विचार

यात्रा गर्न खुबै रमाउने मेरा लागि प्रायः जसो काम सँगै यात्राको अवसर मिल्दा ‘डबल’ मज्जाको अनुभूति हुन्छ । पछिल्लो २ दशकमा कामकै सिलसिलामा झण्डै ६८ जिल्ला पुग्ने मौका पाएँ । कोरोना महामारीपछि यस्तो यात्राको तारतम्य कमै मिल्ने गरेको थियो । तर, पछिल्ला केही महिना लगालग यात्राको मेसो जुर्यो । मध्ये नेपालको काठमाडौंदेखि सुदूरको कैलालीसम्मको सडक ओहोरदोहोर स्वादिलो त रहेन । तर, यो यात्राले निकट आशाको गज्जव सञ्चार चाहीँ गरायो । अनि मनमा लाग्यो, अरे बाफ्रे, धमाधम बन्दैछ– देशको मेरुदण्ड । कर्णाली तिर एउटा शव्द छ ‘राउँसिने’ । यसको अर्थ हो, उत्ताउलो रुपमा कुनै काममा लाग्ने । मेरो पछिल्ला सडक यात्रापछि मलाई अहिले यहि शब्दको भावशैलीमा सडकमा काम भैरहेको अनुभूति भयो । काठमाडौंको कलङ्की पार गरेपछि चाहे त्यो ‘फ्लाइओभर’ वा सुरुङको साजसज्जा भैरहेको होस् वा थानकोट कटेदेखि मुग्लिङसम्म सडक चौडा भैरहेको होस् धमाधम केही न केही भैरहेको देखिन्छ । यस्तै मुग्लिङदेखि पोखरासम्मको चार लेन सडक होस् वा पोखरा वुटवल खण्डमा भैरहेको सुरुङ निर्माण होस् वा नारायणघाटदेखि बुटवलसम्मको फिलिली सडकको जारी प्रगति होस्, यी दृष्यले मनमा आशाको उमङ्ग दिन्छन्, जाम र खाल्टाखुल्टीका कारणले बाटोमा पाइने कहर बिर्साउँछन् ।  बुटवलदेखि भालुवाङसम्म बन्दै गरेका पुल र चाक्लिन थालेको सडक होस् कि नेपालगञ्जदेखि धनगढीसम्मको हुलाकी राजमार्गले फेर्दै गएको चोलाको दृष्यले होस् देशको सडक चुप छैन, नसुतेरै बदलिने बाटोमा छ भन्ने साफ चित्र पेश गर्छन् ।  यतिमात्र होइन बाँके, बर्दिया र कैलालीका गाउँगाउँमा पुग्दा पनि सडक सुधारमा व्यापक पहल भैरहेको देखियो ।  क्षेत्रफलमा नेपालकै ठूलो बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका सबै जसो वडामा साँघुरो भए पनि अधिकांश सडक कालोपत्रे देखिए । लगभग हरेक जसो पालिकामा यस्तै दृष्य देखिन्छ । उता बर्दिया र कैलालीका गाउँगाउँमा गोरुगाडा चल्ने पूराना साँघुरा सडक धमाधम ४० फिटे बनाइँदै गरेको दृष्यले अबको ५० वा सय वर्षपछिको अवस्थाको कल्पना मनमा दौडिन्छ । ‘राउँसिने’ शैलीमा भैरहेका कामका यी दृष्यले मन उत्साहित र प्रफुल्लित बनाउँछ ।  हो, कार्यान्वयनमा चरम ढिलाइ, गुणस्तरहीन निर्माण, भ्रष्टाचारको जगजगीका कारणले सडकमा आशा भन्दा दिक्दारी बढी झाँगिएको छ । दिक्दारीले भैरहेको गतिलो उपक्रम पनि ओझेल पर्न थालेको छ । तर, सत्य के हो भने जताततै केही न केही भैरहेको छ । धमाधम भैरहेको छ ।  स्थलमार्ग सुध्रियो भने यात्रुलाई स्थानीय अनुभूति जिवन्त लाग्छन् । ठाउँ अनुसारका खाना र फलफूलको स्वादका साथ यात्रा गर्नुको आनन्द नै बेग्लै हुन्छ । यस्तो यात्राले भूगोल, समाज, संस्कृति, प्रकृति, उत्पादनसहित विकासका विविध चित्र देखाउँछन् । तर, सडकको विजोग, सार्वजनिक सवारी साधनको अगतिलो व्यवस्थापन अनि समयको चापका कारण महँगो टिकटमा जहाज चढेर यात्रा गर्नु पर्ने बाध्यता अधिकांशलाई आइलाग्छ । सडक गतिला नहुँदा गन्तव्यमा पुग्न समय बढी लाग्ने, दुर्घटनाको जोखिम हुने लगायत डरले आर्थिक रुपमा महँगो परे पनि सकिनसकी जहाज चढ्नु पर्ने बाध्यतामा तमाम मध्यमवर्गिय नेपालीहरु छन् । यद्यपि ९० प्रतिशत जनताले यातायातका लागि सडक नै उपयोग गर्छन् ।  विकसित र ठूला देशहरुमा सडक यातायात सुपथ, छिटो, भरपर्दो र सुरक्षित बनाइएको हुन्छ । झण्डै एक दशकअघि चीनको छेन्दूदेखि बेइजिङसम्म त्यहाँको ‘बुलेट ट्रेन’ मार्फत् यात्रा गर्ने अवसर जुरेको थियो । झण्डै २३ सय किलोमिटरको दुरी, २० ठाउँमा मान्छे ओरोल्ने र चढाउने गरेर पनि १३ घण्टा जतिमा गन्तव्यमा पुग्दा हामी नेपाली सञ्चारकर्मीहरु छक्क परेका थियौं । यसभन्दा पनि छक्कै पार्ने कुरा त ‘बुलेट ट्रेन’को ‘रुट’ थियो ।  ट्रेन चढेदेखि नओर्लिदासम्म न ट्रेन अग्ला पहाडमा चढ्यो न कतै होचोमा छिर्यो । बरु आकाशमा उड्ने जहाज टर्बुलेन्सका कारणले हल्लिएला, जमिनको यो यात्रामा सिट अघिको ‘ट्रे’मा राखेको कफीको गिलासले समेत उभिएरै सकुसल यात्रा गर्न सक्ने अदुभूत् सडक यात्राको महसुस गरियो । पहाड आए टनेल छ, नदीमा पुल हुने नै भो, गहिरो भए पिलर हालेर उठाएको छ, पूरै लिक सिधा छ ।  कोरोना महामारी लगत्तै अमेरिकाको विकास छाम्ने अवसर जुर्यो । सरकारी निम्तोको कार्यक्रम नै विभिन्न स्टेट घुमाउँदै पत्रकारितामा मिथ्या सूचना रोकथामका विषयमा ज्ञान दिने थियो । साथीभाई र आफन्तको साथले पनि थप केहि स्टेट घुम्ने मौका मिल्यो । यात्रा दौरान स्थल यात्राको स्वाद गजवले लिन पाइयो । जताततै चौडा र चिल्ला सडक, व्यवस्थित शहर र सुन्दर आवास वस्तीका बारेमा अनुभूत गर्न पाइयो । कैयौं लेनका सफा र चिल्ला सडकको यात्राले दिमागको दायरा नै फराकिलो बनाएको महसुस हुन्छ । काठमाडौंदेखि नेपालगन्ज पुग्दा लाग्ने झण्डै १२ घण्टाको दुरी झण्डै तीन घण्टामा छिचोल्न सकिने सडक पूर्वाधारको सुविधा छ । ट्रेन रुटका विकल्प त झन् कति कति ।  