विचार

सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई गाँस, बास र कपासको व्यवस्थापनमै धौधौ छ भने रोग लागेमा सामान्य औषधी उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ । समृद्धि त आकाशको फल भयो तर सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई रातदिन जीउ घोटिने गरी मेहनत गर्दा पनि जीविका चलाउन गाह्रो छ । शासकहरूले भने अनावश्यक गफ छाँटेर, जनतालाई ढाँटेर, लुटेर, दुःख दिएर तथा राज्यशक्तिको दम्भ देखाएर विलासी जीवनशैली अपनाएको तीतो यथार्थ ताजै छ ।  हाम्रो देशमा स्वावलम्वीहरू दुब्लाउने र परजीवीहरू मोटाउने बिडम्बनाक छ । लुट, हत्या, हिंशा र जनधनको क्षतिको कारक पनि राज्य नै देखिएको छ । राज्यले आङ्खनो न्यूनतम कर्तव्य पनि पूरा नगरे पछि समाजमा विभिन्न किसिमका विकृति, विसंगति तथा अस्थिर वातावरणको सिर्जना भएको छ । देशको समुन्नति र जनताको जीवनस्तर अभिवृद्धिका निम्ति भनेर व्यवस्थाहरू बदलिए पनि शासकहरूको कार्यशैली बदलिएन । सोचमा सकारात्मक परिवर्तन भएन ।  शासकहरू राष्ट्र, राष्ट्रियताको खिल्ली उडाउँदै विदेशीका दलाल भई आफ्नो देश, नागरिक र अर्थतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने दुष्कर्म गर्न थाले । तिनीहरूमा देशप्रति सामान्य कर्तव्यबोध पनि देखिदैन । जनताहरूबाट जोरजुलुम गरी कर असुलेर शासक प्रशासकहरुलाई पोस्ने, तिनका परिवार, इष्टमित्र सहितको सेवा, सुविधा र सुरक्षा गर्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने र हिनामिना गर्ने अपराध गरिन्छ । तर कर तिर्ने नागरिकहरुलाई भने विभिन्न तरिकाले दुःख पीडा दिने नै राज्यको कर्तव्य भएको जस्तो देखिन्छ।  राज्य नेतृत्व र प्रशासन संयन्त्र नै कर्तव्य त्यागेर गैरजिम्मेवार गतिविधिमा संलग्न भए पछि नागरिकको जीवनस्तरमा अभिवृद्धि र देश विकास कसरी हुन्छ ? यहाँ आफूले गर्नुपर्ने काममा राज्यले ध्यान नदिने तर नगर्नु पर्ने कामहरूमा भने पूरै राज्यशक्ति र स्रोत लगाएको पाइन्छ । अर्थात राज्यले आफूले गर्नुपर्ने बाहेकका सबै काममा ध्यान दिन थाले पछि देशको उन्नति कसरी हुन्छ ?   राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले जनताको घरघरमा गएर काम गरिदिनु पर्दैन । योग्यता, क्षमता, कार्यदक्षता, सीपका आधारमा नियमानुसार हुने नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा राज्य नेतृत्वले हात हाल्न जरुरी छैन । नियमानुसारको योग्यता, क्षमता, मापदण्ड र कार्य सम्पादनका आधारमा दिइने ठेक्कापट्टामा राज्य नेतृत्व तथा राजनैतिक दलहरुको संलग्नता आवश्यक पर्दैन । राज्यले स्मार्ट प्रणाली अपनाएर देशका सीमारेखा सहित राष्ट्रिय श्रोत, सम्पदा र नागरिकहरूको स्पष्ट तथ्याङ्क राख्नुपर्छ ।  