वित्त : बीमा

काठमाडौं । कृषकको घर–दैलोमा पुगेर बीमा सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सल्यान शाखाले सिद्धकुमाख गाउँपालिका वडा नं ५ मा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा सम्बन्धी छलफल तथा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । सिद्धकुमाख गाउँपालिका वडा नं ५ को वडा कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा कृषकलाई बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्यसहित कृषि तथा पशुपन्छी बीमाका प्रावधान, दाबी प्रक्रिया तथा यसको महत्त्वबारे विस्तृत जानकारी प्रदान गरिएको थियो । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका बिजनेस कोअर्डिनेटर सुनील श्रेष्ठले कृषकलाई प्राकृतिक जोखिम तथा आर्थिक क्षतिबाट सुरक्षित गर्न कम्पनीले देशभरका गाउँ–गाउँमा पुगेर बीमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वडा अध्यक्ष चुडामणि रेउलेले बीमाले कृषकको आर्थिक सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने बताउँदै प्राप्त जानकारीलाई टोल–टोलसम्म पुर्‍याउन आग्रह गरे । उनले आगामी दिनमा वडास्तरबाट बीमालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कृषकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । एनएलजी इन्स्योरेन्स सल्यान शाखा प्रमुख अनुराग बोहराले कार्यक्रममा सहभागी सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाहरूको स्पष्ट जवाफ दिए । उनले पछिल्ला वर्षदेखि सञ्चालन गरिएको गाउँस्तरीय बीमा अभियान सकारात्मक र प्रभावकारी बन्दै गएको बताए । कार्यक्रमकै क्रममा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा दाबी अन्तर्गत १२ जना कृषकलाई दाबी भुक्तानी वितरण गरिएको थियो। साथै, माघ १ गतेदेखि दाबी भुक्तानी अनलाइन माध्यमबाट मात्र उपलब्ध गराइने जानकारी पनि दिइएको थियो। नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको ८० प्रतिशत बीमा शुल्क अनुदान सुविधाबारे पनि कृषकलाई जानकारी गराइएको थियो। कार्यक्रममा वडा नं ५ का विभिन्न टोलबाट ४० जना कृषकको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रम सञ्चालन एनएलजी इन्स्योरेन्सका अभिकर्ता हरिबहादुर रेउलेले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा वडा सदस्य झुपलाल बोहरा, पशु प्राविधिक टिका बस्नेत र कृषि प्राविधिक तिला रेउलेलगायतको आतिथ्यता रहेको थियो । 

काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले छैठौं इमर्जिङ एसिया इन्स्योरेन्स कन्क्लेभ एण्ड अवार्ड्स २०२५ मा ‘बेस्ट स्ट्राटेजिज फर इन्स्योरेन्स कभरेज फर द इयर’ विधामा प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड प्राप्त गरेको छ । थाइल्याण्डको बैंककमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रम इन्डियन चेम्बर अफ कमर्स (आईसीसी) द्वारा आयोजना गरिएको हो । एसियाका उदाउँदा बीमा बजारहरूमा नवीनता, रणनीतिक प्रभाव, बीमा पहुँच विस्तार तथा ग्राहक–केन्द्रित पहलहरूको मूल्याङ्कन गरी प्रदान गरिने यस अवार्डलाई महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानका रूपमा लिइन्छ । यस विधामा सानिमा रिलायन्स लाईफको छनोट हुनु कम्पनीले अवलम्बन गरेको दीर्घकालीन, समावेशी तथा व्यवहारिक रणनीतिक सोचको प्रतिविम्ब भएको कम्पनीले जनाएको छ । अवार्ड ग्रहण गर्दै कम्पनीका अध्यक्ष रतनलाल केडियाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मान प्राप्त गर्नु गौरवको विषय भएको बताए । उनले यो अवार्ड कम्पनीको रणनीतिक दृष्टिकोण, टिमको समर्पण र ग्राहक–केन्द्रित सेवाको मान्यता भएको उल्लेख गरे । साथै, सानिमा रिलायन्स लाईफ सधैं बीमालाई सरल, पहुँचयोग्य र विश्वासिलो बनाउने लक्ष्यमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ । यस उपलब्धिप्रति प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डेले अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डले