सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले गठन गरेको उपसमितिले शिक्षा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।  विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो टुंगो लगाउन भन्दै समितिले गत चैतमा उपसमिति बनाइ छलफलको जिम्मा दिएको थियो । उपसमितिले एसईई परीक्षा नहुने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र खुलाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक नियुक्त गर्ने, प्रधानाध्यापक प्रदेशबाट प्रतिस्पर्धामा नियुक्त हुने र निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्तिमा नियमन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  त्यस्तै, शिक्षकको सरुवा ५ देखि ७ वर्षमा मात्र हुने, हरेक प्रदेशमा २ विशिष्ट श्रेणीको शिक्षक रहने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्ने र शिक्षकको आवधिक बढुवा सुनिश्चित गर्ने टुंगो लगाएको छ ।  बालविकास शिक्षक ईसीडीलाई विद्यालय तहमा ल्याउने वा स्थानीय तहमा राख्ने भन्नेमा कुरा भने टुंगो लग्न बाँकी रहेको छ ।  विधेयकमा निजी विद्यालयलाई कम्पनी मोडलमा अहिलेको अवस्थामै सञ्चालन हुन दिनुपर्ने उल्लेख छ। विधेयकका संशोधनकर्ता सत्तारूढ र प्रतिस्पर्धी सांसदले भने निश्चित अवधि तोकेर गैरनाफामूलक मोडल (गुठी) मा लैजानुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।  यस विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा नआएको र कति वर्षभित्र गुठीमा लैजाने भन्नेमा पनि सांसदबीच मतान्तर देखिएकाले सहमति जुट्न सकेको छैन ।

काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिने गरेको विषय वर्षौदेखि सुनिँदै आएको कुरा हो । केही निकायले अनुगमन गर्दा देखाउने शुल्क र विद्यार्थीलाई तिर्न लगाउने शुल्कमै निकै अन्तर छ । संस्थागत विद्यालयले विभिन्न शिक्षकमा पैसा असुल्न थालेको गुनासो परेपछि उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन सुरु गरेको छ । अनुगमनका क्रममा ८ वटा विद्यालयलाई कागजात मगाएर अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग​का महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालसँग यही विषयसँग सम्बन्धित रही गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : विद्यालयको अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? हामीले बजारमा बढिरहेको मूल्य नियन्त्रण गर्न अनुगमन सुरु गर्‍याैं । अरू क्षेत्रमा अनुगमन गरिरहँदा यसको असर अर्कै देखियो । अनुगमन गर्दै जाँदा शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी खर्च भएको कारण सबै क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि भइरहेको निष्कर्ष आयो । शिक्षामा विशेष गरेर संस्थागत विद्यालयले बढी शुल्क लिने र विभिन्न खालका प्याकेजहरू देखाएर विद्यार्थीबाट पैसा असुल्ने गरेको गुनासो उपभोक्ताले गर्नुभयो । त्यसपछि हामीले अनुगमन सुरु गरेका हौं । अहिलेसम्म  आठ विद्यालयको अनुगमन गरी कागजात मागेर अध्ययन गरिरहेका छौं ।  