विचार

आज संघीय संसद्का लागि प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ । भाद्रको जेनजी उभारले निर्वाचित संसद् भङ्ग गरिदिए पछि हुन लागेको चुनावमा उत्साहका साथ युवा हुँकार सुनिएको छ । पूराना र नयाँ पुस्ताको सिधा लडाइँ हरेक पार्टीमा देखिएको छ । पूरानो सोच र नयाँ सोचबीचको भीडन्तको रूपमा फाल्गुन २१ को चुनावलाई हेरिँदैछ ।  संघीय संसद् जेनजी आन्दोलनले बीचैमा भङ्ग भए पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको पाँच वर्षे कार्यकाल बाँकी छ । तर, यसबीच राष्ट्रियसभा अनि स्थानीय र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिमा भगौडा प्रवृत्ति देखियो । संघीय संसद्को उम्मेदवार बन्ने भन्दै उनीहरूले कार्यकाल पूरा नहुँदै धमाधम राजीनामा ठोके । ह्वात्तै आएको यस्तो अभ्यासले संघीयताको मर्ममा प्रहार गरेको छ र यसको भविष्यमाथि चुनौती खडा गरेको छ ।  संघीय चुनावमा भाग लिन भन्दै निर्वाचित राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सांसदले कार्यकाल पूरा नगरी पद छाडे । मेयर, उपमेयर, पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूले राजीनामा दिए । वडाध्यक्षहरूले समेत सिधै संघीय प्रतिनिधिसभाको सांसद बन्ने भन्दै स्थानीय सरकार छाडे । चुनावको उत्साहका बीच संघीय शासन प्रणालीमा बामे सर्दै गरेको नेपाली सन्दर्भमा यो खबर नमीठो भयो । हुँदाहुँदा चुनाव गराउन भनेर शपथ खाएका मन्त्रीहरूले नै राजीनामा गरेर उम्मेदवारी दर्ताको लाइनमा बसेपछि झन् खल्लो भयो ।  यकिन तथ्य संकलन भइनसके पनि कम्तिमा एकसय जना भन्दा बढीले कार्यकाल अपुरो छोडेर संघीय चुनावमा हामफालेको अनुमान छ । बागमतीमा ६ जना र लुम्बिनीमा ४ जना प्रदेश सांसदले राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रियसभाका तीनजना सांसदले पनि प्रतिनिधिसभा पस्ने लोभमा पद छाडेका छन् । बाँकी पालिकाका दर्जनौं प्रमुख, उपप्रमुख लगायतले राजीनामा गरेका छन् ।  आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी जनप्रतिनिधिले बीचैमा छाडेर बढुवा वा सरुवा हुन खोज्नु अनैतिक मात्र होइन जनमतको अपमान पनि मानिन्छ । यसले राजनीतिक अवसरवादी प्रवृत्ति मात्र होइन, संघीय संरचनाको आधारभूत मानसिकतालाई नै प्रश्नको घेरामा ल्याइदिएको छ । जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएपछिको पहिलो काम नै जनताको सेवा गर्ने भनी शपथ लिनुपर्छ । तर, उनीहरूले बीचैमा पद छाडेर अन्यत्र मोडिँदा आलोचना र चिन्ता सुरु भएको छ ।  सबैभन्दा उदेकलाग्दो कुरा त यो छ कि कार्यकाल पूरा नगरी बीचैमा राजीनामा दिने कुनै पनि जनप्रतिनिधिले बाँकी कार्यकाल पूरा गर्न नसकेकोमा आफूलाई मत दिने मतदातासँग माफी माग्नसमेत जरुरी ठानेनन् । अनि उनीहरूले चुनावमा गरेका वाचामध्ये कति पूरा गरे र कति के कारणले बाँकी रहे वा कुन अवस्थामा छन् औपचारिक रूपमा बताउन पनि आवश्यक ठानेनन् ।  नेपालको संघीय लोकतन्त्रले प्रदेश, स्थानीय र संघीय तहहरूलाई स्पष्ट अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानको धारा २१५ र २१६ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पाँच वर्षको कार्यकाल तोकिएको छ । नेतृत्व र नीतिमा स्थिरता बनोस् र जनताको विश्वास कायम होस् भनेर यस्तो सुनिश्चितता बनाइएको हो ।  जेनजीको आन्दोलनपछि आममानिसले नयाँ शैली, जवाफदेही र पारदर्शी नयाँ नेतृत्वको चाहना राखेका छन् । तर, कतिपय आशा गरिएका युवाहरूले नै कार्यकाल बीचमै छोडेर चुनाव लड्न थाल्दा विरोधाभाष बनेको छ । यसले युवाहरूको आशा र आन्दोलनको उद्देश्यमा द्वन्द्व उत्पन्न गर्न सक्ने जोखिम छ । राजीनामा गर्नेहरूको ठूलो संख्याले आन्दोलनपछिको राजनीतिक चेतना, युवा आकांक्षा र संस्थागत रीतलाई कमजोर बनाउने डर उत्पन्न गरेको छ । यो अभ्यासले नेपाली उखान ‘बुढी मरेको भन्दा पनि काल पल्केको पीर’जस्तो बन्ने चिन्ता बढाएको छ । यस्तो अवसरवादले जनअपेक्षा पूरा गर्नका लागि सही परिणाम दिन सक्तैन ।  