विकास वहस

काठमाडौं । मनसुन सक्रिय भएदेखि नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति भइसकेको छ । बाढी, पहिरो, चट्याङजन्य विपद्बाट हालसम्म एक सय बढीको ज्यान गइसकेको छ । त्यस्तै सयौँ संख्यामा पशुचौपाया मरेका छन् । ठूलो भौतिक सम्पतीको हानी भएको छ । तर सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक काम गर्न नसकेको विज्ञहरुले बताइरहेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयका साथ काम नगर्दा नागरिकहरु सरकारप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन् । अब बन्ने नयाँ सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । उनीहरले यस वर्ष विगतको तुलनामा धेरै भरी वर्षा हुने आँकलन रहेको र असोजसम्म नै अत्याधिक वर्षा हुने भएकाले यो अवधिमा सरकारले अहिले भएका विपद्का घटनाबाट पाठ सिकेर एकीकृत अवधारणा बनइ काम गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् जनस्वास्थ्यविद् डा. सुरेश तिवारी । विपद्पछिको स्वास्थ्यमा आउने समस्यालाई मध्यनजर गरेर देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरु क्रियाशिल बनाउनुपर्ने उनले बताए । विपद्का घटनापछि आउने हैजा, झाडापखाला, टाईफाइडका समस्यालाई नजरअन्दाज नगर्न सरकारलाई सुझाव दिए । संरचनाहरुलाई सचेततापूर्वक पूर्वतयारीका साथ परिचालन गर्न र आफ्नो प्रदेशमा केही भएको छैन भनेर ढुक्कका साथ बस्ने छुट नरहेको बताए । प्राकृतिक प्रकोपहरुलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके थाम्नै नसक्ने संकटमा पर्ने उनको भनाइ छ । प्रस्ततु छः जनस्वास्थ्यविद् डा. सुरेश तिवारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : केही दिन यता प्रकोपहरु आईरहेका छन्, यसलाई प्राकृतिक भन्ने कि नभन्ने ? बाढी, पहिरोबाट जुन प्रकोप आईरहेको छ । यसलाई प्राकृतिक प्रकोप नै भन्नुपर्छ । यसमा हामीले अलमल नगरौं । यो प्राकृतिक प्रकोप नै हो भन्ने मेरो बुझाई छ । यसको पहिलो नतिजा भनेको क्षति हो, क्षति कम गर्न वा यसको रोकथामका लागि के–के गर्नुपर्छ ? प्राकृतिक प्रकोप भन्ने बित्तिकै यसले ठूला दुई वटा पक्षमा असर गर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । एउटा प्रकृतिलाई नै गर्छ । एउटा प्राणीलाई गर्छ । दुई वटा एउटा प्रकृति पनि संकटमा छ हाम्रो । अहिले हामीले जे जति भौतिक आँखाले देख्ने बाढी, पहिरो, सडक अवरुद्ध घरहरु बगाइराखेको छ जनताको । त्यसैले यता भौतिक क्षति पनि भइराखेको देखिएको छ । यसलाई हामीले प्रकृतिको क्षतिको रुपमा हेरिनुपर्छ प्राकृतिक संकट । अर्को यसले प्राणीमा संकट पारिराखेको छ । यो भन्ने बित्तिकै हामीले के भन्छौं भन्दा मिडियालाई नै हेरेर भन्ने हो भने ८०/८४ जना मृत्यु भइसक्यो । तर संख्या त हामीले प्राणीको नै लिनुपर्यो नि त । चौपायहरुको मृत्यु भइरहेको छ । र अन्य जीवजन्तुहरुको पनि यहाँ मृत्यु भइरहेको अवस्था छ भने सम्पूर्ण प्राणीमा पनि क्षति पुगिराखेको छ । यसले दुई वटा नै जोड्दा समग्र इको सिस्टममा नै संकट सृजना गर्ने हुन्छ । र खास गरी हाम्रो जस्तो देश, त्यसमा पनि हाम्रो तराईको भूभाग, त्यहाँमाथि रहेको चुरे, महाभारत र हिमाल जुन यो हाम्रो जियोलोजिकल कम्पोजिशन भन्छाैँ हामी । यदी हामीले यस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरुलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले प्रकृति र प्राणीलाई दिगो रुपमा असर गर्ने र मुलुकले भोलि एउटा थाम्नै नसक्ने संकटमा हामी पुग्न सक्ने देखिन्छ । किनकी हामी जुन जियोलोजिकल सिच्युएशन (अवस्था) मा छौं । नेपाल बसिराखेको छ । यो हिसावले अहिले नै हामी सजग भएर नीति, कार्यक्रम र अभियानहरु चलाउनुपर्ने देखिन्छ । प्रकोपलाई रोक्न त नसकिएला, न्युन गर्न सकिन्छ, यसमा हामी कहाँ-कहाँ चुकेका छौं ? राज्यको हिसावले हेर्दाखेरी त हामीले नीति नै बनाउनु पर्यो । यो प्रकृति र प्राणीलाई असरबाट जोगाउनका लागि हाम्रो एकीकृत अवधारणामा नै चुक्यौँ हामी । तपाईंले सरर हेर्नुभयो भने आज यो त मैले भन्नुपर्ने थिएन । आज बाढी पहिरोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या मैले हेर्नुपर्दा कुनै मिडिया पढेर त्यसको सूचना लिनुपर्ने देखिन्छ । यो त आउनुपर्ने कुनै सरकारी निकायबाट, सरकारी अथेन्टिक भ्वाईस भन्छ नि । सरकारको सूचना दिने निकायबाट यस्तो सूचनाहरु आउनु पर्दथ्यो । एकीकृत रुपमा सूचनाहरु आएर मिडियाले त्यसलाई विश्लेषणात्मक रुपमा प्रश्तुत गरेर जनतालाई सुसुचित गर्नुपर्दथ्यो । मैले बुझेको यो हो । यो किन भइराखेको छैन ? भन्दा एकीकृत रुपमा समग्र राज्य परिचालन हुने नीतिको अभावमा आज हामी एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालय, एउटा विभागले अर्को विभाग, एउटा सरकारले अर्को सरकार, जहाँ बगिराखेको छ, त्यहीको सरकारको पो समस्या हो कि, जहाँ बाढीले असर गरिराखेको छैन । त्यहाँको सरकार चुप लागेर बस्नुपर्ने हो कि । खासगरी संघीयता आइसकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकहै भुमिकाको विषयमा वृहत छलफल आलोचनात्मक चेतसहितको छलफल गरेका