निजी विद्यालयमा मापदण्ड विपरीत बढाइएको शुल्क १५ दिनभित्र फिर्ता दिलाउने सहमति
काठमाडौं । शुल्कका सम्बन्धमा सरकारी नीति र मापदण्ड उलङ्घन गर्दै आएका निजी विद्यालय सञ्चालकले शिक्षा मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा पनि अटेर गर्ने देखिएको छ । निजी विद्यालयमा मापदण्ड विपरीत बढाइएको शुल्क १५ दिनभित्र फिर्ता दिलाउनेसहित चारबुँदे सहमतिमा मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनबीच शुक्रबार सहमतिसँगै विद्यार्थी सङ्गठनको जारी आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको थियो । वार्तामा सहभागी नभएका निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का अध्यक्ष विजय सम्बाफाम्फेले कहाँ बढी शुल्क लिइएको हो र के विषयमा कसले सहमति गरेको भन्ने आफूहरुलाई कुनै आधिकारिक जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । “त्यस्तो भएको हो भने हामी बुझेर, अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्छौं ।” उनले भने, “मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनको सहमतिबारे जानकारी छैन ।” निजी विद्यालयको अर्को सङ्गठन राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएन (एनप्याब्सन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारीले सरकारले एक पक्षलाई मात्र वार्तामा बोलाएर सहमति गर्नु उचित नभएको जनाउँदै सम्बन्धित विद्यालयले खर्चका आधारमा पुष्टि गर्न सक्ने गरी शुल्क लिएको भएमा त्यो मापदण्ड विपरीत नहुने दाबी गरे । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलको उपस्थितिमा शुक्रबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा करिब छ घन्टा भएको वार्तामा शिक्षा नियमावली २०४९ र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण तथा मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ कडाइका साथ कारबाही गरिने, त्यसलाई अटेर गर्ने विद्यालयलाई अनुमति खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गरिने र शिक्षाको समसामयिक विषयमा छलफल गरी समाधान गर्नसंवाद समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । राजधानीका एक सयभन्दा बढी निजी विद्यालयले बढी शुल्क लिएको जनाउँदै ती विद्यालयको लेखा शाखामा विद्यार्थी सङ्गठनले तालाबन्दी गरेका थिए । नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष नैनसिंह महर, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नवीना लामा, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेसहित आठ विद्यार्थी सङ्गठनका नेता सम्मिलित वार्तामा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र बन्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले ताउनुभयो । उनले तोकिएको मापदण्डभन्दा सीमा नाघेर शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाहीका लागि आफूहरुले तत्काल अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने जनाए । संस्थागत विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका र शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाको अधीनमा रही विद्यालय भर्ना गर्न र शुल्क लिन मन्त्रालय मातहतका निकायले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अटेरी गर्ने समस्या शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ होइन । हाल काठमाडौँमा मात्र एक हजार एक सय ८५ निजी विद्यालय छन् । यहाँ सामुदायिक विद्यालय दुई सय ८१ छन् । त्यति धेरै निजी विद्यालय अनुगमनका लागि काठमाडौँको जनशक्ति पनि पर्याप्त छैन । गत वर्षको अनुगमनबाट कारबाहीमा परेका उपत्यकाका करिब एक सय ५० विद्यालयले लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइए पनि पालना भएको पाइँदैन । मुलुकभर करिब आठ हजार निजी विद्यालय छन् । काठमाडौँमा क श्रेणीका निजी विद्यालयका लागि माध्यमिक तहमा बढीमा मासिक रु तीन हजार छ सय ७५ शुल्क लिन सकिने गरी निर्धारण गरिए पनि त्योभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएको छ । रासस
