विकास वहस

कम्प्युटर एसोसियसन अफ नेपाल(क्यान महासंघ)को प्रथम साधारण सभा फागुन १६ गते राजधानीमा सम्पन्न हुँदैछ । आगामी कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्ने भएपछि वर्तमान कार्यसमितीमा उपाध्यक्ष रहेका नारायण न्यौपाने प्यानलसहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । लुम्बिनीको रुपन्देही स्थायी घर भएका ३२ बर्षिय न्यौपानेले पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट आईटीमा स्नातक गरेका छन् भने सिक्किम मणिपाल युनिभर्सिटीबाट सन २००९ मा आईटीमै स्नातकोत्तर गरेका थिए । उनी सुचना प्रबिधी समाजका संस्थापक अध्यक्ष हुन् भने विज्ञान मन्त्रालयको सुचना प्रबिधी बिकास समितीमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । एच एण्ड बी डेभलपमेन्ट बैंकमा तीन बर्षसम्म आईटी प्रमुखका रुपमा काम गरेका न्यौपानेले विज्ञान मन्त्रालय पुनसंरचना सुझाव समितीमा समेत आईटी क्षेत्रको प्रतिनिधत्व गरिसकेका छन् । हलमार्क इन्फोसिसका प्रबन्ध निर्देशक रहेका न्यौपानेकै अगुवाईमा डिजिटल सिग्नेचरको कारोबार गर्ने नेपाल सर्टिफाईङ कम्पनी सुरु भएको छ । कम्पनीमा उनी प्रमुख सञ्चालक अधिकृतका रुपमा काम गरिरहेका छन् । नेपालमा सुचना प्रबिधीका क्षेत्रमा आईपर्ने जोखिम न्युनिकरणका लागि भर्खरै गठन भएको आईटीसर्ट एनपीका समेत उनी संस्थापक महासचिव हुन् । क्यानमा कार्यसमिती सदस्य हुँदै सचिव, महासचिव र उपाध्यक्षको जिम्मेवारी कुशलतापुर्वक निर्वाह गरिसकेका न्यौपाने क्यान महासंघको प्रथम अध्यक्ष बन्न तम्सिएका छन् । उनै न्यौपानेसँग बिकासन्युज डटकमले गरेको कुराकानी / तपाईको उम्मेदवारी किन ? मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिँदा दुई तीनवटा कुरालाई बढि जोड दिएको छु । क्यान भर्खर महासंघ बनेको छ । काम गर्ने तौरतरिका पुरानै छ । पुरानालाई सम्मान गर्दै नयाँ पुस्ताको उर्जालाई सदुपयोग गर्ने योजना बनाएको छु । नयाँ र पुराना व्यवसायीहरुको साझा सहभागीतामा नेपालमा सुचना सञ्चार प्रबिधीको बिकास गर्नका लागि मैले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हुँ । सूचना प्रबिधीलाई उद्योगका रुपमा बिकास गराउने योजना पनि छ । पुरानाको योगदानको उच्च कदर गर्दै नयाँ पुस्ताको उर्जालाई अधिकतम सदुपयोग मार्फत शसक्त र एकतावद्ध क्यान महासंघको निर्माणका लागि मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ । क्यान महासंघका मतदाताले तपाईलाई किन अध्यक्ष बनाउने ? मैले क्यानको कार्यसमितीको सदस्य हुँदै सचिव महासचिव र उपाध्यक्षसम्मको जिम्मेवारी कुशलता पुर्वक पुरा गरिसकेको छु । मेरो भूमिका र योगदानलाई हेरेर साथीहरुले उम्मेदवार बन्न आग्रह गरेका हुन् । क्यानको शाखलाई जोगाउन साथीहरुले उम्मेदवार बनन अनुरोध गरेपछि उम्मेदवार बनेको हुँ । पछिल्लो समयमा क्यानको मुल नेतृत्व प्रति सदस्यहरुको धारणा खासै राम्रो देखिन्न । क्यानलाई सुचना सञ्चार प्रबिधीमा संलग्न सदस्यहरुको साझा संस्थाका रुपमा स्थापित गराउनु