कुनै पनि तहकाे परीक्षा नराेकिने
काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कुनै पनि तहकाे परीक्षा नराेकिने बताएका छन् । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले काेराना संक्रमण दर राेक्नकाे लागि विद्यालय बन्द भएपनि परीक्षा नराेकिने बताएका हुन् । साेमबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद बैठकले शहरी क्षेत्रकाे विद्यालय १ महिनाकाे लागि निर्णय गरेकाे हाे । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले अघिल्लाे साता विद्यालय बन्द गर्न मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेकाे थियाे । सीसीएमसीकाे सिफारिस अनुसार नै मन्त्रिपरिषदले एक महिना विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेकाे हाे ।
शहरी क्षेत्रका विद्यालय एक महिना बन्द गर्ने सरकारकाे निर्णय
काठमाडाैं । सरकारले शहरी क्षेत्रका विद्यालय एक महिना बन्द गर्ने निर्णय गरेकाे छ । काेराेना भाइरस संक्रमण फैलन नदिन सरकारले यस्ताे निर्णय गरेकाे हाे । सोमबार बिहान बसेकाे मन्त्रिपरिषद बैठकले विद्यालय एक महिना विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेकाे सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिए । पछिल्लाे समय विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकामा काेराेना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएकाे छ । विद्यार्थीमा काेराेना संक्रमण देखिएपछि विद्यालय बन्द गर्न सार्वजनिक दवाब बढेकाे थियाे । यसअघि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले १४ जिल्ला काेराेना भाइरसकाे उच्च जाेखिममा रहेकाे भन्दै साे क्षेत्रका शैक्षिक संस्था, सार्वजनिक स्थलहरु तथा बढी भिडभाड हुने क्षेत्र बन्द गराउन कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र(सीसीएमसी)लाई सिफारिस गरेकाे थियाे । प्रभावित जिल्लामा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला सहित कास्की, रुपन्देही, चितवन, बाँके, पर्सा, कैलाली, मोरङ, दाङ, सुर्खेत, बारा र बाग्लुङ रहेका छन् । सीसीएमसीले अघिल्लाे साता नै विद्यालय बन्द गर्न मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेकाे थियाे । सीसीएमसीकाे सिफारिस अनुसार नै मन्त्रिपरिषदले एक महिना विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेकाे हाे । विद्यालय बन्द गर्ने आवाज उठे पनि निजी तथा आवसीय विद्यालयका संचालकहरु भने एकैचाेटी सबै क्षेत्रका विद्यालयहरु बन्द गराउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा थिए । निजी विद्यालय संचालकहरुकाे संस्था प्याब्सन र एनप्याब्सनले विद्यालय बन्द गर्ने वा नगर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । स्थानीय तहसँगकाे समन्वय र निर्णयका आधारमा बढी जाेखिम देखिएका क्षेत्रका विद्यालय बन्द गराउन र अन्य स्थानमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै पठनपाठन यथावता राख्ने उनीहरुकाे भनाई थियाे । यस्तै, हिजाे मात्रै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधीमन्त्री कृष्णगाेपाल श्रेष्ठले विद्यालय बन्द नगर्ने दाबी गरेका थिए ।
साक्षरता अभियानमा सरकारको ७ अर्ब बढी खर्च
काठमाडाैं । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार साक्षरता अभियान संचालन गर्नेकाे लागि नेपालले ७ अर्ब बढी खर्च गरेकाे छ । सरकारले नेपाललाई साक्षर घोषणा गर्ने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरेको करिब १२ वर्षमा ७ अर्ब बढी खर्च भएकाे हाे । युनेस्कोले सन् १९५६ मा सामान्य पढ्न, लेख्न र दैनिक जीवनमा आइपर्ने गणितीय जोड घटाउ गर्न सक्ने व्यक्ति साक्षर भएको मानिने भनी परिभाषा गरेको थियो । नेपालले पनि यसै परिभाषालाई आधार मानेर साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको थियो । आव ०६५/०६६ मा सरकारले एक अर्ब चार करोड विनियोजन गर्दै दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यस्तै १२ वर्षपछि पनि चाल आव ०७७/०७८ का लागि यो अभियानअन्तर्गत केन्द्रीय बजेट एक करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने अन्य रकम स्थानीय तहमा पठाइएको छ । यद्यपि अझै पनि करिब २० भन्दा बढी जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । सङ्घीय राजधानी काठमाडौंनै साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ । यस्तै सबैभन्दा धेरै प्रदेश नं २ का जिल्लाहरु साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । रासस