छैनौँ । त्यसले गर्दा हाम्रो एकीकृत नीतिगत व्यवस्थाको कमीको कारणले आज हामी यो संकटलाई प्रष्टसँग बुझ्न सकेको अवस्थामा छैनाैँ । हाम्रो तीन तहका सरकारहरु छन्, यो विपद्को समयमा तीन तहको सरकार आफ्नो ठाउँमा र गृह मन्त्रालयको मात्रै काम हो जस्तो भइराखेको छ, त्यस्तो अनुभुति हुँदैन तपाईलाई ? सरर हेर्दा र अहिले अध्ययन खासगरी अघि नै मैले भनिहालेँ सरकारको एकीकृत नीति र एकीकृत संरचना व्यवस्थित रुपमा परिचालित नभएको अवस्थामा सबैले हेर्ने कतातिर छ भन्दा सिंहदरबारतिर रहेको गृह मन्त्रालय हेर्नेकुरा छ । तर हामीले यो देशमा संविधान आईसकेपछि संवैधानिक व्यवस्थाबाट सृजना भएका संवैधानिक अधिकारसहितका सरकारहरु छन् तीन वटा तहका । तीन वटै तहका सरकारले अरुलाई होइन, आफैँलाई हेर्नुपर्ने बेला आएको छ । र आफ्नो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । तर अघि नै मैले भनिहाले कि अब सिंहदरबारमा रहेको गृह मन्त्रालयलाई मात्रै हेरेर र उ नआउने बेलासम्म हामीले यो प्रकृति र प्राणीको क्षतिलाई हुन दिइराख्ने हो भने हाम्रो भुमिका के त ? यहाँ त नागरिकको भुमिका पनि छ । विपद्मा सरकार कुर्नु भनेको पनि हाम्रो उदासिनता हो, जनताको उदासिनता हो । त्यसले गर्दा विदपबाट जोगिन जनताको तहबाट पनि सचेत हुनुपर्यो । स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो संरचनाहरुलाई सचेततापूर्वक पूर्वतयारीका साथ परिचालन गर्नुपर्यो । आज मेरो प्रदेशमा बाढी आएको छैन । मेरो गाउँपालिका, नगरपालिकामा बाढी आएको छैन, मेरो यो समस्या होइन, अरु कसैको समस्या हो भनेर बस्ने छुट कसैलाई पनि छैन है । यसो गरियो भने समग्रमा क्षति पछिको विवेचना बाहेक हामीसँग अरु केही रहँदैन । यो प्रकोपको परीक्षामा हाम्रा यी तीन तहका सरकारहरु कत्तिको सफल भए ? पहिला त फेरि पनि मेरो कुरा कहाँ रहन्छ भने केही महिना अगाडि काठमाडौं वरिपरी लागेको डढेलोमा लैजान चाहे । सिंहदरबार काठमाडौं वरीपरीको डढेलोको नजिकै थियो । गृह मन्त्रालय नजिकै थियो । संरचनाहरु नजिकै थियो । स्रोत पनि नजिकै थियो । त्यसलाई परिचालन गर्ने व्यक्तिहरु पनि नजिकै हुनुहुन्थ्यो । तर जुन अलमल काठमाडौं वरिपरी लागेको डढेलो नियन्त्रणका लागि हामीले देख्यौँ । त्यहीँबाट सिक्नुपर्दथ्यो संघीय सरकारले । त्यहीबाट सिकेर ओहो हाम्रो संरचनागत ऐक्यवद्धता चाहियो । र तदनुसारको मानव स्रोत र वित्तीय स्रोतलाई परिचालन गर्नुपर्दथ्यो भन्ने कुराको सिकाई र त्यसबाट कार्ययोजना बनाउने कुरामा चाँही संघीय सरकार चुकेकै देख्छु अहिलेसम्म हेर्दाखेरी । यो आलोचना होइन, तथ्य नै हो । र प्रदेश सरकारले पनि बाढी पहिरो त प्रदेश साल जाने नियति भइराखेको छ नेपाली जनता । नेपाली जनताको घर बगाइराखेको छ । मृत्य भइराखेको छ । जीवजन्तुहरुको मृत्यु भइराखेको छ । समग्र एउटा मानवीय संकट र समस्या आईराखेको अवस्थामा यो आउँछ भन्ने कुरा त नयाँ कुरा होइन नि त । यो कुरा त हामीले असार भन्दा पहिले नै प्रतिकार्य योजना बनाएर लागू गर्नुपथ्र्यो नि । त्यो एकीकृत प्रतिकार्य योजना खै त ? संघ सरकारलाई औँलो ठड्याइरहेको प्रदेश सरकारको प्रतिकार्य योजना के हो त आज ? जनताले थाहा पाउनुपर्यो नि । मेरो सरकार सिंहदरबारबाट यहाँ आईसक्यो । कम्तिमा म सुरक्षित छु है भन्ने अनुभुति आज प्रदेश सरकारले पनि दिन सकिराखेको अवस्था छैन । उहाँहरुका उत्तरहरु होलान् । तर प्रश्न र उत्तर होइन, हामी एकीकृत रुपमा समाधानमा लागौं । अब रह्यो स्थानीयको कुरा । स्थानीय तहले आफ्ना जोखिमको योजनाहरु पहिले नै प्रतिकार्य योजनाहरु बनाएर आफ्नो तहबाट गर्नसक्ने कुराहरु गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । र चौथो हिसावले हेर्दाखेरी समग्र समाजले पनि आफूलाई जिम्मेवार बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ । र समग्र समाजले पनि प्रश्न मात्रै गर्ने होइन, तीन वटै तहको सरकारलाई आज दोष मात्रै एउटा समाजको तपाइ र म नै भनौं न । यहाँ कुरा गरिरहँदा हाम्रो भुमिकाको बारेमा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्छ । र हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो बाढी पहिरोपछि विशेष गरेर नागरिकको स्वास्थ्यको कुरा अर्को चिन्ता छ, यो विषयमा पनि तपाईले कस्तो देख्नुहुन्छ ? बाढी र पहिरोसँग प्रकृतिले जुन संकट भोगिराखेको छ । यो कम हुँदै जाँदा मत्थर हुने, बाटाहरु खुल्ने एउटा सहजतामा जाने त भइहाल्यो । त्यो हुन्छ नै । तर त्यहाँ काम गर्ने निकायले निरन्तर रुपमा काम गरिराख्नु पर्छ । बाढी र पहिरोबाट जुन प्राकृतिक रुपमा क्षति भयो । त्यसमा निरन्तर काम गर्दै जाने र त्यसपछिको जुन मानवीय संकट आउनेछ । खासगरी महामारीको संकट चाहीँ विश्व अनुभवले, नेपालको नै पहिलाको अनुभवले हेर्ने होभने पनि बाढी पहिरो पछि जुन एउटा नियमित प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ । बाढी पहिरो पछि सबैभन्दा पहिलो समस्या खानेपानीको हुन्छ । पानीको स्रोतहरुमा खलबली हुन्छ । पानीका स्रोतहरु दुषित हुन्छन् । र फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ । तिनीहरुबाट