विकास वहस

पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र सुस्त छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रयाप्त तरलता भए पनि ऋणको माग छैन । अन्तर बैंकदर दुई प्रतिशतको हाराहारीमा कायम भइसकेको छ । ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ । अर्थतन्त्रले लय समात्न सकेको छैन । उद्योगी व्यवसायीहरू व्यापार नभएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् । ६९औं वार्षिकोत्सव् मनाउँदै गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रसँग वर्तमान देशको अर्थतन्त्र, राष्ट्र बैंकले खेल्दै आएको भूमिका र आगामी दिनमा चाल्नु पर्ने कदम लगायतका विषयमा गरिएको विकास वहस यस अंकमा । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६९औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ, राष्ट्र बैंकको हालसम्मको यात्रालाई कसरी समीक्षा गर्नु हुन्छ ? ६९औँ वार्षिकोत्सव भनेको पौने सय वर्ष हो । राष्ट्र बैंकको ६९ वर्षको इतिहासमा नेपाली मुद्रा छाप्ने र भुक्तानी प्रणाली नेपाली मुद्राबाट सुरु भएको हो । अहिले आएर डिजिटलबाट कारोबार गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । फिनटेकको प्रयोगसम्म पुग्दा राष्ट्र बैंकले ठूलो उपलब्धि हाँसिल गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या, नियमन तथा सुपरीवेक्षण लगायतमा केन्द्रिय बैंकले गतिलो छलाङ मारेको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा अहिलेसम्म भएका गभर्नर र नेपाल सरकारको योगदान रहेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने, भुक्तानी प्रणालीलाई स्वस्थ र सुरक्षित बनाउने, विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउने विषयमा ठूलो उपलब्धि हाँसिल गरेको छ । मुद्रा प्रवाहलाई स्थिर राख्न सफल भएको छ । सरकारी संस्थाहरूमध्ये राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी तथा प्रभावशाली संस्थाका रूपमा काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको छवि बलियो छ । तैपनि राष्ट्र बैंक कन्जरभेटिभ भयो, प्रोग्रेसिभ भएन भन्ने जमात पनि छ । तपाईंलाई के लाग्छ ? धेरै कन्जरभेटिभ पनि होइन । र, एकैपटक ठूलो छलाङ मार्ने खालको प्रोग्रेसिभ पनि होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनका लागि वासेलका कोर प्रिन्सिपलमा हामीले केही कडाईपूर्ण नीति लिएका छौं । त्यसलाई लिएर राष्ट्र बैंकलाई कन्जरभेटिभ भयो भन्ने आरोप पनि छ । त्यसैगरी आईएमएफले विदेशी मुद्राको सञ्चिति ३ देखि ५ महिनासम्म विदेशी वस्तु तथा सेवा आयात गर्नलाई धान्ने भए पनि पुग्छ भनेको छ । तर हामीले कम्तिमा ७ महिनाको लागि पुग्ने संचिति राख्न खोजेका छौं । यसलाई लिएर पनि राष्ट्र बैंकलाई कन्जरभेटिभ भनिन्छ । तर राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा हामी प्रोग्रेसिभ छौं । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरुलाई हामीले छिट्टै अनुसरण गरिन्छ । राष्ट्र बैंकलाई थप बलियो बनाउन संस्थागत संरचना र कार्यगत शैलीमा के सुधार गर्दै हुनुहुन्छ ? हामीहरूले केही हदसम्म परम्परागत शैलीबाट काम गरेका विषयलाई अहिले मोर्डनाइजेशनको प्रक्रियामा अघि बढाइरहेका छौं । यसका लागि हामीले स-साना कामबाट थालनी गरेका हौं । जस्तो आईटीका लागि चेन्ज म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी दस्तावेज बनाउने, कुनै डिजास्टर रिकभरी सम्बन्धी दस्तावेज बनाउने काम थालेका छौं । २०७२ मा भूँइचालो जाँदा डिजास्टर रिकभरी प्लान हामीसँग थिएन । यद्यपि, हामीले आफ्नै किसिम वा परम्परागत शैलीबाट बैंकिङ प्रणाली सञ्चालन गर्यौं । अहिले हामीले डिजास्टर रिकभरी प्लान बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । परम्परागत शैलीबाट चलिरहेको प्रणालीलाई अगाडि बढाउन आईटीको प्रयोग गर्ने, आईटीमा जनशक्ति थप्ने, आफू सुरक्षित हुनका लागि सेक्युरिटी पर्सनहरू हायर गर्ने लगायतका काम गरिरहेका छौं । साथै, धेरै किसिमका दस्तावेज, नीति नियम तयार पारेका छौं । इन्टरनेशनल अकाउन्ट स्ट्याण्डर्ड अनुसारको ब्यालेन्ससिट तयार गर्ने लगायतका संरचना तयार गरेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंक पनि सोही अनुसार चलिरहेको छ । ५० करोडभन्दा बढी पुँजी भएका ठूला सहकारीहरूको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । यसको कार्यान्वयको लागि राष्ट्र बैंकको तयारी के छ ? केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन पनि संशोधन भएको छ । त्यो ऐनमा नै ५० करोडभन्दा माथिको सहकारीहरूको सुपरीवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने भनिएको छ । साथै, अर्कोतर्फ सहकारीको नियमन गर्ने भनिएको छ । यो नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनका रूपमा आएको छ । धेरै सहकारी संस्थाहरू छन् । देशभरी सहकारी पीडितहरूको आन्दोलन भइरहेको छ । जनताको ठूलो रकम डुबेको विषय पनि छर्लङ्ग छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षमताले भ्याएसम्म जनताको पैसा सुरक्षित गर्ने सन्दर्भमा जे जति सक्छ, त्यो काम गर्छ । ऐनमा नै उल्लेख भएर आइसकेपछि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । अब यस विषयमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल र बहस गरेर अगाडि बढ्छौं । संस्थागत संरचनागत अनुसार अगाडि बढ्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ५० करोड बढी पुँजी भएका वा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने सहकारीका संख्या कति र भोलुम कति ठूलो छ ? यो सबै विवरण अहिले नै उपलब्ध भएको छैन । संविधानको व्यवस्था अनुसार केही सहकारी संस्थाहरू संघीय सरकार, केही सहकारी प्रदेश सरकार र धेरै जसो (९० प्रतिशत) सहकारीहरू स्थानीय तहबाट नियमन हुने भनिएको छ । अहिले आएर सहकारीको संख्या र विवरण संघबाट मात्रै प्राप्त गर्ने सक्ने अवस्था छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धेरै