फुडमाण्डुले गरायो काेराेना बीमा, एनएलजी इन्स्योरेन्सकाे पहिलाे कर्पोरेट ग्राहक बन्न सफल
काठमाडाैं । फुडमाण्डुले कोभिड-१९ बाट आफ्ना कर्मचारीहरुलाई सुरक्षा गर्नका लागि कोभिड-१९ बीमा गराएको छ । फुडमाण्डुले एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग आफ्ना १९ जना डेलिभरी स्टाफहरुको कोभिड-१९ बीमा गराएको हो । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) बाट बच्न सरकारले देशभर लकडाउन गरेको अवस्थामा फुड डेलिभरी प्लेटफर्म फुडमाण्डुले आफ्ना ग्राहकहरुलाई निरन्तर सेवा दिईरहेको छ । कम्पनीले सरकारको नियम, आफ्ना कर्मचारी र ग्राहकहरुको सुरक्षा र सरसफाईलाई ध्यानमा राखेर दैनिकरुपमा फ्रेश ग्रोसरीजर डेलिभरी गरिरहेको छ । फुडमाण्डुले प्रति व्यक्ति १ लाख रुपैयाँको कोभिड-१९ बीमालेख खरिद गरेको हो । सो बीमालेखले कर्मचारीहरुलाई १ वर्षसम्म कोभिड-१९ बाट सुरक्षा प्रदान गर्नेछ । फुडमाण्डु कोभिड-१९ बीमालेख लिने एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको पहिलो कर्पोरेट ग्राहक समेत हुन सफल भएको छ । कोभिड-१९ बीमालेख फुडमाण्डुका संस्थापक अध्यक्ष मनोहर अधिकारीको उपस्थितीमा एनएलजीका कर्पोरेट एण्ड इन्टरनेशनल बिजनेस हेड अन्जन ढकालले फुडमाण्डुकी अपरेशन हेड प्रतिमा अधिकारीलाई सोमबार हस्तान्तरण गरे । कम्पनीका फुडमाण्डुका संस्थापक अध्यक्ष मनोहर अधिकारीले आफ्नो कर्मचारीहरुको सुरक्षालाई संधै प्राथमिकता दिईरहेको बताए । ‘लकडाउनमा सबैजना घरमा हुनुहुन्छ र हाम्रा कर्मचारीहरु तपाईँको सेवामा खटिरहनुभएको छ । त्यसैले पनि उनीहरुको सुरक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । कोभिड-१९ बीमालेखले हामीलाई थप सेवा प्रदान गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ,’ संस्थापक अध्यक्ष अधिकारीले भने । कोभिड-१९ बीमालेखका साथमा फुडमाण्डु आफ्ना फिल्डमा खटिने कर्मचारीहरुको सूरक्षामा प्रतिबद्ध रहेको छ भने उच्च सुरक्षा सर्तकताका साथ ग्राहकहरुको सेवामा समर्पित भएको छ । यसअघिदेखि नै फुडमाण्डुले कोभिड-१९ को सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर कर्मचारीहरुले अनिवार्यरुपमा मास्क र पन्जा लगाउनुपर्ने नियम छ भने प्रत्येक घण्टामा स्यानिटाइज गरिने व्यवस्था रहेको छ । कम्पनीका मार्केटिङ्ग एण्ड सेल्स प्रमुख श्याम मालीले फुड डेलिभरी निकै संवेदनशील सेवा भएको हुँदा सबैको सुरक्षा र हाईजीनलाई ध्यान दिँदै थप एक कदम अगाडि बढेको बताए । ‘सुरक्षा र हाईजीनको विषयमा हामी कुनै जोखिम लिन चाहन्नौं, त्यसैले हामीले हाम्रा ग्राहकहरुलाई सुरक्षित र हाईजीन फुड डेलिभरी गर्नका लागि कोभिड-१९ बीमासहित सम्पूर्ण सुरक्षाको प्रबन्ध गरेका छौंं,’ मार्केटिङ्ग एण्ड सेल्स प्रमुख श्याम मालीले भने । यसैबिच फुडमाण्डुले लकडाउनमा बसेको बेला आमाको मुख हेर्ने दिन बैशाख ११ गतेको लागि प्रिअर्डर लिन शुरु गरेको छ । बैशाख १० गते बुधबारदेखि कम्पनीले सिमित रेष्टुरेन्टहरुबाट सिमित आईटमका फुडहरु अर्डर लिएर डेलिभरी समेत शुरु गर्नेछ ।