चर्चामा रहेका काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन), धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङ, भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहाल लगायतले आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदा पद छाडेर संघीय संसदको दौडमा भाग लिए । उनीहरू धेरैले आशा गरेका र आफ्नो पालिकामा राम्रो गरिरहेका प्रतिनिधि हुन् । काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकामा लगातार दुईपटक चुनाव जितेका मेयर अशोककुमार ब्याञ्जुले पनि दोस्रो कार्यकाल बीचैमा छाडेर संघीय संसद ताके ।  यसैगरी, प्रदेशसभा सदस्य सतिशकुमार सिंह, सरोजकुमार यादव र युवराज दुलालजस्ता कैयौं नेताहरूले पनि पद छाडेर संघीय चुनाव रोजेका छन् । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न भन्दै वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र भगवती न्यौपानेले राष्ट्रियसभा सदस्यबाट राजीनामा दिए । जेनजी आन्दोलनपछि गठित चुनावी सरकारका तीन मन्त्रीले पनि प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार हुन मन्त्री पद छाडे । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङबाट सुरु भएको राजीनामाको लहरमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता थपिए । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले पनि आफ्नै अभियानमा लाग्न भन्दै राजीनामा दिएका छन् ।   यसरी देशभर दर्जनौं जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी संघीय संसदमा बढुवा चाहेका छन् । यसरी भोलिका दिनमा यस्तो प्रवृत्ति ह्वात्तै बढ्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । जनताले आफ्नो क्षेत्रमा निश्चित वाचा गरेका प्रतिनिधिलाई निश्चित अपेक्षाका साथ चुनावमा भोट हालेका हुन्छन् । त्यो तुहिँदा उनीहरूमा जनप्रतिनिधिप्रति वितृष्णा बढ्ने र समग्र लोकतन्त्रमा नकारात्मक छाप पर्ने निश्चित छ।  नेतृत्वको निरन्तरता टुट्दा परियोजना कार्यान्वयन, प्रशासनिक स्थायित्व र नीति निरन्तरतामा बाधा पुर्याउँछ । निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता २०८२ का अनुसार यदि कुनै निर्वाचित सदस्यले संघीय प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्छ भने स्वतः आफ्नो पुरानो पदबाट मुक्त हुन्छ । त्यसैले उम्मेदवारी दर्ता अघि राजीनामाको लहर चलेको हो ।  बाँकी कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी छ भने स्थानीय तहका पदको लागि उपनिर्वाचन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेशसभा सदस्यको हकमा ६ महिनाभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी छ भने सोही तहको उपनिर्वाचन गरिनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ । अहिले राजीनामा दिनेहरूको हकमा सबै ठाउँमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।  उपनिर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यास भए पनि आर्थिक अवस्था जर्जर भएको नेपालको सन्दर्भमा यो चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । चुनावी प्रचार–सञ्चार, सामग्री, यात्रा, सञ्चार, जनसम्पर्क, सुरक्षा लगायतमा करोडौं खर्च हुन्छ । यस्तो खर्च सबै जनताको करबाटै हुने हो । अनि यो बेकारको खर्च आइलाग्ने अवस्था हो । यो खर्च झट्ट सामान्य लागे पनि राज्यकोषमा हरेक उपनिर्वाचनका लागि करोडौं खर्च हुँदा स्थानीय क्षेत्रका विकास कार्यक्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा निर्माणको स्रोत काटेर नचाहिँदो रहरमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता बन्छ ।  पछिल्लो जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीति, विशेषगरी युवावर्गको चेतनामा उथलपुथल ल्याउँदा उनीहरूको समझ बदलिएको छ । उनीहरूले नेतृत्व केवल पदको लागि हो वा जनताको भावना र अपेक्षा पुरा गर्नका लागि भनेर सिधा जवाफ खोज्न थालेका बेला यो प्रवृत्ति नसुहाउँदो देखिएको छ ।  