युरोप, अमेरिका लगायतका विकसित देशहरुमा सिधा र तीव्र गतिमा दौडिने गाडी र रेलमार्गले आधुनिकताको स्पष्ट चित्र कोरेको देखिन्छ । अमेरिका र क्यानडामा लामो दुरीमा सडक यात्रा गर्दा जहाँ गए पनि बाटोको गुणस्तर उस्तै देखिन्छ, मानौं विकासको रफ्तार त्यहाँ समान रूपमा बगिरहेको हो । नेपालमा सडक योजनाकोे रेखाचित्र बल्ल पूरा हुँदैछ । यद्यपि ढिलो गति र नमिल्दो वितरण भए पनि परिवर्तनको संकेत स्पष्ट देखिन थालेको छ । देशभर सडकले नयाँ रूप लिँदैछ । पुराना बाटोहरू फराकिलो बनाइँदैैछन् र नयाँ सडकले विकासको नयाँ गन्तव्य खोजिरहेका छन् । नेपाली सडकमा उडेको धुलोमात्र होइन, त्यसमाथि आशाको व्यग्र प्रतिक्षा पनि देखिन्छ, जसले भोलिको यात्रालाई अझ सहज र सुरक्षित बनाउने छ ।  एउटा भनाई नै छ, ‘विकास गाडी चढेर आउँछ । गाडी आउन बाटो चाहिन्छ ।’ नेपालमा बाटो बनि नसकेकाले वि.सं. १९९८ मा भिमफेदीबाट गाडी आफै मानिसको काँध चढेर काठमाडौं आएको थियो । ४२ किमिको अमलेखगन्ज भिमफेदी सडक उपत्यका बाहिरको पहिलो हो । नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित तथा पहाडी भू–भाग भएको ठाउँमा सडक सञ्जाल ‘कनेक्टिभिटीको’ मेरुदण्ड नै हो । आफै गुडेर आउनु पर्ने गाडी मान्छेको काँध चढेर आएकोले होला सडक सञ्जालको चित्र कोर्ने काम मै झण्डै एक सय वर्ष लागि सक्यो । यसमा रङ भर्ने कामले गति समाउन बाँकी नै छ ।  ढिलो गति र नमिल्दो वितरण भए पनि परिवर्तनको संकेत स्पष्ट देखिन थालेको छ । देशभर सडकले नयाँ रूप लिँदैछ । यो सय वर्षमा एकलाख किलोमिटर सडक चित्रको आँकडा पार भएको छ । अनि अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म ५८ लाख ५० हजारभन्दा माथि सवारी साधन पुगेको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याङ्क छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८१ अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्ममा देशभर स्थानीय सडक सञ्जाल समेत गरी करिब १ लाख किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । यसमा रणनीतिक सडक सञ्जाल नै ३४ हजार किमि नाघेको छ ।  नेपालमा सडक सञ्जालको चित्र कोर्ने कामले पछिल्लो दुई दशकमा छलाङ मारेको तथ्यले बताउँछ । यहीबीचमा नेपाली सडक सञ्जालले धमाधम चोला फेरिरहेको छ । आठ लेनसम्मका सडक, चोकहरुमा ‘अन्डरपास’ र ‘फ्लाइओभर’ सँगै सुरुङमार्गको युगमा नेपाली सडक यात्रा प्रवेश गरिसकेको छ । खासगरी संघीयता सुरु भएयता ७ सय ५३ स्थानीय सरकार बनेपछि जनप्रतिनिधिबीच सडक खन्ने होड नै चल्यो । यसले ‘डोजर आतंक’को उपमा पनि पायो । तर, गाउँगाउँमा सडकका रेखा भने कोरिए ।  संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले भन्छ, ‘विकास भनेको सामाजिक, सांस्कृतिक र पूर्वाधार विकासको समष्टि हो ।’ अनि सडक निर्माण हुनु भनेको यी सबै विकासको आधार खडा हुनु हो । यस कारण सामाजिक–आर्थिक विकासको पूर्वसर्त नै पूर्वाधार विकास मानिन्छ भने सडक चाहीँ पूर्वाधार विकासको पनि पूर्वाधार । १९८० को दशकदेखि नेपालमा सडक बन्न थालेको सडक विभागले मान्ने गरेको छ । २००७ सालअघि पहाडी क्षेत्रमा ढुङ्गा र तराईंमा इटा छापिएका सडक हुन्थे । २०८१ सालमा हुम्लामा सडक जोडिएसँगै नेपालका सबै जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । यसरी सडक सुरुआतको दशक १९८० मान्ने हो भने सबै जिल्लामा सडक पुग्न झण्डै एकसय वर्ष लागेको छ । सडक विभागको पछिल्लो प्रतिवेदनमा सडक सञ्जाल विकासको न्यूनतम् आवश्यकता करिब-करिब पूरा भएको र समग्र सुधारको खाँचो रहेको उल्लेख छ । बाह्रै महिना सवारी चल्न सक्ने अवस्था भने कुल सडकको एक तिहाइ सडकमा मात्रै छ ।  एशियन हाइवे थाइल्यान्डको बैंककबाट शुरू भई म्यान्मार, बङ्गलादेश, भारत हुँदै नेपालको काँकडभिट्टाबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्ग भएर भारतको दिल्ली हुँदै पाकिस्तानको कराँचीसम्म पुग्नेछ ।  राणाकालको अन्त्यसम्म ५ किमि कालोपत्रे समेत ३ सय ७६ किमि सडक बनेको थियो । २०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्र पुर्नवहाली हुनु अघिसम्म नेपालभरमा ७३ सय ३० किलोमिटर सडक सञ्जाल थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा सडक विस्तारको कामले गति लिएको र लोकतन्त्रको पछिल्लो दुइ दशकमा यसले छलाङ मारेको तथ्य देखिन्छ । खासगरी ग्रामीण सडक निर्माण बिजुली गतिमा भइरहेको छ । २०६३ सालमा देशभर सडक लम्बाइ १७ हजार ६ सय ९ किलोमिटर थियो । जबकी २०८० मा आइपुग्दा देशको संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सडक गरेर कुल लम्बाइ १ लाख १ हजार ५ सय किलोमिटर पुगेको अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१ मा उल्लेख छ । राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा मेचीदेखि महाकालीसम्मको महेन्द्र राजमार्ग निर्माणको थालनी गरे । जसलाई सडक निर्माणको स्वर्णिम युगको रुपमा लिइन्छ । १ हजार २८ किलोमिटर लामो यो सडकले कालोपत्रे रुप पाउन भने झण्डै ४ दशक लाग्यो भने हाल खण्ड–खण्डमा ४ लेनमा विस्तार भैरहेको छ । यो सडक एशियन हाइवेको सञ्जालमा जोडिने छ । एशियन हाइवे थाइल्यान्डको बैंककबाट शुरू भई म्यान्मार, बङ्गलादेश, भारत हुँदै नेपालको काँकडभिट्टाबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्ग भएर भारतको दिल्ली हुँदै पाकिस्तानको कराँचीसम्म पुग्नेछ ।  