सम्झौता गर्न इच्छुक छ वा छैन भन्ने अनिश्चितता बढेको छ।’ अप्रिल महिनामा अमेरिका–चीन तनाव ‘प्रतिवन्ध–प्रतिवन्ध’ को नयाँ चरणमा पुगेको थियो । तर दुवै देशले नोभेम्बरसम्म थपिएको अधिकांश भन्सार हटाउने सहमति गरेका छन् । आगामी महिनामा ट्रम्प र सीबीच प्रत्यक्ष भेटवार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ । सीले आफ्नो सम्बोधनमा चीनको सैनिक क्षमता अझ सशक्त बनाउने वाचा गरे । ताइवानको नाम नलिईकन उनले चीनको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा सेना महत्त्वपूर्ण रहेको प्रस्ट पारे । तियानआनमेन चौकमा आयोजित परेडमा मिसाइल, ट्यांक, स्वचालित सवारी, सैनिक ट्रक, अनुशासित सैनिक दस्ताबल र आकाशमा उड्ने लडाकु विमानसमेत देखाइएका थिए । यसले चीनको सैनिक शक्तिलाई प्रदर्शन गर्यो । आयोजकहरूले चीनले साइबर र सूचना सुरक्षामा गरिरहेका प्रयासलाई पनि जोड दिएका थिए । युरेशिया ग्रुपका वरिष्ठ विश्लेषक जेरेमी चानका अनुसार ‘यस परेडमा पश्चिमी नेताहरूको अनुपस्थिति र दक्षिणपूर्वी एशियाका आठ नेताहरूको सहभागिताले चीनको बढ्दो क्षेत्रीय प्रभावलाई देखाउँछ ।’ दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिले चीनको निम्तो अस्वीकार गरेका थिए भने किमको अप्रत्याशित सहभागिता बेइजिङ–प्योङयाङ सम्बन्ध न्यानो भएको संकेत हो । चीनले प्योङयाङलाई नजिक राख्न खोजिरहेको अनुमान गरिएको छ, विशेष गरी उत्तर कोरिया–रूस सहकार्य र सियोल तथा वाशिंगटनको नयाँ कूटनीतिक पहलबीच । उत्तर कोरियाले युक्रेनविरुद्धको युद्धमा रूसलाई समर्थनस्वरूप सैनिक पठाएको बताइएको छ । बेइजिङले भने रूसको आक्रमणलाई ‘आक्रमण’ भन्न अस्वीकार गर्दै आफूलाई शान्तिदूतको भूमिकामा देखाउन खोजेको छ । अमेरिकाले भने चीनमाथि रूसलाई सैन्य सहयोग दिएको आरोप लगाएको छ, जुन चीनले अस्वीकार गरेको छ। किमको छोरी पनि सहभागी उत्तर कोरिया सम्बन्धी विज्ञहरूले किम जोङ उनकी छोरी किम जु–ए को सहभागितालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । सियोलको सेजोङ इन्स्टिच्युटका उपाध्यक्ष चियोङ सेङ–चाङका अनुसार, ‘किम जु–एले बेइजिङमा विदेशमन्त्री वाङ यीसहित वरिष्ठ अधिकारीहरूसँगै उभिएर औपचारिक स्वागतमा भाग लिनु उनलाई उत्तर कोरियाको ‘दोस्रो दर्जाको नेतृ’ जस्तै प्रोटोकल दिएको प्रमाण हो ।’ यसअघि पनि पुटिनसहितका नेताहरू तियानजिनमा आयोजित शाङ्घाई सहयोग संगठन (एससीओ) को विशाल सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भने परेडमा सहभागी भएनन्, तर तियानजिनमा पुटिन र शी सँग हाँस्दै गरेको उनको फोटो र भिडियो भाइरल भएको थियो । मंगलबार शी र पुटिनले बेइजिङमा भेट गर्दै वर्षौंदेखि रोकिएको ‘पावर अफ साइबेरिया–२’ ग्यास पाइपलाइन परियोजनामा कानुनी सम्झौता गरेका थिए । चीनले यसअघि २०१९ मा कम्युनिस्ट पार्टीको ७०औं वार्षिकोत्सवमा ठूलो परेड आयोजना गरेको थियो। त्यतिबेला सीले ‘चिनिया जनतालाई कसैले रोकेर अघि बढ्न सक्दैन’ भनेका थिए । सी २०१३ मा राष्ट्रपति बनेका थिए र २०१८ मा कार्यकालको सीमा हटाएका थिए । चीनले यो पटकको परेडलाई ‘जापानी आक्रमणविरुद्धको विजय र विश्वको फासिवादविरुद्धको विजयको ८०औं वार्षिकोत्सव’ को नाम दिएको छ । अन्त्यमा परेड शान्तिको प्रतीकका रूपमा परेवा र रङ्गीन बेलुन उडाएर सम्पन्न गरिएको थियो । हाँसोभित्र लुकेको कुटनीति : पुटिन, मोदी र सी जिनपिङको तिआनजिन संवाद ‘शीतयुद्ध मानसिकता’ अस्वीकार, चिनियाँ राष्ट्रपति सीको एआईमा सहकार्य गर्न आह्वान