संविधानसभामार्फत आएको नेपालको संघीय प्रणाली केवल संरचना होइन, यो संस्कार, जवाफदेहिता र स्थिर नेतृत्वको सामूहिक प्रतिज्ञा हो । जनप्रतिनिधिको पद जनताको सेवा, जिम्मेवारी र परिणामका लागि हो । यो अवसर खोजिरहनका लागि मात्र होइन । आँगनका अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकाय र नजिकका प्रदेश सरकार छोडेर टाढाको संघीय सरकार ताक्नु उन्नत संघीय व्यवस्था प्रतिकूल धारणा हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । नत्र संघीय संरचना र जनतासँगको विश्वासमा गहिरो असर पार्दै जान सक्छ ।  यसैले उपनिर्वाचन, राजीनामा र चुनावी व्यवहारलाई केवल कानुनी प्रावधानको औपचारिकता भनेर नहेरी, समाजका अपेक्षा, आर्थिक बोझ, समयको नास र नेतृत्व संस्कारका दृष्टिले पुन: मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ । पाँच वर्षका लागि दिएको मत बीचमै परित्याग गर्नु भनेको जनताको निर्णयलाई अस्थायी ठान्नु हो । यस्तो अभ्यासलाई राजनीतिक अवसरवादको रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पदावधि बाँकी रहँदा सम्बन्धित क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्छ र यसको सम्पूर्ण खर्च राज्यले बेहोर्छ । तर संविधानले स्पष्ट रूपमा कार्यकाल बीचमै चुनावमा जानु उचित हो कि होइन भनेको छैन । यसले नेताहरूलाई अवसरको फाइदा उठाउन सजिलो बनाएको छ । आउने दिनमा यसबारे छलफल चलाएर एउटा धारणा बनाउन जरुरी छ ।  संघीयताविद डा. खिमलाल देवकोटा पनि जनताबाट पाँच वर्षका लागि अनुमोदित हुने तर कार्यकाल पूरा नगरी राजीनामा दिनु एकदमै गलत हो भन्छन् । एउटै व्यक्तिलाई धेरै ठाउँमा राज्यले बोक्न नसक्ने भन्दै अब आउने सरकारले यसमा कानुनी वा संवैधानिक रुपमा रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  विदेशतिर संघीय देशमा यस्तो अभ्यास अपवाद मानिन्छ । जर्मनीमा स्थानीय तथा प्रादेशिक प्रतिनिधिले कार्यकाल पूरा गर्नु नै राजनीतिक र नैतिक आदर्श मानिन्छ । क्यानडा र अष्ट्रेलियामा पनि स्थानीय र प्रादेशिक तहलाई संघीय राजनीतिमा पुग्ने ‘छोटो बाटो’का रूपमा हेरिँदैन । भारतमा पनि राज्य वा स्थानीय नेता सामान्यतया आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर मात्र संघीय चुनावमा भाग लिन्छन् । यी अभ्यासले देखाउँछ कि संघीयता केवल संरचना मात्र होइन, संस्कार र जवाफदेहिताको नैतिक बन्धन पनि हो ।  पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले स्थानीय तह पाँच वर्षका लागि सुरक्षित भए पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै धमाधम राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दिनु लोकतान्त्रिक मूल्य, विधि र मान्यताविपरीत होइन र भन्दै प्रश्न उठाएकी छिन् । दाङको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टको विचारमा स्थानीय सरकार कुनै ट्रान्जिट पोइन्ट होइन ।  नेपालमा नेतृत्वको स्थायित्व, नीतिको निरन्तरता र उत्तरदायित्वको संस्कार अझै संस्थागत हुन सकेको छैन । कार्यकाल बीचैमा छोडेर चुनाव लड्ने प्रवृत्तिले केवल नेतृत्वलाई कमजोर पार्दैन, जनताको विश्वास र संघीय संरचनाको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउँछ । उपनिर्वाचनको खर्चले राज्यकोषमा अनावश्यक भार थप्ने भएकाले यस अभ्यासलाई नीति, कानुन र नैतिकताको दृष्टिले रोक्न आवश्यक छ । त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्थाका बारेमा अब बहस चलाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पछिल्ला वर्षहरूमा औसतमा ४ देखि ४.५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित देखिएको छ, जुन छिमेकी मुलुक भारतलगायत क्षेत्रीय अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा कमजोर हो । जबसम्म नेपालले ७–८ प्रतिशतको दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्दैन, तबसम्म राष्ट्रिय आकांक्षा, रोजगारी सिर्जना र आम्दानी वृद्धिका लक्ष्यहरू पूरा हुन सक्दैनन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.