विकास वहस

कुनै बेला नेपालमा मलमा सपिङ गर्ने अभ्यास व्याप्त थियो । लगानीकर्तालाई सपिङ मलमै लगानी बढाउनु पर्छ भन्ने हुटहुटी थियो । धेरैले काठमाडौंमा सपिङ मलहरू खोले । मानिसहरु किनमोल गर्न होस् वा सपिङ मलको सौन्दर्यता हेर्नकै लागि भएपनि एक पटक सपिङ मलमा पुगेकै हुन्थे । तर, पछिल्लो समय भने सपिङ मलप्रतिको त्यो ‘क्रेज’ खासै देखिँदैन । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसपछि देशको अर्थतन्त्र सही दिशमा छैन । अहिले खासगरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको असरले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिरहेको छ । त्यसले पनि विभिन्न क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनाएको छ । मलहरूमा पनि पहिलेको जस्तो व्यापार नहुँदा व्यपारीहरू समस्यामा छन् । पछिल्लो समय मल भित्रको व्यापारको अवस्था र व्यापारीहरूको मनोविज्ञान लगायतका विषयमा काठमाडौं मल संघ फोरमका संयोजक तथा सिभिल मल व्यापार संघका अध्यक्ष रत्न बहादुर घिमिरेसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । पछिल्लो समय मलहरूमा व्यापार कस्तो छ ? २०७२ सालको भूकम्पपछि मलमात्र नभई व्यापारिक अवस्था धरासयी नै थियो । बिस्तारै रिकभर हुँदै आएको अवस्थामा कोभिड–१९ सुरू भयो । कोभिड सुरू भएपछि व्यापार तहसनहस नै भयो । लकडाउनमा मल पनि बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । अहिलेको अवस्थामा मल भित्रको व्यापारमा सुधार हुँदै गएको छ । व्यापारिक वातावरण सहज बन्दै गएको छ । मानिसको उपस्थिति पनि बढेको देखिन्छ । तपाईंले व्यापारमा सुधार भइरहेको छ भनिरहँदा अधिकांश व्यापारीहरूले व्यापार हुनै छाड्यो, ग्राहक पनि आउँदैन भन्नुहुन्छ, कतिपय व्यापारीहरुले त ब्यापार नै छोडे भन्ने विषय पनि आइरहेको छ नी ? नेपालको अर्थतन्त्र नै अहिले चलायमान छैन । त्यसैले स्वतः रूपमा मलमा मात्र नभएर अन्य ठाउँमा पनि व्यापारको कमी नै भएको पाइन्छ । सपिङ मलहरूमा एकै छानामुनि सम्पूर्ण आवश्यकताहरूको परिपूर्ति, ब्रान्डको उपस्थिति, पार्किङको सुविधा लगायत लिफ्ट, सफा ट्वाइलेट, सफा वातावरण जस्ता सुविधाले सर्वसाधारणहरू पैसा बढी नै तिरेर भए पनि मानिसहरू मलमा सपिङको लागि आउने हो । एकै छानामुनि सपिङ गर्दा हुने समय बचतले पनि सपिङ मल तथा कम्पलेक्सहरुले नयाँ नयाँ ग्राहकहरू आफूतिर तानिरहेका छन् । सपिङ मलमा कारोबार गर्न व्यापारीलाई पनि निकै सहज हुन्छ । अहिले मान्छेको आयस्रोत कमी भएको कारणले गर्दा पनि मलभित्र मान्छेको आवागमनमा कमी भएको देखिन्छ । सबै क्षेत्रमा कमी कमजोरीहरू छन् । मान्छेमा खुलेरै खर्च गरौं भन्ने अवस्था छैन । अर्थतन्त्र नै धरसायी बन्दै गएको सञ्चार माध्यममा सुनिन्छ । यस्तो अवस्थामा व्यापारमा केही हदसम्म कमी आएको स्वाभाविक मान्नु पर्छ । पानी, बत्ती, सरसफाई, सुरक्षा लगायत व्यवस्थित सुविधाले गर्दा मल कल्चर फस्टाउँदै गएको अनुभव मैले गरेको छु । सामान आयातको अवस्था कस्तो छ, सहज–असहज कस्तो महसुस गरिहरनु भएको छ ? व्यापारीहरुले सामान विशेष गरी चीनबाट ल्याउनु हुन्छ । माग गरेको सामान चीनको केरुङ नाकामा थन्किएर बसको छ । मेरै सामान ६ महिनादेखि नाकामै थन्किएको छ । सामान भन्सारमा थन्किएर बस्दा व्यापारी मर्कामा छन् । नेपाल भित्रिनु पर्ने कन्टेनर भित्रिएका छैनन् । मुस्किलले दिनमा सो नाकाबाट १० वटा गाडीमात्र नेपाल भित्रिन्छन् । दिनमा नै ५० वटा गाडी नेपाल भित्रिँदा पनि सामान नपुग्ने अवस्था छ । सामानको आयातमा एकदमै समस्या भइरहेको छ । उत्तरी नाकाबाट भित्रिने सामान नाकामा थन्किएको कारण हामी व्यपारीहरु मर्कामा छौं । दशैंका लागि व्यापारीहरुले सामान चाइनाबाट हाली सकेका छन्, बाटामै सामान छ । दसैँमा पनि सामान आउँछ कि आउँदैन त्यो निश्चित छैन । यी विषयमा हामी नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत विष्णुपुकार श्रेष्ठलाई ७ बुँदे माग बुझाउँदै व्यवसायीहरूले भूकम्पपछि नेपाली वस्तु चीन निर्यातमा समस्या भएको बताउँदै त्यसमा सहजीकरण गर्न माग गरेका पनि गरेका छौं । उहाँले पनि यो समस्याको समाधान गरी सहज वातावरणको सिर्जना गरी व्यपार व्यवसायलाई चलायमान बनाउने बताउनु भएको छ । सामानको मूल्यमा कतिको घटबढ छ ? दिनप्रतिदिन महङ्गी बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा सामानको मूल्य घट्ने कुरै भएन । हामीले बाहिरबाट सामान आयात गर्दा पनि सामानको मूल्य सधैँ उच्च भएर आउँछ । मूल्य घट्नु भन्दा पनि बढ्दो अवस्थामा नै देखिन्छ । आयातमा समस्या भएकै कारण मल भित्रका सामानको मूल्य पनि बढेको हो ? आयातमा समस्या हुँदा मलमा सामानको भाउ बढ्ने अन्त नबढ्ने भन्ने हुँदैन । व्यापारीले बैंकबाट ऋण ल्याएर व्यापार सञ्चालन गरेका हुन्छन् । आयात गरेका समान आउन ढिलो हुन्छ । यता बैंकको व्याज बढी रहेको हुन्छ । मलमामात्र सामानको भाउ महँगिने अन्त चाहिँ नमङ्गिने भने हुँदैन । आयातमा समस्या भएपछि सामानको बजारमा सामान कम पाउँछ । सामान कम पाए पछि मूल्य पनि स्वतः बढ्छ । सबै तिर समान भाउ बढेपछि मल भित्र पनि सामानको भाउ बढ्नु सामान्य कुरा हो । तपाईं आफै पनि सीभील मल व्यवसायी संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यो मल भित्र कस्तो कारोबार भइरहेको छ ? कोभिडको समयमा त समस्या नै थियो । कतिपय व्यपारीहरु विस्थापित