सिद्धार्थ इक्वीटी फण्डका इकाईधनीले ११ प्रतिशत प्रतिफल पाउने, भदौ १ गते बुक क्लोज
काठमाडौँ । सिद्धार्थ इक्वीटी फण्डका इकाईधनीहरुले ११ प्रतिशत प्रतिफल पाउने भएका छन् । सिद्धार्थ क्यापिटल सञ्चालक समितिको बैठकले आव २०७५/७६ को लागि १६ करोड ५० लाख बराबरको प्रतिफल वितरण गर्ने भएको हो । प्रतिफल प्रयोजनका लागि भदौ १ गते दर्ता किताब बन्द गर्न लागिएको कम्पनी सचिव सन्दीप कार्कीले बताए ।
बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाउने, ‘नयाँ व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न अनुरोध’
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघको आज बिहान बसेको बैठक राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न अनुरोध गर्ने निर्णयका साथ टुंगिएको छ । मौद्रिक नीति पछि आएको राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई पुनर्विचार गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको हो । यो हतारमा गरिएको निर्णय भएको जस्तो देखिएको छ,’ त्यसैले यसमा पुनर्विचार गर्न अनुरोध गर्न लागिएको हो,’ एक बैंकर्सले भने । बैंकहरूले इन्ट्रेस्ट स्पेडदर गणना विधि, काउण्टर साइकल बफर तथा बैंकास्योरेन्सको विषयलाई लिएर पुनर्विचार गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाउने भएका हुन् । राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशतले बफर बढाएर पूँजी कोष अनुपात १३ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । यसअघि उक्त पुँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको काउण्टर साइकल बफर लागू गर्दा १ खर्ब ५० अर्ब कर्जा संकुचन आउने बैकर्सहरूले ठम्याएका छन् । कर्जा प्रवाहमा संकुचन आउँदा मुलुक लिएको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र २१ प्रतिशतको कर्जा वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौती हुने एशोशिएसनले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको यो निर्देशनले समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने बैकर्सले बताए । स्प्रेडदरको गणना विधिमा परिवर्तन गरेपछि यसको असर बैंकहरूको आम्दानीमा पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार निर्देशन जारी गर्दै बैंकहरुको ब्याज आम्दानी २५ प्रतिशतले घट्ने गरी स्प्रेड दरको गणना विधि परिवर्तन गरेको छ । बैठकले अहिलेको व्यवस्था लागू भए हाल भएको आम्दानीमा करिब २४-२५ अर्ब आम्दानी घट्न सक्ने बैंकर्सहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । राष्ट्र बैंकले सोमबार नयाँ निर्देशन दिएपछि एशोशिएसनले बुधबार बिहान बैठक डाकेको थियो । आज बसेको बैठकले डेढ वर्षदेखि निक्षेपको ब्याजदरमा गरेको भद्र सहमतिलाई खारेज गरेको छ । बैंकहरूले भद्रसहमति गरेर ब्याजदरका विषयमा कार्टेलिङ गरेका थिए । एशोशिएसनले व्यक्तिगत मुद्दतिमा ९.७५ प्रतिशत, संस्थागत मुद्दतिमा ९.६ प्रतिशत र बचतमा ६.५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने सहमति गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि आज बैंकर्स संघको बैठक बस्दै, आक्रोशित बैंकरहरुले कस्तो निर्णय गर्लान ?
बैंकास्योरेन्स रोकिएपनि बीमाको दायरा बृद्धि कायमैः बीमा समिति
काठमाडौँ । नेपाल बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले बैंकहरु मार्फत हुँदै आएको बीमा(बैंकास्यारेन्स)मा रोक लगाएको छ । गत सोमबार राष्ट्र बैंकले निर्देशिका जारी गर्दै बैक आफैँ अभिकर्ता भएर गर्ने सबै बीमामा रोक लगाएको हो । चालु आवको मौद्रिक नीतिमा बैक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहका क्रममा ऋणी स्वयमले छनोट गरेको बीमा कम्पनीबाट मात्र कर्जाको सुरक्षण स्वरुप राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउनु पर्ने र कर्जासँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित बीमा पोलिसी बाहेक अन्य कुनैपनि प्रकारको बीमा पोलिसी बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पछिल्लो निर्देशिका अनुसार बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बीमा अभिकर्ताको कार्य गर्न पाउने छैनन् । बंैकास्योरेन्समा रोक लगाइएको सम्बन्धमा विभिन्न बैँकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले बीमा तर्फको व्यवसाय सुरु गरेको छोटो अवधिमा नै रोक लगाएको तर्क दिए । सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ) राजकुमार अर्यालले बैँकले बीमा क्षेत्रमा देखाएको सक्रियता राम्रै देखिएको बताए । अर्यालले भने–‘बैक मार्फत हुने बीमामा समेत राम्रै सहभागिता हुँदै आएको थियो, बैँकले आम्दानी गर्ने हिसाबले बीमा गर्न पाउँदैन ।’ अहिलेसम्म बंैकले संस्थागत अभिकर्ताको रुपमा काम गरेका थिए । अबको दिनमा बैंकले अभिकर्ता बन्न पाउँदैनन् । तर, बंैकले कोल्याटर, कर्जा तथा कर्जासँग सम्बन्धित टर्म बीमा भने गर्न पाउँछन् । बैंकमा जाने ग्राहकले डिपोडिट राख्दा पाउने बीमा भने अबको दिनमा अन्त्य भएको हो– अर्यालले भने । संस्थागत अभिकर्ता भएर बैंकले बीमा सचेतना समेत व्यापक बनाउन सहयोग गरेको छ । तर, बीमाका पोलिसी जबर्जस्ति भिडाइयो भन्ने ठहर सहित नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्कुलर मार्फत बीमा व्यवस्था बन्द गराएको हुन सक्ने बताइएको छ । नयाँ निर्देशन आउनु अघि बीमा गराइसकेका बिमितहरुलाई केही समस्या नहुने सीईओ अर्यालको धारणा छ । बीमा समितिले भने बैंकास्योरेन्स रोकिएकोबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले विकासन्युजसँग भने–‘बैंकहरुले बीमा क्षेत्रमा बीमाको पहुँच बढाउन सहयोग गरेका छन्, अबको दिनमा हाम्रा बीमा कम्पनीको अभिकर्ताहरुले बीमा गराउने छन् ।’ उनले नेपाल राष्ट्र बैंक नियामक भएकाले बैंकहरुलाई आवश्यक नीति नियम ल्याउने पाउने अधिकार रहेको र यस कुरामा समेत समिति सकारात्मक रहेको बताए ।