४५ प्रतिशतमै सीमित रह्यो । तर, पुनःनिर्माणका कारण त्यसपछिको वर्ष ९ प्रतिशतको उल्लेखनीय वृद्धि हासिल गर्न सफल भयो । त्यसपछि कोभिड–१९ महामारीले अर्थतन्त्रलाई पुनः ऋणात्मक वृद्धितर्फ धकेल्यो ।  कोभिड– १९ पछि निजी क्षेत्रको क्रेडिट ग्रोथ तीव्र रहँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो । त्यसपछि अपनाइएको नीतिगत ‘डि–ग्रोथ’ रणनीतिका कारण आर्थिक पुनरुत्थान सुस्त रह्यो । पछिल्लो पटक जेन–जी आन्दोलन पछि विश्व बैंकले समेत २.१ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको अवस्था छ । हाल उत्पादन क्षेत्रको वृद्धिदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । सेवा र उत्पादन क्षेत्र मिलाएर हेर्दा कुल वृद्धिदर करिब १२ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थतन्त्रलाई अर्को तहमा लैजान कम्तीमा यो योगदान २५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन आवश्यक छ । कुल स्थिर पुँजी निर्माण आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यता निरन्तर घट्दो क्रममा छ ।  यसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ६० प्रतिशत भए पनि हाल सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रको पुँजी निर्माण घटिरहेको छ, जसले समग्र वृद्धिदरमा नकारात्मक असर पारेको छ ।  विगत ४० वर्षको तथ्यांक हेर्दा पुँजीगत खर्च कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को १५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, जुन अहिले घटेर करिब ५ प्रतिशतमा झरेको छ । ठीक विपरीत चालु खर्च ५ प्रतिशतबाट बढेर २० प्रतिशत पुगेको छ । यस संरचनात्मक असन्तुलनले उत्पादनमूलक लगानी कमजोर बनाएको छ ।  हाल  १६–१७ महिनालाई पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ पछि नीतिगत परिवर्तनसँगै सञ्चिति क्रमशः बढेको देखिन्छ । रेमिट्यान्स–जीडीपी अनुपात २०७२/७३ मा २९.५२ प्रतिशतको उच्च बिन्दुमा पुगेपछि घट्दै गएर हाल करिब २८.८ प्रतिशतमा सीमित छ । समस्याका मूल कारणहरू औद्योगिक क्षेत्र कमजोर हुनुको प्रमुख कारण नीतिगत अस्थिरता हो । सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता र नीतिहरू फेरिनु, दीर्घकालीन सोंचको अभाव र परियोजना विकासमा निरन्तरता नहुनु मुख्य समस्या हुन् ।  पश्चिम सेती, बुढीगण्डकी र फास्ट ट्र्याकजस्ता आयोजनाहरू दशकौं बितिसक्दा पनि अघि बढ्न नसक्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । करसम्बन्धी नीतिहरूमा हरेक वर्ष फेरबदल हुँदा समस्या आएको छ । विद्युतीय सवारी, आईटी तथा आईटी सेवा, फलाम तथा स्पञ्ज उद्योगजस्ता क्षेत्रमा बारम्बार नीतिगत स्पष्टताको अभाव देखिन्छ । प्रशासनिक ढिलासुस्ती र प्रक्रियामा झन्झट छ । एउटै कामको लागि धेरै निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता छ । राजनीतिक केन्द्रित सोंच छ । राजनीतिलाई जहिले पनि केन्द्रमा राखिन्छ, अर्थतन्त्र पछाडि पर्दा विकासमा समस्या पारेको छ । उद्योग उत्पादन र उद्यमशीलतालाई हामीले पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा, आयआर्जन गर्ने जमातलाई समाजले राम्रोसँग नहेरिएको कारणले पनि समस्या देखिएको छ । आयआर्जन र व्यवसायलाई अपराधजस्तै हेर्न मानसिकता छ । आर्थिक एजेण्डालाई केन्द्रमा नराख्नु, विकासको लागि राजनीतिक स्थिरतासँगै पहिलो आवश्यकता अर्थव्यवस्था हो भन्ने सोंचले अगाडि नबढ्नु  र नीतिहरू बनाएपनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या सिर्जना भएको छ । राजनैतिक दलहरूले आ–आफ्ना एजेण्डामा राम्रो कुरा राख्नुहुन्छ तर कार्यान्वयन नहुँदा मागअनुसारको सेवा प्रवाह गर्न नसकेको यथार्थ हामीलाई जानकारी नै छ । सुशासनका कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन् । उद्यमशीलता निर्माण गर्ने र लगानी गरेर त्यसको प्रतिफल आर्जन गर्ने जमातलाई हामीले सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ ।  पैसा कमाउनु भनेको अपराध हो भन्ने मानसिकताभन्दा पनि रोजगारी सिर्जना गर्छ,  कर तिरेको छ र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।   करदातालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, इज्जत गर्नुपर्छ भन्ने खालको मानसिकतालाई प्रश्रय दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा हाम्रा बेफाइदाहरू पनि छन्, फाइदाहरू पनि छन् । हामीसँग भएका राम्रा कुराहरूलाई जोड दिएर उद्योगलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विस्तृत रणनीतिको अभाव छ । त्यसलाई हामीले अगाडि ल्याउनुपर्छ । भुक्तानीसम्बन्धी सुरक्षा ऐन आउनुपर्छ भन्ने छ । हाम्रा कानुनहरू दण्डात्मक किसिमका छन् । अलिकति तलमाथि भयो या ढिला भयो भने तीन महिना कैद अथवा १० हजार जरिवाना भन्ने विषय छन् । नियतवस नगरिएका गल्तीहरूलाई ट्रान्जेक्सनल हिसाबले नै जरिवाना लगाउने गरी अगाडि लिएर जानुपर्छ । कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । व्यापार सन्तुलनलगायत अरू धेरै कुराहरूमा हामीले सुधार गर्नुपर्छ । उत्पादकत्वलाई बढाउनुपर्छ र आन्तरिक उत्पादनलाई हामीले हरेक ठाउँमा प्रश्रय दिँदै त्यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै त्यसको बजारलाई विस्तार गर्नेतिर हामीले काम गर्नुपर्छ ।  त्यस्तै, स्वदेशी वस्तुहरूको प्रवर्द्धन र बजार नियमनका कुराहरू छन् । अनधिकृत  हिसाबले हाम्रो सीमा नाकाबाट धेरै सामानहरू भित्रिरहेका छन्, त्यसले पनि स्वदेशी उद्योगहरूलाई नराम्रोसँग असर गरेको छ । यस्ता कुराहरूलाई हामीले नियन्त्रण गर्दै जानुपर्छ । त्यसमा सबै राजनीतिक दलहरूको फोकस होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । मानव पुँजी महत्त्वपूर्ण विषय हो । त्यसमा सीप विकास गर्ने र बजारले चाहेको जस्तो सीपयुक्त जनशक्ति हामीले उत्पादन गर्नतिर लाग्नुपर्छ । त्यसमा औद्योगिक केन्द्रहरू बनाउने, नयाँ–नयाँ इनोभेसनलाई प्रश्रय दिने, नव उद्यमीहरूलाई अगाडि ल्याउने खालको सीप चाहिन्छ । स्वदेशी उद्योगहरूले उत्पादन गरेको सामानहरू न्यूनतम ४० प्रतिशतसम्म उपभोग अनिवार्य गर्नुपर्छ । फाष्ट ट्र्याक पोलिसी बनाउँदै ठूला–ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नेतिर अगाडि लिएर जानुपर्छ । सुशासनका विषयहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसमा फेसलेस कन्ट्याक्टलेस, पेपरलेस, डिजिटल सिस्टमहरू लिएर गयौं भनेदेखि थोरै जनशक्तिले पनि गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सक्छ र सुशासनमा पनि अभिवृद्धि हुन्छ । स्टार्टअपका कुराहरूमा पनि साना तथा मझौला उद्योगहरू समग्रमा औद्योगिक इकोसिस्टमको महत्त्वपूर्ण अंग हो । ठूलो संख्यामा जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्षेत्र भएकोले पनि यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ । पछिल्लो समय सूचना र प्रविधिमा आधारित आईटी सम्बन्धित उद्योगहरू विश्वव्यापी रूपमा अगाडि आइरहेको छ । त्यसको लागि चाहिने पूर्वाधार विकास गर्दै त्यस्ता सेवाहरूलाई हामीले प्रश्रय दिएर जानुपर्छ । स्वास्थ्य तथा शिक्षा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू हुन् । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विशिष्टिकृत अस्पतालहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । ऊर्जा सेक्टरमा पनि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ । ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चिताको लागि नवीकरणीय तथा हरित ऊर्जा–जलविद्युत, सौर्य, वायु, हाइड्रोजनलगायतको सन्तुलित समिश्रण हुने गरी यस क्षेत्रको विकासको लागि नीति तथ कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । पर्यटन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पर्यटन पूर्वाधार बनाएर अगाडि जान सकिन्छ ।  निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अगाडि बढाउनुपर्छ । पोखरा तथा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । कृषि वन तथा वातावरणमा पनि झण्डै ४५ प्रतिशत जंगल कभरेज भइसकेको छ । त्यसबाट हामीले आर्थिक फाइदाहरू लिन सकिरहेका छैनौं । यो खनिज र प्राकृतिक स्रोतहरूको समुचित प्रयोग गर्ने र वन पैदावारका व्यवस्थित प्रयोग गर्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । सीएनआईले अहिले ४४ बिलियन डलरको इकोनोमीलाई १०० बिलियन डलरमा लिएर जानको लागि के–के गर्नुपर्छ १० वर्षभित्रमा भनेर एउटा अध्ययन गरिरहेका छ । यो छिट्टै नै सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ । जसमा १० वटा एरियाहरू, ८ वटा मूख्य सेक्टरहरू र इन्टरनेशनल ट्रेड र सोसियल सेक्टर गरी जम्मा १० वटा सेक्टरहरूमा हामीले विस्तृतमा अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यसमा लुकेका क्षेत्रहरूलाई लिएर थप योगदान जीडीपीमा गर्न सक्छ, वृद्धिदरमा गर्न सक्छ । यसको लागि के–के नीतिहरू छन्, कति थप लगानी चाहिन्छ भनेर रोडम्याप तयार गरेका छौं । त्यो पनि छिट्टै नै सार्वजनिक गर्नेछौं ।  (नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले अर्थतन्त्र केन्द्रित राजनीति विषयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा आधारित विचार) 

माघीको रौनकसँगै थारु बस्तीमा गुञ्जिन थाल्छ, ‘सखिए हो ! माघक् पिलि गुरि जाँर !’ यो पिलीगुरी जाँरको रमाइलो र खानपिनसँगै थारु समुदायमा एउटा गज्जबको परम्परा नियमित छ । त्यो हो– सकिएको वर्षको आर्थिक समीक्षा गर्ने र आउने वर्षको आर्थिक योजना बनाउने ।  थारु समुदायले यसैबेला वर्षभरिका लागि खर्च हुन सक्ने विषय केलाउँछन् । त्यसका लागि तारतम्यको योजना बनाउँछन् । पुरानो हरहिसाब मिलाउने, दुरुस्त गर्ने, खर्च र आम्दानीको तारतम्य जोड्ने काम यसै बेला घरका बुज्रुकले गर्छन् ।  घरको बुज्रुकले योजना बनाउनु अघि घरका सबै सदस्य एक ठाउँ बसेर छलफल गर्छन् । पुषको चिसोमा आगोको तातो वरिपरि भेला भएर सबैले आ–आफ्ना मनका कुरा सुनाउँछन् । योजना सुनाउँछन् । रहर सुनाउँछन् । अनि प्राथमिकता र घरको गच्छे हेरिकन बुज्रुकले खर्च र आम्दानीको मेसो आँकलन गर्छन् । यसरी बुज्रुकले सबैका कुरा सुनेपछि तय गरेको वर्षभरिको योजना र हिसाबकिताब परिवारका सदस्यले सहर्ष स्वीकार गर्छन् ।  सामूहिक हरहिसाबको छिनोफानो चाहिँ गाउँका अगुवाहरू बसेर गर्छन् । सरकारले जेठ–असारमा बजेट ल्याएजस्तै संघसंस्थाहरूले वार्षिक साधारणसभामा आम्दानी–खर्चको छलफल चलाएजस्तै हो– थारुका लागि माघ । ‘थारु समुदायमा माघमा आर्थिक विषयहरूमा छलफल गरेर किनारा लाउने परम्परा छ’ – थारु संस्कृतिका अध्येता कृष्णराज सर्वहारी भन्छन् । पश्चिम नेपालमा बाक्लो बसोबास रहेको यो समुदायको सबैभन्दा ठूलो पर्व माघ हो । माघ थारुहरूको खानपिन र नाँचगानको पर्व पनि हो । तर यो नाचगान र खानपिनमा मात्रै सीमित चाहिँ हुँदैन । थारु समुदायको गाउँ सञ्चालनको प्रक्रियादेखि घरव्यवहारको वार्षिक खाका तय गरिने पर्व पनि माघ हो । ‘माघमा गाउभरिका गरढुरिया (घरमूली)हरूको कचहरी बस्छ । ‘भुरा खेल’ भनिने यो कचहरी माघको पहिलो साताभित्र सम्पन्न भइसक्छ । कचहरीमा गाउँका अगुवा बरघर र मटहवाले वर्षदिनको आयव्यय सुनाउँछन् ।  पहिले–पहिले अधिकांश काम जनश्रमदानबाट हुने भएकाले यस दिन कामको योजनामा मात्रै छलफल केन्द्रित हुन्थ्यो । अब त्यसका लागि बजेटको योजना र बजेट माग गर्ने प्रक्रियामा पनि छलफल हुन थालेको छ । थारु अगुवा एकराज चौधरी भन्छन्, ‘योजना छनोट र बजेट माग गर्ने स्थानीय सरकारको आफ्नै विधि र प्रक्रिया भएकाले माघमा थारुहरूको यो परम्परालाई समाहित गर्न पहल भैरहेको छ ।’  पुष मसान्तका दिन सुँगुर मारेर ढिक्रीलगायत परिकारसँग जाँडको डब्कोमा रमाउँदै, गाउँदै, मघौटा नाच्दै माघीलाई स्वागत गर्छ थारु समुदायले । पङ्तिकारको बाल्यकाल बर्दियाको थारु समुदायमा हुर्केकाले माघका सम्झना ताजै छन् । माघ नलाग्दै माघी, छोक्रा, हुर्दुग्वा, लठहवालगायतका नाँचको तयारी थारु गाउँमा सुरु हुन्थे । अनि माघका अवसरमा उनीहरू टोलभरिका घरमा नाचगान गरेर दक्षिणा उठाउन आउँथे । थारु बठनियाँ (युवती) र युवाहरू लोभलाग्दो थारु पोषाक र गरगहनाले छोपिएका हुन्थे । हातैले बुनेको थारु लेहेङ्गा र चोलियामा खुलेका थारु युवतीहरू थारु गरगहनाले सिँगारिएका हुन्थे । सबै युवतीहरूको एकैखाले पोसाक हुन्थ्यो ।  