भएर गए । व्यपार सञ्चालन गर्ने सक्ने व्यपारीहरुले ऋण लिएर भए पनि सामान ल्याउन छाडेनन् । उनीहरूले गरेको व्यापार देखेर चलायमान हुँदै गएको होला भन्ने छ । मल भित्रको व्यापार चौपट नै भयो भन्ने अवस्था छैन । बैंक ऋण, भाडा बुझाउन समस्या भए पनि धानी रहेको अवस्था छ । यसमा हामीले पनि केही सहजीकरण गरिदिएका छौं । पछिल्लो समय यस मल भित्रको अवस्था राम्रो छ भने ग्राहकको संख्या दिनहुँ बढ्दै आएको कारण व्यापार चलिहेको छ । मलभित्र सामान महँगो र गुणस्तर पनि पाउन छाडेपछि मलमा ग्राहकहरू आउने छोडे भन्ने बुझाइ पनि धेरैको छ नि ? मलभित्र पाउने सामानमा कुनै पनि शंका नगर्दा हुन्छ । मल भित्र वषौंदेखि व्यापार गर्दै आएका व्यपारीहरु छन् । उनीहरूलाई कस्ता खाले मान्छे मलमा आउँछन्, कस्ता सामान चाहिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रा व्यापारीहरु पोख्त हुनुहुन्छ । त्यो भएकाले गुणस्तर सामान स्वतः छ । सामानको कमी पनि मलमा छैन । व्यापार सोचे अनुसार नहुनुको कारण अर्थतन्त्रमा आएको समस्या हो । बैंकबाट प्रशस्त ऋण लिन नपाउने खुलेर कुनै व्यापार व्यवसायमा लगानी गरिहालौं भन्ने अवस्था छैन । सपिङ गर्दा पनि अड्कलेर गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यति अफ्ठ्यारो अवस्था चाहिँ आएको छैन । मल जस्तै अरू मार्केटहरू बजारमा प्रशस्त मात्रमा खुलेका छन्, मलकै सामान मार्केटमा सस्तो र गुणस्तर पाउन थालेपछि मलमा किन आउने ? समय परिवर्तनशील छ । मानिसहरू आधुनिकीकरणतर्फ लागि रहेका छन् । १३ वर्ष अघि सिभील महल सञ्चालन गर्दा नेपालमा धेरै मलहरू थिएनन् । अहिले पनि काठमाडौं भित्र करिब १२/१५ वटा मलहरू छन् । राम्रो क्वालिटीको प्रडक्ट पसलमा बेच्न पनि त्यही अनुसारको डेकुरेसनको आवश्यकता पर्छ । अन्य क्षेत्रमा पनि मल लेभलका पसलहरू खुलेका छन् । त्यसले केही न केही असर त पुर्याइ हाल्छ । त्यही पनि मल भित्रका सामान मन पराउने संख्या बढ्दो नै छ । त्यसैले मलमा मान्छेको चाप घटेको छैन । बढ्दो नै छ । अब मलको विकल्प खोज्ने समय आएको हो ? समय सापेक्ष मललाई परिमार्जन गर्दै लानुपर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, मल सकियो भन्ने अवस्था छैन । मलको भविष्य उज्वल छ । त्यही भएर त देशका विभिन्न ठाउँमा पनि धमाधम मल बनिरहेको छन् । मल मानिसको रोजाइको केन्द्रमा पर्छ । अब मलको संख्या पनि बढ्दै जान्छ । सामान्य गल्लीका पसलका व्यापरीहरु अब मलमा अपडेट भएर जाने ट्रेन्ड चाहिँ बढिरहेको छ । मलमा निर्धक्क भएर लगानी गर्दा फरक पर्दैन । मल व्यवसायीको अहिलेको समस्या चाहिँ के हो ? नेपालको आफ्नो प्रडक्ट यहाँ प्रोडक्सन छैन । र, हामीले भारत, चीन, बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड, कोरिया लगायतदेशबाट आयात गरेर समान ल्याउनु पर्ने हुन्छ । नेपालमा उत्पादन नभएपछि आउने सामान सरकारले सहजीकरण गरिदिनु पर्याे । चाइनाका केरुङ नाकामा सरकारी स्तरबाट नै सहजीकरण गरिदिनु पर्छ । त्यो भयो भने हामीलाई पनि सहजीकरण हुन्छ । सो ठाउँमा नै ३÷४ महिना सामान थन्किदा स्वतः सामानको मूल्य बढ्न जान्छ । जसले गर्दा त्यो असर उपभोक्तामा पर्छ । राज्य स्तरबाट त्यो हेर्नु पर्याे । व्यापारी स्तरबाट समय सापेक्षिक सामानहरू राम्रो, गुणस्तर फेसेनेबल ल्याउने र मूल्य पनि सही तरिकाले बेच्न सक्ने हुन पर्याे । यसो गर्नाले मलको भविष्य राम्रो हुन्छ । मल भित्र भाडा महँगो भयो भन्ने गुनासो त व्यापारीको पहिलेदेखिको नै होनी है ? टोलमा हुने पसलभन्दा मलको भाडा बढी नै छ । मलको भाडा बढी हुनुमा यहाँका सेवा सुविधाको कुराहरू पनि छन् । सरसफाइ, डेकुरेसन लगायतका सुविधा मलमा पाइन्छन् । यसले पनि भाडा बढी नै हुन्छ । वार्षिक ५ प्रतिशत मलको भाडा बढ्ने सिस्टम छ । तर, कोभिडपछि भाडा बढेको छैन । मल भित्रका व्यपारीहरुलाई पनि सक्ने सहजीकरण गर्दै आएका छौं । हामीले जुन मलमा बसेर काम गरिरहेका छौं । त्यो तपाईहरुको सेवाको लागि नै गरेको हो । तपाईहरुको नै सेवा सुविधाको लागि मल भित्र व्यपार व्यवसाय गरिरहेका छौं । छनोट अनुसारको सामान प्रशस्त मात्रमा मलमा सामानहरू उपलब्ध गराएका छौं । त्यो अनुसार नै मूल्यको पनि व्यवस्थापन गरेको हुन्छ । मल भित्र अति महँगो समान हुन्छ भनेर भ्रममा नपर्दा हुन्छ । किनकि सामानको गुणस्तर अनुसारको मूल्य पर्न जान्छ । त्यसैले मल सबैको रोजाइको केन्द्र हो ।

डा.विश्वास गौचन, कार्यकारी निर्देशक-आईआईडीएस आयातमा भएको उच्च वृद्धि र घट्दो विदेशी मुद्राको संचितिलाई लिएर देशमा आर्थिक संकटबारे चिन्ता व्यक्त भैरहेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तत्काल सुधारमा प्रभावकारी कदम नचालेमा नेपालले पनि श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक संकटभोग्नु पर्ने बताएका छन् । सम्भावित जोखिमबाट कसरी बच्ने भनेर अर्थमन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति पनि बनाएको छ । यसै सन्दर्भमा देशको आर्थिक अवस्था र सम्भावित सुधारबारेमा अर्थविद डा विश्वास गौचनसँग कुराकानी गरेका छौं । अर्थशास्त्रका विद्यावारिधि गर्नु भएका डा गौचनले यूनएडीपीमा १० वर्ष काम गर्नु भयो भने साउन सुधानको एक वाणिज्य बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत भएर काम गर्नु भयो । साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका संस्थापक अध्यक्ष, क्वेष्ट इन्टरनेशनल कलेज, ओमेगा इन्टरनेशनल स्कूलका प्रवद्र्धक समेत रहनु भएका गौचन हाल आइआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । सत्ता र पार्टीको फेरो समाएर स्वार्थ जोडेर विचार बनाउने अर्थविदहरुको भीडमा गौचनमा फरक स्वाभाव देखिन्छ । आफ्नो विचार स्वतन्त्रतापूर्वक र निर्भिकता पूर्वक राख्ने अर्थविदको रुपमा उनको छवि बन्दै गएको छ । प्रस्तुत छ उनीसँग विकासन्युजकर्मी रामकृष्ण पौडेल र नारायण अर्यालले गरेको विकास वहस । नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा पर्दैछ, श्रीलंकाको जस्तो हालत हुन सक्छ भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । तपाईको बुझाइमा अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ ? सबै विषयहरुको जड भनेको बाहिरी क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । आयात व्यापक भएकोले त्यसको असर अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको छ । लिक्विडिटी अभाव भएको ६/७ महिना भैसक्यो । ट्रेजरीको व्याज नै १० प्रतिशत पुगिसकेको छ । साँच्चै नै अहिले तरलता संकटको अवस्था छ । यो सबै विषयहरुको सम्बन्ध बाहिरी विषयहरुसँग जोडिएको देखिन्छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशको अर्थतन्त्रमा औसत स्थायीत्वका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको बाहिरी क्षेत्रको स्थायीत्व हो । वैदेशिक व्यापार घाटा चुलिदै जानु र विदेशी मुद्रा संचिति घट्दै जानु अहिलेको मुख्य समस्या हो । तर यसलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्नुपर्ने अवस्था भने छैन् । तर, त्यस्तो नहोस भन्नको लागि चासो राख्नेहरुले श्रीलंकासँग जोडेर भन्ने कुरा स्वभाविक पनि हो । हाम्रो स्थिति ठ्याक्कै त्यस्तै छैन् । श्रीलंका र हाम्रो बीचमा धेरै फरक छ । श्रीलंकाको विदेशी ऋण यति धेरै छ कि त्यो उनीहरुले व्यवस्थापन नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । हामीकहाँ त्यो समस्या नै छैन् । वास्तवमा हाम्रो विदेशी ऋण भनेको जीडीपीको २० प्रतिशत मात्रै हो । यो भनेको हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि एकदमै व्यवस्थापन गर्न सकिने विषय हो । अहिले देखापरेको समास्या चाहिँ व्यापार क्षेत्रबाट हो । कोभिड महामारीपछिको २ वर्षमा आउँदा आयात अत्यन्तै धेरैले बढ्न पुग्यो । विगतको तुलनामा आयात ३८ दशमलब ७ प्रतिशतले वृद्धि हुन पुगेको छ । अहिले १६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको हामीले मासिक आयात गरिरहेका छौं । तर दुई वर्षअघि र अहिले हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति भने बराबर नै रहेको छ । ९.५ बिलियन डलर बराबर जतिको छ । तर चुनौति के छ भने एकातिर आयातित बस्तुको उपभोग बढेको छ । रसिया र यूक्रेन युद्धको कारण मूल्यवृद्धि पनि धेरै नै भयो । त्यसले विदेशी मुद्रा भुक्तानी झन बढ्ने भयो । दोस्रो, नेपालको रेमिट्यान्स आयको वृद्धिदर घटेको छ । पर्यटन क्षेत्रको आय पनि घटेको छ । विदेशी ऋण अनुदान पनि घटेको छ । बैदेशिक लगानी पनि उल्लेख्य रुपमा वृद्धि छैन । समग्रमा विदेशी मुद्राको आय संकूचित हुँदै गएको छ । हाम्रो मुख्य निर्भरता भनेको रेमिट्यान्समा हो । ६७ प्रतिशत वैदेशिक मुद्राको स्रोत भनेको रेमिट्यान्सबाट पूर्ति हुने गरेको छ । त्यस्तै दोस्रो भनेको अफिसियल डेभलोप्मेन्ट एसिस्टेन्ट (ओडिए) भन्छौं, ११ देखि १२ प्रतिशत त्यसबाट आउँछ । त्यो भनेको वैदेशिक ऋण र अनुदान जो छ, त्यसबाट आउने हो । त्यसपछि बल्ल हामीले सेवा र वस्तुको निर्यातबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने गर्दछौं । यी समस्यालाई तत्कालै समाधानकाे  उपाय पनि हामीसँग छैन् । आयातलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने मात्रै हो । किनभने विदेशी विनिमयको ९५ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च सामाग्री आयातमा नै जाने गरेको छ । हामीले वस्तु तथा सेवाको आयातलाई न्यूनिकरण गर्ने विधि के हुनसक्छ ? यसमा भन्सार शुल्क लाग्ने र नलाग्ने दुबै नीतिमा जानुपर्छ । कतिपय अर्थशास्त्रीहरुले भन्सार शुल्क नलाग्ने तर आयात पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने विधि सुझाएका छन् । कतिपय अर्थशास्त्रीहरुले बरु शुल्क बढाएर आयातलाई घटाउनुपर्छ । यो एउटा आइडियल सन्दर्भ हो । तर, मेरो विचारमा नेपालमा सबै आइडियल अर्थशास्त्रीय नीतिलाई नै लागु गर्नुपर्छ भन्ने छैन् । अहिले सरकारले जुन परिमाणमा आयातलाई निषेध गरेको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ र अझ त्यसमा थप्नुपर्छ । कतिपय वस्तुमा अहिलेको बजेटले भन्सार शुल्क बढाएको पनि छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खाद्यान्न उत्पादनमा ३० प्रतिशतले वृद्धि गरेर ३० प्रतिशतले आयात घटाउने भन्ने कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । एक वर्षमा नै त यो सम्भव छैन् तर नीतिको हिसाबले यस्तो योजना चाहिँ बन्नै पर्छ । हामीसँग उत्पादनको निमित्त वास्तवमा जमिन लगायत सबै चिज छ । कृषि उत्पादनमा पनि हामी धेरै परानिर्भर छौं, यो सुहाउँदो भएन । त्यसकारणले यसलाई परिवर्तन गर्नैपर्छ । कुनैपनि हालतमा हामीले यो गर्नैपर्छ भन्ने कुरा बनाउनुपर्छ । सम्पूर्ण स्रोत र राज्यको मेकानिजम लगाएर प्राथमिकता तोकेर काम गर्न जरुरी छ । त्यसमा कृषि उपज, इन्धन लगायतका विषयहरु हुन सक्छन् । राज्यले कतिपय आयात हुने वस्तुमा पनि अनुदान दिएको छ । आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी अनुदान किन ? खाना पकाउने ग्याँस यो वर्षमा हामीले ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात गर्दैछौं ।  