विकास वहस

काठमाडौं । स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका प्रकाश तिवारी निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचित भएसँगै पालिकाको विकास गर्ने रोडम्यापको तयारमा तिवारी जुटेका छन् । तिवारी ५ हजार २३४ मत ल्याई अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए । पुँजी बजार जानकार तथा युवा लगानीकर्ता समेत रहेका तिवारी र्याडिसन होटल र हाथवे फाइनान्सका सञ्चालक हुन् । भ्रष्टाचाररहित प्रशासन तथा गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा र घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा कार्यकालको प्राथमिकता रहेको तिवारी बताउँछन् । गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका तिवारीले अगाडि गर्ने काम, योजना, पूर्वाधार विकासमा उनको सोच र पालिकाको विकाससँगसँगै सेयर बजारमा उनको आगामी यात्रा लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् : अर्जुनचौपारी गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ, पहिलो काम केबाट सुरु गर्नुहुन्छ ? अहिले गाउँपालिकाको समग्र विषयमा रहेर अध्ययन गर्दैछु । पालिकाको आवश्यकता तथा स्रोत साधन के हो, दीर्घकालीन महत्वको विषय के छ, कुन क्षेत्रमा कस्तो अवस्था छ भन्ने जस्ता विषयमा जानकारी लिँदैछु । स्थानीय तहले काम गर्न खोज्दै गर्दा अरू कारणले पनि परिणाम नआएको हुन सक्छ । यस्ता विषयको पहिला अध्ययन गरी ३ वटा श्रेणीबाट काम अगाडि बढाउँछु । अति आवश्यक र अल्पकालीन कामहरू तुरुन्तै गर्छु । दीर्घकालीन काममा समय लाग्ने र खर्च बढी लाग्ने गर्छ । खर्च गर्नको लागि पालिकाको स्रोत साधन र बजेटको बारेमा थाहा पाउनु जरुरी छ । दीर्घकालिन योजनाहरू अगाडी बढाउनेको लागि खर्चको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश र केन्द्र सरकारको सहयोगको पनि आवश्यकता पर्छ । सो योजना पनि कसरी अगाडी बढाउने र अघिल्ला निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सुरु गरेका योजनाहरू पनि कतिपय पुरा भएका छैनन् । ती कामको पनि अध्ययन गरी अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । गाउँपालिका अवश्य ब्लूचिप पालिकाका रूपमा बन्नेछ । नागरिकले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक गुणस्तर, जसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, उसलाई सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गर्न र नागरिकका न्यूनतम आवश्यकता पुरा भएपछि पालिकालाई ब्लूचिपको रूपमा अगाडि बढाउने योजना बनाएको छु । देशभरका स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पहिलो काम भनेर जनताबीच यो काम गर्छु भन्छन् । कतिले पानीको उद्घाटन गरेर पनि सुरु गरेको देखिन्छ । म सम्पूर्ण विषयको अध्ययन गरिसकेर मात्र प्रभावकारीदेखि महत्वकांक्षीसम्मका योजनाहरू अगाडि बढाउने छु । अर्जुनचौपारी गाउँपालिका ब्लूचिप पालिका बन्छ कि बन्दैन होला ? गाउँपालिका अवश्य ब्लूचिप पालिकाका रूपमा बन्नेछ । नागरिकले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक गुणस्तर, जसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, उसलाई सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गर्न र नागरिकका न्यूनतम आवश्यकता पुरा भएपछि पालिकालाई ब्लूचिपको रूपमा अगाडि बढाउने योजना बनाएको छु । झन्झट र भ्रष्टाचारमुक्त पालिकाको वडा प्रशासन बनाउने छु । पालिकाले दिने सेवा सुविधा जनतालाई सहज रूपमा प्रदान गर्नेछौं । शैक्षिक गुणस्तरसँगै सिकाइको कुराहरू पनि अगाडि बढाउने छौं । विद्यार्थीहरूलाई वित्तीय साक्षरता र सामान्य सेयर बजारको बारेमा पनि सिकाउछौं । प्राइभेट स्कुलभन्दा सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको रोजाइको केन्द्र बनाउने सोचमा छु । पाँच वर्षभित्रमा गाउँपालिकाका अतिविपन्न परिवारको पनि वार्षिक आय एक लाख रुपैयाँसम्म हुने वातावरणको सिर्जना गर्ने छु । त्यसको लागि गाउँपालिकाले उनीहरूलाई सिप सिकाउने वा रोजगारी दिने जस्ता कुनै पनि तरिका बताएर भए पनि सो ठाउँसम्म पुर्याउछौं । तपाईं राम्रो अध्ययन र विश्लेषण क्षमता भएको पुँजी बजारको युवा लगानीकर्ता हो, अहिले राजनीतिमा होमिनु भएको छ, अब लगानीकर्ताको रूपमा पनि रहनु हुन्छ कि एक राजनीतिज्ञको रूपमा अघि बढ्नुहुन्छ ? म राजनीतिमा लाग्दै गर्दै जब आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न सकिदैन, तब स्रोतको दुरुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ थियो । म हिँड्ने, खाने, परिवार पाल्ने, छोराछोरी पढाउने खर्च मेरो स्रोतबाट जुटाउन सकिनँ भने पदको विरुद्ध गर्नु पर्याे । मानिसले सेवा सुविधाको भोग नगरी पनि बस्न सक्दैन । मेरा छोराछोरीलाई राम्रो पढाउँ, गाडी चढौं, राम्रो कपडा लगाऊ भन्ने मेरो पनि सोच हुन्छ । यसको लागि म पुरै समय राजनीतिज्ञ बने भने मेरो आम्दानीको स्रोत हुँदैन । सेयर बजारमा मेरो जीविकोपार्जन गर्नको लागि मैले गरेको लगानीबाट आउने अतिरिक्त आम्दानीको स्रोतले मलाई पुग्छ । अब कहिले काही फुर्सदमा गर्ने लगानी र त्यसबाट आउने रिटर्नले मेरो परिवारलाई एउटा स्ट्याण्डर्ड लाइफ जिउन पुग्छ । अहिले मैले सार्वजनिक पद धारण गरेको छु । त्यसबाट आर्थिक लाभ लिएर वा अनियमितता गरेर मेरो परिवार चल्नु पर्दैन भन्ने आत्मविश्वासका कारण म राजनीतिमा आएको हुँ । राजनीतिसँगै सेयर बजारको काम अगाडि बढाउने छु । मैले सेयर बजारमा दीर्घकालीन लगानी गरेको छु । राजनीति भनेर हिँडे भने मेरो आम्दानीको स्रोत पनि हुँदैन । अहिले म पहिला जस्तो सक्रिय भई लगानी गर्दिन । किनभने मलाई समय पुग्दैन । १० प्रतिशतभन्दा बढी समय सेयर बजारलाई दिन सक्दिन । त्यसकारणले गर्दा पनि मेरो पोर्टफोलियोलाई त्यही अनुसार म्यानेज गरेको छु । मैले लाभांश दिने कम्पनीहरू मात्र राखेको छु । त्यसले दिने र मलाई वार्षिक रूपमा कम्पनीहरुबाट आउने प्रतिफलले नै मलाई पुग्छ । सेयर बजारमा लागेको मान्छे २ मिनेट समय पाउँदा पनि परिसूचक हेर्ने मन लाग्दो रहेछ । तपाईं पुँजी बजारको सक्रिय लगानीकर्ता, अब गाउँपालिकाका नागरिकहरूलाई पनि सेयर बजार लगानी सिकाउने योजना बनाउनु भएको छ कि के गर्नुहुन्छ ? पालिकाका नागरिकहरूलाई पनि सेयर बजारको बारेमा जानकारी दिने वा लगानी गर्न सिकाउने सोच बनाएको छु । यहाँ धेरैलाई सेयर बजारको बारेमा जानकारी छैन । जानकारी भएकाहरूले राम्रोसँग बजारको बारेमा बुझी लगानी गर्दै आएको र राम्रो प्रतिफल पनि प्राप्त गरेको पाइन्छ । पालिकाका बालबच्चालाई एक किसिमको सेवा शिक्षा, यहाँका बौद्धिक वर्गको लागि भिन्न तरिबाट सेयर बजारको बारेमा सिकाउने छु भने शैक्षिक योग्यता कम भएका मानिसहरूको लागि आईपीओको बारेमा सिकाउने योजना बनाएको छु । तपाईंलाई पुँजी बजारको अहिलेका अवस्था कस्तो लाग्छ ? पुँजी बजार हो, घट्ने बढ्ने हुन्छ नै । अहिले बजार घटिरहेको अवस्था छ । नेपालको आर्थिक अवस्था नै संकटग्रस्त अवस्थामा छ भन्ने समाचारहरू सुन्छौं । अर्थतन्त्रको अवस्था सकारात्मक खालको देखिँदैन । त्यसकारणले पनि पुँजी बजारमा समस्या परेको देखिन्छ । देशको अर्थतन्त्र क्रमिक रुपमा सकारात्मक हुँदै गएपछि सेयर बजार पनि बढ्दै जान्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आएपछि मात्र सेयर बजार बढ्न थाल्छ । अर्थतन्त्र अब सुधार आउँदैछ भन्ने माहोलको सिर्जना भयो भने लगानी गर्न थाल्छन् र लगानी गर्दै जादा बजार पनि बढ्दै जान्छ । अहिले नै अर्थतन्त्रमा पनि सुधार आउँछ र बजार पनि बढी हाल्छ भन्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन । गाउँपालिकामा देख्नुभएको प्रमुख समस्या के हो ? काठमाडौं बसेर गाउँका समस्या यस्ता छन् भन्नु र गाउँमा आएर गाउँका समस्याहरू बुझ्नुमा धेरै भिन्नता छ । काठमाडौंमा बसेर राजनीति गर्छु र गाउँ यस्तो बनाउँछु भनेर मैले बनाएको योजनाहरूमा रि-मोडलिङ गरिरहेको छु । पालिकाको आवश्यकता, जनचेतनाको स्तरदेखि यहाँ धेरै कुराहरू फरक छन् । यी कुराहरूको पूर्णरूपमा अध्ययन गरी समेटेर जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हो । हामी काठमाडौंमा पानीको हाहाकार छ भन्ने बुझ्छौं । गाउँमा खोलानाला छन् । मेरो नै कार्यकक्षको नजिकै खोला छ । तर, त्यो खोलाभन्दा २० मिटर परका घरको मान्छेले पानी खान पाएको छैन । पाइपमा पानी लगेर खाने अवस्था छ । तर, पहिरो आएर पानीका पाइप बगाइदियो भने पानी खान कहाँ जाने भन्ने अवस्था छ । योजना नबनाई अन्दाधुन्द डोजर चलाएर यहाँ सडकको निर्माण धेरै भएका छन् । २/३ किलोमिटर सडक खनेर २/३ वटा घरमा पुर्याएका छौं । त्यस्ता सडकहरूलाई पिच गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । अव्यवस्थित रूपमा पालिकामा बाटोहरू खनिएका छन् । बस्तीलाई एकीकृत गर्नतर्फ लागेका नै छैनौं । गाउँपालिकाको मूल समस्याको रुपमा बसाइसराई रहेको छ । अहिले विकास हामीले गर्दै गर्याें भने पनि गाउँगाउँमा विकास पुग्ला । तर गाउँगाउँमा मान्छे हुने अवस्था छैन । पढेका