विकास वहस

प्रशासन सुधारका लागि के के गर्नुपर्ने रहेछ ? पहिलो, कार्यलय समय परिवर्तन जरुरी छ । सरकारी अड्डामा काम गर्ने समय १० देखि ५ बजेसम्म, शनिवार विदा भनेर राणाकालमा देव शमशेरले शुरु गरे । त्यसपछि देवशमशेरले भन्दा राम्रो काम गर्ने नेता यो मुलुकमा जन्मेन । सुधारवादी प्रशासक नजन्मेका होइनन् । जनता सेवा लिन आउँछन् भने २४ सै घण्टा सरकारी कार्यलय खुला हुनुपर्छ भन्नेहरू पनि थिए । अनलाईन सेवा दिनुपर्छ भन्नेहरू सचिव, मुख्य सचिव पनि भए । आफ्नो स्वार्थ अनूकल काम गर्न, कसैलाई जेल छुटाउन, कसैलाई बढुवा गर्न, आफ्नो मान्छेको लागि सिफारिस गर्न हाकिमहरूले विहान वा साँझ पनि कार्यलय खोलेर निर्णय गर्दै आएका छन् । तर अख्तियार लाग्छ कि भनेर टिम्पणी लेख्दा १०–५ भित्र कै समय राखिदै आएको छ । यो सत्य धेरैको आँखाले देखेको पनि छ । अर्को सत्य के हो भने निस्वार्थ सरकारी कर्मचारी छ भने पनि उसले व्यूबुक नविकरण गर्न जाँदा आफ्नो कार्यलय छोडेर, सेवाग्राहीलाई सेवा दिन छोडेर हिड्नै प¥यो । बिजुलीको पैसा तिर्न आधा घण्टा भए पनि कार्यलय छोडेर हिड्नै प¥यो । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न हामीले अत्यावश्यकीय सेवा दुई सिफ्ट सञ्चालन गर्ने र सार्वजनिक विदाको दिन पनि एक सिफ्ट चलाउनुपर्ने हामीले सुझाव दिएका हौं । सरकारले निर्णय पनि गरेको छ । दोस्रो, कर्मचारीको स्वभाव परिवर्तन जरुरी छ । कुनै अमूक व्यक्तिले सत्ता छोड्दैमा सामान्तवाद गयो भनेर म मान्दिन । अहिले नेपालमा प्रत्येक पदमा बसेका नेता र पदमा बसेका कर्मचारी सामान्तका रूप हुन् । त्यसमा कुनै दुविधै मान्नु पर्दैन । म पदमा बस्दा म मा सामन्तको अंश कति देखियो, जनताले नै देखेका छन् । उपल्लो पदमा बसेका केही नेता र कर्मचारी पत्रकारको अगाडि बढो लोकतान्त्रिक, बडो नैतिकवान, आदर्शपूर्ण व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्, तर व्यवहारमा उनीहरू नै सामत्ती छन् । त्यस्तै ट्रेड यूनियनहरूले कर्मचारीलाई नराम्ररी विभाजित गरिदिएको छ र काम गर्न धेरै कठिन भएको छ । तेस्रो, सरकारी अड्डामा स्रोत साधनको कमी छ । हामीले डिल्लीबजारको मालपोतमा हे¥यौं । सेवा लिन दैनिक पाँच सयको हाराहारीमा सेवाग्राही आउँछन् । मालमोतमा उभिने चौर समेत छैन । कम्प्यूटरबाट लालपुर्जा दिने भनिएको छ, एउटा कम्प्यूटर छ । १० बजे कार्यलय खुल्छ, ११ बजे लोडसेडिङ हुन्छ । बैकल्पिक व्यवस्था केही पनि छैन । बैदेशिक रोजगार विभागमा दैनिक हजारौ मान्छे सेवा लिन आउँछन्, न उसको आफ्नै कार्यलय छ, न बस्न चौर छ, न पार्किङ गर्ने ठाउँछ, न पिसाव फेर्न ट्वाईलेट छ । राहदानी विभागको हालत त्यस्तै छ । ललितपुरको मालपोट कार्यलय कैदी घर जस्तो छ । सरकारसँग सम्पत्ति नभएको पनि होइन । सरकारसँग जमिन नै नभएको भएको होइन । सरकारसँग प्राडो, पजेरो नभएको पनि होइन । तर बास्तविक रूपममा जनतालाई सेवा दिने कार्यलयका अधिकारीहरू लखर, लखर हिडिरहेका देखिन्छन् । आफ्नै कार्यलय छैन । कार्यलयभित्र नभई नहुने उपकरण छैनन् । सिंहदरबार भित्र खारेज नै गरिदिए पनि हुने मन्त्रालयमा सबै सुब्बा, खरदारलाई कम्प्यूटर छ, काम छैन । नापी विभागमा नक्सा प्रिन्ट गर्न कम्प्यूटर छैन । अत्यावश्यक सेवा दिने कार्यलयमा स्रोत साधान छैन भन्नु भयो । तपाई आफै अर्थमन्त्रालयमा एक दशक बसेर राज्यको ढुकुटी चलाउनु भएको हो, त्यति खेरा यो समस्या देख्नु भएन ? आर्थिक वर्ष २०६२/६३ र २०६३/४३ बजेट महाशाखामा बसेर २ वटा बजेट बनाउने काम पनि गरेँ । जतिबेला बजेट महाशाखामा बसेर काम गरेको थिएँ, त्यतिबेला बजेट खर्च नगरेकोमा प्रत्यक मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर, अर्थमन्त्रीको अगाडि उभ्याएर खर्च नगर्नुको कारण सोधेको थिएँ । ती दुबै बजेटको ९७ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भयो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा म प्रधानमन्त्रीको कार्यलयमा सचिव थिए । १९७ बुँदे शासकीय तथा आर्थिक सुधार कार्यक्रम ल्यायौं । त्यसका कार्यन्वयनमा म यति खरो रूपमा उभिए कि ‘प्रधानमन्त्री कार्यलयमा बाँस्कोटाको आतंक’ भनेर समाचार नै प्रकाशित भयो । ‘राष्ट्रिय गौरवका योजना कार्यान्वयनको क्रममा आयोजना प्रमुख र विभागीय सचिवलाई बाँस्कोटाले कुट्न मात्र बाँकी छ’ भनेर पनि समाचार छापिए । अर्थमन्त्री भएकाहरू पनि भुस नै भए । ‘विनियोजित बजेट कार्यान्यन गर्न नसके सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा आयोजना प्रमुखलाई कारवाही गर्छु, विनियोजित बजेट रोक्छु’ भनेर धेरै अर्थमन्त्रीहरूले