विकास वहस

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि सुझाव संकलन गरिरहँदा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष करण चौधरीले विभिन्न फोरमहरूमा सहभागी हुँदै आएका छन् । गत पुसमा नाडाको अध्यक्ष बन्न दौडधुप गरिरहँदा मलमपट्टी लगाएर भएपनि अटो व्यवसायीहरूमा आशा जगाउँछु भन्ने चौधरी पछिल्लो समय सहभागी भएका अधिकांश सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपालको अटो क्षेत्र एका देशको कथा बन्नेवाला छ भनिरहेका छन् । अध्यक्ष चौधरीसँग आगामी बजेटमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रका सुझाव, यस क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या, समाधानका लागि भईरहेको पहलका विषयमा विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)ले सरकारलाई के–के सुझाव दियो, के के माग गरेको छ ? सबै सुझाव तथा माग गर्दा १९/२० पृष्ठ हुन आउँछ । तर, यसपटक नाडाले तीन महले सुझाव दिएको छ । समस्या के हुन्, कसरी समाधान गर्ने र त्यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भनेर तथ्यपरक सुझाव दिएका छौं । हाम्रा सुझाव तथा मागहरु सरकारका सम्बन्धि शाखा, विभाग, अर्थसचिव र अर्थमन्त्रीलाई एक÷एक प्रति पेस गरेका छौं । आगामी बजेटमा अटो क्षेत्रलाई कसरी समावेश गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा सुझाव दिएका छौं । हामीले बजेटमार्फत् नीतिगत स्थिरता होस् भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । कुन करका दर कति समयसम्म स्थिर राख्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । र, त्यस अवधिसम्मका लागि व्यवसायीहरू पनि तयारी अवस्थामा छन् । बजेटमा नीतिगत अस्थिरता हुने भएकाले यहि जेठ पहिलो सातामा नै १२ सय इलेक्ट्रिकल भेइकल (ईभी) भित्रिसके । किनभने करका दर बढ्छन् र कर बढेपछि बिक्री हुँदैनन् भन्ने चिन्ता व्यवसायीहरूमा छ । त्यसैले व्यवसायीहरू हतोत्साहित नहुनेगरी सरकारले बजेटमार्फत वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले इलेक्ट्रिकल भेइकल (ईभी) बाहेक अन्य अटोमोबाइल्स व्यवसाय थलिएको छ । थप कति प्रतिशत कर लगाएर सरकारले यो व्यवसायलाई थल्याउने हो भन्ने चिन्ता व्यवसायीहरूमा छ । अटो मोबाइल्स व्यवसायलाई साच्चिकै उकास्ने भए मौद्रिक नीतिमार्फत् जोखिम भार घटाउनु पर्ने र लोन टू भ्यालू रेसियो सहजीकरण गर्नुपर्ने माग विगत ४ वर्षदेखिको हो । जसमध्ये एउटा माग चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् जोखिम भार घटाएको छ भने आगामी मौद्रिक नीतिमा लोन टू भ्यालू रेसियो सहजीकरण हुने अपेक्षा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जोखिम भार घटाउँदा व्यवसायीलाई कसरी फाइदा हुन्छ र त्यसको लाभ उपभोक्ताले कसरी पाउँछन् ? जोखिम भार घटाउँदा आजको भोलि नै नतिजा आउँदैन । एक वर्षपछि मात्रै त्यसको प्रभाव पर्छ । तर, लोन टू भ्यालू रेसियो सहजीकरण गर्दा तत्काल प्रभाव पर्छ । जस्तो कोही व्यक्तिलाई गाडी किन्नु पर्ने भयो र ७०/८० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ पाउँछ भने त्यसको प्रभाव तत्काल पर्छ । अहिले व्यक्तिले गाडी किन्दा लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशत छ । यसलाई ८० प्रतिशत बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सरकारलाई सुझाव हो । जोखिम भार घटेपछि अटो मोबाइल्समा आशा लाग्दा काम भए । अब व्यवसायीहरूका गुनासा रहँदैनन् । नियमित व्यापार उच्चदरमा विस्तार हुने वातावरण बनेको भनेर बुझ्दा हुन्छ ? यहि जेठ पहिलो सातामा नै १२ सय इलेक्ट्रिकल भेइकल (ईभी) भित्रिसके । किनभने करका दर बढ्छन् र कर बढेपछि बिक्री हुँदैनन् भन्ने चिन्ता व्यवसायीहरूमा छ । चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट त्यो आशा जगाएको छ । यस्तै, सूचकहरूलाई भविष्यमा पनि सरकारले परिवर्तन गर्याे भने अटो मोबाइल्स क्षेत्रलाई हर्षित हुने वातावरण बन्छ । तर समस्याको समाधान भनेको सरकारको दृष्टिकोण हो । जोखिम भार घटाएर सरकारको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको हो कि ललिपप मात्रै हो भन्ने स्पष्ट छैन । सरकारले आफ्नो पहलकदमी निरन्तर गरिराख्यो भने समस्याको समाधान भएको मानिन्छ । त्यसैले यही नै हो भन्ने स्थिति छैन । अटो मोबाइल्स क्षेत्रमा अपेक्षा गरिएका सुधारहरू के-के हुन् ? अटो मोबाइल्सलाई सरकारले प्राथमिकताको क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा भएका समस्यालाई समस्याका रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ । सरकारका मन्त्री, सचिवहरुले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा नै अटो मोबाइल्सलाई उच्च प्राथमकितामा राखेका छौं भनिरहेका हुन्छन् । यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छौं भनिरहेको हुन्छन् त ? नाडाको वार्षिक साधारण सभामा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतज्यूले अटो क्षेत्र एकदमै राम्रो छ, यो÷त्यो गरे भनेर सुनाउनुभयो । अटो क्षेत्र एकदमै राम्रो छ भनेर भ्रममा नबस्नुहोस्, खाडी मुलुक पलायन हुने सबैभन्दा बढी अटो मोबाइल्स क्षेत्रका छन्, व्यवसाय फस्टाउन सरकारले केही गरेको छैन भनेर मैले मञ्चबाटै जवाफ फर्काएँ । साथै, पछिल्लो समय विदेश पलायन हुनेमा सबैभन्दा ठूलो वर्गमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (सीए)हरू छन् । सीए विदेश पलायन हुनु भनेको व्यवसाय फस्टाएको छैन भन्ने संकेत हो । लक्ष्मी मोटरले हुण्डाईका गाडी उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्दा निराकरजीलाई फोन गरेर बधाईसँगै नीति स्थिर कायम राख्न प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुझाव दिनुहोस् भनेको थिएँ । विगतमा मारूती सुजुकी नम्बर वान र हुण्डाई दोस्रो नम्बरमा थियो । हुण्डाईको प्लान्ट बनिसक्यो भने तपाईहरूले किन प्लान्ट लगाउनु भएन ? नीतिगत स्थिरताको डरले । नीतिलाई अस्थिर गर्ने सरकारको नीति छ । सरकारको नीति नै अस्थिर रूपमा अगाडि बढेको हुँदा हामीले प्लान्ट स्थापना नगरेका हौं । अब के गर्ने सोच छ ? आशा र भरोसा भएन भने मान्छे मर्छ । तर, म मरिसकेको छैन । म नाडाको अध्यक्ष भइसकेपछि सरकारले जोखिम भार घटाएर सकारात्मक संकेत दिएको छ । यही विषयले गर्दा आशाको वातावरण बन्ने अपेक्षा छ । तपाईले भविष्यप्रति आशालाग्दो कुरा गर्नुभयो । यतिबेला अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरुको धरातल वा वास्तविकता के हो ? व्यवसायीहरू काम गर्न भन्दा आत्महत्या गर्न इच्छुक छन् । व्यवसायीहरूमाथि ऋणको भार छ । व्यवसायीहरु ऋण नतिरी कसरी भाग्ने भनेर सोचिरहेका छन् । स्वच्छ वा स्वस्थ व्यवसाय नगरी कसरी गैरकानुनी व्यवसाय गर्ने भनेर सोच्न बाध्य छन् । कुनै पनि काम राम्ररी गर्याे भने दण्डित हुनुपर्छ । राम्रो काम गर्दा पनि दण्डित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने हिसाबले व्यवसायीहरूमा अवैध काम गर्न इच्छा जागेको छ । छलकपट गरेर व्यवसाय चलाउने सोच व्यवसायीमा विकास भैरहेको छ । यो त राम्रो कुरा भएन नि ? तपाईले वास्तविकता सोध्नु भएपछि मैले त्यही भनेको हुँ । म गत साता सुदूरपश्चिममा थिएँ । एउटा व्यवसायीले काम गर्छु भन्ने प्रस्ताव गर्नु भयो । मैले कसरी भनेर प्रश्न गरे । दुई वटा बैंक ग्यारेन्टी छन्, एउटा क्लेम गर्नुहोस् र तपाईको पैसा आउँछ । अनि मलाई सामान दिनुहोस् र सामान बेचेर फेरी पैसा दिन्छु भन्नु भयो । उहाँको कुराले व्यवसायीको मानसिकता माथि ठूलो प्रश्न चिन्ह उठेको छ । व्यवसायीहरू निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । जबकी उहाँ आफैं मानसिक दबावमा हुनुहुन्थ्यो । गाडीका सोरूमहरू धमाधम बन्द भइरहेको देखिन्छ । संख्यात्मक हिसाबमा देशभर कतिवटा सोरूम बन्द भएका छन् र कति वटा डिलरसिप र सोरूमहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ? नम्बरमा तथ्याङ्क निकाल्न गाह्रो छ । किनभने यति छिटो तलमाथि भइरहेको छ कि आज एउटा नम्बर आउँछ, भोलि अर्काे नम्बर आउँछ । कुल ६८ प्रतिशत डिलर बन्द वा निस्क्रिय अवस्थामा छन् । बजार खुम्चिएर सामान बिक्री नहुँदा डिलरसिप बन्द भएका हुन् । सामान बिक्री नहुनुमा व्यवसायी दोषी कि सरकार ? ९० प्रतिशत गाडीहरू फाइनान्समा बिक्री हुन्छन् । ९० प्रतिशत बन्द गरेर १० प्रतिशत मात्रै बिक्री गर भनेपछि बन्द गर्नु पर्ने बाध्यता भयो । विगतमा पुस/माघमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती कम भयो भनेर सरकार गाडी आयातमा कडाई गथ्र्याे । फेरी अवस्था सहज भएपछि असारतिर खोल्थ्यो । विगतमा तीन वर्षसम्म सरकारले नै सवारीको व्यापारलाई मौसमी व्यापार जस्तो बनायो । त्यसपछि अटो व्यवसाय पनि चौपट भयो । यस क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे पनि विदेश गरे । अटो लोनको डिफल्ट कति छ ? अहिलेसम्म यकिन तथ्याङ्क छैन । अहिलेको अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन भइरहने हो भने धेरै बैंक डुब्नेवाला छन् । एउटा कारको लोन नउठ्दैमा बैंक त नडुब्ला । तपाईले अलि बढी निराशा व्यक्त गर्नुको कारण के हो ? अहिले सरकारले गाडीमा ३४८ प्रतिशतसम्म कर लगाएको छ । जुन व्यवसाय फस्टायो सरकारले त्यसैबाट दुहुन सकिन्छ कि भन्ने सोच बनाएको छ । कारको कर्जा व्यवसायीले तिर्ने होइन, उपभोक्ताले तिर्ने हो । तर कार आयात गर्दा लिएको एलसी लोन व्यवसायीले तिर्ने हो । त्यो कर्जा तिर्न व्यवसायी असफल भएका छन् । ५ करोडको कर्जा लिँदा १० करोडको जग्गा धितो राखेको हुन्छ । ५ करोड कर्जाको ब्याज तिर्न नसकेर ६ करोड पुगिसकेको हुन्छ । त्यही कर्जालाई रिभाइज गरेपछि त्यसको जोखिम कहाँ जान्छ ? त्यो कसले उठाउने ? लिलामी गरेपनि कसले किन्छ ? बैंक आफैले सकार्न सक्दैन । त्यो कर्जा खराब कर्जाका रूपमा जान्छ । अटो व्यवसायीहरूले बैंकबाट लिएको कर्जाको भोलुम कति छ ? यति नै छ भनेर तथ्याङ्क निकाल्न गाह्रो छ । तर ठूलो व्यवसाय भएका सबै व्यवसायी अहिले कर्जा सकसमा परेका छन् । राजधानी, मोफसलका ठूला सहर वा जिल्ला सदरमुकाममा खोलिएका सोरूममा कति लगानी हुन्छ ? सोरूमहरू विभिन्न स्तरका हुन्छन् । सोरूमलाई वर्गीकरण गरेर हेर्दा अलि विकटमा एउटा सोरूममा १०/१५ लाखसम्म लगानी लाग्छ । राजधानीमा २÷३ करोडमा समेत सोरूम बनेका छन् । यसमा जग्गाको भार बढी हुन आउँछ । यदि जग्गा भाडामा लिएको छ भने भाडा तिर्ने मान्छेले तिरेको हुँदैन तर लिने मान्छेले जसरी पनि लिन खोज्छ । जग्गा खरिद गरेको छ भने त्यसको भार झन ठूलो छ । हरेक मान्छेलाई फरक-फरक भार हुन्छ । अटोमोबाइल क्षेत्रमा अनलाइन सपिङको ट्रेण्ड कस्तो छ ? डिलर बन्द हुनुमा त्यसको प्रभाव परेको छ कि छैन ? भारतबाट १० लाख भा.रू.मा एउटा गाडी ल्याउँदा ईभीको ३ गुणा बढीको वा ३० लाख भा.रू. पर्छ । तर, आयात कति र राजस्वमा योगदान कति छ ? भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्छ । ईभीको गाडीको लागत, कर र राजस्वलाई छाड्ने हो भने आयात मूल्य हेर्दा नेपाली उपभोक्तालाई कुन गाडी आवश्यक हो ? भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । विजुली खपतका लागि ई आवश्यक हो । तर, घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ । त्यसैले आगामी बजेट पनि आईसीए गाडीको कर घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छौं । अब सरकारले पनि व्यवसायीक तरिकाबाट हेर्नुपर्छ । सरकारले नाफा हेर्ने कि नाफायोग्य । सरकारका लागि नाफा आयस्रोत हो । अब सरकारले पनि कमाउनुपर्छ । एउटा चिजबाट १ सय रुपैयाँ कमाउने कि १० वटा चिजबाट १ सय रुपैयाँ कमाउने ? एउटा चिजबाट १ सय रुपैयाँ कमाउँदा ९ जना मारमा पर्छन् । १० वटा चिजबाट १०/१० रुपैयाँ कमायो भने १० जना फस्टाउँछन् । त्यसैले १० जनालाई जोगाउने कि १ जनालाई बचाउने भनेर सरकारदे सोच्नुपर्छ । ईभीमा कर बढाउनुपर्छ र पेट्रोल डिजेलको गाडीमा कर घटाउनु पर्ने भन्न खोज्नु भएको हो ? होइन । ईभीको कर स्थिर हुनुपर्छ, आईसीएको घटाउनुपर्छ । अब सरकारलाई जति सहज हुन्छ त्यति घटाउनुपर्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा सर्वसाधारणलाई सबै चिजको अवसर दिनुपर्छ भनिएको छ । खरिदकर्ताले आफूले चाहेको मूल्यमा किन्न सक्छन् र बिक्रेताले जुनसुकै मूल्य तोक्न सक्छन् । मैले स्विफ्टको मूल्य १ करोडको राख्न पाउनुपर्छ । मैले १ करोड मूल्य राख्दा कसैले नकिनुन्, उपभोक्ताले छनोट गर्ने विषय हो । तर, उपभोक्ताको हित संरक्षण भन्दै गर्दा खुला बजार अर्थतन्त्र विपरित जानु त भएन नी । पछिल्लो समय हुण्डाईले कार उद्योग सञ्चालनमा ल्यायो । ५/६ वटा मोटरसाइकलका प्लान्ट सञ्चालनमा छन् । आयात गर्ने र व्यापारमा मात्रै सीमित नेपालको अटो मोबाइल्स क्षेत्र अब उत्पादनमुलक उद्योगका रूपमा रूपान्तरित भएको हो ? सुरूमा लुब्रिकेन्टको उद्योग खुलेको हो । त्यो उद्योग आयातमा निर्भर छ । ब्याट्री उद्योग, टायर उद्योग, हेल्मेट उद्योग, दुई पाङ्ग्रे उद्योग स्थापना भएका छन् । तर, सबै उद्योगका लागि कच्चा पर्दाथ आयात गर्नु परेको छ । दुई पाङ्ग्रेमा यहीँको सामाग्री प्रयोग हुँदैन । लुब्रिकेन्ट, ब्याट्री, हेल्मेट, टायर यहीँको उद्योगबाट उत्पादन भएको किन प्रयोग भएन ? हुण्डाईको गाडी स्वदेशमै उत्पादन हुँदा अन्य उद्योग टिकाउन किन प्रयोग गर्दैनन् ? किनभने सरकारको नीति छैन । आयात घटाउन, स्वदेशी सामान प्रयोग गर्न र देशको पैसा स्वदेशमै राखिराख्न सरकारले उद्योग