प्रवेश पत्र जलाउँदै मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले गरे परीक्षा बहिष्कार
काठमाडौं। आजदेखि सुरु हुने भनिएको एमबिबिएस, बिडिएस, नर्सिङलगायत आठ संकायका विद्यार्थीहरुले परीक्षा बहिष्कार गरेका छन्। आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले परीक्षाको शुल्क समायोजनको विषयलाई लिएर परीक्षा बहिष्कार गरेका हुन्। चितवन मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज, जानकी मेडिकल कलेज र नेसनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरेका हुन्। चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले त प्रवेश पत्र नै च्यातेका छन्। मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा उठाएको शुल्क फिर्ताको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रेका विद्यार्थीले माग पुरा नभएसम्म परीक्षामा सहभागी नहुने बताएका छन्। शुल्क फिर्ता र समायोजनका विषयमा मंसिर १० गते सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच २ बुँदे सहमति भएको थियो। तर, विद्यार्थीहरुले कलेज सञ्चालकको हितमा भएको सहमति मान्य नहुने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।
सञ्चार प्रविधिको सहायताबिना अब शिक्षण पद्धति नै अधुरो, सरकारद्वारा प्रतिविद्यालय साढे ६ लाख अनुदान
काठमाडौं । सूचना र प्रविधिले विश्वव्यापकता पाएको धेरैपछि नेपालका विद्यार्थीले बेला मौकामा कम्प्युटर, टेलिभिजन र प्रयोगशाला देख्न थालेका थिए । त्यस्ता साधन देखिँदा अनेक प्रश्नसहित विद्यार्थी झुम्मिन्थे । शिक्षकका लागि पनि यो नवीन विषय हुन्थ्यो तर अब शिक्षण पद्धतिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच अनिवार्य र सहज भइसकेको छ । मुलुकका बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएका बखत शहरी तथा सीमित सार्वजनिक र निजी विद्यालयमा देखिने यस्ता सञ्चारका साधन अहिले विस्तारित भएको छ । आधुनिकताको विकासक्रम, अभिभावक र विद्यार्थीको चेतनास्तर वृद्धि तथा यस क्षेत्रमा राज्यको बढ्दो चासो र लगानीका कारण सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सहायताविना शिक्षण पद्धति नै अधुरो हुने स्थिति निर्माण भइसकेको छ । सरकारले ‘सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला स्थापनासम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’ जारी गरी हालसम्म यस्तो सुविधाबाट वञ्चितमध्ये एक हजार विद्यालयका लागि सञ्चार उपकरणका लागि अनुदान दिने नीति लिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गत कात्तिक २९ गते स्वीकृत गरेको सो कार्यविधिले सूचना तथा सञ्चारका लागि प्रतिविद्यालय रु छ लाख ५० हजारका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने भनेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका माध्यमबाट मानव संसाधनको विकास गर्नेतर्फ अवसर सिर्जना, विद्यालयको सुशासन प्रवद्र्धन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा विद्यार्थीको पहुँच वृद्धि, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार विकास एवं प्रवद्र्धन र विद्यालयमा इन्टरनेटसहितको आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन सो कार्यविधि जारी गरिएको हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासले विश्व नै एक गाउँमा परिणत भइसकेका सन्दर्भमा सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका हुने ठानेर गुणस्तरीय शिक्षामा सहजता प्रदान गर्न कार्यविधि ल्याएको केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले जानकारी दिएका छन् । विद्यालय शिक्षामा भएको लगानीअनुरुपको प्रतिफल प्राप्त गर्न पनि यसले भूमिका खेल्नेछ । सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा विद्यालय खरिद दिग्दर्शनानुसार प्रक्रिया पूरा गरी अनुदान पाउने विद्यालयले कम्तीमा कम्प्युटर आठ थान, ल्यापटप–प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन –स्क्यानर –एलसिडी प्रोजेक्टर एक एक थान र मल्टिमिडिया स्पिकर दुई थान खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ । सरकारको अनुदानले सञ्चार उपकरण र आवश्यक फर्निचर पनि जोड्न सकिने भनिएको छ । इन्टरनेट र सञ्चारसाधनको सहयोगमा विद्यार्थीले कक्षाकोठामै श्रव्यदृश्यसहित विश्वका जुनसुकै प्रकारको सूचना र ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने ‘भर्चुअल शिक्षा’को सेवा पनि लिन सक्नेछन् । कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा यसअघि नै यस प्रकारको सुविधाका कारण गुणस्तरमा सुधार देखिएको छ । सञ्चार