प्याब्सनका महासचिवको गुनासोःविद्यार्थी संगठनहरुले ठूला माछालाई उम्काएर साना माछाको सिकार गरे
राजेन्द्र बानियाँ अहिले संयुक्त विद्यार्थी संगठनका नाममा उपत्यकाका अधिकांश निजी स्कुलको लेखा शाखामा ताला बन्दि गरिएको छ । आन्दोलन घोषणा गर्दा धेरै शुल्क वृद्धि गर्ने ठुला स्कुलमा ताला लगाउने भनेका थिए । तर अहिले अगाडी देखिएका सबै स्कुलमा ताला लगाइएको छ । मेरो चिल्ड्रेन्स इटर्नल एकेडेमीमा पनि ताला लगाएका छन् । म त प्याब्सनको नेता भए, त्यसैले मेरो स्कुलमा ताला लगाईयो होला । त्यो गिताञ्जली स्कुलमा ताला किन लगाएको ? जबकी मेरो स्कुलमा पढ्न नसक्नेहरु न्युन शुल्कमा पढ्न भन्दै गिताञ्जलीमा भर्ना हुन जान्छन् । नयाँ बजारकै मनास्लु स्कुलमा पनि ताला लगाएका छन् । एकाध ठुला स्कुलमा ताला लगाएर बाँकी सबै साना स्कुलमा ताला लगाएको देखिन्छ । यो त ठुला माछालाई उम्काएर साना माछालाई दुःख दिए जस्तै भयो । विद्याार्थी संगठनहरुले भने जसरी हामीले जथाभावी शुल्क बढाएका छैनौं । शुल्क वृद्धिको आफ्नै मापदण्ड छ, त्यसलाई उल्लंघन गर्नेहरुलाई कारवाही गर्न सकिन्छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा विभागमा केन्द्रिय शुल्क निर्धारण तथा अनुगमन समिति छ । त्यसकै निर्णय अनुसार शुल्क र्निारण तथा अनुगमनको काम हुन्छ । हामीले अनुगमन गरौं भन्दै आएका छौं । उपत्यकाका अधिकांश ठुला विद्यालयले भर्ना गरिसके । शुल्क असुल्नु थियो भने त्यो पनि गरि सके । यो त साना विद्यालयहरुको भर्ना गर्ने समय हो । यतिबेला ताला लगाउँदा साना विद्यालय र त्यसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु मारमा पर्छन् । सर्वाेच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधिकस बैजनाथ सिंह र ताहिर अलिको इजलासले ३ बर्षसम्म शुल्क बढाउन नपाउने फैसला गरेको थियो । हामीले त्यसलाई अक्षरसः पालना गर्दै आएका छौं । २०७२ मा शुल्क निर्धारण निर्देशिका आयो, हामीले त्यसलाई मान्यौं । प्राइभेट स्कुल, प्याब्सन, एनब्याब्सनमा ताला लगाएर समस्याको समाधान हुँदैन् । वार्तामा बसौं भन्ने हाम्रो आग्रह हो । तर विद्यार्थी संगठनहरु हामीसँग वार्तामा बस्न समेत तयार छैनन् । फेरी यो शुल्क भनेको डाइनामिक बिषय हो । सरकारले कर्मचारीको तबल बढाउँदा हामीले पनि शिक्षक, कर्मचारीको तलब बढाउनु पर्छ । शिक्षा नियमावलीको अनुसूचि २२(ख) अनुसार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यसो हो भने त ग वर्गका स्कुलको शुल्क पनि ३९ सय पुग्ने अवस्था छ । हामीले त्यो निर्देशिकाले तोकेको भन्दा पनि कम शुल्कमा अध्यापन गराउँदै आएका छौं ।(बानियाँ निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेशन(प्याब्सन)का महासचिव हुन)
शिक्षक तलबलाई मात्र ६२ अर्ब, शिक्षालाई जम्मा ९२ अर्बको बजेट सिलिङ
काठमाडौं । शिक्षा विभागले आगामी आर्थिक बर्षमा शिक्षकको तलव भत्ताको लागि मात्रै ६२ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । चालू आर्थिक बर्षको तुलनामा यो प्रस्ताव २ अर्ब ९६ करोडले बढी हो । आगामी आवमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) र शिक्षक तलव भत्ताका लागि मात्र साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रको समग्र बजेटको ७० प्रतिशतभन्द बढी बजेट शिक्षकको तलव भत्ता र निवृत्तिभरका लागि खर्च गर्दै आएको छ । शिक्षा विभाग कार्यक्रम तथा बजेट शाखका योजना अधिकृत अर्जुन ढकालले शिक्षा विभागको लागि आगामी आवमा १० वटा कार्यक्रमका लागि ९२ अर्ब बजेट सिलिङ प्राप्त भएको जानकारी दिए । कारोबार दैनिकबाट ।