विद्यालय अनुगमनका लागि शिक्षा मन्त्रालयका विभिन्न समन्वय शाखाहरू छन्, किन तपाईंहरूलाई विद्यालयको अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता आयो ? हामीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को परिधिभित्र रहेर अनुगमन गरेका छौं । यो ऐनले शिक्षा क्षेत्रको अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ । विद्यालयमा विद्यार्थी अभिभावक भन्ने हाम्रो भनाइमा हुँदैन, हाम्रा लागि सबै उपभोक्ता हुन् । उपभोक्ताको विद्यालय शुल्क हेर्ने अधिकार हामीलाई छ ।  यसमा कुनै मापन, व्यवस्थापनका कुरा आए भने त्यो अनुसारका निकायसँग राय सल्लाह पनि माग्छौं, लिखित पनि सोध्छौं । होइन भने प्रारम्भिक रूपमा शिक्षा क्षेत्रमा यसको गुणस्तरको विषयमा, शुल्कको विषयमा, उपभोक्तालाई परेको मर्काका विषयमा, भ्रमपूर्ण विज्ञापनको विषयमा हेर्न अधिकार यो विभागलाई छ त्यही अनुसार हामीले गरेका हौं ।  उपत्यकाभित्र मात्र हो कि बाहिर पनि ? तत्काललाई काठमाडौं उपत्यका भित्र हेरिरहेका छौं । क्रमशः बाहिर पनि जान्छौं ।  अनुगमन गर्दा के-कस्तो पाउनु भयो त ? जुन गुनासो आएको थियो, जस्तो विकृति छ भन्ने सुनेका थियौंं, अनुगमन गर्दा ठ्याक्कै त्यस्तै भेटियो । हुन त उहाँहरूले यस्तो होइन भनेर भन्नुहोला । यतिसम्म कि करका क्षेत्रमा पनि ठूलो समस्या देखिएको छ । कतिपय विद्यालयले कर नै नतिरी छली गरेको हामीले पाइयो ।  हामी थप अनुसन्धान गरिरहेका छौं, विस्तृत रुपमा पछि जानकारी होला । तर, समस्या निकै देखिएको छ । कतिपय कुरामा पारदर्शी नै देखिएन । विभागलाई दिने रेकर्ड र विद्यार्थीलाई थम्याउने रेकर्डमै फरक छ । यो विषयमा पनि हामी सत्य के हो खोजिरहेका छौं । केही विद्यालयमा यो समस्या देखिँदैन । केहीमा थोरै देखिन्छ र केहीमा अति धेरै छ । यस्तो अवस्था छ तर यो विषयमा कसैको ध्यान नै पुगेको छैन । अनुगमनको क्रममा मुख्य के-के पाटो हेर्नुभयो ?  हामीले मुख्य तीन कुरा हेर्यौं । पहिलो शुल्क, दोस्रो सुविधा र तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय कोर्षका कुरा । यी कुरा हेर्दा हामीले धेरै कुरामा सोचेभन्दा बढी असुल गरेको पायौं । विद्यालयले जसरी प्रचारप्रसार गरेको छ त्योअनुसारको सुविधा छ या छैन भनेर हेर्दा यो पनि भेटिएन ।  कतिपय विद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कोर्ष भन्दै आइबी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि पाइएको छ ।  अनेकन सुविधाका नाममा सुविधापिच्छे शुल्क लिने, वर्षवर्षमा लाखौं रुपैयाँ धरौटी माग्ने गरेको देखियो । यस्ता धेरै समस्या देखिएका छन्, यी समस्या सबै पैसासँग आएर जोडिएका छन् । कानुनले दिएको कुरा उहाँहरूले गर्न पाउनु हुन्छ । तर अहिले यतिसम्म भइसकेको छ कि अनुगमन गर्न छोड्ने हो भने नेपाली भाषा नै हराउने अवस्थामा आइसकेको छ । अहिले अभिभावक पनि त्यस्तै भइसक्नुभयो । कुनै विद्यालयको राम्रो विज्ञापन, प्रचार सुन्नुभयो भने नबुझेरै छोराछोरी भर्ना गर्न आतुर गर्नुहुन्छ । हुन त यो स्वभाविक पनि हो । अहिले विश्वव्यापीकरणले यो असर ल्याएको छ ।  