बोल्न त बोले । तर कारवाही भएको एउटा पनि रेकर्ड छैन । बोलेअनुसार काम गर्ने अर्थमन्त्री जन्मिदिए हुन्थ्यो । सचिव, महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख हुनको लागि मरिहत्ते हाल्ने, पदमा गएपछि कामै नगर्ने रोगको उपचार गर्नुपर्छ । प्रशासन सुधार समितिमा आएपछि मैले के पाए भने कयौं, सचिव, महानिर्देशक, कार्यलय प्रमुख, आयोजना प्रमुखहरू काम गर्नुपर्छ भनेर कुर्सीमा बस्दै नबस्ने । बैठक, सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, आदि इत्यादि भन्यो, बाहिर बाहिर हिड्यो । प्रधानमन्त्रीकोमा, मुख्य सचिवकोमा मिटिङ छ, मन्त्रीले बोलाउनु भएको छ भनेर मन्त्रालयका सचिवहरू हिड्ने गर्छन । सचिवकोमा मिटिङ छ भनेर, मानवअधिकार आयोगको गोष्टी छ, एजनी ओ आइएनजीओको तालिम छ, सिडियोको सम्मेलन छ भन्ने महानिर्देशक र कार्यलय प्रमुखहरू बाहिर बाहिर हिडिदिने प्रवृति छ । यसले विकास निर्माणको काम भएन । पुँजीगत खर्च भएन । राज्यको दिने सुविधा जनताले पाएनन् । यस्तो विकृति रोक्न के गर्नुपर्छ ? प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिवहरूले गर्नु पर्ने बैठक नै १०–५ भन्दा अघिपछि गर्ने, सम्पूर्ण सचिव, महानिर्देशक र कार्यलय प्रमुखहरू १०–५ कुर्सीमा बसेकै हुनुपर्ने, १०–५ को अवधिमा बैठक, गोष्ठ, सभा, सम्मेलन कही पनि जान नपाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हो भने नेपालको प्रशासन संयन्त्र अहिलेको भन्दा ५० प्रतिशत सुध्रन्छ । दोस्रो, कार्यलय समयभित्र हुने बैठक, सभा, सम्मेलनमा भाग लिनेलाई भत्ता दिने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । यस्तो गोष्ठी, सभा सम्मेलन तारे होटलमा गर्न बन्द गर्नुपर्छ । सरकारी वा सार्वजनिक भवनमा गरिनुपर्छ । वार एशोसिएशनको भवन छ, राष्ट्रिय सभा गृह छ, प्रशाशनिक प्रशिक्षण केन्द्र छ, बनस्पति विभागको हल छ । यस्तो कार्यक्रममा पेन, डायरी, झोला बाँढ्न बन्द गर्नुपर्छ । यस्तो सामान अड्डाबाटै पाइन्छ । मानमाथि भुक्तमान किन चाहियो ? त्यति मात्र होइन, अहिले त यस्ता कार्यक्रममा उपहार पनि बाँड्न थाले, पैसा बढी भएर । सरकारी गोष्ठी, सभा, सम्मेलनमा दिवा भोज, रात्रीभोज बन्द गर्नुपर्छ । लामै कार्यक्रम भयो भने हाईटिसम्म ठिक छ । लण्च, डिनर भन्ने त नेपालीको दैनिकी भित्र पर्दैपर्दैन । सरकारी कोषबाट यस्ता फजुल खर्च बन्द गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीलाई मानमाथि भुक्तमान भएको कुरा पनि गर्नु भयो । के उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक प्रयाप्त छ ? सरकारी कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक सार्क देशहरूमध्ये सबैभन्दा कम छ । कार्यलय सहयोगीभन्दा सचिवको तलव ३ दशमलव ६ गुणा बढी छ । सचिवलाई ४१ हजार तलवले पुग्दैन । यही नेपालमा निजी क्षेत्रको कम्पनीमा कार्यकारी प्रमुखले १५ लाख÷१८ लाख तवल पाउन थालिसके । सरकारको मुख्य सचिवलाई ४४ हजारमा काम गराउनु कति ठिक हो ? वहस जरुरी छ । तर सरकारी कर्मचारीले पाएको अपत्यक्ष सुविधा धेरै छ । त्यसलाई नगदमा परिणत गरिदिनुपर्छ । सचिवहरूले केही नभए पनि ४०÷४५ लाख पर्ने गाडी पाएका छन् । त्यो गाडी भाडामा दियो भने महिनामा ५० हजारसम्म कमाउँछ । उसको ड्राईभर १५÷२० हजार खान्छ । १०० लिटर तेल सुविधा छ । अहिलेको मु्ल्यमा मासिक १३ हजारको तेल नै पाएको छ । लुव्रिकेट, मर्मतका लागि महिनाको २५÷३० हजार नलिने कुनै पनि सचिव छैनन् । म दावाका साथ भन्छु, प्रत्येक सचिवले तलव भन्दा बढी रकम मोटर खर्च बाफत लिन्छन् । राज्यले तेल पनि दिने, मर्मत पनि गर्न भनेपछि सकेसम्म धेरै धसेको धसै गर्छन । यो राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरूपयोग हो । यसको सट्टा कर्मचारी संचय कोषमा मिलान हुने गरी सचिवको नाममा गाडी दिने, ड्राईभर, तेल, मर्मत सबैको एकमुष्ट रकम मासिक रूपमा दिने, व्यवस्थापनको सबै काम सचिवलाई नै दिने हो भने सचिवले पाउने नगद आम्दानी पनि बढ्छ, सचिवको आफ्नै गाडी पनि हुन्छ । सरकार पनि नाफामा जान्छ । गाडीको मात्र के कुरा, एउटा सचिवको सचिवालयको कुरा गरौं । त्यहाँ एक÷दुई जना गार्ड हुन्छन्, दुईजना कार्यलय सहयोगी हुन्छन्, दुई÷तीन जना पीए हुन्छन् । कम्प्यूटर सहयोगी राखिएको हुन्छ । एउटा सचिवको सचिवालयमा हुने यस्ता फजुल खर्च घटाएर सचिवलाई क्यास लाभ दिन सकिनछ । २÷४ सय घुस्याहा कर्मचारीले घर ठडाए भनेर सबै कर्मचारीको आलोचना गर्नु भएन । जिन्दगीभर जागिर खाएर घर बनाउन नसक्ने चिन्तामा पिरोलिएका, छोराछोरीलाई बोर्डिङमा बढाउन नसेकेर विरक्तिएका