आफ्नो सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय स्रोत सम्पदाहरू तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा, नागरिकको जीउधनको सुरक्षा, देशमा सुशासन, शान्ति सुव्यवस्था र काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । जीवनोपयोगी शिक्षा र रोजगारका स्थायी अवसरहरुको सिर्जना, नागरिकहरूका आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्ति, उपयुक्त नीति नियम तथा आवश्यक सुविधा र सुरक्षा मापदण्ड अनुसारको पूर्वाधार निर्माण, सुरक्षित दीगो औद्योगिक, व्यावसायिक र लगानीको वातावरण निर्माण, निष्पक्ष र छरितो स्मार्ट न्याय प्रणालीको व्यवस्था, राष्ट्रिय स्रोत सम्पदाको समूचित उपयोग र विकास निर्माणको खाका कोर्ने काम राज्यले गर्नैपर्ने कर्तव्यहरू हुन् ।  राज्यले जिम्मेवारपूर्वक आफ्ना कर्तव्यहरू निभाएको भए सायद हाम्रो देशको विकासले समृद्धिको शिखर छोएको हुन्थ्यो र विश्व परिदृश्यमा यसको हैसियत निकै माथि हुन सक्थ्यो । देशको रूपान्तरणका लागि राज्यले आफ्ना कर्तत्वहरूको बोध गर्दै ती कर्तव्यहरू प्रभावकारी रूपले पूरा गर्न राज्यशक्ति र स्रोतको पूर्ण सदुपयोग हुने व्यवस्था गर्नैपर्छ । नागरिक कर्तव्य शान्तिपूर्ण मानवीय जीवनशैली अपनाउनु, सिर्जनात्मक तथा स्वावलम्वी भई विकास निर्माणका काममा लाग्नु, बाँचौ र बचाऔंको सिद्धान्त बमोजिम काम गर्नु, कुनै पनि कारणले हिंसात्मक तथा ध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नहुनु, राष्ट्र र राष्ट्रियताको रक्षा गर्नु, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र सामाजिक शान्तिका लागि राज्यलाई सहयोग गर्नु, देश विकासका काममा राज्यलाई साथ सहयोग दिनु र राज्यका नीति नियमहरूको पालना गर्नु आदि प्रत्येक नागरिकका कर्तव्यहरू हुन् ।  विश्वका अधिकांश विकसित मुलुकका संविधानमा नागरिकका कर्तव्य र सीमाहरू उल्लेख गरिएको पाइन्छ । तर हाम्रो देशको विद्यमान संविधानमा त्यस सम्बन्धी व्यवस्था भएको देखिएन । कर तिर्नु र नियम कानुन पालन गर्नु मात्रै नागरिकको कर्तव्य देखिन्छ ।  यहाँ कसैले पनि सुरक्षामा ध्यान दिइएको पाइँदैन । दिनहुँ पासो थापे जसरी दुर्घटनाहरू हुन्छन्, गाडीहरू तोडफोड हुन्छन्, सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध हुन्छ र सबैलाई समस्या पर्छ । लापरवाहीले पशुपंक्षीदेखि मानिससम्म सडक दुर्घटनामा मर्छन् । त्यसको बदलामा गाडी तोडफोडका साथै यातायात अवरुद्ध गरिन्छ ।  दुर्घटनामा घाइते वा जनधन क्षतिको विषय आफैमा दुःखलाग्दो भए पनि यातायातका साधन तोेडफोड वा सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध गरिनु त्यसको समाधान होइन । मानवीय क्षतिपूर्ति असम्भव भए पनि परिवारको पीडामा मलम लगाउने कार्य बीमा कम्पनीबाट शीघ्र र सहज रूपमा हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सुरक्षित सडक पूर्वाधार निर्माणका साथै सडक सुरक्षा, दुर्घटना, तोडफोड, क्षतिपूर्ति तथा यातायात संचालन सम्बन्धी स्पष्ट कानुन बनाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।  यहाँ विभिन्न बहानामा कहिले कुनै समूह वा दलले, कहिले कुनै दलका भातृ संगठनले त कहिले धार्मिक तथा साम्प्रदायिक भीडले हत्या, हिंसा गर्नुका साथै व्यक्तिगत÷सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति गर्छन् । तिनीहरूको विध्वंशक गतिविधिबाट धेरै ठूलो जनधनको क्षति भई राष्ट्रलाई निकै ठूलो घाटा भइरहेको छ । सिर्जना र निर्माणका नाममा सियो बनाउन नसक्नेहरूबाट नोक्सान भने सारा सम्पत्ति बिक्री गरे पनि पूर्ति हुन नसक्ने खालको हुन्छ । कसैको उक्साहटमा विभिन्न अराजक समूह तथा राजनैतिक दलका अराजनैतिक गतिविधिले देशको अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक हुँदै गइरहेको छ । तिनीहरूकै देखासिकी गर्दै समाजमा अरूले पनि त्यस्तै विध्वंसक गतिविधिहरू मच्चाइरहेको दर्दनाक अवस्था छ ।  जुनसुकै कारणले भए पनि हडताल, विध्वंसक गतिविधि, हत्या, हिंसा, तोडफोड, व्यक्तिगत वा राष्ट्रिय सम्पत्तिकोे क्षति जघन्य अपराध हो । कुनै पनि बहानामा गरिने क्षतिलाई क्षमादान गर्न हुँदैन र सकिँदैन पनि । विभिन्न कारणले विभिन्न पक्षबाट हुने गरेको क्षतिलाई नजर अन्दाज गर्दा एकातिर त्यसले नागरिक र राज्यलाई सिधै क्षति पु¥याएर देशलाई निकै पछाडि धकेलेको छ ।  अर्कोतर्फ प्रायशः हुने गरेका विध्वंसक गतिविधिले यस्ता अपराधिक कुकर्म गर्न हौस्याएको छ जसको डरले गर्दा यहॉ जो कोही विकासप्रेमी, स्वावलम्वी, कर्मठ, उद्यमी, व्यवसायी, साधारण नागरिक, लगानीकर्ता यहॉ जाखिम लिएर लगानीको साहस गर्न सक्दैन । फलस्वरूप देशको विद्यमान पू‘जी पलायन भई देशको अवस्था झनझन नाजुक हुने खतरा बढ्न सक्छ । त्यसैले आङ्खनो इज्जत, जीउ, धन वा व्यक्तिगत÷सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षार्थ आकस्मिक परिस्थितिजन्य क्षति बाहेक अन्य जुनसुकै बहानामा हुने हत्या, हिंसा वा क्षतिको उचित आर्थिक क्षतिपूर्ति अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित पक्षबाटै गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । लाखौं करोडौंको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने भए पछि जनधनको क्षति हुने गरी कोही पनि ध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न हुने साहस गर्दैन ।  तसर्थ राज्यको शान्ति अमनचयन, विकास र समृद्धिका लागि राज्य तथा नागरिकले गर्नैपर्ने कर्तव्यहरु र अपराधलाई प्रश्रय हुने गरी गर्न नहुने कामका सीमाहरु पनि निर्धारण गरी राज्य र नागरिकद्वारा कडाइका साथ परिपालन गर्नु/गराउनु अपरिहार्य हुन्छ । 

