विकास वहस

बीमा समितिले कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धिको योजना ल्याएसँगै धेरै कम्पनीहरुले मर्जर सम्झौता गरिसकेका छन् । हिमालयन र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सबीच मर्जर सम्झौता भएर एकिकृत कारोबार पनि भइसकेको छ । धेरै कम्पनीहरु मर्जर सम्झौता सकेर एकिकृत कारोबार गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । समितिले एकपछि अर्को मर्जर सम्झौता गरेर कम्पनीहरुको संख्या कम भएपछि कतै समितिले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स त दिने होइन भन्ने चिन्ता कम्पनीहरुबीच छ । अहिलेको कम्पनीको मर्जरको विषय, नयाँ लाइसेन्स दिने विषयमा समितिको धारणा लगायत विविध विषयमा विकासन्युजकी मञ्जरी पौडेलले बीमा समितिका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवालसँग कुराकानी गरेकी छन् । तीन महिनाको अवधिमै ५० प्रतिशत कम्पनीलाई मर्जर गराएर सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ, कस्तो रह्यो अनुभव ? यो त सामान्य हो । कम्पनीबाटै आइरहेको विषय थियो की हामी संख्यामा धेरै भयौं । जसले गर्दा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्यो । जस्तै, उधारोमा बीमा गर्ने, ब्याड डेब्टमा बीमा गर्ने, सरेन्डर गर्ने लगायतका विकृतिहरु बीमा बजारमा छन् भन्ने हामीले पनि स्पष्ट रुपमा देखिरहेका थियौं । त्यसैले कम्पनीहरुबाट पनि यसलाई लिमिटेड गरौं भन्ने आइरहेको थियो । नेपालमा कति संख्यामा बीमा कम्पनीहरु हुनुपर्छ भन्ने अध्ययनमा गएर बीमा कम्पनीका लाइसेन्सहरु जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले पनि अर्को समस्या थपियो । अहिले क्रमश जोखिममा आधारित जान थालेका छौं । जोखिममा आधारित पुँजी बनाउनु पर्यो । किनभने कम्पनीहरुले थोरै पुँजी राखेर जति पनि जोखिम व्यहोर्न सक्ने अवस्था भएन । अहिलेको निर्जीवन बीमाको एक अर्ब र जीवन बीमाको साढे २ अर्बको पुँजी छ, त्यो ५ वर्ष अगाडि गरेको निर्णय थियो । यी सबैलाई समग्र रुपमा राखेर हेर्दा के देखियो भने पुँजी अपर्याप्त भयो । कम्पनी क्षमतावान नहुने हो भने उसले दावी भुक्तानी गर्न सक्दैन, उसले जोखिम पनि लिन सक्दैन र व्यवसाय विस्तार पनि गर्न सक्दैन भन्ने भएपछि पुँजी वृद्धि गर्नुपर्यो भन्ने निर्णयमा हामी पुग्यौं । र, पुँजी वृद्धि गर्दा कति गर्ने भन्ने भयो र ठूलो कम्पनी बन्न कम्तिमा पनि ५ अर्बको पुँजी हुनुपर्छ भन्ने निर्णय गरियो । र, साढे २ अर्ब रुपैयाँ ननलाइफको गर्नुपर्छ भन्ने निर्णयमा पुग्यौं र सोहि अनुसार कम्पनीहरुलाई प्रत्राचार गरेका हौं । साथै, उक्त पुँजी तथा पैसा चैत महिनाभित्रमा पुर्याउनु पर्यो भनेर हामीले समय पनि तोकिदियौं । जहाँ समितिले मर्जरको कुरा गरेकै छैनौं । कम्पनीले राम्रो नाफा गरेका भए, सेयरधनीलाई राम्रो प्रतिफल दिन सकेका भए पैसा थपेर पुँजी पर्याउँथे । तर कसैले नाफा दिन नसकेका अवस्थामा पैसा थप्ने कुरा आएन । त्यसको विकल्पमा हामीले उस्तै उस्ता कम्पनीहरु जोडिनुस्, त्यसले कम्पनीको पुँजीको आवश्यकतालाई पुरा गर्छ, कम्पनीको साइज पनि ठूलो हुन्छ, तपाईंहरुलाई नयाँ पुँजी ल्याउने अवस्था पनि रहँदैन भनेपछि, यसमा धेरै कम्पनीहरु सहमति भएर तपाईंले भनेजस्तै १९ वटा कम्पनीहरु मर्जरको लागि निवेदन दिएर सहमति लिएर जानुभएको छ । मलाई लाग्छ अझ पनि कम्पनीहरु आउनुपर्छ । किनभने अर्को विकल्पै छैन । केही कम्पनीले एकीकृत कारोबार गरिसकेका छन् । कतिपय पाइपलाइनमा छन् । कतिको डीडीए र एक्चिुरीको काम भइरहेको छ । मलाई लाग्छ, यसले राम्रै गर्ला किनभने यो कम्पनीको हितमा पनि हुन्छ । तर यो अन्तिम नै होइन । अहिलेलाई विस्तार भएको बजारलाई क्याप्चर गर्नको लागि पनि कम्पनीसँग पुँजी पर्याप्त हुनुपर्यो । मलाई लाग्छ, चैतसम्ममा केही कम्पनीले पुँजी थप्लान् भने अधिकांश कम्पनी मर्जमा जान्छन् । मर्जरमा जान प्रकृया शुरु गरेका कम्पनीहरुको पनि पुँजी पुगेको छैन । मर्जरमा जाँदा जाँदै पनि पुँजी नपुगेको अवस्थामा के गर्नुहुन्छ ? हकप्रद सेयर जारी गर्न दिनुहुन्छ ? यो पछिको कुरा हो । म कुनै पनि कम्पनीलाई शतप्रतिशत हकप्रद सेयर दिएर बजार बिगार्न दिन्न । २०७९ चैतसम्ममा पुँजी पुर्याउन प्रयास गरेका तर पुँजी नपुगेका कम्पनीलाई अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउँलान् । तर