सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सीटीईभीटी) ले ४२ शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ । अदालतले आदेश दिएका १३ वटा र नियमित प्रक्रियामा रहेका २९ वटा गरी ४२ वटा संस्थालाई सम्बन्धन दिने निर्णय भएको सीटीईभीटीका सूचना अधिकारी एकराज अधिकारिले बताए । उनका अनुसार १२ वर्षपछि प्रमाणपत्र तहको स्वास्थ तथा इन्जिनियरिङ विषयमा अध्ययपन गर्ने शैक्षिक संस्थाले सम्बन्धन पाउने भएका हुन् । ती शैक्षिक संस्थामा स्वाथ्यतर्फ नर्सिङ, फार्मेसी, रेडियोग्राफी, फिजियोथेरापी, अप्थाल्मिक, ल्याब, एचए कार्यक्रमको सम्बन्धन दिएको हो । त्यस्तै, इञ्जिनियरिङ तर्फ कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल, सिभिल, आर्किटेक्चर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । एउटै संस्थालाई स्वास्थ्य, इञ्जिनियरिङ र कृषिको गरी चार वटासम्म अनुमति दिएको छ । यसअघि प्री डिप्लोमा पढाउने पाँच वटा शैक्षिक संस्थालाई स्तरोन्नति गर्दै डिप्लोमा तह अध्ययनका लागि सम्बन्धन दिने निर्णय भएको छ । अदालतको आदेशमा दिइएका १३ शैक्षिक संस्था सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन लिन अदालतमा गएका १३ शैक्षिक संस्थाले अन्ततः सम्बन्धन पाएका छन् । विभिन्न मितिमा अदालतले आदेश दिएपछि सीटीईभीटीले सम्बन्धन दिएको हो । जसमा पाथिभरा सेन्टर फर एडभान्स स्टडिज, अर्जुनधारा- ११, झापा,जानकी ग्लोबल इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, भरतपुर ९, चितवन, भरतपुर सेन्ट्रल हस्पिटल, भरतपुर-१०, चितवन, नेपाल टेक्निकल इन्ष्टिच्युट, धनुषा, जगदम्बा मेडिकल इन्टिच्युट राजविराज सप्तरी रहेका छन् । यस्तै, मानसरोवर इन्टिच्युट अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी, दमक, नेशनल पिपुल इञ्जिनियरिङ कलेज, कञ्चनरूप सप्तरी, सेन्ट्रल हस्पिटल प्रालि जनकपुरधाम, धनुषा, सनराइज इन्जिनियरिङ कलेज, इलाम, नवजीवन हेल्थ होम प्रालि, बिराटनगर, मोरङ, च्छोरोल्पा जनरल अस्पताल प्रालि चरिकोट, दोलखा, मिड वेष्टन कलेज अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी, विरेन्द्रनगर, सुर्खेत र शुभ स्वस्तिक टेक्निकल इन्ष्टिच्युट प्रालिले अब प्रमाणपत्र तहको स्वास्थ तथा इन्जिनियरिङ विषयमा अध्ययपन गराउन पाउने भएका छन् । १२ वर्षदेखि कसरतमा रहेका २९ शैक्षिक संस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट आशयपत्र प्राप्त गरी अन्तिम प्रक्रियामा रहेका २९ शैक्षिक संस्थाले १२ वर्षपछि सम्बन्धन पाउने पक्का भएको छ । मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै सरकारले २०६९ सालदेखि सीटीईभीटी अन्तर्गतका शैक्षिक संस्थालाई प्रमाणपत्र तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको थिएन । १२ वर्षपछि सीटीईभीटीले २९ शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार अब मोर्डन इन्ष्च्यिुट अफ हेल्थ साइन्स त्रियुगा, ३ उदयपुर, ओम साइ पाथिभरा नर्सिङ कलेज, भद्रपुर नगरपालिका ७, झापा, लाइफ लाइन हस्पिट प्रालि दमक,५  झापा, बिजयपुर टेक्निकल इन्ष्टिच्युट, धरान १, सुनसरी, पूर्वान्चल स्वास्थ्य सहकारी संस्था लि., बिर्तामोड ५, झापा, सिद्धकाली टेक्निकल इन्ष्टिच्युट बिर्तामोड ३. झापा, सगरमाथा