लेखेका मान्छेहरू काठमाडौं, पोखरा लगायतका अन्य ठाउँ जान्छन् । त्यहाँबाट पनि विदेश जान्छन् । युवा जनशक्ति सबै खाडी मुलुकमा छन् । गाउँमा गयो भने राम्रो राम्रो घरहरू सबै खाली छन् । गाउँमा वृद्धा, बालबालिका र महिलाबाहेक खासै देखिँदैन । यहाँको मूल समस्या नै यही हो । गाउँमा शिक्षाको स्तर एकदमै कमजोर छ । मादक पदार्थ सेवन गरी स्कुलमा पढाउने शिक्षक गाउँमा अझै छन् । विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले पुरै समय राजनीति गर्छन्, पढाउँदैनन् । कर्मचारीहरु नै राजनीति गर्छन् । पालिकामा समस्या धेरै छन् । समस्याको समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने छौं । यहाँ नागरिकहरुका इच्छा आकाङ्क्षाहरु धेरै छन् । अहिले गाउँ, गाउँ जस्तो रहेन । पहिला पहिला गाउँमा विकास गर्ने मान्छे आउँदा हामी आफैले लागिपरेर भए पनि काम गर्थ्यौं । अहिले गाउँमा कुनै केही कार्यक्रम लिएर गयो भने सबैभन्दा पहिला कति पैसा आउँछ भन्छन् गाउँका मान्छेहरू । घर अगाडिको नाली एउटा ढुङ्गा खसेको छ, त्यो चाहिँ गाउँपालिका वा सरकारले फलिदिए हुन्थ्यो भन्छन् । पानीको पाइप बगायो भने पहिला गाउँका मान्छे नै जान्थे, अहिले गाउँका मान्छे जान छोडिसके । हामी आफैले गर्ने हो भन्ने खालको सोच चाहिँ हराउँदै गएको र गाउँमा गाउँले प्रवृत्ति हराउँदै गएको आयतिक बजारे प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको देखिन्छ यहाँ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनु हुन्छ ? ‘हामी शासक हैन, सेवक बन्ने छौं’ भन्ने मेरो मूल नारा हो । धेरै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मनोविज्ञान के छ भने अब म भयंकर ठूलो मान्छे भएँ, मलाई जनताहरूले मान्नुपर्छ भन्ने खालको छ । जनताको सेवाको लागि हामी जनप्रतिनिधिहरू सधै खटिने छौं । जनतालाई अनावश्यक र शैक्षिक योग्यता छैन भनेर दुख दिने नियतले कुनै कर्मचारीले नियतवश काम गर्छ भन्ने त्यस्ता कर्मचारीलाई म आफै गएर प्रतिवाद पनि गर्छु । र, जागिरको हस्तक्षेप पनि गर्छु । पर्यटन प्रवर्द्धन, खानेपानी तथा सरसफाइको उचित व्यवस्थापन तथा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनता सामु गरेर अगाडि बढेको छु । अघिल्ला निर्वाचित अध्यक्षले पालिकामा कस्तो काम गरेको पाउनुभयो ? उहाँहरुले कति पनि काम गर्नुभएन भन्दिनँ । विकास भन्ने बित्तिकै सडक हो भन्ने मात्र भयो । तर, नागरिकले चाहेको सडक मात्रै हैन । स्थानीयको समस्यालाई बुझेर उहाँहरूले काम गर्न सक्नु भएको छैन । बजेट पास नै नगरी बजेट बाढेको देखिन्छ । पैसा गएको देखिन्छ तर त्यसको उपलब्धी भने छैन । करोडौं लगानी गरेर बनेका परियोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा छन् । भ्यूटावरमा हाम्रो पनि पालिकाको लगानी छ । खर्चको आवश्यकता नभएको ठाउँमा पनि खर्च भएको देखिन्छ ।

काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिरहेको छ । जेठ ३ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिसकेका छन् । चालु आवमा मुलुकको अर्थतन्त्रका मुख्य सूचक सकारात्मक देखिएनन् । आवको बजेट कार्यान्वयन कस्तो रह्यो र आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्ला भन्ने विषयमा मुलुकको बजेट निर्माणको महत्वपुर्ण समयमा विकासन्यूजले बहसको श्रृंखला प्रारम्भ गरेको छ । प्रस्तुत छ, विकासन्यूजका लागि नारायण अर्यालले नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधार र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था कस्तो रह्यो ? के-कस्ता समस्या आए र सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउन लागेको बजेटमा के-कस्तो विषय समेटिनुपर्ला ? सरोजकाजी तुलाधार, अध्यक्ष- नेपाल वित्तीय संस्था संघ कोभिड महामारीबाट रिकभर हुँदै आइरहेको अवस्थामा अहिलको अवस्थालाई बजारमा जसरी नकारात्मक रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ, त्यस्तो नकारात्मक छैन । जस्तैः भुक्तानी सन्तुलनमा जुन दबाब परेको छ, यो समस्या सबै ठाउँमा परेको छ । समग्रमा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएतापनि त्यसबाट आत्तिन नै पर्नेगरी समस्या छ जस्तो लागेको छैन । सीडी रेसियोको कारणले गर्दा सबैलाई तनाव भएको हो । फाइनान्स कम्पनीहरुमा चाहिँ त्यस्तो तनाव देखिएको छैन । कारण के भने हामीले निक्षेप लिएर मात्रै ऋण प्रवाह गर्ने गरेका छौं । त्यसैले गर्दा फाइनान्स क्षेत्रको सीडी रेसियो चाहिँ सहज