त्योभन्दा बढी हकप्रद मिल्दैन । तर व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा म २५ प्रतिशत पनि दिने पक्षमा छैन । किनभने कम्पनीले आफ्ना क्षमता बढाउनु पर्यो । हकप्रद पनि किन बिक्री हुँदैन भने कम्पनीले पैसा आर्जन गरेर नाफा दिए पो हकप्रद बिक्री हुन्छ । कम्पनीले आफ्नो कारोबारको संख्या जति नै देखाएपछि नाफा दिन नसकेको यथार्थ देखिएको छ । नाफा नै नदिने कम्पनीमा कसले लगानी गर्छ र ? त्यसले हकप्रदमा हामीले धेरै फोकस गर्नुहुन्न भन्ने मेरो भनाई छ । बैंकजस्तो बीमा क्षेत्रमा डिमर्जको सम्भावना कत्तिको देख्नु भएको छ ? मर्जरको एउटा प्रकृयामा प्रवेश गरिसकेको कम्पनीले म मर्जर गर्दिन भन्छ भने त्यो पाउँछ । तर पुँजी पुर्याउन पर्यो । यदि पुँजी पुर्याउन सकेन भने त्यसको थप उपचार हुन्छ । तपाईं आफै भन्नुस् एउटा लाइफ इन्स्योरेन्स ५ अर्ब रुपैयाँको बन्यो । अर्को २ अर्बको पुँजी लिएर बसेको छ भने त्यसले कति कारोबार गर्न पाउने ? ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्न त पाउँदैन । त्यसकारण कारोबार रोक भन्नुपर्छ मैले । सेम केश ननलाइफमा पनि जान्छ । एक अर्बको पुँजी हुँनु र डेढ अर्बको पुँजी हुनुमा धेरै फरक पर्छ । यसको नकारात्मक प्रभाव पछि देखिन्छन् । अहिले तत्काल देखिने बेला भएको छैन । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुले गैरकानुनी रुपमा मर्जरको सम्झौता गरे भन्ने सुनिन्छ, यसमा कत्तिको सत्यता छ ? त्यस्तो केही होइन । तपाईंले सूर्या लाइफको बारेमा भन्न खोज्नु भएको होला । मलाई लाग्छ, सूर्या लाइफ र ज्योति लाइफमा ठूला प्रमोटरहरु केही मात्र छन् । जो मर्जरमा जान सहमत छन् । जुन चिठी हामीकोमा आएको पनि छ । यो विषय बोर्डले निर्णय गरेर साधारणसभाबाट अनुमोदन गराउने विषय हो । जुन सभाबाट अनुमोदन समेत भइसकेको छ । यो ठूलो समस्या भएन । समस्या के हो भने हामीले कम्पनी मिल्दा मन मिलायौं की मिलाएनौं भन्ने समस्या हो । मन मिलेको छ भने जे पनि मिल्छ । तर मन नै मिलेको छैन भने यसको नाम मिलेन, टाउको मिलेन, सिंङ मिलेन, पुच्छर मिलेन भन्ने हुन्छ । त्यो बाहाना समितिमा नआओस् । मर्जरपछिको बीमा क्षेत्रमा कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ ? बीमा सधैं चुनौति छ । अर्काको पैसा जम्मा गरेर बस्नु परेको छ । ३० वर्षसम्मको जिम्मा लिनु परेको छ । चुनौति त भइहाल्छ । बीमाको पैसाहरु बैंकमा गएर बसेको त्यसलाई कसरी च्यानेलाइजिङ गर्ने । चालु आवको बजेटले बीमामा दुई प्रकारको बण्ड जारी गर भनेको छ । एउटा इन्स्योरेन्स बण्ड, अर्को महाविपत्ति बण्ड । त्यसमा बीमाले पैसा हाल्छ । जति पैसा हाल्छ त्यति पैसा तोकिएको समयसम्मको लागि सुरक्षित हुन्छ । यस्ता अरु अरु क्षेत्रहरु पनि खोज्नु पर्यो । जस्तै, हाइड्रोपावर, पर्यटन हुन सक्छ । हाउजिङ हुन सक्छ, जहाँ लगानी हुन सक्छ । एउटै कम्पनीमा नसक्ने भए सबैको साझा कम्पनी खडा गरेर लगानी गर । अब लगानीलाई च्यानेलाइज्ड गर्न सकेनौं भने जीडीपीमा यति योगदान भन्ने प्रत्यक्ष रुपमा देखिन्न । जीडीपीमा ७/८ प्रतिशत योगदान हुनुपर्नेमा ३.५८ प्रतिशत मात्रै छ । हामीले अहिले भइरहेको लगानीको निर्देशिका पनि परिवर्तन गर्दैछौंं । यो बाहेक बीमितको पैसाको सुरक्षा अन्तिमसम्म गरिदिनु पर्यो । उक्त पैसालाई उचित ठाउँमा लगानी गरेर सरकारको जीडीपीमा योगदान गर्ने ठूलो पार्टनर हो भन्ने हिसावले बीमा समिति र कम्पनीले उठाउन सक्यो भने भोलिका दिनमा सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिन्छ । ३ प्रतिशतको योगदान दिने पर्यटन क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा छ तर हामी छैनौं । त्यसैले बीमा क्षेत्रले आफूलाई बिक्री गर्न जानेर सरकारको दृष्टिमा पर्न सक्नु पर्यो । अब छिट्टै बीमा नीति आउँदै छ । जुन क्याबिनेटले पास गरेपछि अहिलेसम्म नेपालमा नभएको राष्ट्रिय नीति आउँछ । जुन नीतिको बेसमा सरकार, समिति र कम्पनी बस्नु पर्ने हुन्छ । यसले सबैलाई एउटा बाटोमा डोहोर्याउने ठाउँ दिन्छ । समितिले पुराना कम्पनीलाई मर्जर गराएर नयाँलाई लाइसेन्स दिने हो की भन्ने त्रास कम्पनीहरुमा छ । समितिले साँचै नयाँ लाइसेन्स दिन लागेको हो ? विश्वास गर्नुस् । मेरो कार्यकालभरी कुनै पनि जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले नयाँ लाइसेन्स पाउँदैनन् । तर, बजारले माग गर्यो भने दिन सक्छौं । त्यसको लागि पहिला बजार अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसै हुँदैन । यो होइन की, म अध्यक्ष भएर आएँ । मलाई जे मन लाग्छ त्यहि गर्न । म के राजा हो ? कानुन त लाग्छ नि मलाईं पनि । त्यसकारणले आधार नभई दिनुहुन्न । मलाई लाग्छ अब आउने ५/७ वर्ष नेपालमा नयाँ कम्पनी चाहिँदैन । मलाई कम्पनीहरुकै अध्यक्षहरुले पनि सोध्छन् नयाँ लाइसेन्स दिन लाग्या हो भनेर । तर म यसमा के प्रष्ट छु भने मेरो पालामा लाइसेन्स जाँदैन । र, लाइसेन्स दिन हुन्न भन्ने विधि बनाएर अघि जानुपर्छ । नेपालमा कति वटा कम्पनी चाहिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्छौं भन्नुभएको थियो, कहाँ पुग्यो अध्ययन प्रकृया ? अब गर्छौं । बल्ल आर्थिक वर्ष शुरु भयो । यो वर्षको कार्यक्रममा हामीले राखेका छौं । अब विज्ञबाट हामीले अध्ययन गराउनु पर्यो । नेपालमा कति वटा कम्पनी ठीक हुन्छ । अधिकतम लेभलमा नेपालको मार्केटलाई मान्ने हो भने कति वटा लाइफ र कति वटा ननलाइफ इन्स्योरेन्स भए पुग्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भयो भने भोलिसम्मको लागि बाटो देखाउँछ । त्यो हामी गर्छौं । यहि आवमा गर्छौं । पछिल्लो समय अन्डरराइटिङमा समस्या देखिँदै आएको हामीले लेख्दै सुन्दै आएका छौं । यसमा समस्या कसको हो, किन बढ्दैछन् यस्ता विकृति ? कम्पनीहरुमा समस्या छ । के छ भने कम्पनीका सीईओहरुलाई कम्पनीले लक्ष्य दिन्छ । त्यो लक्ष्य पुर्याउने ध्याउन्नमा कम्पनीको सीईओ अथवा डिपार्टमेन्टको मान्छेको उन्नत्ति हुने की अवनति हुने भन्नेमा भर पर्छ । यसलाई म फेयर बिजनेस भन्दिन एक खालको थ्रेट हुन्छ । पहिले बीमा क्षेत्रमा यस्तो थियो की कम्पनीहरुले सित्तैमा बीमा गरेर महिनौं बित्दा पनि पैसा ल्याउन नसकेको अवस्था थियो । यसलाई हामीले धेरै प्रयास गरेर उधारो बीमा रोक्यौं । र, अहिले यसमा जिरो छ । राम्रो भएको छ । टार्गेटले गर्दा पैसाको भोल्युम हेर्ने पट्टी कम्पनीहरु लागे । पैसाको भोल्युम मिलाउनको लागि के कस्ता डकुमेन्टहरु, के कस्ता अन्डरराइटिङ हुनुपर्छ भन्ने पाटोमा कम्पनीहरुको कमजोरी रह्यो । यहाँ कमजोरी छ भन्ने थाहा पाएर हामीले गत वर्ष दुई पटकसम्म सबै कम्पनीका अन्डरराइटिङ डिपार्टमेन्टकालाई बोलाएर मिटिङ गरेका थियौं । सीईओहरुसँग ३र४ पटकसम्म मिटिङ भएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि बजारमा यस्ता घटनाहरु आइरहेका छन् । जुन सिरियस केश हो । यो जस्तै, अर्को सिरियस केस हो सरेन्डर । पछिल्लो समय पनि धेरै सरेन्डरहरु भएका छन् । यो सरेन्डर नहुने बाटो के छ । र, बीमितलाई पनि मर्का नपर्ने बाटो के हुन सक्छ । छिमेकी मुलुकमा अभ्यास के छ, त्यो अध्ययन गरेर हामीले यस्ता विकृतिलाई कसरी रोक्ने र यो अवस्था नआउने वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने बाटो बनाउनु पर्ने अवस्था छ । यो समस्या अहिलेको मात्रै होइन । ५०औं वर्षदेखि यस्ता सबै समस्याहरु गुजिल्टिएर बसेका छन् । जुन एकैपटक सफा गर्न सकिँदैन । अलिकति सफाइ त मर्जरमा गएर कम्पनीकोे संख्या घटेपछि हुन्छ । जसले नियामकीय क्षमतालाई बढाउँछ । र, हामी सबै कम्पनीलाई हेर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौं । यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय भएपछि हामीले मात्रै यो गर्छौं भन्ने पनि हुँदैन । विदेशी पुनर्बीमकले के भन्छ । कस्ता डकुमेन्ट चाहिन्छ भन्छ । यी सबै विषयलाई हेरेर नीति बनाउनु पर्ने हुन्छ । पछिल्लो घटनाले हामीलाई थप झस्कायो । यस विषयमा जीवन बीमा कम्पनीका सीईओहरुसँग छलफल पनि भइसकेको छ । बीमा समितिको कुरा गर्नुहुन्छ भने ठूला रकमका बीमा गर्दा के कस्ता डकुमेन्टहरु चाहिन्छ भनेर बारम्बार छलफल भएको छ । तर, यो घटना हेर्दा कम्पनीहरुमा केही पालना भएको देखिएन । त्यसकारण अब यो पालना गर्ने बाटो खोज्नुपर्छ । स्थलगत रिपोर्टिङबाट के कस्तो पाइरहनु भएको छ, प्रोगेसको लेभल कस्तो छ ? हामीले लगातार रिपोर्टिङ गरिरहेका छौं । लगातार निरीक्षण भएपछि कम्पनीलाई पनि एक खालको डर हुने रहेछ । समिति आउँछ । समिति आएपछि कैफियत दिनुपर्छ । कारवाही हुन सक्छ । भन्ने हुने रहेछ । गत वर्ष मात्रै हामीले सबै कम्पनीको दुई दुई