शिक्षकले १ वर्षदेखि तलब नपाएपछि सिरहाका विद्यार्थीले गरे विद्यालयमा तालाबन्दी
लहान । शिक्षकलाई तलब उपलब्ध गराउन माग गर्दै विद्यार्थीले सिरहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका–५ खरुक्याहीस्थित जनता माध्यमिक विद्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । तालाबन्दीका कारण पठनपाठन प्रभावित भएको छ । विगत एक वर्षदेखि आफ्ना शिक्षकले तलब नपाउँदा समस्यामा परेको भन्दै विद्यार्थीले आफ्नै विद्यालय र वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् । निजी स्रोतमा कार्यरत विद्यालयका चार शिक्षकले गत चैत महिनादेखि तलब सुविधा नपाएको भन्दै शिक्षकले पठनपाठन बन्द गरेपछि विद्यार्थीले पनि शिक्षकको समर्थनमा तालाबन्दी गरेको कक्षा १० मा अध्ययनरत अन्सु यादवले जानकारी दिइन् । कोभिड–१९ का कारण गरिएको लकडाउनपछि विद्यालय खुले पनि तलब नपाएको भन्दै शिक्षकले पठनपाठन नगराउँदा आफूहरुको पठनपाठन प्रभावित भएको विद्यार्थीले बताएका छन् । विद्यार्थीले आफ्ना शिक्षकलाई तत्काल तलब उपलब्ध नगराए गाउँपालिका कार्यालयमै तालाबन्दी गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । तालाबन्दीका कारण विगत तीन दिनदेखि विद्यालयको पठनपाठन अवरुद्ध भएको छ । विद्यालयले लामो समयसम्म तलब नखुवाउँदा घरखर्चसमेत चलाउनै समस्या भएको विद्यालयमा निजी स्रोतबाट कार्यरत शिक्षक शिवनारायण यादवले बताए । यता विद्यालयका निमित्त प्रधानाध्यापक अरुणकुमार यादवले शिक्षकको तलबका विषयमा गाउँपालिकालाई पटकपटक लिखित अनुरोध गर्दा पनि कुनै सम्बोधन नभएका गुनासो गरे । लक्ष्मीपुर पतारी–५ का वडाध्यक्ष महेन्द्र साहले शिक्षकलाई तलब खुवाउने विषयमा गाउँपालिकासँग समन्वय भइरहेको र चाँडै शिक्षकलाई तलब खुवाउने बताउनुभयो । कक्षा १ देखि १० सम्म पठनपाठन हुने सो विद्यालयमा ८०० भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । रासस
शैक्षिक क्षेत्रमा फड्को मार्दै महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरमा मात्रै २५० भन्दा बढी विद्यालय
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित शैक्षिक क्षेत्रका अग्रज शिक्षाविद् डा भोजराज पन्त कुनैबेला तीन दिन लगाएर भारत हुँदै काठमाडौं पुग्थिए । सडक सञ्जाल विस्तार हुन नसकेको सुदूरपश्चिममा शैक्षिक गतिविधि र पाठशाला संख्यामा थोरै थिए । प्राथमिक शिक्षादेखि काठमाडाँै अध्ययन गरेका डा पन्तले पढाइ सकेपछि सुदूरपश्चिममै शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि २०४६ सालमा महेन्द्रनगरमा आर्दश विद्या निकेतन सञ्चालन गरे । “मलाई याद हुँदा धनगढीमा त्रिनगर मावि थियो । कञ्चनपुरमा त स्कूल नै थिएन”, पन्तले भने, “अहिले त घर आगँनमै चाहेको शिक्षा हासिल गर्नसक्ने अवस्था विद्यार्थीमाझ छ ।” उनले महेन्द्रनगरमा बैजनाथ मावि र महेन्द्रनगर उच्च मावि सञ्चालनमा आएपछि शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनमा आएको बताए । “तीसको दशकमा यहाँ सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस सञ्चालनमा आएपछि यहाँको चर्चा शैक्षिक जगत्मै भयो”, उनले भने, “अहिले त प्राविधिक शिक्षादेखि चाहेअनुसारको विषय पढ्ने वातावरण बनेको छ ।” अहिले कञ्चनपुरमा मात्रै २५० भन्दा बढी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । सुदूरपश्चिममा भएको विकास र शैक्षिक क्षेत्रमा बढेको पहुँचले नै यहाँका विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि राजधानी र अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुँदै गइरहेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व डीन डा टेकराज पन्त यहाँको शिक्षा क्षेत्रमा भएको प्रगतिप्रति सन्तुष्ट छन् । चालीसको दशकअघि यहाँ शैक्षिक क्षेत्रमा जनताको पहुँच कम भए पनि अहिलेको शैक्षिक विकास लाखौँ गुणाले अगाडि भइसकेको डा पन्तको भनाइ छ । “डडेल्धुरामा प्राथमिकस्तरको शिक्षापछि थप शिक्षा हासिल गर्न भारत जानु पर्यो”, उनले भने, “२०३३ सालमा बीएड गर्ने महेन्द्रनगरमा चार जना मात्रै थियौँ ।” लामो समय शैक्षिक विकास र अध्यापनमा खर्चेका पन्तले २०५७ सालमा यहाँको तत्कालीन सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसमा पहिलो पटक स्नातकोत्तर तहको अध्ययनका लागि स्वीकृति मिलेको बताए । “पहाडसँगै तराईका जिल्लामा पनि यहाँ शिक्षाको प्रबन्ध राम्रो थिएन”, उनले भने, “२०२४ मा पहिलो पटक कञ्चनपुरमा ‘बैजनाथ मावि’ माविस्तरको स्कुल थियो ।” उनले बैजनाथ मावि एक शिक्षक र एक विद्यार्थीबाट सुरु भएको जानकारी दिए । उनले सडक सञ्जाल विस्तार नहुनुका साथै भौगोलिक विकटताका कारण काठमाडौं र भारत अध्ययनका लागि जान खर्चिलो र झन्झट हुने गरेको विगत सुनाए । “अहिले त वडा वडामा स्कुल छन्”, उनले भने, “प्राविधिक शिक्षा पनि स्थानीयस्तरमै अध्ययन गर्न पाउनु हर्षको कुरो हो ।” गरीब