उपकरण आवश्यक हुने विद्यालयले कार्यविधिबमोजिम सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइमा प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ । स्थानीय तहबाट इन्टरनेटको पहुँच तथा विद्युत् आपूर्ति भएका विद्यालयबाट कम्प्युटर, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी, उपकरण किट्स खरिदका लागि प्रस्ताव माग गर्नेछन् । स्थानीय तहका विद्यालयले यस प्रकारको सञ्चार सामग्रीका लागि अनुदान पाइसकेको भए प्रस्ताव दिने विद्यालयमध्ये उच्च विद्यार्थी सङ्ख्या भएको र अनुमति पाएका आधारमा पुरानो आधारभूत (१–८) सञ्चालित विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध हुनेछ । सरकारको सो कार्यक्रमले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने ठानिएको छ । कार्यविधिमा माध्यमिक तहमा गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान विषय पढाइरहेका ऐच्छिक विषयका रूपमा अध्यापन एवं आइसिटीसम्बन्धी शिक्षकको क्षमता भएका विद्यालयले प्राथमिकता पाउने र विद्यालयको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी कार्ययोजनाको पनि अनुदान दिँदा मूल्याङ्कन गरिने उल्लेख छ । शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा आवश्यक समन्वयका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रबाट प्राप्त अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउन जिल्लास्तरमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति गठन हुने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले थप एक हजार माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । हाल ३५ हजार ५५ विद्यालयमध्ये २७ हजार ७२८ सामुदायिक विद्यालय छन् । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ निर्माण गर्न नागरिक सेवाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक सेवालाई क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास गरी आगामी पाँच वर्षभित्र सम्भाव्य सबै नागरिक सेवा र सरकारी आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट सम्पन्न गर्न ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । रासस
१९ अर्बभन्दा बढी त्रिविको बेरुजु
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अहिलेसम्म रु १९ अर्ब ६५ करोड ३० लाख १२ हजार बेरुजु रहेको छ । त्रिविका रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा विगत ४० वर्षदेखि त्रिविमा विभिन्न शीर्षकमा बेरुजु रहेको रु १९ अर्ब ६५ करोड ३० लाख १२ हजार उल्लेख छ । कूल रु १२ अर्ब १२ करोड ७२ लाख ३१ हजार बेरुजु रहेकामा २०७६ असार मसान्तसम्म रु एक अर्ब ४७ करोड ४२ लाख १९ हजार बेरुजु फर्छौट गरिएको छ । गत असार मसान्तसम्ममा रु ८६ करोड ९० लाख एक हजार समपरीक्षण गरिसकेको र ५८ करोड समपरीक्षणको लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाइएको उप्रेतीले जानकारी दिएका छन् । आव २०७३/७४ सम्मको बेरुजु र रु १९ अर्ब ५३ करोड २२ लाख २८ हजार रहेकोमा २०७५ वर्षमा पुनः रु दुई अर्ब ८९ करोड ४२ लाख १९ हजार बेरुजु बढ्न गएको उनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा छ । त्रिविले २०७५ चैतमसान्तसम्म रु एक अर्ब २९ करोड ९२ लाख १६ हजार बेरुजु फर्छौट गरेको थियो । रजिष्ट्रार उप्रेतीले आव २०७३/७४ मा विकास निर्माणका कार्यथप भएको र परियोजना पूरा भएर पनि हस्तान्तरण नभएकाले बेरुजु बढेको बताए । त्रिविका ९५ मध्ये १७ वटाको आन्तरिक लेखापरीक्षक सम्पन्न भइसकेको छ । त्रिविले बेरुजु रकममा आउँदो जेठ महिनाभित्र व्यक्तिगत पेश्की बुझाएमा पेश्की रकममा लाग्ने ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । आव २०६९/७० सालसम्म कायम भएको व्यक्तिगत पेश्की गत फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा पेश्की रकममा लाग्ने ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट दिँदा रु १३ करोड पेश्की फर्छौट भएको थियो । रजिष्ट्रार उप्रेतीले आगामी दिनमा कार्ययोजना बनाइ पेश्की फर्छौटको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए । त्रिविले बेरुजुको लागतलाई व्यवस्थित गर्नका लागि विगत १० वर्षको बेरुजुको अभिलेखलाई विद्युतीय प्रणालीमा राखिएको छ । त्रिविले यसै आर्थिक वर्षमा सबै बेरुजुलाई शून्यमा झार्ने अभियानमा शुरु गरेको छ । लेखापरीक्षण कार्यसम्पन्न हुन लागेकोले बेरुजु फर्छौट वर्षको रुपमा कार्ययोजना बनाइ बेरुजु घटाउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ । त्रिविका ९५ इकाइमध्ये १७ वटाले मात्र लेखापरीक्षण गराउन बाँकी छन् । रासस
