काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतमा इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट हुने सबै भुक्तानीहरु निःशुल्क हुने भएको छ । भारतीय रिजर्भ बैंकले इलेक्ट्रोनिक कारोबार सञ्चालन गर्ने आफ्नो नियमनका बैंकिङ तथा गैरबैंकिङ संस्थाहरुलाई आगामी जुलाई महिनादेखि सबै कारोबारहरु निःशुल्क रुपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिन लागेको हो ।
बैंकको मौद्रिक नीति समितिले मंगलबार त्यस्तो निर्णय गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । आरटीजीएफ र एनईएफटी सेवाअन्तर्गत लाग्ने सम्पूर्ण शुल्कहरु निःशुल्क गन बैंकिङ तथा गैरबैंकिङ संस्थालाई परिपत्र भने केही दिनभित्र हुने बताइएको छ ।
हाल ती संस्थाहरुले एनईएफटी सेवाको शुल्क १ रुपैंयादेखि ५ रुपैंया भारु र आरटीजीएफको मूल्य ५ रुपैंयादेखि ५० रुपैंया लिँदै आएका छन् ।
एनईएफटी प्रणालीले २ लाखसम्म र आरटीजीएफ प्रणालीले २ लाख भन्दा बढी रकम एकअर्काको खातामा भुक्तानी गर्न प्रयोग हुन्छ ।
आरबीआईले एटीएमको सेवाशुल्क कम गर्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्न एउटा समिति पनि बनाएको छ । भारतीय बैंकर्स संघका मुख्य कार्यपालक अधिकारीको अध्यक्षतामा उक्त समिति गठन गरिएको हो । सो समितिले सो सेवालाई अधिकतम कतिसम्म सस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरि आरबीआईलाई सिफारिस गर्नेछ ।