भए, बजारमा अस्थिरता भयो, राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न अफ्ठ्यारो भयो भनेर राष्ट्र बैंकले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्ज गरायो । अहिले सामान्य साइजमा आएको छ । फेरी सहकारीको नियमन गर्नु पर्ने जिम्मेवारीले राष्ट्र बैंकलाई टाउको दुःखाई भएको हो ? नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन संशोधन हुनु अगाडि सहकारी बारेमा कुनै विषय खुलाइएको थिएन । यद्यपि, सहकारी ऐनमा एउटा वाक्य थियो । अहिले राष्ट्र बैंकको ऐनमा नै उल्लेख भएर आएपछि जिम्मेवारीमा आएको हो । ऐनमा नै आएपछि त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सहकारी नियमनको लागि राष्ट्र बैंकको कार्यालयहरु विस्तार हुन्छन् अब ? राष्ट्र बैंकको कार्यालय प्रदेशगत रूपमा छन् । केही प्रदेशमा २ वटा कार्यालय पनि छन् । सहकारी नियमन गर्न भनेर तत्काल शाखा कार्यालयहरु विस्तार गर्ने सोच छैन । पछिल्लो समय आर्थिक सिथिलता छ । आयात निर्यात पनि खस्किएको छ । सरकारको राजस्व लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेको छैन । बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाह भईरहेको छैन । यो समस्या कति गहिरो बन्ला र कति लामो समय जाला ? यसको गहिराई कति जान्छ भनेर जान्न अर्थतन्त्रको ५०/६० वर्षको इतिहास अध्ययन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अर्थतन्त्रमा सुस्तता २०२४/२५ सम्म कायम रहने देखाएको छ । तर, भारतको वृद्धिदर राम्रो देखिएको छ । भारतको आर्थिक वृद्धिदरलाई हेर्दा नेपालमा केही आशावादी हुने ठाउँ छ । किनभने मुद्रास्फिती, ग्रोथ लगायत अर्थतन्त्रका प्याटर्न नै भारतबाट आयात हुन्छ । ६६/६७ प्रतिशत व्यापार भारतसँग गर्ने भएकाले छिट्टै सहज हुने देखिन्छ । जुन किसिमको भारतको आर्थिक स्थिति राम्रो भइरहेको छ, त्यसलाई हेर्दा धेरै लामो नजाने देखिन्छ । हामी पनि छिट्टै मन्दीबाट माथि उठ्न सक्ने ठाउँ रहेको छ । गभर्नर र अर्थमन्त्रीले आर्थिक सुधार छिट्टै हुन्छ भनेर पटक पटक भन्दै आएको हामीले सुन्दै आएको पनि धेरै भयो । तर व्यवहारमा सुधार देखिएन । के उच्च अधिकारीहरूको भनाई विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था श्रृजना भएको हो ? उच्च अधिकारीले सहज हुन्छ भन्दा किन भएन भनेर जनताले प्रश्न सोध्नु स्वाभाविक हो । जनताले अर्थतन्त्र चलायमान होस् भन्ने चाहेका छन् । हामीले यसमा सहजता गर्नुपर्ने छ, सहजता प्रदान गरिरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा नीतिगत सहजता कायम गर्ने हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च धेरै हुन्छ । खर्च बढेपछि बजार चलायमान हुन्छ । भुक्तानीको वातावरण बन्छ । बैशाख, जेठ र असारमा केही खर्च वृद्धि भएर चलायमान हुनेमा आशावादी छु । यो आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने गरी लचिलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा बजारले गरेको छ । यसतर्फ राष्ट्र बैंकले केही अभ्यास गरिरहेको छ ? मौद्रिक नीति लचिलो हुँदा बजारमा टन्न पैसा ल्याउँछ । लचिलो मौद्रिक नीतिले ब्याजदरलाई न्यूनतम बिन्दुमा झार्ने हो । कडा मौद्रिक नीति भनेको ब्याजदर माथि लैजाने र बजारबाट पैसा तान्ने हो । तर, अहिले बजारमा धेरै पैसा छ । वाणिज्य बैंकहरूबाट राष्ट्र बैंकले १ खर्ब रुपैयाँ तान्नु पर्ने वातावरण बनिरहेको छ । ब्याजदर घटिरहेको छ । थप लचिलो मौद्रिक नीति आवश्यक छैन भनिरहेको छ । मौद्रिक नीतिको लचिलोपना भन्दा पनि बजारको कन्फिडेन्स बढाउन आवश्यक छ । खपतको प्याटर्न बढाउनु पर्नेछ । मौद्रिक नीति लचिलो पार्नु भनेको बजारमा प्रयाप्त पैसा हुनु हो । बजारमा पैसा प्रशस्त छ । अन्तर बैंक कारोबार २ प्रतिशतमा भइरहेको छ । कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ । तैपनि कर्जा किन बढिरहेको छैन भनेर हामीले गहन छलफल गर्नु पर्ने देखिन्छ । खपत बढाउनुपर्छ, आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन खरो रूपमा उत्रिनु पर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले सेयर बजार र घरजग्गामा जाने कर्जाको सीमा हटाएमा र जोखिमभार घटाए अर्थतन्त्र गतिशिल हुन्छ भन्ने बजारको विश्वास छ । यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ राष्ट्र बैंकले के सोचेको छ ? विगतको तुलनामा हामीले केही खुकुलो नीति लिएका छौं । सुरुमा हामीले ४/१२ को नीति ल्यायौं । त्यसपछि बढाएर १५/२० को नीति ल्यायौं । सेयर कर्जाको नीतिमा केही लचिलो नीति अपनाएका छौं । घरजग्गामा कडाइ गरेको अवस्था छैन । हामी घटाउने बढाउने भन्दा पनि नीति डाइनामिक हुन्छ, चलायमान हुन्छ । र, चलायमान गराउँदै आएका पनि छौं । र, आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकले एडजस्टमेन्ट गर्न सक्छ । किनभने राष्ट्र बैंकले गर्दा सबै डामाडोल भयो, अरू सबै ठिक थियो भन्ने किसिमका कुराहरू सुनिन्छन् । तर त्यसो गर्नु भनेको फुटबल, क्रिकेट खेल्दा ड्रोपिङ गर्न दिनु जस्तो हुन्छ । त्यसको बजारलाई दीगो बनाउँदैन । यो क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिम भार घटाइदिए पनि सहज हुन्छ भन्ने मत पनि छ नि ? यस विषयमा आगामी दिनमा छलफल गर्न सकिन्छ । चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशन आउँदा शुरुमा उद्योगी व्यवसायीहरूले विरोध गरे । पछि बैंकरहरूले पनि संशोधन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । यसमा राष्ट्र बैंकले के सोच्दै छ ? चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि निर्देशनमा प्रशस्त संशोधन गरेका छौं । यो निर्देशन लागू गर्नुभन्दा ८/९ महिना पहिला पनि हामीले छलफल गरेका थियौं । त्यो बेला कसैले पनि केही सुझाव दिनु भएन । यसलाई खारेज गर्नु पर्यो भन्ने मात्रै आवाज उठ्यो । हामीले लागू गरेपछि केही टाइट भयो भन्ने कुरा आयो । त्यसपछि पनि हामीले धेरै लचिलो बनाइसकेका छौं । यद्यपि, कुनै विशेष क्षेत्र वा व्यवसाय, कर्जामा अफ्ठ्यारो पारेको छ भने हामीले सुधार गर्न तयार छौं । नीतिहरू जहिले पनि चलायमान हुन्छन् भनेर हामीले भनिरहेका छौं । तर, त्यसमा हामीलाई कन्भिन्स गराउन सक्नुपर्छ । एउटा क्षेत्रका कर्जाका लागि कर्जा लिएर अर्को क्षेत्रमा लगानी नगरौं भन्ने राष्ट्र बैंकको सन्देश हो । बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै निराशपन छ । कर्मचारीहरू तनावमा देखिन्छन् । कर्जा लिने ऋणीहरू पनि खुलेरै बैंकको आलोचना गरिरहेका हुन्छन् । सेयरधनीहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । सामाजिक रूपमा बैंकर्सप्रतिको नजर पनि खस्किएको छ । बैंकहरूको नाफा पनि घटेको छ । पुँजी बजारमा टाट पल्टिन लागेको हाइड्रोको सेयर मूल्य उच्च छ तर, बैंकहरूको सेयर मूल्य न्यून छ । राष्ट्र बैंक बैंकहरुको संरक्षक र प्रवद्र्धक पनि हो । यस्तो खराब अवस्थाको अन्त्य गर्न राष्ट्र बैंकले के गरिरहेको छ ? मान्छेहरूमा कन्फिडेन्स लेभल कम छ । कन्फिडेन्स लेभल कम भएपछि लगानी गर्न पनि मान्दैनन् । यद्यपि, बजारमा प्रयाप्त तरलता छ । गत वर्ष पैसा छैन । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढायो भनेर गाली गर्थे । तर, अहिले ब्याजदर तल छ भने तरलता पनि प्रयाप्त छ । अहिले कन्फिडेन्स खस्किएको छ । बैंकर्सलाई गाली गर्ने, सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने कुरा बनाइएको हो । बैंकरहरू पनि तपाईं हामी सबैका दाजुभाई दिदीबहिनी हुन् । बैंकरहरूले जनताबाट पैसा उठाएर जनतालाई ऋण दिने हो । त्यो ऋण तिर्नुहोस् भन्दा उल्टै गाली खानु परेको छ । सामाजिक रूपमा बैंकरलाई गालीगलौज गर्ने, धरपकड गर्ने, कालोमोसो लगाउने, ऋण तिर भन्यो भने भौतिक कारवाही गर्ने कानून सम्मत होइन । राष्ट्र बैंकले पनि बेलाबेला सचेत गराउँदै आएको छ । बैंकको ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग शून्य हुँदा राष्ट्र बैंकले समस्याका रूपमा लिएको छ कि छैन ? अनि समस्याका रूपमा लिएको छ भने समाधानका उपाय के खोजिरहेको छ ? पैसा पनि छ, ब्याजदर पनि कम छ । तर, मान्छेहरू कर्जा लिन आउनु भएको छैन । ८ महिनाको स्थिति हेर्दा ५.८२ प्रतिशतको ग्रोथ भएको छ । यस विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको छ । अहिले सरकारले खर्च बढाउनुपर्छ । मान्छेको कन्फिडेन्स बढाउनुपर्छ । उधारो पनि उठिरहेको छैन । सामान बिक्री बढाउनुपर्छ । बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ । बैंकहरूको गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ । यो त बैंकिङ क्षेत्रका लागि ठूलो समस्याको विषय भयो नि ? हो यो समस्याका रूपमा आएको छ । एसेट मेनेज्मेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने भनेर लामो समयदेखि छलफल भएको विषय हो । यो स्थापना भयो भने राम्रो काम हुने देखिन्छ ।

काठमाडौं । कतारका अमिर (राजा) शेख तमिम विन हमाद अल थानीको नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमण सम्पन्न भएको छ । अरब मुलुकबाट राष्ट्र प्रमुखका हैसियतमा नेपालमा कसैको पनि उपस्थिति थिएन । पहिलोपटक कतार जस्तो आर्थिकरुपमा सम्पन्न मुलुकको अमिरबाट भएको नेपाल भ्रमणलाई ऐतिहासिक रुपमा अथ्र्याइएको छ । भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच महत्वपूर्ण सहमति एवं समझदारी पनि भएका छन् । कतारको अमिरको नेपाल भ्रमणको पर्दा पछाडि रहेर कतारका लागि नेपाली राजदूत डा नरेशविक्रम ढकालले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । उनी दुई वर्षदेखि कतारका लागि नेपाली राजदूतका रुपमा क्रियाशील छन् । कतारका अमिरको नेपाल भ्रमण, भ्रमणका उपलब्धिलगायत विषयमा कतारका लागि नेपाली राजदूत ढकालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः हालै कतारका राजाको नेपाल भ्रमण सम्पन्न भएको छ । कतारको अमिरको भ्रमण मध्यपूर्व एसियाबाटै हालसम्मको उच्चस्तरको हो । कतारका लागि नेपाली राजदूतका रुपमा यहाँले पर्दापछाडि के–के तयारी गर्नुभयो ? प्रत्येक राजदूतले आफ्नो नियुक्तिको सिफारिसपछि संसदीय समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले समितिमा प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा १३ योजनामध्ये दोस्रो नम्बरमा कतारको अमिरको नेपाल भ्रमणको गराउँछु भन्ने थियो । तत्पश्चात कतारमा नेपाली राजदूतका हैसियतले मैले पदभार ग्रहण गरेँ । त्यसपछि कतारका अमिरसँग ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्ने क्रममा उहाँसँग नेपाल भ्रमणको सन्दर्भ उठान गरेँ । त्यतिबेला उहाँले आफू फिफा विश्वकप २०२२ का कारण अत्यन्त व्यस्त रहेको र २०२३ मा उपयुक्त समय पारेर नेपाल भ्रमण गर्ने जवाफ दिनुभएको थियो । त्यसपछि म निकै नै उत्साही भएँ । दुई वर्षका अवधिमा मैले पाँच पटक कतारको अमिरसँग भेटवार्ता गर्ने अवसर पाएँ । कतारमा अमिरले २०२३ भित्र नेपालको भ्रमण गर्ने विषय प्रथम चरणको भेटमा नै आश्वासन दिनुभएको थियो । त्यसैअनुसार २०२३ को नोभेम्बर ६–७ मा अमिरले नेपाल भ्रमण गर्ने मिति तय भयो । विशेष कारणले निर्धारित मितिमा भ्रमण हुन नसके पनि त्यसको करिब छ महिनाभित्र यो भ्रमण सम्भव भयो । कतारका अमिरको नेपालको दुईदिने भ्रमण कति उपलब्धिपूर्ण रह्यो ? अरब मुलुकबाट प्रायःजसो राष्ट्रप्रमुखका हैसियतमा नेपालमा कसैको पनि उपस्थिति थिएन । पहिलोपटक कतार जस्तो आर्थिक रुपमा सम्पन्न मुलुकको अमिरबाट नेपालको भ्रमण हुनु आफैँमा ऐतिहासिक विषय हो । यस भ्रमणबाट हामीले धेरै अपेक्षा पनि गरेका छौँ । यद्यपि, तत्काल हेर्दा केही समझदारीमा हस्ताक्षर भएको देख्दा कसैले कम आँकलन गर्न पनि सक्नुहोला । तर यसको ऐतिहासिक महत्व छ । यस भ्रमणले अन्य अरब मुलुकका राष्ट्र प्रमुखलाई नेपालमा भ्रमण गर्ने प्रेरणा प्रदान गरेको छ । हामीले नेपालसँग फरक ढङ्गले द्विपक्षीय सम्बन्ध विकसित गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । कतारमा रहेका नेपालीलाई अन्य मुलुकका नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोणमा व्यापक प्रभाव परेको छ । अमिरले