दुषित वातावरणको सृजना हुन्छ । साथसाथै चौपायहरु र प्राणीहरुको मृत्यु र त्यसको शव व्यवस्थापनको कमीबाट पनि एउटा दुषित वातावरणको सृजना हुन्छ । र समग्र हेर्नुभयो भने माटो दुषित हुन्छ, पानी दुषित हुन्छ । हावा दुषित हुन्छ । यसलाई निर्मलीकरण गर्ने प्रक्रियाहरु पनि अवरुद्ध भइरहेका हुन्छन् । अहिले खासगरी विद्युत अवरुद्ध हुँदा हामीले औषधि उपचारको क्रममा उपकरणको निर्मलीकरण गर्छौं । तर त्यसका लागि विद्युतबाट परिचालन हुने उपकरणहरु नचल्दाखेरी त्यो प्रक्रिया पनि अवरुद्ध हुन्छ । भन्नाले स्वास्थ्य सेवाबाट दिने सेवाहरु पनि अवरुद्ध भइरहेका हुन्छन् । यी सबै अवस्था अवरुद्ध हुँदाखेरी जुन रोगहरु आउँछ हैजा, झाडापखाला, टाईफाइड । यी चाहीँ सिधा बन्ने रोगहरु भए । अब दुषित खानाबाट हुने फुड प्यवाईजनका कुराहरुदेखि त्यो खानाबाट पर्ने अन्य असरहरु र बाढी पहिरोबाट हुने मनोसामाजिक पक्षहरु, मानसिक रोगहरु । यी समग्रबाट हेर्दाखेरी एउटा भयावह स्थिति सृजना नहोला भन्न सकिन्न । खासगरी यो बाढी पहिरो अहिले हेर्नुभयो भने जुन ८०/८४ वर्षको भन्दा बढी बाढीको बहाव भइराखेको छ । र त्यो अहिले तराईतिर गईराखेको छ भन्ने देखिन्छ । चुरे बगिरहेको छ । र यो अवस्थामा अब हाम्रो ठूलो ध्यान चाहीँ पहाडमा क्रियाशील हुँदै तराईमा अलि बढी केन्द्रित भएर रोगको रोकथाम र उपचारमुलक कामहरु अभियानकै रुपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ढिलाई नगरी । हाम्रो हिजोका अभ्यास चाहीँ के छ, यसमा ? हाम्रो स्वस्थ्य सेवा प्रणालीहरु छन् । स्थानीय तहमा हेल्थपोष्टहरु, प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य सेवाहरु र जिल्ला अस्पतालहरु, प्रदेश अन्तर्गत प्रदेश अस्पतालहरु र संघीय अस्पतालहरु उपचारात्मक रुपमा क्रियाशील हुने स्वास्थ्य संस्थाहरु छन् । ती स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पनि हामी के गर्नु जरुरी छ भन्दा स्वास्थ्य संस्था त छन् । अब हामीले प्रकोप आइसकेपछी स्वास्थ्य संस्थालाई तयार गर्ने हो कि, अब आउँछ भनेर तयार गर्ने हो ? स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय तहमा भएका स्वास्थ्य शाखा चाहीँ क्रियाशील बनेर त्यहाँ चाहिने औषधिहरुको अहिलेदेखि नै व्यवस्था गर्नुपर्यो । त्यहाँ औषधिले मात्रै काम गर्दैन । कुनै ठाउँमा प्रकोप पनि भइहाल्यो भने चिकित्सहरुको अभाव हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामीले कम्तिमा सयदेखि २ सय जनाको चिकित्सकहरुको एउटा ¥यापिड रेसपोन्स टिम बनाउनु पर्यो । जहाँ चाहिन्छ, औषधि, मान्छे र उपकरणसहित तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हामीले पठाउनु पर्यो । व्यवस्था त छ । संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत आपतकालीन केन्द्र छ । प्रदेशसँग पनि छ । स्थानीय तहमा पनि नीतिगत रुपमा बनाउने भन्ने छ । तर त्यो नीतिको कुरा घोकेर बसेर काम भएन । अब त यसलाई क्रियाशील नै गर्नुपर्यो । आज हाम्रो प्रश्न के हो भने प्रदेश स्तरमा हाम्रो बफर स्टक छ त ? कति छ त । यदि झाडापखाला हो भने हामीले यसको नियन्त्रणको लागि जीवनजलको स्टक कति छ त ? भोलि यो बढेर १० लाख मान्छेमा झाडापखाला भयो भने चाहिने ५० लाख जीवनजल छ त ? प्रश्न यो हो । सिटामोल छ त ? हाम्रा औषधि स्टक गर्ने केन्द्रहरु क्रियाशील छन् ? यदि छैनन भने हाम्रो खरिद प्रक्रिया कहाँ छ त ? संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खरिद प्रक्रिया के हो त ? मैले अघि नै झाडापखाला, टाईफाईड, विभिन्न प्रकारका मानसिक रोगका लागि समेटने गरी एउटा प्याकेज त बनाउनु पर्यो नि । मेडिसिनका लागि मेडिसीन बैक बनाऔं । ह्युमनका लागि त्यस्तै बैंक बनाऔं । डाक्टर भनौं हामीले ट्रमाको उपचार गर्ने मात्रै पठाएर भएन । हामीलाई मनोचिकित्सक पनि चाहियो । त्यो डाक्टर पनि बैक चाहियो । र साथसाथै हामीलाई पुँजीको बैंक पनि चाहियो । एकीकृत ढंगले तीन वटै तहका सरकार छन् भने सबैले सिटामोल किन्ने, अरु औषधि पुगेन भने पनि यसले त समस्या समाधन गरेन नि । त्यसैले तीन वटै तहको वित्तीय स्रोत जुटाउने संस्थाहरुको पनि समन्वयको खाँचो छ । भनेपछि उद्धार राहतमा एकीकृत हुनुपर्यो, त्यसपछिको पुनःस्थापना प्याकेज पनि एकीकृत रुपमा जानुपर्यो, होइन ? स्रोतलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नुपर्यो । बजारमा फेरि कृत्रिम संकट पनि उत्पन्न हुनसक्छ । कृत्रिम अभाव सृजना गरेर पनि यो आपूर्तिमा अभाव हुनसक्छ । औषधिको आपूर्ति अवरुद्ध भयो भने आज त्यही कारण देखाएर सय रुपैयाँ पर्ने औषधिलाई छ सय रुपैयाँ पर्दैन भन्न सकिन्न नि । त्यसले फेरि राज्यको स्रोत त दोहन नै हुन्छ नि त । अनि जनता बचाउने काममा हामीले खर्च गर्यौँ भन्ने अनि फेरि आर्थिक दुश्चक्रमा पु¥याएर अनि यो किन्न सकिएन, किन्यो भने मलाई राज्यको एजेन्सीले सोध्छ भनेर त्यो सही गर्ने व्यक्तिहरु पनि बिदामा बस्ने र यो खालको मानवीय संकट, समवेदनाप्रति वा जवाफदेहिताप्रति पनि अहिले नै छलफल गरेर तयार हुनुपर्छ । यसमा हामीले कुर्नुहुन्न । हामीलाई यस्तो विषयमा एक दिन पनि छुट छैन । यो समस्या हाम्रो दैलो अगाडि आईसक्यो । सरकारले गर्नुपर्ने के र नागरिक सचेत हुनुपर्ने के मा हो ? दुई वटा प्रकोट मैले भने प्रकृति र प्राणी । यो समाधानको एउटा विधि भनेको समग्र सरकार र समग्र नागरिक समाज परिचालित हुनुपर्यो । सरकार परिचालित हुँदा औषधि बैंक, मानव स्रोतको बैंक र पूँजीहरुको बैकिङ गरेर एकीकृतरुपमा यी परिचालन गर्नुपर्यो । अब नागरिकको तर्फबाट विपद्मा निजी र सरकारी हुँदैन । समग्र देश नै सरकार बनेर परिचालित हुनुपर्ने देखिन्छ । यो नै हिजो कोभिडले पनि हामीलाई सिकाएको हो । र हामीले बुझेर अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले निजी अस्पतालहरुले पनि अहिले इर्मेजेन्सी सेवाहरुलाई सुचारु गर्नुपर्यो । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले पनि यसका लागि आवश्यक सबै कुराहरु परिचालन गर्नुप¥यो । नागरिक संस्थाहरु, मिडियाहरुले चाहीँ एकीकृत सूचना प्रवाह गरिदिनु पर्यो । यतिखेर मिडियाले के भएन भन्ने मात्रै होइन कि कहाँ, कति भएन भन्ने खालका सूचनाहरु पनि प्रवाहित गरिदिनु पर्यो मिडियाहरुले । र नागरिक समाज हामीसँग उपभोक्ता समूहरु छन् । हामीसँग ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरु परिचालित भइराख्नुभएको छ । अझ सक्रिय रुपमा परिचालित हुने । राज्यले पनि यसरी परिचालित भएका सबैलाई पनि सम्मान गर्ने परिपार्टीको शुरुवात गर्नुपर्यो । मलाई लाग्छ यतिबेला बन्दै गरेको नयाँ सरकारले पनि संकटको बेला क्रियाशील रहेका व्यक्ति, संस्था र उहाँहरुको कामलाई सम्झिएर हौसला प्रदान गर्ने काम गरोस् । यसरी हामी संयुक्त रुपमा मिल्यौँ भने भूकम्पमा पनि हामीले प्रतिकार्यमा नेपाली जनता एकजुट हुनसक्छन् भनेर । कोभिडमा पनि यो कुरा स्थापित गराएका छौं हामीले । र आईरहेको संकटलाई पनि हामीले मिलेर एकैठाउँमा बसेर सरकार र नागरिक समाज एकीकृत रुपमा अघि बढ्याैँ भने समस्या हल गर्नसक्छौं भन्ने लाग्छ । र म चाहीँ आशावादी छु ।

काठमाडौं । डेंगु रोग डेंगी भाइरसबाट सङ्क्रमित एडिज जातका लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्दछ । एडिज जातका लामखुट्टे पानी जम्मा भएको जुनसुकै भाँडोमा पनि हुर्कन सक्छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडी)को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यही जुन १ देखि २८ सम्म ७२ जिल्लामा डेंगु सङ्क्रमण पुगिसकेको अवस्था छ । डेंगु सङ्क्रमणको अवस्था, रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारको तयारी लगायतका विषयमा इडिसिडीका निर्देशक डा यदुचन्द्र घिमिरेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : डेंगु देखिन सुरु भइसकेको छ, अहिले सङ्क्रमणको अवस्था के छ ? नेपालमा पहिलोपटक सन् २००४ मा डेंगु देखिएको हो । पछिल्लो ट्रेन्डअनुसार दुई तीन वर्षमा महामारीका रुपमा देखिँदै आएको छ । डेंगु सङ्क्रमित लामखुट्टेका माध्यमबाट स्वस्थ्य मानिसलाई टोक्दा यो रोग सर्छ । पानी पर्न सुरु भएसँगै अब सङ्क्रमणको सम्भावना पनि सुरु भइसक्यो । हाल तथ्यांक हेर्दा भने ७२ वटा जिल्लामा एक हजार तीन सय ४४ जनामा डेंगु सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ । विशेषगरी डेंगु कहिलेदेखि बढी देखिने गर्दछ ? जुनबेला तापक्रम बढ्छ, पानी पर्छ, अनि पाँच सात दिन पानी जम्मा भएर लामखुट्टेको जीवनचक्र पूरा भएपछि त्यो लामखुट्टेको सङ्ख्या बढी हुन्छ । जब मनसुन अगाडि बढ्छ त्यसरी नै सङ्क्रमण बढ्ने हो । लगातार पानी परिराख्यो भने सङ्क्रमण त्यति बढ्न पाउँदैन किनकी पानी एकै ठाउँमा जम्मा भइरहने अवस्था हुँदैन । नेपालमा असारदेखि कात्तिकसम्म डेंगु सङ्क्रमणको सम्भावना बढी हुन्छ । दुई तीन वर्षको अन्तरालमा महामारी देखिने भन्नुभयो ? तर २०२२ मा ८८ जना र २०२३ मा डेङ्गुले २० जनाको ज्यान लियो, यस वर्ष महामारीको सम्भावना कस्तो रहन्छ ? केही अघिल्ला वर्षको ट्रेन्ड हेर्दा दुई तीन वर्षको अन्तरालमा देखिन्छ । तर त्यो समग्रमा भनेको होइन । जस्तो कुनै ठाउँमा पहिले नै महामारी फैलिसकेको छ भने अर्को पटक त्यहाँ देखिन नसक्ला । तर हामीले रोकथामका उपायहरु कति अपनाउछौँ भन्ने विषय पनि जोडेर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । कुन ठाउँमा बढी देखिन सक्छ भनेर ‘म्यापिङ’ गरेका छौँ । कसैलाई लक्षणरहित पनि डेंगु देखिन सक्छ । लक्षण देखिएर समस्या भएपछि जाँच गराउन आउने हुन्छन् त्यसैले पनि सबै सङ्क्रमितको सङ्ख्या गणना हुँदैन । डेंगुका पाँच वटा प्रकार हुन्छन् । पहिला एउटा देखिसक्यो भने अर्को पटक अर्के प्रकार देखिन सक्छ जुन घातक हुन सक्दछ । डेंगु नियन्त्रण रोकथामका लागि कस्तो तयारी भएको छ ? लामखुट्टे नियन्त्रण गर्न सचेतना फैलाउन उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नियन्त्रण गर्न कस्ता उपयाहरु अपनाइरहेका छौँ भन्ने मुख्य विषय हो रु सचेतनाका कुरा हेर्दा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अपिल गरिरहेको छ । हामीले पनि विभिन्न माध्यमबाट सचेतना फैलाइरहेका छौँ । सातै वटा प्रदेशका सचिवहरु तथा स्वास्थ्य निर्देशनालयसँग