त्यसमा २० अर्ब रुपैयाँ बराबर सरकारले थप अनुदान समेत उपलब्ध गराउने गर्दछ । त्यो अनुदान पनि खास गरेर गरिव वर्गलाई जाँदैन् । नेपालमा कूल ६० लाख घरपरिवार रहेको छ । यसमा १ तिहाईले मात्रै यो सुविधा लिएका छौं । यो भनेको हुनेखाने वा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न सक्ने बर्गलाई गएको छ । त्यस्तो बर्गलाई पनि राज्यले २०/२० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने कुरा समतामुलक स्रोत वितरणको हिसाबले औचित्यपूर्ण छ त ? मूल्य अभिवृद्धि नहुने बस्तुहरुमा पनि सरकारले अनुदान दिने नीति लिएको छ । म त सवारी एसेम्बल प्लान्टलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा असहमति राख्छु । यस्तो प्लान्टले देशलाई कहिँ पुर्याउनेवाला छैन । यसपटकको बजेटले यो कुरामा धेरै सुविधा दिएको छ । कच्चा पदार्थको आयात र ट्याक्समा सरकारले सुविधा दिएको छ । यसरी कम्पनीहरु स्थापना हुँदा राज्यलाई ५ प्रतिशत पनि फाइदा हुँदैन् । त्यस्तो प्लान्टमा गर्ने भनेको नट भोल्ट कस्ने काम मात्रै हुन्छ । त्यो वस्तुमा लाग्ने कुनैपनि सामग्री नेपालमा उत्पादन हुँदैन । हामीले गर्न पनि सक्दैनौं । सो प्लान्टमा ९० प्रतिशत रोजगार पनि भारतीयले नै पाउँछन् । ती भारतीय कामदारलाई पनि हामीले डलरमा ज्याला भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले वेटलेस र बोर्डरलेसको सम्भावना खोज्ने हो । यसमा दुइवटा सम्भावना छ, एउटा कार्वनको व्यापार हो, जसको विश्व बजारमा असाध्यै ठूलो सम्भावना रहेको देख्न सकिन्छ । अर्को डिजिटल ग्लोबल इकोनोमीमा कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने हो । त्यसको लागि यहीँ बसेर ग्लोबल भ्यालु चेनमा जोडिएर आम्दानी गर्ने हो । अहिले नै दशौं हजार नेपाली युवाहरु यसमा आवद्ध छन् । नेपालको लागि सम्भावनाको क्षेत्र के हुन सक्छ ? हाम्रो नयाँ सम्भावना भनेको के हो भनेर नयाँ शिराबाट हेर्नुपर्यो । नेपालको सम्भावनाका सूची तयार गरेको २० वर्ष भैसक्यो । तर, केही हुन सकेको छैन । हाम्रो मुलुक भूपरिवेष्ठित र त्यसमाथि पनि भारत र चीन जस्तो अनुदार मुलुकको बीचमा रहेको छ । हामीले भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । त्यसैले यथार्थताबाट स्ट्राटेजी बनाउनुपर्यो । हामीले वेटलेस र बोर्डरलेसको सम्भावना खोज्ने हो । यसमा दुइवटा सम्भावना छ, एउटा कार्वनको व्यापार हो, जसको विश्व बजारमा असाध्यै ठूलो सम्भावना रहेको देख्न सकिन्छ । हामीले अहिलेसम्म कार्वन व्यापारको लागि ३ सय ५० मिलियन डलर बराबरको सम्झौता गरेका छौं । २०३० मा क्यानडामा यसको मूल्य १ सय ७० डलर हुँदैछ । यसले हाम्रो सम्भावना धेरै हुनजान्छ । हामीले ग्याँसमा दिएको अनुदान ट्रान्समिसन लाइनमा खर्च गर्यौं भने २०३० सम्ममा शतप्रतिशत घरमा नै विद्युतीय चुल्होबाट खाना पकाउने व्यवस्था गर्न सक्छौं । त्यसो गर्न सकेमा हामीले सजिलैसंग अहिले ४१ प्रतिशत भएको वन क्षेत्रलाई ४५ प्रतिशत बनाउन सक्छौं । हामीले ३० वर्षदेखि निर्यात गरेको कार्पेट, पश्मिना र गार्मेन्ट हुन् । यी तीनवटा आइटममा राज्य र युरोपियन युनियनले यति धेरै सुविधा दिँदा जम्मा साढे १३ अर्ब बराबरको मात्रै निर्यात गरेका छौं । जुन पैसाले तरकारी पनि आयात गर्न पनि पुग्दैन् । यहाँ औद्योगिकरण गरेर एक्सपोर्ट गर्ने कुरा सम्भव नै छैन् । कुनै पनि देश पहिला एग्रिकल्चरबाट इन्ड्रस्ट्रिलाइज्ड हुन्छ र सर्भिस सेक्टरमा आउँछ भन्ने मान्यता विश्वका धेरै देशमा छ । हामीकहाँ यो सम्भव छैन । हामी कृषिबाट एकैपटक सर्भिसमा जाने हो । सर्भिसमा जानको लागि एउटा कार्वनको व्यापार हो भने अर्को डिजिटल ग्लोबल इकोनोमीमा कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने हो । त्यसको लागि यहीँ बसेर ग्लोबल भ्यालु चेनमा जोडिएर आम्दानी गर्ने हो । अहिले नै दशौं हजार नेपाली युवाहरु यसमा आवद्ध छन् । यसको लागि सरकारले डिजिटल संरचना बनाइदिनुपर्यो र रेमिट्यान्स आप्रवाहको लागि कसरी सहज हुनसक्छ राष्ट्र बैंकले सोच्दिनुपर्यो । सरकारले अहिले आयात रोकेका वस्तुलाई निरन्तरता दिँदै थप अन्य बस्तुलाई पनि रोक्नुपर्छ भन्नुभयो । ती सम्भावित वस्तु के हुनसक्छन् ? आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले १ सय किलोवाट भन्दा माथिको विद्युतीय गाडीलाई भन्सार महशुलको वर्गिकरण गरेको छ । विगतमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडीमा भन्सार छुट दिने नीति शुरु गरेर पछि फेरी त्यसलाई सच्याएर बढाउने काम गरे । त्यसपछि विष्णु पौडेलले चुनावी बजेटमा पपुलर हुनलाई घटाइदिए । फेरि अहिले ब्याट्रीको क्षमताको हिसाबमा भन्सार महशुल कायम गर्ने काम भएको छ । यो नीति ठिक भएन भन्छु म । अहिले विश्वमा वितरण प्रणाली हेर्ने हो भने इलेक्ट्रिक गाडीको एकदमै अभाव रहेको अवस्था छ । यदि नेपालमा माग अनुसारको गाडीको उपलब्धता हुने र बैंकबाट ऋण उपलब्ध हुने अवस्था भएको भए धेरै ठूलो संख्यमा अहिले आयात हुनेथियो । कोभिड अगाडिको वर्षमा हामीले २४ हजार निजी गाडी भित्र्याएका थियौं । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने सबैले यो १ सय किलोवाट भन्दा कमको विद्युतीय गाडी आयात गर्दा अहिले राज्यलाई कति घाटा हुन्छ होला ? ५० अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा घाटा हुन्छ । अर्को राज्यलाई ४५ अर्ब बराबरको राजस्व घाटा हुन्छ । त्यसबाट राज्यलाई के फाइदा हुदोरहेछ भने जम्मा १ अर्ब २० करोड बराबरको इन्धन बचत हुने रहेछ । जुन आकांक्षाले यो नीति ल्याइएको हो त्यो परिपूर्ती हुँदैन् । भारतमा नै हेरौं, त्यहाँ इलेक्ट्रिकल गाडी र त्यही क्षमताको पेट्रोलियम गाडीको खुद्रा मूल्य भनेको २ देखि ३ गुणाले बढी हुन्छ । त्यस्तो प्रकारको फरक मूल्य यहाँ पनि लागू गर्नुपर्यो । बजेटले सवारी साधनमा करका दर बढाएको भन्दै संसदमा बोल्ने हरेका सांसदले अर्थमन्त्रीको विरोध गरेका छन् । सांसदहरुले बुझेनन कि बुझाउने काम भएन ? प्रमाणको आधारमा नीति निर्माण गर्ने कुरा हामीकहाँ अभाव छ । अध्ययनमा वा तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माण गर्ने काम भएको छैन् । अहिलेको बजेट पनि हेर्यौं भने सबै आकांक्षा मात्रै छ । अध्ययनमा आधारित एउटा कार्यक्रम पनि छैन् । जस्तैः एक घण्टामा चितवन पुग्ने दुर्त मार्ग बनाइने भनिएको छ । त्यसको लागि सुरुङ निर्माण गर्नुपर्यो । नेपालमा कुनै पनि सुरुङमार्ग दिगो हुँदैनन् । आर्थिक रुपमा योग्य नै छैन् । कि हामीले प्रविधिको प्रयोग गरेर एकदमै सस्तोमा निर्माण गर्न सक्नुपर्यो । तर अहिलेकै लागतमा कुनै पनि सुरुङमार्ग आर्थिक रुपमा योग्य नै छैन् । नीति निर्माता वा योजनाकारहरु पब्लिक सेन्टिमेन्टबाट गाइडेड छन् । सबैकुरा पब्लिक सेन्टिमेन्टबाट गाइडेड हुने होइन्, पब्लिकलाई कन्भिन्स पनि गर्नुपर्छ भन्छु म । आईआईडीएस जस्तो तथ्यांकको संकलन तथा विश्लेषण गर्ने संस्थाले नीति निर्माता तथा सांसदहरुलाई तालिम तथा काउन्सिलिङ गर्ने काम किन गर्दैन ? मलाई मेरो साथी सर्कल र अन्य उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि यो प्रश्न गर्ने गरेका छन् । तर, इन्ट्रेस्ट उहाँहरुले देखाउनुपर्यो । मैले यस पटक पनि अर्थमन्त्रीसँग  छलफल गरें । मेरो हरेक विषयवस्तु तथ्यांकमा आधारित छ । मैले धेरै विषयहरुमा अर्थमन्त्रीलाई सुझाव पनि दिएँ । तर, बजेटपश्चात मैले आलेखको शुरुवातमा नै यो बजेटले निर्धारण गरेको कुनैपनि लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव छैन भनेर लेख्नुपर्यो । यो गर्न पाए हुन्थ्यो, उ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने बाहेक साँच्चीकै कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रमहरु बजेटमा छैनन् । राज्यले यसरी अनुत्तरदायी भएर त्यस्तो किसिमको बजेट ल्याउने हो र ? कुनैपनि हिसाबले सम्भावना नभएको कुराको थुप्रो छ बजेटमा । अहिलेको अवस्थामा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कहाँबाट ल्याउने ? श्रीलंकाको केही खराब उदाहरण लिउँ । औषधी, विद्यार्थीको परीक्षाको लागि कागज, ग्याँस लगायतका अति आधारभूत बस्तुहरु पनि आयात गर्न नसक्ने अवस्था त्यहाँ सिर्जना भएको छ । पाकिस्तान सरकारले आफ्ना जनतालाई चिया कम खाउ भनेर आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो त असामान्य विषय हो । ६ महिनाको आयात क्षमता हुनु भनेको वास्तवमा राम्रो कुरा हो । तर, १४ महिनामा जुन मात्रामा विदेशी मुद्राको घट्ने अवस्था देखिएको छ, यसले चेतावनीको घण्टी बजाएकै हो । हामीले आम उपभोक्ताको साइडबाट पनि हेर्नुपर्छ । तपाईंले कतिपय कुराको आयातमा निषेध नै गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नुभयो । खरिद क्षमता भएका मानिसहरुलाई उसको चाहनालाई नै बन्देज गर्नेगरी नेपालमा उत्पादन नै नहुने वस्तुको आयातमा नै प्रतिवन्ध लगाउन मिल्छ ? तपाईंले भन्नुभएको यो विषय एकदमै सही छ । तर कस्तो भने यो किन अहिले हामीले गरिाखेका छौं त ? सन् १९८० को दशका हामीले यस्तै समस्याको सामना गरेका थियौं । लगातारको ३ वर्ष सोधानान्तर घाटा भइसकेपछि आइएमएफले ८५ मा स्ट्रक्चरल कार्यक्रम ल्याएको हो । त्यतिबेला हामीसँग ३ महिनाको लागि मात्रै आवश्यक पर्ने वस्तु आयातको लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको थियो । विगत साढे ३ दशकमा हामीले यो विषयमा कहिल्यै पनि सोच्नुपरेन । त्यतिबेला राज्य त उदार नै भएको हो । ३ दशक यताका कुनै पनि सरकारले कहिल्यै पनि आम उपभोक्तालाई आयात नगर भनेर भनेन । सामान्य अवस्थामा आयात प्रतिवन्धको नीति लिइराख्नुपर्दैन् । तर श्रीलंकाको केही खराब उदाहरण लिउँ । औषधी, विद्यार्थीको परीक्षाको लागि कागज, ग्याँस लगायतका अति आधारभूत बस्तुहरु पनि आयात गर्न नसक्ने अवस्था त्यहाँ सिर्जना भएको छ । पाकिस्तान सरकारले आफ्ना जनतालाई चिया कम खाउ भनेर आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो त असामान्य विषय हो । ६ महिनाको आयात क्षमता हुनु भनेको वास्तवमा राम्रो कुरा हो । तर १४ महिनामा जुन मात्रामा विदेशी मुद्राको घट्ने अवस्था देखिएको छ, यसले चेतावनीको घण्टी बजाएकै हो । विगत कोभिड महामारीको बेलामा हामी धेरैले आफ्नो मागलाई संकुचित बनाएर राख्यौं । अनि साधारण अवस्थामा आउने क्रममा ह्वात्तै माग बढ्यो । कोभिड अगाडि १ सय १५ अर्ब मासिक