देश जेनजीको नेतृत्वमा, सार्वजनिक सम्पत्तिमा जोगाउन अपिल
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनले संघर्षबाट सत्ता ढलेकोले अब सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति पुराउनु काम नगर्न अपिल गरेको छ । सर्वस्वीकार्य व्यक्तिको नेतृत्वमा नागरिक सरकारको गठन र नयाँ निर्वाचनमा जानु नै अबको बाटो भएको उसले जनाएको छ । ‘हाम्रो न्युनतम अडान सर्वस्वीकार्य व्यक्तिको नेतृत्वमा नागरिक सरकारको गठन र नयाँ निर्वाचनमा जानू हो । यसैमार्फत हामी हाम्रो सुरक्षित भविष्य भएको नेपाल बनाउन सक्छौं’ जेनजीले भनेको छ । ‘हाम्रो आन्दोलनको परिणाम स्वरूप सरकारले घुँडा टेकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीरले राजीनामा दिएका छन् र राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई स्वीकृत गरिएको छ । यो परिस्थितिले नयाँ राजनीतिक निकासको बाटो खोलेको छ’ जेनजी आन्दोलनले मंगलबार साँझ जारी गरेको अपिल पत्रमा भनिएको छ । ‘अब यो देश हाम्रो नेतृत्वमा आएको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति हामी सबैको सम्पत्ती हो । त्यसैले, आन्दोलनमा संलग्न साथीहरूलाई संयमित रहन र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षती नपुर्याउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ’ अपिलमा लेखिएको छ । ‘नागरिक सरकार र नयाँ राजनीतिक मार्गनिर्देशनको तयारी भइरहेको छ, त्यसैले हामी संयम र धैर्यका साथ अघि बढौं’ अपिलमा भनिएको छ । ’हामी सबैको एकताले मात्र नयाँ परिवर्तनको जग बसाल्नेछ ।’
‘नोट इट- २०८२/५/२३’
२०८२ साल भदौ २३ गते सोमबारको दिन नेपाली इतिहासमा एउटा कालो दिनका रूपमा दर्ज भएको छ । जेनजी अर्थात् नयाँ पुस्ताले मागेको हक, अधिकार र स्वतन्त्रतालाई कुल्चिएर छाती, टाउको र पेटमा बन्दुकको गोली खुवाएर सरकारले तड्पाई-तड्पाई मारेको दिन हो २०८२ भदौ २३ गते । कलिला अनुहारमाथि निरंकुश सरकारले तातो गोली घिसारेको कालो दिन हो- २०८२ भदौ २३ । आफ्नो स्वतन्त्रतता, अधिकार माग्न र भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज उठाउन पुगेका कलिला गुलाबहरूलाई फक्रिन नपाउँदै खुल्ला सडकमै सरकारले रगताम्मे पारेको दिन हो २०८२ भदौ २३ । निरंकुश सरकारको गोली खाएर १७ जनाको मृत्यु भएको छ । दर्जनौं गम्भीर घाइते छन् भने सयौं घाइतेहरू अस्पतालको बेडमा छट्पटाइरहेका छन् । मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान चिकित्सकहरूको छ । अस्पतालका बेडमा घाइतेहरू बचाउ–बचाउ भन्दै गुहारको अपील गरिरहेका छन् । काठमाडौंका अस्पतालहरू भरिभराउ छन् । स्वास्थ्यकर्मीलाई उपचार गर्न भ्याइनभ्याई छ । तर, सरकार अझै पनि निरन्तर अश्रुग्यास प्रहार गरिरहेको छ । राज्य आफैले शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको अस्पताल परिसरमै पुगेर निरन्तर अश्रुग्यास र हवाइ फायर गरिरहको छ । शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्नो माग प्रस्तुत गर्न सडकमा उत्रिएका युवाहरूमाथि सरकार स्वयंको संरक्षक भूमिका छोडेर दमनकारी शक्तिको रूपमा प्रस्तुत भएको छ । यस तथ्यले लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मर्यादालाई लज्जित मात्रै बनाएको छैन, एउटा निरंकुश शासकको पुष्टि पनि गरेको छ । यो केवल जेनजीको आन्दोलनमाथि भएको आक्रमण मात्रै होइन, यो सरकारको चरित्र र सोचाइको स्पष्ट प्रतिबिम्ब पनि हो । युवा राष्ट्रको भविष्य हो भन्ने कुरा प्रत्येक राजनीतिक दलले भाषणमा दोहोर्याउने गर्छन् । तर, जब ती युवाहरू आफ्ना सवाल र मागहरु बोकेर सडकमा आउँछन्, त्यतिबेला त्यही दलहरूको नेतृत्वमा बनेको सरकार दमनको नाङ्गो रूप लिएर देखा पर्छ । र, त्यो रूप २०८२ भदौ २३ गते सोमबारको प्रदर्शनमा पनि देखिएको छ । विसं २०४६ मा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध उठेको आन्दोलनलाई तत्कालीन सरकारले गोली प्रहार गरेर थुप्रै जनतालाई हत्या गर्यो । त्यो आन्दोलनले धेरै शहीद दिनुपरेको थियो । अन्ततः बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भए पनि त्यसताका भएको नरसंहार आज पनि बिर्सन सकिँदैन । २०५२-२०६२ र २०६२-०६३ को जनयुद्ध काल अहिले पनि सबैको मानसपटलमा ताजै हुन सक्छ । राज्यशक्तिले विद्रोही मात्र होइन, सामान्य नागरिकमाथि पनि चरम दमन गरेको थियो । २०६२/०६३ राजतन्त्रविरुद्ध र पूर्ण लोकतन्त्रका लागि उठेको आन्दोलनमा २० भन्दा बढी प्रदर्शनकारी मारिए । हजारौं घाइते भए । सत्ताले आन्दोलनलाई दबाउन गोली, अश्रुग्यास र कर्फ्यू लगाएको थियो । तर, अन्ततः जनताका अगाडि तत्कालीन सरकारले घुँडा टेक्नुपर्यो । झापा, मधेश र टिकापुर आन्दोलन सम्झिँदा अहिले पनि शरीर शिरिङ्ग हुन्छ । गत चैत १५ गते तीनकुने घटनाले अहिले पनि राज्यको नालायकीपन देखाइरहेको छ । यही समयमा फेरि भदौ २३ इतिहासको पानामा नयाँ कालो दिनका रूपमा दर्ज भएको छ । दर्जन बढी मानिसको मृत्यु भएको छ । नेपालमा जब–जब जनताले आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउँछन्, तब-तब सरकारले वार्ताको बाटो रोज्नुभन्दा हिंसा, दमन र हत्या रोज्छ । २०८२ भदौ २३ को घटनामा मृत्यु भएका र घाइते भएका सबै युवाहरू डिजिटल युगका प्रतिनिधि हुन् । उनीहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत सचेत भएका छन्, प्रश्न गर्न सिकेका छन्, आफ्नो स्वतन्त्रता र परिवर्तनको माग गर्न निडर छन् । तर, यो पुस्तामाथि भएको दमनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि सरकारलाई प्रश्न गर्ने, जवाफ खोज्ने, जवाफदेहिता माग्ने जोकोही पनि ‘खतरा’ ठहरिन्छ । यो किसिमको नरसंहारले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा दमनकारी राज्यको रूपमा चिनाउँछ । मानवअधिकार संगठनहरूले आलोचना गर्छन् । यसले विदेशी लगानी, पर्यटन र दातृ निकायको सहयोगमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गइरहेको, देश खैरो सूचीमा परेको र विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न चुनौती सोचिरहेको अवस्थामा सरकारले गरेको यो किसिमको व्यवहारले देशमा थप चुनौती थपिन्छ । यो केवल नेपाली भूमिमा रहेका युवामाथिको दमन मात्र होइन, देश-विदेशमा रहेका नेपाली युवामाथिको निराशा पनि हो । प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई जब यस्तो समाचार पुग्छ, उनीहरूलाई आफ्नै देशको भविष्यप्रति चिन्ता उत्पन्न हुन्छ । स्वदेश फर्किने मोह विलीन हुन्छ । लोकतन्त्रमा असन्तुष्ट आवाज सुन्ने, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, वार्ताको बाटो रोज्ने नै सरकारको धर्म र कर्म पनि हो । तर, नेपाल सरकारले हरेक पटक उल्टो बाटो रोजेको छ । माग सुन्नुभन्दा बन्दुक चलाउन सरकारलाई सजिलो लाग्छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई ‘राज्यविरुद्धको अपराध’ ठहर गरेर नियन्त्रण गर्ने अभ्यासले सरकारले नागरिकलाई शत्रु ठानेको संकेत दिन्छ । नागरिक सरकारका मालिक हुन् भन्ने आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्यलाई सरकारले वेवास्ता गर्दै आएको छ । यो किसिमको नरसंहारले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा दमनकारी राज्यको रूपमा चिनाउँछ । मानवअधिकार संगठनहरूले आलोचना गर्छन् । यसले विदेशी लगानी, पर्यटन र दातृ निकायको सहयोगमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गइरहेको, देश खैरो सूचीमा परेको र विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न चुनौती सोचिरहेको अवस्थामा सरकारले गरेको यो किसिमको व्यवहारले देशमा थप चुनौती थपिन्छ । जनतालाई दबाएर होइन, उनीहरुको समस्या र माग सुनेर मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने हेक्का सरकारले राख्नुपर्छ । अब २०८२ साल भदौ २३ गते सोमबारको दिन जेनजी आन्दोलनमाथि भएको नरसंहार कोही कसैले पनि बिर्सन सक्दैनन् । युवाको आवाज दबाउने, असन्तुष्ट पक्षलाई गोलीले जवाफ दिने सरकारको नालायकीपन फेरि एक पटक प्रमाणित भएको छ । त्यसको ठूलो हकदार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल र सिंगो यो सरकार बनेको छ । यो दिनलाई सबै नेपाली जनताले नोट गर्न आवश्यक छ । जनताका छोराको छातीमा गोली हान्नेलाई चिन्न जरुरी छ ।
