सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपालमा एमबीबीएस अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीको संख्या बढेको बताएको छ । आयोगले सोमवार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरेर यसको जानकारी गराएको हो । यो वर्ष २६५ जना विदेशी विद्यार्थी अध्ययनका लागि भर्ना भएको र यो संख्या गत वर्षको भन्दा ६ गुणा बढी रहेको आयोगको भनाइ छ । चिकित्सा शिक्षाको पहुँच सामान्य मानिसहरुको पहुँचमा क्रमशः वृद्धि भइरहेको आयोगका सदस्यसचिव डा. भोजराज काफ्लेले बताए । उनले स्तरीकृति गरिएका मापदण्ड र सूचकको आधारमा विज्ञ समूहबाट चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुको सिट निर्धारण गर्ने पद्धतीको विकास भएको बताए । उनले नेपालमा एमबीबीएस २१ वटा संस्थामा पढाइने गरेको र त्यहाँ १ हजार ८९५ विद्यार्थीले यो वर्ष पढ्न पाउने समेत जानकारी गराएका छन् । यो वर्ष छात्रवृत्तिमा स्नातक तहमा २ हजार २३२ जना विद्यार्थीलाई छात्रावृत्ति उपलब्ध रहेको बताउँदै सदस्यसचिव काफ्लेले एमबीबीएसमा मात्रै ४३० जना विद्यार्थीलाई छात्रावृत्ति उपलब्ध गराएको बताए । उनले विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा करिव १३ सय सिट दिने गरेको उल्लेख गर्दै एमबीबीएसमा मात्रै ५५७ जनाले अध्ययन गर्न पाउने जनाए । कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा आायेग अन्तर्गतको योजना, समन्वय तथा प्रज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका निर्देशक प्रा.डा. रमेशप्रसाद आचार्यले देशमा नर्सिङ पेशालाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा नर्स पढेर बेरोजगार बन्ने मात्रै काम भइरहेको बताए । नर्सिङ अध्ययन गर्नेले जागिर नपाएको भन्दै उनले यसलाई सरकारले थप चासोका साथ लिनुपर्ने बताए । पछिल्लो समय १० हजार नर्स बेलायत लगिँदैछ भनेर झुटो हल्ला फैलाएको बताए । बेलायतसँगको सम्झौतामा स्वास्थ्य जनशक्ति क्रमशः लैजाने उल्लेख गरेको भन्दै यस्ता भ्रममा बस्न नहुने बताए । नर्सिङ जनशक्तिको आवश्यक भएपनि गुणस्तर र सय शैयाको आफ्नै स्वामित्वको अस्पताल नभएको संस्थालाई नर्सिङ कार्यक्रम चलाउन नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा आायेग अन्तर्गतको मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालयका निर्देशक प्रा.डा. दिलिप शर्माले २०७९ सालमा (हालसम्म) एमबीबीएस अध्ययन गर्नका लागि १८८ जना नेपाली विद्याथी विदेश गएको बताए । त्यस्तै, बिएसी नर्सिङमा २९, एलाइट साइन्समा ६६ जना र फार्मेसी अध्ययनका लागि १७ जना विद्यार्थी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा दर्ता भएर विदेश अध्ययनका लागि गएको बताए । निर्देशक शर्माले आधिकारिक रुपमा अनुमति लिएर विदेशिने ठूलो विद्यार्थीको संख्यालाई आयोगले कम गर्न सफल भएको दाबी गरे । उनले अझैपनि एजेन्टको माध्यमबाट विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्या पनि ठूलो रहेको बताए । निर्देशक शर्माले ६५ वटा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन गराउने क्याम्पसमा स्तरोन्नती गरी सिट निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा आयोगले चाँडै नै कतिवटा शैक्षिक संस्थालाई अनुगमन गरेर अध्ययनका लागि योग्य छन् भन्ने निर्णय गर्ने बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको व्यवस्था विपरित उच्च तहका कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिएपछि तल्लो तहका कर्मचारीहरुले बिदा बस्ने सम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । कर्मचारीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने र सार्वजनिक भएको नयाँ तलबमानलाई कार्यान्वयन नगर्ने विषय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताइसकेका छन् । तर, सिंहदरबारमा तल्लाे तहका कर्मचारीहरु भने आन्दाेलित नै बनेका छन् । कर्मचारीकाे नयाँ तलबमान, आन्दाेलन गर्नुकाे कारण,  तल्लो तहका कर्मचारी माग लगायतका विषयमा विकासन्युजका नारायण अर्यालले निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोख्रेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : उच्च तहका कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिएपछि नायब सुब्बाहरु पनि आन्दोलनमा उत्रिए, यसलाई ट्रेड युनियनले कसरी लिएको छ ? नायब सुब्बाहरुको आन्दोलनमा हाम्रो समर्थन छ । उहाँहरुले आफ्ना जायज माग अगाडि बढाउनुभएको छ । प्रकृया गलत भएकाले ठिक ढंगले मुद्दा उठेको छ । युनियनले उहाँहरुको कुरालाई बुझेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनले अर्थमन्त्रीसँग गएर छलफल गरेको गरिसकेको छ । हामीले सरकारसँग कुरा पनि गरेका छौं । अहिलेलाई बजेटभन्दा बाहिरबाट आएको तलबमान कार्यान्वयन नगर्ने कुरा भइसकेको छ । अहिले जारी गरिएको ऐन कार्यान्वयन नगर्ने भैसकेको अवस्था छ । तलबमानमा केही नमिलेको कुराहरुलाई मिलाउनु पर्नेछ । तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा जाने तलबमानको फरक मिलेको छैन । खरदार र सुब्बाको तलबको फरक १ सय रुपैयाँ पनि छैन । शाखा अधिकृत र सुब्बाको तलबमा १३/१४ हजारको फरक छ । यो विषयलाई रेसियो मिलाउँदा अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्ने हो । यो मिलाउनु पर्ने  हाे । मिलेको छैन । यसलाई मिलाएर लैजानुको विकल्प पनि छैन । रेसियो क्याल्कुलेसन गर्ने कुरामा बैज्ञानिक, सामयिक र न्यायोचित हुनु पर्यो । बजेटमा समावेश नै नगरिएको विषयलाई मन्त्रालयस्तरबाट निर्णय गरेर तलबको वृद्धि गर्न मिल्छ ? यो काम कानूनी हिसाबले भन्दापनि पूर्वाग्रही हिसाबले ल्याइएको हो । यो अवस्थामा निजामती प्रशासनलाई विभेद गर्ने, अराजकता सिर्जना गर्ने हिसाबले ल्याइएको थियो । विभेदकारी कुराहरु कसरी कानूनसम्मत हुन्छन ? हुँदैनन नी ? बजेटले हरेक श्रेणीका कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने भनेपछि सबैको १५ प्रतिशत हुनुपर्यो नी । कसैको २४ प्रतिशत कसैको १५ प्रतिशत र कसैको अझै तल हुन मिल्छ र ? अर्को अझ गम्भ‍ीर र अपराधिक काम के भएको छ भने समायोजन ऐन विपरित प्रदेशमा समायोजन भएर गएका सातौं तहका कर्मचारीहरुको तलब नै घटाउने काम भएको छ । यहाँ शाखा अधिकृत भन्दा समायोजन भएर गएका सातौं तहका अधिकृतको तलब अझ माथि हुन्छ । समायोजन भएर गएकाको एउटा तह वृद्धि भएको छ, अर्को तलब र ग्रेड वृद्धि भएको छ । हिजो यहाँ ३० हजार तलब खाने शाखा अधिकृतको तलब उहाँ ३३ हजार भएको थियो । अनि २ ग्रेड थपिएको थियो । अर्थमन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय वा सिंहदरबारमा बस्ने कर्मचारीहरुले हामी सबै राजा हौं भन्ने मान्यताका साथ त्यो तलब बढाउने हो ? त्यो अर्थमन्त्रालयमा बस्ने मान्छेहरु पूर्वाग्राही