परिवारमा पनि शिक्षाप्रतिको प्रेमको वातावरण बनेको पन्तको भनाइ छ । उनले यहाँ प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनमा रहे पनि दक्ष प्राध्यापकको अझै खाँचो रहेको बताए । विसं २०६७ सालमा महेन्द्रनगरमा सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय खुलेपछि शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा थप टेवा पुगेको उनको भनाइ थियो । त्यसैगरी सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका लेखाअधिकृत अशोक भण्डारीले यसवर्ष तीन वटा विषयमा एमफिल र विद्यावारिधि कक्षा सञ्चालन भएको बताए । दुवै तर्फ १२० विद्यार्थी भर्नासमेत भइसकेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । करीब १९ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको विश्वविद्यालयसित १६ वटा क्याम्पस आङगिक क्याम्पसका रूपमा आबद्ध छन् । “यो वर्ष बिएएलएलबी र बिएसडब्लु विषयमासमेत कक्षा सञ्चालन भए”, भण्डारीले भने, “कोरोना कहरमा पनि हामीले अनलाइन कक्षा र अनलाइन विधिबाटै सम्पूर्ण परीक्षा समयममै सञ्चालन गर्न सफल भयौँ ।” त्यसैगरी नेपाल विद्यार्थी सङ्घका नेता इन्द्र साउद यहाँको शैक्षिक विकासका निम्ति विद्यार्थी सङ्घ/सङ्गठन पनि सहयोगी भूमिकामा रहनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । “विद्यार्थीको हकहित र शैक्षिक सुधारका लागि रचनात्मक दबाब दिने हो”, नेता साउदले भने, “त्यही नाउँमा बन्द हड्ताल गरेर शैक्षिक वातावरण अब कसैले बिगार्नु हुन्न ।” रासस
कर्णाली प्रदेश सरकारको उच्च शिक्षा छात्रवृतिमा पर्न सकेन जुम्ला
कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आव २०७७/७८ मा उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि जुम्ला जिल्ला पर्न सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले बर्सेनि यस प्रदेशका १० जिल्लामा उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छोरी–बुहारी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा जीवन आहुति दिएका शहीदका सन्ततिलाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । प्रदेशका नौ जिल्लामा उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति पठाइए पनि जुम्लामा भने अहिलेसम्म बजेट नगएको सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका कार्यालय प्रमुख बलवीर सुनारले जानकारी दिए । उनले भने, “मैले गत असोज १६ गते नै सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको जिल्लागत बजेट खर्चमा सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाको छात्रवृत्तितर्फको बजेट विनियोजन नभएको व्यहोरा जानकारी गराउँदै सो बजेटको व्यवस्था गरी प्रादेशिक मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराउन मन्त्रालयलाई सम्बोधनको पत्राचार गरिसकेको छु र बेलाबेलामा मौखिकरूपले पनि घच्घच्याइरहेको छु ।” उनका अनुसार अन्य नौ जिल्लामा बजेट निकासा गइसकेको छ तर अहिलेसम्म जुम्लाका लागि मन्त्रालयबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशलाई अनुरोध गरिएको भन्ने जवाफ मात्र पाइएको छ । अन्य सबै जिल्लाले छात्रवृत्तिका लागि एक महिनाको अवधि राखेर सूचना गरिसकेको जनाउँदै उनले जुम्लाले छात्रवृत्तिको बजेटको बेलैमा निकासा नपाउँदा समस्या भएको दुखेसो गरे । छात्रवृत्ति रकम नगएपछि जुम्लामा उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु सो सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद अधिकारीले जुम्लाको छात्रवृत्तिका लागि रकमान्तरको फाइल आर्थिक मामिला मन्त्रालयले दिँदा पनि उक्त फाइल ‘च्यापिराखेको’ बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयले जतिभन्दा पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सुनुवाइ नगरेको उनको भनाइ थियो । शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निमित्त निर्देशक दीपा हमालले बजेटको अभाव नभएको तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अड्काइराखेको बताए । उनले कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका दुई शहीद परिवारलाई २४ हजारका दरले ४८ हजार भए पुग्ने भन्दै उक्त शीर्षकमा विनियोजित २२ लाख बजेट रकमान्तर गरे जुम्लाका लागि पुग्ने बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौड्यालले भने बजेट नपर्नुमा जुम्ला सामाजिक विकास कार्यालयको कमजोरी भएको दोषारोपण गरे । अब उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति जुम्लाका लागि सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा सचिव पौड्यालले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट जाने जवाफ दिए । उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि अन्य नौ जिल्लामा बजेट गएर आवदेनका लागि अधिकांश जिल्लाले सूचनासमेत गरिसकेका छन् । रासस