रुचाएको र भ्रमण गरेको मुलुक र त्यो देशका नागरिक भनेर नेपाली नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोणका ठूलो परिवर्तन आउँछ । त्यसकारण अमिरको नेपाल भ्रमण महत्व आफैँमा शब्द, अङ्क, तथ्याङ्कमा विश्लेषण गरेर देखिने नभई आत्मसात गर्ने र यसको परिणाम तत्काल देखिने भएकाले मैले यसलाई अत्यन्त ठूलो महत्वका साथ हेरेको छु । कतारका अमिर र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच द्विपक्षीय भेटवार्तापछि नेपाल र कतारबीच विभिन्न आठ वटा सहमति र समझदारीमा हस्ताक्षर  भएका छन् । यी समझदारी कति पूर्ण छन् ? हाम्रा आवश्यकता अलग खालका थिए । आपसी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुँदा हाम्रो आवश्यकताभन्दा फरक भयो कि भन्ने महसुस सबै हुन सक्छ । यो स्वभाविक हो । सहमतिको बुँदा हेर्दा के देखाउँछ भनेर हे¥यो भने साँधुरो छ । भित्री कुरा के हो भनेर हेर्दा आठ वटा समझारीले व्यापक क्षेत्र ओगटेको छ । यसका कारण यो आफँैमा यसले व्यापकता ओगटेकोे छ । यसको परिणाम हेर्न हामीले व्यापक तयारी गर्नुपर्छ । द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा कतारका अमिर र प्रधानमन्त्रीबीच सहकार्यमा सहजीकरण गर्न संयुक्त कार्यदल बनाएर जाने सहमति भएको छ । उक्त कार्यदलले कहिलेसम्म मूर्त रुप लिन्छ र कुन कुन क्षेत्रमा काम गर्छ ? भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा कतार एयरलाइन्सको उडान होस् भन्ने कुरा राख्नुभएको थियो । नेपालले पर्यटन, कृषि र ऊर्जालाई प्राथमिकता दिएको अवस्था छ । कतार राजा अमिरले पनि यही विषयमा सम्भवानाको खोजी र अनुसन्धान गरेर त्यसका आधारमा लगानी गर्नका लागि संयुक्त कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने बताउनुभयो । कतारका अमिरको भ्रमण भर्खरै सम्पन्न भएको छ । म पनि केही समयमा कतार फर्किदैछु । गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडानको बारेमा सकेसम्म छिटो काम थाल्नेछौँ । त्यसका लागि नेपाल आएको कतारी प्रतिनिधिसँग हामी चाँडै नै बैठक बस्नेछौँ । उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउनका लागि मेरो प्रयत्न बलियो हुनेछ । तर यसमा मेरो प्रयत्न पर्याप्त समेत नहुन सक्छ । राजा अमिर स्वयंम्ले बोल्नुभएका कारण पनि यसले विशेष महत्व राख्छ । उक्त कार्यदलले कृषि, पर्यटन र ऊर्जाको क्षेत्रमा हाम्रो अपेक्षाअनुसार लगानी भित्राउनेमा विश्वस्त छु । नेपाल र कतारबीच लगानी सुरक्षासम्बन्धी सम्झौता भएको छैन । निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको नाफा लैजान चाहन्छन् । त्यसका लागि पनि हामी गम्भीर रुपमा छलफल गर्छौँ । भर्खरै कतारी राजाको भ्रमण सकिएको छ । अब नेपालबाट पनि कतारमा उच्चस्तरीय भ्रमणको निरन्तरताका लागि प्रयत्न गरिरहन्छौँ । यसलाई टुङ्गोमा पुर्याएरै छाड्छौँ । नेपालले कतारसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन होस् भन्ने चाहेको थियो । तर यो विषय टुङ्गोमा पुग्न नसक्नुको कारण के होला ? नेपाल र कतारबीच श्रम सम्झौता भएको १८ वर्षसम्म पुनरावलोकन भएको छैन । हाम्रो पनि जोड उक्त सम्झौतालाई समयानुकूल बनाउन परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने नै थियो । पछिल्लो समय उक्त विषयलाई नेपाल र कतारका तर्फबाट विश्लेषण गर्दा हामीले के भन्यौँ भने कतारले घरेलु कामदारको माग गरिरहेको अवस्थामा घरेलु कामदार लैजाने विषयलाई पनि श्रम सम्झौतामा समेटेर जानुपर्छ । अन्य क्षेत्रका श्रमिक र घरेलु श्रमिकको कामको प्रकृति धेरै अन्तर छ । घरेलु श्रमिकले झण्डै १८ घन्टा काम गर्नुपर्छ । लामो समय काम गर्दा पारिश्रमिक पनि सोही अनुसार तोकिनुपर्छ । घरेलु श्रमिकको खाने, बस्ने तथा सुरक्षाको सवाललाई घरबाहिर काम गर्ने श्रमिकसँग तुलना गर्न मिल्दैन । नेपालका तर्फबाट घरेलु कामदारका विषयलाई हतारमा नगरी दीर्घकालीन समाधान खोजेर जानुपर्छ भनेर अडान छाडेका छैनौँ । उक्त सम्झौता पुरानो भइसक्यो । अहिलेको बजार मूल्य धेरै माथि भइसक्यो । श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने विषय नेपालले राखिराखेको छ । कतारका तर्फबाट हेर्दा त्यहाँ नेपालको मात्रै नभई अन्य मुलुकको श्रमिक पनि ठूलो सङ्ख्यामा काम गरिरहेका छन् । कतारको श्रम कानुन निकै राम्रो छ । श्रम कानुनले कुनै पनि मुलुकका श्रमिकलाई कुनै विभेद् गरेको छैन । कतारमा आठ लाख बढी भारतीय, चार लाख बङ्गलादेशी, तीन लाख ५० हजार बढी नेपाली र त्यत्तिकै सङ्ख्या फिलिपिनी श्रमिक छन् । त्यसकारण कतारले नेपालसँग गरेको सम्झौताका आधारमा कतारमा काम गर्दै आएका सबै श्रमिकलाई त्यहीअनुसार सुविधा दिनुपर्छ । त्यसकारण एउटा देशले मात्रै श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक टुङ्ग्याएर नहुने भए पनि नेपालका तर्फबाट निरन्तर यस विषयलाई छलफल गरेर एउटा समझदारीमा पुग्ने गरी अहिलेलाई छलफलकै क्रममा राखिएको छ । तर हामी आशा गरौँ, श्रम सम्झौता परिमार्जन दुवै देशको आवश्यकता हो । जतिसक्दो चाँडो हामी यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ । यसमा केही समय निर्धारण गर्न सकिन्छ कि ? यो छलफलकै विषय हो । कतारलाई घरेलु कामदार चाहिएको छ । घरेलु कामदारका माग उच्च भएका कारणले चाँडो लैजाने भन्ने छ । किनकी नेपालीहरु इमान्दार छन् । नेपाली श्रमिकमा काममा जतिसुकै कठिनाइ भए पनि ‘मुस्कान’ सहितको सेवा दिन सक्ने क्षमता छ । नेपाली श्रमिकमा थकाइको महसुस छैन । त्यसैले कतारले नेपाली नागरिकलाई चाहेको छ । कतारको आवश्यकता भएको र बेरोजगार नेपाली युवाले रोजगारी पाउने भएकाले मिति नै किटान गरेर यति समयभित्र हुन्छ त भन्न सकिँदैन । यद्यपि, छिटो गर्नका लागि हामी दुवै पक्ष प्रयत्नरत रहनेछौँ । घरेलु महिला श्रमिकको सुरक्षाको सुनिश्चितता नभएको भन्दै संसदीय समितिको निर्देशनमा सरकारले घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । श्रम सम्झौतामा घरेलु काममा जाने महिला श्रमिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी गर्न सकिन्छ ? अवैधानिक बाटोबाट गएका बाहेक, अहिलेसम्म वैधानिक रुपमा त्यहाँ घरेलु श्रमिक महिला हुनुहुन्न । वैधानिक हिसाबले नयाँ बाटो अवलम्बन गर्दैछौँ । त्यसका लागि मैले दुई जना पूर्व श्रममन्त्रीसँग पनि छलफल गरेको छु । वर्तमान श्रम मन्त्रीसँग पनि यस विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । मेरो प्रस्ताव के हो भने कुनै पनि महिला कामदारलाई लगियो भने उहाँलाई मोबाइल फोन उपलब्ध गराउने प्रावधान राख्नुपर्छ । मोबाइल फोनमा एउटा ‘एप्स’को सहायताले सामान्य पढलेख गरेका व्यक्तिले समेत ‘हो’ र ‘होइन’ को उत्तर दिन सक्ने गरी उक्त व्यक्तिको अवस्थाबारे जानकारी लिने संयन्त्रको प्रयोग गर्न सकिन्छ । उक्त एप्सबाट उक्त व्यक्तिलाई सोधिएने प्रश्नमा मासिक रुपमा पारिश्रमिक पाएको छ, छैन रु कुनै किसिमको मानसिक तनाव दिइएको छ वा छैन रु भन्ने  प्रश्नहरुसहितको रिपोर्ट दूतावास र कतार सरकारको निश्चित निकाय सन्देश जाने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यदि दुवैतर्फ सन्देशमा कुनै पनि समस्या देखिएमा दुवै सरकारबीचको प्रतिनिधिले समाधान गर्ने बाटोमा जानुपर्छ भनेर निरन्तर पहल गरिरहेको छु । पारिश्रमिकको कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । अहिले सरकारले तल्लो तहमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक मासिक एक हजार रियाल तोकेको छ । तीन सय रुपैयाँ खानाको पर्न आउँछ, पाँच सय रुपैयाँ आवासका लागि छ । आवासीय हिसाबले रोजगारदाता आफैँले व्यवस्था गर्दै आएका छन । पाँच सय रुपैयाँमा आवास पाइँदैन त्यहाँ न्यूनतम् पनि आवासका लागि पाँच हजार पर्न आउँछ, महँङ्गो पर्न आउँछ । यही हिसाबले घरेलु श्रमिकलाई एक हजार हिसाबले पारिश्रमिक दिएर काम गराउनु हुँदैन । कम्तिमा पनि दुई हजार हुनुपर्छ भन्दै आएका छौँ । हाम्रो नागरिकले दुःख नपाउन भनेरै हामी यसमा गम्भीर छौँ । दक्षिण कोरिया र इजरायलमा जाने नेपाली श्रमिकले अन्य मुलुकका तुलनामा धेरै पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् । कतारमा रहेका नेपाली श्रमिकको पारिश्रमिक बजार मूल्यअनुसार परिमार्जन हुन नसक्नु कमजोरी होइन र ? यो मेरो एकल प्रयत्नले सम्भव हुने कुरा हैन । अन्य देशका श्रमिकले पनि कतारमा समान पारिश्रमिकमा काम गरिरहनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले पटकपटक बैठक राख्ने गरेको छ । त्यसमा हामी विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरुले बजार मूल्यअनुसार पारिश्रमिक वृद्धिका लागि एक स्वरमा आवाज उठाउँदै आएका छौँ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम बजारअनुसार पारिश्रमिक कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै आएका छौँ । मलाई खड्किएको अर्को विषय भनेको श्रमिकको मृत्यु पनि हो । वर्षेनी एक डेढ सय श्रमिकको मृत्यु भइरहेको हुन्छ । अधिकांश नेपाली श्रमिक कोठामा बसिरहेको समयमा वा अन्य कुनै ठाउँ अथवा कार्यालय/कामको समय बाहिर मृत्यु भएको देखिन्छ । त्यहाँ २४ घन्टे बीमाको व्यवस्था छैन । हामी श्रमिकको २४ सै घण्टा जीवन बीमाका लागिपरेका छौँ । कतारका अमिरको भ्रमणका क्रममा दुबै देशका समाचार समिति रासस र क्युएनएबीच समाचार आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको थियो । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) र कतार न्यूज एजेन्सी (क्युएनए)बीच समाचार सामग्री आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । दुबै देशका लागि यो अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरा हो । यसले दुई देशको सम्बन्धलाई जनस्तरमा दरिलो बनाउँछ । राससले उत्पादन गरेका समाचार क्युएनएमार्फत कतारका सञ्चारमाध्यमले र क्युएनएले उत्पादन गरेका समाचार राससमार्फत विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई प्रयोग गर्न सहज भई दुबै देशका जनता लाभान्वित हुनेछन् । यसले एकअर्काबीच सूचना आदानप्रदान हुने वातावरण बन्छ । अब कार्यान्वयन महत्वपूर्ण कुरा हो । अब हामी यसमा जुट्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न म तयार छु । अमिरको भ्रमणका अवसरमा नेपालले दुई वटा हात्ती उपहार दिने विषय चर्चामा थियो । तर यो विषयले छलफलमा प्रवेश पाएन नि ? कतारका तर्फबाट सन् २०१७, २०१८/२०२१ मा तीन पटक चिडियाघरमा राख्नका लागि हात्तीको अनुरोध भएको रहेछ । म राजदूतका रुपमा गइसकेपछि यससम्बन्धी कागजात हेरेर उक्त विषयलाई पुनः अगाडि बढायौँ । कतारका अमिर नेपाल आएको सन्दर्भमा हात्ती उपहार दिने बारेमा मैले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र वन तथा वातावरणमन्त्रीसँग पनि कुरा राखेको थिएँ । कतारका अमिरको भ्रमण हुँदा हात्ती उपहार दिने भन्ने उच्चस्तरमा कुराकानी भएपछि हामी त्यो प्रक्रियामा लाग्यौँ । हात्तीको जीवन्तताका लागि पुश चिकित्सकसहित वन मन्त्रालयको टोली नै कतार गएर वासस्थानको अवलोकन गरेको थियो । उहाँहरुले केही सुझाव पनि कतारी पक्षलाई दिनुभयो । कतारका तर्फबाट पनि त्यहाँको चिडियाघरको निर्देशकसहितको टोली आएर यहाँ अध्ययन गर्यो । त्यसपछि नेपालका तर्फबाट उपहारका रुपमा दुई हात्ती दिने समझदारी थियो । अहिले पनि नेपालले हात्ती नदिने भन्ने होइन तर अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनको सबैले पालना गर्नुपर्ने भइएको हुनाले प्रक्रियागत हिसाबबाट बाँकी रह्यो । प्रक्रिया नटुङ्गिँदै पठाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हुन्थ्यो । अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गरेर कतारलाई हात्ती उपहार दिँदा खासै फरक नपर्ने हुँदा अहिलेलाई यो ‘पेन्डिङ’ छ । प्रक्रिया पूरा भएपछि नेपाल सरकारले एक जोडी हात्ती उपहारस्वरुप कतारलाई हस्तान्तरण गर्छ । रासस