आयातको अवस्था थियो, जुन अहिले १ सय ६० अर्ब बराबर पुगेको छ । अहिले ३८ दशमलब ७ प्रतिशतले आयात बढ्न पुगेको छ तर विदेशी मुद्रा आम्दानी उही रहेको अवस्थामा के सरकार, राष्ट्र बैंक चुप लाएर बस्ने त ? वास्तवमा सरकार त चुप लाएर बसेकै हो । सरकारलाई राजस्व उठाउनु थियो राजस्व मजाले उठिराखेको थियो । त्यसैकारणले अर्थमन्त्रालयले यो विषयलाई अलिकति आँखा चिम्लिने काम गर्यो । राष्ट्र बैंकको पहिलो लक्ष्य भनेको मूल्यको स्थिरता र त्यसपछि बाहिरी क्षेत्रको स्थिरता हो । त्यसपछि वित्तीय स्थायीत्वको कुरा आउँछ । कोभिड महामारीपछि शुरुको चरणमा राष्ट्र बैंकले पनि राम्रो रिकभरी हुने अनुमान गरेको थियो । तर केही समयपछि नै सो अवस्था दीर्घकालिन रुपमा नरहने वास्तविकता उनीहरुले बुझे । १२ महिनाको तथ्यांक विश्लेषण गरे कुनै पनि देशले एकैवर्षमा चालु खाता १४ प्रतिशत भन्दा धेरैले घट्छ र बिओपी ६ प्रतिशत भन्दा धेरै घट्छ भने त्यसले अर्थतन्त्रको संकट देखाउँछ । हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो थियो । अहिले खर्च गर्यौं तर यही कुरालाई निरन्तरता दियौं भने समस्यामा पुग्न सक्छौं । मेरो व्यवसायीहरुलाई पनि भनाई के छ भने राज्यले अहिलेसम्म तपाईंहरुलाई कहिल्यै पनि आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको थिएन् । अहिले समस्या आएपछि यसो नगर भनेको हो । यो अवस्थालाई अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले मात्रै सुधार गर्न सक्ने विषय होइन् । हामी सबै व्यक्तिहरु पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ । हामीले सोचौं न श्रीलंकाको अवस्था आयो भने के हुन्छ ? तपाईंले भनेजस्तै यदि हामी सुधारको बाटोमा गएनौं भने श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्ने कुरा कति नजिक होला ? त्यो अवस्थामा पुगिदैन भन्छु म । उनीहरुको समस्या भनेको ऋणसँग जोडिएको छ । हाम्रो भनेको व्यापारसँग छ । हाम्रो मुलुकमा रेमिट्यान्स आउन छोड्दैन्, व्यापारलाई मात्रै व्यवस्थापन गर्न सकियो भने धेरै सुधार सम्भव छ । हामीले गर्ने भनेको आयात नै घटाउने हो । विदेशी मुद्रा आर्जनको लागि विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति छ । एक पटक लगानी आउँदा विदेशी मुद्रा आउँछ । त्यसपछि हरेक वर्षको नाफा विदेशी मुद्रामा लैजान्छ । विदेशी लगानी बढ्दै जाँदा अहिले बस्तु आयात गर्न भुक्तानी दिने रकम नभए जस्तै पछि विदेशी लगानीकर्तालाई लाभांश फिर्ता लैजान डलर भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था आउने हो कि ? वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा विश्वभरी नै चलेको प्रणाली नै यही हो । राज्यले नै थ्रेसहोल्ड राखेर गर्ने पद्धती पनि अहिले लगभग हटिसकेको अवस्था छ । विदेशी लगानीको सबैभन्दा राम्रो पाटो भनेको प्रविधि ट्रान्सफर, क्षमताको विकास र स्रोतको व्यवस्थापन भनेर भनिन्छ । यो पनि व्यापार नै हो । पछिल्लो १० वर्षको वैदेशिक लगानीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने जीडीपीको शून्य दशमलब ३ प्रतिशत मात्रै रहेको अवस्था छ । जबकी भारतमा जिडिपीको साढे २ प्रतिशत रहेको अवस्था छ । त्यसकारण वैदेशिक लगानीको आधारमा देशको विकास गर्ने कुरा अहिलेको अवस्थामा देखिदैन । हामीले ऋणको रुपमा वैदेशिक लगानी ल्याउन सक्ने हो भने राम्रो क्षेत्रमा लगानी गरेर ऋण फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था हुने थियो । तर, लगानीको रुपमा ल्याउँदा लगानीकर्ताले प्रतिफल लैजान पाउने व्यवस्था स्वतः रुपमा हुने कुरा कानूनले नै गरेको छ । यदी यो व्यवस्था गरिएन भने कुनै पनि लगानीकर्ता लगानी गर्न आउने कुरा हुँदैन । विश्वमा भएका लगानीकर्ताहरुले सबैभन्दा सहज र नाफा जहाँ हुन्छ त्यहाँ मात्रै लगानी गर्छन् । अहिलेको सन्दर्भमा रहेर हेर्दा भोलिको दिनमा एफडिआइबाट समस्या आउन सक्छ कि भन्ने कुरा स्वभाविक हो तर एउटा मान्यता के हो भने एफडिआई निरन्तर प्रक्रिया हो । अर्थात कहिल्यै नरोकिने प्रक्रिया हो । नयाँ आउने लगानीले पुरानोलाई जो हामीले सेवा दिन्छौं त्यसलाई परिपूर्ण गर्छ भन्ने कोणबाट लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा धेरै शर्तहरु राख्यो भने एफडिआई नै आउँदैन कि भन्ने अवस्था हुनसक्छ । वृद्धभत्ता पाउनेको उमेर ७० वर्षबाट ६८ वर्षमा झार्ने काम भएको छ । अहिले ७१ अर्ब रुपैयाँ सरकारले वृद्धभत्ताको लागि बाँड्नुपर्छ । यो भनेको महिनामा ६ अर्ब रुपैयाँ हो । ५ अर्बमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाउन सकिन्छ । एक अर्ब त्यसको सञ्चालनमा खर्च गरौं । हरेक महिना एउटा अन्तराष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाउँदै जाँउँ । वृद्धवृद्धाहरुको सबैभन्दा धेरै खर्च हुने भनेको स्वास्थ्य उपचारमा हो । सरकारले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा खर्च बढाउँदै लगेको छ । यसलाई कसरी लिने ? वृद्धभत्ताकै कुरा गरौं न । वृद्ध भत्ता पनि हाम्रै बुवा आमाले पाउने हो जसलाई आवश्यक छैन् । जो गरिबीको रेखामूनि छन्, उनीहरुलाई राज्यले हेरोस् न । त्यो कल्याणकारी हुन्छ । वृद्धभत्ता पाउनेको उमेर ७० वर्षबाट ६८ वर्षमा झार्ने काम भएको छ । अहिले ७१ अर्ब रुपैयाँ सरकारले वृद्धभत्ताको लागि बाँड्नुपर्छ । यो भनेको महिनामा ६ अर्ब रुपैयाँ हो । ५ अर्बमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाउन सकिन्छ । एक अर्ब त्यसको सञ्चालनमा खर्च गरौं । हरेक महिना एउटा अन्तराष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाउँदै जाँउँ । वृद्धवृद्धाहरुको सबैभन्दा धेरै खर्च हुने भनेको स्वास्थ्य उपचारमा हो । एउटा मध्यम परिवारको मान्छे गम्भीर विरामी भयो भने उपचार गर्ने क्रममा ऊ गरिब परिवारमा रुपान्तरण हुनसक्छ । अहिले सरकारले दिएको मासिक ४ हजार भत्ताले उसले उपचार त गर्न सक्दैन नि । बरु यसको सट्टामा हामीले महिनामा एक–एक वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाउन सक्छौं । जसमा ५ अर्बको भौतिक संरचना बनाउने र एक अर्ब रुपैयाँ निःशुल्क उपचारमा खर्च गर्ने हो भने त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । अर्को कुरा लगानी गर्नुपर्यो भने कसलाई गर्ने ? सम्भावना भएको ठाउँमा न गर्ने हो । सम्भावना भनेको वृद्ध हुन कि युवाहरु हुन ? अर्को हाम्रो राम्रो संस्कार भनेको के हो भने बाबुआमालाई त हामीले पाल्ने हो नि । हाम्रो जिम्मेवारी हो नि । त्यो संस्कारलाई निरन्तरता दिउँ । तर राज्यले युवालाई हेर्नुपर्यो नि । अहिलेको शिक्षा हेरौं त, कस्तो हालत छ ? राज्यको सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षामा जान्छ । तर १० कक्षा पढेको विद्यार्थीलाई केही पनि थाहा छैन् । उसमा हुनुपर्ने न्यूनतम ज्ञान पनि छैन् । राज्यले गरेको लगानी खेरा गयो । गाउँ गाउँमा गएर हेर्यौं भने अवस्था एकदमै खराव देखिन्छ ।

गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा हेटौडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदमा मिना कुमारी लामा विजयी भइन् । एक कार्यकाल उपमेयर भएर काम गरी मेयर पदमा निर्वाचित लामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक निर्माणसँगै व्यवसायिक क्षेत्रका रुपमा स्थापित हेटौडालाई व्यवस्थित सहर बनाउने योजना बनाउँदैछिन् । एक कार्यकाल उपमेयर भएर काम गरेको अनुभव भएकोले पनि उनीसँग हेटौडामा कसरी काम गर्ने, कुन योजनालाई बढी प्राथमिकता दिने, नागरिकहरुका समस्या के कस्ता छन् लगायत विषयहरु उनलाई राम्रोसँग थाहा छ । उनै नवनिर्वाचित मेयर लामासँग उपमहानगरको विकास, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उपमहानगरका प्राथमिकता र योजनाका विषयमा विकासन्युजका राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । एक कार्यकाल उपप्रमुखमा काम गरी मेयर पदमा निर्वाचित हुन भएको छ, हेटौडाका मुख्य समस्याको रूपमा के देख्नु भएको छ र समाधानको लागि तपाईं को भूमिका के कस्तो हुन्छ ?  उपमहानगरपालिकामा धेरै समस्या छन् । ती समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्नको लागि हामी लाग्नेछौं । नागरिकलाई हेटौडा उपमहानगरपालिकाको नागरिक हो भन्ने अनुभूति दिलाउनको लागि पूर्वाधार साथै स्वास्थ्य, शिक्षा र उत्पादनसँग जोडेर अगाडि बढ्नु मेरो मूल जिम्मेवारी हो । सडक विस्तार पनि हाम्रो महत्वपूर्ण योजनाका रुपमा छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई समानुपातिक तरिकाबाट अगाडि बढ्न नसक्दा केही समस्याहरू देखिएका छन् । शिक्षामा गुणस्तर र स्वास्थ्यमा प्रभावकारी बनाएर अगाडि बढ्ने योजनामा छु । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा यहाँको प्राथमिकताको योजनाहरू के–के छन् ? कसरी अगाडि बढाउने सोच्नुभएको छ ? हेटौडा मकवानपुरको राजधानी पनि हो । पूर्वाधारको विकास गर्न ठुला योजनाहरू बनाई काम अगाडि बढाउने नै छौं । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूलाई पनि पूरा गर्नुछ । सबैभन्दा पहिलो कुरा यस उपमहानगर भित्र सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने र त्यसलाई स्तरीय बनाउनु हो । प्रत्येक घरमा सडक सञ्जालमा जोड्ने, निर्माणाधीन सडकको काम सम्पन्न गर्ने,सडक सञ्जालले उपमहानगरभित्रका अन्य विकास निर्माणका काम गर्न पनि सहज हुन्छ । त्यसैले पूर्वाधार विकासमा उपमहागरले विशेष जोड दिनेछ । हेटौडा आफैमा एक व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्र हो, यसको विस्तार, विकास र थप व्यावसायिक क्षेत्र बनाउन के कस्ता काम गर्दै हुनुहुन्छ ? औद्योगिक क्षेत्र हाम्रो अधिकार भित्र पर्दैन । तर, हाम्रो उपमहानगरपालिकामा औद्योगिक क्षेत्र भएको हुनाले समन्वय र व्यवस्थित गर्नको लागि हाम्रो पहल हुनेछ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न कसरी पुराना उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने र नयाँ उद्योगहरू कसरी स्थापित गर्न सक्छौं भनेर प्रदेश संघ सरकारसँग छलफल गर्ने नै छौं । उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने, विस्थापित हुने अवस्थामा रहेका उद्योगीहरूको भावना बुझ्ने र सुविधा दिएर भए पनि उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाएको छु । यसबाट अर्थतन्त्र चलायमान मात्र होइन, प्रशस्त रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने आशा लिएको छु । औद्योगिक क्षेत्रको विकासको लागि निजी क्षेत्रको भूमिका पनि महत्वपुण रहेको छ । हेटौंडामा व्यवासायिक तथा उद्योग सञ्चालन गरी बस्नेहरुलाई कर छुट तथा उपमहानगरको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने बारेमा केही सोच्नु