सेवा : शिक्षा

काठमाडौं। पछिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष अष्ट्रेलियामा भिसा पाउने दर बढ्नेमा सबैभन्दा अगाडि नेपाली रहेका छन्। अष्ट्रेलियाको आन्तरिक विभागको अनुसार अस्ट्रेलिया बाहिर बसेर भिसा आवेदन गर्ने नेपालीहरुको भिसा पाउने दर ४१.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। यस बर्ष भिसा पाउने दरमा भारत ३२.५ प्रतिशत सहित दोस्रो स्थानमा छ भने चीन ३.५ प्रतिशत सहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। २०१७/१८ को अवधिमा ४१३,३२७ विद्यार्थीले भिसा आवेदन दिएकोमा अष्ट्रेलियन सरकारले ३७८,२९२ विद्यार्थीहरुलाई मात्र भिसा प्रदान गरेको थियो। (१ जुलाई २०१७ देखि ३० जून २०१८ सम्म) अष्ट्रेलिया भित्र र अष्ट्रेलिया बाहिर रहेका नेपालीले पछिल्लो महिना मात्र २,२३१ भिसा पाउँदै हालको आर्थिक वर्षमा राम्रो गरिरहेका छन्। गत बर्षको नोभेम्बरमा मात्र १,४४४ विद्यार्थीलाई भिसा दिइएको तुलनामा यस बर्षको संख्या ५४.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ। चार देशहरु चीन, भारत, नेपाल र ब्राजीलले अष्ट्रेलियाका शिक्षा उधोगको नेतृत्व गरिरहेको छ। यस वर्षको ३० जुनसम्ममा अष्ट्रेलियामा विद्यार्थी भिसा पाउनेमा ५० प्रतिशत संख्या चीन, भारत, नेपाल र ब्राजीलको रहेको छ।

काठमाडौं। डा. केसीले २५ गतेसम्मका लागि सत्याग्रहको कार्यक्रम स्थगन गरेको छन्। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्ती तर्फबाट सम्झौता अनुसार ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै त्यसका लागि केही दिनको समय माग भएकाले उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। यसबीच चलखेल भएको अवस्थामा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने उनले जानकारी दिएका छन्। डा. केसीको अल्टिमेटमको हिजो अन्तिम दिन थियो। उनी अनसन बस्न भनि हिजै ईलाम पुगिसकेका थिए।   प्रेस विज्ञप्ति आदरणीय पत्रकार मित्रहरु मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ । त्यसै क्रममा हाम्रो वर्षौंको लडाइँपछि १५ औं सत्याग्रहका बेला संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा निश्चित संशोधनहरुसहित पारित गर्ने, उपत्यकाबाहिर विभिन्न ठाउँहरुमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने लगायतका बुँदाहरुमा सम्झौता भएको थियो । तर चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउने क्रममा संसदीय समितिमा चलखेल भइरहेको छ । पहिले हामी सत्याग्रहमै रहेका बेला चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधानहरु काटेर विधेयक संसदमा पेश गरेका शिक्षा मन्त्रीको समेत अवरोधका कारण सम्झौता अनुसार विधेयक पारित हुन सकेको छैन । हामीले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि र हामीसित गौरी बहादुर कार्की प्रतिवेदनले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिलाई सजायँ गर्ने सम्झौता भए पनि सरकारले उक्त प्रतिवेदनले दोषी ठहर्याएका त्रिवि पदाधिकारीहरु लगायतका व्यक्तिहरुलाई अहिलेसम्म बर्खास्तीलगायतका कारवाही गरेको छैन । त्यसले गर्दा देशकै नेतृत्वदायी शिक्षण संस्थालाई माफियाहरुको स्वार्थमा धराशायी बनाउन उनीहरु लागी परेका छन् । सरकार र पार्टीहरुको प्राथमिकता अझै पनि आम नागरिकलाई गुणस्तरीय र सर्व सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिने भन्दा पनि छिटो निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्ने रहेको छ । फलस्वरुप सुदुर पश्चिम र मध्य पश्चिम जस्तै सुदुर पूर्वका पहाडी क्षेत्रबाट पनि विशेषज्ञ तहको स्वास्थ्य सेवाका लागि निकै टाढा पुग्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । ताप्लेजुङदेखि तेह्रथुम, पाँचथर र इलामलाई समेत समेट्ने गरी इलाम वा पाँचथरमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोलिनुपर्छ भनेर हामीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका हौं । शिक्षा मन्त्रालयद्वारा २०७१ सालमा गठित मेडिकल कलेज उच्चस्तरीय राष्ट्रिय मापदण्ड सिफारिश समितिले समेत देशभर जनसंख्याको चाप, स्वास्थ्य जनशक्तिको उपलब्धता लगायतको विस्तृत अध्ययन गरेर यस्तो सुझाव दिइसकेको छ । यसै सम्बन्धमा हामीसित भएको पछिल्लो सम्झौतामा पूर्वमा पाँचथर–इलाम, सुदूरपश्चिममा डडेल्धुरा–डोटी र मध्य नेपालको प्रदेश नं दुई तथा उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गर्ने सम्बन्धमा यस अगाडि नक्सांकन भएका ठाउँहरुको सम्भाव्यता अध्ययन एक महिनाभित्र प्रारम्भ गर्ने तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका कार्यक्रम शुरु गर्ने सम्बन्धमा कार्यदल गठन गर्ने बुँदाहरु समावेश भएका थिए । त्यस यता कार्यदलहरु गठन भए पनि राजनीतिक नेतृत्व र सरकार ती काम गर्नमा गम्भीर भएर लागेका छैनन् । स्मरण रहोस्, सरकार, शीर्षस्थ नेता तथा संसदीय समिति र संसदलगायत जुनसुकै पदका सबै व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु हाम्रो अभियानको लक्ष्य हो । यस अघि न्यायालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्वलाई समेत जवाफदेही बनाउनका लागि समेत नागरिकका हैसियतले हामीले संघर्ष गर्नु परेको थियो । अबका दिनमा पनि न्याय र सुशासनसित जोडिएका मुद्दाहरुमा हामी निरन्तर संघर्षरत हुनेछौं । द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराधका दोषीलाई पनि न्यायको कठघरामा उभ्याउने हाम्रो अभिभारा हो । निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणका दोषीलगायत लापरवाही गर्ने, निर्दोषलाई फसाउने तथा प्रहरी संगठनलाई कलंकित पार्ने सबै व्यक्तिहरुलाई समेत जवाफदेही बनाउने हाम्रो प्रमुख माग रहेको छ । यो अवस्थामा सही रुपमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुने कुरा सुनिश्चित गर्न तथा मंसीर ११ गते हामीले राखेका अन्य मागहरु पूरा गर्नका लागि फेरि सत्याग्रह शुरु गर्नुको विकल्प छैन । यसैबीच संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापतिका तर्फबाट हामीसित भएको सम्झौता अनुसार ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै त्यसका लागि केही दिनको समय माग भएकाले यही पौष २५ गतेसम्मका लागि सत्याग्रहको कार्यक्रम स्थगन गरेको घोषणा गर्दर्छौं । साथै यसबीच चलखेल भएको अवस्थामा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गर्दर्छौं । डा गोविन्द केसी इलाम २०७५।९।१८

काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीले सरकारी सेवाभन्दा निजी क्षेत्रप्रति आकर्षण देखाएका छन् । त्रिविको ४४ औँ दीक्षान्त समारोहमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याएर विभिन्न पदक र पुरस्कार पाएकाले निजी क्षेत्रप्रति आकर्षण देखाएका हुन् । उनीहरुले सरकारी सेवा सीमित हुने भन्दै निजी क्षेत्रमा नै आफ्नो भविष्य देखेका छन् । समारोहमा ‘लोकराज ज्ञवाली स्वर्ण पदक’ प्राप्त गर्नु भएका प्रभा त्रिपाठीले सरकारी सेवाभन्दा निजी क्षेत्रमा सेवा गर्ने बताउनुभयो । नेपाल ल क्याम्पस काठमाडौँबाट कानूनमा स्नातक तह (बीएएलएलबी)मा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउनु भएका त्रिपाठीले सरकारी सेवामा कामप्रति उत्प्ररेणा नजगाउने भएकाले निजी क्षेत्र आफ्नो रोजाई भएको बताए। उहाँले अहिले आफै साथीहरुसँग मिलेर ‘चिन्तन ल एसोसियट फर्म’ सञ्चालन गरेर वकालत गरिरहनु भएको छ । ‘‘सरकारी जागिरमा सेवा गर्ने भावनामात्र हुन्छ, अहिले म सरकारी जागिरमा गए भने मैले रचनात्मक कार्य गर्न सक्दैन’’, उनले भने ‘‘त्यसैले अहिलेको उमेर केही नयाँ गर्ने समय भएकाले आफ्नै फर्म सञ्चालन गरेको हुँ ।’’ त्रिपाठीले बीएएलएलबीमा ७५ दशमलव ८३ प्रतिशत अङ्क ल्याएका छन्। । समारोहमा ‘इन्द्रभक्त श्रेष्ठ स्वर्ण पदक’ पाउनु भएका स्कुल अफ म्यानेजमेण्ट कीर्तिपुरकी अल्काश्री श्रेष्ठले पनि निजी क्षेत्र नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताए। अहिले नबिल बैंकमा कार्यरत रहनु भएका श्रेष्ठले सरकारी सेवामा भन्दा निजी क्षेत्रमा अवसर बढी हुने गरेकाले आफ्नो रोजाई निजी क्षेत्र भएको धारणा व्यक्त गरे। ‘‘म आफै पनि धेरै काम गर्न सक्छु, निजी क्षेत्रमा जति पनि काम गर्न सकिन्छ, तर सरकारी सेवामा निश्चित काम तोकिएको हुन्छ’’,उनले भने, ‘‘त्यसैले सीमित कामभन्दा धेरै काम गर्नका लागि निजी क्षेत्र रोजेको हुँ ।’’ श्रेष्ठले व्यवस्थापन सङ्कायमा स्नातकोत्तर (एमबीए)मा ३ दशमलव ९४ सीजीपीए अङ्क ल्याएका छन्। यसैगरी ‘भ्वाइथ सत्य माँ स्मृति स्वर्ण पुरस्कार’ प्राप्त गर्नु भएका शङ्करदेव क्याम्पसका राजेश पनेरुले पनि सरकारी स्थायी जागिरभन्दा निजी क्षेत्रको जागिर मनपर्ने बताए । निजी क्षेत्रमा आफ्नो ज्ञानको अनुभवअनुसार काम गर्न पाइने भएकाले आफूले निजी क्षेत्र रोजेको उनको भनाई । अहिले उहाँ उद्यमीसँग मिलेर विभिन्न अनुसन्धानात्मक कार्य गरिरहेका छन्। पनेरुले व्यवस्थापन सङ्काय, व्यापार प्रशासन (बीबीए) स्नातक तहमा ३ दशमलव ९५ सीजीपीए अङ्क ल्याएका छन्। यस्तै समारोहमा ‘ललित चन्द पदक’ र ‘वडाकाजी मरिचमान सिंह पदक’ पाउनु भएका निर्देश सिलवाल पनि सरकारी सेवाभन्दा समाज परिवर्तन पेशा रोजेको बताए। साझा विवेकशील नेपाल पार्टीका विदेश विभाग सदस्यसमेत रहनु भएका उहाँले सानैदेखि नै सरकारी सेवाप्रति रुचि नभएकाले समाज परिवर्तनका लागि राजनीतिक गर्न थालेको बताए। सिलवालले त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर तहमा राजनीतिक शास्त्रमा ३ दशमलव ८६ सीजीपीए अङ्क ल्याएका छन्। यस्तै ‘नेपाल बैंक लिमिटेड सरदार गुञ्जमान सिं स्वर्ण’ र ‘रामकृष्ण न्हुच्छे प्रधान पुरस्कार’ पाउनु भएका दुर्गा अग्रवालले सरकारी सेवामा रुचि भएको बताए। सरकारी सेवामा पछिका लागि राम्रो भएकाले रुचि भएको धारणा व्यक्त गरे। दमक बहुमुखी क्याम्पस, झापाबाट स्नातकोत्तर तहमा एमबीएसमा ७५ प्रतिशत अङ्क ल्याउनु भएका उहाँले बैंकिङ क्षेत्र रोजाई भएको बताए। समारोहमा विभिन्न सङ्कायमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई ‘त्रिवि प्राध्यापक सङ्घ शहीद उपप्राध्यापक हरिराज अधिकारी स्वर्ण पदक’, ‘इन्द्रभक्त श्रेष्ठ स्वर्ण पदक’, ‘चान्सलर पदक’, ‘त्रिवि प्राध्यापक सङ्घ स्वर्ण पदक’लगायत ३१ वटा पदक तथा पुरस्कार वितरण गरिएको थियो । समारोहमा विभिन्न सङ्कायमा विद्यावारीधि गर्ने ६७ जनालाई विद्यावारीधिको उपाधि प्रदान गरिएको थियो । रासस