एकै वर्षमा ८ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रियो
काठमाडौं । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी क्रमशः बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आठ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ मात्रै वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको वैदेशिक लगानी सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा उक्त वर्ष ३६.१ प्रतिशतले वैदेशिक लगानी वृद्धि भएको हो । सो वर्ष वार्षिक ६ अर्ब रूपैयाँ मात्रै विदेशी लगानी भित्रिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षिक ६ अर्ब रूपैयाँ मात्रै विदेशी लगानी भित्रिएको थियो । त्यसअघिको वर्ष हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १८ अर्ब ६० करोड रूपैयाँसम्म वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । नेपालले हालसम्म ६० भन्दा बढी मुलुकबाट वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्दै आएको छ । सर्वेक्षण अनुसार तीन देशले मात्रै कुल विदेशी लगानीको कुल ५० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा ओगटेको देखिन्छ । कुन देशबाट बढी लगानी ? विदेशी लगानीमध्ये सबैभन्दा धेरै आउने देश भारत रहेको छ । हाल भारतको मात्रै १ खर्ब ७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी रहेको छ, जुन ३२.२ प्रतिशत बराबर हो । त्यस्तै चीनबाट ३३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ अर्थात १०.२ प्रतिशत, सिंगापुरबाट २७ अर्ब ६६ करोड अर्थात् ८.३ प्रतिशत, आयरल्याण्डबाट २३ अर्ब १४ करोड अर्थात् ७ प्रतिशत, दक्षिण कोरियाबाट २० अर्ब १८ करोड अर्थात ६.१ प्रतिशत तथा अस्ट्रेलियाबाट १९ अर्ब ७१ करोड अर्थात ५.९ प्रतिशत लगानी प्राप्त भएको छ । क्षेत्रगत रुपमा वैदेशिक लगानी सबैभन्दा बढी उद्योग क्षेत्रमा भएको छ । यो क्षेत्रको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ५९.४ प्रतिशत छ भने सेवा क्षेत्रमा ४०.५ प्रतिशत लगानी पुगेको छ । सर्वेक्षण अवधिसम्म देशमा कुल ३ खर्ब ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल विदेशी लगानी कायम छ । राष्ट्र बैंकले २०१२÷१३ देखि नियमित रूपमा वैदेशिक लगानीको सर्वेक्षण गर्दै आएको छ । दक्षिण एशियाको अवस्था के छ ? दक्षिण एशियामा गएको वर्षको तुलनामा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी ठूलो मात्रामा घटेको छ । सन् २०२४ मा दक्षिण एशियामा कुल वैदेशिक लगानी ३४.६ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र भित्रिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३८.८ प्रतिशत कम हो । सबैभन्दा ठूलो गिरावट भारतमा देखिएको छ । भारतमा वैदेशिक लगानी २०२३ मा २८.१ अर्ब डलरबाट घटेर २७.६ अर्ब डलरमा झरेको छ, जुन ४३.१ प्रतिशत कमी हो । तर नेपालले भने लगानी आकर्षणमा सुधार देखाएको छ । नेपालमा सन् २०२४ मा ६० करोड डलर वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३.८ प्रतिशत वृद्धि हो । यसैगरी पाकिस्तानमा त्यस्तो लगानी ४०.१ प्रतिशतले बढेर २.६ अर्ब डलर पुगेको छ भने माल्दिभ्समा पनि ४.८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यस्तै, बंगलादेश, भूटान र श्रीलंकामा लगानी घटेको छ ।
