समस्याग्रस्त ९ वित्तीय संस्था ब्युँतिँदै, ३ वटा संचालनमा आए ६ वटा प्रक्रियामा
काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकबाट हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका १६ संस्थामध्ये ९ वटा ब्युँतिने भएका छन् । समस्याग्रस्त फुकुवा भई सञ्चालनमा आएका र फुकुवाको प्रक्रियामा रहेकासहित कम्तीमा नौवटा ब्युँतिने भएका हुन् । हालसम्म ३ वटा सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने ६ वटा सञ्चालनमा आउने प्रक्रियामा रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएकामध्ये नेपाल विकास बैंक, सम्झना फाइनान्स, युनाइटेड विकास बैंक र हिमालयन फाइनान्स खारेजीमा गइसकेका छन् । तीमध्ये हिमालयन फाइनान्सको खारेजी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । यसअघि समस्याग्रस्त घोषणा भएका गोर्खाज फाइनान्स (तत्कालीन गोर्खा विकास बैंक मर्ज भएर बनेको), जनरल फाइनान्स र अरुण फाइनान्स सञ्चालनमा आइसकेका छन् । समस्याग्रस्त रूपमा रहेको तत्कालीन गोर्खा विकास बैंक सामान्य अवस्थामा आएपछि काठमाडौं फाइनान्ससँग मर्जर भएर एक तह घटुवा भई गोर्खाज फाइनान्सको नामबाट सञ्चालनमा आएको हो । तीमध्ये पनि ६ वटा संस्थाको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रियामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ती संस्थाहरू पनि सञ्चालनमा आएपछि बिग्रेका मध्येबाटै ९ वटा संस्था पुनस् सञ्चालनमा आउने भएका हुन् । बाँकी तीनवटा संस्थामध्ये सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स र क्रिस्टल फाइनान्सको विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । यसकारण अदालतको निर्णय आइनसक्दै ती संस्थालाई यथास्थितिमा राख्ने राष्ट्र बैंकको मनसाय देखिन्छ । अर्को संस्था नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकबारे भने केही प्रगति भएको देखिँदैन । यसकारण उक्त संस्थालाई खारेजीमा लाने वा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा राष्ट्र बैंकले निर्णय गरिसकेको छैन । ‘नयाँ लगानीकर्ता खोजेर वा कुनै संस्थासँग मर्ज गरेर भए पनि नारायणी विकास बैंकलाई जोगाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो । समस्याग्रस्त संस्थामध्ये कुवेर मर्चेन्ट फाइनान्स सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ । यसका लागि यो कम्पनीको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘आउँदो भदौ ४ गते संस्थाको साधारणसभा हुँदै छ, सम्भवत त्यसपछि यो संस्था सञ्चालनमा आउनेछ,’ स्रोतले भन्यो यो कम्पनीको अधिकांश सेयर सिटी एक्सप्रेसलगायत समूहले खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स कतार र जापानमा रहेका गैरआवासीय नेपालीको एक समूहले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ । यसका लागि सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । यसैगरी वल्र्ड मर्चेन्ट बंैकिङ एन्ड फाइनान्सको सेयर हस्तान्तरण प्रक्रिया पनि पूरा भइसकेको छ । तर, संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८० करोड रुपैयाँ पुगि नसकेकाले राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त फुकुवा गर्न मानेको छैन । सञ्चालकबाट उक्त प्रतिबद्धता आएलगत्तै समस्याग्रस्त फुकुवा गर्ने मनसायमा राष्ट्र बैंक छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
स्वास्थ्य बीमा विधेयक, २०७४ संसदमा , स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी र सहज बनाउने
काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘स्वास्थ्य बीमा विधेयक, २०७४’ प्रस्तुत गरेका छन् । विधेयक पेश गर्दै उनले स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी, जनमुखी एवम् सहज बनाउनका लागि सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए । आजैको बैठकले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७४ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । सो विधेयक शुक्रबार गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि स्वीकृत हुन सकेको थिएन । बैठकमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘लेखापरीक्षण विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्यो । त्यसैगरी, बैठकले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७४’ सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । त्यसअघि, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याणमन्त्री आशा कोइरालाले ‘महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिको प्रतिवेदनसहितको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७२ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रबुद्ध समूह गठन गर्नेसम्बन्धी बहुपक्षीय सम्झौतालाई अनुमोदन गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । त्यसअघि, मन्त्री महराले उक्त सम्झौतामा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही साउन २५ गते १३ बजे बस्नेछ । रासस
राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा अनियमितता, लगानी गर्नमै रोक लगायो नियामक निकायले
काठमाडौं । बिमा समितिले राष्ट्रिय बिमा संस्थानलाई कर्मचारीको तलबभत्ताबाहेकका क्षेत्रमा लगानी गर्न रोक लगाएको छ । समितिले आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि २०७२/७३ सम्मको लेखापरीक्षण नगराएसम्म अन्य क्षेत्र वा प्रयोजनका लागि लगानी नगर्न निर्देशन दिएको छ । समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले हिसाब मिलान नभएसम्मका लागि यस्तो रोक लगाइएको जानकारी दिए । संस्थाले आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि हिसाब मिलान गर्न सकेको छैनु, निर्देशक पौडेलले भने, हिसाब मिलान नभएसम्म कतै लगानी नगर्न निर्देशन दिएका छौं । उनका अनुसार संस्थानले समितिमा पेस गरेको वासलतमा कैफियत देखिएको छ । संस्थानसँग आफ्नो पुँजी र सर्वसाधारणबाट बिमाबापत संकलित बिमाशुल्क कति छ भन्ने हिसाबसमेत छैन । कर्मचारीको गुटबन्दी र राजनीतिक खिँचातानीका कारण सरकारका अधिकांश बिमक भएको संस्थानमा तत्काल सुधार नगरी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको समितिको ठहर छ । संस्थानबाट कुन क्षेत्रमा कति लगानी भएको छ भन्ने हिसाब मिलान हुन सकेको छैन । लगानीमा विश्वस्त हुने आधार बैंक खाताु मा देखिएको छैन भने, पेन्डिङ आइटमु स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न सकिने अवस्था छैन । बैंकको मौज्दात हाल कति हो भन्ने खुल्न पनि बाँकी देखिएको छ । संस्थानले १४ वर्षदेखि २६ अर्ब रुपैयाँ मिलान गर्न नसक्दा लगानी कहाँ र कति भएको हो भन्ने पत्ता लगाउन सकिएको छैन । बिमितले बैंकमा जम्मा गरेको रकम सम्बन्धितको खातामा नपठाई संस्थानले अनियमितता गरेको जनाइएको छ । बैंक भौचर सबै हराएको संस्थानको दाबी छ । उक्त अवधिमा संस्थानले २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मिलान गरिसकेको छ भने बाँकी डेढ अर्ब रुपैयाँ पनि साउनभित्र मिलान गरिसक्ने संस्थानका प्रशासक अश्विनीकुमार ठाकुरले बताए । यो खाली मिलान हुन नसकेको मात्र हो ठाकुरले भने, दिनुपर्ने र लिनुपर्ने दुवैको हिसाब स्पष्ट आउँछ ।