स्थापना गर्न दिएको हो । तर, सरकार छुट अनुसारको रोजगारी पनि दिन सकेका छैनन् । सरकारले अहिले स्थितीमा उद्योग चलाउन दिनेभन्दा पनि अटोमोबाइल्स व्यवसायलाई फस्टाउने वातावरण बनाउनु पर्ने हो । किनभने सबै युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोकिन्छन् । अटोमोबाइल्स क्षेत्रले डेढ लाखलाई रोजगारी दिएका थिए । तर, त्यो संख्या अहिले ह्वात्तै घटिसकेको छ । नेपालका मेकानिक सबै बाहिरिसके । सबै वर्कसप खाली छन् । उहाँहरु मेकानिक भएर विदेश गएका पनि होइनन् । जो मान्छे माथि लगानी गरेर सीप र तालिम दिईयो त्यो मान्छे विदेश पलायन भएका छन् । सरकारले कमाउने वातावरण नबनाउँदा विदेशमा अवसर देखेपछि सबै पलायन भए । सरकारको नीतिका कारण व्यवसाय हुन सकेको छैन । जुन किसिमबाट प्लान्ट स्थापना भइरहेका छन्, यसमा खुशी हुने ठाउँ छ कि छैन ? यो भनेको एकदमै खुशीको विषय हो । यदि म सरकारमा भईदिएको भए जे गर्नु भयो, राम्रो गर्नु भयो । म ५/१० वर्षसम्म कर परिवर्तन गर्दिन । सबै सामान स्वदेशमा उत्पादन भएका प्रयोग गर्नुपर्छ । बाध्यात्मक व्यवस्थाले उद्योगले उद्देश्य पुरा गर्न नसकेपनि अन्य उद्योग त टिक्छन् नि । अटो मोबाइल्स क्षेत्रमा उद्योग चलाउने गरी इको सिस्टम बनेको छैन ? दुई पाङ्ग्रे उद्योग स्थापना हुँदा एउटा आशा जागेको थियो । उद्योगहरू स्थापना हुँदा मेरो लुब्रिकेन्ट बिक्री हुन्छ भन्ने आशा जागेको थियो । वा हेलमेट, ब्याट्री, टायर उद्योगबाट उत्पादन भएका वस्तुहरू बिक्री हुन्छन् भन्ने लागेको थियो । तर, दुई पाङ्ग्रे उद्योग स्थापना भएको ४/५ वर्ष हुँदा पनि नेपाली पार्टपुर्जा प्रयोग हुन सकेका छैनन् । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा १० वर्षसम्म के हुने के नहुने भन्ने विषय मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरेर सम्झौता गराइदिनुहोस् ९ महिनामा गाडी उद्योग स्थापना गर्छु भनेको थिए । तर, उहाँले आँट गर्नु भएन । दर्जनौं कम्पनीका गाडी नेपालमै बनिरहेका छन् । सबै सामान मेरो कम्पनीको लिनुपर्छ भनेपछि उद्योग कसरी फस्टाउँछन् ?  यदि सुजुकीको उद्योग नेपालमा स्थापना भयो भने नेपालमै उत्पादन भएको लुब्रिकेन्ट र ब्याट्री प्रयोग हुन्छ । किनभने त्यो कसरी गर्ने भन्ने विषय सबै बिक्रेतालाई थाहा छ । त्यो गर्ने नगर्ने निर्णय मात्रै हो । नेपालमै उद्योग स्थापना भएपछि उपभोक्ताहरूले मूल्य र गुणस्तरीयता लाभ पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? राम्रा कम्पनी आएका छन् । उहाँहरूले अवश्य पनि आफ्नो प्रडक्टको गुणस्तरीयता कायम गर्नुहुन्छ । ठूलो लगानी गरेपछि सानो कुराले नाम बिगार्ने इच्छा कसैको पनि हुँदैन । यसमा उहाँहरूले जोड दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ । मूल्यमा लाभ पाउनु पर्ने हो तर, वास्तविक पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषय स्वयम कम्पनीले मात्रै देख्नसक्छ । किनभने आ–आफ्नो कम्पनीको रणनीतिक योजना हुन्छ । मैले मेरो प्लान्टको लागत कति वर्षसम्म लिने, कति वर्षसम्म उठाउने, मूल्याङ्कन कति हुने भन्ने विषयको जोखिम विश्लेष गरिएको हुन्छ । अहिले सरकारले गाडीमा ३४८ प्रतिशतसम्म कर लगाएको छ । जुन व्यवसाय फस्टायो सरकारले त्यसैबाट दुहुन सकिन्छ कि भन्ने सोच बनाएको छ । लक्ष्मी मोटर्सले लगाएको प्लान्टबाटै दुहुन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले सरकारले एकदुई वर्षपछि परिवर्तन गर्याे भने व्यवसायहरूको भरोसा पूर्णरूपमा नष्ट हुन्छ । हामीले प्रत्येक वर्ष बजेटमा सुझाव दिँदै आएका छौं । तर, हामी सुझाव दिनै नपरोस् भन्ने चाहान्छौं । सुझाव दिएपनि ५ वर्षपछिको सुझाव ५ वर्ष अगाडि नै दिन परोस् । कम्तिमा ५ वर्षसम्म त स्थिर राख्न सकिन्छ नी । ५ वर्षपछि के गर्ने भनेर मानसिक रूपमा पूर्ण तयारी आजै गर्न सकिन्छ । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा १० वर्षसम्म के हुने के नहुने भन्ने विषय मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरेर सम्झौता गराइदिनुहोस् ९ महिनामा गाडी उद्योग स्थापना गर्छु भनेको थिए । त्यो ग्यारेन्टी नहुँदासम्म जोखिम लिन सकिँदैन । तर, उहाँले आँट गर्नु भएन । गभर्नर र अर्थसचिव सहभागी भएको एउटा कार्यक्रममा यो वर्ष के उकास्नु हुन्छ ? र के खाल्डो खन्नु हुन्छ ? स्पष्ट रूपमा भन्नुहोस् पुर्न वा खन्न म आफैं आउँछु भनेको थिए । बन्द रहेका ६८ प्रतिशत डिलर ब्यूँतिने अवस्था कहिले आउला ? सरकारले मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाइदियो र अलिकति पुँजीवादमा जोड दियो भने एक वर्षमै राजस्वमा अटो क्षेत्रको योगदान ह्वात्तै बढ्छ । किनभने व्यवसायीहरू तयारी अवस्थामा छन् । अलकति लचकता आवश्यक छ । ब्याज तिर्ने क्षमता नेपालीहरूसँग छ । तर, बैंकहरूले कर्जा दिइरहेका छैनन् । लोन दिनलाई ५०/६० क्याप राखेपछि समस्या आएको हो ।

भोलीको उज्वल भविष्यको कल्पनाले आजभोलि विवाह गर्ने युवा युवतीको उमेर बढ्दै गएको छ । अधिकांशकाे प्राथमिकता विवाहभन्दा जागिर पर्छ । व्यस्त जीवनशैलीकै कारण विवाह धेरै पछारिन्छ । तर, विशषेज्ञहरूले यसले पछि समस्या निम्त्याउने धारणा राख्छन् । व्यस्त जीवनशैली तथा ढिलो विवाहले निःसन्तानको समस्या सिर्जना गर्ने उनीहरूको धारणा छ । पछिल्लो समय नेपालमा पनि निःसन्तानपनको समस्या बढ्दै गएको छ । निःसन्तानपन, आईभीएफ प्रणाली र समस्या समाधानका लागि अपनाउनु पर्ने विधि लगायतको विषयमा स्त्री तथा आईभीएफ विशेषज्ञ डा. अर्चना शाक्यसँग कुराकानी गरेका छौं । निःसन्तानपन भनेको के हो ? कुनै पनि दम्पती परिवार नियोजनका साधन प्रयोग नगरी एक वर्षसम्म सँगै बस्दा पनि गर्भधारण हुन सकेन भने निःसन्तानपन भनिन्छ । यदि यही कुरा महिलाको उमेर ३५ वर्षभन्दा बढी भयो भने ६ महिनामात्र पनि सँगै बस्दा पनि बच्चा बसेन भने यो समस्या भएको मान्न सकिन्छ । यस्तो हुँदा, गर्भ नरहने, बसिहाले पनि तुहिने समस्या हुन्छ । निसन्तानपन भएको भनिन्छ । निःसन्तानपन के कारणले हुन्छ ? महिलाको हकमा नली बन्द हुँदा यस्तो समस्या देखिन्छ । अर्को डिम्बमा अण्डाको विकास राम्ररी नहुनु हो । जसको महिनावारी समयमा हुँदैन उसमा राम्ररी अण्डाको विकास हुँदैन । त्यस्तै पाठेघरमा मासु पलाउदा पनि यस्तो समस्या देखिन्छ । अर्को, श्रीमान श्रीमती दुवैमा जाँच गर्दा राम्रै देखिने तर कारण पत्ता नलाग्ने र महिलाको उमेर बढ्दै जाँदा डिम्बको भण्डारण घट्दै जाँदा पनि बच्चा नबस्ने हुन्छ भने पुरुषको हकमा शुक्रकिटको मात्रा जति हुनुपर्ने हो त्यती नहुनु र बनावटमा समस्या भयो भनेपनि बाझोपन अथवा निसन्तानपन हुन्छ । निसन्तानपन महिला र पुरुष दुवैमा हुन्छ । महिलाको पाठेघरको नली बन्दा हुँदा के हुन्छ ? मुख्यतया