सेवा : शिक्षा

तनहुँ । बन्दीपुर गाउँपालिकाले ‘एक विद्यालय, एक कम्प्युटर’ अभियानअन्तर्गत १८ विद्यालयलाई कम्प्युटर प्रदान गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न गाउँपालिकाले ती विद्यालयलाई कम्प्युटर प्रदान गरेको हो । गाउँपालिकाभित्र ३१ सामुदायिक विद्यालय छन् । चालु आवमा १२ र गत आवमा छ वटा कम्प्युटर प्रदान गरेको हो । बाँकी रहेका १३ विद्यालयलाई पनि क्रमशः कम्प्युटर प्रदान गर्ने योजना रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर थापाले जानकारी दिए । शैक्षिक गुणस्तरका आधारमा दण्ड तथा पुरस्कारको नीति अवलम्बन गरेको सो गाउँपालिकाले जनाएको छ । पालिकाका सबै जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्ने नीति लिइएको छ । ‘एक विद्यालय, एक विज्ञान प्रयोगशाला’ विकासको अवधारणाअनुरुप क्रमशः सबै विद्यालयमा विस्तार गर्दै लैजाने कार्यलाई पनि निरन्तरता दिइएको उनले बताए । गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयलाई अपाङ्गतामैत्री, आधारभूत खानेपानी तथा शौचालययुक्त र शिक्षा सिकाइलाई सहयोग पुग्ने सुरक्षित पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै आएको छ । गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि गाउँपालिकामा मर्मतसम्भार कोषको स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई प्रवद्र्धन गरी विपन्न, कमजोर तथा पिछाडिएका वर्गका बालबालिकालाई विद्यालय पहुँचमा पु¥याउन विपन्न लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । गाउँपालिकाभित्र रहेका गरिब तथा जेहेन्दार कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका छजना विद्यार्थीलाई वार्षिकरूपमा छात्रावृत्ति प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षालाई प्राथामिकता दिँदै गाउँपालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालयका दिवाखाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्दलाल शर्माले जानकारी दिए । शैक्षिक सुधारका लागि एकाइ परीक्षाको नीति लिएर अघि बढिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । रासस

सुर्खेत । कैलाली अत्तरियाका युवराज आचार्य तीनवर्षे ‘भेटेरेनरी जेटिए’ पढिरहेका छन् । माध्यामिक शिक्षा परीक्षा एसइई पास गरेर रोजगारीका लागि भारतको हिमाञ्चल हानिएका उनी अहिले सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–५ बड्डीचौरस्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । पढाइ सँगैसँगै उनले सोही विद्यालयमा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयले दिएको ऋणले १२ बङ्गुर र एक सय ५० बट्टाइपालन गरिरहेका छन् । आचार्यसहित छ विद्यार्थीले बङ्गुर र बट्टाइबाटै विद्यालयको शुल्क र ऋण तिरिरहेका छन् । ‘स्कुलको ऋण तिरेर पनि फाइदा हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘पढाइ खर्चबाट बचेको पैसा घरमा पठाउँछु ।’ उनका अनुसार विद्यार्थीले लिएको ऋणको ब्याज तिर्नुपर्दैन । विद्यालय छाड्ने बेलासम्म साँवा रकममात्रै तिरे पुग्ने उनले बताए । सोही विद्यालयमा तीनवर्षे भेटेरेनरी जेटिए अध्ययन गरिरहेएका सुर्खेतकै दीपक शाही विद्यालयको पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमअन्तर्गत बट्टाइको चल्ला ह्याचरी सञ्चालन गर्छन् । यसबाट उनले आफ्नो पढाइ खर्चसँगै घरपरिवारलाई खर्च पठाउने गरेका छन्। अहिले उनलाई विभिन्न ठाउँबाट चार हजार दुई सय चल्लाको माग आएको छ । दीपक जनज्योतिमा पढेर उद्यम गरेकै कारण विद्यालयको सिफारिसमा उनका आमाबुवालाई कृषि गर्नका लागि बैंकले सहुलियतमा १० लाख रुपैयाँ ऋण दियो । सैद्धान्तिकसँगै प्रयोगात्मक गर्दा बुझ्न सहजता हुनुका साथ पढाइ प्रभावकारी भएको आचार्य र शाहीको अनुभव छ । विद्यालयले तीन वर्षदेखि ‘पढ्दै–कमाउँदै’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर हुन प्रेरित गरिरहेको छ । विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका सबैले ऋण लिएर कृषि व्यवसाय गर्न सक्छन् । ‘पढ्दै–कमाउँदै’ गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि ऋण दिनुका साथै आवश्यक संरचना पनि उपलब्ध गराउने गरेको जनज्योति माविका प्रधानाध्यापक नारायण सिग्देलले जानकारी दिए । ‘विद्यार्थीले काम गर्ने जाँगर मात्रै देखाउनुप¥यो’, उनले भने, ‘उनीहरूलाई समूह वा व्यक्तिगतरूपमा सानोतिनो व्यवसायका लागि ऋण दिइरहेका छौँ ।’ विद्यालयमा प्राविधिक विषयसमेत पढाइ हुन्छ । भेटेरेनरी र कृषितर्फ १८ महिने र तीनवर्षे कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । विद्यालयबाट ऋण लिएर सामूहिक व्यवसाय गर्न चाहने विद्यार्थीले पहिले समूह गठन गर्छन् । त्यसमा कुन व्यवसाय रोजेर कक्षा शिक्षकलाई प्रस्तावना दिन्छन्, त्यसअनुसार शिक्षकले ऋण दिन विद्यालयलाई सिफारिस गर्छन् । विद्यार्थीलाई पाँच हजारदेखि एक लाख २० हजार रुपैयाँसम्म ऋण दिइरहेको प्रअ सिग्देलले जानकारी दिए । ‘विद्यार्थीलाई सर्च–रिसर्च र खर्चको विधि अपनाएर व्यवसायमा संलग्न गराएका छौँ’, उनले भने, ‘यसबाट विद्यार्थीले कतिसम्मको व्यवसाय गर्न सक्छु भनेर पहिचान गर्दछन् ।” धेरै लगानी गरेर व्यवसाय गर्नुपरे बैंकिङ प्रक्रियाबाट भए पनि ऋण उपलब्ध गराउँछौँ ।” प्राविधिक शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीले पहिले रु पाँच हजार धरौटी राख्छन् । त्यही कोषमा जम्मा भएको रकमबाट विद्यालयले ऋण दिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । उक्त रकमबाट ३५ लाख रुपैयाँको लागतमा विद्यालयले तीन हजार कुखुरा, ५० बङ्गुर र २० माउ बाख्रा अट्ने खोर बनाएको छ । प्रअ सिग्देलका अनुसार ३० लाख रुपैयाँमा अर्को कोष बनाएर विद्यार्थीलाई आवश्यकतानुसार ऋण दिँदै आएको छ । प्राविधिक शिक्षाअन्तर्गत प्रयोगात्मक कक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सबै संरचना विद्यालयको आफ्नै छ । आफूसँग भएको जग्गा नपुगेपछि विद्यालयले पाँच रोपनी जग्गा भाडामा लिएको पनि उनले बताए । उनका अनुसार भाडामा लिएको जग्गामा पनि विद्यार्थीले माछा, बङ्गुर, कुखुरा तथा मौरीपालन गरिरहेका छन् । तरकारी र च्याउलगायत खेती पनि गरिरहेका छन् । विद्यालयले सञ्चालन गरेको ‘पढ्दै–कमाउँदै’ कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई कापी, कलममात्रै होइन विद्यार्थीले उत्पादन गरेको कृषिजन्य सामग्री लिएर विद्यालय आउन–जान पनि सिकाएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनपछि जनज्योतिका विद्यार्थी हरेक दिन विद्यालय आउने समयमा अण्डा, मह, तरकारी, कुखुरा ल्याएर विद्यालयको कृषि तथा पशु व्यवसाय प्रवद्र्धन सेवा केन्द्रमा जम्मा गर्छन् । कुन विद्यार्थीले के ल्याए भनेर सेवा केन्द्रमा बसेका शिक्षकले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छन् । विद्यालयले बजारमा वस्तु बिक्री गरेर विद्यार्थीलाई पैसा दिन्छ । प्रअ सिग्देलका अनुसार विद्यार्थी खाली हात आउन नपाउने गरी विद्यालयले नियम बनाएको छ । विद्यालयले ३ कक्षामुनिका बालबालिकाका अभिभावकसँग कृषिमा कसरी बालबालिकालाई जोड्न सकिन्छ भनेर अन्तक्र्रिया गर्छ भने ४ देखि १२ कक्षासम्म प्रत्येक कक्षामा ४० जनाका दरले विद्यार्थीलाई कृषि विषय पढाइन्छ । जनज्योतिले ल्याएको ‘पढ्दै, कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई सरकारले गत वर्ष मात्रै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । जनज्योतिले त्यसअघि नै कार्यान्वनमा ल्याइसकेको थियो । विद्यालयमा दुई सय ५० विद्यार्थी १८ महिनेदेखि तीन वर्षे कृषि तथा भेटेनरी जेटिए अध्ययन गर्दैछन् । यस वर्ष एक सय ६० भर्ना हुँदैछन् । ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको छ । पहिलो चरणमा कर्णाली प्रदेश सरकारले विद्यालयलाई ५० लाख दिएको थियो । सोही रकमबाट विद्यालयले अध्ययनसँगै कृषि, पशुपालन र सीप विकासमा विद्यार्थीलाई केन्द्रित ग¥यो । देशका विभिन्न ठाउँबाट कृषि अध्ययन गर्ने जनज्योतिमा अवलोकनका लागि आउने गर्छन् । पैसा नभएर पढ्न नसकेका विद्यार्थीले पनि पढ्न पाइरहेका छन् । अहिले विद्यालयले जङ्गलमा खेर जाने थाकलका पातबाट विद्यार्थीलाई टोपी र झोला बनाउने तालिम दिन थालिएको छ । विभिन्न व्यक्ति र सङ्घ संस्थाको सहयोगमा विद्यालयले विद्यार्थीलाई यो सीप सिकाएको हो । अहिले विदेशबाट नौँ लाख झोला र टोपीको माग आएको छ । त्यहीँ परिपूर्ति गर्नका लागि विद्यालयले तालिमलाई निरन्तरता दिएको छ । त्योसँगै विद्यालयले चुरापोते, चप्पललगायत सीपमूलक तालिम सञ्चालनमा ल्याएको सो विद्यालयका प्रअ सिग्देल बताए । ‘सर्टिफिकेट भएर मात्र केही हुनेवाला छैन, सीपको विकास नै महत्वपूर्ण शिक्षा हो’, उनले भने, ‘अहिले हाम्रा विद्यार्थी पढ्दै कमाउँदै छन्, यसबाट समुदायको पनि विकास भएको छ ।’ अहिले विद्यालयमा अध्ययनरत एक हजार दुई सय ९७ विद्यार्थी कुनै न कुनै माध्यमबाट कृषि तथा पशुपालनमा जोडिएका छन् । कुनाथरी गाउँका प्रत्येक कुना–कुनामा लोकल कुखुराका चल्ला वितरण गर्ने र मौरीपालनको तालिम चलाएर गाउँलाई नै मौरी हबको रूपमा विकास गर्ने विद्यालयको योजना छ । रासस

काठमाडौं । सरकार र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै आन्दोलरत प्रा डा गोविन्द केसीबीच १० बुँदे सहमति भएको छ । शनिबार साँझ सरकारद्वारा गठित वार्ता टोलीका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा गणेशप्रसाद पाण्डेय र प्रा डा केसीबीच १० बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सहमतिअनुसार शनिबारदेखि नै प्राडा केसीले अनशन अन्त्य गरेका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका कुरुवा कैलालीका सरिता चौधरीको हातबाट जुस पिएर अनशन तोडे । सहमतिअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि देशभरिका सरकारी अस्पतालमा कम्तीमा हाल सञ्चालनमा रहेका श्यया सङ्ख्याअनुसार दरबन्दी कायम गर्ने, कैलालीको गेटास्थित मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दफा १८ मा स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने व्यवस्था रहेको र अब उप्रान्त नियुक्ति वा मनोनयन हुने व्यक्तिको स्वार्थको द्वन्द्व लागि गाह्रो नहुने कानुनी व्यवस्था थप गर्न संशोधनसम्बन्धी मस्यौदा तयारी गरी सरकारले आगामी संसद्को अधिवेशनमा पेश गर्नुपर्ने छ । प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको लागि मापदण्ड बनाइ पारदर्शी ढङ्गले गर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४७ बमोजिम चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थामा रुपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक विषयमा ठोस रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई लेखी पठाउने सहमति भएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको काम भइरहेकोले शीघ्र स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र निःशुल्क स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट आगामी आवदेखि आयोगका नाममा विनियोजन गर्ने, जलवायु सङ्कटका कारण उत्पन्न हुने जटिलता न्यूनीकरणका लागि तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न तथा दीर्घकालीन नेपाललाई निर्धारित लक्ष्य बमोजिम जिरो नेट कार्बन देश बनाउनका लागि स्वच्छ ऊर्जामा आधारित प्रविधिलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ । सहमति पत्रमा सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाको कार्यन्वयन सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा अन्य सम्बद्ध निकायले कार्ययोजना बनाइ तत्काल कार्यान्वयनको प्रक्रियामाम लैजाने र सहमति अनुमोदनका लागि सहमति भए पश्चात सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने उल्लेख छ । स्वास्थ्य सुधारका विभिन्न माग राखी प्रा डा केसी कैलालीको धनगढीमा अनशन सुरु गर्नुभएको थियो । उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि यहीँ बिहीबार (असोज ६) गते उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । उनले १३औँ दिनमा अनशन तोडेका हुन् ।