कर्मचारीको समस्या पनि हल गर्नुपर्छ । निजामति कर्मचारीको स्वास्थ्य उपचार सेवा देशभर लैजान सकिएको छैन । तलव कम तर संख्यामा कर्मचारी बढी भएको हो ? कुल जनसंख्याको शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत सरकारी कर्मचारी हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख छ । त्यस आधारमा १ लाख ३२ हजार कर्मचारी हुनुपर्ने हो । अहिले जम्मा ७२ हजार जना मात्र छन् । ६० हजार कर्मचारी कम भएको अवस्था हो । कर्मचारी बढी भन्ने कुरै नगरौ । कुनै पनि मुलुकको जीडीपीको १५ प्रतिशत राजश्व उठ्यो भने त्यो राम्रो मानिन्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता हो । नेपालमा जीडीपीको १७ प्रतिशत राजश्व उठिरहेको छ । राजश्वको अधिकांश हिस्सा सरकारी कर्मचारीको तलवमै खर्च हुन्छ । तर तपाई भन्दै हुनुहुन्छ कि निजामति कर्मचारीको तलव सार्क क्षेत्रमै सबैभन्दा कम छ, कर्मचारीको संख्या पनि कम छ । तपाईको भनाई अनुसार तलब पनि बढाउने, कर्मचारी पनि बढाउने हो भने बजेट कसरी जुटाउने ? यो समस्याको जुरो सबैले बुझ्न जरुरी छ । २०४८ सालमा बेला १ लाख २ हजार निजामति कर्मचारी, ३२ हजार नेपाल प्रहरी र करिव ५५ हजार नेपाली सेना थिए । सशस्त्र प्रहरी बल त्यतिबेला थिएन । २२ वर्षको अवधिमा नेपाली सेना करिव ५५ हजारबाट बढेर ९५ हजार ६ सय पुगे । नेपाल प्रहरी ३२ हजारबाट बढेर ६८ हजार भए । त्यतिबेला हुँदै नभएको सशस्त्र प्रहरी बलमा अहिले ३४ हजार छन् । तर निजामति सेवाका कर्मचारी १ लाख २ हजारबाट खिईएर ७२ हजारमा झ¥यो । यो राज्यले सिर्जना गरेको समस्या हो । सरकारी सेवा नपाएका कारण द्वन्द्व बढ्यो । मुल्यवृद्धि र कालोबजारी बढेकाले द्वन्द्व बढ्यो । तर सरकार सरकारी सेवा बढाउने, बजार अनुगमन बढाउने, मालपोत, जिल्ला प्रशासन, वाणिज्य विभागको दरबन्दी बढाउने तिर नलागेर द्वन्द्व निस्तेज गर्न राज्यले सेना प्रहरीको दरबन्दी बढाउनतिर लाग्यो । यो असन्तुलन नै अहिलेको मुख्य समस्या हो । सार्वजनिक विदा पनि धेरै छ र कर्मचारीले पाउने अनेक शिर्षकको विदा पनि धेरै छ । २० वर्षे सेवा अवधिमा ८ वर्ष काम गरेर १२ वर्ष विदामा बस्नु पाउने कानुनी व्यवस्था पनि छन् । यसमा सुधार जरुरी छैन ? हो, कानुनमा त्यस्तो छ । अध्ययन विदा पाँच वर्ष पाउँछ । बेतलवी विदा ३ वर्ष पाउँछ । यस्तो सुविधा लिने कर्मचारी १ प्रतिशतभन्दा कम छन् । २६५ दिन मध्ये हप्तामा एक दिने गरेर ५२ दिन विदा दिने संसारकै नियम हो । घर विदा, विरामी विदा, पर्व विदा, भैपरी आउने विदा गरेर महिना साढे ४ दिन अर्थात वर्षमा ५४ दिन तलवी विदा पाइन्छ । यतिसम्म ठिकै छ । त्यसवाहेक अन्य विभिन्न १५ वटा शिर्षकमा विदा लिन सकिन्छ । त्यस्तो विदा थोरैले मात्र लिन्छन्, यी विदा बढी नै छन् । विभिन्न पर्वमा ३३ दिन विदा दिइन्छ, त्यसलाई १० दिनमा झार्नु मैले धेरै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग बहस नै गरेको छु । आज म तपाईलाई सत्य कुरा भन्छु । यति धेरै पर्व विदा नेपाल सरकारका कुनै पनि कर्मचारी, ट्रेड यूनियनले माग गरेकै छैनन् । यो राजनीतिक दलहरूले जबरजस्ती लादेको विदा हो । यसले कसैको हित गरेको छैन । बेलाबेला बेलामा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर दिने सार्वजनिक विदा पनि गलत हो । विश्वका अरु देशले १०० वर्षमा गरेको काम हामीले १०÷२० वर्षमा गर्नुपर्छ, अनिमात्र नेपाल धनी हुन्छ भनेर भाषण गर्ने पनि राजनीतिक नेतृत्व हो । जरुरी नै नभएको पर्व तथा दिवसहरूमा सार्वजनिक विदा गर्र्ने पनि राजनीति नेतृत्व हो । अरु देशमा ८ घटा काम हुन्छ भने हामीले कम्तिमा १२ घण्टा काम गरौ भनेर नै प्रशासन सुधार समितिले विहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म र २६५ दिन नै सरकारी कार्यलय खुला गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका हौ । दुई सिफ्ट कर्मचारी राख्दा सरकारको साधारण खर्च कति बढ्छ ? भएका कर्मचारीलाई दुई सिफ्टमा परिचालन गर्ने हो । नयाँ दरवन्दी थपिदैन । प्रसाशनकी खर्च भने केही बढ्छ । तर त्यो खर्च एक अर्बभन्दा कम हुन्छ । सरकारी कार्यलयहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? जसरी बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रको विकास भएको छ, मन्त्रालयहरू रहनेगरी सिंहदरबार बनेको छ, त्यसरी नै हरेक जिल्ला सदरमुकाममा अफिस जोन खडा गर्नुपर्छ । जग्गा उपलब्ध हुने जिल्लाहरू २÷५ सय रोपनी जग्गा लिएर त्यसमा सबै सरकारी एउटै कम्पाउण्ड भित्र राखिनुपर्छ । जहाँ जग्गा धेरै उपलब्ध हुन सक्दैन, त्यस्तो ठाउँमा ८÷१० तले भवन बाएर एउटै भवनभित्रबाट सबै सरकारी सेवा दिन पनि सकिन्छ । जिल्ला प्रशासन, जिल्ला विकास, नापी, मालपोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका विकास, कृषि, बन लगायत सबै सरकारी कार्यलय एकै ठाउँमा होस् । जहाँ प्रार्किङ, शौचालायदेखि फोटोकपी, लेखापढीसम्मको अत्यावसेक सबै सेवा होस् । जहाँ सुरक्षा, पानी, वैकल्पिक उर्जाको पनि प्रबन्ध गर्न सजिलो होस् । तर विडम्मना एकद्धार सेवा नीति अवलम्बन गर्नु पर्नेमा अड्डा फुटाउने र अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका सरकारी कार्यलय पनि दुरदुरमा बन थाले । नापी र मालमोत टाडा टाडा बस्न थाले । जिविस र प्राविधि कार्यलय छुट्टाछुट्टै राख्न थालियो । जिविसबाट महिला विकास कार्यलय अन्तै लगियो । मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूले आ–आफ्नो साम्म्राज्य खडा गर्ने होड चलाउँदा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको छ । तपाई पनि त यो देशका प्रशासक भएर ३४ वर्ष काम गर्नु भयो, आफ्नो हातले के के गर्नुभयो ? म अछाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गर्दा विहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म कार्यलयको काम गरेको थिएँ । नागरिक सहायता कक्ष पनि चलाएको थिए । वाणिज्य विभावको महानिर्देशक हुँदा नेपालमा पहिलोपटक नागरिक बडापत्र बनाएर सबैले देख्ने ठाउँमा राखेको मैले नै हो । त्यसपछि देशभरका सरकारी कार्यलयहरूमा नागरिक बडापत्र जारी भयो । वाणिज्य विभाग मै मैले ‘२ घण्टा सेवा, सेवा गरे मेवा’ भन्ने नाराका साथ थप दुई घण्टा कार्यलय सञ्चालन गरेका थियौं । प्रधानमन्त्री कार्यलयमा हेलो सरकार सेवा २४ सै घण्टा सञ्चालन मेरै पालामा भयो । काम गर्न नसक्ने सचिवले पनि मैदान खाली गर्नुपर्छ । मैले सचिव छोडेपछि मात्र यसो भनेको होइन, पदमा रहँदा पनि ‘मेरो जिम्मेवारी मैले पूरा गर्न सकिन भने पद छाड्छु’ भनेकै थिएँ ।

किरणकुमार डंगोल संयोजक, सार्क हस्तकला प्रदर्शनी तथा व्यापार मेला आगामी मंसिर ४ देखि ८ गतेसम्म काठमाडौं सार्क हस्तकला प्रदर्शनी तथा १२ औं हस्तकला व्यापार मेला हुँदैछ । नेपाल हस्तकला महासंघ, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र सार्क कल्चरल सेन्टर श्रीलंकाले संयुक्त रुपमा आयोजना गर्न लागेको यो मेलाको संयोजक हुनुहुन्छ, नेपाल हस्तकला महासंघका उपाध्यक्ष किरणकुमार डंगोल । प्रस्तुत छ, उक्त मेला र नेपाली हस्तकला व्यापारका विषयमा देशविकासका लागि उहाँसँग गरिएको विकास वहस यस अंकमा । सार्क हस्तकला प्रदर्शनी तथा १२ औं हस्तकला व्यापार मेलाको उदेश्य के हो ? हस्तकलाको आन्तरिक बजार विकास गर्नु, निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्नु र सार्क क्षेत्रका मुलुकहरुबीच हस्तकलाको माध्यमबाट एक अर्को देशको संस्कृति आदान प्रदान गर्न सहयोग गर्नु मेलाको मुख्य उद्देश्य हुन् । यस्तै, यो व्यापार मेलालाई सार्क क्षेत्रकै हस्तकलाको विजनेश हवको रुपमा विकास गर्दै लाने लक्ष्य रहेको छ । यस मेलाले नेपालभित्र पनि हस्तकलाको प्रयोग बढाउन मद्दत गर्छ । व्यवसायीहरुबीच परिचय, अन्त्रक्रिया, सहकार्य गर्नको लागि पनि मेला उपयुक्त माध्यम हुन्छ । मेलाको तयारी कस्तो छ ? तयारी राम्रो छ । प्रचार प्रसारको काम भईराखेको छ । यद्यपी केही समस्या छन् । सार्क क्षेत्रबाट ४० देखि ५० वटा प्रदर्शनीकर्ता आउनुपर्नेमा केहीको नाम आईसकेको छैन । नेपालीहरुबाट पनि केही वेटिङको सूचिमा छन् । त्यसैले स्टल प्लानिङमा केही समस्या आएको छ । मेला अवलोकन गर्न आउनेले के पाउने छन् ? १० वर्ष पहिला नेपाली हस्तकता परम्परागत र एउटै खाले देखिन्थ्यो भने अहिले नयाँ नयाँ उत्पादन देख्न सकिन्छ । उलन प्रडक्टमा धेरै विविधिकरण भएको छ । सिल्भर ज्वेलरी, हातेकागजको उत्पादनमा पनि धेरै विविधिकरण भएको छ । मेलामा मेलामा जिल्ला संघ, वस्तुगत संघ समेत गरि २०० भन्दा बढी स्टलहरु रहने छन् । त्यसमा सार्क कल्चरल सेन्टरको सिफारिसमा सार्कका आठ देशहरुबाट ४०देखि ५० वटा स्टल रहनेछन् । सात वटा प्याभिलियनमा ७० वटा स्टल रहने छन् । मेलामा काष्ठकला, धातुकला, चा“दी तथा अन्य धातुका गरगहना, फेल्टका सामान उनी तथा सुती एवं ढाकाका सामान, पश्मिना, हाते कागजका सामान, छालाजुत्ता तथा छालाजन्य सामान, प्राकृतिक रेसा र वा“सका सामानहरु अबलोकन तथा खरिद गर्न सकिनेछ । साथै, मेलाको अवसरमा हस्तकला बिधामा संलग्न कलाकारहरुको प्रतिभा पहिचान गरी सम्मान गर्ने उद्देश्यले दशौं प्रतियोगितात्मक हस्तकला प्रदर्शनी, फेशन—सो, गरगहना