छ । आईसीटीको बिकासमा क्यानको भुमिका चाहने र यसलाई उद्योगको मान्यता दिलाउन चाहनेहरुले मलाई अध्यक्ष बनाउने हो । अर्काे महत्वपुर्ण कुरा भनेको क्यानमा नेतृत्व परिवर्तनका पक्षमा पनि बुलन्द आवाज उठेको छ । आफ्नो क्षमताले भ्याए जति काम एक कार्यकालमा गर्न सकिन्छ । दोश्रो कार्यकालमा नयाँ योगदानको सम्भावना रहँदैन् । नयाँ मान्छेबाट नयाँ क्षमता र योगदानको अपेक्षा गर्ने हो । नेतृत्व जाम गराउने कुरा पनि न्याय संगत हुँदैन् । क्यानका मेलाहरुप्रति सर्वसाधारणहरुको आकर्षण घटेको छ, त्यसलाई कसरी बढाउनु हुन्छ ? क्यानको मुल नेतृत्वले क्यानलाई इन्फोटेक र सफ्टेक आयोजकका रुपमा मात्रै चित्रित गर्दै आएको छ । त्यसलाई पनि सफल बनाउन सकेको छैन् । पछिल्लो समय अवलोकन कर्ताहरुको संख्या पनि घटिरहेको छ । आईसीटीलाई उद्योगका रुपमा बिकास गराउने, नीति नियमका परिमार्जन, व्यवसायीकताको बिकास, व्यवसायीक एकता, आईसीटीको बिकासमा क्यानको मुख्य भुमिका हुनुपर्छ । पर्यटन, कृषि, शिक्षा क्षेत्रमा पनि आईसीटीको भुमिका खोज्नु पर्छ । क्यान अहिले केहि व्यक्तिहरुको स्वेच्छाचारितामा चलेको छ । म अध्यक्ष भएँ भने सदस्यहरुकोबिचमा अपनत्व महशुस गराउने छु । क्यानलाई ब्राण्डिङ गराउने छु । सुदुर पुर्वदेखि सुदुर पश्चिमसम्म क्यानको विस्तार तथा आईसीटीको बिकासका योजना के के छन् ? क्यान महासंघको गठन नै त्यसकै लागि भएको हो । क्यानका जिल्ला शाखाहरुको शसक्तिकरण मार्फत नै देशमा आईसीटीको बिकास सम्भव हुन्छ । त्यो मेरो महत्वपुर्ण प्राथमिकताको बिषय हो । त्यसैले पनि जिल्ला शाखाहरुले मलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । तपाईले जित्ने आधारहरु के के छन् ? मसँग जिल्ला शाखाहरुको राम्रो साथ छ । क्यानका संस्थापकहरुको मलाई सहयोग छ । क्यानका संस्थापक सिएन उपाध्याय, पुर्व अध्यक्ष बिप्लवमान सिंह लगायतको सहभागीताले मेरो टिमलाई बलियो बनाएको छ । आईर्टीस नेपालका सभापति चन्द्र बिलाश भुर्तेल, टेलिकमका प्रतिनिधी पनि मेरो टिममा छन् । प्राइम कलेजका नरेश श्रेष्ठ लगायतको उम्मेदवारीले मलाई झन बलियो बनाएको छ । मुख्य कुरा एजेण्डा नै हुन् । क्यान महासंघको प्रगतिका लागि मसँग ठोस योजना छन् । त्यसकारण मेरो जित सुनिश्चित छ । फर्जि सदस्यताको चर्चा पनि चलेको छ नी ? क्यानको सत्तामा बसेर शक्तिको दुरुपयोग भैरहेको छ । अन्तिम समयमा आएर अबैधानिक रुपमा सदस्यता थपिएको देखिन्छ । तर पनि मेरो जित सुनिश्चित छ । उनीहरुले भर्ति गरेका सदस्यहरुले समेत मलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । आईसीटीमा लागेका मान्छेहरु प्रलोभनमा पर्दैनन् । विवेकको अधिकतम प्रयोग गर्छन् । त्यसैले पनि म अत्तालिएको छैन् । क्यान महासंघलाई एकतावद्ध बनाउन पनि नारायण न्यौपाने चाहिन्छ भन्नेमा मतदाताहरु सचेत छन् ।