चौथो पञ्चवर्षीय आवधिक योजना पछि सडक सुधारको संस्थागत प्रयास सुरु भएको देखिन्छ । नेपाल रोड्स स्टाण्डर्ड २०२७ र सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ जारी भएपछि सडकको मापदण्ड र सुधारको प्रयास सुरु भयो । त्यसपछि राजमार्गदेखि गोरेटकोसम्मका सडक परिभाषित गरिएको हो । यसै अवधिमा सडकलाई मोटर चल्ने र नचल्ने आधारमा ‘मार्ग’ र ‘बाटो’ मा वर्गीकरण गरी मार्गलाई ‘राजमार्ग’, ‘मुख्यमार्ग’ र ‘क्षेत्रीय राजमार्ग’ मा विभाजन गरिएको थियो । बाटोलाई भने चक्रेटो, घोडेटो र गोरेटोमा वर्गीकरण गरिएको थियो । त्यसबेला तय गरिएको बाटोको चौडाइ हालसम्म पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  वि.सं २०६३ सालमा लोकतन्त्र आएपछि सरकारले सडकका आयोजना पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि सार्ने प्रयास सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा मध्यपहाडी राजमार्ग (पुष्पलाल) लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, उत्तरदक्षिण (कोशी) लोकमार्ग, उत्तरदक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) उत्तरदक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग गरी ६ वटा रहेका छन् । पछिल्लो डेढ दशकमा आठ लेनसम्मका सडक निर्माण भए । उपत्यकामा रिङरोडको कलङ्की कोटेश्वर खण्ड, काठमाडौंको माइतीघर कोटेश्वर खण्ड, कोटेश्वरदेखि भक्तपुरको सुर्यविनायक खण्ड लगायत देशका भरतपुर, वुटवल, नेपालगन्ज, विराटनगर लगायत कैयौं प्रमुख शहरमा आठ लेनसम्मका सडक सञ्चालनमा छन् । ४ लेनसम्मका सडक त देशभर अधिकांश प्रमुख शहरहरुमा निर्माण भैसकेका छन् ।  ललितपुरको ग्वार्को चोकमा १७ करोडको लगानीमा नेपालको पहिलो ‘फ्लाइओभर’ निर्माण भएसँगै नेपाली सडक फ्लाइओभर युगमा प्रवेश गरेको हो । विकसित देशमा जाम नहोस् भनेर चोकचोकमा अन्डरपास र ‘फ्लाइओभर’ बनाइएको हुन्छ । काठमाडौंको वीर अस्पतालदेखि जमल जाने बाटोमा मानिसले सडक पार गर्न बनाइएको ‘अन्डरपास’ देख्दा सुरुमा अचम्म मान्नेहरुले रिङरोडको कलंकी चोकमा २०७५ भाद्रदेखि देशकै पहिलो गाडी चल्ने भव्य ‘अन्डरपास’को स्वाद लिन पाएका छन् । सुरुङमार्गको युगमा पनि नेपाल प्रवेश गरेको छ । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग यसै वर्षदेखि व्यावसायिक सञ्चालनमा आउने छ । यो सञ्चालनसँगै कलङ्की थानकोट खण्डमा नेपालको दोस्रो ‘फ्लाइओभर’ पनि सञ्चालनमा आउनेछ ।  रेल यातायातको क्षेत्रमा पनि विगतमा सञ्चालन भई बीचमा बन्द रहेको जयनगर-जनकपुर न्यारो गेजको रेलमार्ग ब्रोड गेजमा स्तरोन्नति भई बिजलपुरासम्म ५२ किमि दुरीमा सञ्चालनमा आएको छ । यस्तै जल यातायातको विकासका लागि २०७५ मा छुट्टै कार्यालय खोली आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय जल यातायात विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन एवं कानुन तर्जुमाको कार्य भैरहेको भनिएको छ ।  नेपालको यातायात प्रणालीको प्राथमिकता भने अझै किटान हुन सकेको छैन । जल, रेल, हवाई वा सडक के हो भन्ने विषयमा पर्याप्त बहस र प्रष्ट योजना देखिँदैन । यसर्थ सरकारले नेपालको यातायातको प्राथमिकता कुन हो भन्ने कुरा तय गरी सो अनुसार लगानी बढाउने नीति लिनु पर्ने पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यको राय छ । नेपालको संविधानको अनुसूचि ५ मा राष्ट्रिय यातायात नीति बनाउने र रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्राधिकार संघलाई तोकिएको छ । अनुसूची ५ मा प्रदेश लोकमार्गको क्षेत्राधिकार प्रदेशमा रहने र अनुसूचि ८ मा स्थानीय, ग्रामीण र कृषि सडकको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहको रहने भनिएको छ । यसै अनुसार तीन तहका सरकारले सडक बनाउने अनि रेखदेख र मर्मत सम्भारका काम गर्ने गर्छन् ।  सवारी साधनको गतिले सडकको अवस्था र सडकको अवस्थाले मुलुकको पूर्वाधार विकासको अवस्थालाई चित्रण गर्छ भनिन्छ । तर, नेपालका सडकको स्तर सुधार हुन नसक्दा सवारी दुर्घटनाबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षतिको दर उच्च छ । पछिल्लो ६ वर्षको तथ्यांक केलाउँदा प्रतिवर्ष औसत २५ सय मानिसले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको कार्ययोजना अनुसार बनेको राष्ट्रिय सडक सुरक्षा नीति २०८१ को मस्यौदामा सडक यातायातमा हुने दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गरी त्यसबाट हुने मानव मृत्यु र गम्भीर घाइतेको संख्या सन् २०३० सम्ममा ५० प्रतिशतले घटाई २०५० सम्ममा शून्यमा पुर्याउने लक्ष्य उल्लेख छ ।  सडकले अर्थतन्त्रमा सिधा प्रभाव पार्छ र गाउँ अनि शहर पनि जोड्छ । यसले गाउँमा दुध पोख्नु पर्ने र स्याउ कुहाउनु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्छ । सडकले गाउँको उत्पादन मात्र शहर पुर्याउँदैन, थातथलो छाडेर शहर पस्नेको संख्या पनि घटाउन मद्दत गर्छ । तराईंबाट हिउँदमा वर्षभरी पुग्ने नुन–तेल र लत्ताकपडा जस्ता अत्यावश्यक सामलको जोहो गर्नु पर्ने कठिनता हिमाली वा पहाड जनजीवनमा सडक पुगेसँगै फेरिन्छ भने बसाइसराईको बाध्यताबाट छुट्कारा पनि दिन्छ । हरेक वर्षको यस्तै पिरलोबाट मुक्ति खोज्दै २०४० सालमा पंक्तिकारको परिवार कालिकोटबाट बर्दिया बसाई सरेको थियो । त्यसको २३ वर्षपछि मात्र कर्णालीको जुम्लासम्म मोटरबाटो पुग्यो । सायद त्यसपछि न्यूनतम् उपभोग्य वस्तुकै लागि बसाई सर्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य भयो ।  