महिलाको पाठेघरमा दुइटा नली र दुइटा डिम्ब हुन्छ । एउटा साइडमा अण्डा निस्कन्छ र त्यही नलीबाट जान्छ जब श्रीमानसँग सम्पर्कमा बसिन्छ तब शुक्रकिट यौनीबाट माथि गएर नलिसम्म पुग्नुपर्छ । बच्चा सुरुमा भु्रण बन्नेक्रम नलीमा हुन्छ । त्यहाँ भु्रण बनिसकेपछि बल्ल पाठेघरभित्र जान्छ । यो नली नै बन्द भइदियो भने बच्चा बस्दैन । एउटा मात्र नली बन्द भइदियो अर्को ठिक छ भने खुल्ला रहेको नलीबाट पनि अण्डा आउन सक्छ । यसो भयो भने गर्भ रहने सम्भावना हुन्छ । तर, बन्द रहेको तर्फबाट धेरै आयो भने बच्चा बस्ने सम्भावना कम हुन्छ । फेरि दुवै नली बन्द भयो भने बच्चा हुन गाह्रो हुन्छ । यस्तो समस्याको यसको उपचार के हुन्छ ? एउटा मात्र नली बन्द छ अर्को ठिक छ भने महिलाको उमेर र शुक्रकिटको मात्रा हेरेर आईवाई प्रणाली प्रयोग गर्न सकिन्छ । दुवै नली बन्द छ भने यस्ता दम्पतीबाट आभीएफ प्रणाली (इनभिट्रो फर्टिलाइजेशन) अथवा टेस्टयुब बेबीको लागि सल्लाह दिइन्छ । एउटा पुरुषमा शुक्रकिटको मात्रा कति हुनुपर्छ ? एक एमएलमा शुक्रकिटमा १५ मिलिएन मात्रा हुनुपर्छ । मात्रा मात्र नभई चाल पनि हुनुपर्छ । १५ मिलिएनमा ३२ प्रतिशत रफ्तारमा दगुर्न सक्नुप¥यो । सँगै यसको बनावट पनि राम्रो हुनुपर्छ । शुक्रकिटको टाउको र पुच्छर हुन्छ । कसैको दुइटा पुच्छर हुने, कसैको टाउको वा घाँटीमा डल्लो आइदिने अथवा टाउको पनि गोलो भइदियो भने अण्डा छेड्न सक्दैन । एउटा शुक्रकिट स्वस्थ्य र राम्रो हुनको लागि मात्रा, चाल र बनोट राम्रो हुनुपर्छ । पुरुषको आईभीएफ कुन अवस्थामा गर्ने ? शुक्रकिटको संख्या एकदम कम भयो । मानौं, १५ मिलियन हुनु पर्नेमा, एक÷दुई मिलियन कम भयो भनेपनि आईएभीएफ गर्नुपर्छ । अर्को कुरा त्यही चाल र मात्रामा कमी आएपनि पुरुषको आइएभीएफ गर्नुपर्छ । औषधी खाएर यस्तो समस्याको समाधान गर्न सकिँदैन ? शुक्रकिटको मात्रामा परिवर्तन आउनुमा पुरुषहरुको जीवनशैलीले पनि धेरै महत्व राख्छ । चुरोट खाने, रक्सी खाने, तारेको कुरा धेरै खाने र धेरै मोटाउने कारणले गर्दा पनि विर्यमा समस्या आउँछ । धेरै तातोमा बस्दा, काम गर्दा पनि यस्तो समस्या आउँछ । कसैको काखमा ल्यापटप राखेर काम गर्ने बानी हुन्छ, गाडी चलाउने, गर्मीले शुक्रकिटलाई धेरै अवरोध गर्छ । यसको उदाहरण हो वैदेशिक रोजगार, वैदेशिक रोजगारीमा गएका विशेष गरेर खाडी बसेर आएका पुरुषहरूमा यस्तो समस्या बढी देखिएको छ । नेपालमा अवस्था कस्तो छ ? विगतमा निःसन्तानपन भन्ने बित्तिकै महिलामा मात्र हुन्छ भन्ने भनाइ थियो । तर, अहिलको अवस्था हेर्दा पुरुषमा पनि उत्तिकै निःसस्तानपन बढिरहेको छ । पहिले परीक्षण गर्न पनि पुरुष त्यति नआउने गरेकोमा अहिले दम्पतीहरू नै अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । यसरी हेर्दा महिला र पुरुष दुवैमा निःसन्तापनको समस्या देखिरहेको छ । कम उमेर समूहका व्यक्तिमा यस्तो समस्या देखिदैन ? यस्तो समस्या २१/२२ वर्षका युवा युवतीमा पनि देखापर्छ । समयभन्दा अगाडि नै डिम्बले काम गर्न छोड्ने हुन्छ । यस्तोमा अण्डा नै नबन्ने हुँदा, २२/२३ वर्ष उमेर समूहका दम्पतीले पनि आईभीएफ प्रणालीमा जानुपर्ने हुन्छ । सन्तान जन्माउन उमेरले के प्राभव पार्छ ? जति २५/३० वर्षको उमेरमा बच्चा जन्माएको राम्रो हुन्छ, त्यति ३५ वर्ष माथि जन्माउँदा राम्रो हुँदैन । किनकि ३५ वर्ष माथी अण्डाको गुणस्तर र संख्या घट्दै जान्छ । त्यसैले बच्चा जन्माउँदा २५ वर्ष देखि ३० वर्ष भित्रको उमेरमा जन्माइ सक्नुपर्छ । ३० वर्षभित्र सकिएन भने ३५ वर्षभित्र बच्चा जन्माइसकेको राम्रो हो । यदि ढिलै बच्चा जन्माउने योजना छ भनेपनि महिला पुरुष दुवै जनाले विशेषज्ञसँग सल्लाह गरेर अण्डा र शुक्रकिट भण्डारण गर्न सकिन्छ । पुरुषको हकमा भने ५०÷६० वर्षसम्म पनि शुक्रकिट उत्पादन हुन्छ । तर, उसको गुणस्तर राम्रो हुँदैन । पुरुषले पनि सकेसम्म ३५/४० वर्ष भित्र बच्चा जन्माइसकेको राम्रो हुन्छ । के हामीले यस्तो समस्याबाट बच्न खानपानमा ध्यान दिँदा हुन्छ ? खानपानमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामीले जुन खाना खाइरहेका छौं । त्यसमा रसायन धेरै हुन्छ । यसले पनि हाम्रो शरीरमा नकरात्मक असर गर्छ । अर्को कुरा चिल्लो धेरै खायो, धेरै मोटायो भने आफैं अण्डा बन्ने क्षमता पनि कम हुन्छ । महिला र पुरुष दुवैमा यसले असर गर्छ । जुन दम्पतीले बच्चा बनाउने योजना बनाउनुभएको छ उहाँहरूले स्वस्थ जीवनशैली मेन्टेन गनुपर्छ । जसमा फलफुल, प्रोटिन भएका खानेकुरा कागती पानी खाने गर्नुपर्छ । महिनावारी गडबडीले पनि बच्चा बस्न गाह्रो हुन्छ ? हरेक महिलाको महिनामा एक पटक डिम्बबाट अण्डा निस्कन्छ । अण्डा निस्केको १४ दिनपछि महिनावारी हुन्छ । जसको महिनावारी अनियमित हुन्छ उसको अण्डा निस्केको हुँदैन । यसो हुँदा पाठेघरको लाइन बढ्दै जान्छ र उसले थेग्न नसकेपछि बल्ल महिनावारी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अण्डा नै ननिस्केपछि बच्चा बस्ने चान्स हुँदैन । अनियमित महिनावारी हुनेहरुका लागि ठ्याक्क यो बेला बच्चा बस्छ भन्ने हुँदैन । सन्तान जन्माउने योजना बनाउनु अगाडि चेकजाँच आवश्यक छ ? एकदम आवश्यक छ । हामी यसलाई फर्टिलीटी वर्कसप नै भन्छौं । अहिले धेरै दम्पती विवाहपछि धेरै दम्पती अहिले सल्लाह लिन आउनुहुन्छ । कहिलेकाँही महिला या पुरुषमा सुगर, थाइराइड र प्रेसरको समस्या आउन सक्छ । यस्तो बेला बच्चा बसिदियो भने खेर जाने सम्भावना पनि हुन्छ । बच्चा बनाउने योजनाको तीन महिना अगाडि एकपटक डाक्टरसँग सम्पर्क राखेर चेकजाँच गराउनुपर्छ । आईभीएफ भनेको के हो ? महिलाको डिम्बबाट सकेसम्म धेरै अण्डा बनाएर, महिलालाई बेहोस गरी अण्डा झिक्ने हो । यसरी झिकेको अण्डा त्यही दिन श्रीमानको शुक्रकिटसँग मिलाएर भ्रुण बनाउने र यसरी बनेको भु्रणलाई महिलाको पाठेघरमै राखिने प्रक्रियालाई आईभीएफ भनिन्छ । भु्रण बन्ने प्रक्रिया ल्याबमै हुन्छ । कस्तो अवस्थामा आईभीएफ प्रणालीमार्फत पनि बच्चा जन्माउन नमिल्ने हुन्छ ? महिलामा पाठेघरमा धेरै समस्या हुँदा मिल्दैन । जस्तै मासु पलाएको भए, भ्रुण राख्ने ठाउँ पातलो भए यो प्रार्णाली मार्फत पनि बच्चा जन्माउन मिल्दैन । डिम्बको भण्डार कस्तो छ, राम्रो छ कि छैन । पुरुषको शुक्रकिट राम्रो छ कि छैन भनेर पनि जाँच गर्नुपर्छ । योजना बनाउनु अगाडि नै जाँच गर्दा पछि समस्या आउँदैन । मेरो समस्या के छ, मेरो शरीर कस्तो छ, स्वस्थ्य छु कि छैन भन्नेबारे समयमा जानकारी लिएको राम्रो हुन्छ ।