राष्ट्र निर्माण केवल इँटा र ढुंगाको थुप्रो होइन, यो चेतना, आस्था र साझा संकल्पको जगमा टेकेको बृहत यात्रा हो । मैले आफ्नो जीवनकालमा नेपालको अशान्ति र शान्ति दुवै अवस्थालाई नजिकबाट नियालेको छु- विद्रोह, द्वन्द्व र त्यसको व्यवस्थापनको कठिन प्रक्रिया देखेको छु, सुनेको छु र भोगेको पनि छु । यी सबै अनुभवले मलाई निराश होइन, दृढ बनाएको छ ।  ममा शतप्रतिशत आत्मविश्वास छ- नेपाल बन्छ । तर, त्यो आत्मविश्वासलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न जनताको चेतना जागृत हुनु अपरिहार्य छ । चेतनाको आवश्यकता र जनताको आत्मविश्वास नेपाल अहिले एक निर्णायक मोडमा उभिएको छ । असमानता, अविश्वास, विभाजन, अन्धविश्वास र भ्रष्टाचारले देशलाई जकडेको छ । जब चेतनाको अभाव हुन्छ, तब देशमा विद्रोह, असन्तोष र निराशा फैलिन्छ । तर, चेतना त्यस्तो अमरदीप हो, जसलाई हावाले निभाउन सक्दैन-अन्यायले झनै प्रज्वलित गर्छ ।  आजको मुख्य चुनौती राजनीतिक होइन, मानसिक चेतनाको पतन हो ।  नेपाली जनताको भावनात्मक गुण-दयालुता, सहयोग, आस्था- यी नै हाम्रो शक्ति हुन्, तर यही भावनात्मकता केही स्वार्थी नेताहरू र विदेशी रणनीतिक दलालहरूले आफ्नो फाइदाको साधन बनाएका छन् ।  विदेशी शक्तिहरू नेपालका स्रोत, भू-राजनीतिक स्थिति र आस्थामाथि आफ्नो नियन्त्रण जमाउन चाहन्छन् ।  तर दोष केवल विदेशीलाई छैन; हामी स्वदेशीहरू पनि चेतनाहीन भएर उनीहरूलाई त्यो ठाउँ दिइरहेका छौं । अब विदेशीहरूभन्दा पनि खतरनाक ती नेपालीहरू हुन् जो नेपालमै बसेर नेपालको अहित चाहन्छन् । त्यस्ता तत्वहरूलाई चिन्ने, बहिष्कार गर्ने र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी अब जनतामाथि नै छ ।  विनाश होइन, पुनर्जागरण नेपालमा हिजोका आन्दोलनहरू नारा, राग, र आक्रोशमा सीमित भए । तर अबको आन्दोलन चाहिँ नवीन अवधारणामा आधारित हुनुपर्छ । यो आन्दोलन घर, सडक, सिंहदरबार जलाउने होइन, यो त नयाँ चेतना र नयाँ संकल्पले देश बनाउन गर्ने आन्दोलन हो ।  हामीले भ्रष्टाचार, विकृति र गलत आचरणबाट आर्जित सम्पत्तिहरूलाई राष्ट्रियकरण गरेर जनताको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ । र, विदेशीहरूले नेपालभित्र आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि गरेको लगानीलाई देश निर्माणकै माध्यम बनाउन सक्नुपर्छ ।  अब निषेध होइन, समाधानको खोज हाम्रो बाटो हुनुपर्छ । प्रतिशोध होइन, सुधार र सहकार्यको दर्शन अपनाउनुपर्छ । ‘मोर अनार्की, मोर पावर’ होइन, ‘मोर जिम्मेवारी, मोर देश’ भन्ने नयाँ संस्कार बसाल्न जरुरी छ ।  आन्दोलन केवल विनाश होइन । यो नयाँ समाजको निर्माण गर्ने शक्ति हो । जसले शासनलाई होइन, शिक्षालाई प्राथमिकता दिन्छ । सत्ता कब्जा होइन, सेवा र जिम्मेवारीमा विश्वास गर्छ ।  इतिहासका सन्देश : राखबाट उठ्ने राष्ट्र हिरोसिमा र नागासाकीमा भएको परमाणु विस्फोटन मानव सभ्यतामाथिको सबैभन्दा ठूलो चोट थियो । तर, त्यो राख र धुलोबाट जापान फेरि उठ्यो- शिक्षा, अनुशासन र आत्मबलको शक्तिबाट । त्यो उदाहरणले संसारलाई सिकायो, ‘विनाश अन्त्य होइन, नयाँ सुरुवातको संकेत हो ।’ नेपाल पनि अहिले त्यस्तै मोडमा छ । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, वैदेशिक निर्भरता र आन्तरिक विभाजनले देशलाई थकित बनाएको छ । तर, यदि हामीले चेतना, आस्था र राष्ट्रिय एकताको ज्योति निभ्न नदियौं भने नेपाल फेरि उठ्छ, अझ बलियो रूपले । राष्ट्र पुनर्जागरणको यात्रा, जनताको मनदेखि सुरु हुन्छ—सडकबाट होइन, सचेत विचार र आचरणबाट  जेन-जेड पुस्ता र नयाँ युगको आन्दोलन नेपालको पछिल्लो राजनीतिक आन्दोलनले देखायो-नयाँ पुस्ता, जेन-जेड, अब मौन बस्दैन । उनीहरू आक्रोशित छन्, प्रश्न गर्छन्, परिवर्तन चाहन्छन् । तर, यो ऊर्जा यदि चेतनामा रूपान्तरण गर्न सकियो भने यही पुस्ता राष्ट्र पुनर्जागरणको मेरुदण्ड बन्न सक्छ । सामाजिक सञ्जाल र सडकमा देखिएको असन्तोष केवल विद्रोह होइन,यो चेतनाको निनाद हो । नयाँ युग सुरु गर्ने चाहनाको आवाज हो ।  तर, आन्दोलन केवल विरोध होइन, यो पनि नेतृत्वको परीक्षा हो । त्यसैले युवा पुस्ता आन्दोलनमा मात्र होइन, विकासमा पनि सहभागी हुन तयार हुनुपर्छ । र, पुरानो पुस्ताले उनीहरूलाई निराश होइन, प्रेरणा दिनुपर्छ ।  जिम्मेवारी र नेतृत्वको संस्कार आन्दोलन र चेतनाले दिशा पाउँछन् जब नेतृत्व जिम्मेवार हुन्छ । नेता त्यो होइन जो कुर्सीमा बस्छ । नेता त्यो हो जो देशको पीडा महसुस गर्छ । जो बोल्दैन मात्र, कार्य गर्छ । नेता बन्नु मतलब– नैतिकता, पारदर्शिता र देशप्रेममा उभिनु हो । राजनीति सत्ता कब्जाको होइन, सेवाको मञ्च हो । नेतृत्वले शिक्षा, अनुशासन र निष्ठाको बलमा जनताको विश्वास जित्नुपर्छ ।  देश बन्छ जब जनता जाग्छन् । देश बन्छ जब नेतृत्व निष्ठावान् हुन्छ । र, देश बन्छ जब हामी सबैले ‘म’ होइन ‘हामी’ भन्ने संस्कार अंगाल्छौँ । आचार्य सत्यमोहन जोशीले भनेका थिए- ‘शिक्षा नै त्यो शक्ति हो जसले समाजलाई बदल्छ ।’ त्यसैले शिक्षा र चेतनाबाट जिम्मेवार नेतृत्व जन्मिन्छ, जसले आन्दोलनलाई विनाश होइन, विकासको दिशामा मोड्न सक्छ । अबको नेतृत्वको परीक्षा नारामा होइन, आचरणमा हुनेछ । भाषणले होइन, निष्ठाले जनताको विश्वास जित्न सकिनेछ ।  वर्तमान चुनौती र अवसर नेपाल अहिले भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा छ । भारत, चीन र पश्चिमी देशहरूको रणनीतिक स्वार्थको केन्द्र नेपाल बन्दै गएको छ । यदि हामी चेतनशील रह्यौँ भने यो स्थिति अवसर बन्न सक्छ । तर, चेतना नजाग्दा यो हाम्रो अस्मिता खोस्ने खतरा पनि बन्न सक्छ ।  अर्कोतर्फ, नयाँ पुस्ता- डिजिटल युगका नागरिक अब सूचना, सीप र दृष्टिकोणमा सक्षम छन् । उनीहरूमा विचारको शक्ति छ, केवल दिशाको आवश्यकता छ । यदि यस ऊर्जालाई राष्ट्रको नीतिमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने नेपालले नयाँ युगको सुरुवात गर्न सक्छ ।  