पाँच वर्षमा पनि टुङ्गो लागेन विश्वविद्यालय छाता ऐन, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच विवाद
काठमाडाैं, ५ कात्तिक । उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न ५ वर्षअघि निर्माण प्रक्रिया थालिए पनि अझै विश्वविद्यालय छाता ऐन अझै तयार हुन सकेको छैन । मस्यौदाबारे शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच विवाद हुँदा ऐन निर्माण प्रक्रियामा ढिला भएको हो । विश्वविद्यालयहरूलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न पाँच वर्षअघि देखि उक्त ऐन निर्माण प्रक्रिया थालिए पनि यसले अझै अन्तिम रुप लिन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । शिक्षा मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार आयोगले तयार पारेर स्वीकृतिका लागि पठाएको मस्यौदामा मन्त्रालयले संशोधन गर्ने र मन्त्रालयको संशोधनमा आयोगले सहमति नदिने प्रक्रिया दोहोरिएका कारण ऐन बन्न नसकेको हो । आयोगले उच्चशिक्षाका सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरेर तयार पारेको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि पाँच वर्षअघि नै मन्त्रालय पठाएको भएपनि अहिले मस्यौदा फेरि फर्किएर आयोगमा नै पुगेको छ । उच्चशिक्षा नीतिसँग मेल खाने विषय मस्यौदाबाट निकाल्न र थप विषय समेट्ने सुझावसहित मन्त्रालयबाट मस्यौदा फिर्ता आएको आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगले मन्त्रालयको सुझावबारे अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले अध्ययन गरेर सुझाव दिए पनि मस्यौदा फेरि मन्त्रालय पुग्दा नयाँ आउने शिक्षामन्त्रीले पहिलेको मस्यौदामा असहमति राख्ने गरेका भएका कारण ऐन बन्ने (नबन्ने अनिश्चित भएको आयोगकै एक कर्मचारीले बताए । एउटै कानुन नहुँदा विश्वविद्यालयहरूलाई नियन्त्रण र अनुगमन गर्न सकिएको छैन । ऐन अभावका कारण खुला विश्वविद्यालय र नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । मुलुकभर नौवटा विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालयकै हैसियतमा तीनवटा अध्ययन संस्थान अलगअलग ऐनअनुसार सञ्चालित छन् । ती निकायहरु विभिन्न विषयमा परेपनि कानुन अभावमा कारवाही गर्न सकिएको छैन । ती कर्मचारीले भने, ‘आयोगले पहिलोपटक पठाएको मस्यौदामा मन्त्रालयले काँटछाँट गरेर छेउ न टुप्पाको बनाएको थियो । यति हुँदा पनि स्वीकृत भएर मन्त्रिपरिषद् जान्छ कि भन्ने आशा पलाउँथ्यो । अब त्यो सकियो,’ ती अधिकारी भने । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले शिक्षाको समग्र संरचना सुधारबारे बहस भइरहेकले छाता ऐन आउन ढिलाइ भएको बताए । ‘मन्त्रालयको मनशाय ऐन ल्याउन ढिलो गरौं भन्ने होइन, अब पहिलेको भन्दा छिटो प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ मस्यौदामा सबै विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रण गर्ने गरी छुट्टै उच्च शिक्षा परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव छ । परिषद् प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमध्ये एकजना अध्यक्ष तथा शिक्षामन्त्री वा शिक्षा राज्यमन्त्री उपाध्यक्ष रहने प्रस्ताव छ । विश्वविद्यालयहरूको आर्थिक गतिविधि, कर्मचारी भर्ना, भौतिक संरचना निर्माणका विषयमा आवधिक अनुगमन गर्ने अधिकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिइएको छ । अहिले अनुदान आयोगले सबै विश्वविद्यालयको नियन्त्रण गर्दै आएको छ । सरकारले विश्वविद्यालयलाई दिने अनुदान रकमसमेत आयोगमार्फत वितरण हुन्छ । उक्त मस्यौदाले कानुनी मान्यता पाउन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट ६ खर्ब ४६ अर्ब, पाँचवर्ष भित्रै खर्च गरिसक्ने सरकारी योजना
