काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेपछि बैंकिङ तथा उद्यम क्षेत्र तरंगित बनेको छ ।
बुधबार सीआइबीले पाण्डेलाई ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरेको सूचना सार्वजनिक गर्यो । यो समाचार तयार पार्दासम्म भने पाण्डे शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको आदेशले रिहा भइसकेका छन् ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सीईओ पाण्डेलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो । देश छाडी बाहिर जानुपरेमा भने उनको तर्फबाट एक वरिष्ठ अधिवक्ताको रोहबरमा अदालतको अनुमति लिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
पाण्डेलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्मको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
यद्यपी सीआइबीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण र वास्तविक घटनाक्रमले बैंकिङ तथा उद्यम क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जहाँ जोसुकैलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिहाल्नुपर्ने र अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्नु पर्ने हतारोमा देखिन्छन् ।
जिल्ला अदालतको यो आदेशसँगै अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले शेखर गोल्छालाई हिरासतमुक्त गरी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । सीआइबीले बीमासम्बन्धी कसुरमा म्याद थपका लागि अदालत लैजाँदा जिल्ला अदालतले म्याद थप्न अस्वीकार गरेको थियो ।
पाण्डेको पक्राउपछि बिहीबार नेपाल बैंकर्स संघको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । बैठकमा सहभागी अधिकांश बैंकर्सले खुला रूपमा सीआइबी लगायत सरकारको आलोचना गरेका थिए ।
एक बैंकरले भनेका थिए, 'आज एउटा बैंकको सीईओलाई यसरी प्रस्तुत गरिएको छ । भोलि जोकोहीमाथि यस्तै शैली दोहोरिन सक्छ भन्ने डर सबैमा देखिन्थ्यो ।'
सीआइबीले इमेलमा सीईओ पाण्डे मोबाइल फोन स्वीच अफ गरेर भाग्दै गरेको अवस्थामा सिन्धुलीबाट पक्राउ परेको उल्लेख गरिएको थियो ।
विज्ञप्तिअनुसार काठमाडौं महानगरपालिका–१८ रक्तकाली स्थायी ठेगाना भएका तथा हाल ललितपुर–५ मीनभवनमा बस्दै आएका ६३ वर्षीय पाण्डेलाई वैशाख २९ गते राति करिब ८ बजे सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–६ स्थित बसपार्क क्षेत्रमा सवारी चेकजाँचका क्रममा पक्राउ गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार पक्राउ हुनुअघि पाण्डे आफ्नै कार्यालयमा उपस्थित थिए । कार्यालयको सीसीटिभी फुटेजमा समेत उनी नियमित कामकाजमै संलग्न देखिएका थिए ।
राष्ट्र बैंकमा पुगेका थिए पाण्डे
सोमबार पाण्डे स्वयं नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेका थिए । त्यहाँ उनले स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित ऋण, धितो तथा लिलामी प्रक्रियाबारे जानकारी दिएका थिए । त्यसक्रममा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले थप कागजात माग गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार मंगलबार साँझ बैंकको आधिकारिक इमेलमार्फत सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात पठाइएको बताइएको छ । त्यही दिन पाण्डे कार्यालयमै उपस्थित भई केही ऋणसम्बन्धी फाइलहरूमा हस्ताक्षर गरेको दाबी बैंककै कर्मचारीहरूले गरेका छन् ।
यदि पाण्डे नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित थिए भने ‘मोबाइल स्वीच अफ गरेर भाग्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ’ भन्ने सीआइबीको दाबी कसरी आयो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । ‘क्रेडिट लिन सीआइबी सक्रिय घटनापछि बैंकिङ वृत्तमा सीआईबीको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
केही बैंकर्सहरूले अनुसन्धानलाई भन्दा पनि ‘प्रचारमुखी शैली’लाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाएका छन् ।
राज्यले ठूलो सफलता हासिल गरेको सन्देश दिन खोजिएको देखिन्छ । सीआइबी प्रमुख मनोज केसीले आफ्नै शैलीमा घटनालाई प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक ‘क्रेडिट’ लिन खोजेको आरोप समेत बैंकिङ क्षेत्रले लगाएको छ ।
स्रोतका अनुसार सीआइबीमा दर्जनौँ जघन्य प्रकृतिका मुद्दा अझै अलपत्र अवस्थामा छन् । आर्थिक प्रकृतिका बाहेक अन्य गम्भीर मुद्दामा अपेक्षाकृत कम चासो दिइएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले चासो दिएको छ ।
कतिपय प्रहरी अधिकृतका अनुसार पक्राउ र मुद्दा दर्तालाई अत्यधिक प्रचार गरेर ‘काम देखाउने’ प्रवृत्ति बढेको छ । मुद्दा सफल हुनु भनेको पक्राउको प्रचार नभइ अदालतमा अभियोजन सफल हुनु एक पूर्व प्रहरी अधिकृतले बताए ।
सीआइबी प्रमुखले लगभग दैनिकजसो प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जानकारी नगराई प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म सक्रिय रूपमा रिपोर्टिङ गर्ने गरको एक प्रहरी अधिकृतले बताए ।
ती प्रहरी अधिकृतले भने, 'पछिल्लो समय सीआइबीको प्रचार शैली अपरिपक्व र ब्यूरोकै संस्थागत साख गिराउने खालको काम गरिरहेका छन् ।'
स्मार्ट टेलिकम ऋण प्रकरण के हो ?
स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित ऋण असुली प्रक्रियाका क्रममा बैंकले धितो लिलाम गरेर रकम उठाएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । बैंकले कानुनी अधिकारअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) र सुरक्षित कारोबार ऐनले बैंकलाई धितो लिलाम गर्ने अधिकार रहेको उनीहरूको तर्क छ ।
त्यसमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ मंसिरमा लिखित निर्देशन दिएपछि बैंकले स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
बैंकिङ क्षेत्र त्रसित
घटनापछि बैंकिङ क्षेत्रभित्र त्रास बढेको छ । नियामक निकायको निर्देशनअनुसार गरिएको निर्णयमा समेत फौजदारी अनुसन्धान सुरु हुन थालेपछि बैंकका उच्च अधिकारीहरू त्रसित बनेका छन् ।
एक बैंकरले भने, 'यदि संस्थागत निर्णयलाई पछि फौजदारी मुद्दाको विषय बनाइन्छ भने बैंकिङ प्रणालीमा निर्णय गर्ने साहस नै हराउन सक्छ ।'
