मेगा बैंक लिमिटेड सातौँ वर्षमा प्रवेश
काठमाडौं, ७ साउन । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड शुक्रबारबाट सातौँ बर्षमा प्रवेश गरेको छ । छैटौं बार्षिकोत्सवका अवसरमा बैंकले ‘चिल्ड्रेन एण्ड युथ फस्ट’ नामक संस्थालाई ९० हजार रुपैंया आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । कार्यक्रममा मेगा बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले संस्थाका संस्थापक सदस्य हौसला थापालाई सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेका छन् । मेगा बैंकले हरेक बर्ष बार्षिकोत्सवको अवसरमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थालाई सहयोग गर्दै आएको छ । शुक्रबार आयोजित छैटौं बार्षिकोत्सव कार्यक्रममा मेगा बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले मेगा बैंकलाई अब संघीय संरचना अनुसार लैजाने घोषणा गरेका छन् । बैंकले बुटवलमा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले संघियताको कार्यान्वयनसँगै मेगा बैंकलाई संघिय संरचनामा लैजाने गरि गृहकार्य भइरहेको बताए । उक्त बैंकको गत आर्थिक बर्षमा निक्षेप संकलन १० अर्ब बढेर ३१ अर्ब पुगेको छ । यसैगरी, कर्जा प्रवाह पनि करिब १० अर्ब बढेको छ । गत आर्थिक बर्ष कर्जा प्रवाह १८ अर्बबाट बढेर २८ अर्ब पुगेको हो । कर्जाको औसत आकार २५ लाख ५० हजार र निक्षेपको १ लाख ४४ हजार रहेको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हालसम्म मेगा बैंकको ४४ वटा शाखा, ४५ वटा एटीएम सञ्जाल र एउटा एक्सटेन्शन काउन्टर छ । देशका ५४ वटा स्थानबाट अत्याधुनिक शाखारहित बैंकिङ सेवाका साथै करिब १४ सय स्थानमा मेगा रेमिटको सञ्जाल विस्तार गरेको छ ।
प्राइम बैंकलाई ३ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने अनुमति
काठमाडौं, ६ साउन । प्राइम कमर्सियल बैंकले ३ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सो मात्रामा हकप्रद सेयर जारी गर्न बैंकलाई स्वीकृति दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले “क” वर्गका बैंकहरुलाई ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पु¥याउन निर्देशन जारी भए अनुसार बैंकले हकप्रद शेयर जारी गर्ने तथा बिभिन्न बित्तीय संस्थाहरुलाई गाभ्ने योजना अनुरुप उक्त बैंकको निर्णय पारित गरेको छ । यो हाल कायम रहेको शेयरको ३ बराबर १ को हकप्रद शेयर बिक्री गरे पश्चात बैंकको कुल चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुग्ने बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ । बिहीबार बजारमा बैंकको सेयर मूल्य ८ सय १७ रुपैयाँमा किनबेच भएको छ ।
पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्ने प्रक्रिया सुरु, सरकारी सम्पत्तिको पनि बीमा गरिने, दायरा बढ्ने अनुमान
काठमाडौं, ६ साउन । भूकम्पबाट भत्किएका संरचना पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्ने पक्रिया अगाडि बढेको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेटमा भएको ब्यवस्थालाई टेकेर पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको हो । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्न सरोकारवालासँग छलफल अगाडि बढाएको छ । समितिले २९ असारमा सवै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुलाई पत्राचार गरी बीमा ब्यवस्था के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर राय सुझाव माग गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको लागि ल्याइएको बजेटमा ‘बीमा कम्पनीहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ । सरकारी सम्पत्ति, सास्कृतिक र पुरातात्विक धरोहरहरुको बीमा गर्ने ब्यवस्था मिलाइने छ । निजी घरहरुको बीमा गर्नुपर्ने ब्यवस्था लागू गरिनेछ,’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सो ब्यवस्था अनुसार समितिले सवै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुसँग लिखित राय र सुझाव माग गरेको समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । बीमा कम्पनीहरुवाट राय सुझाव प्राप्त भएपछि काठमाडौं महानगरपलिका र स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग छलफल गरेर निजी घर पुननिर्माणमा बीमा कसरी अनिवार्य गर्ने भन्ने तय हुने समितिले जानकारी दिएको छ । निजी घरसँगै यसबर्षदेखि सरकारी सम्पत्तिको बीमा पनि अनिवार्य गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइने समितिले जानकारी दिएको छ । अहिले करिब ७ प्रतिशत जनतामा मात्रै बीमामा पहुँच पुगेको समितिको भनाइ छ । सरकारी सम्पत्ति र भूकम्पवाट क्षति भएका निजी घरको पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्दा यसको दायरा निकै बृद्धि हुने अनुमान समितिको छ । गत बर्षको १२ बैशाखमा गएको भुकम्पको कारण करिब ८ लाख निजी घर र करिब ५ लाख सार्वजनिक र सामुदायिक भवनमा क्षति पुगेको विपत पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पिडिएनए) प्रतिवेदनले देखाएको छ । कम्पनीहरुले अबको केही दिन भित्रमा नै आफ्नो राय सुझाव दिने र त्यसैको आधारमा थप रणनीति तयार पारिने समितिले जानकारी दिएको छ ।