पुरुषोत्तम बस्नेत, संयोजक–सामसङ मोबाइल महोत्सव मोबाइल महोत्वको उत्तरार्धमा आईपुग्दा उपभोक्ताको प्रतिक्रिया र अवलोकनको अवश्था कस्तो छ ? ताम्राकार कम्प्लेक्सको सातौं बर्ष प्रवेशको अवसर पारेर हामीले फागुन १ गते देखि मोबाइल महोत्सवको आयोजना गरेका हौं । यसको नाम ‘सामसङ मोबाइल महोत्सव २०१५’ राखिएको छ । यसलाई हुवावे मोबाइलले सह प्रायोजन गरेको छ । हामी मेलाको उत्तरार्धमा आईसकेका छौं । उपभोक्ताहरुको आवागनले हामीलाई हौसला दिएको छ । कति वटा कम्पनीहरुको सहभागीता छ ? ताम्राकार कम्प्लेक्सका सबै मोबाइल बिक्रेताको यसमा सहभागीता रहेको छ । दुई दर्जन मोबाईल कम्पनीहरुले सहभागीता जनाएका छन् । त्यसमा सामसङ, हुवावे, माइक्रोम्याक्स, बिक्यु, जियोनी, पानासोनिक, भिडियोकोन, सोनी, एलजी लगायतका कम्पनी छन् । त्यसमा पनि सामसङ र हुवावे मोबाइलको बिक्री बढी देखिएको छ । उपभोक्ताका लागि सुविधाहरु के के छन् ? उपभोक्ताका लागि निःशुल्क प्रवेश कुपन दिएका छौं । लक्की ड्र मार्फत हरेक दिन तीन जनालाई मोबाइल उपलब्ध गराई रहेका छौं । हरेक मोबाइलको खरिदमा लक्की ड्र मार्फत नै पाँच देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिईरहेका छौं । हरेक दिन ३० हजार मुल्यको स्मार्ट फोन पनि एक जनालाई दिँदै आएका छौं । अन्तिम दिन एक जनालाई ८० हजार मुल्यको एउटा मोबाइल उपलब्ध गराउँछौं । अवलोकन कर्ताहरुको संख्या कस्तो छ ? हामीले सात दिनमा तीन लाख अवलोकन कर्तालाई ताम्राकार कम्प्लेक्समा प्रवेश गराउने लक्ष्य राखेका छौं । दुई लाखले अवलोकन गरिसके अब लक्ष्यको नजिक छौं । हामीले यो महोत्सव मार्फत मोबाइलको व्यापार गर्ने भन्दा पनि ताम्राकार कम्प्लेक्सको पनि प्रवद्र्धन गर्न चाहेका हौं । ताम्राकार कम्प्लेक्स नै किन जानु पर्छ भनेर उपभोक्तालाई हामीले यो महोत्सव मार्फत सन्देश पनि दिन चाहेका हौं । अवलोकन कर्तामध्ये कति प्रतिशतले मोबाइल किनेका छन् ? महोत्सवमा आउने मध्ये पाँच प्रतिशत अवलोकन कर्ताले पनि मोबाइल किन्दैनन् र किनेका पनि छैनन् । आउने मध्ये १० प्रतिशतले मात्रै मोबाइल किने भनेपनि एक बर्षसम्मको व्यापार धानिन्छ । महोत्सव भनेको बेच्ने मात्रै होईन् समान देखाउने ठाउँ पनि हो । मुख्य कुरा भनेको महोत्सवमा मोबाइलको प्रवद्र्धन गर्नु नै हो । पछिल्लो पटक सामसङ, जियोनी, हुवावे लगाएतका कम्पनीले भित्र्याएका नयाँ मोबाइलहरुको प्रवद्र्धन भैरहेको छ । त्यसमा केहि व्यापार पनि हुन्छ । हामीले ताम्राकार कम्प्लेक्सलाई मोबाइल हबका रुपमा स्थापित गराउने प्रयास गरेका हौं । समग्रमा मोबाइलहरुको व्यापार कस्तो छ ? मोबाइल भनेको मानिसको अत्यावश्यक वस्तु बनिसकेको छ । मोबाइल पनि गाँस, बाँस, कपास जस्तो अनिवार्य वस्तु बन्न थालेको छ । तर आम बजारमा अश्वस्थ प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । महोत्सवमा भने ग्राहक र व्यापारीले बार्गेनिङ गर्नु पर्दैन् । त्यसले केहि सहजता ल्याउँछ । मोबाइल आयातकर्ता कम्पनी र बिक्रेताहरु बिचको सम्बन्ध कस्तो छ ? आयातकर्ता र बिक्रेताबीचमा सुमधुर सम्बन्ध हुनु पर्ने हो । तर आजकल आयात कर्ताहरुले आफैं मोबाइल बेच्न थालेका छन् । आयातकर्ताहरुले मोबाइल बेच्न पाउँदैनन् । आयातकर्ताको शोरुमले मोबाइल देखाउने