नेपालका युवाहरू, शिक्षकहरू, बौद्धिकहरू, किसान र श्रमिक- यी नै देशका वास्तविक निर्माता हुन् । उनीहरूले आफ्नो श्रम, सीप र जिम्मेवारीलाई देशको नयाँ विकल्पमा परिणत गर्नुपर्छ । अब हामीले पसिनाको मूल्य बुझ्नुपर्छ, श्रमलाई सम्मान दिनुपर्छ । र, विकासलाई केवल सपना होइन, संकल्पको रूप दिनुपर्छ। आशा, संकल्प र चेतनाको मिलन देश निर्माणमा अब आरोप होइन, सहकार्य चाहिन्छ । पार्टी होइन, राष्ट्र केन्द्रमा हुनुपर्छ । निराशा होइन, आशा जगाउने संस्कार चाहिन्छ । ‘सपना देख्नु गलत होइन’, तर सपना साकार गर्न नचाहनु गलत हो । हामीले सपना देख्ने मात्र होइन, पूरा गर्ने पुस्ता बन्नुपर्छ । देश बनाउने जिम्मेवारी अरू कसैको होइन—हाम्रो आफ्नै काँधमा छ ।  नेपाल अहिले खरानीजस्तो देखिए पनि त्यो खरानीभित्र बलिरहेको आशाको ज्योति अझै निभेको छैन । यदि हामीले चेतनाको प्रकाश, जिम्मेवारीको बाटो र सहकार्यको संस्कार रोज्यौँ भने नेपाल फेरि उठ्नेछ, अझ बलियो, सचेत र गौरवशाली रूपमा ।  निष्कर्ष देश निर्माणको यात्रामा चेतना, आन्दोलन र जिम्मेवारी- यी तीनवटा स्तम्भ हुन् । चेतना जनताको आत्मा हो, आन्दोलन परिवर्तनको ढोका हो । र, जिम्मेवारी भविष्यको बाटो हो ।  देश बन्छ जब जनता जाग्छन् । देश बन्छ जब नेतृत्व निष्ठावान् हुन्छ । र, देश बन्छ जब हामी सबैले ‘म’ होइन ‘हामी’ भन्ने संस्कार अंगाल्छौँ । राष्ट्र प्रेम नारामा होइन, कर्तव्यमा देखिन्छ । नेपाली हुनु गर्वको कुरा हो । तर, नेपाल बनाउन जिम्मेवारी लिनु कर्तव्यको कुरा हो । नेपाल बन्नेछ, जब चेतना कर्ममा रूपान्तरण हुन्छ । संकल्प कार्यमा परिणत हुन्छ । र, आशा यथार्थमा फुल्छ ।  (लेखक शिक्षक तथा सामाजिक अभियान्ता हुन् । )

संगठन नै बल हो । सैद्धान्तिक व्याख्या मात्र होइन, व्यावहारिक अभ्यासबाट यसको पुष्टि भइसकेको छ । राजनीतिक दल एउटा संगठन हो । सेना अर्को संगठन हो । प्रशासन वा न्यायालय अर्को संगठन हो । अन्य संघ संस्था एवं ठूलो कर्पोरेट हाउस पनि संगठनकै विभिन्न रूप हुन् ।  फरक यत्ति हो कि तिनका उद्देश्य र कार्य अलग्गै हुन्छन् । सांगठनिक ढाँचा र कानुनी धरातल फरक हुन्छन् । संगठित सदस्यहरूको शिक्षा, सीप, संस्कार र नेतृत्वकला फरक हुन्छ ।  संगठनमा विचार हुन्छ, योजना हुन्छ, नेतृत्व हुन्छ । संगठन नीतिले बाँधिएको हुन्छ । सदस्यहरूबीच समन्वय र उद्देश्यअनुरूप कार्य गर्न प्रतिबद्धता हुन्छ ।  संगठनबिनाको बल पनि हुन्छ । जेनजी आन्दोलन त्यसको उदाहरण हो । जेनजीहरूको उद्देश्य राम्रो थियो, उद्देश्य प्राप्तिका लागि सामूहिक प्रयास पनि गरे तर उनीहरू संगठित थिएनन् । नेतृत्व थिएन । कार्यकलापमा एकरूपता थिएन ।  गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलन ऐतिहासिक बन्यो । तर, आन्दोलनकर्ता न विगतमा संगठित थिए, न अहिले नै संगठित भएका छन् । परिणाम उनीहरूको उद्देश्य, कर्म र प्रतिफलबीच व्यापक बेमेल कायमै छ ।   जेनजीहरूको उद्देश्य सिंहदरबार, संसद, अदालत जलाउने थिएन । सरकारको विरोध गर्दा नागरिकका घरमा र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड गर्ने, चोरी गर्ने, आगो लगाउने उनीहरुको रणनीति थिएन । तर, भयो त्यही ।  