कम्पनीलाई नेपालमा मात्र नभई एसियाली बीमा बजारमा समेत सक्षम, रणनीतिक र भरोसायोग्य जीवन बीमा कम्पनीका रूपमा थप स्थापित गरेको बताए । उक्त कार्यक्रममा नेपालसहित भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, म्यानमार र थाइल्याण्डका बीमा क्षेत्रका वरिष्ठ प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमले एशियाली बीमा उद्योगमा सहकार्य, ज्ञान आदान–प्रदान र ग्राहक–केन्द्रित नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले डिजिटल सेवा विस्तार, दाबी प्रक्रिया सहजता, ग्राहक सम्पर्क प्रणाली सुदृढीकरण तथा दीर्घकालीन विश्वास निर्माणमार्फत आफूलाई नेपालको अग्रणी जीवन बीमा कम्पनीका रूपमा स्थापित गर्दै आएको छ । हाल कम्पनीले देशभर १६९ शाखामार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीको पूँजी पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ भने २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको छ । साथै, २० हजारभन्दा बढी अभिकर्ताहरू कम्पनीमा आबद्ध छन् ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको क्रममा सम्पत्तिको नोक्सान भएको भन्दै ३ हजार ३०३ बीमितहरूले २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बीमा दावी गरे । प्रारम्भिक मूल्याङ्कन रिपोर्टका आधारमा क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई अग्रिम भुक्तानी दिनसक्ने व्यवस्था छ ।  तर नोक्सान भएको पाँच महिना पुरा हुँदा बीमा कम्पनीहरूले जम्मा ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी नगर्दा बीमा कम्पनीहरू बीमितहरूलाई भुक्तानी गर्न असफल भइरहेको सरोकार पक्षहरूले स्वीकार गरेका छन् । पुनबीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी नगर्दा बीमा चक्र भत्किँदै गएको र बीमामा अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको भन्दै बीमा कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बीमा प्राधिकरणका अनुसार १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित २ हजार ८६३ वटा पुनर्बीमा माग गरेका छन् । त्यसमा १६ अर्ब ६२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ माग दावी रहेको छ । माग दावीमध्ये हालसम्म ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ मात्र पुनर्बीमा कम्पनीले भुक्तानी गरेको छ ।  पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा कम्पनीहरूको दावीको १८ प्रतिशत मात्र भुक्तानी गरेको छ । बीमा कम्पनीहरूले भने बीमितको मागको २२ प्रतिशत भुक्तानी गरेका छन् । पुनर्बीमा कम्पनीहरूबाट भुक्तानी नपाएपछि बीमा कम्पनीहरूले संगठित रूपमा सरकारसँग गुहार मागेका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल बीमक संघले यसै साता बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणका उच्च नेतृत्वलाई भेटेर लिखित रूपमा भुक्तानी दिलाउन पहलकदमीको माग गरेका छन् । भुक्तानीको लागि सहजीकरण माग गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणसमक्ष ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको यो पहिलो पटक भने होइन । संघका अनुसार गत साउनमा पनि उनीहरूले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए । बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमक्ष पनि आफ्नो समस्या जानकारी गराउँदै समाधानको लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । संघका अनुसार जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित १३ अर्ब र त्यसअघिको करिब रुपैयाँ पुनर्बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । गत असारअघि नै दुई पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा कम्पनीहरूलाई २ अर्ब रुपैयाँ जति भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । जसमध्ये नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ८२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र  हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । संघका अध्यक्ष एवं सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वीरेन्द्रबहादुर वैदवार क्षेत्रीले पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बीमा कम्पनीहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी नदिँदा बजारमा समस्या भएको बताए । ‘पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बीमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी समयमै नहुँदा बजारमा असहज भएको छ, पुनर्बीमाले पैसा भुक्तानी गरिदिए बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई छिटो भुक्तानी गर्नसक्ने थिए,’ उनले भने ।  पुनर्बीमाले भुक्तानी नगर्दा समग्र बजारमा समस्या देखिएकोले समाधानका लागि पहल गर्न संघले प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिएको उनले बताए ।  त्यस्तै, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) का सीईओ चंकी क्षेत्रीले पनि पुनर्बीमाबाट भुक्तानी समयमै नहुँदा आफूहरू बीमा प्राधिकरणसँग सहयोग माग गरेको बताए । पुनर्बीमा निर्देशिकामा कारोबार भएको तीन महिनाभित्र हिसाब राफसाफ गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसको पालना पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नगरेको उनको भनाइ छ । ‘राफसाफ समयमै नभएकै कारण हामी प्राधिकरणसम्म पुगेका हौं, सिस्टमअनुसार काम ग¥यो भने समस्या नै हुँदैन’ उनले भने । नेको इन्स्योरेन्सका कानुन विभाग प्रमुख एवं सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद धितालले जेनजी आन्दोलनपछि निम्तिएको ठूलो दावी भुक्तानीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी असफल भएको बताए ।  ‘दाबी त जुनसुकै बेला पर्न सक्छ, त्यसको भुक्तानी अनिवार्य हुन्छ । तर, ठूलो वा सामूहिक दाबी आउँदा पुनर्बीमकले समयमै रकम नतिर्दा बजारमै समस्या देखिएको हो,’ उनले भने । हुलदंगाको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमामा मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्थाका कारण अहिलेको समस्या आएको धितालको ठम्याइ छ । जोखिम विविधिकरण गर्नु पर्ने सिद्धान्त विपरीत नेपालमा हुलदंगाको पुनर्बीमा एउटा कम्पनीमा मात्र भएकोले अहिले समस्या आएको उनले बताए ।  बीमा कम्पनीहरूले गुनासो गरेजस्तो दाबी भुक्तानीमा गम्भीर समस्या नरहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका सीईओ सुरेन्द्र थापाले दाबी गरे । उनले भने, ‘यो विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ, हामी भुक्तानी गर्दै जानेछौं,’ विकासन्युजसँग उनले भने, ‘नियमअनुसार पाउनुपर्ने सबै दाबी फस्र्यौट गरिने र सबै बीमा कम्पनीले भुक्तानी पाउने छन् ।’  धेरै दावीहरू भुक्तानी प्रक्रियामै रहेको बताउँदै उनले भने, ‘यो ठूलो समस्या होइन, मिलेर अगाडि बढ्ने विषय हो।’ हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका कार्यकारी निर्देशक शिशिर गैरेले कम्पनीहरूले आवश्यक सबै कागजात नबुझाएको कारण दाबी भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार दुवै पक्षबीच पर्याप्त ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’ नहुँदा समस्या देखिएको हो ।  ‘बीमा कम्पनीहरूले हामीलाई दिनुपर्ने सबै डकुमेन्टेसन उपलब्ध गराएका छैनन्, भुक्तानी पाएन भन्ने कुरा आएको छ, तर उहाँहरु कोही पनि कन्सिलिएसनको लागि आउनुभएको छैन,’ उनले भने ।  कार्यकारी निर्देशक गैरेका अनुसार हालसम्म ६ वटा बीमा कम्पनी मात्र कन्सिलिएसनका लागि आएका छन् भने ८ वटा कम्पनीले अझैसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । ऐनविपरीत निर्देशन जारी हुँदा समस्या बीमा ऐनले नै नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई व्यवसाय सुरक्षित गरिदिएको छ । बीमा ऐनको दफा ८१ उपदफा (१) को (ग) मा स्वदेशमा कार्यरत बीमकले देशभित्र स्थापित पुनर्बीमकसँग प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी अनिवार्य रूपमा पुनर्बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।  