मात्रै हो तर उनीहरु त आफैं बेचेर बिक्रेताको पेटमा लात हान्दैछन् । सामसङ, हुवावे, कलर्स लगाएतका सबै जसो मोबाइलका आयातकर्ताहरुले शोरुम मार्फत मोबाइल बेच्न थालेका छन् । आयातकर्ताहरुले आफैं मोबाइल बेच्ने हो भने बिक्रेतालाई दिनै छाड्नु पर्छ । त्यतिबेला हामी पनि आफैं मोबाइल ल्याउन तिर लाग्छौं । ताम्राकार कम्प्लेक्सलाई उपभोक्ताले किन रोज्ने ? सात बर्ष पहिले मोबाइल हब बनाउने उदेश्य सहित ताम्राकार कम्प्लेक्सको स्थापना गरिएको हो । यहाँ आधा दर्जन मोबाइल कम्पनीका सर्भिस सेन्टर, ५० बढी खुद्रा बिक्रेता, दुई दर्जन बढी मोबाइलका ब्राण्डहरुले शोरुम खोलेका छन् । ग्राहक पनि ठगिँदैनन् । मुल्य पनि अन्त भन्दा कम छ । ताम्राकार कम्प्लेक्स मोबाइल हब नै हो । तपाईको कम्पनी टेलि टु प्रालीले के गर्छ ? टेली टु प्रालीले न्युरोड क्षेत्रमा हुवावे मोबाइलको थोक बिक्रेताका रुपमा काम गर्छ । न्युरोड क्षेत्रमा हुवावे मोबाइलले सामसङलाई उछिन्नै लागिसक्यो । नेपालमा एक बर्ष भित्र हुवावेले सामसङलाई उछिन्छ । त्यसका आधारहरु के के हुन् त ? हुवावेका मोबाइलको मुल्य सामसङको भन्दा २० प्रतिशत कम छ । मोबाइल पनि राम्रा छन् । १५ हजार होली मोबाइल बेच्दा १५ वटामा पनि समस्या देखिएको छैन् । कम्पनीले ब्राण्डिङ पनि राम्रोसँग गरिरहेको छ । नेपालमा हुवावे मोबाइलको भविष्य राम्रो देखिदै गएको छ ।

अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गर्नु भएका डा. रेवतबहादुर कार्की सुपरिचित अर्थशास्त्री एंव अनुभवी बैंकर्स हुनुहुन्छ । उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकमा २५ वर्ष कामगरी प्रथम श्रेणीबाट अवकाश प्राप्त गर्नु भएको हो । उहाँले अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषमा तीन वर्ष र बैंक अफ नामिबियामा दुई वर्ष आर्थिक सल्लाकार भएर काम गर्नुभयो । त्यस्तै, मध्यपश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकमा २ वर्ष कार्यकारी निर्देशक, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा महाप्रबन्धक भएर साढे दुई वर्ष काम गर्नुभयो । हाल उहाँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा विज्ञ सञ्चालक र सेन्टर फर माइक्रोफाइनान्समा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा क्रियाशिल हुनुहुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंको भावी गभर्नरको दौडमा पनि अग्रपंक्तिमा हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवस्था, वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र राष्ट्र बैंकको भूमिकाका विषयमा केन्द्रीत डा कार्कीसँगको अन्तरवार्ता ।[divider] राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनमा ३ अर्ब ६० करोड खुद नाफा आर्जन गरेछ, वर्षभरीमा कति गर्छ ? अहिलेको अनुपातमा मुनाफा बढ्दैन । हामीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर बिक्री ग-यौं । गैर सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब ८७ करोड छ । सञ्चालन नाफा ६१ करोड रुपैयाँ छ । यो वर्ष नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट प्राप्त करिब २८ करोड रुपैयाँको बोनस सेयर र नेपाल आवास वित्त कम्पनीको सेयर पनि बिक्री गर्छौ । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षको नाफा ४ अर्ब भन्दा बढी नै हुनेछ । बैंकको नेटवर्थ कहिलेसम्म पोजेटिभ हुन्छ ? नेटवर्थ अहिले ७५ देखिन्छ । यसै वर्ष १०० पुग्छ । ड्यु डेजिजेन्स रिपोर्टले १२० देखाईसकेको छ । असारसम्म बैंक सञ्चित नाफामा पुग्छ । नेटवर्थ सकारात्मक भएपछि राष्ट्र बैंकले लगाएको पीसीए (सिघ्र सुधारात्मक कारवाही) हट्छ । अहिले बैंकका सबै परिसूचकहरु सकारात्मक भएका छन् । क्यापिटल एडेक्वेसी पनि पर्याप्त छ । खराव कर्जा अनुपात पनि ३ दशमलब ७४ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंक वित्तीय हिसाबले पूर्ण रुपमा स्वस्थ भईसकेको छ । अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अरु वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्छ त ? यो सरकारी बैंक हो । अरु बैंकमा भन्दा यस बैंकप्रति ग्राहकको विश्वास बढी छ । १०३ अर्ब निक्षेप छ । १५९ शाखा छन् । यसै वर्षभित्र २०० भन्दा बढी शाखा (ब्रान्चलेस बैंकिङसहित) सञ्चालनमा आउनेछन् । बैंक सञ्चालन प्रणालीमा धेरै सुधार भएको छ । हरेक कोणबाट बैंक प्रतिस्प्रर्धी हुँदैछ । तर हामी कहाँ सबै कुरालाई जण्डिस आँखाले हेर्ने प्रवृति छ । सरकारी बैंक, ढिलासुस्ती हुन्छ भन्ने आरोप छ । ३ अर्ब सेयरपुँजी भएका बैंकले ६ महिनामा १ अर्ब खुद मुनाफा गरेका छन् । ८ अर्ब सेयरपुँजी भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालन नाफा ६१ करोड रुपैयाँ मात्र छ । वाणिज्य बैंकलाई हेर्नेको आँखामा जण्डिस भएको हो कि बैंकका सञ्चालकहरुलाई जण्डिस भएको हो ? हाम्रो बैंकमा सञ्चित मुनाफा छैन । अझै २ अर्ब ६० करोड सञ्चित नोक्सानी छ । भर्खरै सुधार भएको बैंकको हो । सरकारले पुँजी थपेर ८ अर्ब ५८ करोड बनाएको पनि धेरै समय भएको छैन । वाणिज्य बैंकको कर्मचारी नै प्रतिस्प्रर्धी छैनन् भन्ने आरोप पनि छ नि ? नयाँ कर्मचारीहरु निकै प्रतिस्प्रर्धी छन् । पुराना र नयाँ कर्मचारीलाई सँगसँगै परिचालन गर्नुपर्ने चुनौती छ । साथै, प्रबिधिको प्रयोग वृद्धिसँगै कर्मचारीको संख्यालाई ठिक साईजमा ल्याउनुपर्ने चुनौति छ । हुन त अहिले पनि दरबन्दी ३००० भएकोमा कर्मचारी २६०० मात्र छन् । यसलाई अझ सानो साईजमा ल्याउनुपर्ने छ । शाखा विस्तार गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ, कर्मचारी कसरी बढी हुन्छन् ? पहिला बिकासको लागि बैंक पूर्वाधार हो भनिन्थ्यो । बिकास नै नभएको ठाउँमा पनि सरकारले बैंक खोल्यो । तर अहिले विकास र बैंक सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो । विकास नभएको ठाउँमा शाखा खोलेर चल्दैन । कम्तिमा पहिला शाखा गईसकेको र द्वन्द्वको क्रममा विस्तापित भएको क्षेत्रमा ब्रान्चलेस बैकिङ सेवा विस्तार गर्दैछौं । पहिला एउटा शाखामा १२/१५ जना कर्मचारी