सप्ताह, डिजाइन प्रतियोगिता र समसामयिक विषयमा गोष्ठीहरु समेत आयोजना गरिनेछ । स्टल राख्नेहरुले कसरी लाभ पाउनेछन् ? यस पटक स्टल राख्नेले पहिलाभन्दा बढी लाभ लिन सक्ने आशा गरेका छौं । पहिला प्रदर्शनीमा जिल्लाबाट आएका उत्पादक, राजधानीका उत्पादक, निर्यातकर्ताहरुबीच भेट हुने थियो । यस पटक विदेशबाट वायरहरु पनि आउने छन् । सार्कस्तरीय हस्तकला व्यापार मेला भएकोले सार्क क्षेत्रका आठ देशहरुबीच हस्तकला व्यापार सरल बनाउने दिशामा यस मेलाले सहयोग गर्छ । विडम्मना कस्तो छ भने भारतमा बनेको हस्तकाल नेपालमा सजिलै आउँछ र बिक्री हुन्छ । तर नेपाली हस्तकला भारतमा निर्यात गर्न प¥यो भने महाभारत नै लड्नुपर्छ । यस्तो समस्याहरु सार्कलेवलमा छलफल हुन्छ । त्यसबाहेक १५÷२० जना चाइनिज वायर आउँदै हुनुहुन्छ । उहाँहरुले बुद्ध सम्वन्धि आर्टमा काम गरिरहेको व्यवसायीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुुन्छ । खासगरी नेपालमा बनेका बुद्धिष्ट आर्टको एउटा शो रुम बेइजिङमा खोल्ने विषयमा कुरा भईरहेको छ । यसले नेपाली हस्तकला व्यापारमा तत्कालिक मात्र होइन, दीर्घकालिन रुपमा पनि फाइदा हुन्छ । मेलामा उत्पादनको प्रदर्शनी मात्र होइन, बिक्री पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो मेलामा करिव १० करोड रुपैया“सम्मको हस्तकला व्यापार हुन सक्ने हाम्रो अनुमान छ । यो मेलामा करिव ४ लाख मानिसहरुले मेलाको अवलोकन गर्ने छन् । नेपाली हस्तकला खरिद गर्दै आएका विदेशी व्यवसायीहरु पनि मेलामा सहभागि हु“दैछन् । त्यसैले यस मेलाबाट प्रदर्शनीकताले राम्रो लाभ लिन सक्नेछन् । हस्तकला व्यापार मेला ११ पटक आयोजना भई सक्यो, यसले समग्र उद्योगलाई कति फाइदा ग¥यो ? हस्तकला व्यापार मेलाले समग्र उद्योगको प्रवद्र्धनमा एकदमै धेरै सहयोग पुगेको छ । हस्तकलाका समान किनेर उपहार दिने, विदेशमा साथीहरुलाई पठाउने, आन्तरिक हजावटमा हस्तकलाको समान प्रयोग गर्ने अभ्यास बढेको छ । हस्तकलाको आन्तरिक बजार ८÷९ अर्बबाट विस्तार भएर १३÷१४ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको अनुमान छ । निर्यात व्यापारको जस्तो आन्तरिक खपत भएको डाटा हामीसँग छैन । तर कच्चा पदार्थको खपत, व्यवसायीहरुले गरेको उत्पादन वृद्धि, व्यापारीहरुको व्यापार आकारमा आएको वृद्धि, उनीहरुमा देखिएको उत्साहका आधारमा हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौ कि हस्तकलाका आन्तरिक खपत बढेको छ । नेपाली कागज कै कुरा गर्ने हो भने विवाहको कार्डदेखि संघसंस्थाले पठाउने निमान्त्रणा कार्ड, भिजिङ कार्ड, गिफ्ट डायरीमा नेपाली कागजको प्रयोग निकै बढेको छ । पस्मिनाको शो रुमहरुमा भएको विस्तारले यसको आन्तरिक बजार विस्तार भएको संकेत गर्छ । ग्रामिण क्षेत्रमा पनि हस्तकलाको उत्पादन बढेको छ । हस्तकला क्षेत्रमा लाग्नेको संख्या बढेको छ । यही मेलामा नेपाल हस्तकला महासंघका सदस्यहरु, जिल्ला हस्तकला संघ, बस्तुगत संघहरुमा आवद्ध सदस्य उद्यमीहरुको सहभागिता बढेको छ । व्यापार मेलाहरु पहिला पनि गरियो, यस वर्ष पनि गर्नुपर्छ भनेर निरन्तरताको लागि मात्र गरिएको छ कि मेलामा नविनता पनि देख्न सकिन्छ ? अरु बस्तुको व्यापारा मेलाको बारेमा म कुनै टिप्पणी गर्दिन । तर हस्तकला महासंघले आयोजना गर्ने व्यापार मेला अरुको भन्दा फरक हुन्छ । गत बर्षमा हामीले क्राफ्ट कम्पिटिशन गरायौं, यस पटक क्राफ्ट कम्पिटिशन सँगै साकस्तरीय व्यापार मेला आयोजना गर्दैछौं । जिल्लाका व्यवसायीहरुलाई राजधानीका ठूला र निर्यात व्यापारमा लागेका व्यवसायीहरुसँग अन्तरक्रिया गराउने काम पनि गर्दै आएका छौं । मेलाको अवसरमा हामीले गोष्टी, सेमिनार गर्ने, नीतिगत विषयमा छलफल गरेर सुधारका लागि सुझाव दिने काम पनि गर्दै आएका छौं । मेलामा उपभोक्ता र व्यापारी दुबैको लागि कसरी लाभ दिन सकिन्छ भनेर हामीले धेरै गृहकार्य गरेका हुन्छौं । हरेक वर्ष मेला हुने निश्चित मिति नै तोक्ने भनेर तपाईहरुले भन्नु भएको थियो, त्यो किन हुन सकेन ? ‘यो महिना, यति तारिक’ भनेर तेक्न मिल्दैन । किनकी आइतबार मेला शुरु भएर विहीबार सकियो भने मेला हेर्न आउनेको संख्या कम हुन्छ । मेला अवधिमा कम्तिमा शुक्रबार, शनिबार हुनुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय व्यापार मेलामा हुने अभ्यास पनि यस्तै नै रहेछ । गत वर्षदेखि नै हामीले हरेक वर्ष नोभेम्वर तेस्रो साता हस्तकला व्यापार मेला आयोजना गर्न थालेका छौं । यसले विदेशी वायरहरुलाई नेपाल आउन सहयोग पुग्छ । मेला आयोजना गर्दा आम्दानी कति हुन्छ, खर्च कति हुन्छ ? यो मेलाको बजेट