बीमा नहुँदा थप मर्कामा परे ध्रुव थापा
काठमाडौं । गत भदौमा भएको जेजनी आन्दोलनले नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापालाई अत्यधिक पीडा दियो । उनले आफ्नो जीवनभरको कमाइ गुमाउनुपर्याे । जेनजी आन्दोलनको क्रममा थापाको पोखरास्थित कर्पोरेट भवन, गाडीको शोरुम र निवाससहित सम्पूर्ण भौतिक संरचनामा आगजनी तथा तोडफोड गर्दा करिब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो । तर, यो भौतिक क्षतिभन्दा पनि ठूलो पीडा उनलाई बीमा नहुँदा भएको छ । थापाले भने, ‘मेरो कर्पोरेट बिल्डिङ, शोरुम, बस्ने घर सबै जल्यो । बीमा नै नभएका कारण सम्पूर्ण क्षति आफैले बेहोर्नुपरेको छ । सबै कुराहरू आफैले फेरि उठाउनुपर्ने भयो ।’ थापाका लागि बीमाको महत्त्व एउटा पीडादायी पाठ बनेको छ । उनले पहिले बैंकको ऋण लिँदा बीमा गरेका थिए । तर बीचमा ऋण अन्त सार्दा वा पुरानो ऋण चुक्ता हुँदा नयाँ भवन र सम्पत्तिको बीमा नवीकरण गरेनन् । उनले भने, ‘सुरुमा बैंकको लोन हुँदा बीमा गरिएको थियो । तर बीचमा घरसम्बन्धी लोन छुट्याएर अन्यत्र डाइभर्ट गरियो । त्यसपछि बैंकसँग प्रत्यक्ष लोन नहुँदा पुरानो घरको लोनको आधारमा गरिएको थोरै रकमको बीमा मात्रै निरन्तर रहेछ । नयाँ संरचनाअनुसार बीमा अपडेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यसबेला ध्यानमै आएन ।’ थापाको शोरुममा रहेका छ वटा गाडीको भने बीमा थियो । जसको क्षतिपूर्ति करिब १.५ देखि २ करोड रुपैयाँसम्म पाउन सकिने अनुमान छ । उनका दाजु विन्दुकुमार थापाको पनि सोही क्रममा करिब ६० करोड रुपैयाँको क्षति भएको थियो । दाजुको व्यवसायमा आंशिक बीमा भएकाले २० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । अहिले ध्रुव थापा आफ्नो ५ जनाको परिवारसहित पोखरामै भाडा तिरेर अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका छन् । गाडी, रियल स्टेट र होटल व्यवसायमा संलग्न उनले जेनजी आन्दोलनले पुर्याएको क्षतिबाट तंग्रिदै व्यवसायलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेका छन् । ‘गर्नुपर्ने रहेछ, गरिएन’ अहिले भोगिरहेको पीडापछि थापाले बीमाको महत्व राम्ररी बुझेका छन् । उनले भने, ‘रेकर्ड हेर्दा अब गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने स्पष्ट भयो । धेरैतिर हेर्नुपर्दा कुन ठाउँमा के थियो, के थिएन वा थप्नुपर्ने थियो भन्ने कुरा दिमागमै आएन । त्यतिबेला कुनै किसिमको थ्रेट छ भन्ने अनुभूति पनि भएन, राजनीतिमा लागिएको होस् वा नलागिएको त्यस्तो जोखिम कहिल्यै महसुस भएन ।’ ‘यो विषय खासै नोटिसमै आएन । तर घटना भइसकेपछि भने सबै कभरेज हुने गरी बीमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा अब बुझेका छु,’ उनले थपे । असुरक्षाले लगानीमा दुविधा थापाको पीडा केवल व्यक्तिगत क्षतिमा मात्र सीमित छैन, यसले नेपालको वर्तमान लगानीमैत्री वातावरणमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । उनले अहिले नयाँ लगानी गर्ने कुनै योजना नभएको र भइरहेका व्यवसायलाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिलेको तरल र अनिश्चित राजनीतिक अवस्थामा नयाँ लगानी गर्ने कुनै आधार छैन । सुधार नआउन्जेलसम्म नयाँ इन्भेस्टमेन्ट सम्भव छैन । अहिले त सबैको ध्यान भएको लगानीलाई कसरी जोगाउने र टिकाइराख्ने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित छ । ’ उनका अनुसार जबसम्म शान्ति–सुरक्षा र स्थायित्व बहाल हुँदैन, तबसम्म थप लगानीको वातावरण बन्दैन । किनभने अहिलेको अवस्था कतिखेर के हुन्छ भन्ने अझै पनि निश्चित छैन । उनले यसपालिको आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाई नै लक्षित गरी आक्रमण गरेकोमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन आठ–दश वर्षको अन्तरालमा हुने गर्छन् । तर पहिले निजी क्षेत्रमाथि यसरी प्रत्यक्ष आक्रमण भएको अनुभव थिएन । अहिले भने सरकारी तहदेखि नै निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरी आक्रमण भएको जस्तो देखियो । यसले व्यवसायीहरूमा गहिरो चोट पुर्याएको छ र निजी क्षेत्रलाई निकै हतोत्साहित बनाएको छ ।’ थापाले आफू राजनीतिक व्यक्ति नभएर पनि टार्गेटमा आफै परेकोमा दुखेसो पोखे । उनले भने, ‘अहिलेको अवस्था यस्तो देखियो कि मान्छेलाई ज्यान जोगाउनसमेत गाह्रो छ । व्यापारी-व्यवसायीहरूलाई कमाइरहेको छ भनेर ताकेर बस्ने । यसलाई ठिक पार्नुपर्छ भन्ने मानसिकता समाजमै विकसित भएको जस्तो लाग्यो । हामी न त राजनीतिमा संलग्न छौं, न कुनै गतिविधिमा ।’ उनका अनुसार आफू सधैं नेपालमै अवसर देख्ने र बाहिर जानुहुँदैन भन्ने विचार राख्ने व्यक्ति भए पनि अहिलेको परिस्थितिले उनलाई केही सोच्न नसक्ने अवस्थामा ल्याइदिएको छ । ‘नेपाल छोडेर बाहिर गएर व्यवसाय गर्ने सोच मेरो कहिल्यै थिएन । नेपालमै पर्याप्त अवसर छन् । यहीँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास हो । र म अरूलाई पनि यही सन्देश दिँदै आएको व्यक्ति हुँ । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा म केही सोच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छु, ’ थापाले भने । बीमाको महत्वलाई नजरअन्दाज गर्दा कस्तो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने सबै व्यवसायीका लागि यो एउटा अत्यावश्यक पाठ पनि हो । थापा अहिले पनि व्यवसायलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा छन् । तर उनको मनमा भविष्यप्रतिको डर र अन्योल भने कायमै छ ।
पाँच महिनामा जीवन बीमकको व्यवसाय ७६ अर्बमाथि, अग्रस्थानमा नेपाल लाइफ
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महिना अर्थात (मंसिर) सम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले ७६ अर्ब माथि कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आइतबार (आज) सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कम्पनीहरूले १ करोड १५ लाख ३९ हजार १९५ वटा बीमा पोलिसी बिक्री गरी कुल ७६ अर्ब ९० करोड ५७ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका हुन् । सञ्चालनमा रहेका १४ जीवन बीमा कम्पनीहरूले मंसिर महिनामा मात्रै ३ लाख ५६ हजार २६५ बीमालेख जारी गरी १४ अर्ब ६८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । पाँच महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै व्यवसाय आर्जन गर्नेमा नेपाल लाइफ अगाडि रहेको छ । नेपाल लाइफले मंसिरसम्ममा १७ लाख ९० हजार ८५ वटा बीमालेख जारी गरेर २१ अर्ब ३७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । दोस्रोमा नेसनल लाइफ इन्स्यारेन्सले १३ लाख ४५ हजार ७८८ वटा बीमालेख जारी गरी कुल ९ अर्ब २७ करोड २ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । तेस्रोमा एलआइसी नेपालले ४ हजार ९०६ वटा पोलिसी जारी गरेर ८ अर्ब १८ करोड २ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । हिमालयन लाइफले ६ अर्ब ९२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले ५ अर्ब ५७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफले ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । त्यस्तै, एशियन लाइफले ३ अर्ब ७५ करोड १७ लाख रुपैयाँ, सिटिजन लाइफले ३ अर्ब २३ करोड २५ लाख रुपैयाँ, सानिमा रिलाइनस लाइफले २ अर्ब ८० करोड ५२ लाख रुपैयाँ, मेट लाइफले २ अर्ब ६३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले २ अर्ब ३४ करोड २० लाख रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले २ अर्ब २२ करोड १८ लाख रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफले १ अर्ब ६४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।