हुन्थ्ये । अहिले ३/४ जना कर्मचारी मात्र परिचानल गर्ने नीति लिएका छौं । त्यसैले कर्मचारी कटौति गर्नु पर्ने भएको हो । तर कर्मचारी कटौतिको कार्यक्रम बनिसकेको छैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सर्वसाधारणलाई सेयर कहिले निष्काशन गर्छ ? असार मसान्तसम्म सेयर निष्काशन गर्ने भनेर हामी लागेका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन अनुसार ३० प्रतिशत सेयर निष्काशन गर्ने भनेर हामीले सरकारलाई प्रस्ताव पनि गरिसकेका छौं । अब बल सरकारको कोर्टमा छ । सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गर्ने कि सरकारले ? बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि कानुन, धितोपत्र निष्काशन सम्बन्धि नियम कानुन अनुसार जाने हो भने सेयर निष्काशन गर्न बैंक आफंै स्वतन्त्र हुन्छ । तर यहाँ धेरै कुरा मिल्दैन । अहिलेसम्म सबै सेयर सरकारको भएकाले सरकारको सहमति त चाहियो नि । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐनले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको सेयर १५ प्रतिशत भन्दा बढी हुनुहुन्न भनेको छ । सरकारले चाहिँ ७० प्रतिशत सेयर राख्न पाउँछ यो बैंकमा ? यसमा पनि समस्या छ । पब्लिक कम्पनीको रुपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयमा दर्ता गर्दा पनि समस्या आयो । कम्पनी ऐन अनुसार पब्लिक कम्पनी दर्ता गर्न कम्तिमा ७ जना सेयरधनी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । केही विकल्प नभएपछि ७ वटा मन्त्रालयलाई सेयरहोल्डर बनाएर कम्पनी रष्ट्रिारको कार्यलयमा दर्ता भयो । कम्पनी कानुनमा मन्त्रालय सेयरधनी हुने पाउने/नपाउने केही उल्लेख छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन बनाउँदा सरकारी बैंक रहने परिकल्पना नै गरिएको छैन । सरकारी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न पनि सक्दैन । सरकारले गलत काम ग-यो भने राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्नै सक्दैन । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको लक्ष्यमा सरकारी बैंकलाई पुरै निजीकरण गर्ने उल्लेख छ । अहिले ३० प्रतिशत सेयर मात्र पब्लिकलाई दिने प्रस्ताव अगडि बढाउनु भयो । अब यस बैंकमा सरकारको ७० प्रतिशत, निजी क्षेत्रको ३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व संरचना कहिलेसम्मका लागि हो ? वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य तीन वटा थिए । पहिलो, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक सुधार गरेर निजीकरण गर्ने । त्यतिबेला कृषि विकास बैंकमा एशियाली विकास बैंकमार्फत काम भईरहेको थियो र निजीकरण गर्ने सूचिमा परेन । दोस्रो नेपाल राष्ट्र बैंकको रि–इन्जिनियरिङ गर्ने, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने भन्ने थियो । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तरगत धेरै राम्रा काम पनि भए, केही कार्यक्रम तुहिए पनि । राजनीतिक संक्रमणले पनि धेरै असर पा¥यो । सन् २००८ को फाइनान्सियल क्राईसिसले असर ग¥यो । र, निजीकरणको एजेण्डा ओझेलमा प¥यो । अहिले ३० प्रतिशत सेयर पब्लिकलाई दिने हो । पब्लिकको सहभागिता हुने वित्तीकै संस्थाको इमेज बढ्छ, पर्फमेन्स बढ्छ । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई अनुदान तथा सफ्ट लोन दिनुपूर्व विश्व बैंक, आईएमएफले सबैभन्दा बढी जोड दिएको विषय नै सरकारी बैंक निजीकरण गर्नुपर्छ भन्नेमा थियो । सम्झौतामा त्यही उल्लेख छ । निजीकरण नगर्ने हो भने सहयोग गर्दैनौं भन्यो अन्तिम समयसम्म पनि । म आफै सहभागि थिए । दीर्घकालिन रुपमा सेयर संरचना कस्तो हुनुपर्ला ? सरकारले कसरी अगाडि बढाउँछ, अहिले अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ । तर मेरो विचारमा सरकारी बैंक जरुरी छैन । अन्ततः निजीकरण गर्नैपर्छ । जुन देशमा सरकारी वाणिज्य बैंक हुन्छ, त्यो देश विकासको दृष्टिकोणमा पछाडि छ भन्ने बुझिन्छ । सरकारी बैंक हुनु भनेको अर्थतन्त्र अविकशित हुनुको संकेत हो । बैंक चलाउनु भनेको सरकारले व्यापार गर्छ भन्ने हो । सरकार व्यापार गर्न सक्दैन, सरकारको व्यापार प्रभावकारी हुँदैन भन्ने सन्देश विश्वमा गएको छ । सरकार व्यापार गर्ने, संस्था घाटामा जाने, सरकारले फेरी लगानी गरेर सुधार गर्नु भनेको राजश्वको दुरुपयोग हो । तर तत्काल यो बैंक निजीकरणको सम्भावना छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य चिन्ता नै बैंक तथा वित्तीय संस्था बढी भयो भन्ने हो । यो अवस्थामा सरकारी बैंक किन आवश्यक ? अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्वले एउटा सरकारी बैंक आवश्यक छ भनिरहको छ । मुख्य राजनीतिक दलको सहमति विना यो बैंक निजीकरणको प्रक्रिया अगाडी बढ्न गाह्रो हुन्छ । सरकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आफ्नै बैंक चाहिन्छ भन्ने सोच छ । वास्तवमा सरकारको कुनै पनि वित्तीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा राष्ट्र बैंकको सहयोग लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले भनेपछि निजी क्षेत्रका बैंकहरुले सरकारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्छन् । कतिपय कुरा राजनीतिक नेतृत्वलाई बुझाउन सकिएको छैन । सरकारले बैंकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकारी बैंक भन्दैमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले पनि सरकारको कार्यक्रम सित्तैमा गराउनु मिल्दैन । सित्तैमा गराउने कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदैन । सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने काम वाणिज्य बैंकलाई सित्तैमा लगाएको छ । सरकारले कुनै कार्यक्रम गर्ने हो भने त्यसको लागत मूल्य सरकारले नै तिर्नुपर्छ । फेरी यो बैंकलाई नोक्सानमा लाने काम गर्नुभएन । तपाई बैंकको अध्यक्ष, सरकारको काम सित्तैमा गर्दैनौं भनेर अडान लिनु भयो त ? पहिलादेखि नै सञ्चालन भईरहेको हो । एकै पटक नगर्ने भन्ने कुरा भएन । तर हामीले लविङ गरिरहेका