पटक स्थलगत निरीक्षण गर्यौं । अनलाइन निरीक्षण त प्राय जसो गरिरहेका नै हुन्छौं । उक्त निरीक्षणबाट धेरै जसो कम्पनीहरुमा दावीको समस्या देखिएको थियो । दावीको समस्या देखिइसकेपछि हामीले प्रत्येक कम्पनी (विशेष गरी निर्जीवन बीमा) को दावी विभाग, सीईओ, दावी हेर्ने समिति सबैलाई व्यक्तिगत रुपमा बोलाएर मैले आफैले टार्गेट दिएको थिएँ । टार्गेट के थियो भने आउने असार मसान्तसम्म भित्र दावीलाई घट्नु पर्छ । मलाई लाग्छ गत असार मसान्तमा अधिकांश कम्पनीको दावी घटेको छ । हालै मात्र कम्पनीहरुलाई दावी कति थियो र कति भुक्तानी गर्नुभयो भनेर फर्म्याटसहितको पठाउन आग्रह गरेका छौं । कम्पनीको सीईओ भनेको प्रमुख मान्छे हो । उसको प्रफर्मेन्ससँग हामीले यी सबै विषयलाई नजोडेसम्म कम्पनी अगाडि बढ्न सक्दैन । उसले डर के मान्नु पर्यो भने मैले कानुनको पालना गर्नै पर्छ, सुशासनमा बस्नै पर्छ, समयमा विवरण बुझाउनै पर्छ, आफ्नो विभागलाई अनुगमन गर्नै पर्छ, भन्ने भान हुनुपर्छ । यी सबैलाई सीईओको प्रफरमेन्ससँग नजोड्ने हो भने खासै प्रभावकारिता देखिँदैन । एउटाले गरिरहेको छ, अर्कोले गरिरहेको छैन । अब नगर्नेलाई कारवाहीमा जानुपर्छ । उसको म्याद थपिन्न । दोश्रो पटक उसलाई सीईओ बन्न नदिने, तलब वृद्धिको प्रस्ताव आउँदा प्रफर्मेन्स राम्रो छैन भनेर दिँदैनौं । यी सबै एकैपटक गर्दा कम्पनी आत्तिएलान् भन्ने पनि छ । तर पनि हाम्रो प्रयास जारी छ । हामी कहि न कहिबाट कडाई गर्छौं । इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट नेपाल (आईआईएन) किन प्रभावकारी हुन सकेन ? एकदमै ठिक भन्नु भयो । यसलाई प्रभावकारी बनाउन उसलाई जनशक्ति हामीले दिनु पर्यो । यो संस्था भरखरै स्थापना भएको हो । थोरै पैसाबाट सञ्चालन गरेको हो । तथापि यसपाली ८ सयभन्दा बढी अभिकर्ताको तालिम सबै उसले सञ्चालन गरेको हो । यो बाहेक पनि संस्थाले दुई दुई पटक सुदुरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी लगायतका अन्य प्रदेशमा अभिकर्ताको तालिम गर्यो । यसलाई हामीले हाम्रो क्षेत्रमा खडा भएका कार्यालयसँग जोड्नु पर्छ । क्षेत्रले सबै आयोजना गर्छ, यहाँबाट आईआईएन जान्छ र विज्ञहरुले तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । त्यस्तै, संस्थाले पनि वर्षभरिमा के गर्ने भन्ने योजना बनाएको जस्तो लाग्छ । अहिले मकहाँ आइपुगेको छैन । आएपछि पेश गरौंला । संस्थालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्यो । अब यो कुद्नु पर्यो । समितिभन्दा अघि अघि आईआईएन कुद्नु पर्छ । संस्थालाई मैले के भनेको छु भने नयाँ अभिकर्ताको लाइसेन्स दिनुभन्दा पहिला जाँच दिनु पर्यो । पुरानालाई त हामीले केही गर्न सकेनौं । अब आउने नयाँले कुनै परीक्षा पास गरेपछि मात्रै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गर्नुपर्यो । यो पाटोमा काम गर्न आग्रह गरेको छु । हामीले अभिकर्तालाई बीमाको बारेमा नबुझाई लाइसेन्स दियौं भने धेरै घटना घट्न सक्छ । तर उसले आफ्नो अधिकार, कर्तव्य बुझेर जान्छ भने अहिले बीमा क्षेत्रमा भएका घटनालाई न्यूनिकरण गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास छ । चालु आवमा समितिको योजनाहरु के कस्ता छन् ? प्राथमिकता केलाई दिनु भएको छ ? थुप्रो छन् । कार्यक्रम नै धेरै छन् । पहिलो त, बीमा शब्द सबैले सुनेको शब्द हो । तर बीमाको अभ्यासमा धेरै कम लागेका छन् । यद्पि अहिलेको वर्षमा हाम्रो पहुँच ३८ प्रतिशतभन्दा बढीमा पुगेको छ । जबकी म आउँदा २७र२८ प्रतिशतको हाराहारीमा थियौं । हामीले यसमा फड्को मार्यौं भन्ने देखिएको छ । बीमाको फाइदा पाउनु पर्ने गरिबले हो । राज्यको नीति नै गरिबी निवारण गर्ने नीति छ । त्यो नीतिलाई सघाउ पुर्याउनको लागि पनि बीमा एउटा साधन हुन सक्छ । गरिबको घर भत्किसकेपछि त्यही घर बनाउन उसले सक्दैन । घर बनाउनलाई उसले लोन लिनुपर्ने हुन्छ । लोन तिर्न उसले सक्दैन । अनि गरिबी बढ्ने भयो । दुई लाखको घर भत्क्यो र उसले त्यो दुई लाख बीमाबाट पायो भने गरिबी त बढ्ने भएन । यो विषयमा हामीले स्थानिय सरकारसँग छलफल शुरु त गरेका छौं । गएकै वर्ष पनि हामी ७० वटामा पुग्यौं । प्रदेशमा तीन वटा कार्यालय पनि स्थापना भएका छन् । उनीहरुलाई पनि हामीले आ आफ्ना क्षेत्रमा यी विषयमा जोड दिन जिम्मेवारी दिएका छौं । यसमा स्थानीय सरकार, नगरपालिका लगायतले बुझ्नु पर्यो । उनीहरुले सक्ने जतिको अनिवार्य रुपमा बीमा गराउनु पर्यो । नसक्नेको बीमा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले गर्नुपर्यो । यसरी गयौं भने हामी पहुँचको हिसावमा पनि अघि बढ्छौं र सुरक्षा जसलाई दिन खोजेको हो त्यसले पाउँछ । अब यो पाटोबाट काम गर्नु पर्छ ।

