अब विद्यार्थीको रोजाइ निजी होइन सरकारी विद्यालय बन्नुपर्छ
काठमाडौं । विगत ३० वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षामा देखिएको विकृति र विसङ्गतिलाई निर्मूल पार्न विराटनगर महानगरपालिकाको सत्यनारायण माध्यमिक विद्यालय जोडतोडले लागेको छ । पचास वर्ष अघि स्थापना भएको सो विद्यालयमा हाल एक हजार ६०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । अङ्ग्रेजी र नेपाली माध्यमबाट पठनपाठन भइरहेको सो विद्यालयमा कक्षा १२ सम्मको अध्ययन शुरु भइरहेकामा यस वर्षदेखि विज्ञान विषयको पनि अध्यापन हुने र यसका लागि अनुभवी तथा योग्य शिक्षक, गुणस्तरीय प्रयोगशाला, शैक्षिक सामग्री, शैक्षिक वातावरण, पुस्तकालय र अन्य शैक्षिक क्रियाकलापमा विद्यालयले ध्यान दिएको प्राधानाध्यापक धमेन्द्र खरेलले जानकारी दिएका छन् । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर तथा शैक्षिक वातावरण खस्किँदै गएको र यसमा राज्यको लगानी पानी बराबर भइरहेको अवस्थामा यो विद्यालयले गरेको प्रयासलाई विद्यार्थी र अभिभावकले सराहना गरिरहेका छन् । राम्रो शिक्षाका लागि विगतमा अभिभावक र विद्यार्थीका रोजाइ निजी तथा आवासीय विद्यालय थियो । यो अवस्थालाई सरकारले चाहेर पनि निर्मूल गर्न नसक्नुका कारण शिक्षकले राजनीतिक भूमिका नै मुख्य थियो । सरकारले लगानी गरेअनुसारको प्रतिफल सामुदायिक विद्यालयले दिन नसकेकाले विद्यार्थी र अभिभावको रोजाइ निजी तथा आवासीय विद्यालय थियो । अहिलेको अवस्थामा सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न स्वयं विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक लाग्नुपर्ने आवश्यकतालाई उक्त मावि उदाहरण बनेको छ । विराटनगरमा अहिले आदर्श मावि, पोखरीय मावि र जनता माविमा पनि अङ्ग्रेजी र नेपाली माध्यमबाट पठनपाठन भइरहेको छ । पोखरीय माविमा जनता मावि गाभिएको छ । यी विद्यालयले शिक्षाको गुणस्तर र पठनपाठनमा देखाएको जागरुकता, तदारुकताले समस्त विराटनगर र वरपरका अभिभावक खुशी भएका छन् । सत्यनारायण माविका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलचन्द्र वस्तीले विद्यालयमा केही समय विकृति र विसङ्गतिले गर्दा गरिब, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका विद्यार्थीमात्र आउने गरेका थिए तर विद्यालयले यस क्षेत्रमा गरेको प्रयास मेहनतले विद्यालयमा विद्यार्थीको भर्ना चाप बढ्दा सम्हाल्न पनि मुस्किल भइरहको अध्यक्ष वस्तीको भनाइ छ । शिक्षण राम्रो र परीक्षामा पनि राम्रो परिणाम आउन थालेपछि नाम चलेका निजी तथा आवासीय विद्यालय पनि त्रस्त छन् । यो अवस्थालाई हामी सबै मिलेर कायम राख्ने र अब विद्यालय शिक्षाको रोजाइ सरकारी विद्यालय नै बनाउने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता अध्यक्ष वस्तीले गरे । यस विद्यालयमा दश जोड दुईमा पत्रकारिता विषयको पढाइ पनि भइरहेको छ । उक्त माविका अर्का शिक्षक पुरुषोत्तम गुरागाइँले सरकारी विद्यालय सुधार गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्ने पर्ने र निजी तथा सरकारी विद्यालयको भिन्नता देखाउन सकेमात्र सरकारले यस क्षेत्रमा गरेको लगानीले सही प्रतिफल आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । रासस
सिञ्जाका बन्द २२ विद्यालय खुले
काठमाडौं । आइतबारदेखि अनिश्चिितकालका लागि तालाबन्दी भएका जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिकाभित्रका २२ विद्यालय बुधबारदेखि खुलेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष देवलसिंह रावल र गाउँपालिका अन्तर्गतका शिक्षा विभाग प्रमुख नवीन शर्माले निजी शिक्षकहरुको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएपछि ती सबै विद्यालयका तालाहरु खोलिएको निजी शिक्षक सङ्घर्ष समितिका कोषाध्यक्ष तथा शान्ति आधारभूत विद्यालय तल्लो गोठीका निजी शिक्षक हरिबहादुर रोकायाले बताएका छन् । विद्यालयमा तालाबन्द गरी विद्यार्थीहरुको पढाइमा अवरोध नगर्न अध्यक्ष रावल र शिक्षा विभाग प्रमुख शर्माको आग्रहलाई शिक्षकहरुले स्वीकार गर्दै विद्यालयमा नियमित पढाइ सुरु गरेको उनको भनाइ छ । तलब नपाएको भन्दै २२ वटै विद्यालयका निजी शिक्षकहरुले तालाबन्दी गरेका थिए । यसरी, त्रिसठ्ठी शिक्षकले हालसम्म तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् । शिक्षकहरुले व्यवस्थापन समितिलाई तलब उपलब्ध गराउन यही असार ११ गते चार दिनको समयसीमा दिँदासमेत अटेर गरेपछि शिक्षकहरुले अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेका थिए । रासस
प्राविधिक शिक्षाः स्वरोजगारसहितको दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता
काठमाडौं । मुलुकको प्राथमिकतामा रहेको प्राविधिक शिक्षा गुणस्तरीय र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने खालको हुनुपर्नेमा मङ्गलबार यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताले जोड दिएका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्वारा आयोजित प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक तालिमको विस्तार, विकास तथा गुणस्तर सुनिश्चितता विषयक परामर्श बैठकमा वक्ताहरूले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले प्राविधिक शिक्षा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । श्रम, रोजगारका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराउँदै उनले लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वडिन प्रा. डा. टङ्कनाथ शर्माले प्रविधि र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिमको सान्दर्भिकता, पहुँच र गुणस्तर विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा तालिमका लागि विनियोजन गरेको बजेट पर्याप्त नभएको उल्लेख गरेका छन् । मुलुकको कूल बजेटको १.५ प्रतिशत मात्र रकम प्राविधिक शिक्षा तथा तालिमका लागि विनियोजन हुने गरेको बताउँदै उनले उक्त विषयका लागि विभिन्न ११ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको रकमलाई बास्केटमा राखेर एकरुपता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । यसैगरी, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य मीना गुरुङले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा उत्पादनसँग जोडिनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन् । अर्का सदस्य रामजीप्रसाद बराल (जीवन) ले मुलुकमा उत्पादित दक्ष प्राविधिक जनशक्तिलाई विदेशमा नभई स्वदेशमै रोजगार दिने वातावरण तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । रासस