छ भन्नुपर्छ । फाइनान्स क्षेत्र अहिलेको अवस्थामा बलियो रुपमा रहेका छन् भन्न सकिन्छ । हामीले जहिलेपनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएन भनेर जसले गर्दा सरकारको ढुकुटीमा रकम बस्यो भनेर भन्छौं । यसको लागि हामीले सरकारलाई मात्र दोष दिने गरेका छौं । फेरिपनि हाम्रो सार्वजनिक खरिदको जुन प्रणाली छ, त्यसले गर्दा नै राज्यको ढुकुटीमा पैसा थुप्रने गरेको हो । मुख्य गरेर सार्वजनिक खर्चमा बढाउनको लागि जहाँबाट अप्ठ्यारो आएको हो, त्यसअन्तर्गतका कानुनहरु परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ । अर्को, आम्दानीमा जुन समस्या देखिएको छ, गाडीहरुको एलसी नखोलेपछि त्यसबाट सरकारलाई आउने आम्दानी घटेपछि सरकारको नियमित खर्चलाई समस्या हुनसक्छ । त्यसलाई अन्यतर्फबाट पुर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले कर तिर्ने हो उसलाई झन्-झन् करदर बढाएर उनीहरुलाई पेल्नुभन्दा त्यो करको जुन आधार हो, त्यसलाई बढाउन प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारले फोकस गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । कर मात्रै बढाउँदा चोरी पैठारी बढ्न सक्छ, बरु वस्तुको वास्तविक मूल्य कायम गरेर त्यसमा कर लगाउन सक्ने हो भने कर बढ्न सक्छ । पब्लिकलाई लगाइएको कर पनि असाध्यै असान्दर्भिक रहेको छ । ३५/४० प्रतिशत कर तिर्ने भनेको एकदमै बढी हो । अहिले पनि कर तिर्ने जनसंख्या कम छ, उनीहरुलाई पनि सोको दायरामा ल्याउनुपर्यो । व्यक्तिगत कर तिर्नेलाई पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्नुहुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हकमा पहिलेको वित्तीय नीति तथा बजेटले नगरेको सम्बोधन मौद्रिक नीतिबाट ल्याएको हो । मौद्रिक नीतिलाई सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समर्थन गरेकै हो । त्यो समर्थन गरेको विषयलाई अब रिवार्ड गर्ने बेला भएजस्तो लाग्छ । बल्ल व्यवसाय तङ्ग्रिन लागेको अवस्था छ । अब प्रोभिजनहरु बढाएर लैजानुपर्दछ । कोभिड महामारीको चपेटामा परेका साना-ठूला व्यवसायहरुलाई जुन ढंगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहयोग गरे अब सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ । सोही अनुसार नीति आउनुपर्छ । प्रकाशराज शर्मा, अध्यक्ष – नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ कोभिड महामारीको कारणले चालु आर्थिक वर्षको शुरुवाती अवस्थादेखि नै वित्तीय क्षेत्रको अवस्था त्यति धेरै राम्रो हुन सकेन । तर पछिल्लो समयमा खोपको उपलब्धताको कारणले आर्थिक क्रियाकलापहरुमा वृद्धि हुँदै गयो । सोसँगै कर्जाको माग बढ्न थाल्यो । त्यसले गर्दा व्यवसाय विस्तार, कर्जा विस्तार, कारोबार विस्तार, जस्ता कुराहरु अगाडि बढ्न थालेको देखिन्छ । असोज-कार्तिकसम्म विशेष गरेर माइक्रो फाइनान्स लगायत अन्य बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि सकारात्मक असर देखिएको थियो । त्यसपछि भने रिसोर्स ग्यापको कारणले जुन रुपमा व्यवसायको विस्तार भइरहेको थियो, त्यसमा संकुचन आयो । अर्को, आवश्यकता परेका मानिसहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसले गर्दा समग्र उद्योगको वृद्धिदरमा लगाम लाग्यो । ग्राहकले मागेको समयमा कर्जा नपाउने भएपछि कर्जा समयमा पनि भुक्तानी हुन छाड्यो । जसले गर्दा निस्किृय कर्जा पनि बढ्न पुग्यो । चालु आवमा लघुवित्त क्षेत्रको नाफामा संकुचन पैदा भयो । चालु आवको चैत महिनासम्मको अवस्था हेर्यौं भनेदेखि अघिल्लो आवको चैतको तुुलनामा धेरैको नाफामा नकारात्मक वृद्धि भएको देखिन्छ । त्यसमा चाहिँ २ वटा प्रमुख कारण रह्यो । एउटा, व्यवसाय विस्तार भएन, अर्को रिसोर्सेसको मूल्य महंगो भयो । चैत महिनाको कुरा गर्दा १६ प्रतिशत ब्याजदर र त्यसमा थप सर्भिस चार्ज समेत जोडेर हामीले कर्जा लिनुपर्ने अवस्था बन्यो । त्यसले गर्दा संस्थाको खुद नाफामा असर पर्न पुग्यो । समग्रमा यो आवमा ३ वटा कुरा प्रमुख बाधकको रुपमा देखियो । रिसोर्सेस, रिसोर्सेसको मूल्य र कर्जाको गुणस्तर । यसले गर्दा हामीले जुन रुपमा व्यवसाय विस्तार गरिराखेका थियौं, कर्जाको माग पुरा गरिराखेका थियौं, त्यसमा असर गर्न पुग्यो । समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा वृद्धि भएको छ । उत्पादनमा त्यसको असर देखिएन । कृषिजन्य उत्पादनमा कमि भयो, व्यापार घाटा, सोधानान्तर घाटाको अवस्था रह्यो । जसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा असर पुर्याइरहेको अवस्था छ । वास्तवमा हामीले के भन्छौं भने, लघुवित्त संस्थाहरु जुन छन्, तिनीहरुको नेटवर्क ग्रामिण क्षेत्रमा र सहरी क्षेत्रको दुर्गम क्षेत्रमा रहेको छ । हामीसँग अहिले ५७ लाख सदस्यहरु अहिले आवद्ध हुनुहुन्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई लगानी क्षेत्रको टार्गेट पनि दिइएको छ । तर, लक्षित वर्गमा नपुगेको अवस्था छ । त्यसैले अबको आवश्यकता वा देशको आवश्यकता भनेको उत्पादनमा वृद्धि गरेर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने हो । यदि निर्यातलाई बढाउन नै सकिएन भने पनि आफुलाई चाहिने आवश्यकता देश भित्रको उत्पादनबाटै पुर्याउनैपर्ने विकल्पबाहेक छैन । त्यसो गर्नको लागि पनि हामीसँग विकल्प सीमित छन् । डब्लुटीओ, ओपन मार्केट, ओपन इकोनोमीलाई पनि ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने भएकाले हामीले धेरै क्षेत्रलाई प्रतिबन्ध गर्नु पनि हुँदैन । गर्न के सकिन्छ भने यहाँ उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित जडिबुटी, कृषिजन्य, लगायतका उद्योगहरुलाई बढावा दिनुको विकल्प छैन । हामीले लघुवित्त संस्थाहरु सबैभन्दा धेरै नेटवर्क भएको संस्था हो । यसका ५ हजारभन्दा धेरै शाखाहरु छन् । हाम्रो योग्यता, क्षमता सुशासन, आदिमा सुधार भएका छ । त्यसैले सरकारले हामीलाई लगानीको रिसोर्सको लागि सरकारसँग लघुवित्त कोष निर्माणको लागि पहल गरिरहेका छौं । अर्को, वाणिज्य बैंकबाट हामीले सापटी लिने सन्दर्भमा पनि उनीहरुको बेसरेटमा प्रिमियम जोडेर गर्नुपर्यो । एउटा महत्वपुर्ण कुरा, लघुवित्तको ब्याजदरको विषयमा सँधै बिबाद हुने गरेको छ । सो सन्दर्भमा यसलाई बैज्ञानिक गर्नुपर्यो । यसको लागि लघुवित्तमा पनि बेसरेट लागु गर्न सकिन्छ । हामी कार्यान्वयन गर्न तयार छौं । यसलाई पारदर्शी बनाउँ । प्रिमियम चार्जको विषयमा पनि रेगुलेट गर्नुपर्छ । हामीले राष्ट्र बैंकलाई भनेका छौं । ४ प्रतिशतभन्दा बढि प्रिमयम कृषकलाई लगाउन नपाइने बनाउनुपर्यो । यदि ८ प्रतिशतमा हाम्रो बेसरेट भयो भने हामी १२ प्रतिशतमा गर्छौं । राज्यको जुन कन्सर्न छ, १५ प्रतिशत भन्दामाथि जान नहुने अथवा विपन्न बर्गकालाई महंगो ब्याजदर हुन्न भन्ने कुरालाई पनि सम्बोधन हुन्छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले अवस्थाको मापन गरिरहेका छन् । वस्तुको आयातलाई लामो समयसम्म रोकेर लामो समयसम्म ठप्प पार्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । त्यसैले उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुने र आयातलाई केही हदसम्म प्रतिस्थापनसम्म गर्न सक्छौं । भएका वित्तीय संस्थाहरुको निगरानी गरौं । यिनीहरुको कमजोरी छ केलाऔं । पारदर्शी बनाऔं । सारांशमा भन्दा लघुवित्त संस्थाहरु गाउँघरमा छन् । मुलुकको हरेक कुनाकाप्चासम्म छन् । ती ठाउँहरुमा भएका तर प्रयोग नभएका स्रोतहरुलाई सरकार र लघुवित्त संस्थाले एकीकृत नीति तथा योजना बनाएर प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउँ भन्ने हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । तर पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख बन्दै गएको छ । वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्र शंकटोन्मुख मात्रै हो वा संकटग्रस्त बनिसक्यो ? यस बारेमा अर्थविद्हरुले विभिन्न तर्क गरिरहेका छन् । समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र सुधार वा समाधानका उपायहरु नखोज्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने अर्थविद्हरूले बताइसकेका छन् । आगामी आर्थिक २०७९/०८० को बजेटमा सरकारले के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ ? यस बारेमा हामीले नेपाल नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसँग कुराकानी गरेका छाैं। हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने हामीले धेरै सुनिरह्यौं, अर्थतन्त्रमा समस्या छ ? के समस्या देख्नुभएको छ र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरू के–के छन् ? नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट मुलुकको अर्थतन्त्र हेर्दा समस्या छ । तर, र्थतन्त्रमा समस्या भए पनि निराश हुने अवस्था भने छैन । अहिले हामीले अर्थतन्त्रमा मुख्य दुई वटा समस्या भोगिरहेका छौं । पहिलो समस्या बजारमा तरलताको रहेको छ । अहिले कुनै उद्योगी व्यवसायीहरुले कुनैपनि बैंकमा गएर कुनै उद्योगमा