विभिन्न अभियानकालागि छलफल भएको छ । स्थानीय निकायले लामखुट्टेको बासस्थान ‘खोज्ने र नष्ट’ गर्ने अभियानमा बढी जोड दिनुपर्छ । साथै टायर, गमलाको फुलदानीमा जमेका पानी हटाउनेलगायतका कुराहरु पनि छन् । यस्ता यावत अभियान सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरी प्रदेशसँग समन्वय गरेका छौँ । बिरामी भएपछि जति छिटो उपचार भयो सर्ने सम्भावना कम हुन्छ । उपचारमा पनि कमी हुन दिने छैनाैँ । विज्ञहरुसँग छलफल गरेर अगाडि कसरी बढ्ने भन्न विषयमा पनि राय लिने काम पनि गरिरहेका छौँ । समन्वयात्मक तरिकाले अगाडि बढिरहेका छौँ । डेङ्गु मात्र नभई अरु किटजन्य रोगहरुमा पनि हामीले नियमित अभियान सञ्चालन गरि नै रहेका छौँ । डेंगु परीक्षणका लागि किटको उपलब्धता कत्तिको छ ? किटको कुरा गर्दा सबैलाई परीक्षण गरेर सकिँदा पनि सकिँदैन । लक्षण देखिएपछि मात्र परीक्षण गर्न आउने हुन्छन् । सबै स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकताअनुसार किट पठाएका छाैँ । अभाव भयो भने खरिद प्रक्रियाबाट पनि हामी पूरा गर्छौं । डेंगु नियन्त्रणमा कसको बढी जिम्मेवारी छ ? हाल ७२ जिल्लामा डेङ्गु पुगिसकेको हुँदा आउदा दिनमा सङ्क्रमण बढ्ने सम्भावना अधिक नै छ । खोज र नष्ट गर्ने अभियान, र्यापिड रेस्पोन्स टिम, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको पनि सजगकताका हिसाबले यस वर्ष महामारी नियन्त्रण गर्ने सकिँदैन भन्ने होइन । बढ्दै जान सक्ला तर बिरामीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्ने र मृत्यु हुने गरी उपचार गर्ने नसकिने अवस्थामा नपुगौँला भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ । तयारी पनि गरेका छौँ । नीतिगत र लजिस्टिकका कुरामा सङ्घको बढी महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका बढी रहन्छ । स्थानीय तहले खोज र नष्ट अभियानमा बढी केन्द्रित रहनुपर्छ । बजेट जहाँजहाँ समस्या बढी हुन्छ भनेर म्यापिङ गरेर सोहीअनुसार बजेट पनि गएको छ । समन्वयात्मक हिसाबले काम अघि बढाएका छौँ । डेंगु नियन्त्रणमा तीन तहको समन्वय अभावले रोकथाम हुन नसकिरहेको हो त ? एउटाले अर्कालाई दोष दिने कुरा पनि गर्नुहुन्न । हाम्रो जिम्मेवारी समन्वयात्मक हिसाबले जति सकिन्छ गर्ने हो । स्थानीय तहसँग जोड्न पुलका हिसाबमा प्रदेशको भूमिका धेरै हुन्छ । सङ्घबाट हामी महामारी र आपतकालीन अवस्थामा रेस्पोन्स गर्ने जिम्मा इडिसिडीको भएको हुनाले हामीले सातवटै प्रदेशको मन्त्रालय र निर्देशनालयसहित जिल्ला पनि समन्वय गरेर समीक्षा गरेका छाैँ । रिपोर्ट ल्याउने कुरामा पनि निरन्तर संवाद हुन्छ । हरेक हप्ता छलफल गरिरहेका छौँ । रिपोर्टिङ पनि नियमित आउँछ भनेर आशावादी छाैँ । हरेक पक्षबाट समन्वयलाई गर्न सक्यौँ भने स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्न सक्छाैँ । डेंगुबाट बच्न के मा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ? म सुरक्षित छु, मेरो घर सफा छ, पानी पनि त्यस्तो छैन भनेर सुरक्षित भएर ढुक्क बस्नु हुँदैन । वातावरणमा भएका ‘रिस्क फ्याक्टर’ जस्तै बट्टा, टायर, गमलाका फुलदानी, पातमै पानी जम्मा भएर लामखुट्टेले अण्डा पार्न सक्छ । सबैले मिलेर सरसफाइ नियमित गरौँ । परिवारका सदस्यले पनि आफ्नो घरमा नियमित सफाइ गरौँ । अव्यवस्थित सहरी ठाउँमा यसको झन् बढी जोखिम छ । लामखुट्टे घरभित्र नजान दिन जाली, झुलको प्रयोग गर्न सकिन्छ । बाहुला पूरा भएको लुगा लगाउँदा लामखुट्टेले टोक्ने सम्भावना कम हुन्छ । बिहान र साँझ बढी टोक्ने भएकाले सजग रहनुपर्छ । व्यक्तिगत हिसाबमा सबैले जोगिँदा पनि समुदाय जोगिन सक्छ । डेंगुबाट बच्नका लागि लक्षण पनि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ । ज्वरो, टाउको दुख्ने, आँखाको गेडी निस्केला जस्तो हुने, हड्डी भाँचिएला जस्तो हुनेलगायत लक्षण देखिन सक्छन् । जटिल भएको खण्डमा स्वास्थ्य संस्था गइहाल्नुपर्छ । राजनीतिकर्मी, के शिक्षक, विद्यालय, सामाजिक अगुवा, सर्वसाधारण सबैको डेंगु नियन्त्रणमा भूमिका हुन्छ । रासस

नेपालका ठूला व्यावसायिक घरानामध्ये एक हो शंकर ग्रुप । जगदम्ब ब्राण्डका सिमेन्ट, स्टिल लगायत विभिन्न वस्तु उत्पादनबाट उदाएको यो ग्रुपले व्यवसायलाई विविधिकरण गर्दै लगेको छ । ग्रुपले उत्पादनसँगै व्यापार र सेवाका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आएको छ । यसले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्समा ठूलो लगानी गरेको छ । लाइसेन्सको प्रतिक्षामा रहेको हिमालयन स्टक एक्स्चेञ्जमा पनि शंकर ग्रुप निणर्यक लगानीकर्ता हो । नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको लाइसेन्स लिने दौडमा व्यवसायीबीचको प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक नेतृत्वले गरेको मोलमोलाईका कारण नै नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको बताइन्छ । उता स्टिल उद्योगमा लाग्ने करका दरमा व्यापक हेरफेर गरिएपछि शाहिल अग्रवालसहित स्टिल उद्योगीहरू बजेटमा घोषित करका दर सच्याउन सरकारसँग तीव्र लबिङ गरिरहेका छन् । शंकर