विकास वहस

नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) का कार्यकारी निर्देशक हुन् रमण नेपाल । लक्ष्मी बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका नेपाललाई नेपाल सरकारले २०७५ कात्तिकमा सीआईटीको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्यो । अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका उनले पोखरा विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजीमा एमफिल पनि गरेका छन् । उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको अवकाश प्राप्त कर्मचारी पनि हुन् । उनै नेपाल अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारण र संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदरमा २ प्रतिशत बिन्दुको फरक गरेपछि उनी राष्ट्र बैंकको नीतिप्रति असन्तुष्ट बनेका हुन् । कार्यकारी निर्देशक नेपालसँग सीआईटीको बिजनेस, हालसम्म गरेको लगानी र राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा गरेको नयाँ व्यवस्थाको विषयमा विकासन्युजका सन्तोष रोकाया र सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा नागरिक लगानी कोषको बिजनेस कस्तो रह्यो ? हाम्रो नियमित प्रगतिमा कुनै पनि कमि आएन । हामीले विगतका वर्षहरु जुन लेबलमा काम गरी रहेका थियौं । सोही तरिका बाट कामहरु पनि भए । काम गरे अनुसारको प्रगति पनि भयो । विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ले केही असर भने पुर्यायो । तथापि, नागरिक लगानी कोषको समग्र बिजनेस राम्रै भएको छ । हामीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आम्दानीबाट ३१.५७ प्रतिशत लाभांश दिएका छौं । आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ को असार मसान्त सम्म कोषको खुद कोष मौज्दात रकम २ खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सो अवधिमा हामीले १ खर्ब ९४ अर्ब ९२ करोड लगानी गरेका छौं । बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको भन्दै ब्याजदर पनि परिवर्तन गरिरहेका छन्,यसले तपाईंहरुलाई के कस्तो प्रभाव पर्छ ? हामीले अन्य क्षेत्रभन्दा पनि बैंकको निक्षेप, सेयर र डिभेन्चरमा लगानी गरेको हुनाले पोर्टफोलियोमा सामान्य असर पर्छ । तर, त्यति धेरै असर गर्दैन । हामीले अहिले १.३० प्रतिशतको स्प्रेडमा काम गरेका छौं । गत वर्ष १.२९ प्रतिसत स्प्रेडमा काम गरेका थियौं । सोही तथ्याङ्कलाई हेर्दा हामीले थोरै स्प्रेडमा काम गरिरहेका हुन्छौं । त्यही भएर हामी धेरै नाफाको आशा गर्दैनौं । हाम्रा सहभागीलाई दिने प्रतिफल र हामीले पाउने नाफाको बिचमा त्यति धेरै अन्तर नभएको हामीले धेरै नाफा आर्जन गर्दैनौं । हाम्रो ट्रष्टी मोडल हो । जुन ट्रष्टीमा नाफा भयो त्यही ट्रष्टीको सहभागीले प्रतिफल पाउने हो । हामीले त्यहाँबाट सञ्चालन खर्च मात्र लिने हो । त्यसैले, हाम्रो आम्दानीमा त्यति धेरै असर गर्ने कुरा भएन । नेपाल राष्ट्र बैैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घटाएको छ, यसले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज आम्दानी त घट्ने भयो नी ? यसले हामीलाई धेरै प्रभाव पार्ने देखियो । बैंकहरुको मुद्धति निक्षेपमा हाम्रो धेरै ठूलो लगानी छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा यो विषय उल्लेख गरेको थिएन । तर, पछि एकिकृत निर्देशनमार्फत् यो विषय आयो । कहाँबाट उहाँहरुले यो विषयलाई समेट्नु भयो ? अथवा कसको सिफारिसमा गर्नु भयो ? त्यो चाहि मलाइ थाहा भएन । राष्ट्र बैंकले नीति ल्याउँदा कुनै पनि सिद्धान्तमा आधारित भएर ल्याउनु पर्छ ।