सेवा : शिक्षा

सुरुङ्गा । तापक्रममा अत्यधिक वृद्धि भएर गर्मी बढेपछि झापाका दुई स्थानीय तहमा विद्यालय बन्द गरिएका छन् । गर्मी बढेसँगै मेचीनगर नगरपालिका र कचनकवल गाउँपालिकाले पालिकाभित्र सञ्चालित विद्यालयमा बिदा गर्न सूचना जारी गरेका हुन् । मेचीनगरका शिक्षा शाखा प्रमुख होमनाथ भण्डारीले सूचना जारी गर्दै आगामी बर्खे विदाबाट कट्टा हुने गरी विद्यालयमा बिदा दिन अनुरोध गरेको बताए । अत्यधिक गर्मीका कारण विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा समेत असर पर्न थालेकाले मेचीनगरभित्र सञ्चालित सबै सामुदायिक, संस्थागत तथा धार्मिक विद्यालयमा बिदा दिन सूचनामा भनिएको छ । कचनकवलका सामुदायिक विद्यालयमा पाँचदिन बिदा दिइएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिराकुमारी यादवले गर्मीका कारण पठनपाठनमा समस्या आएकाले पाँच दिन विद्यालय बिदा गरिएको जानकारी दिए । यही जेठ १८ देखि २२ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको यादवले बताउनुभयो । हाल दिइएको बिदा बर्खे बिदामा मिलान गरिनेछ । एक सातायता झापाको तापक्रम ३९ डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ । सूर्योदयसँगै तापक्रम २९ डिग्री सेल्सियस हुने गरेको छ । रासस

काठमाडौं । स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग गर्दै ‘टेलिस्कोप’ बनाउने तीन दिने कार्यशाला छाउनीस्थित श्री पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयमा सम्पन्न भएको छ । इन्टरनेशनल एष्ट्रोनोमिकल युनियनअन्तर्गत अफिस अफ एष्ट्रोनोमी फर नेपाल, इन्टर–युनिभर्सिटी सेन्टर फर एष्ट्रोनोमी एन्ड एष्ट्रोफिजिक्स, भारत तथा पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयको समन्वयमा कार्यशाला सम्पन्न भएको हो । इन्टरनेशनल एष्ट्रोनोमिकल युनियनका नेपाल र भारतका राष्ट्रिय जनसम्पर्कीय संयोजकको सक्रियता एवं नेपाल एष्ट्रोनोमिकल सोसाइटी (नासो) को आयोजनामा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर सो अवसरमा टेलिस्कोप बनाइएको हो । कार्यशालाका सहभागीले बनाएको पाँच इन्चको रिफ्लेक्टर टेलिस्कोप नेपालमा पहिलो पटक बनेको आयोजक नासोका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले जानकारी दिए । उपत्यकाभित्र एवं बाहिरका सात विद्यालयका विज्ञान शिक्षक एवं विद्यार्थी गरी जम्मा २१  सहभागी  कार्यशालामा इन्टर–युनिभर्सिटी सेन्टर फर एष्ट्रोनोमी एण्ड एष्ट्रोफिजिक्स, भारतका कार्यक्रम अधिकृत समिर धुर्देले प्रशिक्षण दिएका थिए । कार्यशालामा सहभागीले परावर्ती टेलिस्कोप (रिफ्लेक्टिङ  टेलिस्कोप) र आवर्ती टेलिस्कोप (रिफ्राक्टिङ टेलिस्कोप) बनाउन प्रशिक्षण लिएका थिए । कार्यशालामा शिक्षकले टेलिस्कोपका बारेमा सैद्धान्तिक अवधारणालाई अभ्यासमा उतार्दै वास्तविक टेलिस्कोप बनाउन सिकेका छन् । सहभागीले पिभिसी पाइप, किल्ला, प्लाई तथा अन्य स्थानीय सामग्रीका साथै भारतबाट ल्याइएको लेन्स तथा ऐना प्रयोग गरी पाँच आवर्ती टेलिस्कोप र तीन रावर्ती टेलिस्कोप बनाएका छन् । ’यस प्रकारको कार्यशाला शिक्षकका लागि उति नै अपरिहार्य छ, जति विद्यार्थीका लागि आवश्यक छ, कक्षामा सिकाउने शिक्षकलाई पनि प्रयोगात्मक ज्ञानको कमी छ, तीन