दोलखाका शैक्षिक संस्था बन्द गर्न निर्देशन
दाेलखा । जिल्लामा कोरोनाको लक्षणसहितका सङ्क्रमित फेला परेपछि जिल्ला कोभिड –१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले आजदेखि शैक्षिक संस्था पूर्ण रुपमा बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । जिल्लामा सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, तालीम र सेमिनार पनि गर्न पाइने छैन । कोरोना सङ्क्रमित बाहिरी जिल्लाबाट दोलखा प्रवेश गरे अनिवार्य रुपमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने निर्णय पनि केन्द्रले गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं केन्द्रका अध्यक्ष रमेशप्रसाद शिवाकोटीले शैक्षिक सहजीकरणका नाममा विद्यालयले विद्यार्थी बोलाई जबर्जस्ती कक्षा सञ्चालन गरेमा स्वयं विद्यालय र अभिभावक जवाफदेही बन्ने बताए । बैठकले कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएका स्थानलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले जोखिम विश्लेषण गरी आवश्यकतानुसार अत्यावश्यकबाहेक अन्य सबै प्रकारका सेवा बन्द गरी स्वास्थ्य कार्यालयको सहयोग र समन्वयमा नियन्त्रण तथा उपचारको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । खुला स्थानमा मानिस भेला हुन, भीडभाड गर्न र सभाजुलूस गर्न गराउन निषेध गरिएको छ । मठमन्दिर, चर्चलगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिकस्थलमा दैनिक नित्य पूजाबाहेकका गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइने छैन । बढी भीडभाड हुने उद्योग, कलकारखाना, व्यापारव्यवसायअन्तर्गतका स्थानमा स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत हुने क्रियाकलाप गर्न रोक लगाइएको छ । चाडपर्वलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक कार्य गर्नका लागि हुने जमघट पनि गर्न पाइने छैन । उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, निर्माणलगायत कार्य पनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड विपरीत गर्न पाइने छैन । रासस
कक्षा ११ काे भर्नामा चर्को शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गर्न नेविसङ्घको माग
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसको प्रमुख भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसङ्घ)ले कक्षा ११ को भर्नामा चर्को शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । नेविसङ्घका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानाले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी कक्षा ११ को भर्नाको समयमा निजी शैक्षिक संस्थाले मनलाग्दो शुल्क लिएको व्यापक गुनासो आएकाले तत्काल नियमन गरी आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने बताए । “कोभिड–१९ को महामारीका कारण पढाइ नभइरहेको अवस्थामा भर्नाका नाममा चर्को शुल्क लिने विद्यालयलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ”, उनले भने । अध्यक्ष ढुङ्गानाले पिसीआर परीक्षण गर्न सर्वसाधारण रातभर लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै पिसीआर परीक्षणलाई सहज बनाउन आग्रहसमेत गरे । नेविसङ्घले डा गोविन्द केसीले उठाएका जायज मागको सम्बोधन गरी डा केसीको जीवनरक्षा गर्न सरकारसँग मागसमेत गरेको छ । यस्तै बझाङकी १२ वर्षीया बालिका सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्नलाई तत्काल कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताएको छ । नेविसङ्घका महामन्त्री दीपक भट्टराईले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी समेटिएको नक्सासहितको पाठ्यक्रम विक्री वितरण खुला गर्नुपर्ने बताए । “पुस्तकमा तथ्यगत त्रुटि छ भन्ने बहानामा पुस्तक वितरणमा सरकारले ढिलाइ गर्न हुँदैन”, उनले भने ।
कक्षा १२ को परीक्षा: विकल्पसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा
काठमाडाैं । कोभिड– १९ का कारण स्थगित कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनका लागि विभिन्न विकल्प सिफारिस भए पनि निर्णयमा ढिलाइ भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कोरोना परीक्षा लिनसक्ने स्थिति नभएमा कूल १०० पूर्णाङ्कमध्ये ४० नम्बरको अनलाइन परीक्षा, २० नम्बरको प्रयोगात्मक र कक्षा ११ को कूल प्राप्ताङ्कलाई बाँकी ४० नम्बरमा गणना गर्ने वा परीक्षा नलिई आन्तरिक मूल्याङ्कन र कक्षा ११ को प्राप्ताङ्कलाई ५०/५० प्रतिशत मानी प्रमाणीकरण गर्नेलगायत विकल्पसहित गत महिना सुझाव दिएको थियो। उक्त सुझाव शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषदमा पुगेको भए पनि हालसम्म निर्णय नहुँदा अभिभावक र विद्यार्थी अन्योलमा छन्। तत्काल निर्णय नभएका दसैं अघि उक्त परीक्षा हुने सम्भावना कम हुनेछ। दसैंपछि हिमाली जिल्लामा परीक्षा गराउन झन् कठिन हुनेछ। यस्तो स्थितिमा आन्तरिक मूल्याङ्कन र कक्षा ११ को नजितालाई ५०/५० प्रतिशत मानेर प्रमाणीकरण गराउने विकल्प बलियो हुनसक्ने जनाइएको छ। ४० नम्बरका लागि अनलाइनमा परीक्षा गराउँदा खुला पुस्तक परीक्षा (ओपन बुक एक्जाम) हुने भएकाले यसको विश्वसनीयता र सबै स्थानमा अनलाइनको पहुँचको सम्भाव्यताबारे प्रश्न उत्पन्न भएका छन्। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कक्षा १२ को परीक्षा बोर्ड परीक्षा भएको र यसको अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षतासमेत हुनुपर्ने भएकाले कुनै न कुनैरूपमा परीक्षा गराउने पक्षमा आफूहरू रहेको केही दिनअघि बताएका थिए। अनलाइन परीक्षा भएमा परीक्षाका लागि समय कति, परीक्षा केन्द्र कहाँ राख्ने, प्रश्न कसरी विद्यार्थीमा पुर्याउने, उत्तरपुस्तिका कसरी सङ्कलन र मूल्याङ्कन गर्ने र नतिजा कहिलेसम्म प्रकाशन गर्ने जस्ता प्रश्न उत्पन्न भएका छन्। अनलाइनमा पहुँच नहुनेले सूचना प्रविधिका अन्य माध्यमलाई पनि प्रयोग गर्नसक्ने गरी पठनपाठन गराउन भने सरकारले गत भदौ १९ गते विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशका–२०७७ जारी गरिसकेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई नआएसम्म यसबारे केही भन्न नसकिने जनाउँदै दिइएका विकल्पबाटै निर्णय हुनसक्ने बताए। गत वैशाख ८ गतेदेखि तोकिएको सो परीक्षा गत चैत ११ गतेदेखिको बन्दाबन्दीका कारण स्थगन भएको थियो। परीक्षामा कूल चार लाख ३२ हजार विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए। बोर्डले यही भदौ २६ गते सूचना प्रकाशन गरी कक्षा १२ का परीक्षाका लागि आवेदन दिएका विद्यार्थी कोरोना महामारी वा अन्य कारणले अन्य जिल्लामा बसाइँसराइँ भएको भए सात दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरिसकेको छ। यसअघि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) कक्षा १० को परीक्षा मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयका आधारमा विद्यालयबाट आन्तरिक मूल्याङ्कन गराई बोर्डले प्रमाणीकरण गरिसकेको छ भने कक्षा ११ को पनि सोही प्रक्रियाबाट प्रमाणीकरण हुने तय भएको थियो। शिक्षा ऐन (२०२८) को आठौं संशोधन २०७३ कार्यान्वयनमा आएपछि तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को खारेज भई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रुपान्तरण भएपछि बोर्डले परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ। रासस
