विकास वहस

सुनिल केसी बैंकिङ क्षेत्रमा परिचित नाम हो । वाणिज्य बैंकको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) को अध्यक्ष बनेर काम गरिरहेका केसी एनएमबी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत हुन् । केसी एनबीएको अध्यक्ष भएकै समयमा बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो सकस भोगिरहेको छ । विशेषगरी कोरोना महामारीपछि सिर्जित मन्दीको चपेटामा बैंकिङ क्षेत्र पनि पर्‍याे । अहिले बैंकिङ क्षेत्रले खासै राम्रो पफर्मेन्स गर्न सकिरहेको छैन भने सेयरधनीहरूले पनि अपेक्षाअनुसारको प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । ऋणीले ऋणको माग नगर्दा बैंकरहरू ग्राहक खोज्न घरमै जानुपर्ने स्थितिको सिर्जना भएको छ । यो परिस्थितिमा बैंकरले के कसरी काम गरिरहेका छन् ? बैंकिङ क्षेत्रको यो सकस कहिलेसम्म रहला ? सेयरधनीले कहिले पाउलान् अपेक्षा गरेअनुसारको प्रतिफल ? बैंकिङ क्षेत्रमा भविष्य खोजिरहेको युवाजगतले अब कसरी अगाडि बढ्ने ? यी र यस्तै जिज्ञासाको जवाफ खोज्न हामीले सीईओ केसीसँग विकास वहस गरेका छौं । प्रस्तुत छ उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : बैंकिङ क्षेत्रको अहिलेको माहोल कस्तो छ ? उकुसमुकुस भएको धेरै वर्ष भयो । नकारात्मकता बढेको छ । यसलाई विस्तारै सकारात्मकतर्फ डोर्‍यायाे भने माहोल राम्रो हुन सक्छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्वभरि नै शताब्दीको ठूलो संकट आइपर्‍याे । महामारीले मनोविज्ञानमा असर परेको छ । त्यसबाट बाहिर आउँदा सकारात्मक सोंचतर्फ अघि बढ्नपर्ने हुन्छ । अहिले जुनसुकै पेसा व्यवसाय र क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिएको छ । कुनैबेला ‘ग्ल्यामरस’ क्षेत्रका रूपमा चिनिएको बैंकिङ क्षेत्र र बैंकरहरू पनि खत्तमै हुन् भनिन्छ । तपाईंले पनि समाजमा नकारात्मकता बढेको र माहोल त्यतैतिर लागेको भन्नुभयो । यसको जड के रहेछ ? संधै समय समान रहँदैन । उतारचढावहरू भइरहन्छ । सरकारी बैंकबाहेक नेपालको बैंकिङ युवा अवस्थामा छ । । सरकारी बैंक छाडेर हेर्ने हो भने निजी बैंकहरू सञ्चालनमा आएको ४० वर्षमात्रै पुगेको छ । यस अवधिमा नेपाल बैंकिङ क्षेत्रका लागि केही राम्रा काम पनि भएका छन् । २०४६/४७ सालपछि बैंकिङ वृद्धि उल्लेख्य बढेको देखिन्छ । यस अवधिमा समग्र अर्थतन्त्रले पनि गति लियो । अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । थुप्रै बैंकहरू सञ्चालनमा आउँदा धेरै परिवर्तन पनि आयो । तर, पछिल्लो समय अप्ठ्याराे परिस्थिति आउँदा त्यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा पर्नु स्वाभाविक हो । बैंकिङ क्षेत्र आफैले एक्लै केही गर्न सक्दैन । बैंकको पफर्मेन्स निजी क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहन्छ । जनताको आवद्धता र सरकारसँग पनि नजिकको सम्बन्ध हुन्छ । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रबीच एकआपसमा सम्बन्ध रहन्छ । तैपनि गत वर्ष बैंकिङ क्षेत्रले ४० अर्ब कर तिरेका छन् । आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने काम बैंकिङ क्षेत्रले गरिरहेको छ । अप्ठ्याराे परिस्थितिका कारण नकारात्मक भाष्य निर्माण भएका हुन् । यो राम्रो विषय होइन । तर, समयअनुसार विस्तारै कम हुँदै जान्छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले भूतप्रभावी कानुन बलपूर्वक लागू गरेपछि बैंकहरूले ४० अर्ब कर तिरे । त्यसमा पनि महालेखाको टिप्पणी, कानूनी र करका विवाद थिए । बैंकरहरूले अदालतमा मुद्दा हाले पनि हारे । यो घटनालाई स्मरण गर्दा कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? सर्वाेच्च अदालतले निर्णय गरेको विषयमा धेरै प्रतिक्रिया दिनु उपयुक्त हुँदैन । सरकारले गरेको यो निर्णयले सकारात्मक सन्देश दिँदैन । विदेशी लगानी (एफडीआई) कम आएको सन्भर्दमा नीतिगत अस्थिरता हुँदा समस्या आउँछ । यस्तो हुँदा विदेशी लगानीकर्तामा सही सन्देश जाँदैन । किनभने नेपाल जस्तो देशले धेरै अगाडि बढ्नुपर्ने र धेरै वृद्धि गर्नुपर्ने छ । जसको लागि ठूलो पुँजीको आवश्यकता पर्छ । नेपालमा लगानी गर्न योजना बनाएका लगानीकर्ताका लागि नीतिगत अस्थिरता सही सन्देश गएको छैन । भविष्यमा नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ । थप बहस गर्ने भन्दापनि सरकारले भविष्यमा यस्ता निर्णय गर्नुहुँदैन । यहाँबाट धेरै पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ । यदि त्यो रकम हामीसँग हुन्थ्यो भने थप लगानी गरेर धेरै प्रभावकारी काम गर्न सकिन्थ्यो । सरकारको ढुकुटीमा त्यो रकम गइसकेपछि कहाँ लगानी भयो भन्ने विषयले पनि अर्थ राख्छ । एनएमबी बैंकमा विदेशी लगानीकर्ता एफएमओ छ । विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश गयो भन्नुभयो । एफएमओको प्रतिनिधिले यो घटनालाई कसरी चित्रण गरे ? एनएमबी बैंकको सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी एफएमओको करिब १४ प्रतिशत लगानी छ । एफएमओले भिन्न बैंकिङ, अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्नेगरी नवीकरणीय ऊर्जा, स-साना एसएमईज कर्जामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिरहन्छ । लगानी गरेपछि सम्बन्धित देशको नियामकले लागू गरेका नियम पालना गर्नैपर्ने हुन्छ । विदेशी लगानी रहेका बैंकका लगानीकर्ता र भविष्यमा नेपालमा लगानी गर्ने योजना बनाएका लगानीकर्तामा कस्तो प्रभाव पर्‍याे भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहन्छ । नीतिगत अस्पष्टता, फरक समयमा फरक नीति लागू गर्दा पर्ने असर ठूलो हुन्छ । यसले तत्काल असर देखिने भन्दा पनि दीर्घकालमा ठूलो असर पर्ने गर्छ । त्यतिबेला ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सहज वातावरण बनाएर विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन तथा पूर्वाधार सम्मेलन गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ । १०/१२ अर्ब रुपैयाँ ठूलो रकम होइन । तर, त्यसको असर कति पर्छ भनेर अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा १८ वर्ष काम गर्नुभयो । एनएमबीमा जोडिनुभएको १६ वर्ष बढी भयो । ३४/३५ वर्षको बैंकिङ अनुभवलाई स्मरण गर्दा कति स्मरणीय रह्यो ? सन् १९९० मार्चबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेको हुँ । ३५ वर्ष फर्केर हेर्दा निकै लामो यात्रा पार गरेको जस्तो लागिरहेको छ । यस क्षेत्रमा रमाइलो मानेर काम गरेको हुँदा यति लामो समय कटेको लाग्छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट सुरु गरेर यहाँसम्म आइपुग्दा बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भए । हामीले बैंकिङ अभ्यास गर्दा ३ वटा विदेशी लगानीका बैंक र ३ वटा सरकारी बैंकमात्रै थिए । उतिबेला ग्राहक बैंकमै धाउनुपर्थ्याे । बैंक खाता खोल्न पनि थुप्रै दिन लाग्थ्यो । सरकारी बैंक मात्रै हुँदा सामान आयात गर्ने वा निर्यात गर्न एलसी खोल्नुपर्‍याे भने एक महिना समय लाग्थ्यो । तीनवटा विदेशी लगानीका बैंक सञ्चालनमा आएपछि उनीहरूले विदेशमा भइरहेको राम्रो अभ्यासलाई नेपालमा भित्र्याए । त्यतिबेला सबै काम म्यानुअल हुन्थ्यो भने अहिले सबै काम अटोमेटेड कम्प्युटरबाट हुन्छ । बैंकका हिसाब क्याल्कुलेटर थिचेर गरिन्थ्यो । तर, कामको सिकाइ भने पक्का हुन्थ्यो । अहिले कुनै काम गर्नुपर्‍याे भने एआई र प्रविधिको सहयोगबाट गरिन्छ । त्यतिबेलाको समय हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रले धेरै फड्को मारिसकेको छ । आधारभूत तहबाट गर्दै सिक्दै गर्दा नेपालको बैंकिङले धेरै फड्को मारिसकेको छ । तैपनि अझै त्यस किसिमको परिवर्तन आउन सकेको छैन । लामो यात्रामा धेरै उतारचढाव र चुनौति खेप्नुपर्‍याे । तर, मैले यात्रालाई नयाँ विषयवस्तुबारे सिक्ने अवसरका रूपमा लिएँ । धेरै सम्झौता गरें । यसले सन्तुष्ट बनाउँछ । ग्लोबल्ली बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन आएका छन् । प्रविधिको विकास छिटोछिटो र नयाँनयाँ परिवर्तन भइरहेका छन् । ती प्रविधिसँग घुलमिल हुनुपर्ने चुनौती छ । पछिल्लो १०/१२ वर्षको अवधिमा विनाशकारी भूकम्प, नाकाबन्दी, ठूला आन्दोलन र कोरोना महामारी पनि भोग्नुपर्‍याे । कठिन समयमा पनि बैंकिङ क्षेत्र चलाउनुपर्ने बाध्यता थियो । कोरोना महामारीमा कर्मचारीसँग नजिक रहेर काम गर्‍याैं । कर्मचारीको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा दियौं । कर्मचारीको अथक मिहिनेतले सन् २०२१ मा फाइनान्सियल टाइम्स लण्डनले एशियाकै उत्कृष्ट बैंक अवार्ड एनएमबी बैंकलाई प्रदान गर्‍याे । बैंकिङ करिअरमा अप्ठ्याराे समयमा त्यो अवार्ड पाउनु ठूलो चुनौती थियो । किनभने नाफा र समस्याभन्दा पनि दीगो बैंकिङलाई अघि बढाउनुपर्ने चुनाैती थियो । त्यसैले कुनैपनि अप्ठेरो परिस्थितिमा डराएर पछि हट्नेभन्दा पनि संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीको सकारात्मक सोंचबाट नै अवार्ड पाउन सकिएको हो । महत्त्वपूर्ण डिल गरेर उत्साहजनक भयो भन्नुभयो । कतिपय डिल बिग्रेका पनि हुन सक्छन् । कतिपय डिलले बैंकलाई घाटा पनि भएको हुनसक्छ । संस्था र समाजलाई नै गज्जब भएको कुनै त्यस्तो कुनै डिल छ ? सन् २०१६/१७ तिर नेपालमा होंसी सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्दा फरक तरिकाले ‘कन्सोर्टियम सिण्डिकेसन’ कर्जा प्रवाह गर्‍याैं । ५/६ वटा बैंक सहभागी भएर ठूलो सिण्डिकेसन लोन प्रवाह गरेका थियौं । नेपालका बैंकमात्रै नभएर संसारकै सबैभन्दा ठूलो बैंकसँग सहकार्य गरेर एफडीआई भित्र्यायौं । अहिले सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर छ । त्यसमा योगदान गर्न पाउँदा खुसी लाग्छ । त्यसले पारेको सकारात्मक प्रभाव सम्झिनलायक छ । होंसी सिमेन्ट विषयलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भए । विदेशी लगानी भनिए पनि घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर नेपालभित्रकै पुँजी परिचालन गरेको भन्ने थियो । खासमा के भएको थियो ? नेपालजस्तो देशमा ठूलो आकारको प्रोजेक्टमा लगानी ल्याउन सहज वातावरण हुनुपर्थ्याे । स्ट्रक्चर डिलले पनि त्यो वातावरण बनेको थियो । त्यसमा ल्याउनुपर्ने इक्विटी सबै ल्याएको थियो । बैंक अफ चाइना र अन्य चाइनिज बैंकको फाइनान्सियल ग्यारेन्टी लोन दिएको थियो । सबै जोखिम ती बैंकले लिएका थिए । चाइनिज कम्पनीले नै बीमा गरेको थियो । कुनै प्रोजेक्ट सफल हुन जोखिम समावेश हुनुपर्छ । अहिले सबै कर्जा तिरिसकेको छ । थोरै मात्रै तिर्न बाँकी छ । नेपाल वा विदेशको पुँजीभन्दा पनि स्वदेशमै ठूलो उद्योग स्थापना भएको छ, धेरैलाई रोजगारी दिएको छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । उपभोक्ता र बैंकको कर्मचारीको पक्षबाट बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । २०४०/०५० को दशकमा व्यवसाय गर्ने मान्छे अहिले पनि व्यवसाय गरिरहेका छन् । तर, लगानीकर्ताको पक्षबाट हेर्दा पछिल्लो समय खस्किएको गुनासो छ । बैंकमा गरेको लगानीबाट प्रतिफल आएन भन्नुहुन्छ, किन ? सुरुमा बैंकमा लगानी गरेका लगानीकर्ताले सोंच्नै नसक्ने प्रतिफल पाएका छन् । विगत ५/१० वर्षको अवधिमा पुँजी वृद्धिका कारण प्रतिफल कम भएको हो । बैंकिङ क्षेत्रको नाफा ६०/६५ अर्ब रुपैयाँ छ । प्रत्येक बैंकको नाफा २/४ अर्ब छ । तर, अपेक्षाअनुसारको नाफा होइन । निजी क्षेत्र वा अन्य क्षेत्रबाट हेर्दा धेरै प्रतिफल दिने कम्पनी पनि छन् । त्यसैले बैंक