सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शैक्षिक सत्र २०८२ को विद्यार्थी भर्ना अभियान सफल पार्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । आजदेखि सुरु भएको विद्यार्थी भर्ना अभियानको आज शुभकामना दिँदै उनले विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सफल बनाउनका लागि अभिभावक तथा सरोकारवालाको ठूलो भूमिका रहेको भन्दै सफल पार्न आग्रह गरेका हुन् ।  प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासको विश्वव्यापी लक्ष्यहरु हासिल गर्न विद्यालय शिक्षा साधारण प्राविधिकदेखि उच्च शिक्षासम्मका सिकाइलाई समावेशी र गुणस्तरीय बनाउनका साथै सबै शिक्षण संस्थालाई उत्कृष्ट ज्ञान केन्द्रका रुपमा विकास गरी शिक्षालाई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने माध्यम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले समृद्धिको एक आधारका रूपमा शिक्षा क्षेत्र रहेकाले गुणस्तरीय र रोजगार मूलक शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा शिक्षाका सबै अभियन्तालाई लाग्न आग्रह गरे ।  प्रधानमन्त्री ओलीले अझै पनि नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या २० प्रतिशत रहेको उल्लेख गरे ।  ‘गरिवीलाई न्यूनीकरण नगरी राष्ट्रिय लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ । गरिवीलाई हटाउने पहिलो सर्त शिक्षा हो । हाम्रा बालबालिकालाई अब पनि विद्यालयबाहिर राख्न सक्दैनौँ,’,उनले शुभकामना सन्देशमा भने ।  प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले आधारभूत तहको खुद भर्ना दरमा सुधार आएको देखिए पनि विद्यार्थी टिकाउ दर बढाउन अझै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको बताए । विद्यार्थी टिकाउ दरमा सुधार गर्न शिक्षालाई स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई जोडी आधुनिकीकरण गर्न र देशमा नै रोजगार एवं स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको अंश वृद्धि गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न र विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८१ लाई छलफलसहित पारित गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।  ‘अहिले अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको लक्ष्य हासिलका लागि तीनै तहका सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य र सह अस्तित्वमा आधारित भएर लगानीमा साझेदारी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ,’ उनले भने ।  प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार शिक्षामा भएको लगानी र स्रोत साधनको प्रभावकारी एवं रचनात्मक उपयोग गरी गुणस्तरीय शिक्षामार्फत रोजगारी तथा नैतिक आचारणयुक्त नागरिक र समाज निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।  ‘आफूसँग भएको विद्यालाई व्यवहारमा उतार्नु अहिलेको आवश्यकता हो । ज्ञानलाई व्यवहारिक रुपमा र समाजको समग्र पक्षको भलाइका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । हामी शिक्षित भएर मात्रै हुँदैन विनयशील पनि हुनुपर्दछ,’ उनले भने ।  प्रधानमन्त्री ओलीले आजको शिक्षाले व्यक्ति स्वयंप्रति, परिवारप्रति, राष्ट्रप्रति र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति दायित्व बोध गराउन सक्नुपर्ने भन्दै त्यसतर्फ हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित गराउनु आजको आवश्यकता रहेको बताए ।  प्रधानमन्त्री ओलीले शुभकामनामा नेपालजस्तो उर्वर देशमा अझै पनि मानिस वा बालबालिका बेहाल अवस्थामा सडकमा रहनु शोभनिय कुरा नभएको बताए । उनले बालबालिकाहरु अभिभावक विहीन भएर बस्नुपर्ने अवस्थामा अन्त्यका लागि सरकारले अभियानात्मक कार्यहरु अघि बढाइरहेको भन्दै यस अभियानमा पनि विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरे । 

काठमाडौं । बैंक तथा बीमा कम्पनीहरु मर्जर तथा एक्विजिसनजस्तै नेपालका विश्वविद्यालयले पनि सोही नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बहस सिर्जना भएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले विश्वविद्यालयहरु मर्जरको नीतिलाई अगाडि सार्नुपर्ने सुझाव दिएर बहस सिर्जना गरेको हो ।  नेपालमा केन्द्रिय विश्वविद्यालयहरूको संख्या १३ वटा पुगी सकेको र ८० प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै केन्द्रित हुने तथा त्रि वि बाहेकका विश्वविद्यालयहरूले जनशक्ति उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान गर्न नसकेको हुँदा न्यून विद्यार्थी हुने विश्वविद्यालय एक आपसमा गाभ्ने व्यवस्था गरी उत्पादन दक्षता बढाउने र प्रति एकाइ लागत घटाउनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको हो ।  आयोगले माध्यमिक तहको शिक्षालाई रोजगारी केन्द्रित बनाउँन माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा अनिवार्य रूपमा एउटा व्यावसायिक विषय राखे व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । शिक्षा तथा दक्षता विकासका लागि आयोगले नेपालमा शैक्षिक स्थितिको असमान वितरण भएको देखिएको र साक्षरताको खाडल ३१.५४प्रतिशत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । साक्षरता कम भएका स्थानमा शिक्षाको स्तर पनि कम भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । साक्षरता दर न्यून रहेका जिल्लाहरूमा साक्षरता र शैक्षिक स्तर उकास्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।  नेपालमा सामुदायिक विद्यालय मध्ये ६० प्रतिशत विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या १०० भन्दा कम छ । एक हजार भन्दा माथि विद्यार्थी हुने सामुदायिक विद्यालयहरूको संख्या मात्र २.