ग्रुपले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा बनाएको हिल्टल काठमाडौं होटल यही महिनादेखि सञ्चालनमा आउँदैछ । प्रस्तुत छ यी र समग्र व्यावसायिक वातावरणबारे शाहिल अग्रवालसँग रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस । नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको लाइसेन्ससँग जोडेर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अल्झिएको छ । यसमा ठूला व्यावसायिक घरानाको प्रभावमा परेर राजनीतिक नेतृत्वले निणर्य लिन नसकेको भनिन्छ । तपाईं पनि नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ । सेवोनको अध्यक्षमा आफू अनुकूल नियुक्ति गराउन व्यवसायीहरू सक्रिय भएका हुन् ? सेवोनको अध्यक्ष नियुक्ति नितान्त राजनीतिक विषय हो । अण्डरग्राउन्डमा केही भएको पनि हुनसक्छ । मलाई लाग्छ त्यसमा राजनीतिक विषय बढी जोडिएको होला । राजनीतिक विषय भन्नाले ? सबैलाई थाहै छ नि, एउटा पार्टीको सरकार होइन । सत्ता गठबन्धनमा भएका दलहरूबीच कुरा मिल्नुपर्ने होला । समाचारहरूमा तपाईंको नाम पनि जोडिएका छन् नि ? यसमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । एक वर्षअघि हिमालयन स्टक एक्स्चेञ्ज खोल्नका लागि निवेदन दिएका छौं । हाम्रो मात्र होइन, अरु ठूला व्यवसायीहरू लगानीकर्ता भएको कम्पनीहरूले पनि निवेदन दिएका छन् । त्यसैलाई आधार मानेर टिकाटिप्पणी भएको हुनसक्छ । सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने सेटिङ भएको सूचना चुहिएपछि अन्य ३ जना उम्मेदवारले प्रस्तुतिकरण गर्नै गएनन् । यो त चलखेलको राम्रै उदाहरण भयो नि ? सर्टलिष्टमा रहनुभएका ५ जनामध्ये तीन जना जानु भएन रे भन्ने कुरा मैले पनि सुनेको हुँ । यी विषय कि त अर्थमन्त्रीलाई थाहा होला कि सिफारिस समितिलाई थाहा होला । स्टिल उद्योगमा लाग्ने करमा फेरबदल भएपछि त्यसलाई सच्याउन माग गर्नुभएको थियो । तपाईंका माग सम्बोधन हुने भयो नि नहुने भयो ? सरकारको कर नीतिले स्टिल उद्योगमा पर्ने नकारात्मक असरबारे हामीले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर कुरा राखेका छौं । उहाँले सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ । हामी आशावादी छौं कि सरकारले वास्तविकता बुझेर करेक्सन गर्नेछ । के अर्थमन्त्रीले यो विषय नबुझी करका दर हेरफेर गरेका हुन् ? विलेटबाट ११ प्रतिशत भ्यालु हुन्छ, स्पन्जबाट १७ प्रतिशत भ्यालु एड हुन्छ भनेर अर्थमन्त्रीलाई मिस्गाइड गरिएको पाइयो । त्यसैका आधारमा करका दर परिवर्तन भएको बुझेका छौं हामीले । तर, स्पन्जबाट ५० प्रतिशत भ्यालु एड भइराखेको छ । भन्सार डाटा हेर्दा पनि प्रष्ट देखिने कुरा हो । सरकारले अब यो कुरा बुझेको छ । बजेटमा आइसकेपछि करका दर संशोधन हुन सक्छ र ? सरकारले चाहेमा करेक्सन गर्न सक्छ । बजेट पास हुनुभन्दा अघि करेक्सन गर्न पनि सकिन्छ । अध्यादेशबाट पनि करेक्सन गर्न सकिन्छ । यसअघि स्यानिटरी प्याडमा लाग्ने कर संशोधन भएको थियो । सुनमा लाग्ने भन्सारदर पनि आर्थिक वर्षको बीचमा नै संशोधन भएको थियो । अहिले जे भएको छ, त्यो गलत भएको छ । सरकारले वास्तविकता बुझेर करका दरमा परिवर्तन गर्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं । उद्योगीहरू पनि परिसान भइसके । भेट्नुपर्ने सबैलाई भेटिसक्यौ, भन्नुपर्ने सबै कुरा भनिसकेका छौं, सबैलाई डकुमेन्ट बुझाईसकेका छौं । उद्योगको काम छोडेर अन्यत्र दौडधूपमा लाग्नु परेको छ । अब आन्दोलन गर्ने कि भन्ने पनि छ । व्यवसायीहरुले पनि आन्दोलनको कुरा गर्ने, कस्तो संस्कार विकास भइरहेको छ हाम्रो समाजमा ? आन्दोलन नगरी केही नहुने भयो । आन्दोलन गरे काम बन्छ, नगरे काम बन्दैन । हामीलाई आन्दोलन गर्ने रहर हैन, बाध्यता हो । कहिले विद्युत काटिएको छ, कहिले कर वृद्धि भएको छ । एकपछि अर्को इस्यू आइरहेको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदनपछि तपाईंहरुले ट्रंक र डेडिकेटेट लाइनको महसुल तिर्नुपर्ने भयो कि नपर्ने भयो ? लाल आयोगको प्रतिवेदन आएपछि हामीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्यौं । मुख्य सचिव पनि सँगै हुनुुहुन्थ्यो । आयोगले जे भनेको छ, त्यो लागू हुन्छ भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले । कानुनमा उल्लेख भएको कुरा सोहीअनुसार हुने भयो । अदालतमा मुद्दा परेको विषयमा फैसला जे आउँछ, त्यही हुन्छ । विवादमा रहेको महसुल तिर्नुपर्ने भयो कि छुट हुने भयो ? मैले भने नि कानुनमा लेखेको कुरा सबैले मान्नुपर्छ । अदालतमा विचारधीन विषयमा फैसला कुर्नुपर्छ । लाल आयोगले निश्चित समयअवधिको महसुल टिओडी मिटरको डाउनलोड डाटा अनुसार तिर्नुपर्छ भनेको छ । त्यो टिओडी मिटरको डाउनलोड डाटाअनुसार विद्युत महसुल तिर्छौं भनेर हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौं । विद्युत प्राधिकरणले महसुल तिर्न ताकेता गरेको छैन ? गत सता मारुती सिमेन्टको नाममा फेरि ३२ करोडको बिल काटेर पठाएको छ । त्यस विषयमा हामीले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर कुरा गरेका छौं । उहाँले पनि यो