भनेपछि कानुन विपरीतका अधिकांश गतिविधि भेटिए ? संस्थागत विद्यालय निर्देशिका, २०७२ ले शुल्कको ढाँचा तोकिदिएको छ । यो अनुसार कुनै पनि संस्थागत विद्यालयले शुल्क लिनुपर्छ । तर यहाँ त्यसो पाइएन । यदि गरिँदैन  कि यो निर्देशिका नै खारेज गरिदिए भयो, होइन भने केही ऐन कानुन बनाएर संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्नुपर्यो । शुल्क बढाउन या कुनै पनि सुविधा लिनको लागि सम्बन्धित पालिकाको अनुमति लिनुपर्छ । कतिपय विद्यालयमा यसरी अनुमति दिएको पनि देखिएन । आफै विद्यालय व्यवस्थापन समिति बसेर शुल्क बढाएको पनि देखियो । यस्ता धेरै कुराहरू हामीले अनुगमन गर्दा भेटिएका छन् । भनेपछि संस्थागत विद्यालय विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनेभन्दा पनि पैसा कमाउने उदेश्यले खोलिएको देखियो भन्दा हुन्छ ? सबैलाई भन्न सकिँदैन । कतिपयले राम्रो पनि गरिरहनुभएको छ । एउटै मात्र समस्या भनेको सरकारको निगरानी नहुँदाको हो । सरकारी निकायबाट निगरानी नहुँदा ठूलठूला संरचना बनाउने अनि त्यसको ऋण विद्यार्थीको थाप्लोमा थुपारिरहेको अवस्था छ । विद्यालय तह अन्तर्गत शैक्षिक संस्थाको अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ, यो विषयमा के स्थानीय तह पनि पन्छिएको हो भन्न मिल्छ ? स्थानीय तहले अनुगमन गरेको भए अवस्था यस्तो देखिँदैन थियो । जिम्मेवारीबाट पन्छिन सबैभन्दा सजिलो छ । स्थानीय पालिकालाई जिम्मेवारी दिएर पालिकाले अनुगमन गरेको कतै सुन्नुभएको छ त ? गरेको भए यो विकृति देखिने थिएन । दुई, दुई लाखसम्म विद्यार्थीको धरौटी भनेर उठाइएको छ । यस्तो अवस्था हुँदासम्म पनि उहाँहरू के हेरेर बसिरहनुभएको छ ।  क्लासैपिच्छे धरौटी उठाउन पाइन्छ ? यो त जसलाई पर्यो उसलाई पर्यो । केही गरेको भए ७ सय ५३ वटा पालिकाले यस्तो अवस्था हुने थिएन । यहाँ अनुगमन पुगेको छैन । विद्यार्थीबाट शुल्क बढी लियो भनेर कुनै विद्यालयलाई कारवाही गरेको सुनिँदैन । संस्थागत विद्यालयमा अनुगमन गर्ने आँट कसैले गर्दै गर्दैन ।  विभिन्न विद्यालयहरूलाई तीन दिनको समय दिएर कागजात पेश गर्न भनेको थियो, कागजात ल्याएर आउनुभयो त  ? हो, आइरहनुभएको छ । अनुगमन अधिकृतले हेरिरहनुभएको छ । यो हेरेर यसको प्रतिवेदन तयार गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । हामीले तीन दिनको समय त भन्यौं, तर त्यो कागजलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन अनुगमन अधिकृतलाई ५–६ दिन लाग्छ । यसको प्रक्रिया लामो हुन्छ । उहाँहरूले स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुभएको छ कि छैन, त्यहाँ पनि बुझ्नुपर्यो, कर तिरेको दाबी गरिरहनुभएको छ, यो पनि हेर्नुपर्यो नि ।  