काठमाडौं । ०६३ पछिको परिवर्तनमा छोटो समयका लागि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरे पनि संविधान निर्माण गर्ने आधार तयार पारेको श्रेय पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई जाने गरेको छ । तर त्यही संविधान आधा अपूरो भनेका बाबुराम भट्टराई पछिल्लो कालखण्डमा सत्ताबाहिरबाटै रहेर राजनीतिक सामाजिक र परराष्ट्रनीतिका मामिलामा खरो टिप्पणीका कारण चर्चामा आइरहन्छन् । वैकल्पिक शक्ति दिने भनेर माओवादी छोडे पनि उनको नयाँ बलियो वैकल्पिक दल बनाउने सपनामा पूरा हुन सकेन । हालै आफ्नो दलका नेताहरू माओवादीमा समाहित बनेपछि बाबुराम सरकार र यसका कार्यशैलीप्रति बढी आक्रामक देखिनुभएको छ । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा आलोचित बनेको बिप्पा सम्झौताको अझै समर्थन गर्ने उनी नेपालका राजनेतामा दूरदर्शिता नहुँदा छिमेक सम्बन्धदेखि अमेरिकासँगको सम्बन्धमा खतरापूर्ण अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गर्छन् । भारतसँगका तमाम सीमा लगायतका समस्या समाधानका लागि आफ्नै पहलमा ईपीजी गठन गरेका नेता बाबुरामले हालै नोटमा नक्शा छाप्ने लगायतका गतिविधिका कारण समस्या समाधानभन्दा विवादउन्मुख बन्ने गरेको टिप्पणी गरे । उनले देश सञ्चालनका साथसाथै विदेश नीतिमा आफ्ना भिजन सुनाउँछन् । आवश्यकता परे कार्यकारी राष्ट्रपतिका रुपमा देशलाई सेवा गर्ने आकांक्षा सुनाएका बाबुराम आफ्ना सहकर्मीहरुबाट धोका मिलिरहे पनि अझै आफ्नो नेतृत्वमा बलियो वैकल्पिक शक्ति बन्ने सम्भावना देख्छन् । तपाईंलाई अहिले प्रतिपक्ष भन्ने कि सत्तापक्ष भन्ने अलमल छ, तर सत्ताभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, सत्ताबाट बाहिर बसेर हेर्दा देशको परराष्ट्र सम्बन्ध र नीति कसरी सञ्चालन भएको पाउनुहुन्छ ? २०७२ सालमा दोस्रो संविधान सभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गरे पछि नेपाल नयाँ ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गर्यो । अबको राजनीतिक एजेण्डा व्यवस्था परिवर्तनभन्दा आर्थिक सामाजिक परिवर्तनमा सिफ्ट भयो । त्यसअनुकुल हुनेगरी वैकल्पिक शक्ति चाहिन्छ भनेर हिँडेकाले सरकारकोमा मात्र होइन परम्परावादी राजनीतिको समेत विपक्षमा रहेर वैकल्पिक राजनीतिको वकालत कुरा गर्ने मान्छे हो । पहिलो कुरा प्रस्ट पार्न चाहेँ । परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दा जतिबेला देखि राष्ट्रिय राज्यहरु बने । त्यति बेलादेखि नै राज्यबीचका सम्बन्धहरुले कुनैपनि देशको आन्तरिक नीतिमा असर गर्छ र परराष्ट्र नीति आन्तरिक नीतिको विस्तारित रुपमा हुन्छ, भनिन्छ । त्यसरी हेर्दा नपाल ठुला देशहरु चीन र भारतकोबीच ऐतिहासिक ढङ्गले अवस्थित छ । दोस्रो कुरा पछिल्लो चरणमा विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको केन्द्र एशियामा सिफ्ट हुँदैछ । चीन दोस्रोबाट पहिलो र भारत पाँचौँबाट चौथो अर्थतन्त्र बन्नेतर्फ उन्मुख छ । पहिलो शक्ति विश्व शक्ति अमेरिका पनि विश्वव्यापी प्रभाव राख्दछ । यसरी मुख्यतः तीन प्रमुख शक्तिबिचको सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्ने चुनौती र सम्भावना दुई वटै नेपाललाई छ । त्यसैले राम्रोसँग मिलाउँदा नेपाललाई ऐतिहासिक फड्कोको अवसर हुन्छ । मिलाउन नसक्दा गम्भीर चुनौती पनि बन्छ । त्यसको दोसाँधमा छौँ,हामी । तपाईँ आफैँ पनि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको व्यक्ति, हाम्रो अभ्यास कुन बाटोमा गइरहेको छ जस्तो लाग्छ ? आन्तरिक राजनीति परिवर्तनसँगै देशको अर्थतन्त्र, सामरिक सुरक्षा शक्ति सँगसँगै भूमिका फरक हुने गर्छ । त्यसैले परम्परागत ढङ्गले हेर्दा त नेपाललाई दुई डुङ्गाबिचको तरुल भनेर पृथ्वीनारायण शाहले परिभाषित गरेका थिए । त्यसैले लामो समय हामी अन्तरमुखी ढङ्गले बस्यौँ । २१ औँ शताब्दीमा आइपुग्दा भारत र चीन ठुलो शक्तिको उदय भैसकेको सन्दर्भमा दुई डुङ्गाबिचको तरुल होइन । दुई विशाल समुन्द्रबिचको गतिशील पुल बन्नुपर्छ भन्ने बिम्ब मै प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि अघि सार्दै आएको हुँ । पछिल्लो घटनाक्रमले के देखाउँछ भने ठुला शक्तिबिचको गतिशील पुल र नेपाल शान्तिको केन्द्र पनि बन्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ, त्यो अवसर हामीलाई छ । दुई देशबिचको भाइब्रेट पुल बन्न सक्छ भन्नुभएको थियो, भारत र चीनसँगै अरु शक्ति पनि आएका छन्, भूराजनीतिक हिसाबले झनै संवेदनशील छ, भनिन्छ, तर हाम्रा प्रमहरुको भ्रमण यी दुई देशसँग मात्र भएको देखिन्छ, कतै हाम्रो कूटनीतिक शक्ति ह्रास हुँदै गएको हाम्रो प्रभाव र निर्णय क्षमतामा कमजोर भएको हो ? देशको परराष्ट्र सम्बन्ध र परराष्ट्र नीति भनेको जुनसुकै दल सत्तामा भए पनि त्यसकै निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । परिवर्तन कहाँनेर आउँछ भने क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा परिवर्तन र देशभित्रका राजनीतिक आर्थिक एजेन्डामा जुन परिवर्तन आउँछ त्यसले थोरै परिवर्तन त ल्याउँछ । मूलभूत नीति चाहीँ राष्ट्रिय राज्य रहेसम्म एउटै हुन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । त्यसरी हेर्दा भौगोलिक एकीकरणको पृथ्वीनारायणको पालाादेखि नै नेपाल भन्ने देश भारत र चीनजस्ता ठुला साम्राज्यको बिचमा छ भनेर दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर स्वाधीनता रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य त्यतिबेलै निर्माण भएको हो । दोस्रो पटक विश्वयुद्धपछि राष्ट्रिय राज्यका स्वरूप बदलिँदै गए । विश्वमा पनि वैचारिक दुई ध्रुव बन्यो । एकापट्टी लोकतान्त्रिक पुँजीवादी युरोप अमेरिका अर्कोतिर रुस र चीनले नेतृत्व गरेको साम्यवादी ध्रुव बन्दा नेपालको भूमिका परक पनि पर्न गयो । दुई शक्तिबीच सन्तुलन मिलाउने चुनौती र अवसर हामीलाई प्राप्त थियो । ६० र ७० को दशकमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय राडारमा आयो । तेस्रो चोटी २१ औँ शताब्दीमा विश्वको शक्ति नै एसियाको हिमाली भेगमा केन्द्रीकृत छ । युक्रेनदेखि बर्मा इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रसम्म ठुलो द्वन्द्वको क्षेत्र बन्ने अवस्थामा पनि गएको छ । त्यसैले अब नयाँ ढङ्गले नेपाल विश्वरंगमञ्चमा प्रश्तुत हुने बेला आएको छ । यसैलाई ध्यान दिँदै । भारत र चीन मात्र होइन उदीयमान बहुकेन्द्र रुस एकापट्टी, अफ्रिका अर्कोपट्टी अनि जापान अर्को शक्ति हेर्दा हामीले २१ औँ शताब्दीमा सहि नीति लिनसके नेपाल नयाँ डङ्गको केन्द्र बन्छ भन्ने लाग्छ । त्यसका लागि हामीले द्वन्द्वको केन्द्र बन्ने खतराबाट बचेर बुद्ध जन्मेको देश भन्ने शान्तिको बिम्ब अनुसार गतिशील शान्तिको नीति लिने हो र सबै प्रमुख देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाएर जाने हो भने नेपालले कुनै कालखण्डमा स्विट्जरल्याण्डले भूमिका खेलेजस्तै भूमिका खेल्ने अवसर नेपाललाई प्राप्त हुनसक्छ र हाम्रो नेतृत्वले यसतर्फ सोच्नुपर्छ । तपाईंको कुनै समयका सहयात्री पुष्पकमल दाहाल अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुनुहुन्छ, परराष्ट्र नीति सञ्चालनचाहिं कसरी भइरहको पाउनुभएको छ ? मैले यहीँ नेर भन्न खोज्दै थिएँ । जुन सम्भावना छ, आवश्यकता छ,त्यता ध्यान दिने हाम्रो नेतृत्वको क्षमता र सोच पुगेको छैन । जो व्यक्ति पुष्पकमल दाहालको नाम लिनुभएको छ उहाँमा यति कुर्सीमोह दलगत र गुटगत संकीर्ण चिन्तन जुन देखापरेको छ, त्यसैले अहिलेका प्रमुख दलका प्रमुख नेताका अल्पदृष्टिले देशले त्यस्तो अवसर लिन्छ जस्तो लाग्दैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले छिमेकहरुको भ्रमण गर्दा हरेक पटक भारत तथा चीन दुवैसँगको सम्बन्ध नयाँ आयामबाट अघि बढ्यो भन्नुहुन्छ, के उहाँले भनेजस्तै हाम्रा दुई छिमेकीसँगको सम्बन्ध नयाँ आयामबाट उपलब्धिमूलक अवस्थामा छन् ? उहाँहरूको त्यो सोच नै छैन । नेताहरुमा स्टेट्सम्यानसीप भन्ने हुन्छ, कुर्सीभन्दा माथि उठेर देशलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने जुन प्रवृत्ति हुन्छ, जसलाई राजनेता प्रवृत्ति भनिन्छ त्यो हाम्रा नेतामा देखिन्न । उहाँले घुमफिर गर्नु, छुट्टी मनाउनु त एउटा कुरा हो, तर देशको श्रीवृद्धि गर्न भविष्यको सम्भावना अगाडि बढाउन उहाँका पछिल्ला क्रियाकलापले मद्दत पुगेजस्तो लाग्दैन । यहाँले दुई देशबिचको गतिशील पुलको कुरा गर्नुभयो, अनि भर्खरै शान्तिको भूमिका पनि खेल्नुपर्छ भन्नु पनि भयो, यहाँकै कार्यकालमा पनि कुरा त गर्नुभयो तर त्यो अनुसार उपलब्धी हासिल गर्नसक्यौं त ? तपाईंले त्योबलाको सन्दर्भ पनि हेर्नुपर्यो । त्योबेला हामी भर्खरै शान्ति प्रक्रिया पूरा गरेर संविधान जारी गर्ने अवस्थामा थियौं । सेना समायोजन गरेर दिगो शान्ती, संविधानसभाबाट देशलाई स्थायित्व अनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट द्वन्द्वका घाउ मेटाएर नयाँ युगमा जाने चरण थियो ।  दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले मसँग तपाईको सोच सही छ भन्ने गर्नुभएको थियो । तेस्रो कुरा मुखले भनेर मात्र हुँदैन अहिलेको युगमा त अर्थराजनीतिले व्यवहारिक ढँगले पनि अर्थ राख्छ । अर्थतन्त्रका हिसाबले त भारतसँग मात्र निर्भर छ, उत्तरतिर त हाम्रो कुनै नाका पनि खुलेको थिएन । त्यसो भएर उत्तर दक्षिण र पूर्वपश्चिम जोड्ने सडक सञ्जाल र सञ्चार सञ्जाल निर्माण गराउनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय गौरवको योजना सुरु गरेँ । यसरी भनेर मात्र हुँदैन भनेर मैले केही गर्ने गरी योजना पनि अघि बढाएकै हो । यहाँले भारतसँग बिप्पा पनि गर्नुभयो, तर त्यसको बिरोध तपाईंकै पार्टीबाट भएको थियो, अझै पनि कार्यान्वयनको अवस्थामा छैन, इपीजी गठन यहाँकै पालामा गठन भयो । तर त्यसले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले बुझ्नै नमानेको अवस्था छ, अनि भारतसँगको द्विपक्षीय वार्ताहरुमा ती विषय नै नउठाउने अघोषित समझदारीजस्तै नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा बनिसकेको अवस्था छ, कहाँ चुक भयो त ? उहाँहरूको दूरदृष्टि र भिजन नै नभएर हो । मैले जुन दूरदृष्टिले त्यो बनाएको थिएँ उहाँहरुले बुझ्ने कोशिस नै गर्नुभएन । पटक पटक राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि संस्थागत स्थिरता पनि हाम्रो छैन । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका संस्थाहरुको पनि बलियो संस्थागत आधार बनिसकेको छैन । यो कारणले गर्दा केही कमी कमजोरी आउँछन् । तर मैले सारेको अवधारणा ठिक छ । त्यसले मात्र देशको हित गर्छ । देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै आगामी दिनमा विश्वमञ्चमा नेपालले भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यहाँले बनाएकै समितिले इपीजी रिपोर्ट त बनायो, तर भारतले यो बुझ्नै नचाहनुमा के दोष देख्नुहुन्छ हाम्रो नेतृत्वको ? दुवै देशका शासकहरुको अल्पदृष्टिले नै त्यो भएको हो । यसले शान्त कूटनीति माग गर्छ । त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा रिभर्स रियाक्सन भनिन्छ नि यता र उताबाट हुने गरेकोमा सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेको छैन । त्यो त एउटा विधि हो । जसमार्फत दुवै तर्फका विज्ञहरू राजनीतिक नेतृत्वको विश्वास प्राप्त व्यक्ति बसेर सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्ने खाका कोरेर दुवै देशले कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने सोचेर त्यो गठन भएको थियो । इपीजी प्रतिवेदनमै केही समस्या छन् भने पनि नेतृत्वको बीचमा विश्वास भयो भने त्यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ । हाम्रो प्रधानमन्त्री भारत जाँदा त्यो विषय नै उठेन, भारतका विदेशमन्त्री यहाँ आउँदा पनि त्यो विषय उठाइएन, भारतले बुझ्नै चाहँदैन भने हामीले त्यसमा के गर्नसक्छौ त ? त्यसो भएर त शान्त कूटनीतिले गर्नुपर्छ, यस्ता कुरा हल्ला र भनाभन गरेर गर्ने होइन एउटा औपचारिक र अनौपचारिक च्यानलहरुकोमार्फत गृहकार्य राम्रोसँग गरेर नेतृत्वले औपचारिकता दिने तरिका अपनाउनुपर्छ । हामी त्यसमा प्रवेश गर्नै पाएका छैनौं । र हाम्रो नेतृत्वको त्यो सोच बनेकै छैन । यहाँले प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत भ्रमणपछि भारतसँग अविश्वास मेटाउने काम भयो भन्नुभयो, तपाईंले प्रयोग गरेका शब्दावली भारत वा चीन भ्रमणका बेला अधिकांश प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको पाइन्छ, असल सम्बन्ध भएको उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि पछिल्ला वर्षमा सम्बन्धमा स्थिरता आउन सकेको छैन । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व छिमेकसँगको सम्बन्ध र सन्तुलनका सवालमा असफल भएको हो ? यस्ता विषयवस्तुलाई समग्रतामा हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय डाइनामिक्स के छ आँकलन गरेर परराष्ट्र नीति निर्धारण गर्नुपर्छ । तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो भिजन नहुनु, पटक पटक सरकार परिवर्तन हुनु र संस्थागत संरचना बलियो नुहुनु आदि कारणले यी कमजोरी भइरहेका छन् । नागरिक र भुगोलका हिसावले त राम्रो सम्बन्ध छ, भारतको नेपालसँगको आशंका भनेको चाहीँ के हो ? एउटा त जुन भूगोल बदल्न त सकिँदैन । कतिपय बाध्यता हामीले व्यवस्थापन गरेर लानुपर्छ । अर्को कुरा भूराजनीति, भूअर्थनीति, भूरणनीति भन्ने कुरा समयअनुसार रुपान्तरित हुँदै पनि जान्छन् । यसरी हेर्दा ऐतिहासिक ढंगले जसरी भारतसँग परनिर्भर भएर सुगौली सन्धियता रहँदै आयौं । आर्थिक हिसावले पनि अर्थतन्त्र बलियो भनेर असमानता कायम रहन पुग्यो । जो स्वाभाविकै रहन्छ । ठूला देशले साना देशमा थिचोमिचो गरिरहन्छ । त्यसलाई बुझेर हामीले शान्त कुटनीतिक तरिकाले हल गर्नुपर्छ तर हाम्रो नेतृत्वमा सुझबुझ भएन भन्ने देखियो । नेपालका शासकमा जनतालाई देखाउन राष्ट्रवादी खोल ओढ्ने तर सत्तास्वार्थका लागि लत्रक्क परेर झुक्ने प्रवृत्ति त राणाशासनदेखि शाह पञ्चायत हुँदै आएको म देख्छु । वैचारिक निकटताका आधारमा कहिले भारत कहिले चीनसँग निकट हुने कारणले पनि छिमेकीहरु कहिले चीन कहिले भारत सशंकित हुने अवस्था आएको हो कि ? पहिलो कुरा परराष्ट्र नीतिमा पार्टीको विचारलाई अघि सार्नु हुँदैन । देशको साझा हित र स्वार्थ हुन्छ त्यो पार्टीको हित र विचारधाराभन्दा माथि हुन्छ । त्यस अर्थमा देशमा काँग्रेस जो उदारवादी पुँजीवादी विचार राख्ने पार्टी आउँदा भारतसँग नजिक हुने र कम्युनिष्ट आउँदा चीनसँग नजिक हुने अवस्था आउनु गलत हो । हाम्रो विचार एउटा हुनसक्छ । तर देशको स्वाधिनतता रक्षा आर्थिक सामारिक सुरक्षाको कुरा र समग्र हितको कुरा केन्द्रमा राखेर विचारधाराभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । त्यो हुन नसक्नुको कारणले कहिले कता कहिले कता ढल्कने देखिएको हो । जो सत्तामा आए पनि साझा परराष्ट्र नीति बनाउनु पर्छ । यसबारे यहाँले पहिले पनि वक्तव्य दिनुभएको थियो, साझा नीति बनाउनुपर्छ भनेर तर बाधा कहाँ रह्यो त ? नेतृत्वमा योखालको सोच छैन । उहाँहरुसँग बसेको हुन्छु रुचि नै राख्नुहुन्न । गहिराइमा जानुहुन्न । विश्वमा आएको परिवर्तनको भेउ पाउनुहुन्न । त्यो उहाँहरुको अल्पदृष्टि अल्पज्ञान र गैरजिम्मेवारीपनको अभिव्यक्ति म ठान्छु । वस्तुगत भएर भन्दा भारतसँगको सम्बन्ध नागरिकस्तरमा राम्रो भएपनि राज्यस्तरमा कहिल्यै राम्रो देखिन्न, के चिज ख्याल राखे भारतसँगको सम्बन्धमा तिक्तता कम होला ? भारतसँगको सम्बन्ध ठूलो र सानोको बीचमा एउटा मनोवैज्ञानिक ढंगले पनि सानालाई ठूलो डर र ठूलोले सानो आफ्नै हो भनेर हेप्ने प्रवृत्ति हुन्छ । त्यसैले भारत गएका बेला निरन्तर शासकसँग र नेपालमा पनि भनेको के हो भने छिमेकीसँगको सम्बन्ध एक अर्काको देशको हितका आधारमा हुन्छ । कसैले चाहँदैमा प्राप्त हुन्न । त्यसो भएर मैले सँधैं के भन्दै आएको हो भने आगामी दिनमा चीन भारत र अमेरिकाको खिचातानी बढ्ने हुँदा आकारमा सानो हामीले गतिशिल शान्तिवाद (डाइनामिक प्यासिभिजम)को नीति लिएर चीन, भारत र अमेरिकासँग हितका आधारमा बेग्लै सम्बन्ध बनाएर जाने । कसैसँग युद्ध र संघर्षको नीति नलिइ सबैसँग शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वको नीति लिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । भारतसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दा केही अघि सरकाले चुच्चे नक्शा जारी गर्यो, र त्यो नोटमा पनि राख्ने भनियो, तत्काल भारतले तिखो प्रतिक्रिया पनि दियो, केही गर्दा भारत रिसाउने केही नगरी हामी बस्न पनि नसक्ने, यसमा चाहीँ के गर्ने ? भारतसँग कतिपय समस्या सुगौली सन्धिबाट निर्माण गरिएको सीमादेखि नै बाँकी छन् । कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुराजस्ता ठाउँ नवलपरासीको सुस्ताका ठाउँमा समसया अहिले हल हुन बाँकी छ । त्यसैले मैले इपीजी भनेर अवधारणा अघि सार्नुका पछाडि ती सीमा समस्या पनि ध्यान दिने । खुला सीमानाले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा चुहिएर जाने र उद्योगधन्दाको विकासमा प्रतिकुल असर परेको अवस्था ध्यान दिने र एक प्रकारको हाम्रो सम्बन्धको निकास प्राप्त छैन, मुख्य भारतकै बाटो भएर जानुपर्ने हुन्छ । चीनको बाटो खुले पनि भारतबाट जति व्यवहारिक नहुने भएकाले पारवाहन सुविधा र आगामी दिनमा यो क्षेत्रमा भारत चीन र अमेरिकाजस्ता देशको सामरिक स्वार्थ टकराउने देखियो । भारतले आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र जसरी हेर्ने र चीनले तिब्बतसँगको सुरक्षा संवेदनशीलताले नेपाललाई पनि आफ्नो सुरक्षा घेराभित्र राख्न खोज्ने चाहना फेरि चीन र अमेरिकाबीचको विश्वव्यापी टकटारव आउँदा अपनाएको इण्डो प्यासिफिकको प्रभाव पनि पर्ने भएकाले यी कुरालाई ध्यान दिएर हाम्रो परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । चुच्चे नक्शा जारी गर्ने कदमपछाडि नोटमा पनि छाप्ने भनिएको छ, यो सही कदम हो ? सही र गलत भन्दा पनि यसको हल हुनुपर्छ । टुक्रा टुक्रा गरेर होइन समष्टि रुपमा समस्याहरुको हल हुनुपर्छ । यसको हल भनेको ईपीजी वा न याँ ढंगको ईपीजीजस्तै संरचनामार्फत सीमा, पारवहन सुविधा, आर्थिक सम्बन्धलाई समष्टिगत ढंगले हल गर्नुपर्छ । अंश मात्र हल गरेर हुन्छ जस्तो लाग्दैन । अहिले हल पनि के भन्ने यसले एक अर्काको तीतो पोख्नेजस्तो मात्र गरेको छ, समाधान दिँदैन । कि त युद्ध लडेर समाधान हुन्छ, कि कुटनीतिक तरिकाले हुन्छ, तितो मात्र पोखेर मुख मात्र बजारेर त यस्ता समस्या कहिल्यै पनि हल हुँदैनन् । उत्तरी छिमेकी चीनचाहीँ पहिला नेपालको संस्थापनसँग सम्बन्ध राख्थ्यो, आन्तरिक मामिलामा चासो दिँदैन भनिन्छ, तर जब नेपालमा एमसीसीको विवाद भयो नेपाली भूमिमा अमेरिका र चीनचको द्वन्द्व भयो र उसले आक्रामक कुटनीति अपनायो, अर्को कुरा वाम दल हुँदा अलिकति आफ्नो हित हुने अवस्था ठानेको जस्तो देखिन्छ नि, हामी अलिकति चुकेको हो कि ? हामीले देशको परराष्ट्र नीति विचारधारा र दलका स्वार्थभन्दा माथि हुनुपर्छ । चीन भारत र अमेरिकासँगको सम्बन्ध सन्तुलित ढंगले लैजानुपर्छ । भारतसँगको सम्बन्ध सञ्चालनमा अलिकति बढी उग्र राष्ट्रवादले गर्दा सम्बन्ध मिलाउने भन्दा पनि न भारत न हामी खुशी हुने अवस्थामा पुगेको हो यहाँको विश्लेषण ? मैले त्यसो भनेको छैन । देश र राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ता सबैभन्दा माथि हुन्छ । दलीय व्यक्तिगत वा निजीभन्दा माथि हुन्छ । देशभक्तिको भावना सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । तर हाम्रा शासकले देशभक्तिभन्दा पनि कुर्सीलाई स्वार्थमा राखेर कहिले कसैसँग चर्को कुरा गर्ने बाहिर चर्को र भित्र झुक्ने काम भएको छ त्यो बेठिक छ भनेको । देशभक्तिको भावना त राजनीतिको न्युनतम शर्त नै हो । एमसीसी परियोजनाको समयमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा चासो नराख्ने चीनले आक्रामक भूमिका देखायो र अमेरिकासँग तिखो वाक्युद्ध देखियो, त्यसबाट हामीले के पाठ लिने ? ठूला शक्ति राष्ट्रको साना देशप्रति आफ्नो प्रभाव राख्ने प्रयत्न सबले गर्छन् । हामीले त हाम्रो राष्ट्रहितमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा हो । अमेरिकासँग हामीले छुट्टै सम्बन्ध राख्ने हो । हाम्रो राष्ट्रिय हितमा एमसीसी सम्झौता गरेको हो । चीनसँग बीआरआई पनि हाम्रो