दिनभित्र उनीहरुले निकै मेहनत र परिश्रम गरेर टेलिस्कोप बनाउन सिक्नुभएको छ’, इन्टरनेशनल एष्ट्रोनोमिकल युनियनको नेपालका लागि अर्का जनसम्पर्क संयोजक तथा नासोका परियोजना संयोजक मनिषाद्वाले भनिन् । कार्यशालामा कक्षा–४ देखि कक्षा–१२ सम्म पढाउने शिक्षकको सहभागिता थियो । पाठ्यक्रममा भएको सैद्धान्तिक कुरालाई अभ्यास गरी नेपालकै लागि पहिलो रिफ्लेक्टिङ टेलिस्कोप बनाउन पाउँदा निकै हर्षित भएका छन् । यस प्रकारका कार्यशाला हरेक विद्यालयमा हुनुपर्ने र त्यसका लागि स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सेलिब्रेसन कोएड विद्यालयका विज्ञान शिक्षक मनिराम राईले बताए । रासस

काठमाडौं । गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा विश्विद्यालयको स्वायत्ततासँग बाझिने कार्यक्रम राखेका छन्। विश्वविद्यालयहरु आफ्नो छुट्टै ऐनबाट सञ्चालन हुने स्वायत्त संस्था भएकोमा बजेटमा भने शैक्षिक क्यालेन्डर, मूल्यांकन लगायतका विषयहरु विश्विद्यालय अनुदान आयोगले गर्ने भनेर विश्वविद्यालयहरुको स्वायत्ततासँग बाझिनेगरी कार्यक्रम राखेकाे पाइएकाे छ । बजेटको बुँदा नम्बर २१५ मा लेखिएको ‘विश्वविद्यालय अनुदान अयोगबाट कडाईका साथ अनुगमन गरी विश्वविद्यालयको वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर पालना गराइने’ विषय विश्वविद्यालय ऐन तथा विश्वविद्यालयकै स्वायत्ततासँग बाझिने देखिएको छ । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले बजेटमा विश्वविद्यालयलाई नियमन गर्नेगरी अनुदान आयोगलाई जिम्मेवारी दिन खोजिएको विषय नमिल्दो भएको बताए । साथै, आयोगमा उनी आँफूले पनि काम गरेको आधारमा त्यस्तो अभ्यास कार्यान्वन हुन नसकेको बताए । ‘म आँफै अनुदान आयोगमा बसेर हेरेँ, अनुदान आयोगले दिएको निर्देशन विश्विद्यालयहरुले कार्यान्वयन गर्छन भन्ने नहँुदो रहेछ’, उनले भने, ‘विश्वविद्यालय स्वायत्त छन्, त्यसोहुँदा विश्विद्यालयले आफ्नो निर्णय गर्छन् ।’ विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर अनुदान आयोगले बनाउन नमिल्ने उनको डा. कोइरालाको भनाइ छ । ‘क्यालेन्डर सबै विश्विद्यालयमा अनुदान आयोगले बनाइदिने हो की, विश्वविद्यालय आँफैले बनाउने हो ? प्रश्न त्यहाँनेर आउँछ’, उनले भने, ‘स्वायत्त पनि भन्ने अधिकार पनि नदिने भन्ने हुन्छ ।’ सबै विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था हुने व्यवस्था विश्वविद्यालयहरुको ऐनमा गरिएको छ । तर, सो व्यवस्था विपरित विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने नाममा बजेटमा गलत अभ्यास गर्न खोजेको प्रस्ट देखिन्छ । अनुदान आयोग विश्वविद्यालयहरुको नियामक निकाय होइन, तर, बजेटले आयोगलाई सो दिशामा विकास गर्नेगरी कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा आवश्यकताको आधारमा भन्दापनि ‘विश्वविद्यालयहरुको शैक्षिक नतिजा, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, स्रोत साधनको परिचालन लगायतका मापदण्डको आधारमा विश्वविद्यालयलाई अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ व्यवस्था गरिएको छ । नेपालका लगभग सबैजसो विश्वविद्यालयहरुमा समस्या देखिएको छ । विश्वविद्यालयका समस्याहरु मुलतः त्यसको कानुनी र