धमाधम सडक सञ्जाल जोडिँदै गए पनि नेपालका सडक साह्रै कमसल हुने गरेको गुनासो छ । यसकारण बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ सडक मर्मतमा खर्च हुन्छ । सडक बोर्ड नेपालको तथ्याङ्क अनुसार विगत पाँच वर्षमा वार्षिक औसत ११ अर्ब रुपैयाँ सडक मर्मत तथा व्यवस्थापनका लागि खर्च भएको छ । सडक बोर्डले रणनीतिक र स्थानीय सडक गरी दुई भागमा छुट्याएर मर्मत सम्भारको काम गर्छ । बजेट अभाव र खर्च गर्ने क्षमताको कमी, मनसुनको पहिरो, बाढी, हिमपात जस्ता मौसमजन्य समस्या, प्राविधिक जनशक्ति र उपकरणको कमी नेपाली सडकका चुनौतीका रुपमा रहेको सडक विभागको भनाइ छ । यसरी एक लाख किलोमिटर लम्बाइको आँकडामा नेपाली सडक जीवनले एक सय वर्ष पार गरिहँदा पछिल्ला २० वर्षमा धमाधम सडकको चित्र कोरिएको देखिन्छ भने अब फटाफट ती चित्रमा स्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय सडक मापदण्ड सहितको रङ भर्न जरुरी छ ।  

अहिले मुलुक आशा र संशयको दोबाटोमा उभिएको छ । युवा पुस्ताको आन्दोलन र माग बमोजिम मुलुकमा भ्रष्टाचार न्युनिकरण गरि शुसासन कायम गर्ने प्रयत्नमा सरकार लागेको छ । निजी क्षेत्र पनि खरानी टक्टक्याउँदै जुर्मुराउन खोजिरहेको छ । हरेक आन्दोलन वा प्रदर्शनमा निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुने गरेको विदितै छ । तर निजी क्षेत्र विगतका आन्दोलनहरु भन्दा यसपटक बढि आहत भएको छ । जसो तसो जोहो गरेर, सरसापट गरेर, ऋण काडेर उद्यमीले लगानी गरेको हुन्छ । राजस्वमा योगदान पुर्याएको हुन्छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको हुन्छ । तर पनि उद्यमी व्यवसायीका शयन कक्षसम्म लुटपाट भएको छ । व्यापार व्यवसायमा आगो लागेको छ । यो घटनाले सबैले आफैले आफैलाई फर्केर हेर्न पनि वाध्य पारेको छ । हामी पनि समिक्षा गर्दैछौ हामी कहाँ चुक्यौ । अनि समाज कहाँ चुक्यो । हामी कहाँ नाफा आर्जन गर्नु नै अपराधको रुपमा चित्रित हुँदै आएको छ । तर व्यवसायको उद्देश्य सेवा दिएर नाफा कमाउनु हो। हो यही फरक बुझाइका कारण निजी क्षेत्रमा प्रहार हुने गरेको छ । के रोजगारी सिर्जना गर्नु, राजस्व बुझाउनु राज्यका लागि पनि महत्वपूर्ण होइन र ? आगजनी, तोडफोड लुटपाट गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही भएन भने दण्डहीनता मौलाउँछ । कुनै पनि नाममा यसलाई प्रश्रय दिइनु हुँदैन । आज यो कार्यक्रम आयोजना गरि यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत मन्त्रीज्यूहरु, मुख्य सचिवज्यू, गभर्नरज्यू एवं उच्च सरकारी अधिकारीज्यूहरुलाई आमन्त्रण गर्नुको मुख्य उद्देश्य पनि पेशा व्यवसाय गरी खाने वर्गले सुरक्षित रुपमा काम गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सबैले प्रयास गरौ भन्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम आइएफसी र महासंघले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ । ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ । अधिकांश निर्यात निजी क्षेत्रको उत्पादन हो । आयकरमा उद्यमी व्यवसायीको योगदान ८० प्रतिशत माथि छ । मुलुकको यो महत्वपूर्ण तप्का जुर्मुराउन खोज्दै छ । नेपालको निजी क्षेत्र दरिलो र जिम्मेवार छ । उदाहरणका लागि कोभिडको समयमा अदालतले राजस्व बुझाउन समय दिएको अवस्थामा पनि सरकारलाई सहयोग गर्न महासंघको आग्रहमा हामीले कर बुझायौ र बुझाउन अभिप्रेरित गर्यौ । कोभिड शुरु भएको पहिलो आर्थिक वर्ष पनि संशोधित लक्ष्य भन्दा बढि राजस्व संकलन भयो। यसपटक पनि हामी संवेदनशील छौँ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि पुनरोत्थानका लागि जिम्मेवारी पूर्वक एकअर्कालाई विश्वास र हौसला दिने काम गरि रहेका छौ । निजी क्षेत्रको यस भावनालाई वर्तमान सरकारले पनि बुझेको हामीले महसुस गरेका छौ । क्षति लगत्तै अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमपछि हाम्रो आग्रहमा भन्सार, बीमा र बैंकिङ सुविधा प्रदान गरियो । त्यसले पुर्ननिर्माणमा राहत पुग्ने विश्वास छ । उक्त छुट र सुविधालाई कार्यान्वयन तदारुकता देखाउन जरुरी देखिन्छ । व्यवसायीले सुरक्षाको अनुभूति नगरिरहेको बेला गृह मन्त्रालयबाट सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला सुरक्षा समितिमा उद्योग वाणिज्य संघलाई सहभागी गराउने परिपत्र भएको छ । यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । लुटपाट आगजनीमा संलग्नलाई कारवाही गरि अब यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल बढाइ काम गर्नु आवश्यक छ । यसमा सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । करिब सात वर्षदेखिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाइन सम्बन्धि विवाद समाधानका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत उर्जामन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, उद्योग मन्त्रीज्यू, मुख्य सचिवज्यू साथै सचिवज्यूहरुले मेरो र महासंघको आग्रहमा समाधानका लागि गर्नु भएको प्रयास अविस्मरणीय छ र यसका लागि यहाँहरुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । आशा छ, यो विवादको निरुपण तत्काल हुनेछ । देशमा लगानी बढाउन थप सहकार्य आवश्यक छ । महासंघले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षण अनुसार प्रदर्शनका क्रममा करिब ४८ अर्ब रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रको करिब ८८ अर्ब बराबार नोक्सानी भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले विस्तृत रुपमा हरेक घर, व्यवसायिक फर्म र सरकारी निकायको क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको विवरण संकलनमा महासंघले सहकार्य गरिरहेको छ । यसमा विस्तृत र सबै विवरण आउने नै छ । हालको अवस्थामा सुधारको संकेत पनि देखिएको छ । तर परिस्थिति प्रतिकुल हुँदै गयो भने यो नोक्सानी बढदै जान पनि सक्छ । पर्यटनमा सुधार भएन, आपुर्ति श्रृंखलामा फेरि अवरोध भयो, फेरि आन्दोलन भयो भने, नोक्सानी बढदै जानेछ । विश्व बैंकले पहिलेको प्रक्षेपण घटाउँदै यस वर्ष २ प्रतिशत हाराहारीमात्रै आर्थिक वृद्धि हुने आकलन सार्वजनिक गरिसकेको छ । मुलुकको आवश्यकता समेतलाई दृष्टिगत गरि अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन विशेष पहल वर्तमान सरकारबाट अपेक्षित छ । निजी क्षेत्रले रोजगारी, राजस्व, पुर्वाधार निर्माण र समाजप्रतिको जवाफदेहीतालाई राज्यले आत्मसात गर्दै आम सर्वसाधारणलाई पनि बुझाउने गरि मन्त्रीपरिषदबाट सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गर्नु आवश्यक छ । उक्त प्रस्तावको अंगमा निजी क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको आक्रमण नहुने गरि आवश्यक सुरक्षा सहीत एकिकृत रुपमा सबै निकायबाट द्रुत सेवा सुविधा प्रदान गर्ने गरि निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन कार्यक्रम पारित गर्न म आग्रह गर्दछु । महासंघले आर्थिक पुर्ननिर्माण एवं पुनरोत्थान योजना बनाइरहेको छ । पुर्ननिर्माण, करिब तीन बर्षदेखिको न्युन माग बढाउने उपाय लगायतका विषय यसमा समेटिनेछन् । यसको कार्यान्वयनका लागि पनि आग्रह गर्दछु । यसले आम पब्लिकमा निजी क्षेत्रको योगदान र महत्व दर्शाई भोलिको पुस्तासम्मलाई सकारात्मक सन्देश पनि दिनेछ । हामी सरकारको खर्च नहुने तर व्यवसायिक वातावरण तयार हुने अन्य केही निर्णय र सहुलियतको आग्रह गर्न चाहिरहेका छौ । दोस्रो शुसासनको बिषय हो । महासंघले निरन्तर यो विषय उठाउँदै आएको छ । युवाहरूको चाहना पनि यही हो । शुसासन कायम गर्न निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा शुसासन संयन्त्र निर्माणका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु समक्ष आग्रह गर्दछु । गत वर्ष चैत्रमा सम्पन्न हाम्रो वार्षिक साधारणसभाको मुख्य एजेन्डा सुशासनको विषय थियो । सरकारी निकायमात्रै बसेर बन्ने शुसासन आयोग वा संयन्त्रले नतिजा दिन सक्दैन । त्यसैले निजी क्षेत्र सम्मिलित संयन्त्र तत्काल बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ । महासंघले गत वर्ष गरेको व्यवसायिक वातावरण सर्वेक्षण अनुसार साना मझौला व्यवसाय दर्ता गर्न ४ देखि ७ ठाउँमा जानुपर्ने देखिएको छ । यसलाई घटाउनुपर्छ । हामीले नागरिक एपबाट नै व्यवसाय दर्ता गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिरहेका छौँ । नभए वडा कार्यालयमा नै दर्ता र राजस्व बुझाउने व्यवस्था होस् । निरन्तर कर बुझाएको छ भने नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । यी र यस्तै शुसासनका विषय उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा पनि छन । उक्त आयोगको प्रस्ताव महासंघले नै यस्तै वहस कार्यक्रम मार्फत अगाडि सारेको पनि म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु । त्यसैगरी युवा उद्यमशीलताको विषय निक्कै महत्वपूर्ण छ । महासंघको पहलमा स्टार्ट अप नीति आयो । कानुनमा स्टार्ट अपको परिभाषा भयो । अहिले अनुदान दिन शुरु भएको छ । तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन । मुलुकको वर्तमान अवस्थामा युवाहरुले उठाइरहेको सुशासन, उद्यमशिलता एवम् रोजागरी जस्ता विषयको सम्बोधनमा यो स्टार्ट अप नीतिको सशक्त कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछ । युवा उद्यमशीलता विकास विशेष कार्यक्रम तत्काल शुरु गरौ । सरकार र महासंघको युवा उद्यमी मञ्चको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम शुरु गर्न सकिन्छ । व्यवसाय दर्ता, पुँजी संकलन, बजार प्रवद्र्धन र वर्हिगमनका विषयमा सहजीकरण अहिलेको आवश्यकता हो । युवाहरुका लागि परियोजना कर्जा, सामुहिक कर्जा, एकिकृत बजार बिकास, सूचना प्रविधि र एआईको प्रयोग, डेटा सेन्टर लगायतका विविध योजना एकिकृत गरी नतिजामूलक कार्यक्रम तयार गर्नुपर्छ । एउटा स्टेरिंग कमिटी बनाएर तत्काल काम गर्न सकिन्छ । अर्को विषय पुर्वाधार निर्माणमा तिव्रता हो । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने पुर्वाधारको समस्या समाधानका लागि पनि संयन्त्र आवश्यक छ । वन, वातावरण र जग्गाको भोगाधिकार लगायतका स्थानिय मागहरु सम्बोधनका लागि सरकारले तदारुकता देखाएन भने काम सम्भव छैन । राज्यले स्वीकृति दिइसकेका परियोजनाको निर्माण एवं सञ्चालनमा कुनै पनि माग र बहानामा स्थनियस्तर प्रदेश केन्द्र वा कुनै समूहबाट कुनै पनि प्रकारको अवरोध नहुने सुनिश्चता आवश्यक छ । परियोजनास्थलमा हुने अनावश्यक अवरोधका कारण कतिपय साना परियोजनाको लागत भन्दा बढि माग आउने गरेको गुनासो पनि छ । त्यसैले यस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा आयोजना संचालनमा राज्यको तर्फबाट पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइनुपर्छ । नेपालमा केही पनि हुँदैन र नेपालको लगानीले केही पनि गर्न सकिदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य चिर्नको लागि महासंघको पहलमा सीएनआई, चेम्बर र गैर अवासीय नेपाली संघ सदस्य एवं अन्य व्यवसायीको संलग्नतामा नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड (एनडीपी) कम्पनी स्थापना भएको छ । यसले मुलुकभर छरिएर रहेको आन्तरिक पूँजी संकलन गरी ठूला पूर्वाधारका परियोजनामा लगानी गर्नेछ । यसबाट लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र आन्तरिक पुँजीको परिचालनबाट पनि ठूला परियोजना गर्न सकिने सन्देश दिन सकिनेछ । महासंघ सदस्य र निजी क्षेत्रका केही तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय पनि छन । जस्तो कि निर्यातमा अनुदान रोकिएको छ । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गरेकाले यो अनुदान रोकिएको भन्ने पनि छ । स्तरोन्नतिका विषयमा पनि महासंघले निरन्तर भनिरहेको छ, यो कृतिम रुपमा धनी भएको मात्रै हो । बंगलादेशले सेप्टेम्बर २५ मा स्तरोन्नतिको विषय पुर्नमूल्यांकन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ समक्ष आग्रह गरिसकेको छ । नेपालले पनि त्यसतर्फ प्रयास गरिरहेको सुनेको छु । स्तरोन्नतिको म्याद कम्तीमा तीन वर्ष पर सार्नुपर्छ र निर्यात अनुदान सुचारु गर्नुपर्छ । अमेरिकाको भन्सार नीतिका कारण भारतीय र अन्य देशको लगानी नेपाल आउन खोजिरहेको छ । यस्ता लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने यो उचित समय भएको कुरा हामी सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ । कृषि उत्पादनको चक्रमा उत्पादन देखि बजारीकरणको विषयमा काम गर्नुपर्छ । स्थानिय उद्योग वाणिज्य संघ र स्थानिय तहको सहकार्यमा शीत भण्डार, बजार व्यवस्थापन र ढुवानीमा संयुक्त रुपमा काम गर्न चाहन्छौ ।करदाता सेवा केन्द्रलाई विस्तारै हटाउँदै गएर वडा कार्यायलबाट प्यान नम्बर दिने निर्णय भएको छ । राजश्व र व्यवसाय दर्ता एवं खारेजी सम्बन्धि सम्पूर्ण काम वडाबाट नै गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि हामीले नयाँ सरकार बने लगत्तै र आर्थिक सुधार आयोगमा पनि हामीले सुझाव दिएका थियौ । सबै सेवा सुचारु नभइ सेवा केन्द्र बन्द नगर्नु उपयुक्त हुन्छ । करदातालाई सहज रुपमा कर बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्ने हाम्रो आग्रह हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सम्भवतः सरकारपछिको सबैभन्दा ठूलो संजाल भएको संस्था हो । सबै जिल्ला र अधिकांश नगरपालिकामा उद्योग वाणिज्य संघ छन । ती निकाय प्यान कार्ड वितरणमा सहजीकरण लगायत करदाता सेवा दिन सक्षम छन् । पहिले पनि संघहरूले उक्त सुविधा दिने गरेका थिए । यसमा महासंघ सहकार्य गर्न चाहन्छ । बैंकहरुमा करिब ११ खर्ब रुपैया लगानीयोग्य रकम छ । लगानीमा आकर्षण नहुनुमा चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन र सुक्षम निगरानी एवं कालोसूचिका कारण पनि हो । चालु पूँजी मार्गदर्शन सम्बन्धि निर्णय बैंक र ऋणीको आपसी छलफलबाट नै निर्णय गर्न दिने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुन्छ । सुक्ष्म निगरानी लगायत कर्जा वर्गिकरण र कालो सूची व्यवस्था परिमार्जन गरिनुपर्छ । सिमा क्षेत्रमा अवैध आयात संस्थागत हुँदै गएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि भारतसंगको संयुक्त प्रयास आवश्यक हुन्छ । भारतसँग गैर भन्सार अवरोधका बिषय छन्, आइरन रड लगायतको भन्सार दरका विषय छन्, भारतीय स्ट्यान्डर्ड सर्टिफिकेट पाउन कठिन भैरहेका बिषय पनि हाम्रा सदस्यहरुका चासोका विषय हुन् । यी विषयमा लिखित रुपमा फेरि पनि हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने नै छौ । रियलस्टेट र सेयर बजारको व्यवस्थित बिकास र विस्तारका लागि पहल आवश्यक छ । निर्यात क्षमता पनि निश्चित समयपछि क्षय हुन्छ । जस्तो कि नेपालको खेर गैरहेको गिटि ढुंगा बालुवा लगायतका उत्पादन । भारत र बंगलादेश विकासको एक चरणमा पुगिसकेपछि यसको माग नहुन सक्छ । त्यसैले वातावरण विनाश नहुने, मुलुकलाई कुनै हानी नोक्सानी नहुने एवं वैधानिक रुपमा दर्ता गरि राजश्व बुझाउने कम्पनी मार्फत निर्यात गर्न पाउने व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्नेछ । बजारमा न्युन माग कायमै रहेको हुँदा आयकर र मुल्य अभिवृद्धिकरको