अर्थशास्त्रमा कुनै पनि सिद्धान्तले पैसाको भ्यालुलाई दुई किसिमले तय तथा निर्धारण गर्दैन । एउटै देशमा २ किसिमको करेन्सी नीति पनि हुँदैन । यहाँ त नागरिक लगानी कोषसँग भएको पैसाको एउटा मूल्यांकन र व्यक्तिको खातामा भएको पैसाको अर्कै मुल्यांकन गरियो । पैसाको अलग–अलग भ्यालू हुनु हुँदैन । पैसाको क्वालिटी पनि हुँदैन । क्वालिटी छुट्याउन सक्ने वस्तु भइदिएको भए भ्यालू फरक पर्न सक्छ । जस्तै, मोबाइलहरु भए पनि यो ब्रान्डको मूल्य यति भन्ने हुन्न सक्छ । मुद्राको मूल्य भनेको विश्वव्यापी रुपमा एउटै हुन्छ । एक ठाउँमा भएको पैसाको मूल्य एउटा र अर्कै ठाउँको पैसाको भ्यालू अर्कै भन्ने कुनै पनि देशमा हुँदैन । राष्ट्र बैंकको यो नीति न्यायोचित छैैन । यस्तो भेदभाव हुनु हुँदैन । पैसाको भ्यालु एउटै हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकेन । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष र सामाजीक सुरक्षा कोष नै अहिले संस्थागत निक्षेपकर्ताका रुपमा छन् । यी संस्थालाई यस्तो नीति ल्याउनु भनेको तल्लो तहका कर्मचारी तथा मजदुरहरुको गास खोस्नु हो । राष्ट्र बैंकको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुहोस् भन्ने चाहना होला । हामीले त्यसमा पनि लगानी गरिरहेका छौं । तर, हामी बैंक जस्तो लगानी गर्न सक्दैनौं । राष्ट्र बैंकको व्याजदर निर्धारणको निर्णय न्यायोचित छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या आयो भने पहिला सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि मात्र संथागत निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता हुन्छ । जसको पहिला फिर्ता हुन्छ उसको कम र जसको पछि फिर्ता हुन्छ उसलाई बढी जोखिम देखिन्छ । जोखिम जसले बढी बहन गर्छ, उसको मुनाफा र ब्याजदर पनि बढी हुनु पर्ने हो । तर, यहाँ त्यस्तो छैन । ऐनले एउटा भन्छ, राष्ट्र बैंकले अर्कै काम गर्छ । यो बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन विपरितको व्यवस्था हो । यस्तो गर्नु ठीक होइन । गास काटेर रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको एउटा र सर्वसाधारणको ब्याजदर अर्कै हुनु राम्रो होइन । हामी उदारवादी अर्थतन्त्र अपनाउने हो भने ब्याजदरमा कार्टेलिङ गर्ने, यस्तो गर, उस्तो गर भन्नु राम्रो होइन । माग र आपुर्तिको आधारमा ब्याजदर तय हुनु पर्छ । राष्ट्र बैंकले हामीलाई अन्याय गरेको छ । यो विषयमा सम्बन्धित निकायसँग केही कुरा गर्नु भयो ? हामीले यस विषयमा अर्थ सचिवसँग पनि कुरा गरेका छौं । तर, राष्ट्र बैंकमा कुरा गरेका छैनौं । यो राष्ट्र बैंक आफैले बुझ्नु पर्ने कुरा हो । हामीले उसलाई पत्राचार गर्ने कुरा पनि भएन । राष्ट्र बैंकको यो नीतिले लगानी कोष मात्रै नभएर धेरै वटा संस्था मर्कामा परेका छन् । तर, संस्थागत निक्षेपकर्ताको आवाज नसुनिने रहेछ भन्ने मलाई महसुस भयो । अर्थ सचिवले पनि यस विषयमा बुझछ, कुरा गर्छु भन्नु भएको छ । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले नागरिक लगानी कोषको कति जति आम्दानी गुम्छ ? व्याजदर महिनैपिच्छे परिवर्तन हुन्छ । कतिपय निजि क्षेत्रका संस्थागत निक्षेपहरुकर्ताहरुले नेगोसियसनमा बढी ब्याजदरमा पनि लगानी गरिरहेका छन् । समस्या पर्ने भनेको हामी जस्तो नियम पालना गरेर बस्ने सस्थाहरुलाई मात्रै हो । अहिले नारिग लगानी कोषले निक्षेपमै १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा लगानी गरेको छ । अब १०.०३ प्रतिशत ब्याजदरबाट दुई प्रतिशतको बिन्दुले ब्याजदर घटेपछि धेरै घाटा हुन्छ । अहिले बैंकिङ बजारमा तरलताको समस्याको मौका पारेर तपाईंहरु संस्थागत निक्षेपकर्ताहरु विभिन्न बैंकमा गएर ब्याजदरको विषयमा बार्गेनिङ गरिरहेको विषय पनि सुनिन्छ, तपाईंहरु जस्तो संस्थाले यस्तो खालको अनफेयर अभ्यास काम गर्न मिल्छ ? यो विषय कि बैंकलाई थाहा होला कि जाने संस्थालाई थाहा होला । नागरिक लगानी कोष यस्तो काम गर्दैन । हाम्रो लगानीको नीति हुन्छ । सोही नीतिभित्र बसेर हामीले कोटेशन अनुसार जसले बढी ब्याज दिन्छन् सोही बैंकमा राख्ने हो । बैंकहरुको पनि आ–आफ्नै नियम छ बुझ्न गाह्रो छ । ब्याजदर पनि दैनिक फरक–फरक गर्छन् । मैले कुनै पनि बैंकका कर्मचारी अथवा सीईओ नागरिक लगानी कोषमा आउनु पर्दैन भनेको छु । गलत अभ्यास हामीले गरेका छैनौं । अवकाशमा आधारित कोषहरुले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरेनन्, बैंकमा पैसा जम्मा गरेर ब्याज मात्रै खाए भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ, यसप्रति तपाईंहरुको ध्यान किन नगएको ? उत्पादनमुलक कस्तो क्षेत्रलाई भन्ने ? हामीले त्यस्ता सेक्टरमा प्रत्यक्ष लगानी गर्ने होइन । हाम्रो जस्तो संस्थाले थोक कर्जा लगानी गर्ने हो । किनभने हामी कर्जाको नियमित मनिटरिङ गर्न सक्दैनौं । मनि मप्लाई रेगुलर बढ्यो भने फेरि अर्को समस्या उत्पन्न हुन्छ । हामीले प्रत्यक्ष रुपमा कर्जा लगानी गर्यौं वा कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्यौं भने कर्जाको भोलुम बढेर अर्थतन्त्रमा फेरि अर्को समस्या पनि आउन सक्छ, अर्थात् अर्थतन्त्रमा स्थीरता नआउन सक्ने सम्भावना पनि रहन सक्छ । हामीले राष्ट्र बैंकले दिएका नितीहरुलाई पनि बिचार गर्नु पर्ने हुन्छ । हामीले प्रत्यक्ष लगानी गर्नु हुँदैन । हामीसँग बैंक तथा वित्तीय सस्था जस्तो लगानी गर्ने कर्जा दिने प्रवधान पनि छैन । हामीले कर्जा दिँदा हाम्रो मनिटरिङ त्यो लेबलको पुग्दैन । तर, हामीले कोषमा सहभागीहरुलाई घर बनाउन र जग्गा किन्नसम्म स–सानो कर्जा दिन मिल्छ । नागरिक लगानी कोषको प्रत्यक्ष लगानी कुन–कुन परियोजनामा छ ? हामीले अपरतामाकोसीमा लगानी गरेका छौं । वाइड बढीमा पनि हाम्रो लगानी छ । हामीसँग सहभागी हुनका लागि पनि अनिवार्य नभएर ऐच्छिक हो । अहिले वाइडवडीको पैसा पनि आउन थालेको छ । कोषले संकलन गरेको बचत रकमलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु, पूर्वाधार विकास तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रहरु, सहभागीहलाई सहयोग पुग्ने गरी विभिन्न ऋण सापटीहरु एवं पुँजीबजारका विकास गरी लगान गरिरहेका छौं । हामी सहभागीहरुको प्रतिफल बढाउने प्रयास पनि गरिरहेका छौं । लगानीको विविधीकरण गर्दे उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रयास पनि हामी गरिरहेका छौं । कोषमा सहभागी भएका व्यक्तिलाई सरल ब्याजदरमा सरल कर्जा, सहभागी सापटी तथा आवास कर्जा, शैक्षिक कर्जालगायतका समयकालीन कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ । भविष्यमा सरकारका ठूला विकास आयोजना, पूर्वाधारको क्षेत्र, विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने ठूला परियोजनामा लगानी गर्न मनसाय पनि हामीले बनाएका छौं । हामी कम जोखिमयुक्त र सुरक्षित क्षेत्र छनोट गरिरहेका छौं । पछिल्लो समय नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच बचतकर्ता तान्नका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको पनि सुनिन्छ नी ? त्यस्तो खालको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने कारण नागरिक लगानी कोषलाई छैन । हाम्रो सबै कार्यक्रमहरु स्वेच्छिक छन् । हामीसँग यो–यो सुविधा छ भनेर वेवसाइटमा राखेका छौं । बाहिर–बाहिर त्यस्तो छ भने सबै कुराको ठेक्का पनि लिन सकिँदैन । अवकाश कोषहरुबीच मर्जरको आवाज पनि कहिलेकाहीँ उठ्छ, तपाईंहरुलाई मर्जर आवश्यक लाग्छ कि लाग्दैन ? मर्जरको विषय हाम्रो हातमा छैन । यो सरकारले गर्ने निर्णय हो । कर्मचारी सञ्चय कोषमा सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व छ । नागरिक लगानी कोषमा प्रतयक्ष अप्रत्यक्ष गरेर ६५ प्रतिशत छ । हामी कहाँ सर्वसाधारण सेयरधनी पनि छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि छ । सामाजिक सुरक्षा कोष पनि फरक उद्धेश्यका साथ स्थापना भएको संस्था हो । त्यो गैरनाफामुलक संस्था हो । हामीले सर्भिस र प्रतिफलमा पनि ध्यान दिनु पर्छ । सरकारले गर्न खोज्यो भने त हुन्छ नै तर मेरो व्यक्तिगत विचारमा मर्जर गर्नु हुन्न भन्ने हो । यि तिनै संस्थाहरुबीच मोडालिटी नै मिल्दैन । तपाईंहरुलाई अभिभावक (नियामक) चाहिन्छ भन्ने महसुस हुँदैन ? हाम्रो नियामक अर्थमन्त्रालय छदैछनी । तर, सरकारले चाह्यो भने त्यो पनि सम्भव छ । यसअघि पनि यस विषयमा चर्चा नभएको होइन । तर, अहिलेसम्म खासै प्रगति भएको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर हुन् डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिना । झापा गौरादहमा जन्मेकी ढुङ्गाना राष्ट्र बैंकको पहिलो महिला डेपुटी गभर्नर पनि हुन् । वि.स २०५४ साल मंसिर २२ गतेदेखि राष्ट्र बैंकमा जागिर शुरु गरेकी ढुङ्गाना २०७७ साल फागुनमा राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भइन् । व्यवस्थापनमा विद्यावारिधी गरेकी तिम्सिनाले राष्ट्र बैंकमै साढे दुई दशक बढी काम गरिसकेकी छन् । उनै डा. ढुङ्गानासँग देशको वर्तमान अर्थतन्त्र, राष्ट्र बैंकले गरिरहेको काम कारवाही र समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गरिहरेको बैंकिङ अभ्यासको विषयमा विकासन्युजका रामकृष्ण