थारु पुरुषहरूको कम्मरमा मादल भिरिएको हुन्थ्यो । विशेष पहिरनमा सजिएर जोशका साथ मादल बजाउँदै, उफ्रँदै उनीहरू नाचिरहेका हुन्थे । मादलको तालमा गीत गाउँदै सामूहिक थारु नृत्यका नयाँनयाँ बान्की पस्किन्थे । थारु बठनीयाहरू उल्टो फर्किएर जमीनबाट मुखले च्यापेर पैसाका ढ्याक र आँखाको परेलाले च्यापेर नोट टिप्ने कौशल देखाउँथे । उनीहरूको यस्तो चटक हामी केटाकेटीका लागि जादूजस्तो अचम्मको लाग्थ्यो ।  रहर र पैसा हुनेले आँगनमा विच्छ्याएको टालोमा रुपैयाँ फालेर टिप्न हौस्याउँथे ।  माघमा छिमेकी किसानका घरमा थारुका मौलिक परिकारहरू तयार हुन्थे । पात गाँसेर बनाएका दुना–टपरीमा परिकार पस्किने चलन थियो । आँगनभरि भुइँमा पलेटी कसेर रमाउँदै उनीहरू परिकार खान्थे । हामी केटाकेटी पनि उनीहरूसँगै माघमिलनमा सामेल हुन्थ्यौं ।  माघको दिन विहानै नुहाउने चलन अरू समुदाय जस्तै थारुको पनि हो । यस दिन थारु समुदायले माघ नुहाएपछि पैसाका ढ्याक हुर्याउने परम्परा पनि थियो । नदी किनार, थारु बस्तीका कुवा छेउछाउ उनीहरू नुहाउन जुट्थे । उनीहरूले गच्छेअनुसार हुर्‍याएका पैसाका ढ्याक टिप्न केटाकेटीको लर्को लाग्थ्यो ।  ढिक्री, अनदीको भात र जाँर बनाउने तयारी पुषको मध्यतिरैबाट सुरु गर्थे । सुँगुरको मासुको जोहो त छुटाउने कुरै भएन । माछा र सुँगुरको मासु भएन भने त चाड आएजस्तै हुँदैन थारु समुदायमा । अनि जाँर झन् नभै भएन । थारुका देउतालाई समेत जाँर चढाइन्छ । माघ सन्दर्भका भाकाहरू तानतुन गर्ने, सम्झिने, तयारी गर्ने र ‘रिहर्सल’को काम पनि गाउँमा पुषको मध्यबाटै चल्थ्यो ।  माघ पर्वमा मघौटा, ढमार र ढुम्रु विशेष गीतको रूपमा लिइन्छ । माघीका गीतले माघ आगमनको संकेत गर्नेदेखि मनभित्र गुम्सिएर रहेका पीडाहरूलाई पनि बिर्साउँछ । यसरी नै धेरै दिनदेखि छुट्टिएर बसेका साथी, भाइ, इष्टमित्रहरूसँग भेटघाटमा जोडिदिएको अनुभूत गराउँछ भन्ने थारु अगुवाहरूको भनाइ छ ।  यस अवसरमा गाउँका साझा समस्याका बारेमा छलफल गरिन्थ्यो । नयाँ कामका योजना बन्थे । नयाँ थिति बनाइन्थ्यो । गाउँको बडघरदेखि चौकीदारसम्म चुनिन्थ्यो । वर्षभरिका लागि कामको जिम्मेवारी तोकिन्थ्यो ।  लेनदेन घरसल्लाह लगायतका आर्थिक कुरा जोडिने भएकोले माघलाई नयाँ आर्थिक वर्षको रूपमा लिने पुरानै चलन हो । यसैगरी खानपिन र नाचगानको पर्व पनि भएकाले सद्भाव र सांस्कृतिक पर्वको रूपमा पनि माघलाई लिइने पाका थारु सञ्चारकर्मी एकराज बताउँछन् ।  माघको मेसोमा थारु गाउँ आसपासमा गजबको रौनक हुन्थ्यो । माघको तयारी मध्य पुषदेखि नै सुरु भए पनि पुसको अन्तिम दिनदेखि खास रमझम् सुरु हुन्थ्यो । विहानैदेखि मासुको जोहोमा थारु पुरुषहरू जुटिसक्थे । थारु भाषामा ‘सुवर–मर्ना’ भनिने यसदिन बिहानैदेखि कुलो तलाउमा माछा मार्ने र सुंगुर मार्ने काममा उनीहरूको चटारो हुन्थ्यो ।  साँझ परेपछि थारु साथीहरूसँग सुँगुरको मासु, माछा सँग जाँर खाँदै ‘ढमार’ गीत सुन्न खुब रमाइलो हुन्थ्यो । यही गीत गाउँदै उनीहरू माघ पर्वको प्रारम्भ गर्थे । थारु समुदायमा सुंगुरको मासु विशेष मानिन्छ ।  माघ १ गते खास दिन भैहाल्यो । राति भाले बासेपछि थारु महिलाहरू उठेर ढिक्री÷रोटी बनाउन जुट्थे । अनि साह्रा मानिस ढमार गाउँदै, मादल बजाउँदै नदी, कुलो, कुवा जे छ त्यही नुहाउन जान्थे । उनीहरू ‘कुवँरवर्ती’ अर्थात् जलदेवीसँग पानीमा डुबुल्की मार्दै आफ्ना दुःख, सुख र माग सुनाउने गर्थे ।  नुहाइवरी चामलको सेतो पिठो र तीलको छन्टी लाएर फर्किन्थे । गाउँका थारु अगुवाहरु भन्थे, ‘मानिसले स्वतन्त्र रूपमा माघ मनाए झैं पहिले–पहिले घरमा पालिएका सुंगुर, भेडा, गाईगोरु, राँगाभैंसी जस्ता पशुचौपाया पनि फुका छाडिन्थे । कसैको बाली नोक्सानी गरे पनि त्यसदिन माफी हुन्थ्यो ।’  माघको दोस्रो दिन ‘खिच्रहवा’का रूपमा मनाउँदै खिचडी खाने चलन छ । यो दिन सानाठूला सबैले मनमा लागेका कुरा खुलेर बोल्न पाउने दिन मानिन्छ । घरभित्रको यसदिनको छलफलमा आफूलाई बिहे गर्न मन लागेको कुरा भन्न पनि लाज वा डर नहुने थारु साथीहरूले सुनाउँदा अन्य समुदायका हामी अचम्म मान्दै ट्वाल्ल पथ्र्यौं ।  