टेक्निकल इन्ष्टिच्युट, बिराटनगर ६, मोरङले सम्बन्धन पाउने भएका छन् । यस्तै, गोल्डेन पार्क कलेज, विराटनगर ३ मोरङ, बिराटनगर मोडेल कलेज, बिराटनगर,  गोल्डेन हस्पिटल प्रालि विराटनगर, मोरङ, नेशनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी प्रालि, विराटनगर ४, मोरङ, ज्ञान बाटिका इन्ष्टिच्युट अफ टेक्निकल एण्ड मेडिकल साइन्स प्रालि., परवानीपुर ५, बारा, छिन्नमस्ता एजुकेशनल एकेडेमी राजविराज ७ सप्तरी, द हिमाल इन्ष्टिच्यूट अफ हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्स, वीरगन्ज, पर्सा छन् । यस्तै, राम जानकी टेक्निकल एकेडेमी, जनकपुरधाम, धनुषा, वीरेन्द्र इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल एन्ड डेन्टल टेक्नोलोजी, जनकपुरधाम ९, धनुषा, बिएचसी मेडिकल कलेज, वीरगञ्ज १४, पर्सा, अग्रिमा एकेडमी प्रालि, लहान नगरपालिका ४ सिराहा, श्री चितवन कलेज, भरतपुर–१०, चितवन, धौलागिरी प्राविधिक शिक्षा प्रतिष्ठान, बाग्लुङ ४, बाग्लुङ, रिजनल कलेज अफ हेल्थ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी, पोखरा १६, कास्की, कालिका मेडिकल एण्ड टेक्निकल इन्ष्टिच्यूट गैंडाकोट, नवलपुर, गण्डकी टेक्निकल इन्ष्टिच्युट प्रालि पोखरा उपमहानगरपालिका १० कास्की, कैलपाल हस्पिटल एण्ड कलेज, नेपालगञ्ज बाँके, कपिलवस्तु टेक्निकल इन्ष्टिच्युट, बाणगङ्गा २. कपिलवस्तु, सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्स, बुटवल १०, रुपन्देही, एडभान्सड स्टडी अफ हेल्थ स साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी प्रालि तिलोत्तमा २ रुपन्देही, शैलेश्वरी फार वेस्ट स्कूल अफ हेल्थ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी प्रालि, धनगढी १, कैलाली, नवजीवन कलेज अफ नर्सिङ एण्ड हेल्थ साइन्सेज प्रालि, धनगढी, कैलालीले सम्बन्धन पाउने भएका हुन् । डिप्लोमा तहमा पाँच संस्थाको नाम सीटीईभीटीले यसअघि प्री डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका पाँच वटा संस्थालाई डिप्लोमा तह सञ्चालनका लागि अनुमति दिने भएको छ । श्री चित्रगुप्त इन्ष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, बर्दिवास, महोत्तरी, कान्तिपुर कम्युनिटी हेल्थ सर्भिस प्रालि, बालाजु १६, काठमाडाैंले अब डिप्लोमा तह कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने भएका हुन् । यस्तै, नेशनल इन्ष्टिच्युट अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी, भरतपुर १०, चितवन, लहान पब्लिक टेक्निकल कलेज प्रालि धनगढीमाई नगरपालिका ११, सिराहा र दमक इन्ष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी प्रालि, दमक, झापाले पनि डिप्लोमा तह पढाउने भएका हुन् । यी संस्थामा  चिकित्सा, मेडिकल ल्याब टेब्नाेलाेजी, लगायतका विषय सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले हरेक वर्ष कक्षा १० को परीक्षा तामझामका साथ गर्छ । कहिले एसएलसी, कहिले एसईईका नाममा लिइने यो परीक्षा सञ्चालन हुनुअगावै ठूलो हो तामझाम हुन्छ । हरेक कक्षामा परीक्षा दिँदै आएका विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा परिक्षा (एसईई) भन्ने बित्तिकै डराउने र आत्तिने स्थिति सिर्जना हुन्छ । अझ विगतमा एसएलसी हुँदा यसलाई ‘आइरन