बैंकहरुलाई नाफा घट्ने चिन्ता: ‘वास्तविक स्प्रेडदर २.५% मात्रै, ऋणपत्र पनि समायोजन हुनुपर्छ’
काठमाडौं । उद्योगीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्प्रेडदरलाई ३ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने आवाज उठाइरहँदा बैंकरहरुले भने यसमा कुनैपनि परिवर्तन नगर्न माग गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुका कार्यकारी प्रमुखहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकसँग आगामी मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाउँदै ब्याजदर अन्तरको अधिकतम सीमामा परिवर्तन नगर्न माग गरेको हो । संघले बुझाएको सुझावको १२ औंँ बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार २०७६ असार मसान्तसम्म ब्याजदरको अन्तर ४.५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ, आधारदरमा २ प्रतिशत भन्दा बढी सञ्चालन र तरलता लागत रहेको हुन्छ, अर्थात् यस अवस्थामा तरलता/सञ्चालन लागतलाई समायोजन गर्दा बैंकहरुको ब्याजदर अन्तर २.५ प्रतिशत भन्दा कम रहने अवस्था देखिन्छ । यस वर्षको समयावधि भित्र नै ०.५ प्रतिशतले घटाइएको ब्याजदर अन्तरलाई अब थप दर परिवर्तन गर्न नहुने ।’ हाल ४.५ प्रतिशत रहेको बैंकहरुको स्प्रेडदरमा लगानी गरिएका कर्जाहरुमा लिने ब्याज र सरकारी सुरक्षणपत्रहरुमा जाने लगानीको समायोजन गरिएको हुन्छ भने बैंकहरुसँग हुने तरलता र सञ्चालन खर्च समावेश गरिएको हुँदैन । यस्तो लागत नै २ प्रतिशत हुने भएकोले वास्तविक स्प्रेडदर २.५ प्रतिशत रहेको दाबी संघले गरेको हो । संघले दीर्घकालिन ऋणपत्रलाई समेत स्प्रेडदरमा समायोजन गर्न पाउनुपर्ने माग समेत गरेको छ । धेरै ब्याज तिरेर लिइएको त्यस्ता ऋणपत्रहरु स्प्रेडदरमा समावेश नहुँदा बैंकहरुको नाफामा दीर्घकालिन असर पर्नजाने अवस्था रहेको निष्कर्ष समेत संघको छ । संघले कर्मचारी बोनसलाई समेत सञ्चालन लागतमा राख्न पाउनुपर्ने मागसमेत गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सीसीडी अनुपातमा गणना नगर्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ । हाल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जामध्ये उर्जा र विपन्न वर्गमा जाने कर्जामा बैंकहरुले लक्षित सीमा कायम गर्न सके पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न भने चुकिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा उनीहरुले यस्तो कर्जालाई सीसीडी गणनाबाट हटाउन भनेका हुन् । [pdf id=155712]
मेगा बैंक र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सबीच सम्झौता
काठमाडौँ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडबीच बीमा व्यावसाय विस्तार गर्ने उद्देश्यले बैंकास्योरेन्स सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । मेगा बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेली र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार भट्टराईले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिसँगै मेगा बैंकका ग्राहकहरूले प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले प्रदान गर्ने जीवन बीमा सम्वन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सुविधाहरु अब मेगा बैंकका सबै शाखाबाट लिन सक्नेछन् । मेगा बैंकका देशभरका १ सय २ शाखाबाट प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्समा जीवन बिमा गर्नुका साथै प्रिमियम भुक्तानी, दाबी भुक्तानी लगायत सबै सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
जुलाईदेखि सबै इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी निःशुल्क गर्दै भारत, आरबीआईले गर्यो यस्तो व्यवस्था
काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतमा इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट हुने सबै भुक्तानीहरु निःशुल्क हुने भएको छ । भारतीय रिजर्भ बैंकले इलेक्ट्रोनिक कारोबार सञ्चालन गर्ने आफ्नो नियमनका बैंकिङ तथा गैरबैंकिङ संस्थाहरुलाई आगामी जुलाई महिनादेखि सबै कारोबारहरु निःशुल्क रुपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिन लागेको हो । बैंकको मौद्रिक नीति समितिले मंगलबार त्यस्तो निर्णय गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । आरटीजीएफ र एनईएफटी सेवाअन्तर्गत लाग्ने सम्पूर्ण शुल्कहरु निःशुल्क गन बैंकिङ तथा गैरबैंकिङ संस्थालाई परिपत्र भने केही दिनभित्र हुने बताइएको छ । हाल ती संस्थाहरुले एनईएफटी सेवाको शुल्क १ रुपैंयादेखि ५ रुपैंया भारु र आरटीजीएफको मूल्य ५ रुपैंयादेखि ५० रुपैंया लिँदै आएका छन् । एनईएफटी प्रणालीले २ लाखसम्म र आरटीजीएफ प्रणालीले २ लाख भन्दा बढी रकम एकअर्काको खातामा भुक्तानी गर्न प्रयोग हुन्छ । आरबीआईले एटीएमको सेवाशुल्क कम गर्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्न एउटा समिति पनि बनाएको छ । भारतीय बैंकर्स संघका मुख्य कार्यपालक अधिकारीको अध्यक्षतामा उक्त समिति गठन गरिएको हो । सो समितिले सो सेवालाई अधिकतम कतिसम्म सस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरि आरबीआईलाई सिफारिस गर्नेछ ।
