नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजमा भएको करोडौंको घोटालाबारे छानविन गर्न शिक्षा समितिको निर्देशन
काठमाडौं। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेज भएको करोडौंको घोटालाबारे छानविन गर्न निर्देशन दिएको छ । २२ सय भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत र २०० भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत भक्तपुरको नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजमा २५ वैशाख २०७४ मा तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले निजी कम्पनीका रुपमा दर्ता गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो। सबैतर्फबाट प्रयास गर्दा पनि कलेजको समस्या कुनै पनि हालतमा नसुल्झिएको कारणले विद्यार्थीको भविष्य डामाडोल हुनाले कलेजलाई अब गैरनाफामुलुक सामजिक संस्थाको रुपमा चलाऊनु पर्ने र अर्कोतर्फ कलेजमा करोडौ रुपैया हिनामिना भएको देखिएको कारण भ्रष्टाचारबारे छानविन गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको अध्यक्षमा ५ सदस्यीय कार्यदल बनाउन सांसद योगेश भट्टराई नेतृत्वको उपसमितिले आइतबार पूर्ण समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरेको थियो। शिक्षा समितिको बैठकले दुबै प्रस्ताव पास गरेको छ ।
सट्टा तथा लियन शिक्षकहरु आन्दोलित, बुझाए ज्ञापन पत्र
काठमाडौँ । श्रोत व्यक्ति सट्टा शिक्षकहरु आन्दोलित भएका छन् । सरकारले श्रोत केन्द्रमा कार्यरत श्रोतव्यक्तिहरुलाई विद्यालयमा फर्काउन निर्णय गरेपछि उनीहरुको सट्टामा कार्यरत शिक्षकहरु आन्दोलित भएका छन् । श्रोतव्यक्ति सट्टा शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति नेपालले श्रोत व्यक्ति फिर्ताको निर्णय अबिलम्ब सच्याउन र सट्टा तथा लियन शिक्षकहरुको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेको छ । संघर्ष समितिका अध्यक्ष बासुदेव शर्माको नेतृत्वमा संघर्ष समितिका सदस्यहरुले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण खतिवडालाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् । मुलुकभर सट्टा तथा लियन शिक्षकहरु १ हजार ५३ जना रहेका छन् ।
कृषि तथा वनविज्ञानका निजी कलेजले अवैध रुपमा भर्ना लिंदै, विद्यार्थीको भविष्यप्रति सरोकारवाला चिन्तित
चितवन। कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपती प्रा डा ईश्वरीप्रसाद ढकालले विश्वविद्यालयबाट अस्थायी सम्बन्धन पाएका निजी क्याम्पसको भर्ना प्रक्रिया वैधानिक नभएको बताएका छन्। सो विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेका आठमध्ये सात वटा क्याम्पसले पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गरेर भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । उनीहरुले विश्वविद्यालयले हालै विश्वविद्यालय र आङ्गिकका लागि खुलाएको भर्नाको मेरिटका आधारमा भर्ना लिनका लागि सूचना प्रकाशन गरेका हुन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति ढकालले यस अघि प्रकाशित सूचनामा विश्वविद्यालय र आङ्गिकको कोटा निर्धारण गरी भर्ना आह्वान गरिएकाले सो कोटाबाट निजी क्याम्पसले भर्ना लिन नपाउने बताए। उनले भने, “निजी क्याम्पसको भर्नालाई विश्वविद्यालयले मान्यता दिदैन ।” ढकालका अनुसार डिनको कार्यालयले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आफूखुशी भर्ना नलिन सूचीत गरेको बताए। मेरीटका विद्यार्थी भर्ना गर्ने अधिकार निजी क्याम्पसलाई नभएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वविद्यालयले गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी समेत नभएको बताए। सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको र विश्वविद्यालयसँग परामर्श नभएकाले निजी क्याम्पसको भर्ना विश्वविद्यालयलाई स्वीकार्य नहुने उनले बताए। ढकालका अनुसार कार्यकारी परिषद्ले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि केन्द्रीय अनुगमन गर्नुपर्ने भनेको भए पनि सो कार्य विश्वविद्यालयले नगरेको बताए। निजी क्याम्पसले अस्थायी सम्बन्धन मात्र पाएको उनले बताए। भर्ना आह्वान गर्नेमा भ्याली कृषि क्याम्पस ललितपुर, पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस झापा, ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस सुर्खेत, गोरखा पोलिटेक्निक कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर बाँके, रामनगर टेक्निकल एण्ड म्यानेजमेन्ट कलेज नवलपरासी, जीविका कृषि क्याम्पस सुनसरी र सिद्धान्त कलेज गैंँडाकोट छन् । सिद्धान्त कलेज गैंँडाकोटले वनको कार्यक्रम चलाउन सम्बन्धन पाएको थियो । कृषिको सम्बन्धन पाएको गैंँडाकोटको हिमछायाँ कलेजले मात्रै विद्यार्थी भर्नाको सूचना निकालेको छैन । कलेज मुद्दा प्रक्रियामा पनि सहभागी भएको छैन । विश्वविद्यालयले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै सम्बन्धन दिएका निजी कलेजका लागि गएको मङ्सिर १७ गते भर्ना सम्बन्धी प्रवेश परीक्षा रोक्का गरेको थियो । सो पश्चात् निजी क्याम्पसको भर्ना खारेज गरिएको ढकालले बताए। मुद्दाको बारेमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोकिएको भए पनि स्थगित भई चैत १८ गतेका लागि सरेको छ । निजी कलेजको प्रवेश परीक्षा रोकेर विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस र पाँच बटा आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसमा प्रवेश परीक्षा मात्रै लिएको थियो । कृषि सङ्कायको पुस १४ गते र वन सङ्कायको सात गते प्रवेश परीक्षा लिइएको थियो । विश्वविद्यालयले केन्द्र र आगिङ्कमा गरी ४१५ जना कृषि स्नातक र १३० जना वन स्नातक पढाउन शुरु गरेको छ । यता भर्ना आह्वान गरेको सिद्धान्त कलेज गैंँडाकोटका सञ्चालक छविलाल कँडेलले विश्वविद्यालयले निजी क्याम्पसलाई समेत सम्बोधन गरेर जारी गरेको सूचना र सर्वाेच्च अदालतको आदेशलाई आधार मानेर भर्ना आह्वान गरिएको बताए। उनका अनुसार विश्वविद्यालयले २० दिनसम्म निजीमा समेत भर्ना गर्नका लागि सूचना जारी गरेकोमा २१औँ दिनमा निजी हटाएको थियो । सो पश्चात् सर्वाेच्च पुगेका निजी क्याम्पसलाई सर्वाेच्चले संशोधित सूचना कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनी विश्वविद्यालयलाई आदेश गरेको कँडेलले जानकारी दिए। सोही आधारमा निजी कलेजले भर्ना लिएको उनको भनाइ छ । निजी क्याम्पसमा विद्यार्थीको भर्ना हुनेक्रम जारी छ। रासस