गेट’को उपमा दिइएको थियो । एसईईको नाममा राज्यको ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको छ । परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र, उत्तर पुस्तिाका छाप्नेदेखि ठूलो जनशक्ती जिल्ला जिल्लामा भ्रमण गरेर सरकारले अनावश्यक खर्च गरिरहेको छ । यसरी आर्थिक बोझ र परीक्षार्थीको मनमा डर पैदा गरी लिइने एसईई परीक्षाको औचित्माथि नै पछिल्लो समय प्रश्न उठ्न थालेको छ । एसईईको परीक्षाले विद्यार्थीलाई सक्षम र कमजोर भनेर छुटयाउन नसकिने जानकारहरु बताउँछन् । उनीहरू तडकभडक हटाएर अरु कक्षाजस्तै सामान्य रुपमा कक्षा १० परीक्षा लिनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् । अहिले कक्षा १० को पुरक परीक्षा चलिरहेको छ । २०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा नन्ग्रेडेड भएका अथवा परीक्षामा अनुपस्थित भएका सबै विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाउने गरी परीक्षा भइरहेको छ । तर, धेरै विद्यार्थी अहिले पनि अनुपस्थित् भएका छन् । २ लाख ४१ हजार ८ सय ४ विद्यार्थीले मौका परीक्षा दिन पाउने तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । तर, परीक्षामा सहभागी हुन २ लाख ९ हजार ८ सय ४ विद्यार्थीले मात्र फर्म भरे । मौका परीक्षाको अवसर पाउँदा पनि करिब ३२ हजार विद्यार्थी सहभागी भएनन् । यसले पनि एसईई परीक्षाको कुनै महत्व नराखेको कतिपयको भनाइ छ । कहाँ गए ३२ हजार विद्यार्थी ? २०८० सालमा दिइएको एसईई परीक्षामा धेरै विद्यार्थी ननग्रेडेड भएपछि तत्कालीन शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले सात वटै विषयमा लागेका विद्यार्थीलाई समेत मौका परीक्षामा सहभागी गराउने निर्णय गरिन् । त्यही निर्णयअनुसार परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । तर, विद्यार्थीको सहभागिता भने अपेक्षा अनुसार देखिएन । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला कोही प्रविधिमा पहुँच नभएर त कोही सक्दैन भन्ने मनसायले परीक्षामा सहभागी नभएको हुन सक्ने बताउँछन् । कुनै विद्यार्थीलाई दाँत कोट्याउने सिन्का बनाउन मन छ भने यहाँ सिप छ, कान सफा गर्ने इयरबोर्ड बनाउँछौं भने यो ज्ञान छ , तिमी खानेकुरा बनाउछौँ भने यो यो कुरा बनाउन सक्छौँ भन्ने खालको स्पष्ट रुपमा सामाग्री अब विद्यालयले तयार पार्नुपर्छ । यसो गर्दा तालिम दिनेलिने भन्ने जुन थोत्रो बुद्धी छ अब जरुरी नहुने कोइराला बताउँछन् । ‘आलुबाट के–के परिकार कसरी बनाउन सक्छौँ, यसको बजार कसरी सम्भव हुन सक्छ यस्ता खालका जानकारी दिने खालको उद्यमी शिक्षा वा गरिखाने शिक्षा दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यति भइसकेपछि १० कक्षाको परीक्षालाई यत्रो हँगामा गर्नुपनि पर्दैन कता हराए विद्यार्थी भन्नु पनि पर्दैन ।’ पश्चिमा देशहरूले गरेको अभ्यास नेपालले जानीनजानी गरेको बताउँदै शिक्षामा पनि त्यसको सिको गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी काम र पढाइ भिन्न–भिन्न कुरा हो भन्ने हिजोको भाष्य बदल्नुपर्ने बताउँछन् । कोइराला थप्छन्, ‘काम भनेको पढाइ हो पढाइ भनेको काम हो, कामबाट पढाइ हुन सक्छ पढाइबाट काम हुन सक्छ भन्ने सामग्री केटाकेटीलाई दिनुपर्छ, यसो गर्दा विद्यार्थीले पढ्नु भनेको काम गर्नु हो काम गर्नु भनेको पढ्नु हो भन्ने कुरा थाहा पाउँछ ।’ यसरी सुरु भयो एसएलसी कुनै बेला म्याट्रिकुलेशनको परीक्षा भनिने विद्यालयस्तरको अन्तिम परीक्षालाई प्रवेशिका परीक्षा भनिन्थ्यो । जब नेपालमा एसएलसी बोर्ड स्थापना भयो तब नेपालमा एसएलसीको नामाकरण भयो । वि.सं. १९९० को कार्तिक १६ गते नेपालमा पहिलो पटक एसएलसी परीक्षा बोर्डको गठन भएको पाइन्छ । नेपालमा पहिलो पटक एसएलसी परीक्षा १९९० को पौष अन्तिम सातादेखि सञ्चालन भएको थियो । तर, माघ २ गतेका दिन भूकम्प गयो । परीक्षा केही दिन रोकियो । त्यतिबेला ३४ जनाले एसएलसी परीक्षामा सहभागिता जनाएका थिए । पहिलो एसएलसी परीक्षामा ३४ मध्ये १० जना द्वितीय श्रेणी र ९ जना तृतीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भए । प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण कोही हुन सकेनन् । त्यतिबेलाको परीक्षा भारतको पटना विश्वविद्यालयसंगको सम्बन्धनमा त्यहिँबाट खटिएका सुपरिटेण्डेण्टले सचालन गर्थे । यो क्रम वि.सं. २००२ सालसम्म चलिरह्यो । पछि वि.सं. २००३ सालमा आएर मात्रै नेपालमै आफ्नै परीक्षा प्रकृया अनुसार एसएलसी परीक्षा सञ्चालन हुन थालेको हो । नाम परिर्वतन गरेर एसईई २०७३ सालपछि नेपालको शिक्षामा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा विद्यालयतहको शिक्षामा राखियो । त्यसपछि एसएलसीको नाम हटाएर एसईई राखियो । कक्षा १२ सम्म स्कुल तहको शिक्षा भएपछि एसएलसी हटाउनुपर्छ भन्ने बहस त्यो बेला पनि नभएको होइन । तर, एसएलसी नाम हटाइनुको सट्टा नाम परिवर्तन भयो । एसएलसीको सट्टा एसईई नाम राखियो । एसईई सुरुवात भएसँगै सार्वजनिक गर्ने नतिजाको ढाँचा पनि बदलियो । एसईईमा कुनैपनि विद्यार्थीलाई फेल नगराउने भन्दै ग्रेडिङ प्रणाली सुरु गरियो । विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि २०७२ ले यस पद्धतिबारे स्पष्ट पारेको छ । कार्यविधिमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा यो पद्धति लागु गर्न ९ वटा ग्रेड निर्धारण गरिएको छ । ९० देखि १०० ए प्लस, ८० देखि ९० भन्दा कम ए, ७० देखि ८० भन्दा कम बी प्लस, ६० देखि ७० भन्दा कम बी, ५० देखि ६० भन्दा कम सी प्लस, ४० देखि ५० भन्दा कम सी, २० देखि ४० भन्दा कम डी, १ देखि २० भन्दा कम ई र शून्यलाई एन भनी ग्रेड वर्गीकरण गरिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले फेरि लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ अनुसार नतिजा सार्वजनिक ग¥यो । जसमा आन्तरिक र सैद्धान्तिक मूल्यांकनको फरक–फरक रुपमा गर्ने व्यवस्था छ । विद्यार्थीले सैद्धान्तिक तर्फ अनिवार्य ३५ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था राख्यो । जसका कारण फेरि विद्यार्थी पास/फेल छुट्याइयो । एसईई र कक्षा १२ को नतिजा कमजोर जसरी एसईईको नतिजा कमजोर देखियो त्यसैगगरि कक्षा १२ परिक्षा नतिजा पनि कमजोर देखिँदै गएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८० मा लिएको एसईई परीक्षामा सहभागी ४ लाख ६४ हजार ७ सय ८५ विद्यार्थी मध्ये ४७.८६ प्रतिशत विद्यार्थी पास भए । बाँकी २ लाख ४२ हजार ३ सय १३ जना अर्थात ५२.