सहकारीको कामप्रति सचिव असन्तुष्ट, बैंकर्स भन्छन्ः हामी प्रतिस्पर्धी होइनौं
काठमाडौं । सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्था सहकार्य गरी अघि बढ्न सके अर्थतन्त्रमा समस्या नआउने सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले आयोजना गरेको ‘सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहकार्य’ विषयक भच्र्युअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सहकारीका नाममा वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम आउनेमा शंका व्यक्त गरे । वक्ताहरुले सहकारीमा प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा जोखिम बढ्दै गएको र यसले समग्र वित्तीय अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउनेमा चिन्ता व्यक्त गरे । सहकारीको प्रभावकारी नियमनमा जोड दिन सके वित्तीय क्षेत्र जोखिममुक्त हुने सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले सहकारीको कारोबारमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए । ‘शंका गर्दै सहजीकरण गरी अघि बढ्ने हो’ उनले भने । सहकारीलाई निगरानी र कानुनी दायरामा ल्याउन थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण लगायत व्यवस्था गरी सहकारीलाई पारदर्शी र सदस्यमैत्री बनाइने सचिव पाण्डेले बताए । सहकारीले सदस्यबाट पैसा संकलन गरी आफै सेवा उपभोग गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सहकारीले सदस्यको हितमा काम गर्नुपर्छ, बैंकको नाफा हेरेर सहकारीले सदस्य निचोरेर नाफा कुरा गर्न सुहाउँदैन,’ सचिव पाण्डेले भने । सबै सहकारी बदमास नभएपनि धेरै सहकारीले नाजायज काम गरेको उनको भनाइ छ । सहकारीको तथ्यांक भद्रगोल भएको भन्दै सचिव पाण्डेले सहकारीको एकीकृत र सिंगो तथ्यांक ल्याउन तयारी सुरु भएको बताए । कोपोमिस र सहकारी सूचना केन्द्रमार्फत सहकारीको वास्तविक तथ्यांक ल्याउनले उनले बताए । सहकारी र बैंक सामान्तान्तर नभई सहयोगी र र पुरक निकायको रुपमा रहेको उनको भनाइ छ । तर सहकारी शहर केन्द्रीत भई गाउँ नगएकोमा उनको असन्तुष्टी छ । शहरमा बचत हिनामिना गर्ने सहकारी धेरै भएको उनले बताए । सहकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सैतोले वा झट्केलो नभई नुन बार्ने दाइभाइ जस्तो भएको सचिव पाण्डेको भनाइ छ । तर सहकारीले बैंकभन्दा बढी व्याज लिएकोमा उनले गुनासो गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकार भट्टले राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई विभेद गर्नेभन्दा पनि सीमारेखाभित्र रहेर वित्तीय सेवा सञ्चालन गरिरहेको बताए । सहकारी क्षेत्रको बचत र ऋणलाई राष्ट्र बैंकले समेट्ने गरेको उनले बताए । सहकारीको नियमन अत्यावश्यक भएको उनको भनाइ छ । ‘सहकारीको बचत, ऋणलगायत कारोबारको विषयमा हामीलाई चिन्ता छ, तर अहिलेको अवस्थामा हामीले सहकारीको नियमन गर्न सक्दैनौं,’ डा. भट्टले भने । सरकारले सहकारीको नियमन गर्न जिम्मा दिएमा राष्ट्र बैंक नपन्छिने उनले बताए । अहिलेको कानुनी संरचनाको कारण सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्न राष्ट्र बैंकलाई अप्ठेरो परेको उनको भनाइ छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनो लागि सरकारले उल्लेख गरेर आएमा राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई नरोक्ने उनको भनाइ छ । सहकारीले ५ प्रतिशतमा कर्जा दिन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा आशंका विद्यमान रहेको उनको भनाइ छ । डिजिटल पेमेन्टमा राष्ट्र बैंकले समन्वय गर्ने उनले बताए । सहकारी विभागले पछिल्लो समयमा सहकारीको व्याजदर निर्धारण गरेर सहकारी क्षेत्रको छवि परिवर्तन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको डा. भट्टको भनाइ छ । ‘सहकारीको कर्जा कृषि क्षेत्रमा न्यून छ, हामीले बैंकलाई १५ प्रतिशत प्रवाह गर्न भनिरहेका छौं तर सहकारीले कृषिमा गरेन । व्यवसाय मोडालिटीमा जानुपर्छ,’ उनले भने । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारीको नियमन गर्न प्राधिकरण लगायत छुट्टै संरचना आवश्यक भएको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रविधिमा प्रतिष्पर्धा गर्न सकिने उनको भनाइ छ । कामको प्रकृति एउटै हुँदा पनि बैंक र सहकारीमा सहकार्य हुन नसकेको भन्दै उनले ग्रामीण सहकारी प्रविधिमा जान बैंकसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । कर्जा सूचना केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण लगायत क्षेत्रमा सहकार्य आवश्यक पर्ने रजिष्टार पाण्डेको भनाइ छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारीले ऐनभित्र रहेर वित्तीय सेवा दिइरहेका बताए । सहकारी कसैको प्रतिष्पर्धी नभई सरकारको पुरक भएको बताए । सहकारी स्वनियमन, स्वअनुशासनमा चल्ने भएपनि त्यस्तो हुन सकेकोले नियमनको आवश्यकता महसुस भएको उनको भनाइ छ । सहकारीले सदस्यको जीवनस्तर बदल्ने तथा गरिबी न्यूनिकरण गर्न ध्यान दिएको उनले बताए । ‘संविधानको भावना अनुसार कानुन संशोधन गरेर सहकारीलाई गतिशील बनाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने । कर्जा सूचना केन्द्र तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र कर्जा सूचना केन्द्रसँग सहकार्य गरी एक अर्काको सूचना लिने दिने व्यवस्था हुन लागेको कँडेलको भनाइ छ । सहकारी ऐनले पनि दिएको कारणले कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा सुरक्षण कोष छुट्टै चाहिने उनको भनाइ छ । नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले सहकारीलाई प्रतिष्पर्धीका रुपमा नलिएको बताए । ‘सहकारीको भाग खोसेर बैंक अघि बढ्ने होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत सहकारीलाई सहकार्य गरी हामी अघि बढेका छौं । आफैंले कर्जा प्रवाह गर्दैछौं,’ अध्यक्ष दाहालले भने । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाईले सहकारीले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो काम गरेको बताए । सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणमा सहकारी संस्थाहरुले ठूलो काम गरेको उनको भनाइ छ । ‘सहकारीमा कानुनी अस्तित्वमा समस्या छ, सहकारीले चेक जारी गर्न नपाइने समस्या छ, यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने । नीतिमा एकरुपता हुन सके सहकारी विकासमा समस्या नभएको उनको भनाइ छ ।
बीमा क्षेत्र कसैको पनि प्राथमिकतामै परेन
कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पारेको छ भन्ने कुरा मैले बताइरहन पर्छ जस्तो लाग्दैन । किनभने यो सबैले देखे भोगेकै कुरा हो । भुक्तभोगीले आफ्नो कुरा कसरी व्यक्त गर्छ भन्ने मात्र हो । कोरोना महामारीबाट जीवन बीमा क्षेत्र अछुतो छैन । जीवन बीमा भनेको भौतिक उपस्थिति हुनुपर्ने क्षेत्र हो । कोभिड १९ को कहरको अवस्थामा व्यक्तिसँग सम्पर्क गरेर बिजनेश गर्न साह्रै डर, त्रासको अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा व्यवसाय संचालन गर्नुपरेको छ भने महामारीको सामनापनि गर्नुपरेको छ । अहिले काम गर्दै बाच्दै दुबै गर्नु परेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ । जीवन बीमाको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्ष त्यति नराम्रो रहेन । २०७६ साल चैत्र ११ गतेबाट देशमा लकडाउन भयो । सो अवस्थामा चैत, वैशाख र जेठमा बिजनेश त भएको थिएन । तर, असारमा पिकअप लिएको अवस्था थियो । राज्यले लकडाउन खुकुलो गरेसँगै अलिकति छलाङ नै आयो । गत आर्थिक वर्षमा बीमा शुल्कमा ३२ देखि ३५ प्रतिशतको बृद्धि देखिन्छ । आगामी दिनमा भने समस्या हुनसक्छ । कोभिडको खोप नहुँदासम्म बिजनेश लसको सम्भावना छ । राज्यले लिएको नीति अनुसार बैक वित्तीय संस्थाले दिने रेट अफ रिटर्न साढे ९ प्रतिशत थियो । अहिले ६ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले जीवन बीमा कम्पनीहरुको आम्दानी र लगानीमा असर पर्छ । बैक वित्तीय संस्थामा लाइफ इन्स्योरेन्सले धेरै लगानी गरेका छन् । आम्दानी कम हुने तथा खर्च बढदा जीवन बीमालाई समस्या हुने देखिन्छ । नयाँ कम्पनीमा