काठमाडौं । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ अर्को साता (वैशाख १६ र १७ गते) काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ । सम्मेलनका लागि सरकारले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ । विभिन्न ५० बढी देशका सात सयभन्दा बढी लगानीकर्ता सम्मेलनमा सहभागी हुने निश्चित भइसकेको छ । आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न स्वदेशी पुँजीले मात्र नपुग्ने र विदेशी लगानी समेत चाहिने आवश्यकता बोध गरेर सरकारले यो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको हो । नेपालमा लगानीको उत्कृष्ट वातावरण छ, र यहाँबाट लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफल सजिलै लैजान सक्छन् भन्ने सन्देश सरकारले सम्मेलनमार्फत दिन चाहेको छ । त्यसका लागि कानुनी सुधार, लगानीका प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण, उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजार सुनिश्चितलगायत महत्वपूर्ण आधारहरु पनि अहिले सरकारले तयार पारेको छ । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा लगानी सम्मेलनको तयारी, त्यसको उपलब्धि अनुमान तथा अपेक्षा र सम्मेलनमार्फत् नेपालले स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्तालाई दिन चाहेको सन्देशबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : लगानी सम्मेलनका लागि अब निकै कम समय बाँकी छ । सम्मेलनको पूर्वतयारीका काम कसरी अगाडि बढिरहेका छन् ? सम्मेलनलाई सफल र नतिजामुखी बनाउन सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ ? लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन सरकारले आन्तरिक गृहकार्य र पूर्व तयारीका कार्यलाई निकै प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ । यससम्बन्धी आवश्यक कार्यहरु तीव्र रुपमा भइरहेका छन् । यो भन्दा अगाडि पनि नेपालले दुईवटा लगानी सम्मेलन आयोनजा गरिसकेको छ । ती सम्मेलनका अनुभव र अनुभूतिसमेतलाई ध्यानमा राखेर यो सम्मेलनलाई बढीभन्दा बढी नतिजामुखी बनाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । हामी जहिले पनि लगानीमुखी वातावरणको कुरा गर्छौं र लगानी भित्र्याउन आवश्यक छ मात्रै भन्छौँ, तर लगानीका लागि उपयुक्त खालको वातावरण सिर्जना र तद्अनुरुपको व्यावहारिक तदारुकतालाई कम महत्व दिन्छाैँ । लगानी सम्मेलनलाई नै केन्द्रमा राखेर अहिले सरकारले विभिन्न कानुन संशोधन गर्ने र नीतिगत रुपमा रहेका प्रश्न तथा कठिनाइको निरुपण गरेको छ । कानुनमा रहेका कमीकमजोरीहरुलाई सुधारको प्रयास थालिएको छ । राज्यको शासकीय स्वरुप परिवर्तन भए पनि हाम्रा केही कानुनहरु समय सापेक्षित हुन सकेका थिएनन् । लामो समयअघि बनेका कानुनहरु संशोधन गर्दै जाने, अभ्यास गर्दै जाने खालको स्थितिले गर्दा केही समस्या थिए । अहिले ती संशोधनको प्रक्रियामा गएका छन् र समयसापेक्ष भएर कार्यान्वयनमा आउनेछन् । आन्तरिक तथा बाह्य पुँजी परिचालनका लागि कसरी सहज वातावरण तयार गर्न सकिन्छ भनेर हामीले निजी क्षेत्रसँगको पर्याप्त छलफलपछि कानुनी सुधारका प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ । निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरु समेत समेटेर लगानीसम्बन्धी विभिन्न आठवटा कानुनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने गरी सोमबार मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । अहिले नीतिगत रुपमा रहेका समस्या निरुपण भएर लगानीको वातावरण सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । लगानी सम्मेलनका लागि थुप्रै मुलुकका लगानीकर्तालाई सम्मेलनमा भाग लिन निम्ता पठाएका छौँ । विभिन्न देशका कुटनीतिक नियोगमार्फत् पनि हामीले विभिन्न देशका लगानीकर्तालाई सम्मेलनबारे जानकारी गराएका छौँ । अत्यन्त उत्साहप्रद ढङ्गले लगानी सम्मेलनमा सहभागिता रहनेछ भन्ने विश्वास सरकारले लिएको छ । यो सम्मेलनमार्फत् सरकारले लगानीकर्तासँग कस्तो अपेक्षा राखेको छ र उनीहरुलाई दिन खोजेको सन्देश के हो ? हामीसँग प्राकृतिक स्रोत साधन पर्याप्त छ । ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार निर्माण, उद्योग तथा उद्यमशीलता विकासका लागि राम्रो सम्भावना छ । हाम्रा यी स्रोत साधनमा आधारित रहेर हाम्रो समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने विषयलाई लगानीसँग जोड्न चाहन्छौँ । यी क्षेत्रमा लगानी गर्न हामीलाई पुँजीको आवश्यकता छ । लगानी गरेपछि त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास लगानीकर्तालाई दिनु छ । हाम्रो प्राथमिकतामा रहेका क्षेत्र र आयोजनाप्रति लगानीकर्ताको चासो बढेको छ र स्वभाविक रुपमा उहाँहरु पनि लगानी गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ । यसकारण सम्मेलन दुवै पक्षका इच्छा र आकांक्षा मिलान गर्ने थलो बन्नेछ । मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विभिन्न कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत सुधारको माग गर्दै आएको थियो । अहिले सरकारले अध्यादेशमार्फत् केही कानुन संशोधन तथा सुधारको प्रयास थालेको छ । यी सुधारबाट लगानीका लागि राम्रो वातावरण बन्छ र निजी क्षेत्र सन्तुष्ट हुन्छ भन्ने आधार के छन् ? हामी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ । हिजोका अभ्यास र कार्यशैली हेर्ने हो भने हामीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ । खासगरी मुलुकभित्र उद्योग र लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेन । यसका विभिन्न कारणहरु होलान् । कोभिड–१९ महामारी, विश्वव्यापी घटनाक्रमलगायत विभिन्न कारणले मुलुकमा आर्थिक सङ्कुचनको अवस्था देखियो । यो समयमा उद्योग र आन्तरिक उत्पादनको क्षेत्रलाई जसरी उठाउन सक्नुपथ्र्यो, त्यो नसकेको स्वीकार्नुपर्छ । उद्यमशीलता तथा उद्योग क्षेत्रको विकास हुँदा रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, स्रोतसाधनको उपयोगबाट समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने कुरामा विगतका दिनमा राम्रो वातावरण बन्न सकेन । हिजोको अनुभवबाट शिक्षा लिएर पनि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खुला