लगानी गर्नको लागि वा उद्योगको क्षमता बढाउन बैंकहरुमा पैसा पाउने स्थिति छैन । सरकारले अहिले आयातलाई पनि निरुत्साहित गरिरहेको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा समस्याहरू छन् । कुनैपनि मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार भइरहेको हुन्छ त्यो बेला अर्थतन्त्रमा समस्या भोग्नुपर्छ । यस्तो बेला स्रोतको कमी हुन जान्छ र मागहरु बढ्दै जान्छ । यो कुनै नौलो समस्या पनि होइन । भारतले पनि सन् १९९१/९२ सालमा नेपालको जस्तो समस्या भोगेको थियो । विश्वका धेरै देशले यस्ता समस्या कुनै न कुनै समयमा भोगेका छन् । नेपाललाई अब यस्ता समस्या समाधान गर्ने चुनौति रहेको छ । हामीले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अवसरहरू बढाएर लैजानुपर्छ । अर्थतन्त्रमा अवसरहरू बढाउनुपर्छ भन्ने हो । अर्थतन्त्र पुनरूत्थान गर्न आवश्यक टुल्स (योजना) हरुलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । सरकारले औद्योगीकरण र विदेशी लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । विश्वका धेरै विकासोन्मुख देशहरुले औद्योगीकरणमा क्रान्ति गरेका छन् । औद्योगीक क्रान्ति भएको देशमा रोजगारीको सिर्जना,उत्पादनमा वृद्धि,पुँजीको बिस्तार हुनेगर्छ । यसरी पुँजी बिस्तार हुँदा मात्रै वर्षौं वर्ष अर्थतन्त्र र उद्योगीहरुले प्रतिफल पाइराख्छन् । पछिल्लो समय नेपालमा कृषि र उद्योगलाई छोडेर सर्भिस सेवामा लागेकाले अर्थतन्त्र विकास हुन पाएको छैन । अर्थतन्त्र विकास हुनको लागि छिमेकी मुलुक भारत, चीन, बंगलादेशसँग नेपालले प्रतिष्पर्धा गर्नुपरेको छ । तर यी देशहरु धेरै अगाडि निस्किसकेका छन् । नेपालले औद्योगीकरणको विकासको लागि स्पेशल इफोर्ट लगाउनु आवश्यक छ । परिसंघले दिएका सुझावहरु दीर्घकालिन समयको लागि दिनुभएको छ, हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या दैनिकको छ, तपाईहरूले दिएका सुझाव अनुसार काम गर्दा समय लाग्छ, त्यति समयसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउन सक्ने हो की होइन भन्ने प्रश्न हो, अब सरकारले तत्काल के गर्नुपर्छ ?  मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानको लागि परिसंघले यसअघि नै सरकारलाई सुझावहरु दिएको छ । सुझावमा दीर्घकालिन र छोटो समयका लागि सुझाव दिइएको छ । हामी सबैले सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ । हाम्रो देशमा विदेशबाट आउने रेमिटेन्सलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । अहिले मुलुकमा दुई किसिमबाट रेमिटेन्स भित्रिने गरेको छ । जसमा फर्मल र इन्फर्मल च्यानलबाट आउने गरेको छ । इन्फर्मल च्यानलबाट आएको रेमिटेन्सलाई सरकारले रोक्न सक्नुपर्छ । त्यसको लागि सरकारले रेमिटेन्स भित्र्याउने क्षेत्रलाई बढवा दिनुपर्छ । बंगलादेश,पाकिस्तान लगायतका मुलुकमा जस्तो बैंकिङ च्यानलबाट आउने रेमिटेन्सलाई वृद्धि गर्नको लागि अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । रेमिटेन्स पठाउनेलाई नेपालमा आइपीओमा १५ प्रतिशत कोटा छुट्याउनु पर्छ । अहिले सरकारले १० प्रतिशतको योजना बनाएर मन्त्रीपरिषदमा गएको छ । यो पनि एउटा राम्रो कुरा छ । रेमिटेन्स पठाउनेहरुलाई विशेष प्राथकिता दिएर अगाडि बढाए रेमिटेन्स बढ्छ । अहिले सरकारले एनआरएनहरुलाई बैंकमा डलर खाता खोल्ने अनुमति दिएको छ । यो राम्रो कदम चाल्ने काम भएको छ । एनआरएनका साथीहरुलाई अहिलेसम्म पनि विश्वास गरेका छैनन् । यो पैसा जुन छ फेरि रिप्याक्टियट गर्न पाउँछ । त्यस्तोमा सरकारले विस्वास जगाउन आवश्यक छ । मलाई लाग्छ दूतावासहरुलाई प्रयोग गरेर प्रचार गर्न सके अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग हुन्छ । अहिले मान्छेहरुसँग पैसा छैन भन्ने होइन । अहिले धेरै मानिसहरुले राम्रो पैसा कमाएका छन् । बिजनेस पनि आफैँ गर्न सफल भएका छन् । विदेशमा राम्रो कम्पनीहरूमा काम गरिरहेका छन् । अपार्टमेण्टहरु बनाउनको लागि विदेशी लगानीको कुरा रहेको छ । यसमा विदेशी लगानी ल्याउनको लागि एउटा नियम बनाएर लिमिट तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ । यसले पनि नेपालमा धेरै पैसा ल्याउनु सक्छौं । भारतमा सन् २००० सम्म वैदेशिक लगानी आएको थियो । ५० प्रतिशत पोर्टफोलियो म्यानेजमेण्टमा आएको थियो । हामीले पनि पोर्टफोलियो म्यानेजमेण्ट बनाएर खुल्यो भने त्यसमा पनि ठूलो पैसा आउन सक्छ । हामीले यस्ता समस्या हरेक साल भोगिरहेका छौं । तरलताको समस्या आजको