करिव ढेड करोड रुपैयाँको हो । प्रतिस्टल लागत ४० देखि ५० हजार हुन्छ । तर हामीले प्रदर्शनीकर्तालाई सहुलितमा प्रतिस्टल १८ देखि २२ हजार रुपैयाँमा स्टल दिएका छौं । हामीलाई नेपाल सरकारले २० लाख अनुदान दिएको छ । सार्क कल्चर सेन्टर, अमेरिकन राजदुतावास, जीआईजेट, सिभिल बैंक, लघु उद्यम बिकास कार्यक्रम लगायत संस्थाहरुबाट सहयोग प्राप्त छ । यो मेला गरेर हामी नाफा गर्न गईरहेका छैन । संस्थालाई नोक्सान नहुनेगरी व्यवसायीहरुलाई बढीभन्दा बढी लाभ दिने उदेश्यले यो मेला आयोजना गरिएको हो । यस्तो मेलाले हस्तकला व्यवसायीहरुको आर्थिक गतिविधि बढ्यो, निर्यात बढ्दो भने अप्रत्यक्ष रुपमा महासंघको आम्दानी बढिहाल्छ । निर्यात बढाउने विदेशमा हुने व्यापार मेलामा नेपाली हस्तकलाको प्रदर्शनी गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो प्रदर्शनीमा महासंघले के भूमिका खेल्छ ? हस्तकलाका सामान सबैभन्दा बढी निर्यात गर्ने तीन कम्पनीलाई विदेशमा हुने प्रदर्शनीमा भाग दिनजाँदा महासंघले स्टलभाडाको लागि आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । साथै, नेपाली हस्तकला निर्यात हुने मुलुकमा हुन लागेको व्यापार मेलाको बारेमा सूचनाहरु संघका सदस्याहरुलाई दिएर मेलामा भाग लिन उत्प्रेरित गर्दै आएको छ । निर्यात व्यापारको अवस्था कस्तो छ ? निर्यात करिव १० प्रतिशतले बढेको छ । ४०÷४५ प्रकारका हस्तकलाका समानहरु ८०÷८२ देशमा निर्यात हुन्छ । उत्पादनमा विविधिकरण हुँदै गएको छ । बजारमा धेरै परिवर्तन आएको छैन । पछिल्लो समयमा चीनतर्फ बुद्धिजम आर्ट एण्ड क्राफ्टको निर्यात बढ्दै गएको छ । चीन सरकारले पनि बुद्धिजम आर्ट एण्ड क्राफ्ट चासो बढाएको छ । सायद चीन सरकारले यस्तो बस्तु आयत गर्नेलाई केही छुट पनि दिएको हुनुपर्छ । चीनतर्फ बुद्धको मुर्ति निर्यात करिव ४० प्रतिशतले बढेको छ । निर्यात वृद्धिलाई सरकारले दिएको निर्यात अनुदानबाट हस्तकला व्यवसायी कत्तिको लाभान्वित भएका छन् ? निर्यात रकमका आधारमा सरकारले २ देखि ३ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । यसबाट ठूला व्यवसायीहरुले केही लाभ लिएका छन् । तर साना व्यापारीले लाभ लिन सकेका छैनन् । उत्पादनको तहमा रहेका व्यवसायीसम्म त्यो अनुदान पु¥याउन हामीले माग गर्दै आएका छौं । हामी चाहान्छौं, सरकारले अनुदान प्रतिशत पनि बढाउनेपर्छ, साना उत्पादक र व्यापारीले पनि त्यसबाट लाभ लिन सक्ने हुनुपर्छ । सरकारले दिएको सुविधा लिन असंगठित रुपमा रहेका व्यवसायीहरुले संगठित रुपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पुस्तकालय सभ्य र विकसित समाजको मापन गर्ने एक महत्वपूर्ण परिसूचक हो । विद्यालय र विश्वविद्यालयको औपचारिक अध्ययनपछि पनि निरन्तर अध्ययन गर्न, मानिसलाई आवश्यकताअनुसारको सूचना दिन हरेक समाजमा पुस्तकालयको आवश्यकता पर्छ । तर पनि सरकारी निकाय, नीति–निर्माता, डोनर–एजेन्सीको प्राथमिकता सूचीमा पुस्तकालय पर्दैन । यद्यपि, पुस्तकालयको आवश्यकता बोध गर्ने, पुस्तकालय निर्माण र सञ्चालनमा धेरै मिहेनत गर्ने, त्याग गर्ने नेपालीहरू पनि छन् । रिड नेपालले उनीहरूलाई सहयोग गर्दैआएको छ । नेपालमा सामुदायिक पुस्तकालयहरू स्थापना गर्न, दिगोरुपमा सञ्चालन गर्न, पुस्तकालयप्रति समुदायलाई आकर्षित गर्न, पुस्तकालयमार्फत् समुदायमा सूचनाको पहुँच बढाउन, उनीहरूको ज्ञान, सीप र क्षमता वृद्धि गर्न रिड नेपाल महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दैआएको देखिन्छ । प्रस्तुत छ: नेपालमा सामुदायिक पुस्तकालयको वर्तमान अवस्था र यसको विकास बारेमा रिड नेपालका देशीय निर्देशक संजना श्रेष्ठस“ग गरिएको विकास वहस ।[divider] रिड नेपालले कस्तो संस्था हो र यसले काम गर्छ ? रिड नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हो । यसको शुरुवात डा. एन्टोनिया न्यूवावर (टोनी) ले सुरु गर्नुभएको हो । उहाँ ट्रेकिङ गर्न नेपाल आउनुभएको थियो । उहाँ आफ्नो पथ–प्रदर्शकबाट निकै प्राभावित हुनुभयो र कुनै सहयोग गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । पथ–प्रदर्शकले आफ्नो समूदायमा पुस्तकालय माग गर्नुभएछ । त्यसैबाट प्रभावित भएर डा एन्टोनियाले सन् १९९१ बाट नेपालमा सामुदायिक पुस्तकालय निर्माण सुरु गर्नुभएको हो । अहिलेसम्म रिड नेपालको सहयोगमा नेपालमा ५६ वटा सामुदायिक पुस्तकालय निर्माण भई सञ्चालनमा छन् । रिड नेपालले समुदायसँग मिलेर सामुदायिक पुस्तकालय बनाउन र सञ्चालन गर्न सहयोग गर्छ । हामीले सामुदायिक पुस्तकालयलाई समुदायको विकासको केन्द्रको रुपमा अगाडि