दर घटाउन हामीले आग्रह गरेका छौ । यस विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकियो भने सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्न गई बजारमा माग बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । भारतसँग करका दरहरुसंग स्वचालित रुपमा समायोजन हुने संयन्त्र निर्माण गरि माग अवैध आयात रोकिनुका साथै माग बढ्न जानेछ । निजी क्षेत्र पनि थप जिम्मेवार बन्दै अगाडि बढ्ने प्रण गर्दछौ । महासंघले २०५८ सालमै व्यवसायिक आचारसंहिता वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरि लागु गरिसकेको छ । यसको पालना सँगै मुलुक र समाजप्रतिको जिम्मेवारी वोधका लागि आएका नयाँ विषय पनि समावेश गरि व्यवसाय गर्नु हाम्रो पनि दायित्व हो । दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सबैको प्रयास अहिलेको समयमा आवश्यक छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दल, युवा पुस्ता लगायत सरोकारवालाहरुसंगको सम्वाद र सहकार्यमा समयमै निर्वाचन हुने वातावरणको सुनिश्चितता हो । सरकारले यस तर्प प्रयास गरिरहेको पनि छ । हामी निजी क्षेत्र पनि सम्पूर्ण रुपमा शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि समयमै निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह गर्दछौँ । यसमा निजी क्षेत्र सहयोग र सहकार्य गर्न तयार छ । जाँदाजाँदै एउटा प्रसंग यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । हालैको एक कार्यक्रममा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्र भनेको फल दिने वृक्ष हो, त्यसैले यसलाई थप मलजल गरी बढी भन्दा बढी फल दिनेगरी संरक्षण गर्नुपर्छ, तबमात्र राष्ट्रले अधिकतम लाभ लिन सक्छ र मुलुक समृद्ध बन्न सक्छ भन्नुभएको थियो । त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो कार्यकालमा, यसैगरी संरक्षकत्व प्राप्त होस भन्ने अपेक्षा मुलुकको समग्र निजी क्षेत्रले राखेको छ ।  (राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.० मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राखेको मन्तव्य)  

काठमाडौं । बच्चा आमाको गर्भमा ३८ देखि ४० हप्तासम्म रहन्छ । त्यसपछि उसले जन्म लिन्छ । सुन्दर संसारमा उज्यालो भविष्यको लागि जन्मेका कतिपय बच्चाहरूले उज्यालो देख्न पाउँदैनन् । जसका कारण आमाको पेटबाट बाहिर निस्कँदै जिन्दगीभर अन्धकारमा जीवन बिताउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यो समस्या विभिन्न कारणले हुन सक्छन् । तर आजभोलि समय नपुगेर जन्मेको प्रिम्याच्योर बालबालिका बढ्दै गएको छ ।  हामी कहाँ ४० हप्ता गर्भमा रहेका र जन्मदा बच्चाको लगभग वजन २.५ किलोग्राम भयो भने स्वस्थ मानिन्छ । कतिपय बच्चाहरूको तौल यो भन्दा बढी हुन्छ । तर, केही बच्चाहरू ३४ देखि ३५ हप्ता अगाडि जन्मने अर्थात समय अगावै जन्मने गरेका छन् । यस्ता बच्चाको तौल पनि २.५ किलोग्राम हुँदैन । यस्ता बच्चाहरू प्रायः स्वस्थ्य हुँदैनन् । उनीहरूलाई तुरुन्तै सघन कक्षमा राखेर अक्सिजन दिनुपर्ने हुन्छ ।  कतिपय बच्चालाई भेन्टिलेटरमा हप्ता दिनभन्दा पनि बढी राख्नुपर्ने हुन्छ । यसरी जन्मने बच्चाको संख्या आजभोलि नेपालमा पनि बढ्दै गएको छ । एनआईसियूबाट डिस्चार्ज गरिसकेका बच्चाहरूमा विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरू भइरहेका छन् ।  यसमध्ये एक समस्या हो । नवजात शिशुमा हुने आँखाको पर्दा सम्बन्धी समस्या ।  रेटिनोप्याथी अफ प्रिम्याच्युरेटी (आरोपी) नेपालमा १० जना नर्मल बच्चा जन्मदा एक जना समय अगाबै जन्मिएको पाइन्छ । समय अगाबै जन्मेका सय जना बच्चामध्ये  २० देखि ३० बच्चाहरूमा आँखामा समस्या देखिन्छ भने उपचार गरिहाल्नुपर्ने अवस्थामा ७ देखि ३० प्रतिशत बच्चाहरू हुन्छन् ।  जुन बच्चाको समयमै उपचार गरिएन भने उनीहरूको जीवन अन्धकार हुन्छ अर्थात् उहाँहरूको आँखाको ज्योती गुम्छ । समय अगावै जन्मिएका बच्चाहरूमा आँखाको रेटिनामा रक्तनलीमा असमान्य वृद्धि हुन्छ । यसले नवजात शिशुको दृष्टिमा गम्भीर असर पार्छ । कहिलेकाहीँ यसले अन्धोपनको समस्या निम्त्याउन सक्ने हुन्छ ।  स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका बढी समय अगावै बच्चा नजन्मन रोक्न सकिँदैन । तर, जन्मिसकेका बच्चाहरूका अभिभावकलाई सम्झाउने काम भनेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको हो  । बच्चा पेटमै हुँदा गर्भवती आमाको सबैभन्दा नजिक रहेर काम गर्ने भनेको स्वास्थ्यकर्मी हो । उहाँहरूलाई स्वास्थ्यका विषयमा धेरै जानकारी हुन्छ ।  यदि कुनै पनि आमाले समय नपुगेर अर्थात् ४० हप्ता नपुगेर ५/६ हप्ता अगाडि नै बच्चा जन्माएको छ भने यस्ता कुराहरूमा जानकारी गराउनुपर्छ । यस्ता बच्चाहरू जन्मेको २८ दिनभित्र अनिवार्य आँखा जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ ।  आजभोलि धेरै ठाउँबाट यस्ता बच्चाहरूलाई रिफर गरेर तिलगंगा अस्पताल पठाउनेक्रम बढेको छ । तर पनि हुनुपर्ने रोकथाम बच्चाहरूलाई अन्धोपनाबाट बचाउने उपाय अझै पुगेको छैन ।  किन समय अगावै जन्मन्छन् बच्चा ?  