सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । बंगलादेशमा आरक्षण कोटाविरुद्धको आन्दोलन चर्किएपछि नेपाल फर्किएका चिकित्साका विद्यार्थी इन्टर्नसिपका लागि फेरि बंगलादेश नै फर्किने कि नफर्किने भन्नेमा दोधारमा परेका छन् । बंगलादेशमा आन्दोलन साम्य नहुँदा फर्किने वातावरण सुरक्षित नभएकाले इन्टर्नसिपका लागि फेरि त्यहाँ नै फर्किन उनीहरूले असुरक्षित महसुस गरेका हुन् । बंगलादेशमा एमीबीएस र बीडीएस पढाइ सकेर इन्टर्नसिप गरिरहेका नेपाली विद्यार्थी नेपालमै इन्टर्नसिपको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै माग गरिरहेका छन् । यस्तै, अन्तिम वर्षमा रहेका विद्यार्थीहरू अहिलेको अवस्थामा पढाइ छुट्न नदिन नेपालमै वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिन भन्दै विभिन्न निकाय धाइरहेका छन् । आन्दोलनका कारण बंगलादेशमा बस्न असुरक्षित महसुस गरेर नेपाल फर्किएकामध्ये करिब चार सय चिकित्साका विद्यार्थी पढाइ सकेर एकवर्षे इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् । नेपाल फर्केका ती विद्यार्थीहरू अहिले नै बंगालादेश फर्किन मानिरहेका छैनन् । यो बिचमा उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिदेखि लिएर शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, मेडिकल काउन्सिल हुँदै चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायत विभिन्न निकाय धाए पनि समस्या समाधानको ठोस उपाय अहिलेसम्म नआएको विद्यार्थीले बताएका छन् । सरकारले विदेशमा पढेका नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नै देशमा भेदभाव गरिरहेको भन्दै उनीहरूले माग पूरा गर्न भनेका छन् । नेपाल फर्केदेखि विद्यार्थीको पढाइ अलपत्र परेको भन्दै विभिन्न ठाउँ धाए पनि सुनुवाइ नभएको नेप्लिज मेडिकल स्टुडेन्स एसोसिएसन बंगलादेशका अध्यक्ष डा. नवीन यादवले बताए । उनले शान्तिपूर्ण माग गर्दा माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बंगलादेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीले इन्टर्नसिप सम्बन्धि ऐन संसोधन हुनुपर्ने, अवस्था र आवश्यक्ताअनुसार बंगलादेश अथवा नेपालमा आफ्नो इच्छा अनुसार १ वर्षे इन्टर्नसिप गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् । १० दिनसम्म सुनुवाइ भएन विद्यार्थीको मागपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समस्यामा रहेका विद्यार्थीलाई नेपालमै अध्ययन गराउने वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गर्न गठित कार्य समितिले १० दिन पुग्दा पनि कुनै ठाेस निर्णय गर्न सकेको छैन । चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक प्राध्यापक डा.सुजनबाबु मरहट्ठा संयोजकत्वमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधि, परराष्ट मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्टार लगायतका व्यक्ति सम्लित समिति गठन गरेको थियो । यो समितिले विद्यार्थीको इन्टर्नसिप नेपालमा नै गराउने वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी १० दिनभित्र राय सुझावसहितको प्रतिपेदन पेस गर्ने भनेको थियो, तर मंगलबार १० दिन भइसक्दा प्रतिवेदनसमेत नआएको विद्यार्थीले बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा नियमअनुसार विदेशमा अध्ययन गरेर नेपालमा इन्टर्नसिप गर्न कुनै विशेष वा बाध्यात्मक परिस्थिति हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो परिस्थिति भए विद्यार्थीले आफू पढेको संस्था र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पूर्वस्वीकृती लिएर नेपालभित्रका संस्थामा इन्टर्नसिप गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस प्रकारको इन्टर्नसिप नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियमभित्र रहेर गर्नुपर्ने भनेको छ । विद्यार्थी नवीन यादव नियममै भएको कुरा कार्यान्वयन