बढाइरहेका छौं । पुस्तकालयमा पुस्तकहरू त हुन्छ नै । साथै, महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम, बालविकासका कार्यक्रम, सूचना र प्रविधिको प्रयोगका कार्यक्रम, साक्षरताका कार्यक्रम, आर्थिक क्षमतवृद्धिका कार्यक्रमहरू पनि पुस्तकालयमार्पmत् नै अगाडि बढाएका छौं । रिड नेपालको २३ वर्षको उपलब्धि कस्तो रह्यो ? सुरुमा परिकल्पना गरिएको भन्दा धेरै राम्रो काम भएको छ । डा टोनीले आफ्ना साथीहरूबाट आर्थिक सहायता जुटाएर पहिलो पटक जुनबेशीमा पुस्तकालय खुल्न मद्दत गर्नुभयो । सँगै, पुस्तकालयका लागि आयआर्जन गर्नको लागि भनेर सोभिनियर सप खुलेको थियो । पछि रिड नेपालको स्थापना गरेर संस्थागत रुपमा पुस्तकालय निर्माण अभियान सुरु भएको पाइन्छ । तर समुदायलाई पुस्तकालयको महत्व बुझाउन कठिन भयो । मानिसहरूलाई पुस्तकालय बनाउन, सञ्चालन गर्र्न, त्यसको प्रयोग गरी लाभ लिन सिकाउन पनि रिड नेपालले धेरै प्रयास गर्नुपरेको छ । समुदायलाई पुस्तकालयप्रति आकर्षित गर्न बालकक्षको अवधारण ल्यायौं । बालबालिकालाई आकर्षित गर्ने खेलौंना, पुस्तकहरू राखेर बालकक्ष सञ्चालनमा ल्यायौं । अब बालबालिकाहरू सानै उमेरदेखि पुस्तकालय आउन थाले । बालबालिकसँगै महिलाहरू पनि पुस्तकालय आउन थाले । उनीहरूलाई पनि उपयोग हुने पुस्तकालयको परिकल्पना गर्न थाल्यौं । पढ्न नजानेका वृद्धवृद्धालाई पनि उपयोगी हुने गरेर पुस्तकालयभित्रकै एउटा कोठामा अडियो भिडियो कक्ष सञ्चालन ग¥यौं । त्यसपछि पुस्तकालहरूमा वृद्धवृद्धाहरू जाने क्रम बढ्यो । महिलाहरू क्षमता विकासमा पनि पुस्तकालय सहयोग गर्ने उद्देश्यले महिला कक्ष सञ्चालन ग¥यौं । यस कक्षबाट महिला समूह गठन गर्ने, उनीहरूको क्षमता विकासका लागि तालिम दिने, विभिन्न प्रकारका सीप सिकाउने काम सुरु भयो । समुदायलाई सूचना र प्रविधिको ज्ञान दिने, उपयोग गराउने पुस्तकालयभित्रै आईसीटी कक्ष स्थापना भइरहेको छ । अहिले रिड नेपालले सहयोग गरेका पुस्तकालयहरूमा पुस्तकालय कक्षको साथै, सूचना प्रविधि कक्ष, बाल कक्ष, महिला कक्ष, अडियो भिडियो कक्ष र आयआर्जन कार्यक्रम गरी ६ वटा कक्षहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । रिड नेपाल स्थापना हुँदा यस्तो वृहत पुस्तकालयको परिकल्पना गरिएको थिएन । हामीले समुदायको माग तथा आवश्यकताअनुसार सेवामा विविधिकरण गर्दै गएका छौं । अहिले सामुदायिक पुस्तकालयको मोडल नै नयाँ भइसक्यो, जसलाई ‘रिड मोडल’ भन्न थालिएको छ । नेपालबाट सुरु भएको सामुदायिक पुस्तकालय निर्माण कार्यक्रम भारत र भुटानमा पनि विस्तार भएको छ । रिड नेपालले चाहेर गर्न नसकेको के छ ? गर्न नसेकोभन्दा पनि गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । समुदायको माग, समयको आवश्यकता नै मुख्य कुरा हो । पुस्तकालयमा सूचना र प्रविधि प्रयोगलाई बढाउनु पर्नेछ । पुस्तकालयमा सूचना र प्रविधिको डिभाईसहरू राख्न धेरै महँगो छ, साथै सञ्चालन र मर्मत सम्भार निकै महंगो छ । कम्प्यूटर मात्र राखेर भएन, इन्टरनेट चाहियो, पैकल्पिक ऊर्जा पनि चाहिएको छ । कहीँ बिजुली पुगेको छैन, पुगेको ठाउ“मा पनि लोडसेडिङको समस्या छ । पुस्तकालयमा सूचना प्रविधि कक्ष स्थापना गर्न कम्तीमा १८ लाख रुपैयाँ लाग्दोरहेछ । यसको सञ्चालन खर्च पनि धेरै महंगो भएको छ । पुस्तकालय सञ्चालन गर्नभन्दा सूचना प्रविधि कक्ष सञ्चालन खर्च बढी भइरहेको छ । यसको लागि आयआर्जनको भरपर्दो कार्यक्रमको खोजीमा छौं । रिड नेपालको सहयोगमा बनेको पुस्तकालयहरू बहुउद्देश्यीय देखिन्छन् । रिड नेपाल पुस्तकालय निर्माण र सञ्चालनको मुख्य भूमिका छोडेर अरू भूमिकातिर ड्राईभर्ट भएको त होइन ? हामीलाई धेरैले यो प्रश्न गर्छन् । हामीले जति पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौं, ती सबै सूचनाको पहुँचमा जोड दिएका छौं । साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्नु, प्राविधिक ज्ञान सेवाका कार्यक्रम वा सूचना प्रविधि कक्षको विकासलगायत जति पनि नयाँ कार्यक्रम थपिंदै गएको छ त्यो सबै सूचनाको पहँुच वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने कार्यक्रम नै छन् । विद्यार्थीलाई एक प्रकारको सूचना चाहिएको छ भने किसानको लागि अर्कै प्रकारको सूचना चाहिएको हुन्छ । सुत्केरी महिलालाई छोराछोरी राम्रोसँग स्याहार गर्ने सूचना चाहिएको हुन्छ भने घरेलु हिंसा सहेर बसेकी महिलाका लागि अर्कै प्रकारको सूचना चाहिएको हुन्छ । फरक–फरक उमेर समूह, फरक–फरक पेशा व्यवसाय गरेका सबैलाई फरक–फरक सूचना तथा ज्ञान आवश्यक हुन्छ । स्रोतले भ्याएसम्म पुस्तकालयले समुदायसाग