मात्रै नाफामुखी भए भन्ने विषयमा सत्यता छैन । बैंकहरू आधारभूतरूपमा उचित प्रतिफल दिन सक्ने संस्था हुन् । अबको केही समयपछि परिस्थिति सहज हुने बित्तिकै उचित वा अन्य क्षेत्रसँग तुलना गर्न मिल्नेगरी प्रतिफल दिनेछन् । बैंकिङ क्षेत्रमा तपाईं जस्तै खारिएका व्यक्तिहरू छन् । नियामकले नजिकबाट धेरै विषयमा अभिभावकत्व गर्न खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ । एक/डेढ वर्ष अगाडि निक्षेपको ब्याजदर १३ प्रतिशत पुग्यो । त्यो ब्याज घटेर ४/५ प्रतिशतमा झरेको छ । १५ प्रतिशत पुगेको कर्जाको ब्याजदर अहिले ७ प्रतिशतमा झरेको छ । यो अवधिमा बैंकको ब्याजदर सतप्रतिशत तलमाथि भयो । यो किसिमको अस्थिरता किन ? आजभन्दा २ वर्ष अगाडि संसारभर नै ब्याजदर बढेको थियो । संसारको सबैभन्दा ठूलो र विकसित अर्थतन्त्र भएको अमेरिकामा २०/२२ पटक ब्याजदर बढ्यो । साढे १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको ब्याजदर साढे ५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । अमेरिकामै यस्तो परिवर्तन आउँदा बेलायत, यूरोप, भारतमा समेत ब्याजदर बढेको थियो । त्यसैले अधिकांश देशमा ब्याजदर बढेका बेला नेपालमा पनि ब्याजदर बढेको हो । नेपालमा तरलता अभाव भएपछि ब्याजदर बढेको हो । निक्षेपको माग बढी भएपछि ब्याजदर बढ्नु स्वाभाविक हो । केन्द्रीय बैंकको नीतिगत व्यवस्थाले पनि ब्याजदर बढ्न मद्दत पुगेको हो । निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा बजारको १० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने नीति थियो । बैंकरबीचको भद्र सहमतिअनुसार ब्याजदर बढ्दा समग्र अर्थतन्त्रमा असर गर्छ भनेर धेरै माथि जान दिएको थिएन । त्यति हुँदाहुँदै पनि बढ्नेक्रम जारी रह्यो । त्यतिबेला आन्तरिक बाह्य दुबै दबाब थियो । ८/९ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याज १३/१४ प्रतिशत पुग्दा कर्जाको किस्ता नियमित गर्न समस्या भयो । उद्योगी व्यवसायीका आफ्नै समस्या थिए । अहिले ७/८ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाएर के गर्ने ? कुन दिन १५ प्रतिशत पुर्‍याउँछन् भन्ने संशय छ । त्यसको प्रभाव स्वरूप अहिले कर्जाको माग नआएको हो कि ? हामीले दिने दर दुई/तीन प्रकारको हुन्छ । कुनै ब्याजदर बजारको मागअनुसार बढ्दा बढ्ने जाने र घट्दा घट्ने हुन्छ । यस्तै स्थिर ब्याजदरमा कर्जा दिएपछि बजारमा जस्तोसुकै परिवर्तन आएपनि स्थिर ब्याजदरमा कुनै परिवर्तन आउँदैन । यस्तै आधार दरमात्रै परिवर्तन हुने र प्रिमियम दर स्थिर राख्न सकिने विकल्प पनि छ । बैंकको आधार दर परिवर्तन हुँदा मात्रै परिवर्तन हुन्छ । त्यसैले यस्तो संशय गर्ने ठाउँ छैन । पुँजी बजारमा वाणिज्य बैंकको सेयर मूल्य निकै कम देखिन्छ । किन यस्तो भएको होला ? म सेयर बजारको विज्ञ होइन । फण्डामेन्टल्ली कम्पनीको संरचना, लगानी, नेटवर्थ, व्यवसाय गर्न सकिने अवधारणालाई हेरेर मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने हो । फण्डामेन्टल्ली ठिक भएका कम्पनीको सेयरले उचित मूल्य पाउनुपर्ने हो । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको र वितरणयोग्य नाफा प्रभावित भएको छ । त्यसको प्रभाव परेको पनि हुन सक्छ । तर, बैंकहरू बाउन्स ब्याक हुन्छन् । एनएमबी बैंकले कुनै समय उत्कृष्ट पफर्मेन्स गरेको थियो । पछिल्लो समय बैंकको स्पिड घटेको हो ? विगत ५/६ वर्षको तुलना गर्दा लाभांश वितरणमा एनएमबी बैंक टप फाइभ भित्रपर्छ । गत वर्ष हामीले दिएनौं । तर, त्यसअघिको अवधिलाई तुलना गर्ने हो भने बैंकले औसत १८/१९ प्रतिशत प्रतिफल दिएको छ । अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दा विभिन्न किसिमका जोखिम भएपछि गत वर्ष व्यवसाय वृद्धि गरेनौं । त्यसैले गत वर्ष लाभांश नदिएपछि कमेन्ट गरेका हुन सक्छन् । तर, रणनीतिक हिसाबले अप्ठ्याराे परिस्थितिमा सबै विषय मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । दीर्घकालीन रणनीतिक हिसाबले कुनै समय हामीले नियन्त्रण भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । दीगो बैंकिङ गरिरहँदा प्रतिफल मात्रै नभई अन्य पार्ट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकले जलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षामा लगानी गरेको छ । यी क्षेत्रबाट भविष्यमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले सहज अवस्था आएपछि क्याचअप गरिहाल्छौं । त्यो समय कहिले आउला ? यही वर्ष पनि आउन सक्छ । गत वर्ष मात्रै वृद्धि नभएको हो । किनभने त्योबेला वृद्धि गर्ने समय पनि थिएन । नेपालको समग्र कर्जाको वृद्धि ५ प्रतिशत थियो । त्योभन्दा अगाडि ३ प्रतिशत थियो । २०/२५ प्रतिशत वृद्धि गर्नु स्ट्याण्डर्ड हो भनेर बजारको बुझाइ छ । बैंकिङ क्षेत्रमै वृद्धि छैन भने हामी मात्रै एक्लैले गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । तपाईंसँग ३५ वर्षको बैंकिङ अनुभव छ, बैंकिङ क्षेत्रका हरेक आरोहअवरोहरुको अनुभव गर्नु भएको छ, अबको एक/दुई दशक बैंकिङ क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्ला भनेर अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा आवद्ध भइरहेका र नयाँ आउने युवापुस्तालाई तपाईंको राय के छ ? नेपालको बैंकिङ युवापुस्तामा छ । बैंकिङलाई अन्य क्षेत्रसँग तुलना गर्ने हो भने ४० वर्षमा कमैले छलाङ मारेका छन् । यो क्षेत्र सबैभन्दा धेरै पारदर्शी छ । नियामकको दायराभित्र छ । सुशासनको स्ट्याण्डर्ड अन्य क्षेत्रभन्दा बैंकिङ क्षेत्रमा उत्कृष्ट छ । पछिल्लो समय विभिन्न उतारचढाव आएपनि बैंकिङ क्षेत्र धेरै अप्ठ्याराे परेन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र भारतबाहेक दक्षिण एशियामै राम्रो