हृदयका साथ आह्वान गर्दछ । नीतिगत सुधारका प्रयास थाल्दा पनि हामीले निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल गरेका छौँ र सुझाव लिएका छौँ । पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन, भूमि व्यवस्थालगायत क्षेत्रसँग देखिएको बेमेललाई अहिले कानुनी सुधारमार्फत् सहज बनाउन खोजिएको छ । अन्तरमन्त्रालय र अन्तरनिकायबीच समन्वय नहुने अवस्था अन्त्य गर्नका लागि पनि यस्तो कानुनी सुधार आवश्यक थियो । विभिन्न आठवटा कानुन संशोधनका लागि अध्यादेशमार्फत् प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । जसमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, जग्गाप्राप्ति ऐन २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६ र ओद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सहज वातावरण बनाउनेछ भन्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेपछि निजी क्षेत्र उत्साहित पनि भएको छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी पुँजीको परिचालन गर्ने विषय अहिले महत्वपूर्ण छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सम्मुखमा लगानी सम्मेलन आयोजना हुन गइरहेको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनका लागि थप कदमहरु चाल्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट लेखनको काम अहिले चलिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउने गरी १६ औं पञ्चवर्षीय योजना पनि निर्माणकै चरणमा छ । आर्थिक सूचकहरु सुधारोन्मुख देखिए पनि निजी क्षेत्र र समग्र बजारको मनोबल भने सुध्रिन सकेको छैन । विद्यमान शिथिलता अन्त्य गर्ने र बजार चलायमान बनाउने सन्दर्भमा सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ ? अहिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटोमा केही समस्या छ । पुँजीगततर्फको खर्च बढ्न सकेको छैन । कुल बजेट आकारमा पुँजीगत खर्चको अंश निकै कम हुने र त्यसमा छुट्याइएको सबै रकम खर्च गर्न नसक्ने अवस्था हामीले भोगिरहेका छौँ । हाम्रो पुँजी चलायमान भएन र थप पुँजी सिर्जना गर्न सकेन भने त्यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई कमजोर बनाउँछ । उत्पादित वस्तुले बजार पाएनन् भने स्वभाविक रुपमा आर्थिक सङ्कुचन आउँछ । पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुका कारण पहिचान गर्ने त्यसको निदान गर्ने सन्दर्भमा पूर्व–बजेट छलफल चलिरहेका छन् । सँगैसँगै हाम्रा नीति एकातिर हुने र कार्यक्रम तथा योजना अर्कैतिर हुने समस्यालाई पनि समाधानका लागि सुधारका प्रयास थाल्दैछौँ । सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता जे छ, बजेट पनि त्यसैमा केन्द्रित भएर आउँछ । योजनाको छनोट चरणबाट नै हामीले सुधारका काम थाल्दैछौँ । आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगार वृद्धि गर्ने कार्यान्वयनयोग्य योजना बजेटको प्राथमिकतामा पर्छन् । उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनेछ । पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका व्यवधान हटाउने र विकासलाई गति दिने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनेछ । पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत केही कानुनहरु संशोधन र सुधार गर्न आवश्यक छ । संसद्मा प्रस्तुत भएका र पारित गर्नुपर्ने ऐनहरुलाई आगामी अधिवेशनमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाएर पारित गर्छौं । अहिले सरकार पुँजीगत खर्च बढाउने र आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा छ । तपाईं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि के कस्ता सुधारका काम गर्नुभयो ? तपाईका आगामी योजना के छन् ? गत फागुन तेस्रो साता मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा उद्योग मन्त्रालयको वार्षिक कार्यप्रगति करिब पाँच प्रतिशत हाराहारी मात्रै थियो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब करिब साढे दुई महिना जति मात्रै बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका थुप्रै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म पनि कार्यविधिहरु बन्न सकेका छैनन् । तर केही महत्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा गएका छन् । लामो समयदेखि टुङ्गिन नसकेको ‘स्टार्टअप नीति’ टुङ्गिएर कार्यान्वयनमा गएको छ । निजी क्षेत्रसँगसमेत सहकार्य गरेर स्टार्टअप नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सवालमा अहिले उद्योग मन्त्रालय गम्भीर भएर लागिपरेको छ । स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधि २०८० निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको प्रयोगलाई बढावा दिन यो कार्यविधि बनेको हो । नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि यो महत्वपूर्ण कदम हो । यही महिनाभित्रै त्यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर आउनेछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा छ । औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बजेटमार्फत् घोषणा भएको थियो । त्यसको निर्माणको कार्यलाई पनि तीव्रता दिइएको छ । एउटा प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्रको लागि पूर्वाधार बनाउने भनेर लामो समयदेखि सरकारले प्रक्रिया थालेको थियो । तर अपेक्षित गति लिन सकेको थिएन । अहिले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । लगानी सम्मेलनका क्रममा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजनालाई सोकेसमा पनि राख्नेछौँ । धौवादी फलाम खानी र दैलेखको पेट्रोलियम उत्खनन्लगायत खानी तथा खानीजन्य योजनालाई पनि महत्वका साथ अघि बढाएका छौँ । दैलेखको पेट्रोलियम उत्खननका लागि यही वैशाख २३ गते ‘ड्रिल’ गर्ने तय भएको छ । विभिन्न चरणमा अड्केर बसेका कामलाई फुकाउने गरी मन्त्रालय आफ्नो कार्ययोजनासहित अघि बढेको छ । तपाईंले औद्योगिक ग्राम र