काठमाडौं । उद्योगीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्प्रेडदरलाई ३ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने आवाज उठाइरहँदा बैंकरहरुले भने यसमा कुनैपनि परिवर्तन नगर्न माग गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुका कार्यकारी प्रमुखहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकसँग आगामी मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाउँदै ब्याजदर अन्तरको अधिकतम सीमामा परिवर्तन नगर्न माग गरेको हो ।
संघले बुझाएको सुझावको १२ औंँ बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार २०७६ असार मसान्तसम्म ब्याजदरको अन्तर ४.५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ, आधारदरमा २ प्रतिशत भन्दा बढी सञ्चालन र तरलता लागत रहेको हुन्छ, अर्थात् यस अवस्थामा तरलता/सञ्चालन लागतलाई समायोजन गर्दा बैंकहरुको ब्याजदर अन्तर २.५ प्रतिशत भन्दा कम रहने अवस्था देखिन्छ । यस वर्षको समयावधि भित्र नै ०.५ प्रतिशतले घटाइएको ब्याजदर अन्तरलाई अब थप दर परिवर्तन गर्न नहुने ।’
हाल ४.५ प्रतिशत रहेको बैंकहरुको स्प्रेडदरमा लगानी गरिएका कर्जाहरुमा लिने ब्याज र सरकारी सुरक्षणपत्रहरुमा जाने लगानीको समायोजन गरिएको हुन्छ भने बैंकहरुसँग हुने तरलता र सञ्चालन खर्च समावेश गरिएको हुँदैन । यस्तो लागत नै २ प्रतिशत हुने भएकोले वास्तविक स्प्रेडदर २.५ प्रतिशत रहेको दाबी संघले गरेको हो ।
संघले दीर्घकालिन ऋणपत्रलाई समेत स्प्रेडदरमा समायोजन गर्न पाउनुपर्ने माग समेत गरेको छ । धेरै ब्याज तिरेर लिइएको त्यस्ता ऋणपत्रहरु स्प्रेडदरमा समावेश नहुँदा बैंकहरुको नाफामा दीर्घकालिन असर पर्नजाने अवस्था रहेको निष्कर्ष समेत संघको छ । संघले कर्मचारी बोनसलाई समेत सञ्चालन लागतमा राख्न पाउनुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सीसीडी अनुपातमा गणना नगर्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ । हाल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जामध्ये उर्जा र विपन्न वर्गमा जाने कर्जामा बैंकहरुले लक्षित सीमा कायम गर्न सके पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न भने चुकिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा उनीहरुले यस्तो कर्जालाई सीसीडी गणनाबाट हटाउन भनेका हुन् ।
[pdf id=155712]
