स्वास्थ्य उपचारमा बीमितले पाउने सुविधा कटौती, अब २५ हजारसम्मको मात्रै ओपीडी उपचार बेहोर्ने
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध नागरिकले अब बहिरंग (ओपीडी) मा उपचार गरेबापत वार्षिक २५ हजार रुपैयाँभित्रको मात्रै सेवा पाउने भएका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले सोमबार (आज) यस्तो निर्णय गरेको हो । बोर्डको व्ययभार कम गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय लिनु परेको बोर्डले जारी सूचनामा उल्लेख छ । बोर्डको यो निर्णयसँगै ओपीडीमा भएको स्वास्थ्य उपचारमा बीमितले पाउने सुविधा कटौती हुने भएको छ । बोर्डले गरेको यो निर्णय फागुन १ गतेदेखि लागू हुनेछ । यसअघि तीन हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियम तिरेर स्वास्थ्य बीमा गरेपछि एक परिवारका पाँच सदस्यले वर्षभरिमा एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा पाउने व्यवस्था थियो । बीमा नियमालीअनुसार ८ प्रकारका कडा तथा दीर्घरोगको उपचारको विषयमा भने हाल व्यवस्था भएबमोजिम नै हुने बोर्डले जनाएको छ ।
नेपाल लाइफको एमडीआरटी अचिभर्स अवार्ड–२०२६ सम्पन्न
काठमाडौं । नेपालको सर्वाधिक विश्वासिलो जीवन बीमा कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ‘एम.डी.आर.टी अचिभर्स अवार्ड–२०२६’ सम्पन्न गरेको छ। माघ १३ देखि १५ गतेसम्म पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा सन् २०२५ जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मको कार्यसम्पादनका आधारमा एम.डी.आर.टी २०२६ का लागि योग्य ठहरिएका ११० जना अभिकर्तालाई सम्मान गरिएको हो । कार्यक्रमको उद्घाटन पानसमा दीप प्रज्वलन गरी कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रवीणरमण पराजुलीले गरेका थिए । उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कम्पनीका सञ्चालक कमलेशकुमार अग्रवालले अन्तर्राष्ट्रिय एम.डी.आर.टी मापदण्ड पूरा गरी सम्मानित हुन सफल अभिकर्ताहरूलाई बधाई दिँदै आगामी दिनका लागि शुभकामना व्यक्त गरे । उनले एम.डी.आर.टीमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र असल अभ्याससँग साक्षात्कार हुने अवसरले नेपालमा बीमा क्षेत्रको नीति निर्माण र व्यावसायिक उन्नयनमा समेत योगदान पुग्ने बताए । स्वागत मन्तव्यमा सीईओ पराजुलीले नेपाल लाइफले बीमा बजारको करिब एक तिहाइ हिस्सा ओगटेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा बीमाको पहुँच अझ विस्तार गर्दै कम्पनीको उपस्थितिलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । तीन दिनसम्म चलेको समारोहमा सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमको समेत आयोजना गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले खारेज गर्यो बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष ओझाको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझाको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यसअघि गत भदौ २३ मा जारी गरेको अल्पकालीन खारेज गरिदिएको हो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै अब ओझा प्राधिकरण फर्किने बाटो बन्द भएको छ । सरकारले छानविन समितिलाई दिएको कार्यदिशा नै कानुन बमोजिम नभएको भन्ने निवदेन भन्ने जिकिर सो प्रश्न निवदेनको अन्तिम किनारा हुँदाका बखत निरूपरण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकोले सो समितको प्रतिवेदनबमोजिम भएको निर्णय र कामकारवाही रोक लगाउनेगरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । सर्वोच्चद्वारा जारी पत्रमा भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले सो छानविन समितिलाई दिएको कार्यादेश नै कानून बमोजिम नभएको भन्न निवेदन जिकिर भएतापनि सो प्रश्न प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदाका बखत निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल सो समितिको प्रतिवेदन बमोजिम भए गरेको निर्णय र काम कारवाही रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु उचित देखिएन । तसर्थ यस अदालतबाट मिति २०८२/०५/२३ मा जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु परेन। कानून बमोजिम गर्नू ।’ २०८१ फागुन १२ गते बसेको बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । नियुक्ति भएदेखि नै उनी विवादित बन्न पुगेका थिए । योग्यता नै नपुगी झुटो कागजात पेश गरेर अध्यक्ष बनेको भन्दै उनीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । २०८२ असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो । छानबिन समिति गठन भएसँगै अध्यक्ष ओझा स्वतः पदमुक्त भएका थिए ।