काठमाडौं ४, कात्तिक । सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी)का लागि ६ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । आउँदो पाँच वर्षका लागि ल्याइएको यो कार्यक्रम केही दिनभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । फाइल तस्बिर एसएसडीपीअन्तर्गत विद्यालय तहको शिक्षा सुधारका लागि पाठ्यपुस्तक, भवन निर्माण, छात्रवृत्ति र शैक्षिक गुणस्तरका लागि काम हुनेछ । सरकारको ९० र दातृ निकायको १० प्रतिशत सहयोगमा सुरु गरिएको यो कार्यक्रमका लागि शिक्षा मन्त्रालयले एक वर्षअघि अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । अवधारणापत्रअनुसार एसएसडीपी सन् २०१६ देखि २०२१ सम्म सञ्चालन गरिनेछ । साउनमै सुरु गरिने कार्यक्रम भए पनि सरोकारवालासँगको छलफलका क्रममा ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट माथि उठाउने लक्ष्यसहित सरकारले अघि बढाएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बनेको अवधारणापत्र सरोकारवालाको सहमतिको प्रक्रियामा छ । पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने यो कार्यक्रमका लागि सरकारको ५ खर्ब ७३ अर्ब लगानी र दातृ निकायको ४२ अर्ब रुपैयाँ सहयोग रहने मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक सहायता समन्वय (विद्यालय शिक्षा) शाखाका उपसचिव दीपक शर्माले जानकारी दिए । कारोबार दैनिकबाट ।
ग्लोबल आईएमईको आईएमई आंकाक्षा छात्रवृत्ति, १ देखि ११ कक्षासम्म अध्ययनरतले आवेदन दिन सक्ने
काठमाडौं, ३ कात्तिक । आईएमई तथा ग्लोबल आईएमई बैंकद्धारा हिसान तथा प्याब्सनको सहकार्यमा ‘आईएमई आंकाक्षा छात्रवृत्ति’ ल्याईएको हो । यसको मुख्य उदेश्य आर्थिक रुपमा विपन्न तथा जेहेन्दार विधार्थीहरुको शैक्षिक आंकाक्षालाई आर्थिक सहयोग पुर्याउनु हो । सार्वजनिक, नीजि तथा सामुदायीक विद्मालयमा कक्षा १ देखि ११ कक्षासम्म अध्ययनरत छात्र/छात्राहरुले यसका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । छात्रवृत्ति कोषको स्थापनाः– प्रति वर्ष १० लाख रुपैयाँको कोष स्थापना हुनेछ । यो कोषबाट हिसान तथा प्याब्सनसँग सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाका अतिरिक्त अन्य सरकारी तथा सामुदायिक विधालयमा अध्यनरत विधार्थीहरुको शैक्षिक आंकाक्षालाई परिपूर्ति गर्न वार्षिक एक सय जना विधार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । हिसान तथा प्याब्सनले यो कोषमा २५ प्रतिशतसम्म थप गरि आफु सम्बद्ध विधालयमा अध्ययनरत विधार्थीको शुल्क मिनाहा एवम् छुट प्रदान गर्न सक्नेछन् । प्रक्रियाः– १) देशको जुनसुकै स्थानमा अध्ययनरत कक्षा १ देखि ११ कक्षासम्मका छात्र/छात्राहरुले छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । २) आवेदन दिने म्याद कात्तिक ३ देखि कात्तिक ३०, २०७३ सम्म हुनेछ । विस्तृत जानकारीका लागि संचारका माध्यममार्फत् सम्प्रेषित सूचना, हाम्रा आधिकारिक वेब पेज एवम् फारम उपलब्ध हुने स्थानमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ । ३) ईच्छुक विधार्थीले आईएमई सेन्टर, आईएमई एजेन्ट आउटलेट एवम् ग्लोबल आईएमई बैंकका शाखा कार्यालयहरुमा उपलब्ध फारम भरि यही कार्र्तिक ३० गतेभित्र बुझाईसक्नु पर्नेछ । ४) फारम आफुलाई पायक पर्ने आईएमई सेन्टर, एजेन्ट आउटलेट एवम् ग्लोबल आईएमई बैंकका शाखा कार्यालयहरुमार्फत् भर्न सकिनेछ । आवेदन दर्ता गर्दा सम्बन्धित विधालयका प्रधानाध्यापकको सिफारिश सहित दुुई वर्ष अघिका शैक्षिक प्रमाण–पत्र पेश गर्नुपर्नेछ । ५) यसरी प्राप्त हुन आउने आवेदनमा छात्रवृत्ति छनोट उप–समितिले निर्धारित मापदण्ड अनुरुप छात्रवृत्तिका लागि योग्यहरुको सूची प्रकाशित गर्नेछ । उक्त समितिको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ । ६) छनोटमा परेका विधार्थी र निजका अभिभावक र समितिवीचमा सम्झौता हुनेछ । त्यही सम्झौताको अधिनमा रहेर छात्रबृत्ति प्राप्त विधार्थीको शैक्षिक उपलब्धि वर्षमा दुई पटक परिक्षण गरिनेछ ।