अब ४ लाख ५० हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने, निजी विद्यालयलाई ५६ अर्ब व्ययभार
काठमाडौं । निजी शिक्षा क्षेत्र अहिले ठूलो दबाबमा परेको छ । प्रतिनिधिसभामा छलफलरत विद्यालय शिक्षा विधेयकले ल्याएको नयाँ प्रावधान पूर्ण छात्रवृत्ति र निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने व्यवस्था निजी विद्यालयका सञ्चालकका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । एकातिर शिक्षा सबै नागरिकको अधिकार हो भन्ने संवैधानिक मूल्य पूरा गर्न यो विधेयकले महत्त्वपूर्ण कदम चालेको दाबी गरिँदैछ भने अर्कातिर निजी विद्यालय सञ्चालकहरू यसलाई अव्यावहारिक र लगानीविरोधी भन्दै आन्दोलनरत छन् । साउन २९ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलनले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको दैनिकी नै बदलिएको छ । बिहान विद्यालय सञ्चालन गर्ने, दिउँसो सडकमा नाराबाजी गर्ने, बेलुकी सरकारी निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने उनीहरूको जीवनशैली यही गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । उनीहरूको साझा आवाज छ, ‘राज्यले शिक्षा अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो, तर त्यसको सम्पूर्ण बोझ निजी विद्यालयमा थोपर्नु अन्याय हो ।’ विवादको मूल कारण विगतमा, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धी ऐन २०७५ ले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसै आधारमा करिब तीन लाख विद्यार्थीले हालसम्म छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्दै आएका छन् । तर, नयाँ विधेयकले यो दायरा बढाएर १५ प्रतिशतसम्म अनिवार्य पुर्याउने प्रस्ताव राखेको छ । ८ हजार बढी निजी विद्यालयका ३० लाख विद्यार्थीमध्ये १५ प्रतिशतको हिसाबले करिब चार लाख ५० हजारले छात्रवृत्तिमा पढ्ने अवसर आउँछ । यससँगै खर्चको हिसाब गर्दा ठूलो अन्तर आउँछ । हाल वार्षिक करिब ३७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति निजी विद्यालयले दिइरहेको अनुमान निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको छ । नयाँ प्रावधान लागू भएमा यो रकम ५६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्नेछ । प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवाल भन्छन्, ‘हामीले औसत एक विद्यार्थीलाई वार्षिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ भन्ने हिसाब गरेका छौं, यो हिसाबले १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन हामीलाई वार्षिक ५६ अर्बभन्दा बढी खर्च हुन्छ, यसबाहेक, तीन प्रतिशत अति विपन्न विद्यार्थीलाई होस्टेलसहित बस्ने, खाने, लगाउने सुविधा दिनुपर्ने बाध्यता थपिन्छ ।’ सञ्चालकहरूको असन्तुष्टि छात्रवृत्तिको नयाँ व्यवस्थासँगै विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने व्यवस्था लगानीकर्ताको मनोबल घटाउने उनीहरूको ठहर छ । एन प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने भन्छन्, ‘हामीले पनि घर–जग्गा बेचेर विद्यालय खोलेका छौं, नाफा नहुने भएपछि लगानी कसरी सम्भव हुन्छ ? लगानी नभए गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिन सक्छौं ?’ महासचिव कटुवाल पनि भन्छन्, ‘राज्यले शिक्षा सबैलाई निःशुल्क दिन सक्छ भने स्वागत छ, तर निजी विद्यालयलाई मात्र बाध्य पार्नु सरासर गलत हो । हामी अहिले दिँदै आएका छात्रवृत्तिभन्दा बढी दिन सक्दैनौं ।’ शुल्क संरचना र खर्च नेपालका निजी विद्यालयहरूको शुल्क फरक–फरक छ। कतिपय विद्यालयले वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ लिन्छन् भने कतिपयले २४ लाखसम्म शुल्क असुल्छन् । यसले गर्दा एक विद्यार्थीको औसत वार्षिक खर्च पनि व्यापक दायरामा पर्छ । तर, औसत रूपमा १ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान उनीहरुको छ । यस आधारमा अहिले कुल ३० लाख विद्यार्थीमा तीन लाख विद्यार्थीका लागि निजी विद्यालयले ३७ अर्ब खर्च गर्ने गरेका छन् । नयाँ व्यवस्था लागु भएपछि करिब १८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ थप आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ । नयाँ विधेयकले छात्रवृत्ति पाउनेलाई तीन वर्गमा विभाजन गरेको छ । ५० प्रतिशत जेहेन्दार विद्यार्थी, ४७ प्रतिशत विपन्न वर्गका विद्यार्थी र ३ प्रतिशत अति विपन्न विद्यार्थी जसलाई होस्टेलसहित पूर्ण सुविधा दिनुपर्नेछ । यसले निजी विद्यालयको खर्च मात्र बढाउँदैन, व्यवस्थापनमा पनि जटिलता थप्छ । अभिभावकहरूबीच पनि असमानता बढ्ने खतरा रहेको शिक्षाविद्को टिप्पणी छ । कानुनी प्रावधान र नयाँ व्यवस्थाको स्वरूप विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालयलाई पनि लोककल्याणकारी संस्थाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसले विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने उल्लेख गरेको छ । छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ मा विद्यालयले विद्यार्थी संख्याअनुसार न्यूनतम १० देखि अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । पाँच सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, पाँच सयदेखि ८ सय विद्यार्थी भएका विद्यालयले १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्नेछ । छात्रवृत्ति भन्नाले केवल पढाइ शुल्क मात्र नभई पोसाक, स्टेशनरी, यातायात, खाना र होस्टेलसम्मका सबै सुविधा समेटिने उल्लेख छ । यसरी छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई सम्पूर्ण शैक्षिक र जीवन-सुविधा विद्यालयले नै बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
४ बजे नै किन बन्द हुन थाले बैंक ?