छ । किनभने अप्ठ्याराे स्थितिमा पनि हामीले उत्कृष्ट पफर्मेन्स गरिरहेका छौं । जलविद्युत, आईटी क्षेत्र र पर्यटन लगायतमा ठूलो सम्भावना छ । यी सबैलाई हेर्ने हो भने नेपालले अबको १० वर्षमा ८/१० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न सक्छ । त्यसैले नेपालको बैंकिङमा सम्भावना थुप्रै छन् । बैंकिङ क्षेत्रले डिजिटाइजेशनमा ठूलो लगानी गरेको छ । अझै लगानी भइरहेको छ । पारदर्शी, नियामक वातावारण, सुशासनमा काम गर्नेलाई बैंकिङ करिअर राम्रो नै छ । बैंकिङले आफ्नो जीवन मात्रै परिवर्तन गर्ने नभई अरूको जीवनमा पनि परिवर्तन गर्ने क्षेत्र हो । यो व्यापार गर्ने क्षेत्र होइन । बैंकिङ क्षेत्रमा १८ लाख ऋणी, ५ करोड बढी निक्षेप खाता छन् । उनीहरूसँग डिल गर्दा सन्तुष्टसँग आनन्दमय छ । वास्तविक रूपमा सही बैंक छनोट गरेर आफ्नो जीन्दगीलाई नै अर्काे तहमा पुर्‍याउन मद्दत पुग्छ । कसैको जीवनमा परेको सकारात्मक प्रभावले छुट्टै किसिमको अनुभूति दिन्छ । तरु, व्यापार गर्छु र पैसा कमाउँछु भन्नेलाई अन्य क्षेत्र पनि छन् । सुनिल केसी जस्तो बन्न पाए हुन्थ्यो, वाणिज्य बैंकको सीईओ बन्न पाए हुन्थ्यो भनेर आकांक्षा राख्ने युवा धेरै हुन सक्छन् । बैंकको टप लेभलमा पुग्छु, सीईओ बन्छु भन्नेलाई तपाईंको सल्लाह के हुन्छ ? बैंकिङ अभ्यास विश्वासको व्यवसाय हो । एनएमबी बैंकमा साढे २ सय अर्बको हाराहारीमा निक्षेप छ । २० लाख ग्राहक छन् । ती ग्राहक पूर्व ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका हुन् । उहाँहरू विश्वासले बैंकमा आवद्ध हुनु भएको हो । बैंकको टप पोजिसनमा पुग्न सबैभन्दा पहिला इन्टिग्रीटी, इथिकल अभ्यास, हार्ड वर्क, सिकिरहने बानी हुनुपर्छ । यो व्यवहार भएका जोपनि सीईओ बन्न सक्छ । किनभने रकेट साइन्स होइन बैंकिङ क्षेत्र । नेपाली बैंकरले असाध्यै राम्रो गरेका काम के-के हुन् ? बैंकरले बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यावसायिक रूपमा हाँकेर विश्वास कायम गरेका छन् । कुनै न कुनै हिसाबमा नेपालीहरू बैंकमा जोडिएका छन् । तर, जनताको भरोसालाई बैंकिङ क्षेत्रले टुट्न दिएको छैन । यही नै सबैभन्दा ठूलो काम हो । किनभने अन्य देशमा बैंक डुबेका उदाहरण पनि छन् । तर, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले हालसम्म ठूलो दूर्घटना भोगेको छैन । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारी जस्ता ठूला संकट पनि टारेर आएको छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई यहाँसम्म पुर्‍याउन ५० हजार कर्मचारीको ठूलो योगदान छ । सबैभन्दा राम्रोसँग सञ्चालित नियामक राष्ट्र बैक छ । अभिभावकको भूमिका राम्रो पाएको छ । गर्न नसकेका कामहरू के हुन् ? यो भन्दा उचाइमा जान सकिन्थ्यो होला । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जान सकेका छैनौं । आन्तरिक रूपमा मात्रै व्यवसाय गरिरहेका छाैं । डिजिटलमा अझै फड्को मार्न बाँकी छ । बैंकिङ क्षेत्रको वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रलाई के प्रभाव परेको छैन । २० प्रतिशतका दरले बैंकको ग्रोथ हुँदा अर्थतन्त्र ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै बढिरहेको छ । जसरी अर्थतन्त्रको वृद्धि हुनुपर्थ्याे, त्यसरी हुन सकेको छैन । नेपालका बैंकहरूले ट्रेड फाइनान्समा मात्रै लगानी गरे । छिटो नाफा जहाँबाट आउँछ त्यहाँ मात्रै लगानी गरे । अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्रै गए । उद्यमी अप्ठ्याराे परेको बेला बचाउनुपर्नेमा उल्टै धितोको धनसम्पत्ति जफत गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको आरोप पनि लाग्छ नि ? नेपालको अर्थतन्त्र व्यापारमा आधारित छ । सबै वस्तु आयात गर्नुपर्छ । त्यो बैंकका लागि बाध्यात्मक अवस्था पनि हो । तर, त्यतिमात्रै नभएर ६०/७० अर्ब रुपैयाँ जोखम मोलेर खोलामा लगानी गरेका छन् । यसमा बैंकिङ, राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्रको पनि योगदान छ । हाम्रो पहिलो धर्म निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षित गर्नु र मागेको बेला फिर्ता गर्नु हो । निक्षेपको अभाव भएपछि बैंकरहरू निक्षेपकर्ता खोज्दै निक्षेप ल्याउनुपर्ने र बढी पैसा भएपछि उद्यमी खोज्दै कर्जा दिनुपर्ने अवस्था छ । अहिले पनि ऋण लिनूहोस् भनेर उपभोक्ताको घरघरमा बैंक जान थालेका छन् । यही ट्रेण्डमा अबको ५/१० वर्ष कस्तो रहला ? सुरुवातमा खाता खोल्न तीन/चार दिन लाग्थ्यो भने एलसी खोल्न महिनादिन कुनुपर्ने थियो । तर, अहिले ग्राहक बैंकमा नआई बैंक आफै घरघरमा पुगेका छन् । घरदैलोमा पुगेर व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्ने अवस्था छ । डिजिटाइजेनको युग हो । अधिकांश काम मोबाइलबाटै हुने गरेका छन् । अहिले एआईले डोमिनेट गरिसकेपछि क्लाइन्टले के कस्तो खोजिरहेको छ भनेर हेर्न सकिन्छ । अब समय ग्राहकलाई के आवश्यकता छ भनेर बैंक आफैले अग्रसर हुनुपर्ने बेला आउँछ ।