संस्थाको सल्भेन्सीको पाटोमा असर हुनसक्ने देखिन्छ । जीवन बीमा क्षेत्रलाई राज्य, पत्रकार, नियामक निकाय कसैले पनि खास महत्व दिएका छैनन् । राज्यको प्राथमिकतामा पनि यो क्षेत्र पर्दैन जस्तो लाग्छ । हामीले माग गरेको कुरा बजेटले सम्बोधन गरेको छैन । प्रिमियमको रिडक्सन बढाउने तथा माइक्रो क्रेडिटको पाटोमा पनि केही कुरा राखेका थियौं । त्यो विषय पनि सम्बोधन भएन । यस्तै, बीमा कम्पनीहरुले २५÷३० वर्षका लागि दीर्घकालिन लगानी गर्न मिल्ने व्यवस्थाका लागि कुराहरु उठाएका थियौं । बजेटमा कुनै कुराहरु पनि समेटिएका छै्रनन् । अहिले नाफाभन्दा पनि कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा प्रमुख हो । यो वर्ष बाँच्ने र आगामी वर्षहरुमा व्यवसाय विस्तारको बारेमा सोच्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ । बीमालेख धितो कर्जामा नियामनकारी निकाय तथा राज्यले बीमा शुल्कमा केही छुट दिएको छ । लकडाउनको समयमा समेत टर्मिनेट भएको पोलिसीको दाबी भुक्तानी दिने भनिएकै छ । कोरोना महामाारीकै कारण बीमा चेतना झनै बढेको देखिन्छ । यसलाई हामीले अवसरकै रुपमा पनि हेर्नुपर्छ । बैकास्योरेन्स जीवन या निर्जीवन बीमामा जोडेरभन्दा पनि नियामकहरुको सहकार्यमा अघि बढाएमा राम्रो हुन्छ । गलत भएको ठाउँमा कारबाही गर्दै बैकास्योरेन्समा पुनर्विचार गर्नु राम्रो कुरा हो । (सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा जीवन बिमक संघका अध्यक्ष पाण्डले विकासन्युजडटकमको ६औं वार्षिकोत्सवको अवरमा आयोजित ‘कोरोना महामारीले वित्तीय क्षेत्रमा पारेको प्रभाव’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यक्त गरको धारणाको सम्पादित अंश)
बीमा कम्पनीहरुले साढे २ अर्बको सहयोग गर्दा पनि उचित मूल्यांकन भएन
कोभिडको–१९ प्रभाव विश्वव्यापी रुपमा नै परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीको नेतृत्व गरिरहेका हामीहरु समेत अछुतो भने रहेका छैनौं । हाल कोरोना महामारीले पारेको असरको बारेमा म केही विषय राख्न चाहन्छु । बीमा क्षेत्रले देशमा परेको अफ्ठयारोमा सहयोग गर्यो । राज्यले अप्ठेरो महसुस गरेको समयमा बीमा क्षेत्रले सहयोग गरेको छ । बीमा कम्पनीहरुको यसमा सहभागिता रह्यो । बीमा शुल्कमा छुटको रुपमा बीमा कम्पनीहरुले करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरे । तर, यसरी सहयोग गर्दा पनि त्यसको उचित प्रचार प्रसार नभएको र सरोकारवालाले उचित महत्व नदिएको जस्तो मलाई महसुस भएको छ । बीमा क्षेत्रको वार्षिक कारोबार अर्थात बीमा क्षेत्र नै २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । त्यस्तो उद्योगबाट साढे २ अर्बको सहयोग हुँदा त्यसले पाउनु पर्ने स्थान नपाएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ । संसारमा घटना भइसकेपछि मलाई छुट देउ भनेर माग्ने हो भने त्यस्तो अवस्थामा छुट पाइदैन । तर अहिले लकडाउनको प्रभावका कारण मागिएको छुट भनेको इभेन्ट पछाडीको छुट हो । एआइआरडीसी आवद्ध रहेका मुलुकहरुमा कोरोनाले प्रभाव पार्यो । बीमाको आय आर्जन भनेकै लगानीयोग्य रकमको लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल तथा बीमा शुल्क मात्र हो । त्यस्तो आम्दानीबाट बीमा कम्पनीहरुले बिमितलाई दिएको छुटको लागि बीमा कम्पनीहरु धन्यवादको पात्र हुनुपर्नेमा उचित सम्मान र स्मरणसमेत भएन जस्तो मलाई लागेको छ । बीमा कम्पनीको लगानीको प्रतिफल आगामी वर्षमा घट्ने निश्चित छ । अहिले त्यस्तो अवस्था नदेखिए पनि आगामी वर्षमा देखिन्छ । देश समस्यामा परेको बेलामा कहिकतैबाट सबैले योगदान दिने विषय प्राथमिकतामा राख्नु राम्रो पनि हो । (नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा विकासशील देशहरुका बीमा कम्पनी तथा नियमनकारी निकायहरुको साझा संस्था एआईआरडीसीका अध्यक्ष शाहले विकासन्युजडटकमको ६औं वार्षिकोत्सवको अवरमा आयोजित ‘कोरोना महामारीले वित्तीय क्षेत्रमा पारेको प्रभाव’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यक्त गरको धारणाको सम्पादित अंश)
