डेढ करोड लगानीमा जुम्लामा जिल्लाकै नमूना विद्यालय भवन निर्माण
जुम्ला । विकास साझेदार संस्था दातृ निकाय युएनडिपी, किर्डाक नेपाल र तिला गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा विद्यालय भवन निर्माण गरिएको छ । सो गाउँपालिका–५ ढिमकोटमा डेढ करोड लगानीमा विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण भएको छ । युएनडिपीको ८५ लाख २६ हजार ४०० र तिला गाउँपालिकाको ५५ लाख गरी जम्मा एक करोड ५५ लाख ८४ हजार बढीको लागतमा दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणका लागि सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माण गरिएको हो । विद्यालय पहुँच बाहिर रहेका किशोरीलाई विद्यालय पहुँचमा ल्याउन मैत्रीपूर्ण शौचालयदेखि पुस्तकालय, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको छुट्टै बैठक हल, सफा कक्षाकोठा र डेक्स–बेन्चसहितको दुईतले आठकोठे पक्की नमूना भवन निर्माण गरी गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको किर्डाक नेपाल जुम्लाका संयोजक रेशम शाहीले बताए । किर्डाक नेपालको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको उक्त भवन जिल्लाकै नमूना सुविधायुक्त छ । प्राविधिक अजित थापाले भने, “अपाङ्गमैत्री शौचालय, छात्रछात्राको छुट्टाछट्टै शौचालय, किशोरीका लागि स्यानिटरी प्याड आउने मेसिन, पुस्तकालय, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठककक्ष, कार्यालय कोठा र १० कक्षासम्मको कक्षाकोठा छन् ।” महिनावारी भएको बेला विद्यालयमा नआउने किशोरीलाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन स्यानिटरी प्याडदेखि छुटाछुटै शौचालयको व्यवस्था गरिएको किर्डाक नेपालका कार्यकारी निर्देशक गोविन्द शाहीले बताए । उनले भने, “अझ कर्णालीमा किशोरी शिक्षाको दुरवस्था छ । विद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा देवता रिसाउने र विद्या नष्ट हुने डरले विद्यालय छाड्ने किशोरीको सङ्ख्या बढी छ । नमूना सुविधायुक्त भवन निर्माणले तिला–५ का सयौँ किशोरीलाई विद्यालयमा ल्याउन मद्दत गर्ने विश्वास छ ।” तिला गाउँपालिका अध्यक्ष रतननाथ योगीले दिगो विकास लक्ष्यको अवधारणाअनुसार नै शिक्षा क्षेत्रको लगानीमा जोड दिइएको बताए । जिल्लाकै नमूना भवन निर्माण भए पनि भवनजस्तै नमूना र गुणस्तरीय शिक्षा दिने चुनौती आएकाले योजनाबद्ध ढङ्गबाट शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा अघि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । विभिन्न योजना अनुगमनका क्रममा जुम्ला पुग्नुभएका कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न, स्वावलम्बन नागरिक बनाउन, शिक्षा क्षेत्र पहिलो जग भएको बताए । उनले पूर्वाधार निकै नमूनायोग्य बनेको उल्लेख गरे । अब पूर्वाधारजस्तै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउने र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने सवालमा पालिका गम्भीर हुन सुझाए । पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आर्थिक विकासका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक लगानी गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । रासस
काठमाडौंमा नेपाल भाषाको स्थानीय पाठ्यक्रम पढाइ हुने
काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रका सबै विद्यालयमा यसै शैक्षिक सत्रदेखि नेपाल भाषाको स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । सबै संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १ देखि ८ सम्मका अध्ययनरत विद्यार्थीले अब नेपाल भाषाको स्थानीय पाठ्यक्रम अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ । कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको ५१औँ कार्यपालिका बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । संविधानले स्थानीय तहलाई आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार दिएको छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ मा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्न सक्ने उल्लेख छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर महानगरले पहिलोपटक यहाँको पहिचान र संस्कृतिबारे जानकारी दिने उद्देश्यले स्थानीय भाषामै स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम तयार गरी कक्षा एकदेखि आठसम्म लागू गर्न लागेको हो । महानगर क्षेत्रभित्र मनाइने चाडपर्व, संस्कार, संस्कृति, सीप, कौशल, व्यवसाय, नैतिक शिक्षा, भौगोलिक स्वरूप, स्वास्थ्य र सरसफाइ, रहनसहन, व्यक्तित्व परिचय, भाषा र लिपीजस्ता विषयबारे परिचित गराउने उद्देश्यले यस्तो पाठ्यक्रम तयार पारिएको कामपाले जनाएको छ । त्यसैगरी बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन परियोजना प्रक्रिया अघि बढाउन पाँच सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरेको छ । कामपाको उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदल सदस्यमा वडा १२ का अध्यक्ष विकास डङ्गोल, वडा ४ का अध्यक्ष मोहन विष्ट र शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेत तथा सदस्य सचिवमा वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् । उपत्यकाको एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र सहभागी गराउन लगानी बोर्डबाट अघि बढेको प्रक्रिया २०७५ साउन १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ३१औँ बैठकले विकासकर्तासँगको परियोजना विकास सम्झौता स्वीकृत गरेको थियो । यसअघि २०७४ फागुन २४ गते निजी क्षेत्रलाई उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा दिने लगानी बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी महाप्रसाद अधिकारी र निजी क्षेत्रकोतर्फबाट नेपवेष्टकी अध्यक्ष सङ्गीता श्रेष्ठले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अन्तिम सम्झौताका लागि ट्रान्सफर स्टेशन प्राप्ति, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत केही विषयमा दुई पक्षबीचका केही सर्तमा सहमति जुटाउन बाँकी छ । यो चरणमा लगानी बोर्डबाट फाइल महानगरमा आएको हो । पशुपति क्षेत्रमा तीन वटा शवदाह उपकरणसहित एक गृह निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले शवदाह गृह निर्माणका लागि अघि बढाएको प्रक्रियामा लाग्ने खर्च अनुदान दिने बैठकले निर्णय गरेको हो । महानगरले कोभिड–१९ को परामर्श र विशेषज्ञ सेवाका लागि सङ्घीय सरकारबाट चिकित्सक पनि ल्याउन लागेको बैठकमा जानकारी गराइएको छ । रासस
सञ्चालन भएका विद्यालय बन्द गर्न आग्रह
लहान । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले विभिन्न स्थानीय तहमा सञ्चालन भएका विद्यालयहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सामाजिक दुरी कायम गरी सञ्चालन भएका विद्यालयहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । विद्यार्थीहरुको विद्यालयमा उपस्थिति नगराइ वैकल्पिक सिकाइ विधि अपनाउन आग्रह गर्ने निर्णय भएको सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलले जानकारी दिए । कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कायम जारी रहेका बेला विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुको भौतिक उपस्थिति गराइ पठनपाठन गर्दा जोखिम बढ्ने उनले बताउ । यहाँका मिर्चैया तथा गोलबजार नगरपालिका र लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाले विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थिए । निर्णय अनुसार ती स्थानीय तहका नीजि तथा सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यालयमा विद्यार्थी उपस्थित गराई पठन पाठन गराउन थालेपछि यस्तो निर्णय लिनुपरेको उनको कथन छ बैठकले सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक यातायातका साधनहरु सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गर्न र परिपालना नगर्नेलाई कारवाही गर्न जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको छ । रासस