लकडाउनमा बढ्दो असन्तोष र सरकारले चाल्न नसकेको १५ कदमहरु
भारतमा कोरोनाको लकडाउन प्रारम्भ भएपछि कोरोना राहत कोषमा उधोगपति रतन टाटाले १५ अर्ब दान दिए । पत्रकारले उनीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मेरो देश र जनतालाई बचाउन आवश्यक परे म मेरो सम्पुर्ण श्री सम्पति सरकारलाई दिन तैयार छु भनेको सुन्दा मेरो मनमा उनीप्रति अपार श्रद्धा जागेको थियो । चाईनाबाट कोरोना संक्रमण शुरु भई विभिन्न देशमा फैलिन थालेपछि बिल गेट्स दम्पतिले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई १० करोड डलर दान गरे । विश्व स्वास्थ्य संगठनले चीनलाई सपोर्ट गरेको आरोप लगाउँदै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आक्रोशित हुँदै सबै सहयोग बन्द गर्ने घोषणा गरे । सो लगत्तै उनको यो कदमको आलोचना गर्दै गेट्स दम्पतिले पुनः १५ करोड डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरे । गेट्स दम्पतिको यो महानताले मलाई उनीहरु प्रति श्रद्धाले नतमस्तक बनायो । संकटको बेला आफ्नो देश र मानवता प्रतिको ठूलो सहयोगको यी उदाहरण पात्र मात्र हुन् । अरु अरु पनि थुप्रै उदाहरणहरु छन् । नेपालमा पनि कोरोनाको सम्भावित संक्रमण रोक्न चैत्र ११ देखि लकडाउन शुरु भयाे । तर लकडाउन पछि श्रृजना हुने बिकराल समस्यालाई सरकारले समयमा आँकलन गर्न सकेन र लकडाउन थप हुँदै गएपछि श्रृजित समस्यालाई उचित ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा देश अहिले कहाली लाग्दो त्राहिमामको अवस्थामा पुगेको छ। सर्बत्र हाहाकार, असंतोष र अव्यवस्थित छ। संकटको बेला सकेको जति सरकारलाई सहयोग गर्ने भावनाभन्दा सबै क्षेत्र र नागरिक पनि सरकारसँग राहत माग गर्नमा लागेका छन् । यसलाई उचित ब्यवस्थापन गरिएन भने आर्थिक रुपमा नांगो भए पछि, समयमा उपचार नपाएपछि र खान नपाएर मर्ने स्थिति आएपछि “मर्ता क्या नहि करता” भने झै लुटपाट र नागरिक बिद्रोहको सम्भावना रहन्छ। यसलाई समय मै बुझी सरकार सचेत हुनु पर्छ । लकडाउन भएको तीन हप्ता नाघि सकेको छ। यसकाे नकारात्मक असर सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पर्न थाली सक्यो । बिगतमा दुई तिहाईको दम्भ र विभागीय मन्त्रीहरुको शक्ति प्रदर्शनमा धेरै उधोगी व्यवसायीहरु कोपभाजनमा परे । उधोगी व्यवसायी पनि दुधले नुहाएका पक्कै थिएनन् । तर सरकार र व्यवसायी बिचको यहि तिक्तता र अविस्वासको कारण कोरोनाको यत्रो राष्ट्रिय संकटको बेला कुनै पनि उधोगी