यो दिन उनीहरूले घरको कामको जिम्मा तोक्ने, बिहेबारीको टुंगो गर्ने, बसाइँसराइँको सल्लाह गर्ने, घर छुट्टिने बारे कुरा गर्ने गर्थे । अधिया–बटैया लिने–दिने, मनमुटावका सवाल भए मिलापत्र गर्ने, लेनदेन मिलाउने लगायत घरायसी छलफल गर्थे । हरेक माघमा यसैगरी यी विषयमा टुंगोमा पुग्ने थारु समुदायको चलन अनौठो लाग्थ्यो । माघको तेस्रो दिन गाउँमा विशेष जमघट हुन्थ्यो । यसलाई ‘ख्याल’ बस्ने पनि भनिन्छ । गाउँका सबै जाति र समुदायका मानिस यसमा भेला हुन्थे । अन्य समुदायका हाम्रा बुवाहरूसमेत यस्तो बृहत भेलामा जान्थे । भेलामा प्रत्येक घरबाट एकजनाको अनिवार्य उपस्थिति बोलाइन्थ्यो । त्यसैबेलामा नै अर्को वर्षका लागि गाउँका वडघर चुनिन्थ्यो । पहिलेपहिले थारु समुदायबाट मात्रै बढघर भए पनि पछिपछि अन्य समुदायबाट पनि बढघर छानिन थालेका थिए । अचेल त थारु समुदायको जनसंख्या बढी भएका कतिपय पालिकाहरूले ‘बडघर ऐन’ बनाएरै यसलाई अपनत्व लिएका छन् ।   अगुवा चुनिएपछि कुलापानी हेर्ने पन्हेर्वा, घरघरमा सूचना पुर्‍याउने चौकीदार पनि चयन गरिन्थ्यो । बैठकमा गतवर्षमा भए गरिएका बाटो–घाटो, कुलानाला, सडक, धार्मिक पूजापाठलगायत साझा कामसम्बन्धी समीक्षा हुन्थ्यो । यस्तो काममा नजुट्नेलाई रुपैयाँ वा अन्नपातको सजाय लाउने चलन थियो । ‘खारा’ उठाउन भन्दै तोकिएको ‘फाइन’ उठाउन टोली घरघर हिँड्थ्यो । स्कुले समय थारु सँघारी (साथी)हरू सँगै बित्यो । एसएलसीपछि पढाइका लागि गाउँ छाडेपछि थारु समाजको संगत छुट्यो । उनीहरूको संस्कृति र रहनसहन पनि अब त आधुनिक भैसक्यो सायद । साढे तीन दशकभन्दा अघिको त्यो थारु समुदायको परम्परा अहिले कति बाँकी छ र कति फेरियो कुन्नि ? पाकापुस्ताबाट नयाँपुस्तामा यो संस्कृति र परम्परा सर्दै आएको हो । पछिल्ला वर्षहरूमा यसको अध्ययन र दस्तावेजीकरणका लागि पढेलेखेका र रुचि भएका थारु अगुवाहरू जुटेका छन् । आउने पुस्ताका लागि रेकर्ड गर्ने र प्रकाशन गर्ने कार्य पनि सुरु भएको सञ्चारकर्मीसमेत रहेका एकराज चौधरीको भनाइ छ । बर्दियामा रहेको उनी संलग्न रेडियो गुर्वावाले यस्तो काम गरिरहेको छ ।  हुन पनि समयसँगै अहिले माघ मनाउने शैली फेरिँदै गएको छ । माघ पर्व माघी भैसकेको छ । गाउँका घरआँगनमा सामूहिक नाचगान गरेर मनाइने माघ अहिले सहरको मञ्चसम्म पुगिसकेको छ । राजधानीलगायत सहर र विदेशमा रहेका थारु समुदायले पनि महोत्सवको रूपमा मनाउन थालेका छन् । गाउँ छोड्नेले आफ्नो परम्परा पनि बिर्सँदै जान थालेको चिन्ता एकराजको छ ।  माघ पर्वलाई ठाउँअनुसार थारु समुदायले माघ, खिचरा, तिला संकराइत भनेर मनाउँछन् । मगर समुदायले माघे सकराती र अन्य समुदायहरूले माघे संक्रान्ति अथवा मकर संक्रान्तिका रूपमा मान्छन् ।  केही वर्षयता सहरतिरका कार्यक्रममा र केही गीतहरूमा समेत माघी पर्वका रूपमा यसलाई चिनाइएको पाइन्छ । ‘थारु समुदायको माघ नै मौलिक पर्व हो, माघी होइन’– थारु संस्कृतिका अध्येता तथा पत्रकार सर्वहारी भन्छन्।  सरकारले २०५७ साल साउन २ गते कमैया प्रथा उन्मूलन घोषणा गर्यो । त्यसै वर्षको माघ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएकाले यस पर्वलाई स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा समेत थारु समुदायमा मनाउन थालिएको छ ।  पश्चिम नेपालमा त्यसअघि थारु समुदायमा कमैया बस्ने प्रथा थियो । जीविकाका लागि आफ्नो जमीन नहुनेहरू अरुको घरमा वर्षभरिका लागि कमैया बसेर खेती गर्ने र उत्पादनको तीनमध्ये एक भाग पाउने परम्परा थियो । कमैयाको सौंकी (धरौटी रकम) माघमा पुरानो मालिकलाई नयाँ मालिकले तिरिदिएर वर्षभरिका लागि पक्का गर्ने चलन थियो ।  यसरी खानपिन, नाचगान मात्र होइन, आर्थिक हरहिसावको पर्वका रूपमा पनि थारु समुदायले परम्परादेखि माघ पर्वलाई मान्दै आएका छन् । आज माघ १ गतेकै दिनदेखि थारु समुदायको नयाँ वर्ष २६४९ पनि सुरु भएको छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा झण्डै १८ लाख बढी थारु जनसंख्या छ ।