समय अगावै अर्थात् प्रिम्याच्योर जन्म किन हुन्छ भन्नुका पछाडि विभिन्न कारणहरू छन् । आमामा कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी संक्रमण छ भने पनि यस्तो अवस्थामा बच्चा समय अगावै जन्मने सम्भावना हुन्छ । गर्भाशय वा गर्भमुख कमजोर हुँदा पनि बच्चा समय अगावै जन्मने सम्भावना हुन्छ । यस्तै पेटमा दुई वा दुईभन्दा बढी छन् भने पनि बच्चा समय अगावै जन्मनसक्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।  आजभोलि नेपालमात्र होइन विश्वमा आर्टिफिसिएल फर्टिलाईजेसनको क्रम बढेको छ । नेपालमा पनि यसरी बच्चा जन्माउने आमाको संख्या धेरै छ । एउटा महिलालाई आमा बन्ने रहर हुनु स्वाभाविक हो । यसरी बच्चा जन्माउन खोज्दा एक जना मात्र होइन तीन÷चार जना बच्चा बस्ने सम्भावना बढी हुन्छ । एउटा पाठेघरमा तीन चार बच्चा हुँदा पछिटो जन्मने हुन्छ । एक भन्दा बढी बच्चा जन्मदा छिटो जन्मने र छिटो जन्मेका बच्चामा यो समस्या धेरै हुन्छ । २८ दिनभित्र जाँच गरिसक्नुपर्ने समय नपुगेर अगावै जन्मिसकेका बच्चालाई आँखामात्र होइन अन्य रोगको संक्रण हुने सम्भावना पनि निकै बढी हुन्छ । रेटिनोप्याथी अफ प्रिम्याच्युरेटी हुने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ । यसबाट बचाउन २८ दिनभित्र अनिवार्य आँखाको पर्दा जाँच गराउनुपर्छ । तर, पछिल्लो समय १८ दिनको बच्चामा पनि यस्तो समस्या भएको भेटेका छौं ।  अहिले अर्को समस्या समय अगावै जन्मने बच्चामामात्र होइन, समयपछि समय पुग्दै वा एक÷दुई हप्तामात्र अगाडि जन्मेर एनआईसियूमा धेरै राखेका बालबालिकामा पनि यो समस्या भएको भेटिएको छ ।  एनआइसियुमा लामो समयदेखि राखेको, रगत नै चढाउन परेको र कुनै संक्रमण भएर अशक्त छ एन्टिबाइटिक दिएको छ, मुटु, छातीमा समस्या भएको छ भने त्यस्तो बच्चाहरूमा पनि यो समस्या देखिने गरेको छ ।  अभिभावकमा चेतनाको कमी नवजात शिशुहरूमा स्वास्थ्य समस्या देखिनेगरे पनि अभिभावक भने सचेत छैनन् । कतिपय अभिभावक बच्चा समय अगावै जन्मियो अव के गर्ने भनेर युट्यवमा गएर हेरेर बल्ल अस्पताल पुग्छन् भने  कतिपयलाई स्वास्थ्यकर्मीले सल्लाह दिने गर्छन् । अस्पताल आउने धेरैजस्तो अभिभावक स्वास्थ्यकर्मीकै सल्लाहले उपचारको लागि आउने गरेको पाइन्छ । यो विषयमा अभिभावकलाई त्यति जानकारी भएको पाइँदैन ।  थाहा भएका कतिपय अभिभावक पनि बच्चालाई अस्पताल ल्याउन मान्दैनन् । धेरैदिनसम्म आईसीयूमा राखेको बच्चालाई आमाले आफ्नो काखमा राख्न पाएको हुँदैन, आईसीयूबाट झिकेर फेरि अस्पतालमै लिनुभन्दा आफ्नै काखमा राख्न आमाहरूलाई रहर लाग्छ । कतिपय अभिभावक यो कुरामा झन चिन्तित हुन्छन् । जाँच गर्दा मेसिन राख्दा सुई लगाउँदा झन केही असर हुन्छ कि भन्ने ठूलो पीर हुन्छ जुन स्वाभाविक पनि हो । उपचारमा सकस बालबालिकाको आँखा उपचार आफैमा जटिल हुन्छ । सानो बच्चालाई बेहोस गर्न मिल्दैन । उनीहरूलाई सुताउनुपर्यो, आँखामा ड्रप राख्नुपर्यो, आँखामा औजार राख्नुपर्यो । आँखाको परेला फटाएर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा बच्चा रुन्छ । बच्चा रुँदा अभिभावकलाई पनि मन पर्दैन चिकित्सकलाई पनि अफ्ठेरो महसुस हुन्छ । यो उपचारले गर्दा कतिपय अभिभावक अस्पतालसम्मै आइपुग्दैनन् । कतिपय भने पहिलो दृश्यदेखि त्यसपछि फलोअपका लागि आउँदैनन् । बच्चाको लागि उपचार गर्ने, अभिभावक सबैको लागि तनाव हुन्छ ।  यस्ता बच्चाहरूको आँखाको उपचार जति छिटो भयो त्यति आँखाको ज्योती गुम्नबाट बचाउन सकिन्छ । तर, अस्पतालमा अभिभाकहरू बच्चा ढिलोगरी ल्याउने गर्छन् । अहिले पनि ५ देखि ६ प्रतिशत अभिभावकले ७÷८ महिना पुगेका बच्चाहरूलाई अस्पताल पुर्याउनुहुन्छ । तर यो अति ढिला हो । यो सयमसम्म ढिला भइसकेको हुन्छ । जाँच आवश्यक प्रिमिच्योरमात्र होइन जन्मेका तर अस्वस्थ महसुस गरिएका वा भएका सबै बालबालिकाको उपचार अवश्य गर्नुपर्छ । आजभोलि विश्वका विभिन्न ठाउँमा जाँच सुरु भइसकेका छन् । मोतिबिन्दु जल बिन्दु हुन्छ यस्ता कुराहरूबारे थाहा हुन्छ । शिशु लगायत वृद्धसम्मको आँखा सम्बन्धी उपचार नेपालमै हुन्छ । दैनिक दुई÷तीन जना बालबालिकालाई हामीले हेरिरहेका हुन्छौं । कतिपय बालबालिकामा देखिएको आँखाको समस्या आफै निको हुँदै जान्छ । ७५ प्रतिशत आफै निको हुन्छ । उपचार गर्नुपर्ने छ भने उपचारमा ढिलाई हुँदैन । सुई लगाउने लेजर गर्ने काम सजिलो भने पक्कै छैन । सुई लगाउँदा एकैछिन भएपनि लेजर गर्दा एउटा आँखाको आधा घण्टा बढी लाग्छ ।  मेरो आग्रह जो नवजात शिशुसँग नजिक भएर काम गरिरहनुभएको तपाईंहरूले जन्मेको २८ दिनमा आँखा जाँच गर्नको लागि पठाइदिनुहोस् । बच्चा जति स्वस्थ हुनु आवश्यकता छ, त्यति दृष्टि देख्नु पनि आवश्यक छ । रेटिनापाथी अफ प्रिम्याच्योरिटी भन्ने बच्चाले बोल्न सक्दैन, आमा बुवाले पनि भन्न सक्दैनन् । त्यसै समस्या बुझन गाह्रो हुन्छ । यो जाँच गरेमात्र थाहा हुन्छ । सचेतना र स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहले मात्र यस्तो समस्याबाट बचाउन सकिन्छ । हामीले बिस्तारै उपचार गर्छु भनेर बस्न हुँदैन ।  (वरिष्ठ परामर्शदाता नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. इली प्रधानसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)