व्यवसायी रतन टाटा जस्तो सहयोगि भावनाले आएनन, झारो टार्ने पारा मात्र देखाए । देशमा अहिले राष्ट्रिय संकट छ। नेपाली बाचे र अर्थ ब्यवस्था राम्रो भएमा कमाउने हो । अतः ईगो, दम्भ,राजनैतिक आस्था छोडि राष्ट्रिय सहमति कायम गरि सबैले सकेको सहयोग लिने दिने वातावरण बनाउँ । लकडाउन शुरु भए लगत्तै नागरिकलाई आश्वस्त पार्दै भएको पुँजी लगानी गर्न र राहत संकलनमा सकारले निम्न कदम चाल्न सक्थ्यो । तर सरकार यसमा चुक्यो । ढिलै भए पनि समय पुरै ढल्कीसकेको छैन। बिचार पुर्याई निम्न प्रयास गर्न सक्ने देखिन्छ । १) बजेटमा खर्च नभएका पुँजीगत र अनुत्पादक रकम, पुर्ण सरकारी राष्ट्र बैंक, दुरसञ्चार संस्थान, आयल निगम, संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, कल्याणकारी कोष जस्ता सबै निकायको जगेडा कोष र अन्य कोष कोरोना पुनर्उत्थान कोषमा राखौँ र योजनाबद्ध रुपमा लगानी गरौँ । २) राष्ट्रिय संकटको जसअपजस संयुक्त रुपमा लिने सोच बनाउनु पर्ने। जस आफुले मात्र लिने सोच वा जस अरु पार्टिले नलेओस् भन्ने दम्भले स्थिति बिग्रियो भने सिंगो सतारुढ पार्टी सिध्दिन सक्छ। अत: सरकारको नेतृत्वमा विभिन्न पार्टि सम्वृद्ध अनुभवी, दक्ष, ईमान्दार विशेषज्ञ ब्यक्ति सम्मिलित राष्ट्रिय कोरोना उपचार, नियन्त्रण तथा पुनरोत्थान समितिको निर्माण गरि सबैको विस्वास लिने वातावरण बनाउन सकेन । ३) यो समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाई यस्को मातहतमा ३ देखि ५ सदस्यीय प्राबिधिक समिति बनाउँ जसमा डा. भगवान कोईराला, डा.शेर बहादुर पुन जस्ता सक्षम र गर्न सक्ने प्राविधिक मान्छे राख्न सकिन्थ्यो । ४) कोरोना उपचार कोषमा सक्दो सहयोग गर्न सर्बपक्षिय आह्वान गर्नु पर्थ्यो र आएको सहयोग रकम दैनिक पत्रिकाबाट सार्बजनिक गरि प्राबिधिक समितिको सिफारिसमा खरिदको निर्णयसँगै सोको हिसाब पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सकिन्थ्यो । ५) उद्योगपति ब्यवसायीले मनग्य आम्दानी गरेतापनि कर बचाउन कम आय देखाउने गरेको राज्यलाई थाहा छ। यी ठुला सबैलाई बोलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले राहत कोषमा बढी भन्दा बढी सहयोग गर्न आग्रह गर्नु पर्थ्यो । सहयोगको आधारमा पछि सरकारबाट संरक्षण र सुबिधाको ग्यारेन्टी गर्नु पर्थ्यो । ६) अर्थमन्त्री स्वयंमले बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, बीमा कम्पनी, ठुला सहकारी, ब्रोकर कम्पनी, रेमिटान्स कम्पनी सबैलाई पालो पालो बोलाई बैठक गरि व्यक्तिगत रुपमा, सम्पुर्ण कर्मचारिको तर्फबाट र संस्थाको आर्थिक अवस्थाको अनुसार सहयोग गर्न भन्नुपर्थ्यो । संकटमा गरेको सहयोगको गुनपछि लाउने भरोसा दिनुपर्थ्यो, यसबाट ठुलो फण्ड आउने सम्भावना रहन्थ्यो । ७) सरकारसँग बर्सेनी