पौडेल र सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । सुरुमा व्यक्तिगत प्रश्न गरौं, एउटा साधारण व्यक्तिबाट ठूलो पदमा पुगेपछि मानिसहरुको तपाईंहरुप्रति ठूलो अपेक्षा हुन्छ, पदमा पुग्नेलाई चाहिँ कस्तो महसुस हुन्छ ? जब आफु नियुक्त भइन्छ, एकदमै हर्ष विभोरसँगै खुसी भइन्छ । खुसीका साथसाथै काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको महसुस हुन्छ । आफुमाथि सरकारको, कार्यालयको र सर्वसाधारणको पनि ठूलो आशा छ भन्ने अनुभुति हुन्छ । व्यक्तिले त्यसलाई इमान्दारिताका साथ निर्वाह गर्नु पर्छ हुन्छ । अहिलेसम्म त्यो प्रक्रिया जारी नै छ । कुनै पनि संस्थामा नीति नियम र ऐन कानुनका सीमाहरु हुन्छन् । त्यसभित्र रहेर जतिसक्दो बढी ‘आउटपुट’ दिने काम गर्ने हो । आफुले सकेको, आफु अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको इफोर्टले पनि त्यो सम्भव तुल्याउन प्रयास गर्ने हो । संस्थाभित्र व्यक्तिगत निर्णय हुँदैन । ‘ज्वाइन्ट डिसिजन’ हुन्छ । त्यसलाई कसरी प्रभावकारी गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । समाजसँगै इकोनोमीका विभिन्न स्टेकहोल्डरका इच्छा पुरा गर्नको लागि पनि काम गरिरहेका हुन्छौं । हामीले गर्न सक्ने कामहरु हामी उहाँहरुलाई बुझाउँछौं । केन्द्रिय बैंकले जहिल्यै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् काम गर्छ । मौद्रिक उपकरणहरुको प्रयोग बैंक वित्तीय संस्थामार्फत् नै हुन्छ । कर्जा र ब्याजदर पनि बैंक वित्तीय संस्थामार्फत् नै जान्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले के गर्नु पर्छ? के गर्नु हुँदैन ? भन्ने विषयसँगै वित्तीय स्थायित्वका लागि र आर्थिक विकासका लागि काम भएको छ वा छैन भन्ने विषय पनि हामीले हेर्छौं । धेरैले सहजै कर्जा पाऔं, सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाऔं, कतिपयले त लिएको कर्जा तिर्न नपरे पनि हुन्थ्यो नि भन्ने इच्छा पनि राख्छन् । तर, त्यो सबै इच्छा पुर्याउन राष्ट्र बैंकले सक्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले जहिल्यै पनि निक्षेपकर्ता र ऋणीको हितलाई ध्यानमा राखेर नै काम गरिरहेको हुन्छ । निक्षेपकर्ता र कर्जाको ब्याजदरको अन्तर पनि कायम गरेका छौं । अहिले निक्षेपको ११/१२ प्रतिशत ब्याजदर पुगेको छ । निक्षेपकोे ब्याजदर बढेको छैन भन्न पनि मिल्दैन । कर्जाको ब्याज पनि बढ्नु पर्छ । ब्याजदर पैसाको माग र आपुर्तिले निर्धारण गर्छ । तरलता सहज भयो भने ब्याजदर घट्छ । तरलताको अभाव भयो भने ब्याजदर बढ्छ । तर, बैंकहरुले आफुखुसी रुपमा ब्याजदर बढाए भने हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लगाउन सक्ने अंकुश धेरै छन् । अहिले त पोलिसी रेट पनि बढेको छ । यसले अवश्य पनि निक्षेपकर्ताको ब्याजदर पनि बढ्छ नै । साउनमा बैंकिङ प्रणालीबाट सवा खर्ब रुपैयाँ कहाँ गयो भन्ने चासो अहिले सर्वत्र छ, यसप्रति राष्ट्र बैंकको बुझाइ के हो ? अहिले मूल्यवृद्धि बढेको छ । कतिपय मान्छेले हातमा पनि पैसा राखेका होलान् । मान्छेले खर्च गर्न पनि हातमा पैसा राख्नु पर्यो । केही पैसा अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि होला । अहिले सहकारीमा पनि समस्या आएको छ । बैंकहरुबाट सहकारीले पैसा निकालिरहेको विषय पनि आइरहेको छ । धेरैले ठूलो रकममा नगद नै कारोबार गरिरहेको पनि सुन्नमा आएको छ । यी विभिन्न कारणले निक्षेप घटेको हुन सक्छ । अहिले आयात बढेको छ । आयातको कारणले पनि धेरै पैसा बाहिरिएको हुन सक्छ । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ । पैसा इकोनोमी भित्रै छ । तर, छरिएर बसेको छ । पछिल्लो समय केही सहकारीहरु संकटमा परेको विषय आइरहेको छ, सहकारीसँगै लघुवित्तले पनि ऋणीहरुलाई समस्यामा पारेको केसहरु बाहिरिरहेका छन्, यी विषयहरुलाई राष्ट्र बैंकले कसरी हेरिरहेको छ ? लघुवित्तलाई नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारीहरुलाई सहकारी विभागले लाइसेन्स दिएको छ ।सहकारीहरु कति आवश्यक छन् भन्ने विषयममा ध्यान नपुगेको होकि भन्ने पनि लाग्छ । विषयगत सहकारीहरु जति भएपनि केही फरक पर्दैन । अहिले कुल ३५ हजार सहकारीहरु छन् । त्यसमा कुल १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु छन् । सहकारीको सिद्धान्त भनेको सदस्यहरुबाट सानो–सानो पैसा उठाएर समस्या परेको बेला समस्याको समाधान गर्ने नै हो । सामुहिकताको र समानताको सिद्धान्त सहित चलेका भए राम्रै चल्थे । तर, सहकारीमा ठूलो–ठूलो रकमको कारोबार हुन थाल्यो । ती संस्थाहरु ठूलो रकममा चल्ने र बैंकिङ नीति नियममा नचलेपछि समस्या आउने हो । जहाँ बचत तथा कर्जाको कारोबार हुन्छ त्यो संस्था बैंकिङ नीति नियम अनुसार नै चल्नु पर्छ । एसेट क्वालिटी, क्यापिटल एड्युकेसी, तरलता अनुपात कायम नगर्दा यस्ता खालका समस्या आउँछन् । यी सबै सूचकहरु कायम नगर्दा समस्या देखिएको हो । सहकारीमा कर्पोरेट गभर्नेन्स र सुपरभिजन नहुँदा विकृति आएको देखिन्छ । जहाँ नियमन हुँदैन । अडिट भएन भने यस्तो खालको समस्या आउँछ । यस्तो निकायको कमि सहकारीमा छ । राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स नदिएपछि राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने कुरा भएन । जसले बैंकिङ नीति नियम अनुसार काम गरेका छन् ती सहकारीमा समस्या आएको छैन । बचत तथा सहकारी संस्थाहरुको विषयमा ‘रिथिङ्क’गर्नु पर्ने अवस्था छ । कुनै संस्थाले प्राविधिक सल्लाह माग्यो भने राष्ट्र बैंक सहयोग गर्न तयार छ । लघुवित्तमा भने त्यस्तो समस्या छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई राम्रैसँग नियमन गरिरहेको छ । हामीले बदमासी गर्नेलाई कारवाही पनि गरिरहेका छौं । कतिपय लघुवित्तको ‘कर्पोरेट गभर्नेन्स’ बिग्रिएकोमा कारवाही पनि भइरहेको छ । लघुवित्तहरुमा पब्लिकको फण्ड सुरक्षित छ । लघुवित्तको स्रोत भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था नै हो । थोरै मात्र पब्लिकबाट लिन्छन् ।तर, पनि उनीहरुको फण्ड सुरक्षित नै छ । अहिले लघुवित्त पीडितको विषय पनि आइरहेको छ । हामीले एक पक्षियबाट मात्रै हेर्नु हुँदैन । संस्थाको तर्फबाट पनि हेर्नु पर्छ । संस्थाले कर्जा लगानी गरेपछि ऋणीले त्यो कर्जा कहाँप्रयोग गर्ने, कति समयसम्म तिर्नु पर्छ भन्ने विषय पनि राम्रोसँग हेर्नु पर्छ । ऋण लिएपछि सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नु भएन । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्यो । त्यसपछि मात्रै त्यो ऋण तिर्न सकिन्छ । तरलता बढी भएको बेला संस्थाले ऋण प्रवाह गर्न खोज्छ । तर, ऋण लिने व्यक्तिले ऋण लिएपछि भोलि कसरी तिर्ने भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्छ । संस्थाले जबरजस्ती ऋण भिडाएको त नहोला । ऋण लिएर बिवाहमा खर्च गरेर हुँदैन । ऋणसँगै विस्तारै सावाँको ब्याज पनि बढ्दै जान्छ । विस्तारै भार पनि बढ्छ । भार बढेपछि संस्थाले ऋण उठाउन खोज्छ । राष्ट्र बैंकले नै ऋण उठाउ भनेर ताकेता गर्छ । संस्थाको पैसा पनि निक्षेकर्ताको नै हो ।उसले ऋण उठाउन सकेन भने भोलि निक्षेपकर्ताको पैसा पनि तिर्न सक्दैन । कर्जा नतिर्दा भोलि एउटा संस्थामा मात्रै होइन निक्षेपकर्ताहरु पैसा झिक्नका लागि अर्को संस्थामा पनि लाइन लाग्छन् । त्यसपछि बैंकिङ क्षेत्र नै कोल्याप्स हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले यी सबै विषयहरुलाई सन्तुलन भएर हेर्नु पर्छ । पीडितहरुको कुरा के हो ? कतिपयले हामी ऋण नै तिर्दैनौं भनेर हिडेको सुन्छौं । लिएको ऋण त तिर्नु पर्यो । भोलि निक्षेपकर्ताको ऋण संस्थाले कसरी तिर्छ ? लघुवित्तले ऋणाीलाई शोषण नै गरेको हो भने पनि उहाँहरुले राष्ट्र बैंकमा आएर गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ । पीडितहरुको भाषा अनुसार लघुवित्तले ग्रामिण क्षेत्रमा शोषण गरेको हो भन्ने सुनिन्छ, के साँच्चिकै शोषण गरेकै हुन् ? हामीले त्यस्तो शोषण गरेको देख्दैनौं । लघुवित्तको ९८ प्रतिशत ग्राहक महिला छन् । महिलाहरुले ऋणहरु ऋण लिने, ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर राम्रो काम पनि गरेका छन् । समयमै ऋण तिर्ने काम पनि गरिहेका छन् । अलिकति समस्या जुनसुकै क्षेत्रमा पनि हुन्छ । हामीले दुवै क्षेत्रको कुरा सुन्नु पर्छ । विवाद आफै उत्पन्न हुँदैन । दुईतर्फको कुरा सुनेर हामीले निर्णय गर्छौं । सहकारी र लघुवित्तमा जुन किसिमको तरंग आएको छ, यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि त्रास बनाएको छ भन्ने सुनिन्छ, यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले केही सोचेको छ ? यसमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पनि संवेदनशील छ । हामीले पनि हेरिरहेका छौं । सबैले एकैपटक पैसा झिक्ने कुरा हुँदैन । धेरै सहकारीहरु सुरक्षित पनि छन् । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहकारी विभाग पनि लागिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग यस विषयमा छलफल गरिराखेको छ । आफ्ना सबै सूचकहरु बलियो बनाएर राख्नुस्, तरलता कायम गर्नुस् भनेर भनिरहेका छौं । उनीहरुलाई तरलताको अभाव भयो भने हामीले पनि एसएलएफमार्फत उपलब्ध गराइहेका छौं । राष्ट्र बैंकको नियमन भित्र रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकैपटक त्यस्तो समस्या आउँदैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । राष्ट्र बैंकले वैदेशिक व्यापारमा कडाइ गरेको छ, यो व्यवस्था अब हट्छ वा केही समयका लागि यथावत रहन्छ ? अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति केही बढेको छ । रेमिट्यान्समा पनिसुधार देखिएको छ । वैदेशिक व्यापार सधैं घाटामै छ । निर्यात कम र आयात बढी हुँदा व्यापार घाटा जहिल्यै बढ्छ । निर्यात २ खर्ब र आयात १९ खर्ब २० अर्बको छ । विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत नै रेमिट्यान्स हो । एक हजार अर्बको रेमिट्यान्स, ५४ अर्बको ग्रान्ट्स, ९६ अर्बको कर्जा र १८ अर्बको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी छ । यो सबै जोड्दा करिब १४ सय अर्ब हुन आउँछ । १४ सय अर्ब विदेशी मुद्राको स्रोत र १९ खर्ब आयातमै जान्छ भनेपछि ५ सय अर्ब घाटामै देखिन्छौं । त्यो पैसा हाम्रो सञ्चितिबाट जान्छ । यो सञ्चिति हामीले विदेशी ट्रेजरी बिलमा लगानी गरेको र विदेशी बैंकमा राखेको निक्षेप आम्दानीबाट आएको हो । त्यसबाट हामीले आयातको भुक्तानी गरिरहेका छौं । हामी सहज अवस्थामा भने छैनौं । यसरी वार्षिक रुपमा ५/५ सय अर्ब बाहिरियो भने हाम्रो अवस्था के होला ? त्यस कारण पनि हामीलाई वस्तु उपभोग गर्नका लागि कित बढी कमाउनु पर्यो कि उपभोग कम गर्नु पर्यो । यो एउटा घर व्यस्थापन जस्तै हो । हामीले विदेशी मुद्रा कमाउन सकेनौं भने उपभोग कम गरेर आयात घटाउनुको विकल्प छैन । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने हामीसँग आधार नभएपछि कडाइ गर्नु परेको हो । बैंकहरुले ‘इम्पोर्ट फाइनान्सिङ’ गरेर नै आयात बढ्ने हो । घरजग्गाबाट गरेको रकम पनि आयातमै गयो । घरजग्गा .व्यापारीले नाफा गरेर महँगो गाडी आयात गर्छ, गरगहना आयात गर्छ । त्यसपछि सेयर बजारमा लगानी गर्छ । सेयरबाट कमाएको पैसा पनि आयातमै जान्छ । पोलिसी रेट बढायो भने कर्जा कम जान्छ । कर्जा कम गयो भने आयात पनि कम नै हुन्छ भन्ने हिसाबले यो कडाइ गरिएको हो । कृषि प्रधान देश भएर पनि हामी कृषिमा छैनौं । आयात नियन्त्रण गर्नुको कारण हामी सस्टेन गर्नका लागि हो । हामीले सजगतापूर्ण कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएका छौं । यो आर्थिक वर्षभर हामी कसिलो नीतिमै जान्छौं । तत्काल यो नीति परिवर्तन हुँदैन । अहिले बाच्ने बेला मात्रै हो । हामीले धेरै आयातमुखी र उपभोगमुखी हुनुहुँदैन । अहिले बैंकहरुले डलरखातामा मनोमानी रुपमा ब्याज दिइरहेको पनि सुनिन्छ, राष्ट्र बैंकको ध्यान यसतर्फ कत्तिको गएको छ ? स–साना कुराहरुमा राष्ट्र बैंकले तुरुन्तै हस्तक्षेप गर्न पनि मिल्दैन । अहिले तरलताको समस्या भइरहेको बेला बैंकहरुले तरलता बढाउन, स्रोत संकलन गर्न ब्याज बढी दिएका पनि हुन सकछन् । हामीले पनि हेर्छौं । त्यसमा विकृति भयो भने राष्ट्र बैंकले सच्याउन लगाइहाल्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् ब्याजदर बढाउने नीति ल्यायो, गभर्नर पनि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा ब्याजदर बढ्न सक्छ भन्ने किसिमको वक्तव्य दिँदै आउनु भएको छ । तर, नेपाल बैंकर्स संघले विगत पाँच महिनादेखि ब्याजदर स्थीर राखेको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकको केही भन्नु छ ? हामीले यस विषयलाई हेरिरहेका छौं । तर, हेरिरहेका छौं भन्दैमा हेरेको हेर्यै गर्दैनौं । उपर्युक्त समयमा उपर्युक्त काम राष्ट्र बैंकले गर्छ ।