छौं । यसरी हुँदैन । वित्तीय क्षेत्र सुधार अन्तरगत राष्ट्र बैंक भित्रको सुधार कति भयो ? सुधार धेरै भयो । समस्या पनि छन् । वित्तीय क्षेत्रमा समस्या धेरै छन् । राष्ट्र बैंकले अरुलाई मात्र दोष दिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आयो, यसको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले पनि लिनुपर्छ । अपराध बढ्यो भने दोष अपराधीको मात्रै होइन, प्रहरी प्रशासनको पनि हो । राष्ट्र बैंकको अनुगमन गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ । जस्तो क्यापिटल एडेक्वेसी तोकेको छ, तीन÷तीन महिनामा मात्र हेर्छ । असोज मसान्तमा, पुस मसान्तमा, चैत मसान्तमा र असार मसान्तमा चार दिन तानतुन गरेर मिलाउन पनि सकिन्छन् । दैनिक अनलाईनमा हेर्नुपर्ने हो । बैंकभित्र कर्मचारीमा स्पेशलाईजेशन जरुरी छ । राष्ट्र बैंक आफै अलमलमा छ । बैंकको सिईओको तवलको सीमा तोक्ने, पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष सिईओ हुन नपाउने निर्देशन जारी ग¥यो । शाखा खोल्न नियन्त्रण गर्ने, व्याजदरमा नियन्त्रण गर्ने, कृषिमा यति लगानी, उर्जामा यति लगानी, उद्योगमा यति लगानी भनेर जबरजस्ती गर्न खोजिएको छ । यी सब गतिविधिले पछाडि फर्कने काम भयो । राज्यको प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम बनाउने हो । तर जबरजस्ती यहाँ कर्जा लगानी गर भन्ने होइन । नयाँ बैंक खोल्न बन्द गरिएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? २ अर्बको सट्टा न्यूनतम पुँजी १० अर्ब बनाउन सकिन्छ । ढोका बन्द गर्नुहुँदैन । मर्जर तथा एक्विजिशनको अभ्यास कमजोर कानुनी आधारमा भईरहेको छ । मर्जर हुँदै गएर कति वटामा सीमित हुने ? २ वटा बनाउने ? दोस्रो, मर्ज गर्ने भनेपछि चरम समस्याग्रस्त संस्थालाई पनि आममाफी दिने काम भएको छ । यसले राम्रो परिणाम दिदैन । तेस्रो मर्ज हुँदै जाँदा बैकिङ पहुँचमा कमी हुनुभएन । त्यतातिर राष्ट्र बैंकको ध्यान गएको छैन । कहिले भटाभट खोल्न दिने, कहिले भटाभट मर्ज गर्ने, यस्तो हुनुभएन । राष्ट्र बैंकमा गभर्नर पद खाली हँुदै छ । भावी गभर्नरको दौडमा तपाई पनि हुनुहुन्छ, हो ? विश्व बजार, नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको वित्तीय क्षेत्र , पूँजी बजार, रियल रेक्टल सबँैै विषयमा ज्ञान भएको राष्ट्र बैकमा २५ वर्ष काम गरको, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषमा र बैंक अफ नामिबियामा गरी पा“च वर्षसम्म आर्थिक सल्लाकार एवं ३४ भन्दा बढी देशको वित्तीय बजारलाई नजिकबाट हेरेको छु । विभिन्न संस्थाको कार्यकारी प्रमुख भएर संस्था सञ्चालनदेखि नीति निर्माणतहमा रहेर पनि काम गरेको छु । धितोपत्र बोर्डमा राष्ट्र« बैंक लगायत नियमनकारी निकायमा रहेर पनि काम गरेको छु । देशको म्याक्रो, माइक्रो इकोनोमीको बारेमा जानकार विरलै छन् । अध्ययन, अनुभव सबै हिसावले आफूलाई गभर्नरको दावी गर्न योग्य ठान्छु । अवसर पाए गभर्नर भएर देशको अर्थतन्त्रमा केही योगदान गर्न सक्नु भन्ने लाग्छ ।