मिलेर धेरैभन्दा धेरै काम गर्नसक्छ । मुुख्य काम चाहीँ सूचनामा पहुँच बढाउनु नै हो । डोनरले सहयोग गर्न तयार छ भन्दैमा हामी पुल बनाउने काम गर्दैनौं, प्राकृतिक प्रकोप रोक्ने काम गर्दैनौं । रिडले सहयोग गरेका पुस्तकालयहरूबाट कति मानिसहरूले सेवा पाइरहेका छन् ? नेपालमा मात्र करिब ५० लाख मानिसहरूले रिड नेपालको सहयोगमा स्थापित सामुदायिक पुस्तकालयले दिने सेवा प्रयोग गर्छन । यो संख्या वर्षेनि बढ्दैछ । नेपालभर बाट हरेक दिन जसो पुस्तकालय निर्माण गर्न सहयोग माग गर्दै प्रस्तावहरू आउने गरेका छन् । तर हामीले वर्षमा २/३ वटा पुस्तकालय मात्र बनाउन सकेका छौं । सामुदायिक पुस्तकालय निर्माणका लागि अबरोधहरू के के हुन् ? स्रोत साधानको अभाव नै मुख्य चुनौती हो । पुस्तकालय बनाउने अजेन्डा डोनरहरूको पहिलो, दोस्रो प्राथमिकतामा छैन । तेस्रो, चौथो प्राथमिकतामा पर्छ । त्यसमाथि रिड मोडलमा पुस्तकालय बनाउने डोनरले एकदमै गाह्रो मान्छ । किनकी हामी पुस्तकालयको भवन बनाएर पुस्तकालय बनाउ“छौं, तर भवन बनाउनका लागि डोनरले सहयोग गर्न चाह“दैनन् । भवन भाडामा दिएर बनाएको पुस्तकालय दिगो हुन सक्दैन । विस्तारै डोनरहरू भवन निर्माणमा पनि सहयोग गर्न थालेका छन्, तर अभैm डोनरको प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा पुस्तकालय परेको छैन । रिड नेपालका मुख्य डोनर को हुन् ? व्यक्तिगत डोनरहरूबाट रिड नेपाललाई धेरै सहयोग जुट्छ । त्यसमा डा. एन्टोनिया न्यूवावर र उहा“को टीमले धेरै मिहेनत गर्नुहुन्छ । संस्थागत रुपमा विल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेशन, कतार फाउन्डेशनले हामीलाई सहयोग बढाएका छन् । नेपालबाटै पनि सामुदायिक पुस्तकालय निर्माण सहयोग गर्नेहरू धेरै छन् । समुदायबाट व्यक्ति व्यक्तिले सहयोग गर्छन् । गाविस, जिविस, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, नगरपालिकाहरूले सहयोग गरिरहेको हुन्छ । औसतमा एउटा सामुदायिक पुस्तकालय निर्माण गर्न स्थानीय तहका १५ वटा संस्थाले सहयोग गरेका हुन्छन् । थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थाहरूको भीडमा रिड नेपालबीच फरक पहिचाहन के हो ? रिड नेपालको आफ्नै केही युनिकनेश छ । पहिलो, रिड नेपालले जे गर्दैआएको छ, त्यो दिगो छ । हामी डोनेशन खोज्ने, समुदायमा गएर केही काम गर्ने, पछि हराएर जाने काम गर्दैनौं । हामी समुदायको मागअनुसार काम गछौं, समुदायसँग मिलेर पुस्तकालय बनाउ“छौं । पुस्तकालय निर्माण हुनुपूर्व नै त्यसलाई दिगोरुपमा सञ्चालन गर्न आयआर्जन हुने कार्यक्रम तय गर्छौ । पुस्तकालय दिगोरुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत जुटाउने गरी दिगो आयआर्जनको कार्यक्रम नभएको अवस्थामा हामी पुस्तकालय निर्माणमा पनि सहयोग गर्दैनौं । यो नै हाम्रो यूनिकनेश हो । दोस्रो, समुदाय कै नेतृत्वलाई हामी विश्वास गर्छौ । जबसम्म समुदायले नेतृत्व लिन तयार हुँदैन, तबसम्म हामी पनि सहयोग गर्न तयार हुँदैनौं । पुस्तकालयको स्वामित्व, नेतृत्व, सञ्चालन समुदायबाट नै हुनुपर्छ । एउटा सामुदायिक पुस्तकालय बनाउने कति बजेट चाहिन्छ ? पाँच वर्षअघिसम्म हामी एउटा पुस्तकालय बनाउन १०/१२ लाख रुपैयाँ सहयोग गथ्र्यौ । अहिले एउटा पुस्तकालय निर्माण गर्न रिडले ८० लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गर्छ । त्यसमा समुदायको योगदान छुट्टै हुन्छ । हामी नेपालीले मात्र बनाएको पनौति लाईब्रेरी भवन बनाउन ८० लाखभन्दा बढी खर्च भयो । पनौतिमा जसरी नेपालीहरूको मात्र सहयोगमा पुस्तकालय बन्यो, त्यसरी अरू पुस्तकालय बनाउनेबारे कुनै योजना बनाउनुभएको छ ? हामी सोचिरहेका छौं । कम्तीमा एक वर्षमा एउटा पुस्तकालय बनाउने अभियानका छलफल चलिरहेको छ । ७ सय जना मिलेर प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँका दरले पैसा संकलन गर्ने, उनीहरूसँग कम्तीमा तीन वर्षको प्रतिवद्धता लिने र हरेक वर्ष एउटा पुस्तकालय बनाउने अभियान सुरु गर्दैछौं । केही प्राविधिक काम बाँकी छ । भवन बनाउनका लागि नेपालीबाट स्रोत जुटाउन सकियो भने बाँकी कामको लागि डोनरबाट सहयोग जुटाउन सकिन्छ । यो मोडलबाट काम गर्न सकियो भने पुस्तकालय क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । रिड नेपालमार्फत् अहिलेसम्म सामुदायिक पुस्तकालयमा कति खर्च भयो ? त्यो डाटा त म भन्न सक्दिन । तर करिब पाँच वर्षअघि मैले रिड नेपालको नेतृत्व लिदा वार्षिक बजेट २/३ लाख डलरमात्र थियो । अहिले हाम्रो बजेट वार्षिक १४/१५ लाख डलर पुगेको छ । कुनै वर्ष २० लाख डलरसम्म स्रोत परिचालन भएको छ ।