अनेक सुबिधा माग गर्ने नेपालको टप टेन धनाड्यमा पर्ने गैर आवासीय नेपाली(एनआरएन) र यिनका संसार भर फैलिएका संगठन चुप लागेर बसेका छन्। यिनको बैठक गरि कोषमा दान दिन वा यिनको संगठन मार्फत धेरै देशमा अलपत्र परेका नेपालिको उद्दार गर्न तथा ३ महिनाको बस्ने खाने प्रबन्ध मिलाउन दिन सकिन्थ्यो । ८) करौडाैं करोड कमाउने म्यान पावर कम्पनीहरू छन् । तिनलाई श्रम मन्त्रीले बोलाई सौहार्दपुर्बक कि त कोरोना कोषमा सहयोग गर्नु पर्यो अथवा विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकको छोटो समयको खाने बस्ने ब्यवस्थाको ग्यारेन्टीको लागि आग्रह गर्न सकिन्थ्यो । ९) शिक्षा मन्त्रीले आफ्नो उपस्थितिमा बिदेश पढ्न पठाउने बढी कमाउने कन्सलटेन्सीलाई यी मार्फत गएका विद्यार्थीलाई संकटको बेला १ महिनाको खाने बस्ने व्यवस्थाको लागि आग्रह गर्न सकिन्थ्यो। त्यसैगरी, देशका ठुला, सफल र बर्सेनि राम्रो कमाई हुने निजी स्कुल, कलेज, तालिम संस्थाबाट ठूलो सहयोग रकम कोषमा जम्मा गराउन सकिन्थ्यो । १०) उद्याेग वाणिज्य र आपुर्ति मन्त्रीले ठुला ईम्पोटर्स, एक्स्पोटर्स, पर्यटन ब्यवसायी, डिपार्टमेन्टल स्टोर, पेट्रोल पम्पहरु, ठुला मलका मालिकहरु, जलबिधुत कम्पनी, रियल स्टेट कम्पनी जस्ता सक्षम र बिगतमा राम्रो कमाएकालाई बोलाई विस्वासको वातावरण बनाई कोषमा राम्रो रकम जम्मा गराउन सकिन्थ्यो । ११) यातायात मन्त्रीले यातायात व्यवसायी संघ र व्यवसायी भेला गरि ठाउँ ठाउमा फसेका नागरिकलाई सेनिटाईज गरेको बसमा कोरोनाको प्रारम्भिक परिक्षण गरि ठिक अवस्थाकालाई घर घरमा पुर्याउने व्यवस्था र यातायात बेरोजगार श्रमिकलाई खाने बस्ने व्यवस्थाको लागि अनुरोध गर्न सकिन्थ्यो र पक्कै गर्थे पनि होला । १२) निर्माण तथा भौतिक योजना मन्त्रीले देशका ठुला निर्माण कम्पनीका मालिकलाई बोलाई कोरोना कोषमा सहयोग गर्न वा लकडाउनको कारण बेरोजगार श्रमिकको ३ महिनाको खाने बस्ने प्रबन्धमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको भए उनीहरुले गर्न सक्थे होला । १३) कृषि मन्त्रीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र यातायात व्यवसायीसँगको समन्वयमा जिल्लामा उत्पादित कृषि उपज, फलफुल, तरकारी, पशुपंछी जन्य उत्पादन सहज र सुरक्षित तरिकाले शहरी क्षेत्रमा बिक्री वितरणको व्यवस्था गर्दा नि कृषि उत्पादनले प्रोत्साहन पाउने र आर्थिक गतिबिधि पनि हुन्थ्यो । १४) स्वास्थ्य मन्त्री र समाज कल्याण मन्त्रीले देशभरिका एनजीओ आईएनजीओ र प्राईभेट मेडिकल कलेज, हस्पिटल, औषधि फैक्ट्रि मालिकलाई बोलाई बिरामीको ओसार पसार खाने बस्ने व्यवस्था र उपचारको समन्वयात्मक कार्यक्रम ल्याउन सकिन्थ्यो । १५) गृहमन्त्रीले काठमाडाैंको खुला आकासमा रहने, बेरोजगार र बाँस नभएकालाई राख्ने