किनकि हामीले करको कागज हेर्दा करै नतिरेको समेत पाएका छौं । करोडौंको आम्दानी देखिन्छ भने कर किन तिरिएन ? आन्तरिक राजश्व विभागसँग पनि बुझ्नुपर्यो । अनुमतिको लागि शिक्षा समन्वय शाखालाई पनि बुझ्नुपर्यो । यसरी विभिन्न निकायसँग हामीले पत्र लेखेर बुझ्नुपर्ने भएकाले यो विषयमा छानबिन गर्न समय लाग्छ । यसरी छानबिन गर्दा सबै कुरा प्रक्रियामा देखियो भने विद्यालयलाई पनि सहज हुन्छ, होइन भने कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ ।  अनुगमनको नाममा अनुगमन हो कि कारवाही गर्ने योजना पनि छ ? हामीले गुनासो आए बमोजिम विद्यालयमा गएर हेर्यौं, बुझ्यौं । उनीहरूलाई विद्यालयको कागजात ल्याउन भनेका छौं । अब उहाँहरूले दिनुभएका कागजात हेरेर कानुनविपरीत विद्यालय सञ्चालन गरिरहेकाहरूलाई कारबाही गरेर छोड्छौं । हामीले त एउट सिम्बोलिक काम गरेको हो । यस्तो छ यस्तो हुन पनि सक्छ भनेर काम सुरु गरेका हौं । बजारलाई हेर्ने संस्थागत गर्ने,  सुशासनमा ल्याउने ८–९ सय वटा निकाय छन् ।  सबै संस्था आ–आफ्नो स्वार्थमा हिँड्ने हो भने यो विभागले पनि केही गर्न सक्दैन । तपाईंले गरेको कामले निरन्तरता पाउँछ भनेर अहिले धेरै ठाउँबाट यही प्रश्न आउँछ । हैन अब यस्तै रहने हो, कालोबजारी नै हुन दिने हो भने किन निरन्तरता दिरहनुपर्यो ।  यो अभियानमा तपाईंहरूलाई कसकसले साथ दिएको चाहनुहुन्छ ? सबैले । तपाईंले, अभिभावकले, विद्यार्थीले, शिक्षकले । सबैजना अनुशासनमा भयौं भने अरु केही गर्न पर्दैन । हामीले विभिन्न देशमा गएर हेरेका छौं त, त्यहाँ सबै अनुशासनमा छन् । हामी नहुनपर्ने बाध्यता के छ र ? संस्थागत विद्यालयमा मात्र किन ? सरकारी विद्यालयमा हामी जानुपर्ने आधार छैन । सरकारी नीतिले त्यहाँ त्यसै पनि असन्तुष्टि छ । यसैले हामी अहिले गएको भनेको संस्थागत विद्यालयमा मात्र हो । किनभने यसको निर्देशिका पनि स्पष्ट छ । यही अनुसार हामीले ८–९ विद्यालयलाई शंका लागेपछि उनीहरूलाई कागजात बुझाउन भनेका छौं । सरकारमा रहेकाहरूकै आफ्ना शैक्षिक संस्था छन् अनि कसरी हुन्छ ? यो कमजोरी हो, विकृति हो । संस्था हुनु चाहिँ विकृति होइन । तर त्यसलाई व्यापारीकरण गर्नु विकृति हो । शैक्षिक संस्था खोलेर सबैलाई व्यवसाय गर्ने, कम्पनी खोल्ने अधिकार छ । तर यो संस्थागत हुनुपर्यो । सबै प्रक्रिया पुरा गरेको हुनुपर्यो । हाम्रो लागि को राजनीति, को प्रशासन, को के ? सबै उपभोक्ता हुन् ।  सरकार भनेको हामी नै हौं, त्यसैले त हामी अनुगमन गरिरहेका छौं । तर हाम्रो निगरानी पुगेन । अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले यस्ता विषयमा अनुगमन गरेन । अनुगमन नगर्दाको परिणाम यस्तो देखिएको हो । कानुन विपरीत सञ्चालनमा आइरहेका, गतिविधि गरिरहेका विद्यालय सञ्चालनले पार्ने प्रभाव के हो ? यसले गलत प्रभाव धेरै परेको छ । एउटा कुरा समाजमा भ्रष्टाचार बढ्यो । सरकारी स्तरमा पनि भ्रष्टाचार बढ्यो, निजी क्षेत्रमा पनि बढ्यो । तर यहाँ निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई नाफा भनिन्छ । सरकारी क्षेत्रको तलबभन्दा बाहेकको अरू लेनदेनलाई भ्रष्टाचार भन्छौं तर, निजीले तोकिएको मूल्यभन्दा बाहेकको लेनदेनलाई नाफा भन्नुहुन्छ तर, भ्रष्टाचार त त्यो पनि हो । अहिले दलाली प्रवृत्ति बढेर गइरहेको छ ।  