काठमाडौं । विसं २०६० को दशक अगाडि नेपालमा बैंकिङ अभ्यास त्यति धेरै विकास भएको थिएन । केही संख्यामा निजी र सरकारी स्वामित्वका बैंकले मात्रै बैंकिङ गरिरहेका थिए । त्यतिबेला बैंकका शाखा साढे २ बजे नै बन्द भइसक्थे । विसं २०६४/६५ पछि भने बैंकहरूको संख्या बढ्यो । एकपछि अर्काे नयाँ बैंक खुल्ने क्रममा बैंकहरूले विभिन्न किसिमका सेवा दिन थाले । जसमध्ये काउन्टर एक्स्पान्सन (शाखा विस्तार) र सन्ध्याकालीन बैंकिङ सेवा पनि थियो । त्यसपछि २ बजे बन्द हुने शाखा ४ बजेसम्म खुल्न थाले । बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा अझै व्यापक बन्न थाल्यो । ग्राहकलाई आफ्नो संस्थातर्फ तान्न बैंकहरुले सन्ध्याकालीन सेवा पनि दिन थाले । आजभन्दा १० वर्ष अगाडि धादिङका एक जनालाई अचानक पैसा चाहिएपछि उनी यताउति दाैडधूप गरिरहेका थिए । तत्कालीन समयमा बेलुकाको ७ बजिसकेको थियो । सबै बैंक बन्द भइसकेका पनि थिए । तर, उनी हस्याङफस्याङ गर्दै साविक सनराइज बैंकको गैह्रीधारा शाखामा पुगे । उनी त्यहाँ पुग्दा बेलुकाको साढे ७ बजेको थियो । बैंक खुला नै देखेपछि लामो स्वास फेरे र पैसा निकालेर फर्किए । तत्कालीन समयमा साविक सनराइज बैंकले बेलुका ८ बजेसम्म गैह्रीधारा काउन्टर खुला राख्थ्यो । साविक सनराइज बैंक मात्रै नभई अन्य बैंकले पनि सन्ध्याकालीन शाखा खुला राख्दा त्यसको फाइदा हजारौं ग्राहकले लिएका थिए । तर, पछिल्लो समय बैंकिङ कारोबारका लागि शाखामा जाने हो भने अधिकांश बैंकले ४ बजे नै सेवा बन्द गरिसकेका हुन्छन् । साथै, सन्ध्याकालीन बैंकिङ सेवा पनि बैंकहरूले दिन छोडिसके । सन्ध्याकालीन बैंकिङ सेवा हिमालयन बैंकले सुरुवात गरेको हो । हिमालयन बैंक सञ्चालनमा आएपछि न्यूरोड शाखाबाट बिहान ८ बजेदेखि ८ बजेसम्म सेवा दिन सुरु गरिएको हो । विस्तारै अन्य बैंकले पनि उक्त अवधारणालाई पच्छ्याउँदै सन्ध्याकालीन सेवा दिन थाले । धेरै हदसम्म बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म सेवा दिने अवधारणा चल्यो पनि । तर, विस्तारै ६ बजेसम्म सेवा दिन थाले । तर, हाल बैंकहरूले ४ बजे नै शाखा बन्द गरेर कर्मचारीहरू घरघर लागिसकेका हुन्छन् । ‘अब बैंक पुराना भए, निदाए । भोकाएका भन्छन् डाँडा वारि खाऊँ, अघाएको भन्छ डाँडा पारि खाऊँ । अब बैंकहरूमा तीव्रता देखिएन । बैंकको संख्या घट्दै गए, प्रतिस्पर्धा पनि घट्यो । बजार पनि फिक्स्ड जस्तै बन्यो । कोही पनि आक्रामक रूपमा काम नगर्ने, सबै रिल्याक्स पारामा काम गर्न थाले । अब बैंकको नयाँ लाइसेन्स खोलेर बजार भाइब्रेन्ट बनाउनुपर्छ,’ बैंकिङ सम्बन्धी लामो समय जानकारी राख्दै आएका एक जनाले भने । तर, आजभन्दा १०/१५ वर्ष अगाडि बेलुका खुल्ने काउन्टरमा कारोबार नै नहुने गरेको एक बैंकरले बताए । विगतको तुलनामा बैंकको शाखामा ग्राहकहरूको संख्या धेरै नै घटेको उनको भनाइ छ । ‘बेलुका खुल्ने काउन्टरमा कारोबार १० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । अधिकांश कारोबार डिजिटलमा हुन थाल्यो । काठमाडौंमा त अहिले शाखा कार्यालयमा मान्छे नै छैनन् । दिनको लाखौं कारोबार डिजिटल्ली हुन्छ । काउन्टरमा कोही पनि जाँदैनन्,’ उनले भने, ‘बैंकको शाखामा जति कर्मचारी हुन्छन्, त्यति ग्राहक हुँदैनन् । बैंकको शाखामा २०/२५ जना मान्छे बस्नलाई राम्रो व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । तर, त्यो सिटमा बसेर सेवाका लागि कुर्ने ग्राहक नै छैनन् ।’ नबिल बैंकका नायव महाप्रबन्धक गणेशराज अवस्थी डिजिटल कारोबारले सन्ध्याकालीन सेवा कम भएको बताउँछन् । डिजिटल माध्यमबाटै सबै कारोबार गर्न पाउने भएपछि ग्राहकहरू बैंकमा आउनु नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘डिजिटल माध्यमबाटै ग्राहकहरूले कारोबार गर्न सक्नु हुन्छ । एनसीएचएल, क्लियरिङबाट कारोबार हुने गरेको छ । साँझको समयमा पैसा निकाल्न र जम्मा गर्नुपर्ने जरुरत नै भएन । बैंकको शाखा नै खोल्नु परेन । बैंक टू बैंक कारोबारका लागि शाखामा जानु नै परेन । क्यासको कारोबार घटेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार कोरोनाकालभन्दा अगाडि अधिकांश बैंकले सन्ध्याकालीन सेवा दिइरहेका थिए । तर, पछि कोरोनाका कारण शाखा बन्द गर्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘कोरोनाकालभन्दा अगाडि सन्ध्याकालीन सेवा दिइरहेका थियौं । हामीले पनि सन्ध्याकालीन काउन्टर सञ्चालन गरेका थियौं । तर, पछि कोरोनाका कारण शाखा बन्द गर्नुपर्याे । बैंकसँग डिजिटल प्रडक्ट पहिले पनि थियो । तर, डिजिटल कारोबार खासै गर्दैनथे । कोरोनाकालपछि भने त्यो संख्या बढ्यो,’ उनले भने, ‘यसले लागत पनि घटायो । बैंकको सन्ध्याकालीन काउन्टर ७ बजेसम्म खुल्थे भने अब जुनसुकै समय बैंकिङ कारोबार गर्न सक्ने भए । जुनसुकै समय पनि आफ्नो पोर्टफोलियो चेक पनि गर्न सक्ने भए ।’ अवस्थीका अनुसार अब बैंकिङ कारोबारका लागि ग्राहकहरू बैंकमा आउनु नै पर्दैन । बैंकिङ क्षेत्रमा औसत ५० प्रतिशत कारोबार डिजिटल हुने गरेको उनले बताए । नबिल बैंकमा ९२ प्रतिशत कारोबार डिजिटल हुने गरेको उनले जनाए । ‘काउन्टरबाट हुने कारोबार धेरै घटिसक्यो । सेवा उत्कृष्ट पाएपछि ग्राहकले बैंकमा आउनुपर्ने, अन्तरक्रिया गर्न आवश्यक नै भएन । ग्राहकको सेवा लिइरहेको अनुभव सकारात्मक भयो भने अरु पनि सकारात्मक हुन्छन्,’ उनले भने । माछापुच्छ्रे बैंकका नायव महाप्रबन्धक सुभाष जमरकट्टेल माग र आपूर्तिका आधारमा शाखा सञ्चालन हुने र सन्ध्याकालीन काउन्टरको माग कम भएकाले हाल बन्द गर्नु परेको बताउँछन् । ग्राहक छैनन् वा आउँदैनन् भने काउन्टर खोलिरहन आवश्यक नरहेको उनले बताए । ‘अहिले त अधिकांश कारोबार डिजिटल हुने गरेको छ । क्यूआर, एटीएम लगायतबाट धेरै कारोबार भइरहेको हुँदा बेलुकाको काउन्टर खोलिरहनु आवश्यक परेन,’ उनले भने, ‘सञ्चालन खर्च, कर्मचारी खर्च, सुरक्षा लगायतमा बैंकको खर्च महँगो हुन्छ । बैंकले लागत अनुसारको रिटर्न आउँछ की आउँदैन भनेर सेवा दिन्छ । ग्राहक नआई काउन्टर खोलेर बस्ने भन्ने हुँदैन । त्यसकारण सन्ध्याकालीन शाखा विस्तारै घटेको हो ।’ डिजिटलले जति कारोबार सहज बनाएको छ त्यससँगै बैंकसँग ग्राहक आएर छलफल र अन्तरक्रियामा कमी आएको उनले सुनाए । ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले परिवारभित्र पनि अन्तरक्रिया घटेको छ । विगतमा एउटा कोठाभित्र बसेर परिवारबीच छलफल हुने गरेको थियो भने अहिले सबै आ-आफ्नो मोबाइलमा व्यस्त छन्,’ उनले भने, ‘डिजिटल इनोभेसनले नयाँ सृजना ल्याउने, कर्मचारीहरूलाई नयाँ विषयमा जान प्रोत्साहित गर्छ । बैंकमा गएर सेवा लिने कि डिजिटलबाट गर्ने भन्दा ग्राहकले डिजिटल कारोबार नै रोज्छ ।’