छन् । त्यहाँ निर्णय प्रकृयामा सामेल भएका मान्छेहरु अयोग्य छन्, असक्षम छन् । परिस्थिति र कानून केही पनि नबुझिकन निजामती प्रशासनलाई भद्रगोल बनाउने दिशामा अगाडि बढाउनेगरी काम गरेका छन् । अर्थमन्त्रीलाई नै विवादमा ल्याइदिएनन ? त्यहाँको कर्मचारीहरुलाई के गर्ने भन्ने विषयमा एउटा निर्णय गर्नु पर्ने अवस्था छ । निजामती कर्मचारीहरुको समस्या तलबमा छ की सेवा सुविधाहरुसँग जोडिएको छ ? तलब रेसियो क्याल्कुलेसनमा विभेद छ । समस्या त्यहीँ छ । सेवा सुविधामा पनि विभेद छ । खाइपाई आएका सेवा सुविधा पनि कटौती गर्ने काम गरेका छन् । यो विषयको अन्त्य हुनु पर्यो नि । धेरै तलब बुझ्ने कर्मचारीहरुलाई पनि विभिन्न प्रकृतिका भ्रष्टाचारको आरोप तथा मुद्दा लगाइरहेको देखिन्छ । तलब वृद्धि गरेर नै कर्मचारीको प्रवृत्तिमा सुधार हुने त देखिँदैन नी । भ्रष्टाचार भनेको माथिबाट हुने हो, तलबाट हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नगरे कार्यालय सहयोगीले गर्दैन । त्यसले गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेकाहरुलाई कारवाही नगरेसम्म हुँदैन । १० रुपैयाँ घुस खाएकालाई कुरा गर्नुहुन्छ तपाईं ? यहाँ अरबौं अरब खानेहरुको मतलब छैन । त्यसकारणले गर्दाखेरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण भनेको माथिबाट गर्ने हो, तलबाट कहिल्यै हुँदैन । कर्मचारीहरुको पारिवारिक शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास जस्ता विषयहरु सम्बोधन गर्ने कुराले बरु समस्याको दिगो समाधान गर्छ होला नी । तर, तपाईंहरुको यसतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन । किन माग नगर्नु । म तपाईंलाई एउटा प्रतिवेदन हेर्न भन्छु । २०६६ सालमा एउटा कार्यदल बनेको थियो । हामीले ८४ बुँदा माग राखेका थियौं । निजामती कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति, उपचार खर्च, अस्पताल बनाउनुपर्छ, आवास सुविधा, यातायात भत्ता, लगायतका कुरामा सहमति भएको थियो । सोही सहमतिका आधारमा निजामती अस्पताल बन्यो । कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति दिने कुरा भयो । त्यसकै आधारमा कर्मचारीलाई अध्ययन विदा र पोशाक, लगायत लगायतका कुराहरु प्राप्त गरेका छौं । तलब वृद्धि भन्दापनि यस्तै खालका सुविधा दिनुपर्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो माग हो । तर, सबैले तलबमात्रै माग गरेको देख्छन् । संघीयता कार्यान्वयनको ५ वर्ष हुन लाग्दा पनि संघीय निजामती ऐन आउन सकेन, आखिर मुल समस्या कहाँनेर अल्झिरहेको छ ? पहिलो कुरा लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सायद उहाँ सब–ओभरसियर फेल गर्नुभएको हो की जस्तो लाग्छ । कर्मचारीहरुप्रति उहाँ पूर्वाग्रही हुनुले समायोजनमा समस्या उत्पन्न भएको हो । कर्मचारीको समायोजन अपूर्ण छ, अबैज्ञानिक छ र पूर्वाग्रही छ । कानून ल्याउने कुरामा पनि स्टेकहोल्डरहरुसँग छलफल नै छैन । संघीय निजामती ऐनको समयमा नै निर्माण गर्ने विषयमा तपाईंहरुको पनि सिर्जनात्मक भूमिका देखिएन नी, बरु आन्दोलन समयमा नै ऐन ल्याउने कुरामा गर्नुपर्ने होइन र ? त्यसले समस्याको दिगो समाधान गर्न सक्थ्यो नी ? ऐन कर्मचारीमैत्री बनाउन पर्छ भन्ने हाम्राे भनाइ हाे । ट्रेड युनियन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । खाइपाई आएका सेवासुविधाहरु कटौती गर्न पार्ईंदैन । कर्मचारीका वृत्ति विकासका सवालहरुलाई समुचित न्यायोचित र वितरण प्रणालीलाई न्यायोचित बनाउन पर्यो । समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुलाई पनि वृत्ति विकास र सेवासुविधाको ग्यारेन्टी हुनुपर्यो । कसैकसैका लागि मात्रै ऐन बनाउन भएन । बसेर छलफल गरौं । टेबुलमा बसेर निकास दिन सकिन्छ ।

काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई साढे १६ करोड ४९ लाख २९ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति स्वरुप सो रकम उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७८ बमोजिम मन्त्रालयले सो छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको हो । निजामती कर्मचारीका ६८० जना छोराछोरीले उक्त छात्रवृत्ति प्रोत्साहन बापतको रकम प्राप्त गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । छात्रवृत्ति प्रोत्साहनको लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत बैशाख १२ गते अनलाइन आवेदनको लागि आह्वान गरेको थियो । मन्त्रालयले तोकिएको रित पुरा गरी प्राप्त भएका भन्दै गत जेठ ३० गते योग्यताक्रमको आधारमा ६९९ जना विद्यार्थीको सूची प्रकाशन गरी गत असार १७ गते अन्तिम नामावली भन्दै ७०२ जनाको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको थियो । सो नामावली निर्देशिकाको दफा १५ को व्यवस्था बमोजिम उजुरी लिई गुनासोका सम्बन्धमा दफा १६ बमोजिम सुनुवाई समितिबाट सुनुवाई गरी प्रकाशन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्देशिकाअनुसार नेपाली शैक्षिक संस्थाहरुमा स्नातक वा सो सरहको अध्ययन गरिरहेको निजामती कर्मचारीका छोराछोरीले सो छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सक्छन् । २० लाख भन्दा धेरै शुल्क लाग्ने विद्यार्थीले ५ लाख, १५ लाखभन्दा धेरै शुल्क लाग्ने विद्यार्थीले ४ लाख र १० लाखभन्दा धेरै शुल्क लाग्ने विद्यार्थीले ३ लाख रुपैयाँ छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था निर्देशिकामा रहेको छ । त्यस्तै ५ लाखभन्दा धेरै शिक्षण शुल्क लाग्ने विद्यार्थीले २ लाख, १ लाखभन्दा धेरै शिक्षण शुल्क लाग्ने विद्यार्थीले १ लाख र १ लाख भन्दा कम शिक्षण शुल्क लाग्ने विद्यार्थीले पुरै शुल्क छात्रवृत्तिवापत प्राप्त गर्ने कुरा निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले छात्रवृत्ति कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि निजामती सेवा ऐन, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन र व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन अनुसार नेपाल सरकारको कर्मचारी रहेका व्यक्तिका छोराछोरी र संघीय तहबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारी, निवृत्तिभरण लिएका कर्मचारी लगायतका छोराछोरीहरुलाई लक्षित गरेर आवेदन संकलन गरेको थियो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सर्वसाधारणका छोराछोरी विद्यालय जान नसकिरहेको अवस्थामा कर्मचारीका छोराछोरीलाई भने सुविधा दिने गरी निर्देशिका ल्याइएको हाे ।  २०६८ सालबाट सुरु गरिएको छात्रवृत्ति वितरणमा तल्लो तहका सबै कर्मचारीका छोराछोरीले सुविधा पाउने अवस्था सिर्जना नभएपछि २०७५ सालबाट रोकिएको थियो । गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पुनः बजेटको व्यवस्था गरेर परिमार्जित निर्देशिकाबमोजिम छात्रवृत्ति दिइने भएको हो ।