भएको छ ? म उपप्रमुख भएर आउँदा नै उपमहानगरपालिकामा भित्र धेरै उद्योगहरू दर्ता गराई सञ्चालनमा आएका थिए । सञ्चालन भएको उद्योगले उपमहानगरमा कर पनि तिरिरहेका छन् भने करको छुट पनि उपमहानगर गर्दै आएको छ । हामीले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गर्नको लागि औद्योगिकीकरण नभईकन त्यसको अर्थ कृत्रिम नहुने भएका कारणले गर्दा स्थानीय तहको तर्फबाट हामीले पटक–पटक अन्तरक्रिया गरेका छौं । मैले भन्ने गरेको छु, औद्योगिक तथा व्यापार व्यवसाय गर्ने चाहनेहरूको लागि कर पनि छुट गरिदिने छौं । औद्योगीकरणलाई बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र थप नगरपालिले सहयोग गर्नु परेमा त्यो पनि गर्न तयार भनेर धेरै पटक जानकारी गराएका छौं । व्यवसायीलाई पर्ने समस्याको समाधान गर्नतर्फ हामी लागेका छौं । औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकासका लागि स्थानीय सरकारले के कस्तो सहयोग गर्नु पर्याे, के केमा छुट् गर्नु पर्याे यी सबै हामी गर्न तयार छौं । व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्नको लागि उपमहानगरपालिका तत्पर छ । औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थित गरी विशेष योजनाका साथ हामी अगाडि बढ्ने छौं । गत वर्ष उपमहानगरले पुराना उद्योगहरूलाई वर्ष तोकेर नै करमा छुट दिएका थियौं । हेटौंडा सहरलाई सफा, हरियाली एवं सुन्दर बनाउन तथा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्र्याउन के– कस्ता काम गर्ने सोच बनाउनुभएको छ ? उपमहानगरपालिकाको विभिन्न ठाउँमा वातावरण दिवसको अवसर पारेर ५० बिरुवा रोप्ने भनेर घोषणा गरिसकेका छौं । सहरलाई सफा, हरियाली एवं सुन्दर बनाउन तथा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्र्याउन एवं हेर्न लायकको ठाउँ बनाउन धेरै महत्वाकांक्षी योजना बनाउने छौं । सुन्दर र सफा उपमहानगर बनाउन नगरमात्र नभई उपमहानगरवासी पनि लाग्नु पर्छ । हेटौडा अव्यवस्थित रूपमा जग्गा प्लटिङ र खरिदबिक्री पनि भइरहेको देखिन्छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन केही सोच्नु भएको छ ? यो समस्या हटौडामा व्याप्त छ । अव्यवस्थित रूपमा जग्गा प्लटिङ र खरिदबिक्री सम्बन्धी नीति तथा कार्य योजना पनि बनाउँदैछौं । अव्यवस्थित हेटौडालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि मेरो पहल कदमी हुन्छ । अव्यवस्थित जग्गा प्लटिङ पनि रोक्नु पर्छ । हेटौंडालाई व्यवस्थित सहरको रूपमा विकास गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि यहाँको योजना के छ ? विशेष गरी गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । प्रत्येक वडाका अस्पतालमा एमबीबीएस डाक्टर राख्न छौं । स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि संरचना बनाउने नै छौं । स्वास्थ्य बीमा, निःशुल्क औषधी लगायतका कुरामा ध्यान दिएर व्यवस्थित स्वास्थ्य सेवा प्रधान गर्नको लागि हामी लागि रहेका छौं । समग्र रूपमा महानगरपालिकाभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकृति र विसङ्गतीलाई विज्ञहरूको छलफल र परामर्श गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको थप सुधार गर्न योजना छ । यस्तै, शिक्षालाई प्राविधिक शिक्षातर्फ अगाडि बढाउने छौं । सामुदायिक विद्यालयमा पनि निजी विद्यालय भन्दा राम्रो शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने मेरो योजना छ । शैक्षिक सुधारका लागि लागि प्रत्येक विद्यालयमा शैक्षिक सुधार समितिको बनाउने छौं । अब केही समयपछि तपाईंले तपाईंको कार्यकालको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदै हुनुहुन्छ । त्यसमा तपाईको प्राथमिकताको क्षेत्रहरु के–के पर्छन् ? उपमहानगरपालिकामा सम्पुण आवश्यकता र क्षेत्रहरूलाई समेटेर हामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँछौं । नीति तथा कार्यक्रममा क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता, रोजगारी अभिवृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण दिगो विकास, पर्यावरण संरक्षण र सुशासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा पनि पर्न सक्छन् । बजेटको बारेमा बजेट नै आएपछि धेरै कुरा थाहा पाउनु हुने छ । बजेटमा विद्युतीय सवारीको बारेमा पनि समेटिने छन् । उपमहानगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सार्वजनिक सेवालाई अझ प्रभावकारी नागरिकमैत्री बनाउने कुनै योजना पनि बनाउनु भएको छ ? उपमहानगरपालिकाको सेवालाई डिजिटल बनाउने योजनामा छौं । त्यो अनुसार नै हेल्प डेक्स पनि राख्दै छौं । जनतालाई दिने सेवामा प्रभावकारी र सहज बनाउने कोसिस गर्ने छु । तपाई निवर्तमान उपमेयरसमेत हुनुहुन्थ्यो, अघिल्लो निर्वाचनमा तपाईको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरू पुरा हुन सकेको थिएन, अब पहिलाको कुराहरू कतिको प्राथमिकता पाउँछन् ? उपमेयर पदमा निर्वाचित हुदा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरू केही पुरा गर्न बाँकी छन् । घोषणापत्रमा उल्लेख भएका तर पुरा नभएका कुराहरू पनि आवश्यकता अनुसार निरन्तरता दिनेछु । तपाईंको ५ वर्षको कार्यकालपछि हेटौंडा कस्तो बन्छ ? हेटौंडालाई संवृद्ध बनाउने सम्पुणा खाका ५ वर्षमा तयार हुन्छ । विज्ञहरूसँग छलफल गरी सो खाका तयार गर्ने छौं ।