मिल्दैन, म कुलमानजीलाई बोलाएर कुरा गर्छु भन्नुभएको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन चाहिँ सबैले फलो गरौं भन्नुभएको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन मान्न व्यवसायीहरू तयार हो नि ? लाल आयोगको प्रतिवेदन स्पष्ट छ । कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म महसुल तिर्नुपर्छ, कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म तिर्नु पर्दैन भनेर स्पष्ट लेखेको छ । पैसा तिर्नका लागि प्राधिकरणले के-के डकुमेन्ट देखाउनुपर्छ, त्यो पनि स्पष्ट लेखिएको छ । त्यसमा विवाद हुँदैन । लाल आयोगका प्रतिवदेनअनुसार शंकर ग्रुप अन्तर्गत कम्पनीहरूले कति पैसा तिर्नुपर्ने भयो ? तीन महिनाको महसुलको कुरा आएको छ । त्यसमा पनि टिओडी मिटरको डाउनलोड डाटा प्राधिकरणले हामीलाई देखाउनुपर्छ । त्यसको आधारमा बिल जारी हुनुपर्छ । प्राधिकरणले प्रमाणसहित बिल पठाएपछि मात्र थाहा हुन्छ कति पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा व्यावसायिक वातावरणमा सुधार हुँदैछ कि खराब हुँदैछ ? सुधार भयो भनेर कसरी भन्ने ? निर्माण क्षेत्र ठम्प छ । स्टिल, सिमेन्टको व्यापार ३०/३५ प्रतिशत घटेको छ । हरेक वर्ष १०/१२ प्रतिशत व्यापार बढ्नुपर्ने हो । विगत ३ वर्षदेखि वृद्धि छैन । सबै हिसाब गर्ने हो भने ६० प्रतिशतले बजार सानो भयो । घरजग्गा, सेयरबजारमा मन्दी नै छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन पहिला निर्माण क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्छ । निर्माण क्षेत्रप्रति निरास भएर जगदम्बा सिमेन्ट बेच्नुभएको हो ? हाेइन । नेपालका सबै ग्राण्डिङ उद्योग घाटामा छन् र अलमोष्ट बन्द नै भइसके । जगदम्बा सिमेन्ट हाम्रो सानो ग्राण्डिङ उद्योग हो, त्यहाँ क्लिङकर उत्पादन थिएन । त्यस उद्योगमा हाम्रो सेयर लगानी पनि करिब ४० प्रतिशत मात्र थियो । त्यसैले हामीले पुरानो साझेदारलाई सबै सेयर दिएका हौ । हामीसँग क्लिङकरसहितका ठूला उद्योगहरू सौर्य सिमेन्ट र रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट छन् । हामी सिमेन्ट उद्योगबाट बाहिरिएको होइन । नयाँ लगानी केमा गर्दै हुनुहुन्छ ? नयाँ लगानी गर्न वातावरण नै छैन । धेरै पहिला बनाउन थालेको हिल्टल होटल असार ३० गतेबाट पूर्णरूपमा सञ्चालन हुँदैछ । यसपछि अरू स्थानमा पनि होटल खोल्ने तयारीमा छौं । त्यसका लागि जग्गा किन्ने काम भइरहेको छ । काठमाडौंपछि पोखरामा एउटा होटल खोल्ने सोच छ । होटलहरू पनि धेरै खुलेका छन् । यस क्षेत्रको भविष्य कस्तो होला ? भविष्य त राम्रो नै देखिन्छ । अहिले वार्षिक १० लाख पर्यटक नेपाल आएको छन् । यसलाई ३०/४० लाख पुर्याउन गाह्रो छैन । थाइल्याण्डमा ४ करोड पर्यटक आउँछन् भने नेपालका ४० लाख आउन नसक्ने कुरै हुँदैन । हामीले सुनेका छौं कि तपाईंको होटल प्रोजेक्टको लागत सुरु अनुमानभन्दा धेरै बढ्यो । कतिमा बनाउने योजना थियो, कति बजेटमा बन्यो ? सुरुमा हामीले सानो होटलको योजना बनाएका थियौं । १२८ कोठाको हिल्टन डबल ट्रीको सोच थियो । त्यतिबेला साढे ४ अर्ब लागत अनुमान थियो । भूकम्पपछि हामीले होटलको प्लानमा रिडिजाइन गरौं । जग्गा पनि थयौं । कोठा पनि १७२ वटा बनायौैं । ब्राण्ड पनि अपग्रेट गरेर हिल्टल होटल एण्ड रिर्सोटमा अप्स्केल गर्यौं । त्यतिबेला हाम्रो लागत अनुमान साढे ७ अर्ब थियो । कोभिडले गर्दा ६ महिनासम्म त काम गर्नै पाइएन । कोभिडपछि पर्यटन क्षेत्र उठ्न समय लाग्छ, २०२५ पछि मात्र पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कन्छ भन्ने अनुमान सबैतिर थियो । यस्तो बेलामा हामीले पनि बिस्तारै काम गर्यौं, किन छिटो लगानी गर्ने भनेर । यस पृष्ठभूमिमा हामी करिब २ वर्ष ढिला पनि भयौं । त्यसले लागत बढायो र अहिले साढे ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्न गयो । यो लगानी कहिलेसम्म उठ्न सक्छ ? वार्षिक २० लाख पर्यटक आए भने ५ वर्षमै पनि लगानी उठ्छ । अहिलेको हिसाबले १० वर्षमा लगानी उठ्छ । स्थिति झन खराब भयो भने १५/२० वर्ष लाग्न पनि सक्छ । हिल्टन वर्ल्डकाे टप ब्राण्ड हो । लोकेसन पनि एकदमै राम्रो ठाउँमा छ । मेरो हिसाबमा सोचेभन्दा राम्रो होटल बनेको छ । सुविधा धेरै राम्राे छ । हिल्टन ब्राण्ड नै किन रोज्जुभयो ? होटल बिजनेसमा ग्ल्यामर पनि छ, जटिला पनि छ । उच्च गुणस्तरको होटल सेवा सञ्चालन गर्न धेरै कम्पोनेन्टमा गुणस्तर कायम राख्न सक्नुपर्छ । एक्स्पर्ट टिम चाहिन्छ । त्यो हामीसँग छैन । हिल्टनसँग संसारभरि ८ हजारभन्दा बढी होटल छन् । १०० वर्षभन्दा पुरानो होटल हो । ऊसँग एक्स्पट टिम हुन्छ, तालिम प्राप्त जनशक्ति छ । हामी सानो होटल खोलेर सिक्दै, सेवा विस्तार गर्दै जान सक्थ्यौं । तर, हामी हस्पिटालिटी क्षेत्रमा छिटो सेवा विस्तार गर्न चाहन्छौं । पहिला एउटा खोल्यौं, अब ४ वटा खोलौंला, फेरि ८ वटा खौलौंला । लगानी हामी गर्छौ, व्यवस्थापन एक्स्पर्ट ग्रुपले गर्छ । यसरी ब्राण्डेड चेनमा जाँदा एक्स्पर्ट कष्ट कति हुँदोरहेछ ? यसबारे ठ्याक्कै डिस्क्लोज गर्न मिल्दैन । तर, अलग-अलग ब्राण्डको अलग-अलग