५७ प्रतिशत मात्र छ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी घट्नुको प्रमुख कारण शिक्षाको गुणस्तर घट्नु रहेको आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अतः सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन अङ्ग्रेजी र नेपाली माध्यमबाट निजी विद्यालय सरह पठन पाठन गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव आयोगको छ । न्यून विद्यार्थी भएका उच्च माध्यमिक तहका स्कूलहरूलाई गाभी, गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय तहको सहकार्यमा छात्रावासको स्थापना गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषयका शिक्षकको अभाव हटाउन र शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी विषयको शिक्षक हुन सो विषयमै बिएड गरेको हुनुपर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्य संकायवाट स्नातक उत्तिर्ण गरि शिक्षा सेवामा प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिने शैक्षिक विधि (पेडागोजी) को तालिम दिने व्यवस्था मिलाउने, यस्तो तालिमको कार्यक्रम विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  यस्तै, चिकित्सक, पाइलट, इन्जिनियर लगायत क्षेत्रमा कोटा प्रणाली बनाउँदा उत्पादन ऋणात्मक बनेको हुँदा कोटा प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगको छ । शिक्षा जनताको मौलिक हक भएको हुँदा दक्षताको आधारमा वा प्रतिस्पर्धाको आधारमा उच्च अंक पाउने विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्ति कायमै राख्ने, सकेसम्म सरकारी तह वाट सञ्चालित उच्च शिक्षा न्यून शुल्क बनाउने सुझाव आयोगले दिएको छ ।  विश्वविद्यालय पिच्छे छुट्टा छुट्टै सेवा आयोग हुँदा प्राध्यापनरत शिक्षकको गुणस्तरमा ठूलो भिन्नता आएकोले एक स्वतन्त्र र निष्पक्ष विश्वविद्यालय सेवा आयोगको स्थापना गरी सबै विश्व विद्यालयहरूमा समान गुणस्तरका मानव संसाधनको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने, देश भित्रको उच्च शिक्षा अन्तरर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाई श्रम बजारको माग अनुकूलको विद्यार्थी उत्पादन गरी उच्च शिक्षाका लागि बाहिर जाने प्रवृत्तिमा कमि ल्याउने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

काठमाडौं । ‘बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने नारासहित यही वैशाख २ गतेदेखि सुरु हुने विद्यालय भर्ना अभियानका लागि कृष्णपुर नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिलाई खटाउने भएको छ । नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकको निर्णयबाट वडागत रुपमा अभियानलाई सफल बनाउनका लागि सामुदायिक विद्यालयमा भर्नाका लागि जनप्रतिनिधि खटाइन लागेको हो । शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका शाखा अधिकृत अनिता ठगुन्नाका अनुसार नगर प्रमुख देखि वडा सदस्यसम्मलाई अभियानका लागि वडागत रुपमा जिम्मेवारीसहित खटाइएको छ । नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका ३२ वटै सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियानका लागि खटिने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको नामावली तयार गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । नगर प्रमुख हेमराज ओझा र उपप्रमुख द्रोपती रानालाई पनि जिम्मेवारी दिइएको छ ।  ‘सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढाउनुका लागि विद्यालय भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई खटाउने कार्यपालिकाले निर्णय गरेको छ,’ नगर प्रमुख ओझाले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयमा घट्दै गएको विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउनका लागि यस अभियानमार्फत मद्दत पुग्छ ।’ वडा वडामा घर घरमा पुगेर अभियानबारे जानकारी दिने कार्यसँगै सामुदायिक विद्यालयले प्रदान गर्दै आएको सेवा सुविधाबारे जानकारी दिइने उनको भनाइ छ । विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्नका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्ने कार्यसँगैविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, फर्निचरको व्यवस्थापनको कार्य गरिएको बताए ।  विद्यालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि शिक्षा विद्हरुसँग छलफल गरी कमीकमजोरी सुधार गर्दै लैजाने कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ । अभियानसँगै नगरपालिका अन्तर्गतका जनप्रतिनिधिसहित सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा आ–आफना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने नियम लागू गरिएको छ ।  नगरपालिका अन्तर्गतका जनप्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक अभिभावक सङ्घका पदाधिकारी, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरी, नाति, नातिनीलगायत एकाघरमा बस्ने बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । आउँदो शैक्षिक सत्र २०८२ देखि जुनसुकै स्थानमा भए पनि सार्वजनिक पदम भएका व्यक्तिले आ–आफना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नु निर्णय गरिएको नगर प्रमुख ओझाले बताए ।  विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक लगायतको बैठक राखेर निर्णय कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने कार्य गरिएको उनको भनाइ छ । ‘सामुदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्य राखेका छौँ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँदा अन्यको पनि आकर्षण बढ्छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार नगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक र अन्य संलग्न व्यक्तिले सामुदायिक विद्यालयको कुनै पनि प्रशासनिक निकाय र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।