विगत साढे तीन दशकदेखि घरजग्गा व्यवसायमा लागेका सक्रिय व्यवसायी हुन् इच्छाबहादुर वाग्ले । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष समेत रहेका वाग्लेले घरजग्गा व्यवसायमात्रै होइन शिक्षा, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् घरजग्गा धितो कर्जामा कडाइ गरेपछि घरजग्गा व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । वर्तमान घरजग्गा व्यवसाय, सरकारले गरेको नीति र वाग्लेको व्यक्तिगत व्यवसायिक जीवनको विषयमा विकासन्युजका सन्तोष रोकाया र राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् ।

विगत साढे तीन दशकदेखि घरजग्गा व्यवसायमा लागेका सक्रिय व्यवसायी हुन् इच्छाबहादुर वाग्ले । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष समेत रहेका वाग्लेले घरजग्गा व्यवसायमात्रै होइन शिक्षा, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् घरजग्गा धितो कर्जामा कडाइ गरेपछि घरजग्गा व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । वर्तमान घरजग्गा व्यवसाय, सरकारले गरेको नीति र वाग्लेको व्यक्तिगत व्यवसायिक जीवनको विषयमा विकासन्युजका सन्तोष रोकाया र राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । पछिल्लो समय जग्गा व्यवसायीहरू असन्तुष्ट छन् भन्ने सुनिन्छ नी, किन  ? सरकारको नीतिप्रति घर जग्गा व्यवसायीहरू असन्तुष्ट हुनुका २/३ वटा कारण छन् । घर जग्गाको वर्गीकरण सम्बन्धी कानुन आइसकेपछि क्लिरियन्स भएको छैन । जग्गाको नियमावली तथा वर्गीकरण सम्बन्धी ऐन आएपनि हालसम्म जग्गाको वर्गीकरण हुन नसक्दा कारोबार अन्योलमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले पनि घरजग्गा व्यवसायलाई निरुत्साहित गरेको छ । सबै कुरामा हामीले दबाब दिएर पनि हुँदैन । सरकारले पनि बुझ्ने कुरा हो । कुन बेला के गर्नुपर्छ, कस्तो हुनुपर्छ, कसरी परिचालन भन्ने कुरा हाम्रो हातको मात्र कुरा होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् घर जग्गा धितो कर्जामा कडाइ गरेको छ । यो व्यवस्थाप्रति नै हो तपाईंहरुको असन्तुष्टि ? देशमा विभिन्न किसिमका उद्योगहरू छन् । कुनै उद्योगमा धितोको ७०/८० प्रतिशतसम्म बैंकहरुले कर्जा दिन्छन् होला । घर जग्गा व्यवसाय पनि एक किसिमको उद्योग नै हो । तर, घर जग्गाको कारोबार अलिक अव्यवस्थित देखेर यस्तो भएको हो । यसलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्छ । व्यवस्थित बनाइसकेपछि यसलाई पनि एउटा उद्योग सरह लगेर ६०/७० प्रतिशतसम्म लगानी गरिएन भने उद्योग नै संकटमा पर्न जान्छ । यो क्षेत्र पुँजीको परिचालन गर्ने ठूलो माध्यम हो । हाम्रो देशको कर्जा प्रणाली धितोमा आधारित छ । बैंक धेरै छन् । बैंकहरु कम हुन् भनेर अहिले मर्जरलाई प्राथमिकता दिइएको छ । आज कुनै पनि बैंकले यो देशमा प्रोजेक्ट धितोमा रोखर ऋण दिन सकेको छैन । यस विषयमा सोच्नु पर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीमा गरेकाे कडाइले घरजग्गा क्षेत्रमा के कस्ताे प्रभाव पर्ला, घरजग्गा व्यवसायको भविश्य कस्तो होला ? घरजग्गा व्यवसायीलाई नीतिगत जटिलता पनि छ । अहिले जग्गाको कित्ताकाट हुँदैन । जग्गाको वर्ग नै कृषियोग्य र गैर–कृषियोग्य भनेर छुट्टिएको अवस्था छैन । हिजो बैंकहरुले धितो मूल्यांकनको ४० प्रतिशत कर्जा दिँदा पनि जग्गाको कारोबारमा पैसा आएकै थियो । ५०/६० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्दा पनि पैसा आएकै छ । भोलि ३० प्रतिशत हुँदा पनि कर्जा आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ । किनभने बैंकहरुले पनि जाने बाटो खोज्छ । अहिले सबैको हातमा कम्प्युटर मोबाइल छ । एउटा सेयरको हिसाबमा ३० अर्बसम्म चलखेल गरेको देखिन्छ । तर भोलिका दिनमा पैसाले खेल्ने ठाउँ पाउनु पर्याे । एक वर्ष अगाडिको हाम्रो क्यालकुलेसन अनुसार घर जग्गाको व्यवसायले अर्थतन्त्रको १२ प्रतिशतभन्दा बढी कभर गरेको थियो । बैंकहरुले कृषि भनेर ठूला–ठूला आयोजना गरेर देखाउँछ । १५ प्रतिशत लगानी बैंकलाई कृषिमा गर्नु नै भनेको छ । बैंकहरुले सो पुँजी कृषिमा परिचालन गर्छन् भन्ने मलाइ लाग्दैन । कृषिमा धेरै जोखिम छ । देशले कृषिबाट उत्थान गर्नको लागि कृषिभित्र धेरै विषयको सुधार हुनुपर्छ । उन्नत जातिको बिउ बिजन, प्रविधि, उपकरण सिजनेबल कृषि आदिलाई विविध विषयलाई बिचार गरेर कृषिको उत्पादनलाई उपलब्धिमुलक नठानी मान्छे कृषिमा जाँदैनन् । अहिले ठुलाठूला कृषिको रूपरेखा देखाएर धेरै मान्छेले सयौं बिघा जमिनमा कृषि गर्ने भनेर कृषकहरूलाई परिचालन गर्ने र त्यो पैसालाई अन्त परिचालन गरेको पनि हुन सक्छ । त्यो पैसा घरजग्गामा नै आएको छैन भन्न पनि सकिँदैन । बाटो फरक हो । पर्यटनको बाटोमा रकम जान्छ, सो रकम पनि फर्केर जग्गामा पनि आउन सक्छ । जग्गा यस्तो क्षेत्र हो जहाँबाट कहिल्यै मान्छेको पुँजी घट्दैन । घरजग्गामा लगानी गरेको मान्छे कहिल्यै पनि पछि परेको अवस्था छैन । यो नीतिले यसको बिजनेस निरुत्साहित हुन्छ । वास्तविक जग्गाको कारोबार गर्नेको लागि असुविधा हो । तर, अव्यवस्थित तरिकाको कारोबार हुन दिने हो भने त्यी अव्यवस्थितहरू कारोबार गर्नेहरुका लागि कुनै बाधा हुँदैन । उनीहरूले अरू बिजनेस देखाएर पनि यसमा लगानी गरिराख्छन् । यसमा लगानी गर्नको लागि बैंकले पनि कर्जा दिन्छ । किनभने बैंकको अन्य कुनै ठाउँ छैन, उनीहरूलाई पनि कर्जामा लगानी गर्नुछ । धितोमा आधारित कुनै पनि प्रोजेक्टमा लगानी छैन । त्यसैले बैंकले पनि हरेक वर्ष प्रोफिट बढाउन घरजग्गा नै चाहिन्छ । कर्जा कम भए पनि लगानी बैंकले घर जग्गामा नै गर्छन् । त्यसैले पैसा जग्गामा नै खेलिरहेको हुन्छ । सरकारले कृषि वा अन्य क्षेत्रमा जति प्राथमिकता दिए पनि त्यो लगानी घरजग्गामै आउँछ भन्नु भयो, यसको मतलब अब सरकारले पनि घरजग्गालाई नै मुख्य प्राथमिकता दिनु पर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ? घरजग्गा विभिन्न बास्केट मध्येको एउटा बास्केट हो । यो क्षेत्र विकासको एउटा आधार हो । यो मानव जीवनको चौथो लगानी हो । पहिलो लगानी खाद्य वस्तु, दोस्रो अहिले प्रविधि भइसक्यो, तेस्रो अरू कुनै हुनसक्छ र, चौथो लगानी घरजग्गा नै हो । त्यसपछि मान्छेले आवास खोज्छ । मान्छे सहरीकरण भित्र बस्न खोज्छ । विदेश जाने मान्छेले पनि एउटा राम्रो ठाउँमा घडेरी किन्ने मनसाय बनाएको हुन्छ । गाउँले भएकाले शहरमा, शहरमा भएकाले अर्को कुनै नयाँ ठाउँमा जग्गा किन्न खोज्छ । बैंकहरुले घरजग्गा धितोलाई विश्वसनिय धितोका रुपमा लिन्छन् । कर्जाको ब्याजदरको विषयमा पनि बैंक र व्यवसायीहरुबीच मतभेद भइराख्छ, बैंकहरुले तपाईंहरुबाट कति ब्याज लिन्छन् ? उनीहरूले पहिला त घर जग्गालाई नै अनुत्पादक ठाउँ हो भन्छन् । उत्पादन जति यही क्षेत्रले खपत गर्नुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्र पनि हामीले स्वीकार गरी दियौं । हामीले नै दलाली गर्न नदेऊ सङ्गठित व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न देउ भन्यो भने पनि सरकारले गर्दैन । अनुत्पादक भन्ने बित्तिकै बैंकले ब्याज बढी राखी दिन्छ । व्यक्तिपिच्छे ब्याज फरक–फरक नै हुन्छ । अहिले औसत अहिले १४ देखि १५ प्रतिशतसम्म व्याजदर होला । बैंकहरुले आधारदरमा ७ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिइरहेका हुन्छन् । सरकारले पनि घरजग्गालाई अनुत्पादक क्षेत्रको रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ । सर्वसाधारणले पनि घर जग्गा व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि पृथक नै हुन्छ । तर, घरजग्गा सबैलाई नभइ नहुने हुन्छ, यो वातावरण सिर्जना कसरी भयो ? घरजग्गा व्यवसाय गर्ने तरिका अव्यवस्थित भयो । यसलाई व्यवस्थित तरिकाले गर्दा यो पनि एउटा उद्योगको रूपमा व्यवस्थित कारोबार गर्ने माध्यमबाट अगाडि जानु पर्ने हो । यो सबैले कारोबार गर्न सक्ने ठाउँ भयो । यो सबैको व्यवसाय बन्न नहुने भयो भने सबैको सन्तुलन मिलाउन सक्छ । यस्ता नीति नियमन गर्ने संस्थाहरू भएनन् । अव्ययस्थित भएको कारणले जग्गाको भाउ अस्वाभाविक रूपले बढ्दै गयो । यो किसिमको ग्रोथ राम्रो हैन भन्ने कुराको महसुस हामीले पनि गरेका छौं । तर, यो किसिमको ग्रोथ रोक्न सरकारले नै एउटा एजेन्सी बनाइसक्नु पर्ने हो । अहिलेको