१४ प्तिशत विद्यार्थी ननग्रडेड भए । एसईई सार्वजनिक भएको केही समयपछि सार्वजनिक भएको कक्षा १२ को नतिजा पनि उस्तै देखियो । नियमित तर्फको नतिजा अनुसार ३ लाख ९० हजार ८ सय ६८ विद्यार्थी सहभागीमध्ये २ लाख ३ हजार ८ सय ४७ अथार्त (५२.१५) प्रतिशत विद्यार्थी पास भए । १ लाख ८७ हजार २१अर्थात् (४७.८४) प्रतिशत विद्यार्थी फेल भए । फेल भएकामध्ये १ लाख २७ हजार ७ सय ७ जनाले पुरक परीक्षा दिँदैछन् । यो नतिजा गएको वर्ष भन्दा केही भएपनि सुधार हो । गत वर्ष कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी ३ लाख ७२ हजार ६ सय ३७ विद्यार्थीमध्ये १ लाख ८९ हजार ७ सय ११ जना अर्थात् ५०.९१ प्रतिशत पास भएका थिए । ‘एसईईको औचित्य छैन’ कानुन अनुसार अब कक्षा ११ र १२ विद्यालय तहको शिक्षामा पर्छ । यसअघि उच्च शिक्षामा पर्ने कक्षा ११ र १२ स्कुल तहको शिक्षामा परेपनि स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेटको प्रमाणपत्र अझै कक्षा १० मै दिइने गरिन्छ । शिक्षा क्षेत्रका जानकाहरू अब एसईईको औचित्य नै नभएको तर्क गर्छन् । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की अब एसईईको औचित्य नै नभएको बताउँछन् । ‘कक्षा १० मा यति विद्यार्थी ग्रेडेड अथवा यति विद्यार्थी ननग्रेडेड् भन्ने हल्ला फैलाउन बन्द गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कक्षा १० मा लिएको जाँच दशकौंदेखि लिइरहेको छ, अहिले कक्षा १२ मा जाँच दिने विद्यार्थी कक्षा १० मा फिल्टर भएर आएको हो । तर, पनि हालत एसईई जस्तै, विद्यार्थी फेल भइरहने हो भने कक्षा १० मा फिल्टर गरेको फाइदा के ?’ ‘जब हामीले विद्यालय कक्षा भनेको १२ सम्म हो भन्यौँ, विद्यालय शिक्षा १२ सम्म भन्यौँ अनि स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट १० मा दिने यस्तो गाइजात्रा पनि देशमा हुन्छ,’ उनले प्रश्न गर्दै भने । डा. कार्की विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा आफुले यस्ता कुरा पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको बताउँछन् । उनी अहिले कक्षा १० को जुन एसईई भनेर परीक्षा लिइराखिएको छ, यसको काम नभएको बताउँछन् । उनी यसलाई हटाउनु पर्ने धारणा राख्छन् । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला अब कक्षा १० को परीक्षालाई स्कुलको जाँच बनाउनु पर्ने बताउँछन् । उनी अब विद्यार्थीलाई अर्काले जाँच लिनु नपर्ने गरी विद्यार्थी आफुले आफैलाई जाँच्न सक्षम बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । यसका लागि विद्यालय वा शिक्षकले सो मूल्यांकन फारम बनाएर विद्यार्थी आफुले आफैलाई जाँच्न दिनुपर्छ । ‘ज्ञान कति चाहिने हो, कति पुग्यो, सिप कति चाहिने हो कति पुग्यो प्रवृति कस्तो हुनुपर्ने हो, के अवस्थामा छ,’ उनी भन्छन्, ‘क्षमता भनेको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लाने, व्यवहारलाई सिद्धान्तमा लाने उसको क्षमता कति थियो कति पुग्यो, यि सबै कुरामा के अपुग भयो यस्ता कुराहरू सोध्नुपर्छ, र हरेक कक्षामा विद्यार्थीले आफुले आफुलाई जाँच्ने सामाग्री बनाइदिनुपर्छ ।’ यति भइसकेपछि विद्यार्थीको कसैले जाँच लिरहनु नपर्ने उनको भनाइ छ । डा. कार्की एसएलसी यो फेज आउट गर्नुपर्छ भनेर भनिरहँदा नाम परिर्वतन गरीगरी अहिलेसम्म चलाइरहेको बताउँछन् । शिक्षाविदहरू यहाँ भित्र एउटा ठूलो आर्थिक चलखेल रहेकोले यसलाई हटाउन नसकेको तर्क दिन्छन् । उनीहरू यसमा निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालय संलग्नता रहेको बताउँछन् । ‘यो जाँच लिने परिपार्टीभित्र लुकेको डर लाग्दो अर्थ छ, जसमा शिक्षक कर्मचारी सबै मान्छे जोडिएका छन्,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘अब यो लोभ मोह छोड्नुप¥यो, कुनैपनि दृष्टिकोणबाट कक्षा १० मा लिइने परीक्षाको कुनै भ्यालु छैन ।’ कक्षा १२ मा आएर पनि विद्यार्थी ५० प्रतिशतको हाराहारीमा विद्यार्थी पास हुन्छन् भने कक्षा १० मा जाँच लिएको कुनै अर्थ नभएको उनको तर्क छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले जनसंख्या, भूगोल र आवश्यकताका आधारमा मात्रै विद्यालय खोल्न दिने गरी ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधि सभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको शुक्रबारको बैठकमा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तुत गर्दै सांसदहरूले आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा विद्यालय खोल्न नहुनेमा जोड दिए । सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘मन लाग्यो भन्दैमा जहाँ पनि विद्यालय खोल्न दिने व्यवस्था गलत छ, विद्यालय खोल्नुभन्दा अगाडि यहाँको जनसंख्या, भूगोल, आवश्यकता हो वा होइन जस्ता कुरा अध्ययन गरेर मात्रै विद्यालय खोल्न दिनुपर्छ ।’ उनले अध्ययन नै नगरिकन विद्यालय खोल्न दिँदा एउटा पाँच कक्षासम्मको विद्यालयमा विद्यार्थी आठ जना र शिक्षक १० जना हुने गरेको पाइएको तथ्य प्रस्तुत गरे । शिक्षकको सेवा र सुविधामा मात्रै छलफल गर्नेभन्दा पनि संविधान र सङ्घीयताको मूल मर्मअनुरूप नै विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले विधेयकमा उल्लेखित अभिभावकसम्बन्धी व्यवस्थामा विद्यार्थीको हजुरबुबा र हजुरआमालाई पनि अभिभावक मान्नुपर्ने गरी विधेयकलाई संशोधन गर्न जरूरी रहेको बताए । उनले विद्यालयलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउनका लागि न्यून दृष्टि भएकालगायत व्यक्तिको अध्यापनका लागि छुट्टै शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे । सांसद भगवती चौधरीले हरेक सामुदायिक र निजी विद्यालयमा शिशु स्याहारको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । सांसदहरूले समान शिक्षाका लागि अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि राज्यले छुट्टै लगानी गर्नुपर्ने, विशेषगरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर, स्तरोन्नति गर्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यसैगरी विद्यालयस्तरमा मातृभाषा अध्ययनका लागि छुट्टै शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने, विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक राजनीतिमा संलग्न हुन नपाउने, विद्यालयमा प्राध्यापक, उपप्रध्यापक नियुक्ति, सञ्चालक समिति वा अन्य कुनै पनि नियुक्तिमा राजनीतिकरण गर्न नहुने विधेयकमाथि संशोधन राख्ने सांसदहरूले माग गरेका छन् । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण तथा विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने उद्देश्यले सो विधेयक ल्याइएको हो । विधेयक समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ ।