एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण प्रभावित, शिक्षक नजाँदा नतिजा ढिलो हुने

काठमाडौं । शिक्षक र कर्मचारीको आन्दोलनका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को उत्तरपुस्तिका परीक्षण ढिलाइ हुने भएको छ । यसले परीक्षाको नतिजा प्रकाशन पनि ढिलो गराउने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक गणेश भट्टराईका अनुसार उत्तरपुस्तिकाहरू परीक्षण केन्द्रमा पठाइए पनि शिक्षकहरूले परीक्षण कार्य सुरु गरेका छैनन् । 'उत्तरपुस्तिका केन्द्रमा राखिएको छ, तर शिक्षक जाँच्न आएका छैनन्,' परीक्षा नियन्त्रक भट्टराईले भने, 'परीक्षण शिक्षकले गर्ने हो, अरुले गर्न मिल्दैन ।' उनले उत्तरपुस्तिकासँग विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको बताउँदै शिक्षक चाँडै फर्किने विश्वास व्यक्त गरे । यस वर्ष चैत ७ गतेदेखि सञ्चालन भएको एसईई परीक्षामा नियमिततर्फ ४ लाख ३१ हजार ४६६ र ग्रेडवृद्धितर्फ ६७ हजार ७१५ गरी कुल ४ लाख ९९ हजार १८३ विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । बोर्डले असार पहिलो साता नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । तर आन्दोलनका कारण उत्तरपुस्तिका परीक्षण नै सुरु नहुनु नतिजा ढिलाइको मुख्य कारण बनेको हो । २० चैतदेखि शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेको छ । आन्दोलनका कारण सरकारी विद्यालयमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना अभियान रोकिएको छ भने एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, वार्षिक नतिजा प्रकाशनजस्ता शैक्षिक गतिविधिमा पनि असर परेको छ ।

शिक्षक आन्दोलनले विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित

काठमाडौं ।  शिक्षकको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनले विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित बनेको छ । सरकारले यही वैशाख २ देखि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियानको तयारी गरे पनि शिक्षक आन्दोलनमा हुँदा भर्ना अभियान प्रभावित बनेको हो । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा गत चैत २० देखि शिक्षकले सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । महासंघले शैक्षिक हड्तालसमेत घोषणा गरेको छ । उक्त हड्तालको समर्थनमा यहाँका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयले सूचना जारी गर्दै शिक्षक महासंघको आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै विद्यालयमा सबै शैक्षिक गतिविधि बन्द गरेको जानकारी गराएका छन् । महेन्द्रनगरस्थित महेन्द्रनगर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक देवराज भट्टले सम्पूर्ण शैक्षिक कार्य बन्द गरिएको जानकारी दिए । 'शिक्षक/शिक्षिका आन्दोलनमा काठमाडौं गएका छन् । शैक्षिक कार्य गर्ने वातावरण छैन,' उनले भने, 'सरकारले माग सम्बोधन गरे शैक्षिक कार्यक्रम अगाडि बढ्छन् ।' उनले कक्षा ११ को पठनपाठन बन्द गरिएको बताए । शान्ति निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक पुष्पराज ओझाले सूचना जारी गर्दै विद्यालयका शैक्षिक गतिविधि बन्द गरिएको उल्लेख गरे । जिल्लाका अधिकांश विद्यालयका शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौं गएकाले सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम बन्द छन् । महेन्द्रनगरस्थित शान्ति आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक उत्तम विष्टले सरकारले शिक्षकका माग सम्बोधन नगरेसम्म विद्यालय बन्द रहने बताए । 'सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गर्ने वित्तिकै हामी कार्यक्षेत्रमा फर्किन्छौँ', उनले भने, 'सरकारले माग सम्बोधन नगरे वैशाख ११ देखि तय भएको कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित हुन्छ ।' शिक्षक विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा गएपछि जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय बन्द छन् । यहाँका स्थानीय तहले मङ्गलबारदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्ने भने पनि शिक्षकको आन्दोलनका कारण विद्यालय खुल्न सकेका छैनन् ।  भीमदत्त नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख हरिदत्त जोशीले यहाँका सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन हुन नसकेको बताए । 'शिक्षकहरू शैक्षिक आमड्ताल गरेर आन्दोलनमा छन् । सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द छन्', उनले भने, 'शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन हुन सकेको छैन ।' सरकारले आजभोलिमा केही निकाश निकाल्नेमा आफूहरू आशावादी रहेको उनले बताए । रासस

सरकारद्वारा आन्दोलनरत शिक्षकलाई कक्षाकोठामा फर्कन अनुरोध

काठमाडौं । सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई आआफ्नो कार्यथलोमा फर्किन अनुरोध गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलबारको बैठकले हाल विद्यार्थी भर्नाको समय, एसइईको उत्तरपुुस्तिका परीक्षण एवं कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षासमेत भइरहेकाले विरोधप्रदर्शनका कार्यक्रम स्थगन गरी कार्यथलोमा फर्कन आग्रह गरेको हो ।  शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले नेपाल शिक्षक महासङ्घको आह्वानमा भइरहेको प्रदर्शनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सरकारले सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशक्य चाँडो पारित गर्ने प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसद्को अधिवेशन यही वैशाख १२ गते आह्वान गर्ने निर्णय गरेको बताए ।   मन्त्री भट्टराईले नेपाल शिक्षक महासङ्घले उठाएका मागहरु सम्बोधन गर्न सरकार संवेदनशील रहेको त्यसनिम्ति निरन्तर संवादमा रहेको बताए ।