१९ बीमा कम्पनीको वित्तीय विवरण स्वीकृत, समयमै साधारण सभा आह्वानको बाटो खुल्यो
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले १९ वटा बीमा कम्पनीहरूको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको छ । प्राधिकरणले १० वटा जीवन बीमा कम्पनी, ६ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ३ वटा लघु बीमा कम्पनी गरी कूल १९ वटा बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको हो । बीमा ऐन, २०७९ मा बीमकले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वासलात र नाफा नोक्सानको विवरण तयार गरी अर्को आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्र तोकिएको ढाँचामा प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम ३७ मध्ये १९ बीमा कम्पनीहरूबाट पेश भएको त वित्तीय विवरण प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको छ । यी बीमा कम्पनीहरूले नियामकबाट स्वीकृति पाएसँगै समयमै साधारणसभा आह्वान गर्ने बाटो खुलेको छ । वित्तीय विवरण स्वीकृत भएका बीमा कम्पनीहरूमध्ये १० जीवन बीमक कम्पनीहरू छन् । जसमा सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, सानिमा रिलायन्स लाइफ इस्योरेन्स, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स र एलआईसी (नेपाल) रहेका छन् । यसैगरी, निर्जीवन वीमातर्फ आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी र एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको आव २०८१/८२ को वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको छ । यस्तै, लघुबीमातर्फ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको पनि वित्तीय विवरण प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको छ । प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र लिएका जीवन बीमा कम्पनी १४ वटा, निर्जीवन बीमा कम्पनी १४ वटा, लघु बीमा कम्पनी ७ वटा र पुनर्बीमा कम्पनी २ वटा गरी जम्मा ३७ वटा बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । बीमा ऐन, २०७९ को दफा ८७ को प्रावधानअनुसार बीमकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र वार्षिक लेखापरीक्षण गरिसक्नुपर्छ । सो समयमै लेखापरीक्षण गराउन नसक्ने बीमकले कारण खुलाई लेखापरीक्षण अवधि थपको लागि समय मागेको अवस्थामा प्राधिकरणले २ महिना थपिदिन सक्ने व्यवस्था छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार बीमा कम्पनीहरूले मंसिर मसान्तसम्ममा लेखापरीक्षण गरी सक्नुपर्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ अनुसार हरेक पब्लिक कम्पनीले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना अर्थात् पुस मसान्तभित्र साधारणसभा गर्नुपर्ने मा व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार साधारणसभा सम्पन्न गर्न नसकेमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितो पत्र बोर्ड, आन्तरिक राजश्व कार्यालय र नेपाल बीमा प्राधिकरणमा जरिवाना तिर्नुपर्छ । बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ मा तोकिएको समयमा प्रतिवेदन पेस नगरेमा म्याद नाघेको एक हप्तासम्म दैनिक २५ हजार रुपैयाँ, दुई हप्तासम्म दैनिक छ० हजार रुपैयाँ र त्यसपछि दैनिक १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