काठमाडौं । सरकारले हरेक वर्षको असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउँछ । यस वर्ष पनि असोज ३ गते विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी राष्ट्रिय दिवसका रूपमा संविधान दिवस मनाइँदैछ । संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको ऐतिहासिक दिनलाई स्मरणीय बनाउन यो दिवस भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ । साथै यो बेला नेपाली कांग्रेससँग मिलेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । कांग्रेस-एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ । संविधान संशोधनको बेला भएकाले संविधानमा रहेका कमी, कमजोरीहरू संशोधन गर्ने बेला आएको कांग्रेस—एमाले नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । यो विषयले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमाबीच संसदमा सवालजवाफ छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संविधान संशोधन लगायतका विषयमा कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छः संविधान दिवसको अवसर पारेर नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ, कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? यो संविधान ठूलो त्याग, बलिदानपछि संविधान सभाबाट बनेको नेपाली इतिहासको पहिलो संविधान हो । त्यसैले यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक–फरक छन् । एकथरीले यो संसारकै उत्कृष्ट हो भने । एकथरीले यो शून्य हो भनेर कालो दिन मनाए । म संवैधानिक समितिको सभापति र संविधान सभाको निम्ति निरन्तर ०४६ सालदेखि लडेको मान्छे हुनुको नाताले यो संविधान आधा गिलास भरि हो, आधा खाली हो भनेको थिएँ । आधी गिलासभरि यसअर्थमा नेपाली जनताले आफैले पहिलो चोटि आफ्नो संविधान आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लेखेर जारी गरें । यो भन्दा अगाडीको संविधान राजाहरूले जारी गरेका थिए, पद्य शमशेरदेखि वीरेन्द्र शाहसम्म । त्यसअर्थमा यो आधा गिलास भरिएको हो । जुन मौलिक अधिकार आदि लेखिएका छन्, जनजाति, दलित, महिला आदिका । यी अग्रगामी पनि छन् । त्यस अर्थमा आधी गिलास भरिएकै हो । आधी गिलास खाली किन हो भने यसको शासकीय स्वरूपमा त्रुटि छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा नगएसम्म राजनीतिक स्थिरता हुँदैन । पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद नभएसम्म सबैको प्रतिनिधित्व हुने संसद र कामकाजी हुँदैन । जुन यो ९ वर्षले त पुष्टि गर्‍यो । सरकार परिवर्तन भएको भएकै भए । दोस्रो कुरा, नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक मुलुकमा पहिचान र अधिकारसहितका संघीयतामा जानुपर्छ भनेर संविधानसभाको समिति र आयोगले जे भनेको थियो, त्यसअनुसार जानुपर्थ्याे, केही मान्छेहरूले दोस्रो संविधानसभामा बलमिच्याइँ गरेर बिना आधारका जुन संघीय प्रदेशहरू बने र बनेका अधिकार पनि तल प्रदेशहरूमा नदिएर केन्द्रले नै अधिकार खिचेर राख्यो । संघीयता ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेन । यो पनि एउटा त्रुटि थियो भन्ने यसले पुष्टि गर्‍यो । तेस्रो कुरा, न्यायालयलगायतका जुन राज्यका संरचना छन् । तिनलाई पनि संघीय ढाँचामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यतिबेलाको पनि भनाइ थियो । छुट्टै संवैधानिक अदालत बनाउनुपर्छ, ताकी राजनीतिक मुद्दाहरू, संविधान सम्बन्धी मुद्दाहरु त्यसले निरुपण गरोस् भनेका थियौँ । तर अहिले सानोतिनो कुरा पुरानै सर्वोच्च अदालतले हेरेर चिजहरू गिजोलिएको छ । यस अर्थमा चाहीँ यो संविधान आधा गिलास भरी, आधा खालि भनेको कुरा मैले भनेकै कुरा अहिले पुष्टि भयो । संविधानको चरित्र सम्बन्धी कुरा यो भयो । जहाँसम्म कार्यान्वयनको कुरामा यसमा मुख्य रुपमा संविधान सभाको निम्ति लड्ने भनेको त तत्कालिन माओवादी, त्यसपछि आएका मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन लगायतका मान्छे हुन् । माओवादी भित्र पनि बाबुराम भट्टराई सबभन्दा संविधान सभाका निम्ति लड्ने मान्छे हो । यसको मर्म, महत्व त जसले सङ्घर्षमा सबभन्दा ठूलो भुमिका खेल्यो तिनलाई थाहा हुन्छ नि । बच्चा जन्माउने आमालाई आफ्नो बच्चाको जति माया हुन्छ । पाल्ने धाई आमा र अरुलाई त हुँदैन । त्यसरी हामी आन्दोलनकारी शक्तिहरूको नेतृत्वमा एक, दुई दशक यो संविधान कार्यान्वयन गरेर, संस्था निर्माण गरेर लागू गर्न पाएको भए यसको प्रतिफल देखिन्थ्यो । तर के भयो भने प्रकारान्तरले इतिहासमा यस्तो हुन्छ, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति देशभित्रको अवस्था आदिले गर्दा पुरानै संविधान सभा विरोधी शक्तिहरू जो ०४७ सालको संविधान राजाले दिएको संविधान उत्कृष्ट भन्थेँ, तिनै नेतृत्वमा पुगे र अहिले पनि मुलतः तिनले नै शासन चलाइरहेका छन् । त्यसले गर्दा यसको कार्यान्वयन संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यो पनि हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि हामीले ३० वटा मौलिक अधिकार लेखेका छौँ । त्यो त ऐन बनाएर कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर लेखेको छ, कानून बनाउँदैनन् । यो कारणले गर्दा कार्यान्वयन भएन । कार्यान्वयनमा सफलता प्राप्त गर्‍यो कि असफलता प्राप्त गर्‍यो यो संविधानले ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्यो । यो त महान, ऐतिहासिक कुरा हो । दुई सय वर्ष पहिले अमेरिकाको संविधान बनेको थियो । फ्रान्स लगायत देशका संविधान बनेका थिए । भारत लगायतका संविधान बनेका थिए भने हामी त अलिकति ढिलो भयौँ । ढिलो भएपनि संविधान बनायौँ यो त सकारात्मक पक्ष हो । तर यसको केही अपुग पक्ष थिए नि त । शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा त्रुटी छ । मैले त भनिराखेको छु त सुरुदेखिको । प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा नगएसम्म यो देशमा राजनीतिक स्थिरता हुँदैन भन्नेकुरा त देखियो । त्यस अर्थमा यो कमजारी हो । सकारात्मक, नकारात्मक पक्ष दुवै छन् । त्यसरी नै बुझ्नु सही हो । अहिले दुई ठूला दलले संविधान संशोधनको कुरा उठाएर सरकार निर्माण गरेको अवस्था छ, संविधान संशोधन गर्ने उपयुक्त समय अब आएको हो ? मेरो निम्ति त त्यतिबेलै आएको थियो नि । मेरो निम्ति त संविधान जारी गर्ने बेलामा पूरा गरेर जारी गरौँ भनिराखेको मान्छे हुँ । उहाँहरुले बिस्तारै अपुरो रहेछ भन्ने बुझ्नुभएको छ । राम्रो कुरा भयो । तर के हुन्छ भने उहाँहरू जो अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो के कुरालाई पूरा गर्न खोज्नुभएको हो ? केलाई संशोधन गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा भन्नुभएको छैन । त्यसैले उहाँहरूले आफ्नो प्रस्ताव नल्याएसम्म हामीले भन्नु उपयुक्त नहोला । तर अनुमान के गर्न सकिन्छ र म संवैधानिक समितिको सभापतिको नाताले त्यतिबेला संवैधानिक समितिमा जुन खालका प्रश्ताव काँग्रेस–एमालेबाट प्रश्तुत भएको थियो । त्यो हेर्ने हो भने फेरि शंका गर्ने ठाउँ छ । किनभने यो संविधान जे–जति लेखिएको छ, जे–जति समावेशि, समानुपातिक अधिकारहरू दिइएको छ । संघीय ढाँचा जुन बनेको छ, धर्म निरपेक्षता लगायत जुन प्रावधान छन्, उहाँहरू त्यो पक्षमा हुनुहुन्थेन । त्यसो भएको हुनाले कतै यि भएका उपलब्धिलाई समेत कमजोर पार्ने त होइन भन्ने शंका त छ । तर उहाँहरूले आफ्नो प्रस्ताव नल्याएसम्म अहिले त्यो बारेमा धेरै कुरा नगरौँ । राजनीतिक दलहरूलाई थ्रेसहोल्ड लगाउने कुरा गरेका छन्, प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व राष्ट्रियसभामा लाने भन्ने खालका कुरा बाहिर आइरहेका छन् नि ? उहाँहरूको ०४७ सालतिरै फर्काउने सोच हो । मैले संकेत गरेको पनि त्यही हो । त्यसो गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेजस्तो हुन्छ । नेपाली जनता ३० वर्षको यात्रामा धेरै अगाडी बढिसके । सूचना, सञ्चार, प्रविधिले जनताले धेरै सचेत पनि भइसकेको छ । उहाँहरूले त्यस्तो खालको दुःस्वप्न देख्नुभयो भने उहाँकै निम्ति बहुत घातक हुन्छ । देशलाई नोक्शान हुन्छ । त्यसैले त्यो उल्टो दिशाको यात्रा हुन्छ, प्रतिगमन तर्फको यात्रा हुन्छ । त्यो नहोस् भन्ने म चाहन्छु । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन, संघीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा दोष कसले लिने ? संघीयताका खास आधार हुन्छन् । जुन देशमा जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय विविधता हुन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नलाई संघीयता ल्याउने हो । देश ठूलो र सानो, जनसङ्ख्या ठूलो र सानो भन्ने आधारमा होइन । त्यसरी हेर्दा  हामीले पहिचानका पाँच आधार भनेर भाषिक पहिचान, जातीय पहिचान, सांस्कृतिक पहिचान, ऐतिहासिक पहिचान र भौगोलिक पहिचानलाई मानेका थियाैं । र सामर्थ्य भनेको आर्थिक सामर्थ्य, भौगोलिक निरन्तरता लगायतका जुन आधार तय भएको थियो, त्यसमा टेकेर प्रदेश बनाउनुपर्थ्याे । त्यो भनेको दश प्रदेशको मोडल हुन्थ्यो । तर उहाँहरूले, खासगरी कांग्रेस–एमालेका साथीहरू जाे संघीयताको पक्षमा हुनुहुन्थेन, उहाँले बलमिच्याँइ गरेर सात प्रदेश बनाउनु भयो । सात प्रदेशको पनि खासै आधार निर्माण भएन । त्रुटि त्यहींबाट सुरु भयो पहिलो कुरो । दोस्रो कुरो, जे–जति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार भनेर अनुसूचीहरूमा लेखिएको छ, त्यसअनुसारका कानुन पनि उहाँहरूले बनाइराख्नु भएको छैन । कानुन बनेका जस्तैः निजामती सेवा, प्रहरी लगायतका बनेका कानुन पनि उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्नु भएको छैन । वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि उहाँहरूले ठीक ढंगले कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन । त्यसैले मूल रूपमा उहाँहरू जो सत्तामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै दोष बढी हो । संविधान संशोधन के-के विषयमा गर्नुपर्छ ? पहिलो त शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्छ । केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति । प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री । सँगसँगै केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशमा प्रदेशसभा पूर्णरूपले समानुपातिक हुनुपर्छ । समानुपातिक अहिलेजस्तो दलहरूका नेताहरूले खल्तीबाट झिक्ने होइन ।  महिला महिलासँग प्रतिष्पर्धा, दलित दलितसँग प्रतिष्पर्धा, जनजाति जनजातिसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने ढंगले समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । मन्त्रिमण्डल संसदभन्दा बाहिरबाट बनाइनुपर्छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाले ऐन, कानुन बनाउने र सरकारको निगरानी गर्ने काम गर्छन् । मुख्य सुधार यो गर्नुपर्छ । दोस्रो, संघीयता अपूर्ण छ । संघीयताको जुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र परम्परा हो, यहाँ संवैधानिक समिति र आयोगले सिफारिस गरेको अनुसार भएन । त्यसैले अहिलेको बिना आधारको सात प्रदेशका सट्टा पहिचानका पाँच आधार र सामर्थ्का चार आधारको भरमा दश प्रदेशको संरचना बनाउनुपर्छ । त्यसपछि अधिकारको बाँडफाँट ठीक ढंगले गर्नुपर्छ ।  तेस्रो अदालत प्रणाली पनि संघीय ढाँचामा संघ, प्रदेश र जिल्लाको सट्टामा तीन/चारवटा स्थानीय तहलाई पायक पर्नेगरी स्थानीय अदालत र स्थानीय न्यायिक समितिलाई सबलीकरण गरी न्यायिक प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । चौंथो कुरा, संवैधानिक अंग र आयोगहरू हुन्- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका । यिनीहरूलाई नियुक्ति गर्ने संस्था नै कमजोर हुनपुग्यो । संवैधानिक परिषदमा दलीय भागबन्डा गरेर आयोगहरूमा पनि दलीय मान्छेहरू मात्र रहे । त्यसले गर्दा यसले भ्रष्टाचार रोक्ने, सुशासन दिनेभन्दा पनि उल्टो, भ्रष्टाचार र सुशासनलाई ढाकछोप गर्ने संस्था जस्ता हुन पुगे । त्यसैले यी संवैधानिक अंगहरूलाई बढी स्वतन्त्र, स्वायत्त बनाउनुपर्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको निम्ति एउटा बलियो संयन्त्र हामीले त जनलोकपाल भनेका छौं, नाम जेसुकै दिऔं । सबैलाई कारबाही गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्‍याे । यसो हुनसक्यो भने संविधान ठीक ढंगले कार्यान्वयन हुन्छ । त्यसको निम्ति संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु । अन्तिममा, अहिले संसदको अंकगणित हेर्दा प्रतिनिधिसभाको अहिलेको कार्यकालमा सत्तारूढ दलहरूले भनेजस्तो संविधान संशोधन सम्भव छ ? अग्रगामी संविधान संशोधन हुन त दृष्टिकोण पहिले हुनुपर्‍यो । संख्याको कुरो ठूलो होइन । अग्रगामी संविधान संशोधन गर्नको निम्ति उहाँहरूको धारणा नै प्रष्ट छैन । यि मूलभूत कुरा संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिताको विषयमा उहाँहरूको जुन प्रष्ट सोंचाइ छैन । उहाँहरूले गर्ने संविधान संशोधन अग्रगामी भन्दापनि पश्चगामी हुने खतरा नै बढी देखिन्छ । त्यसो भएको हुनाले यहाँ संख्याको कुरा होइन, दृष्टिकोणको कुरा हो । यी मुद्दालाई लिएर अरू नयाँ शक्ति, वैकल्पिक शक्ति बनाउने हामीले जुन प्रयत्न गरिराखेका छौं, तिनीहरूले फेरि नेतृत्वमा आएर तिनीहरूले बहुमत ल्याएर अग्रगामी संशोधन गरेर जानुपर्छ । त्यो नै समाधान हो ।

मुलुकको स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रको व्यवस्थापन र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समन्वयकारी भूमिमा रहेको सङ्घीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो प्रतीक्षामा रहेको नेपाल निजामती सेवा विधेयकलाई यथाशक्य छिटो टुङ्ग्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावमा राज्यद्वारा उपलब्ध गराईका सेवासुविधा प्रभावकारी रुपमा प्रवाह हुन नसकेको गुनासो अझै व्याप्त छ । देशभरमा करिब एक सयभन्दा बढी पालिका निमित्तका भरमा चलिरहेका छन् । प्रस्तुत छ, संविधान दिवस २०८१ को अवसरमा कर्मचारी व्यवस्थापन, सङ्घीयता कार्यान्वयनलगायत विषयमा केन्द्रित रही सङ्घीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः नेपालका संविधान जारी भएको नौ वर्ष भयो, यसबीचमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ तुल्याउन मन्त्रालयले के–के काम गरिरहेको छ ? सङ्घीयताको घोषणापछि धेरै काम यस मन्त्रालयले सम्पन्न गरिसकेको छ । यद्यपि, ती कामलाई व्यवस्थितरुपले अघि बढाउन केही बाँकी छ । त्यसमा निरन्तर लागि परेकै छौँ । संविधानतः तीन तहकै सरकार क्रियाशील छन्, कानुन, समन्वय र बजेटमा देखिएको चुनौतीका कारण जनअपेक्षाअनुरुप काम नभएको भन्ने गुनासो छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ? तीन तहकै सरकारले आ–आफनो ठाउँबाट काम गरिरहेका छन् । स्रोतको पनि खासै समस्या छैन । आवश्यक बजेट पनि तीन तहकै सरकारले पाएकै छन् । ती सरकारबाट प्रभावकारी रुपमा काम भइरहेको छ । निजामती र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विधेयक नआउँदा प्रशासनिक सङ्घीयता लागू गर्न अझै सकिएको छैन, किन ढिलाइ भयो, त्यो काम अब कहिले हुन्छ ? मैले जिम्मेवारी सम्हालेको करिब दुई महिना भयो । जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा पहिलो प्रतिबद्धता र प्रथामिकता सङ्घीय निजामती ऐन हो भनेको थिएँ । त्यो आठ वर्षदेखि अलपत्र थियो । त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै निजामती दिवसका दुई दिन पहिला समितिमा प्रवेश गराई छलफल सुरु गरेका छौँ । राज्य व्यवस्था समितिमा भ्रष्ट्राचारसम्बन्धी ऐनमा छलफल भइरहेको छ । त्यो दुई÷तीन दिनमा सकिन्छ । त्यसपछि यो विधेयकमा निरन्तर छलफल हुनेछ । करिब एक हजार पाँच ८३ को हाराहारीमा संशोधन परेको छ । सम्पूर्ण राजनीतिक दलका अध्यक्षसँग पनि छलफल गर्छौं । संशोधन प्रस्तावलाई न्यूनीकरण गर्नेबारे उहाँहरुबाट सुझाव लिन्छौँ । अब केही समयभित्रै निजामति ऐन पारित गर्छौं । संविधानअनुरुप नै तीन तहका सरकारका लागि निर्धारण गरिएका अधिकार क्षेत्रका बारेमा अझै अन्योल देखिन्छ, यो कहिलेसम्म समाधान हुन सक्छ ? तीन तहकै सरकारको अधिकार क्षेत्रबारे मैले बुझेसम्म प्रदेशका केही अधिकारको कुरा भएको छ । हामी अब तुरुन्तै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग बसेर छलफल गर्छौं । उहाँहरुको अधिकार क्षेत्र कहाँ कटौती भएको छ रु त्यो पनि तत्कालै आवश्यक प्रयत्न गरेर समाधान गर्छौं । तीन तहकै सरकारबीच समन्वयको अभावमा एकै किसिमका स–सना आयोजनालाई तीन तहबाटै बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ, यो किन र कसरी भयो ? यसमा जिम्मेवार निकाय तीन तहकै सरकार हौँ । यसपालिको बजेटपछि हामीले गाउँका स–साना बाटो र योजना स्थानीय सरकारले गर्ने, त्यसभन्दा ठूला आयोजना प्रदेशले हेर्ने र महत्वकांक्षी आयोजनादेखि लिएर ठूला सडक र पुल भने केन्द्रीय सरकारबाट सञ्चालन हुने भनी कामको बाँडफाँट गरी योजना सुचारु गरेका छौँ । प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा सङ्घीय सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नसकेको आरोपलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ ? प्रदेश र स्थानीय तहका काम कारबाही र सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त तुल्याउन केन्द्रीय सरकारका हैसियतले हामीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छौँ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै म यसमा निरन्तर लागि परेको छु । मन्त्रालयसँग प्रदेश र स्थानीय तहलाई लक्षित गरिएका क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम र योजना छन् । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम ९पिएलजीएसपी० मार्फत स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक दबाबमा अवधि नपुग्दै सरुवा हुने आरोप छ, यस्तो प्रवृत्तिबाट प्रशासनिक स्थायित्व कसरी सम्भव हुन्छ ? एकदमै महत्वपूर्ण सवाल उठाउनुभयो । कर्मचारी उच्च मनोबलका साथ गर्न अलि अप्ठ्यारो नै देखिन्छ । तर पछिल्लो समय सरुवालाई व्यवस्थित गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ । केहीहदसम्म सम्पन्न गरिसकेका छौँ । हामीले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरेर अन्यथा केही नभएको खण्डमा कम्तिमा पनि एक वर्ष कार्यरत स्थानबाट सरुवा गर्दैनौ । ताकि ती कर्मचारी उच्च मनोबलका साथ तोकिएको स्थानमा गएर कार्यसम्पादन गर्नुहुनेछ । कर्मचारीलाई निर्भिकताका साथ काम गर्ने वातावरण बनाइ रहेका छौँ । धेरै ठाउँमा व्यवस्थित पनि भइसकेको छ । अझ केही गर्न बाँकी छ, त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्छौं । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? दश÷बाह्र दिन पहिला मात्रै जिल्ला समन्वय समितिमा एकैपटक लोक सेवा उतीर्ण भएर आएका ६८ जना इन्जिनियर पठाएका छौँ । केही जिल्लाबाहेक अरुमा माग भएका त्यो खालका जनशक्ति पठाइसकिएको छ । एक सय चार जना अधिकृत यसै साता छनोट गर्न दिएर पालिका पठाएका छौँ । अझ पनि केही ठाउँमा भने पूरा गर्न सकिएको छैन । त्यसको सूची बनाइरहेका छौँ । आगामी एक महिनाभित्रै हरेक ठाउँमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पठाइन्छ । पालिकामा निमित्त दिने अभ्यास हटाउन कोसिस भइरहेको छ । एक महिनाभित्रै कर्मचारीको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने काममा लागि परेको छु । कर्मचारी समायोजन एक ढङ्गले पूरा भएको छ, अझैपनि व्यवस्थित हुन सकेको पाइदैन । यसमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले के–कस्तो काम गरिरहेको छ ? हामीले छिट्टै सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउँछौँ । स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीको ‘अप्ठ्यारो’ मलाई थाहा छ । उदाहरणका लागि, पर्सा जिल्लामा घर–व्यवहार भएका मानिस कर्णाली खटाइएको छ । यस्ता समस्या स्थायीरुपमा समाधान गर्न प्रयास गर्छौं । पहिला मन्त्रालयले नै त्यो सरुवा गथ्र्यो । पछि अदालतको आदेशबाट रोकिएको छ । अहिले पनि सात हजारको हाराहारीमा त्यस्तै अप्ठ्यारामा परेको अवस्था छ । उहाँहरुलाई अपायक ठाउँमा खटाइएको छ । यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने प्रयासमा मन्त्रालय छ । स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमित, हिनामिना, भ्रष्टाचार र प्रशासनिक विकृतिका घटना दिनहुँजसो समाचार आइरहेको छ, यस्ता घटनाले जनतालाई निराशा तुल्याउँछ होइन र ? पक्कै तुल्याउँछ, तर यस्ता घटनाको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत निकायबाट कारबाही भइरहेको छ । सबै स्थानीय तहमा यो अवस्था छ भन्दिन तर, केही ठाउँमा छ, तिनीहरु कारवाहीमा पर्दैछन् । कति ठाउँमा निलम्बन भइसकेका छन् । यो विषय गम्भीर हो, तर यसलाई सम्बन्धित निकायले हेरिरहेको छ । केही स्थानीय तहका पदाधिकारी आर्थिक अनियमिताको आरोपमा अदालतमा मुद्धा दायर भएसँगै निलम्बनमा परेका छन् । त्यस्ता निकायबाट सेवा प्रवाह कसरी भइरहेको छ ? हामीले मूलतः एउटा छलफल गरेका छौँ । यो टुङ्गिसकेको छैन । तथापि, प्रमुख निलम्बनमा परे उपप्रमुख, दुबै परेको अवस्थामा ज्येष्ठ वडाध्यक्षलाई जिम्मेवारी तोक्ने तयारीमा छौँ । सर्वसाधारणले कुनै मोलाहिजा र लगानी बिना राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सहजरुपमा कहिले प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने लाग्छ ? अहिले मन्त्रालयबाट दिइरहेको सेवामा सहजरुपमा उपलब्ध गराउन दृढ र प्रतिबद्ध छौँ । कर्मचारी सरुवाका लागि महिनाँै काठमाडौँ बस्न र धाउनुपर्ने अवस्था बन्द गरेका छौँ । पहिलादेखिको विकृति र बेथिती अन्त्यको प्रयत्न भइरहेको छ । धेरै कर्मचारी अतिरिक्त समूहमा रहने परिस्थिति थियो । त्यो क्रमशः अन्त्य हुँदैछ । खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीको हाजिरी रोकिएको छ । त्यो हिसाबले देशभरकै पालिकालाई व्यवस्थित तुल्याएर सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने सङ्कल्पका साथ काम गरिरहेका छौँ । समन्वय समिति व्यवस्थित भइसकेको छ, पालिका बाँकी छन् । त्यो पनि अब तुरुन्त गर्छौं, प्रयास जारी छ । काम गरिरहेका छौँ । स्थानीय तहका पदाधिकारी र राजनीतिक दलले यही कर्मचारी चाहियो भनेर कतिको दबाब दिन्छन् ? अझ पनि देशभरमा करिब एक सय पालिका निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । निमित्त लिने र यही कर्मचारी चाहियो भनी केही ठाउँबाट दबाब छ । त्यो दबाब थेगिरहेको छु । कर्मचारी भनेको कुनै राजनीतिक दल विशेषको हुन्न । जुन कर्मचारी मन्त्रालयले खटाउँछ, त्यसले इमान्दारिताका साथ काम गर्छ । दबाब भने थेग्छु । युवाको विदेश पलायन रोक्ने कार्ययोजनासहित संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा जनतालाई यहाँको केही सन्देश छ ? सरकार गठन भएसँगै प्रधानमन्त्रीज्यूले युवाको विदेश पलायन रोक्न कार्ययोजना बनाएर ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सरकारले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेमा चिन्तित हुनुहुन्छ । विदेश पलायन रोक्ने योजना ल्याइँदैछ । यो रोकिन्छ, रोक्नै पर्छ । अहिले जुन हिसाबले युवा विदेश जाँदैछन्, त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने मुलुकमा वृद्धा र बालकबाहेक कोही रहन्नन् । यो पाटोमा सरकार अत्यन्त गम्भीर छ । हामी सबै मिलेर देश बनाउनुपर्छ । संविधानमा देखिएका कमजोरी सच्याउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ । संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा सबै स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना ।रासस