वर्तमान स्वरूपमा मन्त्रिपरिषद् जेनजीहरूको माग थिएन। मध्यावधि निर्वाचन उनीहरूको माग थिएन । तर, भयो त्यही ।  प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग जेनजीहरूको थियो । त्यो पूरा भएन । सुशासन उनीहरूको मुख्य माग थियो । वर्तमान मन्त्रिपरिषदबाट सुशासनको संकेत मिलेको छ ।  तर मन्त्रिपरिषद् मात्र सरकार होइन । मन्त्रिपरिषदबाहेक सरकारका सबै संरचना पुरानै छन् । पात्रहरू पुरानै छन् । कार्यशैली पुरानै छ । पुरानै पात्र र संरचनाबाट सुशासन र सेवाको स्तरवृद्धि दिगो हुने सम्भावना छैन ।  राजनीतिक नेतृत्वमा पुस्तान्तरण जेनजीहरूको माग थियो । राजनीतिक त्यसको प्रभाव अत्यधिक छ । यद्यपि नतिजा आइसकेको छैन ।  जितेको पक्ष नै कमजोर आन्दोलन शुरु भएको २४ घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए । सरकार ढल्यो । आन्दोलनले सबैभन्दा छोटो समयमा सरकार ढालेको संसारमै नयाँ रेकर्ड बन्यो ।   तर सरकार ढलेपछि पराजित पक्षभन्दा विजयी पक्ष छिटो तितरवितर भएका छन् । उनीहरू कति असंगठित छन् र छरपस्ट भएका छन् भन्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा छर्लङ्ग देखिएको छ । जीनजीहरूबीच लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यक्रमका बारेमा जति मतभेद छन्, त्यो भन्दा बढी व्यक्ति व्यक्तिबीच छेडखानी र मुक्कामुक्कीका भिडियोहरू भाइरल बन्दै गएका छन् ।   उनीहरूको संगठन नहुनु, नेतृत्व नहुनु, साझा विचार नहुनु, विचार कार्यान्वयन गर्ने योजना र संरचना नहुनु नै मुख्य समस्या हो ।  यो समस्या उनीहरूले नबुझेका पनि छैनन् । तर फेरी पनि उनीहरू संगठित भएका छैनन् । युवाको नेतृत्व रहने र आम मानिसलाई संगठित गर्ने राजनीतिक दलको खाका दिन यतिबेलासम्म जेनजीहरू चुकेका छन् ।  आगामी निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले कात्तिक ३० गतेसम्मको समय दिएको छ । त्यसअघि नै नयाँ दलहरू दर्ता हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) सहित सामाजिक सञ्जालमा चर्चित अनुहारहरू संगठित भएर एउटा दल दर्ता भयो भने त्यसले निर्वाचनमा उल्लेख्य मत पाउन सक्छ । तर नयाँ दल धेरै आए भने तिनीहरूको प्रभाव स्वतन्त्र उम्मेदवारभन्दा बढी हुने छैन ।  शंकामा निर्वाचन लामो इतिहास, श्रङ्खलाबद्ध विचार र देशभरकाे संगठन भएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आगामी निर्वाचनबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । यी दलहरू आगामी चुनावमा भाग लिन्छन् कि लिँदैनन् भन्ने अझै प्रष्ट छैन ।  दुवै पार्टी जेनजी आन्दोलनबाट परास्त सत्ताका साझेदार हुन् । दुबै पार्टीको लोकप्रियता निकै खस्किएको छ । फागुन २१ को निर्वाचन परिणामबाट आफ्नै वैधानिक शक्ति निकै क्षय हुने भय दुवै पार्टीमा व्यापक छ ।   नेकपा माओवादीले निर्वाचनमा भाग लिने जनाएको छ । संविधान निर्माण हुँदादेखि आफूहरूले उठाएका मागहरु जेनजी आन्दोलनबाट मुखरित भएपछि माओवादी नेतृत्व चुनावमा जान हौसिएको छ । यद्यपि उसको लोकप्रियता पनि खस्किएकै छ ।   