अबदेखि कक्षा १२ मा मात्र एसएलसी, १० कक्षामा भने माध्यमिक परीक्षा
काठमाडौं २८, कात्तिक । शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा १२ को परीक्षालाई एसएलसी (माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा) नामकरण गरेको छ । शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तहमा पुनर्संरचना गरेपछि अबदेखि कक्षा १२ को अन्त्यमा एसएलसी परीक्षा लिने निर्णय गरेको हो । शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनबाट उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड स्थापना भएपछि यसका कार्यालयहरू सातै प्रदेशमा राख्न सिफारिस भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको ६ सदस्यीय प्राविधिक समितिले सहसचिवस्तरको कर्मचारी प्रमुख रहने गरी सातै प्रदेशमा कार्यालय राख्न तथा अहिलेको संरचनाभन्दा केही फरक हुनेगरी संरचना तयार गर्न सुझाब दिएको हो । प्रतिवेदनमा सातवटै प्रदेशमा सहसचिवसरहको कर्मचारीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका क्षेत्रीय कार्यालयहरूको व्यवस्थापन गर्ने सिफारिस भएको छ । बोर्डका क्षेत्रीय कार्यालयहरू परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सक्षम नहुँदासम्म कक्षा १० को परीक्षा हालको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको छ । कक्षा ११ को राष्ट्रिय परीक्षा हाल कार्यान्वयनमा रहेको कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम पुनव्र्यवस्थापन नहुँदासम्म मात्र सञ्चालन गर्ने र परिमार्जित पाठ्यक्रमअनुसारको परीक्षा सञ्चालन गर्दा कक्षा ११ विद्यालय तहबाटै र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षाको रूपमा परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्नेलगायतका सिफारिस भएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
पूर्व प्रधानमन्त्री देउवालार्इ जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट मानार्थ विद्यावारिधीको उपाधि
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट मानार्थ विद्यावारिधीको उपाधि पाएका छन् । विश्वविद्यालयका उपकूलपति प्रा. जगदेश कुमारले एक कार्यक्रमका बीच मानार्थ विद्यावारिधीको उपाधि प्रदान गरेका हुन् । यो उपाधिबाट पाउने सभापति देउवा पहिलो नेपाली हुन् । यो भन्दा अगाडिका वर्षहरुमा यो उपाधिबाट नोबेल पुरस्कार विजेता प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ्साङ सुकी र भारतका पूर्व राष्ट्रपति डा. ऐ.पि.जे. अब्दुल कलामले पाएका थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयले प्रदान गरेको यो उच्च सम्मानप्रति नेपाली कांग्रेस हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । गत साता मात्र नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय राष्टपति प्रणम मुखर्जीलाई काठमाडौ विश्वविद्यालयले मानार्थ विद्यावारिधी दिएको थियो । यस्तो सम्मानले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारमा सहयोग गर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
काउन्सिलले तोक्यो मेडिकल कलेजको सिट सङ्ख्या, कसकाे कति ?
काठमाडौँ, २० कात्तिक । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चालु शैक्षिकसत्रका लागि शुक्रबार मेडिकल कलेजको एमबिबिएस र बिडिएस (डेन्टलतर्फ)को सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेको छ । काउन्सिलको बिहीबार र शुक्रबार बसेको बैठकले एमबिबिएसमा अधिकतम ११५ सिट र बिडिएसमा अधिकतम ५० सिट तोक्ने निर्णय गरेको छ । यसपटकको सिट सङ्ख्या निर्धारण माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सिटको अधिकतम सङ्ख्या निर्धारण गरिएको हो । गत वर्ष अधिकतम पाउनेले एमबिबिएसमा १३५ र बिडिएसमा ६० पाएका थिए । सिट निर्धारण गर्दै काउन्सिलले आज सूचना प्रकाशित गरी मेरिटका आधारमा भर्ना लिन कलेजलाई निर्देशन दिएको छ । काउन्सिलले जनकपुरस्थित जानकी मेडिकल कलेजलाई चार वर्षपछि एमबिबिएसमा विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ । विसं २०६९ मा सो कलेजलाई काउन्सिलले विद्यार्थी भर्ना गर्न रोक लगाएको थियो । यस शैक्षिकसत्रका लागि जानकीले एमबिबिएसमा ८० जना विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनुमति पाएको छ । यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको गण्डकी मेडिकल कलेजले एमबिएसमा ९०, चितवन मेडिकल कलेजले एमबिएसमा ११५ र बिडिएसमा ३५, नेशनल मेडिकल कलेज ११५, आर्मी मेडिकल कलेजले ११५ र किष्ट मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा ११० र बिडिएसमा ५० कोटा पाएको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयअन्तर्गतको नोबेल मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा १०५ र बिडिएसमा १५, नेपाल मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा ११५ र बिडिएसमा ४०, काठमाडौँ मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा ११५ र बिडिएसमा ४०, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा ११५, मणिपाल मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा ११५ र लुम्बिनी मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा १००, विराट मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा ७५ र देवदह मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा भर्ना गर्न २४ कोटा पाएको छ । कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भरतपुरले एमबिबिएसमा ११५ र बिडिएसमा २५, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाले एमबिबिएसमा ११५ र बिडिएसमा ५०, कान्तिपुर डेन्टल कलेज काठमाडौँले बिडिएसमा ४५, केडिया डेन्टल कलेज वीरगन्जले बिडिएसमा ३५, पिपल्स डेन्टल कलेज काठमाडौँले बिडिएसमा ५० र काठमाडौँ युनिभर्सल स्कुल अफ मेडिसिन काभ्रेले बिडिएसमा ४५ सिट पाएको छ । रासस