अब अन्त्यमा केही भन्नु छ ? मुख्य कुरा सबै सचेत हुनुपर्यो । आफ्ना सन्तान पढिरहेको विद्यालयले कुनै शीर्षकमा पैसा माग्यो भने अभिभावकले राम्रोसँग बुझ्नुपर्यो, न कि आँखा चिम्लेर जति भन्यो त्यति पैसा दिने । सबै जना सचेत भयौं भने यो सबै बेथिति हराएर जान्छ । हामी प्रश्न गर्न नडराऔं । 

कञ्चनपुर । पढाइको चाहना पूरा गर्न उमेर तगारो नहुँदोरहेछ । यही कुरालाई सत्य प्रमाणित गरिदिएकी छिन् लालझाडी गाउँपालिका-४ पर्सीयाकी डल्लीदेवी चौधरीले । बाउन्न वर्षको उमेरमा चौधरीले विद्यालयमा भर्ना भएर पढ्न थालेकी छन् । गाउँकै स्वतन्त्र माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १ मा भर्ना भएर उनले पढ्न थालेकी हुन् । चौधरी गाउँपालिका–४ को वडासदस्य हुन् । उनी पढ्नका लागि भर्ना भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य पनि हुन् । ‘सानैदेखिको विद्यालय गएर पढ्ने चाहना थियो’, उनले भनिन्, ‘पढ्नै पाइएन, सँगैका जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका साथीहरूले हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ, मैले औँठा लगाउनुपर्ने हुन्छ, यस्तो अवस्थामा मनभित्र हीनताबोध हुन्छ ।’ पढ्न पाएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा मनभित्रै खेल्ने गरेकाले हिम्मत गरेर पढेर साक्षर बन्नका लागि विद्यालय भर्ना भएको उनले बताइन् । ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले आफूले यति उति पढेको कुरा सुनाउन थाले आफू नपढेकाले हीनता महसुस गरेँ’, उनले भनिन्, ‘मैले पनि पढेको भए अहिले फुइ लगाउथे भनेर सोच्न थाले, बैठकमै सहभागी शिक्षकले उमेर जति भए पनि पढ्नका लागि उमेर तगारो हुँदैन भनेर हौसला बढाएपछि मनभित्रैबाट पढ्ने पुनः इच्छा पलायो, त्यसपछि भर्ना भए, विद्यालयबाट किताब लगेर अध्ययन गर्न थालेको छु ।’ वडाको कामले गाउँमा खटिनुपर्ने हुँदा नियमित विद्यालय जान नपाए पनि घरमा रहेका नातिनीहरूबाट बाह्राखरी, दुनालगायत पढ्न र सिक्न थालेको उनले बताइन् । समय मिलेको बेला कक्षामै अरू विद्यार्थीसँगै बसेर पढ्न पनि जाने गरेको उनले बताइन् । धेरै वर्ष पहिले गाउँमा सञ्चालन भएको अनौपचारिक (प्रौढ) कक्षामा क, ख र १, २ सिकेको भए पनि बाह्राखरी र दुना नसिक्दा पढन लेख्नबाट वञ्चित भएको उनी बताउँछिन् । अनौपचारिक कक्षामा पूरै समय दिन नसक्दा लेख्न र पढ्न जान्ने हुन नसकेको उनको भनाइ रहेको छ । ‘बुबा किसान (जमिदार)को घरमा कमैया भएर काम गर्नु हुन्थ्यो’, उनले भनिन्, ‘सानै छदा विद्यालय पढ्छु भनेर बुबालाई नभनेको होइन, उहाँले पढ्ने कुराप्रति फिट्टिकै ध्यान दिनुभएन, सानै भएकाले आफूले विद्यालय जाने हिम्मत गरिन्, १०/१२ वर्षको उमेर भएपछि गोठाला जान थाले त्यसपछि विद्यालय जाने कुरा बिर्सिए ।’ तेह्र वर्ष पुग्नै लाग्दा विवाह भयो । घरधन्दा गर्नमै उनका दिन बित्न थाले । ‘विवाह भएर आएपछि ससुरालमा भान्साको काम सुम्पियो’, उनले भनिन्, ‘पूरै परिवारका लागि साँझ बिहानको खाना पकाउनुपर्दथ्यो, खाना पकाउन, खुवाउन र भाँँडाकुँडा सफा गर्नमै दिन बित्थ्यो, बचेको समयमा खेतबारीमा काम गर्नमै ठिक्क हुन्थ्यो ।’ चुलोचौकाबाट फुर्सदनै नहुने भएपछि पढ्ने कुरा सोच्न पनि नपाइएको उनी बताउँछन् । ‘विवाह भएको तीन चार वर्षमै बच्चाबच्ची जन्मिए, बच्चाबच्चीलाई हुर्काउनमै समय बित्दै गयो’, उनले भनिन् । आफूले नपढे पनि छोराछोरीलाई पढाउनुपर्छ भनेर त्यसतर्फ लागेको उनले सुनाइन् । छोरीछोराले एसइई परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसके पनि छोरीलाई सीपमूलक कार्यमा संलग्न गराउनुपर्छ भनेर सिलाइकटाइको कार्य सिकाएर आत्मनिर्भर बनाएपछि विवाह गरेको उनी बताउँछिन् । छोरालाई इन्टरनेट जडानको कार्यको सीप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाएको उनको भनाइ रहेको छ । उनले छोरीको विवाह भने गरी सकेकी छन् । ‘वडासदस्यमा पहिलोपटक निर्वाचित भएर आएपछि समाजका अगाडि बोल्न निकै गाह्रो हुन्थ्यो’, उनले भनिन्, ‘वडासदस्यमै दोस्रो कार्यकाल बित्न लागेको छ, अब सबैका अगाडि विकासका कार्य, सामाजिक कार्य, रीतितिथी बसाल्ने कार्यसँगैै गाउँमा हुने सामाजिक कार्यमा नियमित भाग लिने भएकाले बोल्न सिकेको छु ।’ उनी अगाडि भन्छिन्, ‘जनताको आवाज गाउँसभामा लगेर राख्न सक्ने भएको छु, केबल खाँचो छ पढ्न लेख्नको, त्यो पनि पूरा गरेरै छाड्छु ।’ उनका अनुसार पढ्नका लागि विद्यालय भर्ना भएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य, शिक्षक, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, गाउँका भद्रभलादमीले हौसला बढाउने कार्य गरिरहेका छन् । आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा वडाध्यक्षको चुनाव लड्नुपर्छ, वडाध्यक्ष बन्नुपर्छ भनेर अहिलेदेखिने दबाब आउन थालेको उल्लेख गर्नुहुँदैन उनले चुनाव आउनअगावै पढ्ने लेख्ने कुरामा पोख्त बन्नका लागि निकै मेहनत गर्नुछ, त्यसैका लागि बढी समय दिन थालेको बताए । विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक जगन्नाथ भट्टले वडासदस्य चौधरीलाई विद्यालयमा कक्षा १ मा भर्ना गरी पढ्नका लागि किताब उपलब्ध गराइएको बताए । ‘उहाँको पढ्ने प्रवल इच्छा रहेछ’, उनले भने, ‘उहाँकै इच्छाअनुसार भर्ना गरी कक्षामा सहभागी हुनका लागि आग्रह गरेका छौँ, उहाँलाई बाह्राखरीसँगै वर्णविन्यास, दुनालगायत लेख्न पढ्न सिकाउने कार्य गर्छौँ।’ खरर किताब पढ्ने र चुस्त दुरूस्त रूपमा हिसाब गर्न सक्ने गरी पढाएर निपूर्ण बनाउने उनले बताए । ‘वडासदस्यलाई पनि मेहनत गराउँछौँ’, उनले भने, ‘कक्षा शिक्षकहरूलाई सिकाउने कार्यमा बढी जोड दिन भनेका छौँ, भर्खरै कक्षा सञ्चालन भएकाले उहाँले कक्षामा सहभागी भएर पढ्ने इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ पढ्नका लागि आउनुहुन्छ ।’ राजेन्द्रप्रसाद पनेरू/रासस