समस्या मात्रै होइन । लामो समयदेखि भोगिरहेका छौं । यसको समाधानको लागि नेपाल औद्योगीकरणमा जानैपर्छ । नेपालमा विद्युत उत्पादन वृद्धि भइरहेको छ । जुन जलविद्युतमा छिमेकी मुलुकहरु पछाडि परिरहेका छन् । भविष्यमा गएर क्लिन इनर्जिको रेटहरु कम हुने सम्भावना छैन । विद्युत उत्पादन बढाउनको लागि पीपीए खोलेर भने पाँच वर्षमा जलविद्युत आयोजनाको फाइदा लिन सक्छौं । एउटा आयोजना पीपीए भएको चारदेखि पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनसक्छ । त्यसैले पीपीए खोल्न एकदमै आवश्यकता छ । पावर ट्रेडिङमा नीजि कम्पनीहरुलाई पनि सामेल गराउन जरुरी छ । विद्युत प्राधिकरणका फरक–फरक क्षेत्रहरु छन् । जसरी जलविद्युत विकास, ट्रान्समिसन,डिस्ट्रिव्युसन भइरहेको छ कम्तिमा डिस्ट्रिव्युसन निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनु पर्छ । एकपटक यो क्षेत्रमा नीजि क्षेत्र आउनेबित्तिकै वृद्धि अर्कै लेभल (स्तर) मा जानसक्छ । अहिले जतिपनि विद्युत उत्पादन भएको छ, त्यसको ५० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट भएको छ । त्यो पनि नीतिको कारण भएको छ । अहिले छिमेकी देशहरुले निर्यातलाई प्रोत्साहन दिनको लागि धेरै कामहरु गरेका छन् । जसमा धेरै वस्तुमा अनुदान दिएका छन् । हाम्रोमा अहिले पनि ३ देखि ५ प्रतिशत कुरा गरिरहेका छौँ । त्यसले हामीलाई रिजल्ट दिँदैन । नेपाल सरकारले अन्य मुलुकको जस्तै १२ प्रतिशतसम्म प्रोडक्ट (उत्पादन) बेश नीतिहरु निर्धारण गरेर दीर्घकालिन समयसम्म स्थायित्व दिएर काम ग¥यो भने औद्योगिकरण अगाडि बढ्छ । सरकारले बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रले खोजेको काम गर्नसक्छ ? तपाईले सरकारसँग विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ ? सरकारसँग कस्तो वार्ता संवाद भइरहेको छ ? अहिले उद्योग परिसंघले औद्योगीकरणको गर्ने विषयलाई बजेटमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने माग राख्दै आएकाे छ । सरकारसँगका विभिन्न संवादहरुमा औद्योगीकरण, निर्यातलाई अगाडि बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र सर्भिस (सेवा) क्षेत्रलाई कसरी फराकिलो बनाउने विषयमा सुझाव दिएका छौं । तर, एउटा उद्योग स्थापनाको लागि पाँच वर्ष लाग्न सक्छ । हामीले उद्योग स्थापना भएको एक वर्षमा नै प्रतिफल खोज्ने गरेका छौं । सरकारसँग यो दशकलाई नै स्वदेशी दशक घोषणा गर्न माग गरेका छौं । उद्योगहरूको नीतिहरूलाई स्थायित्व दिएर कसरी नीतिमा प्राथमिकता दिने त्यसको लागि नीतिहरु बनाएर दशकमा नै अगाडि बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रले जुन समस्या भाेगरिरहेको छ । त्यो कारणले गर्दा उद्योग स्थापना र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सकारात्मक सोच विकास गरेको छ । सरकार त्यो कुरामा सकारात्मक देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन लागेको छ, नीजि क्षेत्रले यो बजेट मार्फत् के चाहिरहेको छ ? आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा परिसंघले मुख्य अपेक्षा औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न निजी संस्थाहरुबाट ट्रन गर्न केही न केही ठोस याेजनाहरू आउनु पर्ने माग छ । नारायणघाट, हेटौँडा जस्ता औधोगीक क्षेत्र अर्को वर्षदेखि सञ्चालनमा आउनुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउँदा उद्योगीहरुलाई आकर्षित गर्ने गरेर आउनु अहिलेको आवश्यक्ता हो । उद्योगीहरुलाई आकर्षित गर्न अनुदानको व्यवस्था पनि सँगै आउनुपर्छ । जुन एड्जष्टिङ उद्योगहरु छन् । उनीहरुलाई हामीले कसरी प्रोटेक्सन दिने ? अनुमति नदिएका ट्रेडलाई कसरी हामीले कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरामा परिसंघ चनाखो छ । सरकारले यी कुरामा ध्यान दिने परिसंघले अपेक्षा गरेको छ । अर्को कुरा, उद्योगीहरुले लागत कस्ट कसरी कम गर्ने र छिमेकी देशका उद्योगहरुसँग कसरी प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छौं, त्यो कस्ट कम गर्ने कुरामा नीति तथा कार्यक्रम तथा मौद्रिक नीति मार्फत कसरी हुन्छ ब्याजमा कम गर्न सक्छौं, सरकारले बजेट तथा नीति कार्यक्रममा नै उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर कसरी स्पेशल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ । उद्योगमा लगानी धेरै हुन्छ । तर, प्रतिफल पाउन लामो समय लाग्छ । त्यसैले सरकारले आगामी बजेटमा स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि मागलाई फराकिलो गर्न आय करमा ८ देखि १० लाख बनाउनु पर्छ । सरकारले पनि ठूलो मात्रामा प्रचेज (खरिद) गरिरहेको छ । स्वदेशी उद्योगको लागि १५ प्रतिशत फाइदा दिने निर्णय गरेको छ । तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । बजेटपछि यो कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । यस्ता नियमहरु नआओस् । स्वदेशी उद्योगहरु टेण्डरबिट गर्न नसक्ने खालको स्थिति नहोस् । त्यस्तै आइटीमा नेपालको इकोसिस्टम छ । त्यसमा मेनपावर र प्रविधि छ । आइटीमा नेपालमा मेनपावर छ अरु देशको तुलनामा नेपालको माटो सुहाउँदो कस्ट एडभान्टेज छ । नेपालमा जग्गाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रोमा विद्युत पनि सहज छ । इन्टरनेटको पनि राम्रो सुविधा छ । यस्ता उद्योगहरुमा भियतनाम जस्ता मुलुकले १० वर्षको लागि छुट दिएको छ । नेपालले पनि उनीहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्नको लागि १० वर्षको छुट घोषणा गर्नुपर्छ । यसले नेपालमा आइटीको पूर्वाधार विकास राम्रो हुन्छ । एउटा ठूलो कम्पनीलाई नेपालमा ल्याउन सक्यौं भने अन्य कम्पनी आउन सजिलो हुन्छ । अर्को कृषि क्षेत्रमा २ खर्बको आयात गरिहेका छौं । कृषि क्षेत्रमा लाग्नको लागि हामीले विभिन्न सीपमुलक तालिम दिनुपर्छ । उद्योगीहरुले कृषिमा पनि लगानी लगाउनु पर्छ । सरकारले कृषिमा बीउ गुणस्तरीय दिन सक्नुपर्छ । सरकारले कमर्सियल कृषिमा जोड दिनुपर्छ । अहिले कृषिबाट आयकर कति आइरहेको छ । आइटीबाट कति आइरहेको छ थाहा छैन । यस्ता क्षेत्रहरुलाई १० वर्षको लागि आय करमा छुट गरिदिए उद्योगीहरु कृषिमा आकर्षित हुन्छन् । कमर्सियल कृषि शुरुवात हुन्छ । यसले आयात प्रतिस्थापन पनि गर्न सक्छौं । कृषिका तोरी लगायत धेरै वस्तुमा भ्याट लगाइरहेका छौं । के आवश्यकता छ भ्याट लगाउन ? तोरीमा भ्याट लगाएपछि तोरी उद्योग नै समाप्त भइसक्यो । यस्ता कुराहरुमा सरकारले भ्याट लगाउने की नलगाउने भन्ने विषयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । त्यो अनुसार सरकारले आगामी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नीति बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । तपाईंहरूको यति धेरै माग हुँदाहुँदै पनि यो सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित छ, सरकारले बजेट ल्याउँदा निर्वाचन केन्द्रित भएर लोकप्रिय बजेट ल्याउँछ त ? साथै बजेटमा निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन हुनेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ? सरकारसँग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विषयमा छलफल गरेको छ । छलफलमा हाम्रो मागहरूप्रति सरकार सकारात्मक नै रहेको छ । मलाई विश्वास छ, हामीले दिएका सुझावले देशलाई फाइदा पुग्छ नै । मलाई लाग्छ हाम्रा सुझावलाई सरकारले बजेटमा समावेश गर्नेछ । वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लिएको नीतिको कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आयो भन्ने गरिन्छ, हाम्रो अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ भनिरहेका छौँ । तर, केही समय अगाडि परिसंघले पत्रकार सम्मेलन गरेर अर्थमन्त्रीको ढाकछोप गरेको आरोप परिसंघलाई लाग्ने गरेको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ? हाम्रो देशको अर्थतन्त्र निराश हुने स्थितिमा छैन । हाम्रो देश श्रीलंकाको बाटोमा छैन । तर अर्थतन्त्रमा समस्या छ । समस्या कहाँ हुँदैन ? समस्यालाई हामीले फेस गरेर सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हामीले अर्थतन्त्रको विषयमा पत्रकार सम्मेलनमा जुन कुरा भनेका थियाैं, त्यही कुरा सबैले भनिरहेका छन् नि । छैनन् र ? विश्व बैंक वा कसैले । समस्या नभएको होइन । समस्या छ, हामीले सकारात्मक रूपमा सामना गर्नुपर्छ । समस्या पनि ठूलो छ संकटको अवस्था छैन । त्यही कुरा परिसंघले गर्दै आएको छ । विश्व बैंक, आईएमएफले त्यही कुरा अगाडि बढाएका छन् । हामी इस्युबेस कुरा गछौं । हामीले सरकारमा को छ, कुन पार्टी छ, को मन्त्री हुनुहुन्छ त्यसलाई हेरर कहिल्यै कुरा गर्ने गरेका छैनौँ । त्यो बेला सकारात्मक सोच ल्याउनु पर्ने आवश्यकता भएकाले हामीले त्यो कुरा भनेको हो । सबैमा सकारात्मक सोच बनाएर लगानी र माग बढोस् भन्ने थियो । त्यो मात्रै होइन, १२ बुँदा सुझाव पनि दिएका थियौं । हामीले त्यतिबेला दिएका कतिपय सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।