औद्यागिक क्षेत्र निर्माणको सरकारी योजनाको काम सुस्त देखियो भन्नुभयो । निकै महत्वाकांक्षाका साथ अघि बढाइएका यी योजना के कति कारणले समस्यामा परे र कार्यान्वयन हुन सकेनन् ? एउटा पालिकामा एउटा औद्योगिक ग्राम र एउटा प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने गरी सरकारले योजना अघि बढाएको थियो । सुदूरपश्चिममा बन्ने भनिएको दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको रुख कटान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा बन्ने भनिएको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा यही वर्षभित्र ठेक्का प्रक्रिया शुरु गरिसक्ने सरकारको योजना छ । लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रको डिपीआर निर्माणको चरणमा छ । मोतिपुर, शक्तिखोर, मयुरधाप र दमक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणका कामहरु भइरहेका छन् । यी औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका काममा केही व्यवधानहरु देखिएको र ढिलाइ भएको स्वीकार्नुपर्छ । अहिले संशोधन गर्न लागिएका ऐनहरुले पनि ती व्यवधान फुकाउने अपेक्षा सरकारको छ । रुग्ण उद्योगहरु र केही सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापनको विषय सधैं उठ्ने गर्दछ । सरकारले लगानी गर्ने तथा आर्थिक दायित्व बेहोर्ने तर प्रतिफल दिन नसक्ने उद्योगहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ ? नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न समयमा स्थापित उद्योगहरु अहिले रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् । रुग्ण अवस्थामा रहेका र सञ्चालनमा आउन नसकेको उद्योगहरुलाई अहिले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको निजीकरण इकाइमार्फत् व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको छ । त्यस्ता उद्योगका सन्दर्भमा निजीकरण समितिले केही नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अब सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्दैन । उद्योगी उद्योगीहरुले सञ्चालन गर्ने हो । निजी क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालनका क्षेत्रमा बढी केन्द्रित गर्छौं । लागत बढी रहेका उद्योगहरुमा बाह्य पुँजी पनि भित्र्याउँछाैँ । हाल रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा सञ्चालन बन्द भएका उद्योगलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भनेर नयाँ मोडालिटीमा हामी तय गर्छौं । सार्वजनिक निजी साझेदारीलगायत लगानीका विभिन्न अवधारणामा केन्द्रित रहेर हामीले त्यस्ता उद्योग सञ्चालनको उपयुक्त मोडालिटी निर्धारण गर्छौं । नेपालले बढी वैदेशिक व्यापार गर्ने भारत, चीन बङ्गलादेशसँग गरेका व्यापार तथा पारबहन सन्धिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको र केही मुलुकसँग त्यस्ता सन्धिहरु संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यस्ता सन्धिहरु पुनरावलोकन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ ? व्यापारसँग जोडिएका हाम्रा नीतिहरुको मुख्य प्राथमिकता भनेको नेपाली उत्पादनको निर्यात प्रवद्र्धन र बजारीकरण हो । हाम्रो व्यापार सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन । स्वदेशी उत्पादित वस्तुले बजार नपाउने तर विदेशी वस्तु खपत गर्नुपर्ने अवस्था भनेको राष्ट्रिय समस्याकै रुपमा रहेको छ । यस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर हामीले वाणिज्य नीतिलाई नवीकरण तथा परिमार्जन गर्नु पर्नेछ । यो विषयलाई कुटनीतिक तवरले अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा विश्व बजारसम्म पुग्ने वातावरण बनाउनका लागि हाम्रा कुटनीतिक प्रयास जारी छन् । अहिले हामीले अघि बढाइरहेका विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी विधेयक तथा बौद्धिक सम्पत्तीसम्बन्धी विधेयकहरुले पनि नेपालको व्यापार प्रवद्र्धनमा भूमिका खेल्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ । विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य राष्ट्रका हैसियतले अल्पविकसित मुलुकका रुपमा नेपालले व्यापारका क्षेत्रमा पाउनुपर्ने सुविधाका कुरालाई हामीले महत्वका साथ उठाइरहेका छ । सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसके पनि पनि विश्व व्यापार सङ्गठनले दिइरहेका व्यापारसम्बन्धी सुविधाको निरन्तरताका लागि पहल भइरहेको छ । अन्त्यमा, लगानी सम्मेलन र मन्त्रालय तथा सरकारका कामकाजबारे तपाईलाई थप केही भन्नु छ ? लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन, यहाँको लगानी आवश्यकताबारे बुझ्न र बढीभन्दा बढी लगानी गर्नका लागि हामीले थुप्रै देशका लगानीकर्तालाई आमन्त्रण, आह्वान र आग्रह गरेका छौँ । हाम्रा छिमेकी राष्ट्र तथा मित्रराष्ट्रका लगानीकर्ता, दातृ निकाय, विकास साझेदारलाई नेपालका लगानीका सम्भावना पहिचान गराउने र लगानीका लागि आग्रह गर्ने सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य हो । लगानीलाई हामी उत्पादन, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रको पारस्थितिक प्रणालीसँग जोड्न चाहन्छौँ । यो कार्यमा हाम्रो आन्तरिक तयारी तीव्र रुपमा भइरहेको छ । लगानी सम्मेलनलाई सफल र नतिजामुखी बनाउन सरकारका प्राथमिकता केन्द्रित भएका छन् । हाम्रा आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने, त्यस्ता आयोजनामा लगानीकर्ताको चासो तथा लगानीको इच्छा बुझ्ने, राम्रा लगानीकर्तालाई त्यस्ता आयोजनामा आवद्ध गराउने र लगानी भित्र्याउने वातावरण निर्माणका लागि यो सम्मेलनले आधार निर्माण गर्नेछ । लगानी वातावरण निर्माणका लागि सरकारको तर्फबाट कुनै पनि कसर बाँकी रहँदैन र सम्पूर्णरुपले सरकारले सहयोग गर्छ भन्ने सन्देश लगानीकर्तालाई दिनु छ । नेपालले चाहेको समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न यो सम्मेलन ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ । रासस