रेट हुन्छ । कम्तीमा ३ प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म लिने गरेको हामीले पाएका छौं । त्यसमा पनि कुल कारोबारमा निश्चित प्रतिशत हुन्छ, नाफामा निश्चित प्रतिशत हुन्छ, अरु शीर्षक पनि जोडिएर आउँछन् । हरेक ब्राण्डको आआफ्नै नीति हुन्छ । यस होटलमा लगानी शंकर ग्रुपको मात्र छ कि अरूको पनि छ ? अहिले शंकर ग्रुपको मात्र लगानी छ । पछि हामी यस होटललाई पब्लिक कम्पनीमा लैजाने सोच बनाएका छौं । यसको चुक्ता पुँजी करिब ४ अर्ब रुपैयाँ रहन्छ । हिल्टन ब्राण्डका अरू होटल पनि खुल्दैछन् । यो ब्राण्डमा जसले पनि होटल खोल्न पाउँछ नेपालभित्र ? हिल्टनभित्र पनि १० वटा क्याटगोरीका होटल छन् । अरू होटलमा पनि यस्तो हुन्छ, ह्यात रिसेन्सी, ह्यात प्यालेस भने जस्तै । महाराजगञ्जमा हिल्टन डबल ट्री खुल्दैछ, त्यो अर्के क्याटगोरी हो । काठमाडौं उपत्यकाभित्र हिल्टन होटल अरूले खोल्न पाउँदैन, त्यसको अधिकार हामीले लिएका छौं । देशभरिको अधिकार लिने धेरै ठूलो कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यो हामीले दिन सक्दैनौं । त्यसैले पोखरामा वा अरु सहरमा जो कोहीले पनि हिल्टन खोल्न पाउँछ । फेरि व्यवसायिक वातावरणको कुरा गरौं । एक वर्षअघि दैनिक ७०/८० करोडको सेयर कारोबार हुने गरेको थियो । अहिले दैनिक ५ अर्बको सेयर कारोबार हुन थालेको छ । मालपोतको डाटाले घरजग्गाको कारोबार पनि बढेको देखिन्छ । कर्जाको ब्याजदर पनि घटेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा सुधार त संकेत गर्दैन ? ब्याजदर १३/१४ प्रतिशतबाट करिब १० प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैको प्रभाव होला सेयर कारोबार बढेको छ । तर यो दिगो होला जस्तो लाग्दैन । घर जग्गाको कारोबार पनि खासै बढेजस्तो मलाई लाग्दैन । अटोमोबाइल क्षेत्रमा केही सुधार देखिएको छ, बजेट अगाडि इभी गाडी धेरै बिके । दुई पाङ्ग्रे सवारी पनि १२/१५ प्रतिशतले बढेको छ । विद्युतीय सामाग्रीहरूको व्यापार पनि केही बढेको सुनेको छु । होटलहरूको व्यापार राम्रो छ । पर्यटक बढेकै छन् । रेमिट्यान्स पनि बढेको छ । बैंक कर्जाको ब्याज घट्दा केही राहात मिलेको छ । ब्याजदर कम हुँदा ब्याज खर्च कति कम भयो शंकर ग्रुपको ? २/३ प्रतिशत ब्याज घट्दा नै वर्षमा ढेड/दुई सय करोड फरक परिहाल्छ । ब्याजमा त राम्रै राहात मिलेको छ अहिले । अटोमोबाइल व्यापारमा सक्रियता बढाइरहनुभएको छ, कस्तो छ बजार ? पहिला वार्षिक ३ लाख २५ हजारसम्म टु ह्विलर बिक्री भएको थियो । मन्दीसँगै यो संख्या १ लाख ३० हजारमा झर्यो । यो वर्ष १ लाख ७५ हजार टु ह्विलर बिक्री हुन्छ जस्तो छ । त्यसमा करिब २५ प्रतिशत हिस्सा टीभीएसको छ । टीभीएस नेपालमा नै एसेम्बल गरिरनुभएको छ । कस्तो चल्दैछ उद्योग ? जति टीभीएस बिक्री हुन्छ, ९५ प्रतिशत नेपालमा नै एसेम्बल भएको छ । टीभीएसको उत्पादन क्षमता वार्षिक १ लाख मोटरसाइकल बनाउने हो । तर, हामीले जम्मा ३० हजार बनाइरहेका छौं । ३० प्रतिशत क्षमतामा उद्योग चलाएर फाइदा पनि हुँदैन, क्षमता विकास गर्न पनि सकिँदैन । जतिबेला वार्षिक ३ लाख मोटरसाइकल बिक्थ्यो त्यतिबेला हामीले उद्योग लगायौं । त्यतिबेलाको सिनारियो यस्तो थियो कि २/३ वर्षपछि वार्षिक ५ लाख टु ह्विलर बिक्छ । त्यतिबेला हामीले एक लाख वटा बेच्न सक्छौं भन्ने थियो । तर, बजार विस्तार हुन सकेन र हामी ३० प्रतिशत उत्पादन क्षमतामा चल्नु परेको छ । अटोमोबाइलमा एसेम्ब्लिङ उद्योगका संख्या त बढ्दै गएका छन् । भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? मुख्य कुरा सरकारको नीतिले सपोर्ट गर्नुपर्छ । २/३ वर्षअघि बजेटमा केही राम्रो नीति आयो । सरकारले त्यसलाई अझ प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो । महत्वपूर्ण कुरा भोलुम ठूलो हुनुपर्छ । जबसम्म ठूलो भोलुममा नेपालमा उत्पादन हुँदैन, तबसम्म नेपालमै पार्टस् बनाउन पनि सकिँदैन । नेपालमै पार्ट्स बनाउन सक्दा त्यसको भ्यालु एडिसन बढी हुन्छ । कार एसेब्लिङबारे केही सोच्नुभएको छ ? भोलुम नै पुग्दैन । गाडी एसेब्लिङ प्लान्ट लगाउन पनि कम्तीमा वार्षिक २०/२५ हजार गाडी उत्पादन गरेर बेच्न सक्नुपर्छ, तब मात्र त्यो उद्योगले राम्रो गर्न सक्छ । नेपाल कार मार्केट नै वार्षिक १५ हजारभन्दा कम छ । धेरै ब्राण्डहरू छन् । प्रतिस्पर्धा धेरै छ । उद्योगमा लगानी पनि धेरै छ, जोखिम धेरै छ । व्यापारमा लगानी पनि कम छ, जोखिम पनि कम छ । अटो मात्र होइन, जुनसुकै उद्योगका लागि सरकारले संरक्षण गर्ने नीति लिएन भने नेपालमा उद्योग चलाउन सकिँदैन । त्यही भएर तपाईंहरू पनि व्यापारमा केन्द्रित हुँदै जानुभएकाे हो ? त्यस्तो होइन, हामी सर्भिस इन्डस्ट्रीजमा बढी फोकस गरिरहेका छौं । पछिल्लो समय हामीले होटल र पुर्नबीमा कम्पनीहरूमा लगानी गरेका छौं । व्यापारको सीमा हुन्छ । जनरल ट्रेडिङमा लाखौं मानिस हुन्छन्, त्यसमा फाइदा नै छैन । ब्राण्डेड प्रडक्ट थोरै हुन्छ, त्यसमा पनि पुराना ब्राण्ड पहिले नै एउटाले लिइसकेको हुन्छ । हाम्रो व्यापार नराम्रो पनि छैन, राम्रो पनि छैन । वर्षमा करिब २ हजार करोडको व्यापार होला ।