संरचनात्मक कारणले देखिएका छन् ती समस्याहरुलाई समाधान नगरी आयोगबाट नियन्त्रण विषय वैज्ञानिक देखिँदैन । शिक्षाविद् कोइरालाले विश्वविद्यालयको गुणस्तरका लागि मानक बनाइदिने हो की यसै हुनुपर्छ भनेर भन्ने हो भनेर प्रश्न गर्छन् । ‘बजेटले गुणस्तरको कुराकानी गरेको छ, गुणस्तरको मानक बनाइदिने हो की ?, यसै गर्न पर्छ भनेर भन्ने हो अथवा मानक बनाइदिने हो ? प्रश्न यहाँनेर हुन्छ ?’, कोइरालाले भने । गुणस्तरीय शिक्षा भनेको हरेक विद्यार्थी अनुसन्धान गर्नसक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिसँग जोडिन सक्ने, विषयवस्तुको संस्लेषण तथा विश्लेषण गर्नसक्ने बन्ने विषयबाट मापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । दलका विद्यार्थीहरुको बर्चस्व भएको विश्विद्यालयमा सरकारले निर्णय गर्ने वित्तिकै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने समेत प्रश्न रहेको कोइराला बताउँछन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई स्वायत्त संस्था बनाउने विषयमा कल्पना गरिएको तर बजेटले विश्वविद्यालयहरुमाथि नियन्त्रण र मूल्यांकन गर्नेगरी कार्यक्रम अगाडि सारेको कोइरालाको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिलेको सिमित जनशक्ति भएको आयोगले विश्वविद्यालयहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने हैसियत राख्दैन । ‘आयोग नियमनकारी निकाय हुनसक्छ, तर आदेशकारी निकाय हुनसक्दैन, तर, अहिलेको बजेटले के गर्यो भने मूल्यांकन गर्ने पनि उसैको जिम्मा भनेर भन्दियो’, कोइरालाले भने, ‘मूल्यांकन गर्न सक्ला ? विश्वविद्यालयका २०/३० जना कर्मचारीले सबैलाई नियमन गर्न सक्ला ? एउटा क्यु ए दिनको लागि त कति समय लगाउँछन् ।’ आयोगका कर्मचारीहरुले प्राध्यापकहरुको कक्षा हेर्नसक्ने हैसियत नराख्ने भन्दै विश्वविद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्ने विषयमा चिन्तन गर्ने भन्दा पनि आफूहरुले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने धारणाबाट बजेटमा सो विषय समावेश गरिएको हुनसक्ने कोइरालाको तर्क छ । शिक्षा मन्त्रालयले जसले पैसा दिन्छ त्यसले नियन्त्रण गर्छ भन्ने चिन्तन बोक्दै आएको र सो चिन्तनअनुसार बजेटमा कार्यक्रम अभिव्यक्त भएको हुनसक्ने उनले बताए । बजेटमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार विश्वविद्यालय नचल्ने उनी बताउँछन् । ‘विश्वविद्यालय त त्यसरी चल्दैन, विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था हुनेछ भनेर प्रत्येक विश्वविद्यालयको ऐनमा छ, विश्वविद्यालय त आफ्नो नियमअनुसार चल्छ’, उनले भने । विश्वविद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने सरकारले लक्ष्य लिने हो विश्वविद्यालयहरुकै पुनःसंरचना तथा विश्वविविद्यालय ऐनकै परिमार्जन गर्ने तर्कमा शिक्षाविद् कोइराला आफ्नो सहमति भएको बताउँछन् । पाठ्यक्रम निर्माण, अध्ययन अध्यापन प्रकृया लगायतका धेरै विषयमा रुपान्तरण आवश्यक भएको र विश्वविद्यालयहरुबीचमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै अनुसन्धान केन्द्रमा लगानी गर्नेभन्दा पनि अनुसन्धानलाई संस्कृतिको रुपमा विकास गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।