सरकारले यसलाई विशिष्टिकृत संस्थाबाट कारोबार अगाडि बढाउने भनेको छ । विशिष्टकृत कम्पनीबाट अगाडि बढाएर नीति नियम मिलाएर यसको कारोबार हुन दियो भने राम्रो नै हुन्छ । मूल्यवृद्धि पनि हुँदैन । नजान्ने मान्छेले कारोबार पनि गर्दैन । सबैले यो ब्यापार गर्दा यस्तो खालको वातावरण सिर्जना भएको हो । उसलाई आज बैना गरेर पर्सि बिक्री गर्दा नाफा आयो कि आएन भनेर हेर्छ । सबै वर्गले यसको व्यपार गर्दा यस्तो भएको हो । घरजग्गा व्यवसायमा धेरै मेहेनत गर्नु नपर्ने, छोटो समयमा राम्रो प्रतिफल पाउन सकिने, यस क्षेत्रले रोजगारी पनि सिर्जना नगर्ने र देशको अर्थतन्त्रमा पनि खासै टेवा नपुर्याउने क्षेत्रमा रुपमा मान्छेहरूले बुझ्छन्, यसमा तपाईको धारण के छ ? एउटा प्लानर (योजनाकार)ले एउटा जग्गाको डेभलप गर्नको लागि कति किसिमको बुद्धि पुर्याउनु पर्छ ? त्यसले जग्गाको कलेक्सन कसरी गर्छ ? कसरी सरकारका मापदण्ड मिलाउनु पर्छ ? कस्ता क्षेत्रहरु छुट्याउनु पर्छ ? कति बाटो खर्चनु पर्छ ? यी असिमित विषयहरू छन् । दलाली हिसाबले हुने जग्गा किन बेच्चलाई बन्द गरेर सङ्गठित हिसाबले जानु पर्याे । सङ्गठित हिसाबले जान सरकारले पनि पहल गर्नु पर्याे । घर जग्गालाई जग्गाको विकासको रूपमा मात्र हेर्नु भएन । सहरी विकास, स्मार्ट सिटी आदिको विकासको रूपमा हेर्नु पर्याे । त्यो भइसकेपछि घर कोलोनीको रूपमा विकास हुन्छ । सरकारले पनि के आँकडा गर्नु पर्याे भने कुन–कुन कोलोनीहरू कहाँ कहाँ छन् । एउटा कोलोनी बनाउँदा त्यसले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन हुने कुराहरू कति खपत हुन्छ । यी विभिन्न विषयहरु अध्ययन गरेर काम गर्नु पर्छ । पछिल्लो समय अव्यवस्थित रूपमा जग्गा प्लटिङ भइरहेको छ, हरियाली वनजंगल जग्गा प्लटिङकै कारण सखाप भएको छ, याे विषयप्रति तपाईंहरु सचेत किन नभएको ? सरकारले अहिले भूमिको वर्गीकरण गर्ने भनेको छ । तर, तोकेको छैन । छिटो तोक्नु पर्यो । कुन ठाउँमा के–के गर्न पाइन्छ भनेर तोक्नु राम्रो नै कुरा हो । तोकेपछि यो ठाउँमा आवास, बन, उद्योग, कृषि भनेर निर्धारण गर्नु पर्दथ्यो । भूमिको वर्गीकरण गर्न अब ढिलाइ भइसकेको छ । यो कुरा ४० वर्ष अगाडि हुन पर्थ्याे । ४० वर्ष अगाडिको कुरा अहिले भएको छ । अहिले आएर काठमाडौंलाई कृषि क्षेत्र बनाउन सम्भव छैन । अहिले कुना काप्चामा सबै घर बनिसके । यो कुराको रोकावट व्यक्तिले गर्ने हैन सरकारले गर्ने हो । अहिले डाँडाँ पाखामा डोजर चलाएर जमिन उजाड बनाइरहेका छन् । त्यो राम्रो कुरा हैन । अव्यवस्थित रूपमा जग्गा कटानीको आरोप त तपाईंहरूलाई लाग्छ नी ? दोष सरकारलाई लगाउने हो, हामीलाई हैन । वि.स २०७४ सालदेखि नै जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ । वर्षमा एक प्लट मात्र कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ । कित्ताकाट रोकिएपछि नै नेपालमा बढी कित्ताकाट भएको छ । यसको दोषी हामी होइन, सरकारका कर्मचारी हुन् । यसमा त तपाईंहरु घरजग्गा व्यवसायी र मालापोतका कर्मचारीहरुबीच मिलेमतो हुन्छ भन्ने सुनिन्छ नी ? त्यस्तो भएको छैन । हामीले चाहे पनि कर्मचारीले त नगर्नु पर्ने हो । व्यवसायी आफ्नो फाइदाको लागि अनेकौं गर्लान् । घरजग्गा सम्बन्धी नबुझेको मान्छेले पैसा कमाउन विभिन्न उपयाहरु अपनाउन सक्ला । तर, जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको अवस्थामा कर्मचारीहरूले कित्ताकाट नगर्नु पर्ने हो । तर, गरिदिन्छन् । जग्गाको कित्ताकाट अहिले रोके पनि अझै कित्ताकाट भइरहेको होला । जग्गाको वर्गीकरण भयो भने यस समस्याको समाधान हुन सक्छ । नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षको निति तथा कार्यक्रममा जग्गा वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्था ल्याएको छ । सोही व्यवस्थालाई सरकारले छिटो लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । वान डोर सिस्टमबाट यसको कारोबार चलाइदिने हो भने समुन्नत रूपमा सहरको विकास हुन्छ । मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग तपाईंहरुको हिमचिम बढी नै हुन्छ, उनीहरूको व्यवहार पनि तपाईंहरुलाई बढी थाहा होला, घुस बिना काम नै गर्दैनन् भन्ने सुनिन्छ नी, यसमा कतिकाे सत्यता छ ? नेपालको मालपोत क्षेत्र र भूमि सम्बन्धी क्षेत्रमा जति भ्रष्टचार अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा भएको छैन होला । जग्गाको कित्ताकाट नगर भनेकै समयमा बढी कित्ताकाट भएको छ । यसले पनि भ्रष्टचार भएको पुष्टि गर्छ । यसबाट ठगिने सर्वसाधारण नै हो । भ्रष्टचार भएको नागरिकले खुलेर भन्दैनन् । किनभने उनीहरूकै काम गरिदिनु पर्छ । जग्गाको कित्ताकाट हेरेर हामीले अनुमान गर्ने कुरा हो । रजिस्टर पल्टाउँदा पनि कित्ताकाट देख्छौं । यसमा तलदेखि माथिसम्मका सबै कर्मचारी मिलेका होलान् । हामी त काम गर्न खोज्छौं । उनीहरुले काम गरिदिए न भने कारोबार नै बन्द गरेर बस्थ्यौं । तर, उनीहरुले सजिलो किसिमले काम गरिदिन्छन् । घरजग्गाको मूल्य आकासिनुमा पनि कर्मचारीको हात ठूलो छ । हामीले जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको बेला कारोबार गरेनौं । ऐन आओस् अनि व्यवस्थित भएपछि हाम्रो प्लानलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भूमि उपयोग नियमावली पनि ल्याएको छ, यसमा तपाईंहरुको धारण के छ ? भूमि उपयोग छिटो वर्गीकरण गर्नु राम्रो कुरा हो । यो धेरै वर्ष अगाडि हुनु पर्दथ्यो । अहिले वर्गीकरण असजिलो हुन्छ । तर, असजिलो भए पनि भूमि सम्बन्धी ऐनलाई छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय हाउजिङ निर्माण सुस्ताएको हो ? हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । अहिले जग्गाको मूल्य बढ्दो छ, जग्गाको कलेक्सन गर्न नै समस्या भयो । काठमाडौंमा जग्गा सकिँदै गए, बाहिर पूर्वाधार नभएको कारणले गर्दा हाउजिङ निर्माण सुस्ताएको हो । तपाईं व्यक्तिगत रुपमा केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ? अहिले म एउटा क्षेत्रमामात्र नभई विभिन्न क्षेत्रसँग जोडिएर काम गरिरहेको छु । निजी व्यवसायको रूपमा होटल ट्राभल ट्रेडमा विगत २७ वर्षदेखि सञ्चालन गरिरहेको छु । शिक्षा क्षेत्रमा कलेजहरू सञ्चालन गर्ने काम पनि गरिरहेको छु । अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि गएर काम गरिरहेको छु । अहिले एग्रो टुरिजम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छु । बारामा कृषि–पर्यटन व्यवसाय गर्ने तयारीका साथ काम भइरहेको छ । त्यसको जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ । ४० बिघा क्षेत्रफलमा सो व्यवसाय गर्ने तयारी छौं । नेपालका उत्पादनहरू अर्गानिक रूपमा राखेर त्यही आफूले नै खपत गर्ने योजनाका साथ सो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तयारी जुटेका हौं । बारामा मेरो आफ्नै होटल पनि छ । कृषि–पर्यटन व्यवसायबाट उत्पादन वस्तुलाई होटलले नै खपत गर्नेछ । अब पर्यटनसँगै कृषिमा पनि जाने तयारी गरेको हुँ । पर्यटकका लागि पनि सो क्षेत्र आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । करिब १५ बिघा जमिन खरिद गरिसकेको छु । सो ठाउँमा जग्गाको मूल्य कठ्ठाको ३ लाख रुपैयाँ जस्तो पर्न जान्छ । झन्डै ६० लाख रुपैयाँ बिघाको पर्छ । जमिन खरिदको लागि ३०/४० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेका छौं । यसलाई एकै पटकभन्दा पनि क्रमबद्ध रूपमा विकास गर्दै लैजाने हो । सो क्षेत्रमा सयौंले रोजगारी पाउनेछन् भने कराडौं लगानी लाग्नेछ । परियोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्न भने बाँकी नै छ । अब घरजग्गा व्यवसायबाट कृषि क्षेत्रतर्फ लाग्न खोज्नु भएको हो ? हैन, घरजग्गा त हाम्रो पैतृक नै भइसक्यो । ३५ वर्ष मैले यो क्षेत्रमा रहेर काम गरिसकेँ । नेपालमा घरजग्गा विकासको खाका केहो भन्नेर चिनाउने मान्छे मै हो । दोस्रो मान्छे अहिलेसम्म मसँग दाबी गर्दैन । जग्गा प्लटिङ गरेर विकसित घडेरी दिने, २६ फिटको बाटो २० फिटको बाटो कसरी राख्नुपर्छ भनेर चिनाउने मान्छे म नै हो । अन्त्यमा, सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ ? सरकारले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निति बनाइदिनु पर्याे । यस व्यवसायलाई वान सिस्टममा ल्याउनु पर्यो । यस क्षेत्रका मर्महरू बुझ्नु पर्छ । यसबाट कस्तो राजश्व संकलन हुन्छ । यसलाई के गर्दा अंकुश लगाउन सकिन्छ भनेर मात्र सरकारले काम गर्नु भएन । यसलाई कसरी बैंकिङ गर्न सकिन्छ, कसरी सिटीहरू राम्रो हुन्छ सहरको स्वरूप राम्रो हुन्छ । यी विविध विषयमा सरकारले सोच्नु पर्यो । काम गर्नु पर्यो ।