यी तीनवटै दलका शीर्ष नेताहरूलाई पद त्याग गर्न जेनजी आन्दोलनको दबाब परेको छ । पार्टीभित्र पनि यस्तो दबाब बढ्दैछ । तीनवटै दल गुटगत द्वन्द्वको दलदलमा फसेका छन् ।  नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि तीन वटै दलभित्र महाधिवेशनको माग छ । चुनाव अगाडि महाधिवेशन गर्दा त्यसले धेरै समय खाने, नेतृत्वबीच प्रतिस्पर्धा हुने, पराजित पक्षले चुनावमा पार्टीलाई जिताउन मिहिनेत नगर्ने जोखिम छन् । चुनावपछि महाधिवेशन गर्दा बुढो र भ्रष्ट नेतृत्व भनेर पार्टीले हार बेहोर्ने जोखिम पनि छ । यी समस्याहरू तीनवटै दलमा उत्तिकै छन् ।  विघटित संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहकारी ठगी प्रकरणमा जेलमा परेका सभापति रवि लामिछानेको डुंगामा सीमित छ । चुनावअघि नै उनले अदालतबाट सफाइ पाए भने यो पार्टी पुरानो विरासत जोगाउन सक्छ । उनी जेलमा हुँदासम्म यो पार्टीले गति लिने छाँटकाँट छैन ।  जेनजी पुस्ताबाट एउटा मात्र नयाँ दलको उदय भयो भने त्यसको प्रभाव व्यापक हुनेछ । पुराना राजनीतिक दलबाट वाक्कदिक्क भएका र शासन प्रणाली नै सुधार गर्न चाहने मतदाताहरूले नयाँ पार्टीलाई भोट दिनेछन् । त्यसले रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई सिध्याउने छ । कांग्रेस र एमाले २०६४ सालमा झैं निकै खुम्चनेछन् । माओवादी पनि खुम्चनेछ ।  प्रभावशाली नयाँ दलको उदय भएन भने आगामी निर्वाचनमा प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा बढी रास्वपाले नतिजामा सुधार ल्याउने छ । दोस्रो सुधार माओवादीको हुनसक्छ । सबैभन्दा धेरै एमालेले गुमाउने छ । कांग्रेस र राप्रपाको साइज पनि विघटित संसदको भन्दा कमजोर हुनेछ ।  फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा व्यापक पराजयको जोखिम विश्लेषण गरिरहेको एमाले र कांग्रेस वर्तमान सरकार विरुद्ध अदालत जाने, निर्वाचनलाई धकेल्ने, वर्तमान सरकारलाई असफल बनाउने, जेनजीलाई गलाउने, उनीहरूप्रतिको जनविश्वास गिराउने, अन्तिममा अदालतबाट वा राष्ट्रपतिबाट संसद पुन: स्थापना गराउने र २०८४ मा मात्र निर्वाचन गराउने दिशामा लाग्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन् ।  जेनजीको प्रतिनिधिका रूपमा सुदन गुरुङका गतिविधिहरूले पनि निर्वाचन भाँड्न नै मद्दत गर्दैछ । तत्काल शीर्ष नेताहरूको गिरफ्तारीको माग, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको राजीनामा, न्यायाधीशहरूको राजीनामाका लागि सडकबाट दिने दवावहरूले निर्वाचन भाँड्न र वर्तमान सरकारको आयु लम्ब्याउन मद्दत गर्छ । यस्तो अवस्थाले देशलाई अनिश्चियतिर धकेल्नेछ । वर्तमान संविधानले पनि काम गर्दैन । जेनजी आन्दोलन पनि विध्वंशात्मक घटनामा रूपान्तरित हुन्छ । देशलाई नयाँ दिशामा लैजानेतर्फ तयार भएका आधारहरू मासिनेछन्।