तर तत्कालीन बीमा समिति (बीमा प्राधिकरण) ले २०७८ मंसिरमा एक परिपत्र जारी गर्दै बीमा कम्पनीले आफूले आर्जन गरेको बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । प्राधिकरणले जारी गरेको यो निर्देशन बीमाको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै त्यही बेला बीमा कम्पनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । दुईवटा पुर्नबीमा कम्पनी स्थापना भएपछि प्राधिकरणले दुबै पुर्नबीमा कम्पनीमा १०÷१० प्रतिशत अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । बीमकको पुनर्बीमा कम्पनी छनौटको अधिकार बीमा प्राधिकरणले खोसेकोले बजारमा समस्या भएको एक बीमा कम्पनीका अध्यक्षले बताए ।  ‘पुनर्बीमा कम्पनीको जोखिम बहन क्षमता विश्लेषण गर्ने अधिकार पनि बीमा कम्पनीलाई छैन । यस पुनर्बीमा कम्पनीले राम्रो सेवा दिएन, अर्को बीमा कम्पनीसँग सेवा लिन्छु भनेर पुनर्बीमा कम्पनी छनौटको अवसर पनि बीमा प्राधिकरणले खोसेको छ,’ उनले भने, ‘पुनर्बीमाको पैसा नदिने बीमा कम्पनीलाई पनि नियमित व्यापार दिनै पर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । त्यसको पीडा बीमा कम्पनीहरू भोग्न बाध्य भएका छन् ।’  विदेशका पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नयाँ व्यापार लिने पनि समयमा बीमा दावी भुक्तानी गरिरहेको तर नेपाली पुर्नबीमा कम्पनीहरूले नीतिगत बाध्यताको लाभ लिँदै दावी भुक्तानीमा अटेरी गर्ने गरेको बीमा कम्पनीहरूको बुझाइ छ।  बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष फत्तबहादुर केसी भने पुनर्बीमामा समस्या देखिनुमा केही हदसम्म नीतिगत समस्या रहेको बताए । ‘केही नीतिगत समस्या पनि छन् । केही नियतजन्य समस्या पनि छन्,’ उनले भने । पूर्वअध्यक्ष केसीले नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्दाको मुख्य सोच विदेशी बीमा कम्पनीसँगको निर्भरता कम गर्ने र बाहिर जाने विदेशी मुद्रालाई रोक्ने नै रहेको स्मरण गरे । स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीबाट भुक्तानी नपाएर नियामकसम्म निवेदन गर्न पुग्नु आफैमा दुःखद भएको उनको तर्क छ ।  ‘पुनर्बीमा गरेपछि नियमअनुसार दाबी परेपछि भुक्तानी दिनैपर्छ,’ केसीले भने, ‘भुक्तानीमा हुने ढिलाइले बीमा बजारलाई राम्रो गर्दैन ।’ बीमा कम्पनीहरूले पनि आवश्यक कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने र समयमै र सरल तरिकाले भुक्तानी पाउने वातावरण हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक शाम्भराज लामिछाने नीतिगत समस्याकै कारण पुनर्बीमाको दाबी भुक्तानीमा समस्या आएको कुरामा सहमत छैनन्, यद्यपि बीमा कम्पनीहरू बीचमा देखिँदै आएको विवादलाई स्वीकार्छन् ।  उनका अनुसार बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीबीचको लेनदेन एकैपटक टुंगिने प्रक्रिया होइन ।  ‘निश्चित बिजनेसमा बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीबीच एक–आपसमा हिसाब मिल्ने भए पनि यो प्रक्रिया वर्षभरि निरन्तर चलिरहने विषय हो । ‘प्रिमियम आइरहन्छ, क्लेम भुक्तानी भइरहन्छ, त्यसैले दुवैतर्फको रिकन्सिलेसन मिल्नु मुख्य कुरा हो,’ उनले भने । निर्देशक लामिछानेका अनुसाार कतिपय अवस्थामा पुनर्बीमा कम्पनीको सहमति नलिई बीमा कम्पनीले भुक्तानी गरिसकेको हुन्छ । पछि पुनर्बीमा कम्पनीले फाइल हेर्दा त्रुटि भेटिएमा भुक्तानी दिन अस्वीकार हुँदा पनि भुक्तानीमा विवाद आउँछ । यस्ता विवादहरू अर्को बिजनेसको प्रिमियम पठाउँदा हिसाबमा मिलान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।  बीमा कम्पनी र पुनर्बीमाबीचमा देखिएको भुक्तानी विवाद समाधानको लागि प्राधिकरणले मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्ने र त्यसमा लागि परेको उनले बताएका छन् ।