र खाने उचित प्रबन्धको लागि प्रयास गर्नु पर्थ्यो । यसकाे लागि प्रहरी प्रशासनको समन्वयमा काठमाडाैं र बाहिरका पार्टि प्यालेस र खाली स्कुल कलेजका मालिकलाई विश्वासमा लिई सरकारी खर्चमा वा स्थानीय धार्मिक, जातिय, पेशागत संघ संस्थाको आयोजनमा खाने बस्ने उचित व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । देशमा उत्पन्न बर्तमान राष्ट्रिय संकट सरकार मात्रको प्रयास र श्रोत साधनले भ्याउन सक्दैन । संसारका सबै देश कोरोनाबाट पीडित भएकोले बिदेशी सहायता आउदैन । आफ्नै साधन श्रोत परिचालन गर्नु पर्छ। सबैको सहयोग र सद्भाव चाहिन्छ । आश्चर्य त के छ भने, नेपालका प्रमुख धनाड्यहरु, रेमिटान्स कम्पनी टाईकुनहरु, मनग्य कमाएका उधोगपति व्यवसायी, गैर आवासीय धनाड्यहरु लकडाउन भएको ३ हप्ता बितिसक्दा पनि सहयोगको लागि आएका छैनन् । धन भएर पनि मन नभएर हो कि बिगतमा सरकारले दिएको दुःख सम्झि बिश्वास नभएर हो, बुझ्न सकिएको छैन । यसैबीच सरकार गिराउने र दल तोडने खेल शुरु भएको सुन्दा सबै नेपाली आश्चर्यचकित भएका छन्। कोरोनाको कारण सबै क्षेत्र पिडामा भई ठोस राहत र कार्यक्रमको आशा गरिरहेको र यो संकटबाट पार पाउन राष्ट्रिय सहमति हुने आशा गरिरहेका नेपाली स्वार्थि पदलोलुप नेताको वर्तमान गतिबिधिबाट निराष भएका छन् । आशा गरौं समय छदै सुध्रीयलान् र यो अकल्पनीय संकटबाट पार पाईएला ।
बैंक समस्यामा परे सहकारी पनि समस्यामा पर्छन्- डा. टोकराज पाण्डे
काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डेले कोरोनाका कारण नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आएको खण्डमा सहकारीमा पनि समस्या देखिने बताएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाले आयोजना गरेको भिडीयो कन्फ्रेनसमा रजिष्टार पाण्डेले सहकारी क्षेत्रले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी नगरी वाणिज्य बैंकमा राख्दा बैंकमा समस्या आएको खण्डमा सहकारीमा पनि समस्या आउने बताएका हुन् । उनले भने ‘अहिले सहकारीको पैसा सहकारीमा छैन, वाणिज्य बैंकमा छ । बैंक समस्यामा पर्दा सहकारी पनि समस्यामा पर्छन ।’ छलफलको क्रममा सदस्यहरुले समस्या परेको समयमा गर्जो टार्नका लागि बचत गरेको भएकाले त्यो बचत बचतकर्ताले चाहेको समयमा पाउन सक्ने बाताबरण बनाउनु पर्ने बताए । उनले आगामी आवको बजेटमा सहकारीको सिलिङ घटेर आएको भन्दै घटेको बजेटमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि जानकारी गराए । उनले सहकारी महासंघ र सहकारी अभियानलाई आर्थिक ऐनमा समावेश गर्न आवश्यक सुझाव दिन पनि आग्रह गरेका छन् । उनले भने ‘सहकारीलाई पनि राज्यले बैंकलाई दिएको जस्तो सेवा आवश्यक पर्ने भएकोले त्यस्तो सुझाव दिनुपर्छ ।’ आगामी दिनमा सहकारी सस्थाहरु कसरी चलाउने भन्ने निकै चुनौनी बढेको पनि उनको भनाई छ । उनले भने ‘अहिले सहकारीमा दुई खाले समस्या देखिएको छ । पहिलो समस्या भनेको लकडाउन खुल्नासाथ सदस्य सहकारीमा पैसा निकाल्न आएपनि सहकारी कसरी चल्ने, वा सहकारीले बैंकको भन्दा बढी ब्याज दिन्छन भनेर पैसा ननिकाल्न पनि सक्छन । यो भनेको हाम्रोलागि चुनौती पनि हो ।’ रजिष्टार पाण्डेले आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्रले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले ‘उक्त विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पनि पेश गरेका छौ । अब सहकारीले सहुलियतपूर्ण कर्जाको साथै युवा स्वरोजगार कोषको पैसा नदिने हो भने सहकारीमा तरलताको चरम अभाव हुनेछ ।’ उनले फरक प्रसङगमा प्रदेशका केही सहकारीहरुले फरक प्रकृतिको ऋणमा छुट दिन थालिसकेको जानकारी गराए । फरक प्रकृतिका कर्जाका ब्याजको विषयमा छलफल भइरहेको र निर्णयमा पुगिनसकेको उनको भनाई छ । उनले सहकारी संस्थाहरुलाई समस्यालाई अवसरको रुपमा लिन आग्रह गरेका छन् । सहकारी आगामी दिनमा प्रविधिमैत्री हुन आवश्यक रहेको पनि रजिष्ट्रार पाण्डेको भनाई छ । छलफलमा सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कंडेलले कोरोनाका कारण कृषि क्षेत्रमा निकै असर परेको बताए । उनका अनुसार कोल्ड स्टोरको अभावमा कृषि सहकारीका सदस्यले उत्पादन गरेको तरकारी खेर गएको बताए । कृषि सहकारीहरुले तरकारी संकलन गरेको बजारिकणमा सहयोग गरेका कारण कृषकको उत्पादनमा धेरै खेर जान नपाएको बताए । अध्यक्ष कंडेलका अनुसार मौरीबाट ५ करोड क्षती भएको, ८ लाख मालिक मौरीसँग दौडन नसकेर मह मौरीले नै खाँदा ५ करोड क्षती भएको सहकारीबाट संकलन भएको ६ लाख लिटर दुधमा ३ लाख खेर गएको, चीयामा ६ करोड रुपैयाँ क्षती भइसकेको जानकारी गराए । अध्यक्ष कंडेलका अनुसार कृषकले मल, बीउ नपाउने समस्या रहेको भन्दै यो समस्या तत्काल समाधान हुन आवश्यक रहेको बताए । सहकारीले सदस्यलाई सेवा दिन खोजे पनि पास अभावको कारण समस्या भएको भन्दै केही सहकारीहरुले सेवा केन्द्रमार्फत सेवा दिइरहेको बताए । सहकारी संस्थाहरुले ब्याजदरका साथै समग्र सहकारीको क्षेत्रमा सहुलियत दिनको लागि सहकारी अभियान, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग बसेर छलफल गर्ने बताए । सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बद्री गुरागाईले लकडाउन खुलेपछि सदस्यहरु आएर धमाधम बचत निकाल्न थालेको खण्डमा कस्तो अवस्था आउने हो त्यसमा सबै अहिले नै सचेत हुनुपर्ने बेला आएको बताए । उनले अबका दिनका सहकारी संस्थाहरु पूर्ण रुपमा प्रविधिमैत्री बन्नु पर्ने पनि बताए । उनले सहकारी बैंकले राष्ट्र बैंकले भने जसरी नै चैतबाट ब्याजमा छुट दिन थालेको पनि जानकारी गराए ।