हित हामीले गर्ने हो । भारतसँग पनि जलश्रोत लगायतका सम्झौता हाम्रो हितमा गर्ने हो । अरुले के भन्छ भन्ने प्रमुख होइन, उनीहरुले भन्न सक्छन् । तर हामीले हाम्रै हितमा निर्णय गर्ने हो । बीआरआईकै हकमा हस्ताक्षर धेरै अगाडि गर्यौं, योजना छनौटको अवस्थामा पनि पुग्न सकेका छैनौं नि त ? यसमा हाम्रो परराष्ट्र नीतिको प्रष्टता नुहुनुको कारणले यो आएको हो । पहिले त हाम्रोजस्ता देश कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा हामीजस्तो देश सहभागी भएका छैनौं र हुनु पनि हुँदैन । दोस्रो आर्थिक लगानी परियोजना निर्माणजस्ता कुरा राष्ट्यि हितलाई केन्द्रमा राखेर अलग अलग ढंगले सम्झौता गर्नुपर्छ । एमसीसी पनि सडक पूर्वाधार बनाउन हामीले राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गरेका हौं, भलै त्यसलाई के के हुनसक्छ भन्ने आशंका अर्को पाटो हो । भारतसँग पनि जलश्रोतलगायत सहमति अनुसार जानुपर्छ । एमसीसी, बीआरआई र भारतसँगका जलस्रोतलगायतका सम्झौता एकले अर्काकाबिरुद्ध प्रयोग गर्ने विषय सहि होइन । यी छुट्टै र स्वतन्त्र विषय हुन् । र हामीले स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्नुपर्छ । एमसीसी त अनुदान थियो लिइयो, बीआरआई चाहिं अलि महँगो ऋण छ,हाम्रो छिमेकमा पनि केही समस्या देखियो, हामीले अनुदानका रुपमा माग्यौं तर नआएपछि ऋण लिन नेतृत्वले आँट नगरेको जस्तो पनि देखिन्छ नि, यहाँ पूर्वअर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, ऋणको चपेटामा परिन्छ भनेर त्रास पनि फैलाइएको छ नि, साँचो हो ? सबैले आफ्नो सामरिक स्वार्थलार्य बाहिर गर्ने प्रचारमा बग्नु हुँदैन । अनुदान पाउनु राम्रो त हो । तर अब अनुदानको युग लगभग सकिइसक्यो । अब त ऋण कसको सस्तोमा पाउन सकिन्छ । शर्त सहज छन्, त्यसलाई ध्यानमा दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ । तपाईं पूर्वअर्थमन्त्री, हालै मात्र देशले लगानी सम्मेलन पनि गर्यो, तर विदेशी राष्ट्रहरुले नेपालमा लगानी गर्न खास चासो दिएनन्, के हामीप्रतिका विश्वास गुमेको हो, दाताहरुले बोलेका प्रतिबद्धता पनि किन पूरा हुँदैनन्, हामी कहाँ चुक्यौं ? हामीमा असाध्यै बालशुलभ वा अज्ञानता रहने गर्छ । कुनैपनि लगानी परोपकारका लागि आउने होइन । उनीहरु नेपालमा लगानी गरेपछि कति प्रतिफल हुन्छ, बजार कस्तो छ, श्रम कत्तिको सस्तो छ, लगानीको वातावरण कस्तो छ, सेवाका शर्त कस्ता छन् भन्ने आधारमा आउने हो । हामीले आइज भनेर आउने कुरा पनि होइन । सम्मेलन मात्र गर्नुको साटो हामीले पुँजी बजार श्रम यसको अवस्था हेरेर सम्बन्धित ऐन कानून परिमार्जन गरेर वातावरण नबनाएसम्म सम्मेलन मात्र गरेर लगानी आउँदैन भन्ने कुरा मैले पटक पटक भनेको हुँ र अहिले पनि पुष्टि भइरहेको छ । लगानीकै कुरा गर्दा चिनियाँहरु नेपालमा लगानी गर्न आइरहेका छन्, केही जलविद्युतमा लगानी पनि गरे, तर तिनको विद्युत भारतले किन्न मान्दैन, यसले विद्युत बेचेर धनी बन्ने हाम्रो सपनामा बाधा पार्ने त होइन ? यी सबै कुराका लागि भारत चीन अमेरिकासँगको सम्बन्ध नयाँ ढंगले परिभाषित गरेर सबैसँग असल सम्बन्ध राख्छौं भन्ने कुराको प्रत्साभूति नगरेसम्म र अविश्वास कायम रहेसम्म कसलै पनि लगानि गर्दैन र एउटाले लगानी गर्न खोजे पनि अर्काले हलो हडकाएर गोरु चुट्ने जस्तो गर्छ, हामी सफल हुन सक्दैनौं । त्यसैले जलविद्युतको मुख्य बजार त भारत छ । उसले बाहिरको लगानीको किन्दिनँ भन्नु शोभनीय त होइन त्यसको अर्थ के हो भने उसले केही स्वार्थ खोजेको छ भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले भारतसँग र चीनसँग अलग्गै कुरा गरे समाधानतिर जानुपर्छ । वक्तव्यबाजीले कुटनीतिमा केही अर्थ राख्दैन । नेपालले अहिले सबैभन्दा धेरै भरथेग श्रमिकको पसिनामा गर्नु परिरहेको छ, युवाहरुको विदेशको लर्को लागेको लाग्यै छ, देश बनाउने भनेर बन्दुक उठाएको तपाईलाई विदेशकै कमाइले देश पालिनुपर्ने अवस्था आउँदा कस्तो अनुभुति हुन्छ ? हामीले बन्दुक उठाएको व्यवस्था बदल्नका लागि थियौं । राजतन्त्र बदलेर गणतन्त्र ल्याऔं त्यो क्रम पूरा भयो । अब विकास र समृद्धिको कुरा छ, हाम्रो अर्थतन्त्र अझै पनि कृषिप्रधान छ । औद्योगिक अर्थतन्त्र विकास नगरी रोजगारी श्रृजना हुँदैन । हाम्रो उद्योगधन्दा नहुँदा श्रम खोज्न जनता विदेश गैरहेका छन् । त्यसैले श्रम निर्यात गर्ने र वस्तु आयात गर्ने दुष्चक्रमा फसेका छौं । यसलाई अन्त्य गर्नका लागि पनि असल कुटनीति परिचालनमार्फत मुख्यतः भारत र चीनसँग असल सम्बन्ध राखेर उनीहरुकै पुँजी र प्रविधि ल्याएर दुवै देशको मूल्यश्रृंखलामा जोडिएर हामीले अर्थतन्त्रको विकास गर्ने देशभित्र रोजगारी श्रृजना गर्ने बाटोमा जानुपर्छ । मैले चीन र भारत दुवैसँग बिप्पा सम्झौता गर्ने पहल गरेको पनि त्यसैका निम्ति थियो । तर, अझसम्म प्रगति हुन सकेको छैन । यहाँले पटक पटक परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा नेतृत्वको दुरदर्शिता, क्षमता नभएको वा कुटनीति चलाउन नसकेको कराा भन्नुभयो, तपाईं सत्ताबाहिर हुनुहुन्छ, छिमेकी हामीसँग निराश, जनता नेतासँग निराश, हामीले कसबाट कसरी आशा गर्ने त ? वैकल्पिक राजनीतिको अभियान पुराना दलहरुमा वैचारिक राजनीतिक स्खलन, भ्रष्टिकरण र दुरदृष्टिको अभाव देखेकाले उहाँहरुबाट हुँदैन वैकल्पिक अग्रगामी शक्ति जसले बदलिंदो भुराजनीतिक परिवेश आकलन गरेर स्वाधिनता रक्षा गर्नसक्ने । देशको विविधितायुक्त चरित्र सम्बोधन गर्ने गरी लोकतन्त्र अझ बलियो पार्ने । अनि भारत, चीन र अमेरिकालगायतका देशको पुँजी र प्रविधि परिचालन गरेर देशको अर्थतन्त्र विकास गर्ने भ्रष्टाचार रोकेर देशलाई समृद्धितिर लैजाने वैकल्पिक शक्ति चाहियो भनेर लाग्नुको अर्थ त्यही हो । यहाँले अघि विदेश नीति सञ्चालनका सवालमा अहिलेको नेतृत्वमा धेरै औंला ठड्याउनुभयो, अब बेलाबखत यहाँकै मुखबाट पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिको अवधारणा दिएको थियो, अहिले देशमा अस्थिरता हेर्दा कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा गएर जानुपर्छ भन्ने सोच यहाँमा पलाएको हो रु कार्यकारी राष्ट्रपति हुने तपाईंको इच्छा हो ? यो सोच पलाएको मात्र होइन । संविधानसभाको बेलादेखि नै नेपालको जस्तो जटिल भूराजनीति र जातीय क्षेत्रीय विविधिता भएको ठाउँमा स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्न प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र समानुपातिक संसदीय प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच थियो । त्यसमा हामी अहिले पनि दृढ छौँ । त्यसले मात्र देशलाई स्थायित्व र समृद्धि दिन्छ । त्यसका लािग आवश्यक परेको भुमिका निर्वाह गर्न म जहिल्यै पनि तयार छु ।