गर्न सरकारले अलमल गरेको बताए । ‘बंगलादेशमा अझै शान्त वातावरण बनेको छैन, यस्तो अवस्थामा हामी निर्धक्क भएर फर्किनसक्ने अवस्था छैन,’ उनी भन्छन्,‘यस्तो अवस्थामा समेत सरकारले हामीलाई सुन्दैन भने सरकार भएको के अर्थ । ’ अफ्ठेरो भएको अवस्थामा कसरी सहजता गर्ने भन्ने विषय नियममै लेखिएको भएपनि सम्बिन्धत निकायले कुरा नसुनेको उनले बताए । निजी मेडिकल तयार बंगलादेशमा पढेका विद्यार्थीलाई नेपालमै इन्टर्नसिप गराउन निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघले तयार रहेको जनाएको छ । अहिले पनि ३ सय बढी विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप दिन सक्ने अवस्था रहेको भन्दै संघले सरकारले निर्देशन गरे आफू मतहतका कलेज तयार रहेको जनाएको छ । नेपालमै इन्टर्नसिप गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका विद्यार्थीसँगको भेटमा संघका अध्यक्ष ज्ञानेनन्द्रमानसिंह कार्कीले राज्य र सम्बिन्धत नियकायबाट अनुमती भए नेपालमै इन्टर्नसिप दिन तयारहेको बताएका हुन् । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघमा १५ वटा मेडिकल कलेज र डेण्टल कलेज छन् । हामीलाई सरकारले अनुमति दिनुपर्यो सहयोग गर्न हामी तयार छौँ, कार्कीको भनाइ उदृत गर्दै नवीनले भने,‘संघले सहयोग गर्ने भने पनि सम्बन्धित निकायबाट कुनै पहल भएन, हामीले भेट्दा सबै सकारत्मक देखिने तर हाम्रो पढाइ प्रभावित भएको यत्रो समय भइसक्दा पनि हामीलाई कसैले सुनेन, अब यस्तै हो भने आन्दोलनको विकल्प छैन ।’ विद्यार्थीलाई किन नेपालमा अभ्यास गर्न दिँइदैन ? प्रयोगात्मक अभ्यास (इन्टर्नसिप) भनेको करिकुलमकै पाठ हो । चिकित्सा शिक्षामा ४ वर्ष पाठयक्रमको पढाइ र १ वर्ष प्रयोगात्मक अभ्यास गर्नुपर्छ । यो जुन देश अथवा जुन संस्था वा कलेजमा पढ्यो त्यही संस्था कलेजमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालका अधिकांश विद्यार्थी चीन, बंगलादेश, भारतलगायत विभिन्न मुलुकमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न जान्छन् । विशेष परिस्थिति बाहेक अन्य अवस्थामा जुन संस्थामा विद्यार्थीले अध्ययन गरेको हो अभ्यास पनि त्यही संस्थामा गर्नुपर्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. अनिलविक्रम कार्की जुन संस्थामा विद्यार्थीले अध्ययन गरेको हो त्यही संस्थामा एक वर्ष अभ्यास गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले विदेशमा पढेका विद्यार्थी नेपालमा अभ्यास गर्न नपाउने बताउँछन् । मेडिकल काउन्सिलको नियमानुसार जटिल अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा नेपालमा इन्टर्नसिप गर्न नपाउने बताउँदै बंगलादेशको हकमा पनि त्यहाँ अवस्था र परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्ने बताउँछन् । यो विषमा काउन्सिल लगायत विभिन्न निकायमा कुरा उठेकाले अध्ययन समिति बनाएर यो विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए । उनले बंगलादेशको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे त्यहाँको सरकार र सम्बन्धित कलेजसँग कुरा गरिसकेपछि मात्र यो विषयमा बोल्न सकिने बताउँछन् । ‘विद्यार्थीलाई समस्या हुँदा हामीले नगर्ने होइन पहिले कोभिडको बेला पनि विदेशमा पढेका विद्यार्थीले नेपालमै इन्टर्नसिप गरेका हुन्,’ कार्की भन्छन्,‘हामीले विद्यार्थीलाई ल अभ्यास गर भने पनि त्यहाँको कलेजले मान्छ कि मान्दैन भन्ने अर्को प्रश्न रहन्छ ।’

मन्थली । रामेछापको मन्थली नगरपालिका–१ सानी मदौका स्थानीय तेजप्रसाद सुवेदीले व्यक्तिगत खर्चमा जिल्लाका विभिन्न ९ वटा विद्यालयका ३ सय १२ जना गरिब तथा जेहेन्दार छात्राहरूलाई छात्रावृत्ति वितरण गरेका छन् । उनले जेहेन्दार छात्रा शिक्षा हातेमालो कार्यक्रममार्फत नगद, एक वर्षलाई पुग्ने दुई दर्जन बढी कापी, डटपेन झोला र विद्यालय पोसाक वितरण गरेका हुन् । ती विद्यालयले छनोट गरेका गरिब तथा जेहेन्दार छात्रामध्ये केहीलाई पूर्ण र केहीलाई आंशिक दिइएको छ । उनले ग्रामीण भेगमा छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता कम भएकाले छोरीलाई पनि छोरा सरह शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने मूल सन्देश दिन गरिब तथा जेहेन्दार छात्रालाई पठनपाठनमा सहयोग पुगोस् भनि विगत आठ वर्षअघिदेखि सहयोग गर्दै आइरहेको बताए । पूर्ण छात्रावृत्ति अन्तर्गत प्रति विद्यार्थी १८ हजार नगद, विद्यालय पोसाक र झोला वितरण गरिएको छ भने आंशिकतर्फ विद्यालय पोसाक, झोला र एक वर्षलाई पुग्ने कापी, डटपेन वितरण गरिएको छ । सहयोग रकम पाएपछि आफूजस्ता गरिब तथा जेहेन्दार छात्रालाई पठनपाठनका लागि सहज भएको मन्थली माविको कक्षा ७ मा अध्ययनरत छात्रा इन्दिरा बुढाथोकीले बताइन् । भैरवी मावि सुनारपानीमा अध्ययनरत छात्रा गीता कार्कीले आफू जस्ता विद्यार्थी यस कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा खुसी लागेको बताउँछिन् । ‘गाउँमा अझै छोराछोरीबीचको विभेद् कायम छ, छोरालाई निजी र छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने गरिन्छ,’ तामाकोशी क्याम्पस खिम्तीका क्याम्पस प्रमुख दिवाकर खड्काले भने, ‘शैक्षिक सामग्री किन्न नसक्ने ग्रामीण परिवेशका अभिभावकलाई यस कार्यक्रमले सहयोग पुगेको छ ।’ आठ वर्ष अघिदेखि छात्रावृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गदै आएका सुवेदी परिवारको यस वर्षको कार्यक्रम नवौँ हो । उक्त कार्यक्रममा प्रत्येक वर्ष १० लाखभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । छात्रावृत्ति पाउने क्याम्पस तथा विद्यालयमा मन्थली सहिदस्मृति बहुमुखी क्याम्पसका ६ जना, तामाकोशी क्याम्पस खिम्तीका १२ जना, सेतीदेवी मावि सालु, भैरवी मावि सुनारपानी र शिद्धेश्वर मावि गैराथोकका १०÷१० जना विद्यार्थी रहेका छन् । त्यसैगरी जनविजय आधारभूत विद्यालयका ५७, हरिसिद्धी मावि चौकीघर फुलसीका ६२ र मावि चिण्डे फूलासीका १ सय १३ गरी कूल ३ सय १२ जना छात्रा यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन् ।

घोराही । घोराही उपमहानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयका कक्षा ११ र १२ मा एक सय ९४ विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर एसइईको नतिजामा ल्याएको जिपिएका आधारमा फाराम भर्न आह्वान गरी विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका १७ वटा कक्षा १२ सञ्चालित संस्थागत विद्यालयमा ती विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि कक्षा ११ र १२ मा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने भएको छ । उपमहानगरपालिकाको संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि, २०८० को दफा ६।४ मा छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीबाट विद्यालयले भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, मासिक शिक्षण शुल्क र परीक्षा शुल्क लिन नपाउने तथा दफा ४।१० मा छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीबाट विद्यालयले भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्क लिइसकेको भए सो शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने छ । घोराहीका ज्ञानसिन्धु, दाङभ्याली, अल्फा, माउन्ट भ्यू, नेपाल पुलिस, जनज्योति विद्यामन्दिर, सिद्धार्थ एकेडेमी, दीपशिखा आवासीय मावि, विद्यानीलकण्ठ, गोरखा इन्टरनेशनल, गोदावरी, ग्यालेक्सी, गुरुकूल, मनकामना, मेचीकाली, शान्तिसुधा र हिन्दू विद्यापीठगरी १७ विद्यालयले नियममा भएबमोजिम छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने छ । तोकिएका सङ्ख्याअनुसार विद्यार्थीको नाम र पढ्न चाहेको विषय उल्लेखगरी छात्रवृत्तिका लागि उपमहानगरको सामाजिक विकास शाखाले ती सबै विद्यालयमा पत्र पठाइसकेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।